विपद् प्रभावित होटल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघको ११ बुँदे माग
काठमाडाै । हालै रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमाा आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायको तत्काल राहत, पुनस्र्थापना, पुनरुत्थान तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि होटल व्यवसायी महासंघ, नेपालले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघका अध्यक्ष टी. आर. भण्डारीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्रालयमा पर्यटन मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेट गरी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरूको वास्तविक अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेको आर्थिक तथा भौतिक संकट र तत्काल राज्यबाट आवश्यक सहयोगका विषयमा विस्तृत रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा होटल व्यवसायी महासंघ, नेपालका केन्द्रीय तथा बागमती प्रदेशका प्रतिनिधिहरू, सम्बन्धित क्षेत्रका होटल व्यवसायी तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पीडित परिवारका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए । यसमार्फत प्रभावित क्षेत्रको अवस्था कागजी विवरणमा मात्र नभई स्थलगत अनुभव र पीडितहरूको प्रत्यक्ष आवाजसहित सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको महासंघले जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुरेन्टका भवन, संरचना, फर्निचर, भान्साका उपकरण, विद्युतीय सामग्री, मेसिनरी, खाद्यान्न तथा अन्य व्यावसायिक सामग्रीमा भएको क्षतिका साथै कतिपय व्यवसायीहरूको घरजग्गा तथा निजी सम्पत्तिसमेत गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अवस्थालाई समेटिएको छ । व्यवसाय सञ्चालन ठप्प भएको अवस्थामा बैंकको सावाँ–ब्याज, घरभाडा, कर्मचारी खर्च, कर तथा अन्य वित्तीय दायित्व निरन्तर रहँदा प्रभावित व्यवसायीहरू थप गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको महासंघको भनाइ छ । कतिपय व्यवसायीहरू व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने तथा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेकाले अबको आवश्यकता केवल तत्कालीन राहत नभई व्यवसायलाई पुनः उभ्याउने र स्थानीय पर्यटन अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने पुनरुत्थान कार्यक्रम रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ । ११ बुँदे ज्ञापनपत्रमा के छ ? महासंघले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा प्रभावित व्यवसायको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन तथा आधिकारिक अभिलेख निर्माण, सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, ब्याजमा विशेष अनुदान, बैंक ऋणको रिसेडुलिङ, रिस्टक्चरिङ, पूर्ण क्षति भएका व्यवसायीका लागि विशेष ऋण राहत, रोजगारी पुनस्र्थापना, विस्थापित व्यवसायीका लागि सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन लिज, बीमा दाबीको फास्ट–ट्र्याक व्यवस्था, कर तथा नवीकरण शुल्कमा छुटलगायतका विषय समेटेको छ । महासंघले प्रभावित क्षेत्रका होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई रिकभरी, रिह्यभिलेसन, को अवधारणाअनुसार पुनः सञ्चालनमा ल्याउन स्पष्ट, समयबद्ध तथा कार्यान्वयनयोग्य विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ । साथै, रसुवाको गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ लगायतका प्राकृतिक, धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन क्षेत्र, चीनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय नाका तथा भविष्यमा विकसित हुन सक्ने कैलाश–मानसरोवर पर्यटन सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै ‘रसुवा पर्यटन पुनरुत्थान तथा प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न महासंघले माग गरेको छ।
५ प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने मुक्तिनाथको घोषणा
काठमाडौं । मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ ११ गते बसेको बैठकले चुक्ता पुँजीको करसहित ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । लाभांश वितरण प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज ८ गते १७औँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सभा काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित मुक्तिनाथ विकास बैंकको सभाकक्षमा अपरान्ह साढे १२ बजे बस्नेछ । सभाले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलगायतका प्रस्तावमाथि छलफल गरी पारित गर्नेछ । साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि साविकका लेखापरीक्षक एनबीएसएम एण्ड एशोसिएट्सको पुर्ननियुक्त गर्ने प्रस्ताव सभाले पारित गर्नेछ । यस्तै, सभाले सञ्चालक नियुक्ति अनुमोदन गर्नेछ ।
काठमाडौंमा ग्यास अभाव हुन नदिन हेटौँडाबाट दैनिक १०० ट्रक पठाइने
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको एलपी ग्यास अभाव समाधान गर्न हेटौँडाबाट दैनिक १०० ट्रक ग्यास वैकल्पिक सडकमार्फत काठमाडौं पठाइने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आजदेखि हेटौँडाबाट वैकल्पिक सडक हुँदै भरिएका १०० ट्रक एलपी ग्यास काठमाडौं उपत्यकामा पठाई वितरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको जनाएको छ । भाद्र १० गते आएको बाढीका कारण पृथ्वी राजमार्गमा करिब दुई दिनसम्म लेदो जमेर सडक अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक भासिएपछि राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा एलपी ग्यास बोकेका बुलेट काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्न नसकेपछि केही दिनयता उपभोक्ताले ग्यास अभाव झेल्दै आएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पृथ्वी राजमार्ग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म हेटौँडाबाट वैकल्पिक मार्ग हुँदै ग्यास आपूर्ति गर्ने व्यवस्था निरन्तर कायम राखिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको ग्यास अभावको समस्या नेपाल आयल निगम तथा एलपी ग्यास उद्योगी र व्यवसायीसँगको निरन्तर संवाद तथा समन्वयमार्फत आगामी केही दिनभित्रै क्रमशः समाधान हुँदै जाने मन्त्रालयले विश्वास व्यक्त गरेको छ । मन्त्रालयले विपद्का कारण जनधनमा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै, घाइते तथा प्रभावित नागरिकको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा थप असहजता हुन नदिन आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज, नियमित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सबै पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको एलपी ग्यास आपूर्तिमा कमी हुन नदिन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लाजिम्पाटको चखेवा लाउन्ज एन्ड बार लिलामीमा, महानगरले माग्यो मूल्याङ्कनकर्ता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २ कार्यालयले लाजिम्पाटस्थित बिग मार्ट रहेको भवनको पहिलो तल्लामा सञ्चालित चखेवा लाउन्ज एन्ड बारका सामान लिलामी प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कन गर्न इजाजतप्राप्त मूल्याङ्कनकर्ताबाट सिलबन्दी कोटेसन माग गरेको छ । घरधनी अभय शमशेर ज.ब.रा. समेतको बिग मार्ट रहेको भवनको पहिलो तल्लामा दाङ जिल्ला, सौडियार गाविस वडा नम्बर ४ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २, गणेशचोक बस्ने नरेन्द्रबहादुर महराले चखेवा लाउन्ज एन्ड बार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको मुचुल्काबमोजिम लिलामी प्रयोजनका लागि सो तल्लामा रहेका सामानको मूल्याङ्कन गर्न लागिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका विवाद निरूपण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ को दफा ७० बमोजिम गठित मूल्याङ्कन समितिले सामानको मूल्याङ्कन गर्नेछ । मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सामानमा सीसी क्यामेरा, एसी, पंखा, आइस कुलर, फ्रिज, अग्नि फायर, स्पिकर, म्युजिकल बक्स, स्ट्यान्ड माइक, डिजिटल बोर्डलगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामान, फर्निचर तथा सो तल्लामा मौज्दात रहेका अन्य सामान छन् । महानगरले इच्छुक इजाजतप्राप्त मूल्याङ्कनकर्तालाई १५ दिनभित्र सिलबन्दी कोटेसन पेश गर्न आह्वान गरेको छ । कोटेसनसँगै मूल्याङ्कनकर्ताको इजाजतपत्रको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र, फर्म वा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, अनुभवसहितको व्यक्तिगत विवरण तथा मूल्याङ्कन गर्न लाग्ने समय र पारिश्रमिक रकमसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।
चितवन को-ई ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । चितवन को–ई ग्रुपले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । ग्रुपअन्तर्गतको मनकामना दर्शन प्रालिले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ र चितवन मिल्क लिमिटेडले २५ लाख रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन् । ग्रुपका अनुसार हालै आएको बाढीपहिरोबाट देशभरका विभिन्न परिवार तथा समुदायमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि उक्त सहयोग गरिएको हो । ग्रुपले बाढीपहिरोका कारण प्रियजन, घरबार तथा जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेको छ । चितवन को–ई ग्रुपले आफ्नो जरा चितवन, गोरखा तथा आफूले कार्य गर्दै आएका आसपासका क्षेत्रसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै विपद्का बेला छिमेकी, साझेदार र समुदायको सदस्यका रूपमा सहयोग गर्नु आफ्नो दायित्व भएको जनाएको छ । ग्रुपले आफ्ना स्वर्गीय संस्थापक लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठको समुदाय र देशप्रतिको उत्तरदायित्वलाई मूल सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात् गर्दै सहयोगलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ । ग्रुपका अनुसार उक्त योगदानले तत्कालीन राहत, प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना तथा समुदायको पुनर्निर्माणका लागि भइरहेका प्रयासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, विपद्बाट प्रभावित परिवार तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सबैप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै ग्रुपले ‘एकताको बलमा, हामी सँगै पुनर्निर्माण गर्नेछौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
रवि लामिछानेले बोलाए रास्वपा सचिवालय बैठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो । बैठक बिहान १० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घन्टीघर, वनस्थली, काठमाडौंमा बस्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेस हुने
काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल-भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेछन् । त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
मन्दिरको जग्गा व्यक्तिका नाममा, तत्कालीन प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । मालपोत कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यसहित पाँच जनाविरुद्ध गैरकानुनी लाभ वा हानि गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार आचार्यसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार उनीहरूमाथि गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने, गलत लिखत तयार गर्ने तथा सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । आयोगका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत आचार्य, तत्कालीन नायब सुब्बाद्वय लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने र अजितकुमार साहनी (चाई), तत्कालीन खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर तथा जग्गाधनी पर्वतराजकान्त मिश्र छन् । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सोही ऐनबमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुअघि रुपन्देहीको साविक भुजौली गाउँ पञ्चायत वडा नं. ९(ख) मा रहेका कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ का जग्गा सूर्जा मिश्राइनको जोतभोगमा थिए । ती जग्गाको ७ नम्बर फाँटवारीमा सरकारले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान दिएको हुँदा छाडेको भन्ने स्पष्ट उल्लेख रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, २०२६ सालको सर्भे नापीमा समेत उक्त कित्ताका जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान दिइएको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार ती जग्गामा हालसमेत कालीजी र शिवजीका मन्दिर रहेका छन् । सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. १० का स्थानीयले परापूर्वकालदेखि नै मन्दिरमा पुजारी राखी दैनिक पूजापाठ गर्दै आएका छन् । तर, हदबन्दीका कारण सरकारको मापदण्डभन्दा बढी भएको भन्दै मन्दिरलाई दान गरिएका ती जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरिएको आयोगको आरोप छ ।
