सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले बाढीपीडितलाई दियो ६२ लाख
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले भोटेकोसी बाढीपीडितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ६२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत ५१ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको भदौ १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो एक दिनको तलब बराबरको ११ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सामूहिक रूपमा योगदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । यससँगै कम्पनी र कर्मचारीबाट बाढीपीडितका लागि कुल ६२ लाख रुपैयाँ सहयोग हुने भएको छ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विपद्को यस कठिन समयमा प्रभावित परिवारलाई साथ र सहानुभूति स्वरूप सहयोग गरिएको जनाएको छ । कम्पनीले स्थापनाकालदेखि नै प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा सहयोग गर्दै आएको दाबी गरेको छ । बाढी प्रभावित नागरिकको सुरक्षित उद्धार र घरबारविहीन परिवारको पुनःस्थापना यथाशीघ्र गर्नुपर्नेमा कम्पनीले जोड दिएको छ । कम्पनीले बाढीमा परी ज्यान गुमाउने नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
सिवाईसी नेपाल लघुवित्तद्वारा बाढीपीडितका लागि ८ लाख ६१ हजार सहयोग
काठमाडौं । सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बाढीपीडितको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि ८ लाख ६१ हजार ६९४ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको भन्दै संस्थाले दुःख व्यक्त गरेको छ । विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारले गरेको आह्वानअनुसार संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम सहयोग गरेको हो । कुल रकममध्ये संस्थाको तर्फबाट ५ लाख रुपैयाँ र संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको तर्फबाट ३ लाख ६१ हजार ६९४ रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ । सिवाईसी नेपाल लघुवित्तले विपद्को कठिन समयमा प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा सहयोग पुर्याउनु आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व भएको जनाएको छ ।
राहत र पुनर्स्थापना लागि प्राप्त हुने सामग्रीमा सतप्रतिशत कर छुट
काठमाडौं । सरकारले विपद् व्यवस्थापन, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक अनुदान स्वरूप प्राप्त हुने वस्तुगत सहायतामा पूर्ण रूपमा कर तथा भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय तथा अन्य सङ्घ–संस्थाहरूबाट नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप नब्बे दिनभित्र (९० दिन) प्राप्त हुने वस्तुगत सहायता स्वीकार गरिनेछ । त्यस्ता विपद् सम्बन्धी सामग्रीहरूको पैठारी (आयात) गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण कर तथा भन्सार महसुलमा पूर्ण छुट प्रदान गरिने जनाइएको छ । गृह मन्त्रालयले महसुल छुटका लागि सिफारिस गर्दा ल्याइने वस्तु तथा सामग्रीहरूको स्पष्ट विवरण खुलाउनु पर्ने सर्त समेत राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ । यस निर्णयले विपद्को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा दातृराष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने राहत र उद्धारका सामग्रीहरू छिटो–छरितो रूपमा भन्सारबाट छुटाई प्रभावित क्षेत्रसम्म पु¥याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
किर्ते कागजात बनाएर सरकारी जागिर
काठमाडौं । डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकास्थित श्री भगवती आधारभूत विद्यालय,पर्सेरावलमा बालविकास सहजकर्ता पदमा कार्यरत मञ्जु देवी बोहराविरुद्ध नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । अख्तियारको टङ्गालस्थित कार्यालयबाट खटिएकी अनुसन्धान अधिकृत गीता आचार्यको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको २०८३ भदौ २९ गतेको बैठक (निर्णय नं. ३११) ले बोहराविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (१) बमोजिम कारबाहीको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार प्रतिवादी बोहराले राष्ट्रसेवकको पदमा नियुक्ति लिई पारिश्रमिक तथा सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्ने बदनियतले भारतको उत्तर प्रदेशस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सन् २०१० मा हाई स्कूल (कक्षा १०) उत्तीर्ण गरेको भनी झुट्टो लब्धाङ्क पत्र, प्रमाणपत्र र प्रव्रजन प्रमाणपत्र पेस गरेकी थिइन् । डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका वडा नं. ५ निवासी ३८ वर्षीया बोहराको शैक्षिक योग्यता नक्कली रहेको भन्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । विभिन्न निकायका पत्राचार र अनुसन्धान निष्कर्षअनुसन्धानका क्रममा आलिताल गाउँपालिकाको कार्यालयले अख्तियारलाई पत्राचार गर्दै बोहराले विद्यालयमा पेस गरेका शैक्षिक कागजातहरू (हाई स्कूल मार्कशीट, प्रमाणपत्र, माइग्रेसन तथा कक्षा ११÷१२ को ट्रान्सक्रिप्ट) छानबिनका लागि पठाएको थियो । त्यसैगरी, श्री दुर्गा माध्यमिक विद्यालय, आलितालले २०८३ साउन २२ गते (च.नं. ०५) लेखेको पत्रअनुसार प्रतिवादी बोहराले सो विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्ना हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश भारतको सन् २०१० को हाई स्कूल परीक्षाको झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरेको विवरण प्राप्त भएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमीको अनुसन्धान, गुणस्तर तथा शासकीय सुधार महाशाखाको पत्राचारसँग संलग्न भारतीय निकायको पत्रले बोहराको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आधिकारिक पुष्टि गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज (उत्तर प्रदेश, भारत) ले सन् २०२६ जनवरी ९ (०९–०१–२०२६) मा नेपालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिवलाई पठाएको औपचारिक पत्रमा “हाई स्कूल परीक्षा वर्ष २०१० को अनुक्रमाङ्क ३६५९२२६ परिषद्को अभिलेखअनुसार मञ्जुको बोहराको नाममा आवंटित नभई अर्कै विद्यार्थीको नाममा आवंटित रहेको, तसर्थ संलग्न प्रमाणपत्र कुटरचित (नक्कली) हो र परिषद्द्वारा निर्मित÷जारी गरिएको होइन’ भनी उल्लेख छ । सोही नक्कली एसएलसी प्रमाणपत्रका आधारमा बोहराले डडेल्धुराकै श्री दुर्गा माध्यमिक विद्यालयबाट वि.सं. २०७० सालमा ४७.६० प्रतिशत प्राप्त गरी कक्षा ११ र १२ (+२) उत्तीर्ण गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पत्रबाट देखिएको छ । तर मूल (हाई स्कूल) प्रमाणपत्र नै झुट्टा र कुटरचित ठहरिएकाले सोका आधारमा प्राप्त +२ को प्रमाणपत्र समेत स्वतः अमान्य र झुट्टा हुने अख्तियारको ठहर छ । प्रतिवादी मञ्जु देवी बोहराले बयान दिने क्रममा आफू २०७५ असोज २१ गते भगवती प्राविमा बालविकास सहजकर्ताका रूपमा नियुक्त भई घरायसी समस्याका कारण २०८३ जेठ ८ गते राजीनामा दिइसकेको बताएकी छन् । उनले आफूले जानीजानी गल्ती नगरेको दाबी गर्दै बयानका क्रममा भनेकी छन्, ‘मैले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशबाट २०१० मा र +२ श्री दुर्गा मा.वि. डडेल्धुराबाट २०७० मा प्राप्त गरेको हुँ । मैले राजकीय कन्या इन्टर कलेज सिङ्गरुनगर लखनउमा रेगुलर पढेको होइन, परीक्षा दिएको हो । त्यसपछि गाउँका एक जना शिक्षक शोभा राना सरले मेरो प्रमाणपत्र ल्याइदिनुभएको हो ।’ प्रतिवादी बोहराले बयानका क्रममा चिनेजानेका शिक्षकले प्रमाणपत्र ल्याइदिएको दाबी गरे तापनि प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय माध्यमिक शिक्षा परिषद् प्रयागराजबाटै उक्त कागजात कुटरचित भई आएकाले निजको बयान आफैँमा खण्डित भएको आयोगले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । बोहराको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरजन्य कार्य भएकाले निजलाई सोही ऐनको दफा १६ (१) बमोजिम ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिबानाको सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
सूर्यज्योति लाइफले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा दियो १ करोड
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष केशवप्रसाद भट्टराई, सञ्चालक हेमन्त नाहटा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले संयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय र विभिन्न संघसंस्थाले गरिरहेको प्रयासमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कम्पनीले सहयोग गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त सहयोगले बाढी प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । सूर्यज्योति लाइफले विगतमा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता परेका विभिन्न विपद् तथा कठिन परिस्थितिमा आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । विपद्को कठिन समयमा प्रभावित परिवारको राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि राष्ट्रलाई आवश्यकता परेको अवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने कम्पनीको प्रतिबद्धता छ । कम्पनीले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । त्यस्तै, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र सम्बन्धित निकायप्रति कम्पनीले आभार व्यक्त गरेको छ ।
१३ सदस्यीय राहत–उद्धार समिति बनाएर संस्थागत रूपमै तात्यो एमाले
काठमाडौं । भदौ १० बाटै राहत उद्धारमा जुटेको नुवाकोट एमाले १३ सदस्यीय समिति गठन गर्दै राहत उद्धारमा जुटेको छ । एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री मैनालीको संयोजकत्वमा जिल्ला राहत तथा उद्धार समन्वय समिति गठन गरिएको एमाले नुवाकोटले जनाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष मैनालीका अनुसार समितिले प्रभावित क्षेत्रमा पार्टीका जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै केन्द्र र प्रदेश कमिटीसँग समन्वय गर्नेछ । जिल्ला पार्टी कार्यालय विदुरमा बसेको जिल्ला सचिवालय बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसहित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राज्यबाट उपलब्ध हुने राहत तथा पुनःस्थापनाको समन्वय र व्यवस्थापनका लागि केशवराज पाण्डे, विन्दु ढुंगाना, नारायण खतिवडा, बद्री मैनाली र बुद्धिबहादुर प्रधान सम्मिलित अर्को समिति पनि गठन गरेको मैनालीले जानकारी दिए । एमालेले मातहतका सबै कमिटी तथा जनसंगठनलाई २४ घण्टा उद्धार तथा सहयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ । सबै पालिकालाई भदौ १८ गतेभित्र बैठक बसेर विपद्को तथ्यांक संकलन गरी जिल्ला पार्टी कार्यालयमा बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । बैठकले राहत सामग्री तथा आर्थिक सहयोग वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न अभिलेख राख्न र गठित समिति तथा उपसमितिको कामको नियमित समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले नुवाकोटले बाढी–पहिरोमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बेपत्ताको तत्काल खोजी तथा उद्धार र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।
बाढीपीडितको राहतका लागि सिद्धार्थ प्रिमियरले दियो १ करोड १ लाख
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले बाढी प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि १ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम सहयोग गरेको हो । कम्पनीका सञ्चालक हसना शर्माले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई १ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेकी हुन् । कम्पनीले यसअघि पनि विभिन्न विपद् तथा राष्ट्रिय महत्वका घटनामा सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ । २०८१ सालमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि कम्पनीले ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै, जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका राष्ट्रिय सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि पनि कम्पनीले १ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । कम्पनीले विपद् तथा विभिन्न घटनाबाट क्षति भएका सम्पत्तिको बीमा दाबीसमेत समयमै फर्छ्योट गर्दै आएको जनाएको छ । दाबी प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याएर बीमितलाई दाबी भुक्तानी गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ ।
नेको इन्सुरेन्सद्वारा बाढीपीडितका लागि ३५ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य मणि देव भट्टराई र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश लम्सालले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्राकृतिक तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले उक्त रकम प्रदान गरेको जनाएको छ । नेको इन्सुरेन्सले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीले प्रभावित समुदायको राहत तथा पुनःस्थापनाका विभिन्न कार्यमा आफ्नो योगदान निरन्तर जारी राख्ने जनाएको छ ।
