राजस्थानमा हुरी आउँदा नेपालमा पानीसँगै खस्यो लेदो माटो, झरीमा नभिज्न मौसम विदको अनुरोध
झरीले भिजेको स्कुटरमा लागेको लेदो माटो काठमाडौं । राजधानी काठमाडौं उपत्यका सहित देशैभर पानीसँगै लेदो माटो खसेको छ । शुक्रबार राति परेको पानीसँगै लेदो माटो खसेको हो । काठमाडौंका घरका छतहरुमा लेदो माटो भेटिएको छ भने बिराटनगर, झापा, दाङ, बिरगञ्ज, नेपालगञ्ज, पोखरा लगायतका ठाउँमा पानीसँगै लेदो माटो खसेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसम विद सुवास रिमालले जानकारी दिए । राजस्थानको मरुभूमीमा आँधी आएपछि त्यसले उडाएको धुलो नेपालमा बर्षसँगै खसेको उनले बताए ।‘राजश्थानको मरुभूमीमा आँधीले चलेको छ, त्यसले उडाएको धुलो माटो नेपालमा बर्षसँगै खसेको हो’, मौसम विद रिमालले भने । उनले केहि दिन आकासबाट परेको पानीमा नभिज्न आग्रह समेत गरेका छन् । ‘मरुभूमीको माटो पानीसँगै खसिरहेको छ, त्यसले स्वास्थ्यमा केहि असर गर्न सक्छ, त्यसैले केहि दिन झरीमा नभिज्न अनुरोध गरेका छौं’ , रिमालले भने । नेपालको पश्चिम भेगबाट नेपाल प्रवेश गरेको धुलो पहाडमा भन्दा तराई क्षेत्रको पानीमा बढि देखिएको छ । आइतबार साँझदेखि पानीमा लेदो माटो आउने क्रम रोकिने अनुमान गरिएको उनले दावी गरे । यस अघि हिउँदमा मात्रै राजश्थानको मरुभूमीमा आँधी आउने र त्यसले उडाएको धुलो हावासँगै नेपालमा पनि आउने गरेको थियो । तर यसपाली पानीसँगै धुलो आएको हो ।
एसएसपी पोखरेलले भने–आदेश दिनुहोस् कालोबजारी गरी जनता ठग्नेलाई तह लाउछौं
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सरोकारवाला विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई कालो बजारी अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयमा बैठक डाकी निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा एक छलफलमा कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री यादवले नेपाल र नेपालीको लागी खाद्यान्नमा मिसावट, कालोबजारी भेटिएमा नेपालको कानून अनुसार हदैसम्मको सजाय तथा जरीवाना गर्न सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएका छन् । ‘जनताले अनुभुति गर्ने गरी बाजार अनुगमन गर्ने, गल्ति गरेको भेटीएमा कानूनले कसैलाई छुट दिइने छैन,’ उनले भने ‘त्यस्तो कार्य गर्ने जो सुकैलाई पनि ठाउको ठाउँ कार्वाही गरी अनुगमनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाइनेछ ।’ सो छलफलमा महानगरीय प्रहरी प्रमुख (एस.एस.पी.) विश्वनाथ पोखरेलले मन्त्रालयले कालोबजारीलाई निरुत्साहित गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उक्त कार्यमा प्रहरी प्रशासनकोतर्फबाट भरपुर साथ र सहयोग पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘हामीहरुलाई आदेश दिनुस् कार्वाही अगाडी बढाउछौं,’ उनले भने ‘जनता ठग्नेलाई हामी तह लागाउछौं ।’
घरको भूँइतलामा पसल राख्न नदिने सरकारको तयारी, छुट्टै व्यापारिक एरिया तोकिने
काठमाडौं । तपाँईले आफ्नो घरको भूँइतलामा सटर बनाइ पसल थाप्नु भएको छ ? यदी छ भने अब एक पटक सोच्ने बेला आएको छ ।कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले घरको भूँइतलामा पसल राख्न नदिने तयारी गरिरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रापाणी खनालले अब सरकारले अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्ने बताएका छन् । उनको अनुसार जथाभाबी ब्यापारिक पसल राखे, उद्योगहरु स्थापना गरे, घरघडेरी बनाउने अब्यवस्थित शहरीकरणलाई रोकिनेछ । ‘घर बनाएपछि भूँइतल्लामा पसल थाप्न सटर राख्ने प्रणाली हटाइनेछ,’ उनले भने ‘व्यापारिक एरिया तोकिनेछ ।’ भूमिलाई वर्गिाकरण गरी चार किसिमको पूर्जा वितरण गरिने त्यस्तै उनले भूमिलाई वर्गिाकरण गरी कृषि योग्य जमिनलाई हरियो पुर्जा, व्यवसायीक आवास क्षेत्रको रातो पूर्जा, औद्योगिक क्षेत्रलाई निलो पुर्जा र अतिरिक्त भूमिलाई पहेलो पुर्जाको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रीयस्तरका दलका प्रतिनिधि, किसान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि सुधार समिति, नागरिक समाज तथा भूमि बिज्ञहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
मालपोत र नापी कार्यालयको भ्रष्टचारीलार्इ कारबाही गर्ने कृषिमन्त्री खनालकाे घाेषणा, लिष्ट तयार पारिन्दै
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मालपोत, नापी कार्यालयको बिचौलियासँग ‘नेक्सस’ जोड्ने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीको गोप्य लिष्ट तयार हुदै गरेको बताएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलको क्रममा बोल्दै कृषि मन्त्री चक्रापाणी खनालले गलत गर्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । मालपोत कार्यालयहरुमा आमूल सुधार गरिन्छ । अहिले निवेदन दिँदा लामो र अप्ठ्यारा फर्म लेख्ने झन्झटबाट मुक्त गर्न ए फोर साइजको पेपरमा सजिलो भाषामा नागरिकले सिधै निबेदन दिने ब्यवस्था गरिन्छ । यस क्षेत्रको आमूल सुधार गरिने उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार जग्गा प्लटिङ्गमा बिचौलैया दलाली प्रथा हटाइनेछ । आबासयोग्य जग्गा खरिद बिक्रिको लागि बैधानिक कम्पनीमार्फत हुने गरि कर प्रणालीमा लगिनेछ । अब कोहि ठगिनुपर्ने छैन ।‘भूमि सम्बन्धी नयाँ नीति चाँडै पास हुन्छ । भूमि उपयोग विधेयक अगाडि बढाइएको छ’, उनले भने ‘भूमि सबै राज्यको हो, नागरिकलाई उपयोगको हिस्सा मात्र बितरण गरिएको हो । अब कुनै पनि नागरिक सुकुम्बासी हुनुपर्दैन ।’ जमिनलाई नयाँ तरिकाले बर्गिकरण गरी कार्यान्वयन गर्दै संविधान अनुसार एकपटक सबैलाई भूमि वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।
भृकुटीमण्डपमा घरजग्गा मेला शुरु, ५ करोडसम्मको घर खरिद बिक्री हुदै(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सातौं संस्करणको घरजग्गा मेल(प्रोपर्टी एक्स्पो–२०१८) शुरु भएको छ । मेला नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ(एनएलएचडीए)ले आयोजना गरेको हो । अपार्टमेन्ट, हाउजिङ तथा घरजग्गाको जानकारी, बिक्री तथा परामर्श दिने उद्देश्यले शुरु भएको मेलाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए । उनले उद्घाटनको क्रममा मुलुक सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढिसकेको बताए । त्यसका लागि सरकारले जस्तोसुकै कदम चाल्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकार आवास विकासको लागि समेत अघि बढेको बताए । ‘देशको समृद्धिको लागि मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा स्मार्ट मेघा तथा ग्रिन सिटी बनाउने योजना गरेका छौं,’ उनले भने ‘उक्त आधुकि सहरहरु निर्माण निजी क्षेत्रको सहयोगमा गरिनेछ ।’ त्यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति नियम समेत परिमार्जन गर्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले सरकारको भिजनअनुसार निजी क्षेत्र अघि बढ्ने बताए । ‘सुन्दर, सभ्य नेपाल बनाउन किमान्त पनि पछि हट्दैनौं,’ उनले भने ‘हामी हातमा कलम कपि मात्र होइन कोदालो समेत लिएर अघि बढ्नेछौं । त्यस्तै कार्यक्रममा संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको इजाजत कम्पनीले मात्रै घरजग्गा सम्बन्धि काम गर्न दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताए । साथै उनले घरजग्गा व्यवसायलाई पनि उद्योगको रुपमा मान्यता दिन पर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले उद्योगको रुपमा मान्यता दिइ जग्गा कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ’, उनले भने ‘त्यस्तै सहज अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने कानून बनाइनु पर्छ ।’ मेलामा जग्गा तथा आवास सम्बन्धि करिब १२० स्टल रहेका छन् । जसमा ८० भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको छ । करिब दर्जन रियल स्टेट डेभलपर तथा परामर्शदाता कम्पनी, आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकाको स्टल मेलामा सहभागी छन् । मेलामा बीमा, निर्माण प्रविधि तथा सामाग्रीहरु, सिमेन्ट, स्टील, इन्जिनियरिङ, घर सजावट तथा फर्निसिङ, लगायत कम्पनीहरुले समेत आफ्ना वस्तु तथा सेवाको स्टल राखेका छन् । असार ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त मेलामा एक लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने तथा करिब ६० हजार जना वास्तविक उपभोक्ताले अनुगमन गर्ने आयोजकले अपेक्षा लिएको छ ।
७ वटै प्रदेशकाे बजेट २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड, बढी १ र कम ४ नम्बर प्रदेश, हेर्नुस कसको कति ?
काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा बढी बजेट १ नम्बर प्रदेशको छ । सो प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट प्रदेश नम्बर ४ को छ । सो प्रदेशको बजेट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र छ । प्रदेश नम्बर २ को २९ अर्ब ७८ करोड, प्रदेश ३ को ३५ अर्ब ६१ करोड, प्रदेश ५ को २८ अर्ब ९ करोड, प्रदेश ६ को २८ अर्ब २८ करोड र प्रदेश ७ को २४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो समेत गरी केन्द्र र प्रदेशको ८ सरकारको गरी १५ खर्ब २१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ७५३ स्थानीय तहको बजेट भने आउदो १५ गते सार्वजनिक हुदैछ । देश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख छ । प्रदेश २ ले सरकारले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालु तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमा १० अर्ब ४८ करोड, ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपुग भएको १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत गरी यो बजेट ल्याएको हो । ६ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख चालु खर्च र १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजनसहति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानवापत ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा राखेको छ । त्यस्तै आन्तरिकराजस्वबाट १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गरिएकोछ । प्रदेश ५ सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४र७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए । बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने छ । यस्तै ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ परिचालन गरिने बताए। यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिए । प्रदेश नं ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.२६ पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहने उनले जानकारी दिए ।
सरकारी जागिर अब प्रदेश सेवा आयोगबाटै
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सेवा आयोगबाटै सरकारी जागिरमा कर्मचारी लिने भएको छ । संविधान अनुसार प्रदेश आयोगले नै परिक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी छनोट गर्नेछ । प्रदेशिय ढाचाँमा आयोग जाँदा विश्वश्वनीयता गुमाउछ की भन्ने डर भएको अयोगका प्रमुख आयुक्त उमेशप्रसाद मैनालीले बताउँछन । तर लोकसेवा आयोगले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उत्कृष्ट नतिजा दिने उनले बताए । विश्वश्वनीयतालाई ध्यान दिदाँ आयोगको कार्यसम्पादनमा ढिलाई भएको बताए । आयोगले ३ वर्षिय रणनितिक योजना बनाएर सार्वजनिक गरिसकेको छ । योजनामा आयोगले योग्यता, स्वच्छता र निस्पक्षतालाई जोड दिएको छ । नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ देखि २४४ सम्म प्रदेश लोक सेवा अयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश सेवा आयोग रहने उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रयोजनका लागि संघिय संसदले कानून बनाई मापदण्ड लागू गर्न सक्नेछ भनिएको छ । संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघिय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदको लिखित परिक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । संघमा एक लोक सेवा आयोग रहनेछ । संघिय आयोगको लागि पहिलेको संसदले नै ऐन निर्माण गरिसकेको थियो तर पास नभई संसद विघटन भएपछि अब संघिय संसदले कानून बनाउने भएको हो । सघंमा रहने लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकार संघिय संसदले बनाएको ऐन अनुसार हुनेछ । यसले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कानून नबने सम्म सबै लोक सेवा आयोगले नै पदपुर्ति गर्नेछ । संघिय संसदले कानून नबनाएसम्म कन्द्रले नै सबै परिक्षा सञ्चालन गर्ने आयोगका उप सचिव देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । यदि प्रदेश संसदले कानून निर्माण गरी समयमै लागू गर्न सकेको खण्डमा आगामी आर्थिक वर्ष देखि प्रदेशबाटै परिक्षा सञ्चालन गरी कर्मचारी छनोट गरिनेछ । आयोगले अहिले रहेको अञ्चल स्तरको कार्यलयलाई नै प्रदेश स्तरको कार्यालय बनाउने तयारी गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा रहको कार्यालयमा सह सचिवले नेतृत्व गर्ने सुवेदीले जानकारी दिए ।
रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले ल्यायो जीवन शान्ति बीमा योजना, १८ घातक रोगका सुविधा सार्वजनिक
काठमाडौं । रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ग्राहकहरुका लागि जीवन शान्ति बीमा योजना ल्याएको छ । न्युनतम १६ वर्षको उमेरदेखि गर्न सकिने यो बीमा योजनाअन्तर्गत न्युनतम बीमा शुल्कमा भविस्यमा हुन सक्ने भवितव्यबाट आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण जोखिम प्रधान गर्दछ । न्युनतम १६ वर्षको उमेरदेखि गर्न सकिने यो योजनाको विशेषता भनेको न्युन बीमा शुल्कले आश्रीतहरुको भविष्य सुरक्षा हो । साथै, यस बीमामा अतिरिक्त सुविधाहरु पनि बिमितले लिन सक्नेछन् । त्यस्तै, इन्स्योरेन्सले घातक रोग सम्बन्धि अतिरिक्त सुविधाहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ७/११ वा १८ विभिन्न घातक रोगबाट हुन सकिने मानवीय हानीलाई मध्येनजर गरी यो सुविधा सार्वजनिक गरेको हो । चिकित्सकीय रुपमा घातक रोग प्रमाणित भएमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको एकमुस्ट अतिरिक्त रकम प्रदान गरिने छ । यो अतिरिक्त सुविधा हरेक बीमा योजनासंग संयुक्त रुपमा लिने सकिनेछ । बिमितले न्युनतम बीमा शुल्क तिरेर १८ वटा सम्म घातक रोग विरुद्ध यो सुबिधाको लाभ लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
