काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण क्षति पुगेका विद्युत् पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, प्रभावितको उद्धार तथा राहत कार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।
बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा उद्धार, समन्वय र विद्युत् आपूर्ति पुनःसुचारु गर्न मन्त्रालयले विशेष टोलीसहित आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार रसुवाको चिलिमे जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृहमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि साँघुरो खोचका कारण हेलिकोप्टर र हेभी उपकरण प्रयोग गर्न कठिन भएपछि करिब २०० जना जनशक्ति खटाएर हाते माध्यमबाट सफा गर्ने तयारी गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रीले सम्पर्कविहीन रहेका राष्ट्रसेवकका परिवारसँग भेट गरी अन्तिम सम्भावनासम्म खोजी तथा उद्धार प्रयास जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतीय तथा चिनियाँ प्राविधिक र विज्ञ टोली निरन्तर खटिएका छन् ।
क्षेत्रगत समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले नुवाकोटमा सि.डि.इ. गोपी प्रसाद साह र रसुवामा सि.डि.इ. सुर्यदेव गुप्तलाई कमाण्ड पोस्टमा खटाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःसञ्चालनका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ ।
रसुवाको उत्तरगयाँ-४ तथा चपली-देविघाटको दोस्रो सर्किट (६६ के.भी.) सुचारु गरी नुवाकोटको तार्केश्वर र बिदुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा बिजुली पुर्याइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण पुग्न नसकेका दुर्गम स्थानहरूमा विद्युत् सेवा दिन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र अन्य संस्थाको सहयोगमा १० सेट संस्थागत सौर्य विद्युत् प्रणाली रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा पठाइएको छ ।
यसैबीच, बाढीबाट सिर्जना भएको राष्ट्रिय विपद्का समयमा राहत तथा उद्धार कोषका लागि विद्युत् नियमन आयोगले १ करोड, एचआईडीसीएलले १ करोड १ लाख र ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले ११ लाख रुपैयाँ गरी कुल २ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरेका छन् ।