नेपाल बैंकले एफपीओ निष्कासन गर्न पायो अनुमति, प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल बैंकले प्रिमियम मूल्यमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउन स्वीकृति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ ल्याउन स्वीकृति दिएको हो । बोर्डले अनुमति दिएपछि एफपीओ निष्कासन गर्न बैंकलाई बाटो खुला भएको छ । बैंकको प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर एफपीओ निष्कासन हुनेछ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ ।८ वटा मर्चेन्टले बैंकले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने सहमति जनाएका छन् । बैंकको एफपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । मर्चेन्ट बैंकरले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको अण्डरराइटिङ गरेका छन् । सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड भएको छ । उसले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको लिन सम्झौता गरेको छ । यस्तै ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब १३ करोड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले ८९ करोड ९७ लाख रुपैयाँको लिने भएका छन् । यस्तै, सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले ४५ करोड, सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले ३६ करोड, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले ४५ करोड सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले २७ करोड र नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले २३ करोड रुपैयाँको प्रत्याभूति गरेका छन् । एफपीओमा १०० प्रतिशत प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा बैंकले १ करोड करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने छ । १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजीमा र बाँकी संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । संचित कोषबाट लगानीकर्ताले वर्षेनी लाभांश पाउने छन् । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । बैंकमा सरकारको ६२.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३७.७९ प्रतिशत स्वामित्व छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले ९ महिनामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ ।
यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको कामु सीईओमा रमेशकुमार भट्टराई
काठमाडौं । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडको कायममुकायम(कामु) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा रमेशकुमार भट्टराई नियुक्त भएका छन् । असार १ गते बसेको कम्पनीे सञ्चालक समितिको बैठकले इन्स्योरेनसका नायव महाप्रबन्धक भट्टराईलाई कामु सीईओमा नियुक्त गरेको हो । इन्स्योरेन्सको पूर्व सीईओ शेखर बरालको राजिनामा पश्चात कम्पनीले असार ४ गते(भोलि)देखि लागू हुने गरी भट्टराईलाई सो पदमा नियुक्त गरेको हो । साथै, रिक्त हुन आएको उक्त पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नवनियुक्त भट्टराईले कम्पनीको कामु सीईको कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।
गणित विनाको विज्ञान शिक्षा र जग विनाको महलको कल्पना एउटै हो – प्रा.डा टंकनाथ धमला
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ बाहिर आएपछि कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउने तयारीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लागिरहेको छ । यस कदमको शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायतले सवत्र आलोचना गरिरहेका छन् । हाल अध्ययन भैरहेको विज्ञान विषयमा भएको गणित हटाउदा हाम्रो विज्ञान शिक्षा कस्तो हुन्छ ? कक्षा ११ र १२ को विज्ञानको कोर्षमा गणितले कस्तो काम गरिरहेको छ ? गणित विनाको विज्ञान अपूर्ण हुन्छ ? विश्वको अनुभवले के भन्छ ? गणितीय ज्ञानविनाका प्राविधिकहरुले देशलाई के योगदान गर्न सक्छन्र ? गणितिय ज्ञान विनाका विज्ञानका विद्यार्थीहरुले विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न के कठिनाई भोग्नु पर्छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयमा विगत ३ दशकदेखि विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरुसंगको सहकार्य गर्दे, गणित विषयको अध्ययन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा क्रियाशिल रहि, थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारहरु प्राप्त गरेका नेपाल गणित समाजका अध्यक्ष प्रा.डा टंकनाथ धमलासँग विकासन्युजका राजाराम न्यौपानेले गरेको कुराकानी । प्रा.डा टंकनाथ धमला, अध्यक्ष, नेपाल गणित समाज विज्ञान विषयमा गणित नहुदा के हुन्छ ? विज्ञान विषयको भाषा नै गणित हो । विना भाषाको सिकाईको कल्पनै गर्न सकिदैन । गणित, विज्ञानको आधार र मेरुदण्ड दुवै हो । विज्ञान गणितबाट सुरु हुने हो । विज्ञानका मोडल र इकोइसनमा गणित नै हुन्छ । विज्ञानको जुनसुकै विषयमा र क्षेत्रमा गणित हुन्छ । विज्ञानबाट गणित हट्यो भने विद्यार्थीले विज्ञान पढ्नै सक्दैनन् । कक्षा ११ र १२ को भौतिकशास्त्र समुहमा अहिले पनि गणित छ । जीवशास्त्र विद्यार्थीले गणित पढन नपाउने बनाउँदै छ । पहिले अनिवार्य विषय कम थिए अहिले बढेको छन् । अनिवार्य विषय धेरै भएपछि विद्यार्थीले ऐच्छिकमा गणित पढने अवस्था नै रहदैन । गणित पढेका पनि भौतिकशास्त्रको कक्षामा हुन्छन्, नपढेका पनि हुन्छन् अनि कसरी विद्यार्थीलाई शिक्षकले पढाउने भन्ने पनि हुन्छ । भौतिकशास्त्र कोर्ष हेर्ने हो भने पनि पहिलो पाठमा नै गणित छ । गणित हटाउने हो भने विद्यार्थी कमजोर हुनेछन् । त्यसैले गणित विनाको विज्ञान हुनै सक्दैन । विज्ञान विषयबाट गणित हटाउँदा जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरुलाई उच्च अध्ययनमा के असर पर्छ ? कक्षा ११ र १२ का ऐच्छिकका रुपमा विज्ञानका विषयहरुमा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित तथा जीव विज्ञान आधारभूत विज्ञानका आधार स्तम्भ हुन् । तर यो पाठ्यक्रममा जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरुले गणित पढ्न नपाउने गरि तयार गरिएको छ । जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरु गणित पढ्नबाट वञ्चित हुँदा भविष्यमा उनीहरु उच्च अध्ययनको अवसरवाट समेत वञ्चित हुने देखिन्छ । जब कि कृषि तथा वन विज्ञान कार्यक्रममा भर्ना हुन आउने विद्यार्थी नै जीव विज्ञान समुहका हुन्छन् । त्यसैगरि पोखरा, काठमाडौं, पुर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयहरुमा इन्जिनियरि तथा सूचना प्रविधि कार्यक्रमहरुमा प्रवेश पाउन कम्तिमा १०० पूर्णाको गणित उत्तिर्ण गरेको हुन पर्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्थाले गर्दा जीव विज्ञान समुहका विद्यार्थीहरुले उक्त विश्वविद्यालयहरुका यि कार्यक्रमहरु अध्ययन गर्न नपाउने भएका छन् । वायोलोजी पढेका विद्यार्थीहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा जान सकेनन् भने अब कता जान्छन ? यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? वायोलोजी पढेका धेरै विद्यार्थीहरु मेडिकल क्षेत्रमा जान्छन, त्यो क्षेत्रमा जाने विद्यार्थीलाई चै गणितको ज्ञान कतिको आवश्यक छ ? मेडिकल क्षेत्रमा हुने अनुसन्धानको नतिजा गणितमानै आधारित हुन्छ । आज विश्वका मेडिकल क्षेत्रमा भएका उत्कृष्ट अनुसन्धानहरुमा गणितिय मोडेलहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञानमा गणित नराखेर अन्य व्यबस्था गर्न सकिदैन ? हामी पनि यो कुरा पनि सुनिरहेका छौँ । कक्षा ११ र १२ को नियमित पाठ्यक्रममा नराखेर अतिरिक्त बिषयको रुपमा पढ्न पाउने व्यबस्था गर्ने भन्ने पनि सुन्दै छौं । यो वेतुकको तर्क हो । जुन विद्यार्थीलाई आवश्यक विषय हो । त्यो अतिरिक्त पढ्न लाउने जुन नहुँदा पनि हुन्छ त्यो चै जबरजस्ति लाध्ने ? यो भन्दा बहुलापन के हुन्छ ? अन्य मुलुकको शिक्षामा गणित विनाको विज्ञान अध्ययन भएका छन् ? विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुमा गणित विनाको विज्ञान अध्ययन भएको छैन । तर, नेपालमा कुन आधारले हटाउन लागेका हुन् । हामीले शिक्षा राम्रो बनाउदै लाने हो कि झन कमजोर बनाउदै लाने हो ? शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने गणित हटाउँदा कसरी राम्रो हुन्छ ? त्यसको र्तार्किक जवाफ दिनु पर्याे । गणित विनाको विज्ञान शिक्षा र जग विनाको महलको कल्पना एउटै हो । ११, १२ पास भएपछि उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने गरेका छन् । पाढ्यक्रमको यो व्यबस्थाले उनीहरुलाई कस्तो असर गर्छ ? नेपाली विद्यार्थीहरु प्राय विदेशमा मेडिकल, इन्जिनियरि, विज्ञान, व्यवस्थापन आदि विषयहरु पढ्न जाने गरेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा यी विषयहरुमा गणितलाई उच्च महत्व दिइन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा भर्ना पाउनैको लागि जीआरई, जीम्याट, स्याट जस्ता विशिष्टिकृत परिक्षहरुमा राम्रो अंक ल्याउनु पर्छ जसमा गणिलाई उच्च अंकभार दिईएको हुन्छ । अब गणितै पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरुले यस्तो परिक्षामा कसरी राम्रो गर्न सक्छन र ? त्यसैले अब हाम्रा विद्यार्थीहरु अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्प्रर्धामा कमजोर हुनेछन । यो हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा निम्तिन लागेकको ठूलो डिजास्टर हो । विज्ञान विषय बाहेकका विषयहरुमा गणितको उपयोगीता कतिको छ ? यसमा हामीले जवाफ दिनु भन्दानी सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुबाटै यसको उत्तर आउनु राम्रो हुन्छ । तर म अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मैले अन्य बिषयका धेरै अनुसन्धानकर्ता संगसंगै काम गरेको छु । उनिहरुको गणितिय ज्ञान धेरै उच्च छ । त्यसैले उनिहरुका अनुसन्धान उच्च स्तरका मानिन्छन । व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, जनसंख्या अध्ययन लगायतका विषयहरुमा गणितिय ज्ञान अति आवश्यक हुन्छ । तपाँईलाई यो पनि जानकारी गराउकी अर्थशास्त्र क्षेत्रका धेरै नोवेल पुरस्कारहरु गणितिय मोडेलहरुको प्रयोग भएका अनुसन्धानहरुका लागि प्रदान गरिएका छन् । तपाँईहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञप्ती पनि बुझाउनु भयो । के भन्नु भयो त ? हामीसंग यो प्रारुप तयार गर्ने क्रममा कुनै छलफल भएको छैन । प्रस्तावित मसौदामा प्रायोगिक गणित अनिर्वाय विषयको रुपमा थियो । तर के कारणले पछि हटाउनु भयो थाहा छैन । त्यो कस्तो कोर्ष थियो हामीलाई जानकारी थिएन । तर एउटा अध्ययन र अनुसन्धान तथा विश्वका पाठ्यक्रमहरुलाई हेरेरै ल्याइएको थियो भन्ने लाग्छ । नेपाल गणित समाजले त्यसको स्वागत गरेको थियो । तर के आधारमा त्यो हटाईयो त्यसको जवाफ आएको छैन । त्यो हटेपछि जीवविज्ञान गणित विहिन हुन पुग्यो । हामीले पाठ्क्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई सोधेकाछौं । गणित विनाको विज्ञानको कसरी कल्पना गर्नु भयो ? भनेर । उहाँले त्यसको उत्तर दिनु भएन । हामी शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयासमा छौँ । अन्त्यमा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ बाहिर आएको छ, यो प्रारुप अनुसारको पाठ्यक्रमले देश विकासमा कस्तो योगदान गर्ला ? हामी २१औं शताब्दिको पूर्वाधमा छौं । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकास र यसको प्रयोगले मानव जीवनमा ल्याएको सकरात्मक परिवर्तनलाई हामीले आत्मासाथ गरिरहेका छौँ । राष्ट्र निर्माणको यूगिन दायित्व पूरा गर्ने काम शिक्षाको हो । आज विश्वमा विकसित भनिएका देशहरु वास्तवमानै विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकास तथा प्रयोगले नै यो अवस्थामा पुगेका हुन् । विद्यालय तहको पाठ्यक्रमले नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई ध्यान राखेर आफूलाई परिमार्जन र परिस्कार गर्नु पर्ने थियो । ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि जस्ता विषयहरु छनौट हुनु पर्ने हो, यसो हुन सकेन भन्ने हामीले बुझेका छौं । प्रविधिको यो समयमा विज्ञान तथा प्रविधिको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको विषय गणित तथा विज्ञानका विषयहरुलाई उच्च महत्व दिनु पर्नेमा आज विपरीत दिशातिर फर्कन लागेको अनुभव हामीले गरेका छौं । अबको पाठ्यक्रम विज्ञान, प्रविधि मैत्री भएमा मात्र हामी विकासको सहि मार्ग पहिल्याउन सक्छौ । आज विश्वका धेरै देशहरुले पाठ्यक्रमको नविनतम धारणा अन्र्तगतमा जोड दिएका छन् । जसले गर्दा उनिहरु आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा फड्को मारिरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक शिक्षाको रुपमा हामीले लिनु पर्दछ । अन्यथा २१ औं शताब्दिमा ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधिक जनशक्तिको खाँचो राज्यले गरिरहने तर हामी भने देश तथा विदेशमा विक्न नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहने छौं । यसको बारेमा राज्य संचालकहरुले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
सिटिजन्स बैंकको बिराटनगर शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । आइतबार(आज)देखि सिटिजन्स बैंकको बिराटनगर शाखा स्थानान्तरण भएको छ । बैंकले हाल बिराटनगरमा रहेको कार्यालय भन्दा करिब ५०० मिटरकोे दुरीमा रहेको रंगेली रोडमा रहेको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनमा स्थानान्तरण गरेको हो । बैंकले शाखा स्थानान्तरणका साथै बैंकिंग कारोबार संचालन गरेको छ । उक्त नयाँ भवनको उद्घाटन बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोधराज देवकोटाले गरेका हुन् । बैंकले हाल आफ्ना ७४ शाखा, ७० वटा एटीएम. र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
तराइमा विषालु सर्पको बिगबिगी, ४२ को उपचार
बर्दिवास । गर्मीबीच पानी पर्न थालेपछि महोत्तरी जिल्लामा सर्पदंशको घटना ह्वात्तै बढेको छ । गर्मी बढिरहेकाले जेठको अन्तिम सातामा एक दुई पटक परेको पानीले दुला भरिएर सर्प बाहिर निस्कन थालेपछि सर्पदंशका घटना बढेको बर्दिवास–३ गौरीडाँडास्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रले जनाएको हो । जेठ महिनामा मात्र उपचार केन्द्रमा २० महिलासहित ४२ सर्पदंशका बिरामी उपचारमा आएकामा अन्यत्र उपचारमा जान सिफारिस गरिएकी बर्दिवास–१ की एक चार वर्षीया बालिकाको भने मृत्यु भएको उक्त केन्द्रका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कृष्ण देवकोटाले जानकारी दिए। सर्प र बिच्छीको खानी नै रहेको भनिने बर्दिवास क्षेत्रमा सर्पदंशका घटनाले मानवीय क्षति बढ्दै गएपछि गौरीडाँडामै रहेको नेपाली सेनाको गुल्मले छ जना सर्पदंशको उपचार गर्ने दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराएपछि स्थानीय समुदायको पहलमा २०७१ साल साउन ३१ गते उक्त केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म ९५० जनाले उपचार लिएकामा २५ जनालाई मात्र अन्यत्र सिफारिस गर्नुपरेको र ९२५ जना भने उपचारपछि स्वस्थ भएर घर फर्केका उनले बताए । उपचार केन्द्रको अभिलेखअनुसार चालू आर्थिक वर्षको गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म २३२ सर्पदंशका बिरामीले उपचार लिएका छन् । त्यसैगरी आव २०७३÷७४ मा २७३, आव २०७२÷७३ मा २७० र आव २०७१÷७२ मा १६५ जनाले उपचार लिएका थिए । उपचार केन्द्रमा एण्टी स्नेक भाइल राखिए पनि स–साना नानीहरु र स्वास्थ्यका कारण कमजोर रहेकाहरुको उपचारमा आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटरको व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता बिरामीलाई सिफारिस गर्नुपरेको केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै सिफारिस गरिएकामध्येबाटै कतिपय बिरामीको मृत्यु भएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए । भेन्टिलेटरसहितका उपचार उपकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कैयन पटक आग्रह गरिँदा पनि व्यवस्था भने हुन नसकेको उनको गुनासो थियो । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको यो अवस्थासँगै सुदूर दक्षिणी भेगमा पनि सर्पदंशका घटना बढ्दै गएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरस्थित जलेश्वर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा राजिव झाले जेठ लागेयता १०भन्दा बढी सर्पदंशका बिरामीले उपचार लिएका जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा गर्मी शुरु भएपछि भने गोमन र करेत जातका विषालु सर्प र ढोडिया, हरहरालगायतका विष नलाग्ने सर्प छ्यापछ्याप्ती देखिने गरेका छन् । रासस
१ खर्ब ६२ अर्ब खर्चेर चिनियाँ नाकासम्म ५ सडक, डबल लेनको पीचले जोड्दै भारत र चीन
काठमाडौं । चिनियाँ नाका जोड्ने ५ वटा सडकहरुको निर्माण कार्य यतिबेला धमाधम अघि बढिरहेको छ । सरकारले हालसम्म आफ्नै श्रोतबाट निर्माण कार्य अघि बढाईरहेका ती सडकमध्ये कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोर भने राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा पर्छन् । सरकारले गौरवका यी३सडकमा अरु २ वटा सडक थपेर महत्वकांक्षी चिनियाँ पुर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बिआरआई)मा समावेश गराउन लागेको हाे । १ हजार ६९७ किलोमिटर लामो हुने यी पाँच वटा सडकहरुले भारतीय नाकादेखि चिनियाँ नाकासम्म छुन्छन् । न्युनतम डबल लेन स्तरमा कालोपत्रे हुने यी सडकहरुको कुल निर्माण लागत १ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको सडक विभाग उत्तर–दक्षिण सडक आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्रले बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ नाका जोड्ने यी पाँच वटा सडकलाई नेपालले बिआरआई परियोजनाका लागि प्रस्ताव गर्नेछ । त्यसमा तीन वटा गौरवका सडक बाहेक २८० किलोमिटर लामो भिट्टामोड–लामाबगर–लाप्चा सडक र १९० किलोमिटर लामो ठोरी–केरुङ सडक रहेका छन् । कोशी करिडोरका रुपमा रानी–धनकुटा–किमाथाङका सडकको लम्बाई ३४५ किलोमिटर छ । यो सडकलाई पुर्णतः २ लेनमा कालोपत्रे गर्न २० अर्ब लाग्नेछ । यो सडकमा अब २०० किलोमिटर मात्रै बनाउन बाँकी छ । कर्णाली करिडोरका रुपमा रहेको ५२७ किलोमिटर लामो जमुनाह–सुर्खेत–हिल्सा सडकको लागत २३ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ । यसमा अब २८२ किलोमिटर मात्रै निर्माण गर्न बाँकी छ । कालीगण्डकी करिडोरका रुपमा रहेको बेलहिया–बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको लम्बाई ३५५ किलोमिटर छ भने यसको निर्माण लागत ६३ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो सडकमा २१ अर्ब रूपैयाँको सुरुङ तथा पुलहरु निर्माण गर्ने तयारी छ । ठोरी हुँदै गल्छी–रसुवागढी पुग्ने १९० किलोमिटर लामो सडकको कुल निर्माण लागत २१ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ । भिट्टामोड–बर्दिबास–सिन्धुली–खुर्काेट–तामाकोशी–लामाबगर हुँदै लाप्चा पुग्ने २८० किलोमिटर सडकको निर्माण लागत ३५ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ हुनेछ । यो सडकमा अब ९० किलोमिटर मात्रै बनाउन बाँकी छ । हाल आफ्नै श्रोतबाट निर्माणको काम अघि बढाईएका यी सडकहरुलाई बिआरआईमा समावेश गरेर चिनियाँ साँझेदारीमा अघि बढाइनेछ । यसमा केहि लगानी नेपालले गर्नेछ भने केहि चिन सरकारले बिआरआई अन्तर्गत लगानी गर्नेछ । नेपालले अनुदान सहयोगका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । चीनले भने सहुलियत ऋणमा बिआरआईको काम अघि बढाउने संकेत गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रायका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।
यातायात सञ्जालसँग जोड्न, सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु
बाबियाचौर, म्याग्दी । म्याग्दीको सबैभन्दा दुर्गम र विकट बस्ती गुर्जालाई यातायात सञ्जालसँग जोड्न सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको छ ।धौलागिरि गाउँपालिका–१ मा पर्ने गुर्जामा सहज रूपमा यातायात सेवा पु¥याउनका लागि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भूगर्वविद् र प्राविधिक टोली परिचालन भएको हो । २ नं वडामा पर्ने लुलाङदेखि गुर्जासम्म सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि स्टेन्थ डेभलपर्स प्रा।लिले स्थलगत अध्ययन शुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गाउँपालिका र कम्पनीबीच ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । असार १६ गतेभित्र अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ । भूगर्वविद्को टोलीले सुरुङ मार्गको भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, वातावरणीय विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । एउटै बस्ती र एउटै गाउँ रहेको गुर्जामा पुग्न नजिकैको बस्ती लुलाङबाट तीन हजार ५०० मिटर उचाइको देउराली धुरी पार गर्दै कम्तीमा आठ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ । उकालो, ओरालो, जंगल र भिरको बाटोको पैदलयात्रा अत्यासलाग्दो हुने गर्छ । हिउँदमा हिउँ परेपछि पैदलमार्ग समेत अवरुद्ध हुने गर्छ । भौगोलिक विकटता र प्रतिकूल मौसमका कारण सडकको विकल्पमा सुरुङ मार्गको परिकल्पना गरिएको वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए । सवारी साधन आवतजावत गर्ने, नभए पैदलमार्फत आवतजावत गर्नका लागि भए पनि सुरुङ मार्ग आवश्यक रहेको गुर्जाका बासिन्दाको भनाइ छ । सडक पुगेको मुनादेखि गुर्जासम्म खच्चरमार्फत सामान ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो रु २१ लाग्छ । २३० घरधुरी छन्त्याल र दलित समुदायको बसोबास रहेको गुर्जा पर्यटन, जडीबुटी खेती, खानी र पशुपालनका लागि प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । रासस
सीटीईभीटीलाई प्राविधिक शिक्षाको छुट्टै निकाय बनाउने योजना विफल
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्टै निकाय बनाउने सरकारको योजना विफल भएको छ । संघीयतासंगै विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा भएकोले केन्द्रमा थप निकाय राख्नुको औचित्य नहुने सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको अडानका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको योजना असफल भएको हो । सीटीईभीटीका कार्य प्रभावकारी नभएको मन्त्रीको निष्कर्ष थियो । सोहीअनुसार मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्टै निकाय वा मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखाको लविङ् गरेका थिए ।प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) मार्फत् नै प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सीईटीभीटीका सुचना अधिकारी मनोज शर्माले शिक्षाका साविकका शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मिलाएर शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मात्रै गरी केन्द्रमा २ वटा मात्रै निकाय राख्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि प्राविधिक शिक्षाका लागि साविककै सिटिईभिटी मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने भएको शर्माले बताए । उक्त अवस्थापछि मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सीईटीभीटीको बैठकले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीयता अनुरुपको संरचनामा संस्थालाई सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसका लागि उक्त बैठकले प्रदेश कार्यालय स्थापनाको निम्ती सम्भाव्यता अध्ययन, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था बारे छलफल शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । संघियता अनुरुप अन्य निकायको ढाँचा तयार भए पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सिटिईभिटीको संघीय स्वरुप तयार भएको थिएन । अहिले सिटिईभिटीको केन्द्रीय कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरमा रहको छ भने चितवनको भरतपुर, ईटहरी र कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । सिटिईभिटी अन्तर्गत राष्ट्रिय सिप परिक्षण समिति, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छन् ।
