हिमालयन बैंक अब फोनेपेमा, लाखौं ग्राहकलाई क्यूआर भुक्तानी सुविधा
काठमाडौं । फोनेपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड (फोनेपे) ले हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई औपचारिक रूपमा नेटवर्कमा आबद्ध गरिएको घोषणा गरेको छ । यो साझेदारीलाई नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ, जसले देशको सबैभन्दा विस्तृत भुक्तानी पूर्वाधारलाई निजी वाणिज्य बैंकिङ क्षेत्रको एक अग्रणी संस्थासँग जोडेको छ । सन् १९९३ मा स्थापना भएको हिमालयन बैंक नेपालको प्रतिष्ठित निजी क्षेत्रीय बैंकका रूपमा परिचित छ । विश्वास, नवप्रवर्तन र वित्तीय नेतृत्वको पर्याय बनेको हिमालयन बैंक आधुनिक बैंकिङ सेवा नेपालमा भित्र्याउने अग्रणी संस्थामध्ये एक मानिन्छ । देशभर फैलिएको शाखा सञ्जाल र तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निर्माण भएको बलियो ग्राहक आधारका कारण हिमालयन बैंकको फोनेपे नेटवर्कमा एकीकरणले डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगलाई अझ तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट देशभरका लाखौं हिमालयन बैंकका ग्राहकहरूले सहज रूपमा क्यूआर-आधारित कारोबारको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । फोनेपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस कुमारले हिमालयन बैंकलाई नेटवर्कमा स्वागत गर्दै नेपालको डिजिटल भुक्तानी यात्रामा यो परिभाषित क्षण भएको बताए । उनले हिमालयन बैंकले नेपाली ग्राहकहरूसँग निर्माण गरेको गहिरो विश्वास र फोनेपेका २० लाखभन्दा बढी व्यापारी टचपोइन्टहरूको पहुँचले नगदरहित नेपालको लक्ष्यतर्फ अझ तीव्र गतिमा अघि बढ्न मद्दत गर्ने उल्लेख गरे । उनले देशको अग्रणी निजी बैंकका रूपमा हिमालयन बैंकले अनुपम विश्वसनीयता र पहुँच ल्याएको भन्दै अब डिजिटल भुक्तानीलाई देशको हरेक कुनामा र हरेक नेपालीसम्म पहुँचयोग्य बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । हिमालयन बैंकले पनि फोनेपे नेटवर्कमा आबद्ध हुनु आफ्नो दीर्घकालीन वित्तीय नेतृत्वको स्वाभाविक विस्तार भएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार अब ग्राहकहरूले अन्तरसञ्चालनयोग्य डिजिटल भुक्तानीका सम्पूर्ण फाइदा छिटो, सुरक्षित र सहज रूपमा अनुभव गर्न सक्नेछन् ।
नेप्सेले सीडीएससीका सीईओ पन्दाकलाई फिर्ता बोलायो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)ले सीडीएस एण्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) प्रविन पन्दाकलाई फिर्ता बोलाएको छ । शुक्रबार (आज) बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पन्दाकलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको गरेको हो । यसअघि पन्दाकलाई नेप्से सञ्चालक समितिले नै निर्णय गर्दै उनलाई सीईओको जिम्मेवारी तोकेको थियो । सीईओमा कार्यरत छँदा सूचीकृत कम्पनीलाई २ आइजिन दिने नीति बनाउने तयारी गरेपछि पन्दाक विवादित भएकी थिइन् ।
जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- भोटको राजनीति गरेर नागरिकको ज्यानमा खेलबाड गर्दैनौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् । उनले हरेक वर्ष मनसुनको समयमा आउने बाढीका कारण हजारौं नागरिकले ज्यान जोगाउन घरबार छाड्नुपर्ने नियतिलाई अन्त्य गर्न सरकारले यो कदम चाल्न लागेको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै अधिकार र भोटको राजनीति सधैँ गरिरह ने ?’ प्रधानमन्त्रीले जोखिमयुक्त ठाउँमा बसिरहनु नागरिकको अधिकार नभई, जोखिमरहित ठाउँमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन हुनु वास्तविक अधिकार भएको उल्लेख गरे । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई मानवीयताको ख्याल गर्दै र बल प्रयोग नगरी सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिने सरकारको योजना छ । नदी किनारका बस्तीका कारण उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको र नदीहरू दुर्गन्धित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस स्थानान्तरणले काठमाडौँको समग्र वातावरणीय सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । बस्ती स्थानान्तरणसँगै ढल निकास प्रणाली सहज हुने र उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार आउने उनको तर्क छ । उनले आफ्नो चुनावी वाचा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरूलाई स्मरण गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए । सरकारले अहिले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको र अबको वर्षमा यो समस्यालाई थाती नराखी ठोस नतिजा निकाल्ने दाबी गरेको छ ।
लागुऔषध कारोबारीले जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको पेस्तोलले प्रहरीमाथि चलाए गोली
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा लुटेको हतियार किनेर लागुऔषध कारोबारीले प्रहरीमाथि गोली चलाएका छन्। काठमाडौंको साँखुमा लागुऔषध कारोबार भइरहेको सूचना पाएपछि खोजतलास तथा नियन्त्रण गर्न प्रहरी पुगेका थिए । सोही क्रममा भीडन्त हुँदा एक जना घाइते भएको र अर्का व्यक्ति नियन्त्रणमा लिएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले जनाएको छ । कारोबारीले प्रहरीमाथि गोली चलाएकाले आत्मरक्षाको निम्ति प्रहरीले गोली चलाएकाे हो । घटनास्थलबाट एउटा पेस्तोल र तीन राउण्ड गोलीसहित उनीहरू पक्राउ परेका छन् । ब्यूरोका अनुसार कारोबारीले जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको हतियार प्रयोग गरेका थिए ।
भ्रम सिर्जना गर्ने सूचना प्रसारण नगर्नू : नेपाली सेना
काठमाडौं । नेपाली सेनाले आमनागरिकमा भ्रामक सामग्रीहरू प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेको छ । शुक्रबार सेनाले अपिल जारी गर्दै कपोकल्पित सामग्रीहरूले आमनागरिकमा भ्रम सृजना गर्ने हुँदा त्यस्ता भ्रामक सामग्रीहरू प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेको छ । विगत केही समयदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली सेना तथा नेतृत्वलाई उल्लेख गरी प्रसारण भएका तथ्यहीन सूचना एवं अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाली सेनाले उच्छृङ्खल तथा अराजक गतिविधिहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याइने बताएको छ । आम जनमानसमा यस किसिमका आधारहीन र द्वेषपूर्ण समाचार तथा टिका-टिप्पणीहरूलाई विश्वास नगर्न सेनाले अनुरोध गरेको छ । आधिकारिक सूचनाको लागि नेपाली सेनाबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति, सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा सम्प्रेषण गरिएका सूचनाका साथै जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयसँग समन्वय गर्न सेनाले अनुरोध गरेको छ ।
रोकियो कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन, विश्वप्रकाशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि आज (शुक्रबार) तय गरिएको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको छ । पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने गृहकार्य सुरु भएपछि निर्वाचन समितिले सूचना जारी गर्दै आजका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । संसदीय दलको संशोधित विधान २०८३ को धारा ५ (३) मा निर्वाचन समितिले पार्टीसँगको परामर्शमा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन गर्ने प्रयास गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आज बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले दलको नेता चयनमा सर्वसम्मति खोज्ने निर्णय गरेको हो । सहमति जुटाउनका लागि पार्टीले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा उपसभापति पुष्पा भुषाल, महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे, निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश रसाईली स्नेही, सदस्य मुना भुषाल र सदस्य अधिवक्ता राजु कटुवाल रहेका छन् । निर्वाचन समितिले आजका लागि निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिँदै नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका सहितको सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित गरिने जनाएको छ । समितिले सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई नयाँ सूचनाको प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरेको छ।
एनएमबि बैंकलाई कमर्ज बैंक जर्मनीबाट ‘एसटीपी अवार्ड २०२५’ प्रदान
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले व्यावसायिक भुक्तानी तथा वित्तीय संस्था स्थानान्तरणमा उत्कृष्ट गुणस्तर र दक्षता प्रदर्शन गरेबापत कमर्ज बैंक एजी, जर्मनीबाट प्रतिष्ठित ‘एसटीपी अवार्ड २०२५’ प्राप्त गरेको छ । यो अवार्ड अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च मान्यता प्राप्त सम्मान हो । पूर्ण रूपमा स्वचालित तथा सरल ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने सीमित बैंकहरूलाई मात्र यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ । यसले एनएमबि बैंकको प्राविधिक दक्षता, कार्यगत अनुशासन तथा द्रुत र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता झल्काउँछ । यस अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरेले भने, 'हाम्रा ग्राहकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङलाई सरल र सहज बनाउने हाम्रो निरन्तर प्रयासको यो उपलब्धि हो । उच्च मापदण्ड कायम राख्दै हामी छिटो, सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।' यस उपलब्धिले एनएमबि बैंकलाई व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी वित्तीय पहुँचका लागि एक विश्वसनीय साझेदारका रूपमा थप सुदृढ बनाएको छ । एनएमबि बैंकले हाल देशभर १९८ शाखा, १८४ एटीएम तथा ९ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत उच्चस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ‘कानुनको उचित प्रक्रिया’ खोज्न कांग्रेसको आग्रह
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्याको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले यो समस्याको समाधान साझा अवधारणा भएको र यसलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । जमिन र आवासको सुविधा हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारप्रति कांग्रेस दृढ रहेको उनले स्पष्ट पारे । सुकुम्बासी को हो र को होइन भन्ने छुट्याउने काम सरकारको भएको र वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । तर यस्ता समस्या समाधान गर्दा सरकारले दमनको बाटो लिन नहुने उनको सुझाव छ । ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ (कानुनको उचित प्रक्रिया) अनुसरण गर्नुपर्ने र अदालतको व्याख्यालाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने प्रवक्ता चालिसेले बताए । ‘ह्युमन राइट्स’ र अन्य दृष्टिकोणले पनि विकल्पको साटो सिधै बल प्रयोग गर्नु उचित कदम नभएको उनले उल्लेख गरे ।
