दूध नबिकेपछि गाईवस्तुलाई खोले
बनियानी, झापा । झापा शरणामतीका किसानले दूध नबिकेपछि सडकमा फालेका छन् । करीब ३०० किसानले उत्पादन गरेको दूध नबिकेपछि त्यसको विरोध गर्दै शनिबार उनीहरुले सडकमा दूध फालेका हुन् । झापा गाउँपालिका–४ शरणामतीका पशुपालक किसान ओमप्रकाश अधिकारीले आफूले उत्पादन गरेको दूध नबिकेपछि समस्या भएको बताए। सात वटा गाई पाल्नुभएका उहाँले दैनिक २० लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएको छ । “दैनिक २० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ”, उहाँले भने, “यति धेरै दूध घरमै खपत हुँदैन, नबिकेपछि दही बनाएर गाईवस्तुलाई खोले दिने गरेका छौँ ।” सोही स्थानका अर्का पशुपालक किसान भवानी तिम्सिनाले ऋण काढेर गाई पालेकाले दूध बिक्री नहुँदा बैंकको ऋण तिर्न धौ–धौ परेको बताए । “दैनिक २२ लिटर दूध उत्पादन हुन्छ”, उहाँले भने, “पहिले महिनाको ३५/४० हजार आम्दानी हुन्थ्यो, अहिले बेहाल छ ।” शुरुमा गाईपालन गर्दा उत्साह भए पनि अहिले बिक्री नहुँदा समस्या भएकाले बताए। बैंकबाट रु दुई लाख ऋण लिएर गाईपालन गर्न थाल्नुभएकी लीलादेवी बानियाँले आफ्नो थातथलो उठ्ने अवस्था आएको बताए। “दैनिक ३० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ”, उनले भने, “बिक्री हुँदैन, कसरी ऋण तिर्नु ।” तीन वर्षदेखि गाईपालन गर्दै आउनुभएका मोहन भट्टराईले शुरुका दिनमा मासिक रु ८० हजारसम्म कमाई गरेको अनुभव सुनाउँदै भने, “शुरुमा राम्रो आम्दानी भएपछि लगानी बढाएर गाई फार्म नै सञ्चालन गरेँ, अहिले गाह्रो भयो ।” १५ वटा गाई पाल्दै आउनुभएका भट्टराईले १ लाख २५ हजारमा किनेको उन्नत जातको गाई २५ हजारमा बेच्न खोज्दा पनि नबिकेको बताए। दुई वर्षअघि नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी) ले किसानको घरघरमा गएर दूध उत्पादन गर्न आग्रह गरेको र सोही अनुसार किसानले दूध उत्पादन गरे पनि अहिले संस्थाले दूध खरीद नगरेको झापा गापा–४ का किसान मदन खत्रीले बताए । “सहकारीले दूध उत्पादनका लागि ऋण दियो, शुरु–शुरुमा दूध किन्यो पनि”, उनले भने, “अहिले हप्तामा चार दिन दूध लिन्छ, तीन दिन लिँदैन ।” सहकारीले किसानलाई दूध उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरे पनि हाल दूधको मूल्य कम दिने, दूध लिए पनि कम लिने गरेको उहाँले गुनासो गरे । एनएमसीले दूध खरीद गर्नुअघि भारतीय बजारमा दूध बिक्री गरिँदै आएको अर्का किसान चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । “एनएमसीले दूध किन्ने भनेपछि भारत दूध पठाउन छाडियो, भारतबाट आउने ग्वाला पनि आउन छाडे”, उनले भने, “अहिले भारतीय बजार पनि छैन, एनएमसीले पनि दूध लिँदैन ।” झापा गाउँपालिकाले किसानलाई दूध भण्डारणका लागि २० लाखको लागतमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिदिने भएको छ । चिस्यान केन्द्रको भवन निर्माणको काम धमाधम भरहेको छ भने यहाँको दूध डिडिसीलाई बिक्री गर्ने विषयमा पहल भइरहेको स्थानीयवासी गोपाल खत्रीले बताए । यहाँ करीब ३०० किसानले दैनिक तीन हजार लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका छन् । दूध बिक्री हुन समस्या भएपछि किसानले गाईको संख्या कटौती गर्न थालेका छन् । रासस
चौथो अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक विप्रेषण दिवस मनाउँदै आइएमई गर्यो पोखरामा प्रभातफेरी
पोखरा । चौथो अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक विप्रेषण दिवसको अवसरमा आइएमईले पोखरामा शनिबार प्रभातफेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । प्रवासी÷आप्रवासी नागरिकहरूले परिवारको लालनपालन र आफु जन्मेको देशको दिगो आर्थिक विकासमा रेमिटेन्स मार्फत पु¥याउदै आएको महत्वपूर्ण योगदानको सम्मानमा सन् २०१५ देखि हरेक जुन १६ मा यो दिवस मनाउदै आइएको छ । समग्र विश्वको विकासका लागि रेमिटेन्सको मिलेर उपयोग गर्न नागरिक समाज, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने उदेश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको आयोजकले जनाएको छ । ‘सुरक्षित रेमिटेन्सकालागिआधिकारिक माध्ययम नै प्रयोग गरौँ’ भन्ने नारा अंकितप्लेकार्ड बोकेर गरिएको प्रभात फेरीमा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, प्रवन्ध निर्देशक हेमराज ढकाल, आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल आइएमईका वाण्ड एम्बास्डर दिपकराज गिरी र दीपा निरौलाल गायत आइएमईका व्यावसायिक साझेदार एवम् आइएमई ग्रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरू सहित करिव २ सय जनाको उपस्थिति रहेको थियो । पोखरा बिरौटास्थित पोखरा ग्राण्ड होटलबाट शुरु भएको प्रभातफेरी मुस्ताङ्गचोक हुँदै पृथ्वीचोकबाट पुनःहोटलमा आइ समापन भएको थियो । आफ्नो स्थापना देखिनैे रेमिटेन्स सेवालाई प्रत्येक नेपालीको पहुँचसम्म पुर्याउन प्रतिबद्व यस कम्पनीले सेवा शुभारम्भको १८औँ वर्षसम्ममा नेपालका शहरीतथा ग्रामिण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी १ सय ७४आइएमई सेन्टरसहित ७५ जिल्लाका ७ हजार ५ सयभन्दा बढी सव–एजेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत् रेमिटयन्स कारोबार गर्दै आईरहेको आईएमई समूहका जनसम्पर्क व्यवस्थापन प्रमुख राजु पौडेल जानकारी दिए ।
तराई–मधेशमा १८ हजार जनता बराबर एक बैंक
काठमाडौ । तराई मधेशका जिल्लालाई सुगम मानिए पनि एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो एक प्रतिवेदनका आधारमा तराईका जिल्लामा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ हजार ९७३ जनालाई सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो । केन्द्रीय बैंकले गरेको वर्गीकरणका आधारमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको प्रति शाखा जनसंख्याको स्थितिलाई हेर्दा प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश नं ४ मा सबैभन्दा कम अर्थात् प्रति शाखा ४ हजार ६४० जनालाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय औसत प्रति शाखा ७ हजार ८४६ जनाभन्दा बढी रहेको प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश पर्दछ । सो प्रदेशमा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ हजार ८३३ जनालाई सेवा दिनुपर्ने देखिएको छ । यस्तै प्रदेश नं ७ मा पनि तोकिएभन्दा बढी जनतालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रदेशमा एक शाखाले १३ हजार ३९ जनालाई समेट्नु परेको छ । यसैगरी, प्रदेश नं १ मा एउटा वित्तीय संस्थाले ८ हजार ६३७ जनालाई सेवा दिनु परेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो तथ्यांकका आधारमा अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीमा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्न बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि अझै अटेर गरिरहेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्ने वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सेवा तथा सुविधा दिइएको भए पनि अटेर गरेर सुगम र शहरी स्थानमा मात्रै रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । स्थानीय तहमध्ये २०७५ वैशाख मसान्तसम्ममा ५१० तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकले आफ्ना शाखा खोलेका छन् । अझै पनि २४३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नखुल्दा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको छ । केन्द्रीय बैंकले शाखा विस्तार गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै असार मसान्तसम्म शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । शाखा विस्तार गर्न कडा निर्देशन दिइएको भए पनि वित्तीय संस्थाले सो अवधिसम्म पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवस्था रहेको देखिएको छैन । प्रदेश नं ३ मा थुप्रिय वित्तीय संस्था संघीय नेपालको राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा नै बैंक तथा वित्तीय संस्था थुप्रिएका छन् । २०७४ चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका गरी कूल तीन हजार ६७३ शाखा प्रदेश नं ३ मा रहेका छन् । तीमध्ये यस प्रदेशमा ‘क’ वर्गका ९४१, ‘ख’ वर्गका २५२ र ‘ग’ वर्गका ७० शाखा सञ्चालित छन् । यसैगरी सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन् । उक्त प्रदेशमा ‘क’ वर्गका १०३, ‘ख’ वर्गका आठ र ‘ग’ वर्गका दुई गरी कूल ११३ वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश नं ७ मा ‘क’ वर्गका १६६, ‘ख’ वर्गका ४६ र ‘ग’ वर्गका तीन शाखा रहेका छन् । वित्तीय पहुँच पु¥याउनका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपालले केही दिन पहिले एक कार्यक्रममा स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्यरुपमा शाखा विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको बताएका थिए । सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने नीति लिएको सन्दर्भमा ‘क’ वर्गका बैंकले यही असार मसान्तभित्रै शाखा खोल्नुपर्ने नीतिलाई समेत कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिन्छ । रासस
थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारत सहमत
काठमाडौ । भारतले उडान सुरक्षाको अध्ययनपछि नेपाललाई थप चार हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । नेपाल र भारतका हवाई अधिकारीबीच भएको तीन दिने छलफलका क्रममा सो सहमति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीच थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भएको द्विपक्षीय छलफलमा सहमति भए पनि केही विषयमा भने अध्ययन जरुरी देखिएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निगमकाे जहाजकाे फाइल तस्बिर प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उडान सुरक्षालगायतका विषयमा थप अध्ययन गरी नयाँ हवाई मार्ग उपलब्ध गराउन भारतीय अधिकारी सहमत भएको उल्लेख छ । गत जेठ ३१ देखि शुरु भएको द्विपक्षीय वार्ता एक दिन लम्बिएर आज सम्पन्न भएको हो । द्विपक्षीय छलफलमा भारतीय अधिकारीले जनकपुर– पटनाबीचको एकतर्फी हवाई मार्गलाई दुई तर्फी बनाउन सहमत भएका छन् । तर उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरी सो को आधारमा मात्रै नयाँ मार्ग लागू गरिने भएको छ । यस्तै पश्चिम तर्फ महेन्द्रनगर हुँदै कम उचाईमा उडान गर्ने वायुयानका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको काठमाडौँ– महेन्द्रनगर– दिल्ली हवाई रुटलाई दुई तर्फी बनाउन दुबै पक्षको सहमतिमा उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरी लागू गरिने भएको छ । पूर्वमा विराटनगर र जनकपुरबाट प्रवेश विन्दुका लागि काठमाडौँदेखि विराटनगर र काठमाडौँ–जनकपुरबीचको हवाई मार्ग समेत दुई तर्फी बनाउने सहमति भए पनि त्यसमा उडान सुरक्षा मूल्यांकनको आधारमा सो मार्गमा वायुयान प्रवेश गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । ठोस् सहमति हुने र नेपालले माग्दै आएको हवाई प्रवेश विन्दुका बारेमा भारतीय अधिकारीले सहमति जनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सबै मार्गमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने विषय राखिएको छ । निर्माणाधिन गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढ विमानस्थलमा बढी उचाइमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुयानका लागि नेपालगन्ज तथा महेन्द्रनगरबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीले प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । तर सो मार्गका बारेमा भने सन् २०१८ को सेप्टेम्बरभित्र विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले पूर्वदेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्मका सात प्रवेश विन्दु दिन भारतसँग माग गर्दै आएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र भारतको ‘एयरपोर्टस् अथोरिटी अफ इण्डिया (एएआई) प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा नेपाली पक्षका तर्फबाट प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक एवं एयर नेभिगेशन प्रमुख नरेन्द्रबहादुर थापा र भारतीय पक्षको नेतृत्व एयर नेभिगेशन प्रमुख एके दत्ताले गरेका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का उप महानिर्देशक राजन पोखरेलले महेन्द्रनगरको उचाइको मार्ग र नेपालगन्ज प्रवेश गर्ने थप मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको भए पनि सेप्टेम्बरसम्म पर्खनुपर्ने भएको छ । उडान सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै सो मार्ग प्रयोगका बारेमा द्विपक्षीय सहमति हुने जानकारी दिए। थप मार्गका विषयमा सहमति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन(आइकाओ) ले स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । छलफल सकारात्मक भए पनि नेपालले माग्दै आएको थप हवाई मार्गका बारेमा भने अझै केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा मात्र हवाई मार्गका कारण भोग्नुपरेको जटिलताले वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले थप व्ययभारसमेत व्यहोर्नु परिरहेको छ । सिमराको आकाशबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका जहाज काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने गरेका छन् । गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भारत भ्रमण र गत वैशाख २८ र २९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा थप हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा भएको सहमतिका आधारमा दुई देशका हवाई अधिकारीको बैठक भएको हो । भैरहवामा गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण भइरहेको र आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो विमानस्थल सञ्चालनका लागि थप हवाईमार्गमा सहमति हुनुजरुरी छ । भारतले हवाई मार्ग नदिँदा सो विमानस्थलमा जहाज उडान तथा अवतरणका लागि समेत समस्यापर्ने देखिन्छ । यस्तै बाराको निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत जहाज उडान तथा अवतरणका लागि भारतको आकाश प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल भारत हुँदैआएका विमान एउटा विन्दुबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्छन् । भारत, हङ्कङ, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, मलेसिया, सिंगापुरलगायतबाट आउने जहाज सिमरा नजिकै रहेको रोमियो केन्द्र भएर प्रवेश गर्ने गरेका छन् । नेपालबाट बाहिरिनका लागि भैरहवा, भीमदत्तनगर, सिमरा, जनकपुर र विराटनगरको आकाश प्रयोग गर्नुपर्छ । चीनबाट नेपाल भित्रिने जहाज भने सगरमाथा केन्द्र हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । थप हवाईमार्गका बारेमा सहमति हुने जनाउँदै नेपालको निजी क्षेत्रको वायुसेवा प्रदायक बुद्ध एयरले नेपालगञ्ज–दिल्ली उडान गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलबाट भारतीय शहरमा उडान गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । सो लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि थप हवाई मार्गको जरुरी छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका क्रममा भएको छलफलपछि जारी १६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा हवाई मार्गको विषय समेटिएको छ । सहमतिमा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना देशका प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्लटिङ रोक्न सरकारको कडाइ, जग्गा कारोबारीको सम्पत्ति छानबिन हुने
काठमाडौ । सरकारले वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी गर्न पहिलोपटक राजधानीमा केही विज्ञसँग गोप्य र सरोकारवालासँग खुल्ला परामर्श शुरु गरेको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई भू–माफियाले टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने र चर्को मूल्यमा घडेरीका नाममा पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गरेका कारण जग्गाको वर्गिकरण गरी जमिनलाई बाँझो रहन र खण्डीकरण हुनबाट रोक्न गोप्य परामर्श गर्नुपरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । औद्योगिक, व्यवसाय, बसोवास र खेतीयोग्य गरी चार भागमा जमिनको वर्गिकरण गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका प्रेस संयोजक बमलाल गिरीले बताए । केही भू–माफियाले वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पक्षमा आर्कषण गरी कर्जा लगानी गर्न उत्साही गर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई रातारात पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने सोचलाई रुपान्तरण गर्ने अभिप्रायबाट सरकारले जग्गाको वर्गिकरण शुरु गरेको हो । ‘धेरैजसो मानिस गाउँबाट शहरमा बसाइँ सरेका छन्, शहरमा रम्ने बाबुआमाका अधिकांश छोराछोरी वैदेशिक रोजगारमा हुन्छन्’ ।“भू–माफियाले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपयोग गरी जमिन टुक्राउने धन्दालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । भू–माफियाले मालपोतका कर्मचारीलाई आफ्नो नजिकको सुत्र बनाएका छन्,” कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने । जग्गा खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यबाट माफियाले मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी जग्गाधनीका सिधैँ पुग्ने सम्पर्क सुत्र प्रयोग गरेको मन्त्रालय सुत्रले जनाएको छ । मन्त्री खनालले जग्गा कारोबारीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कर्मचारीबाट राजश्वसमेत घटाउन लागि परेका हुन्छन् भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने र जग्गा कारोबारीको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने बताए । जग्गा खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नाश हुनगई कृषिमा परनिर्भरता बढेको छ । गाउँका मानिस शहरमा बसाइँ सरेका छन्, भने युवाजति वैदेशिक रोजगारमा, त्यसैले व्यापक जमिन बाँझो हुन गएको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, “भूमि राज्यको हो, नागरिकलाई उपयोगको हिस्सा मात्र वितरण गर्ने हो, उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने कानुन आवश्यक छ ।” खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने, जग्गााधनीले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न दिनुपर्ने, आवासीय भूमिमा कर बढाउनुपर्ने र कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने विषय ऐनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकतामाथि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । छैठौं कृषिगणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेश गर्न नपाएको उल्लेख छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकोमा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलव्ध नभएको उल्लेख छ । खेतीको अलवा ५८ लाख २६ हजार ४४० ९हेक्टर० क्षेत्रफल वन जंगल र एक हजार ५६० झाडी, चरिचरनको क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार, पानीले ओगटेका क्षेत्रफल तीन लाख ८३ हजार तथा सिमसारलगायत अन्य २६ लाख २० हजार गरी कूल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी जमिन छ । रासस
मेगा बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर किनबेच, हेर्नुस यस्तो छ कारण
काठमाडौं । यस साता मेगा बैंकको सेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । बैंकको ९ करोड ९७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो। कारोबार र सेयर संख्याका आधारमा पनि सोही बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । बैंकको ४ लाख ६५ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १०.७५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता मेगामा झुम्मिएका हुन् । यस्तै सेयर मुल्य सस्तो भएकाले पनि कारोबार बढेको हो । यस साता १ अर्ब ७२ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका अनुसार यस साता कूल ४८ लाख ६८ हजार ७० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २.१४ प्रतिशत बढी हो । गत साता १७९ कम्पनीको ४० लाख २६ हजार ८१० कित्ता सेयरबाट १ अर्ब ६८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ । नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १५.६६ अंकले बढेर अन्तिम दिन एक हजार २४७.३० अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २.६५ अंकले बढेर २६१.८१ अंकमा पुगेको छ । छ कम्पनीका सेयर सूचीकृत यस साता रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीको ५६ लाख कित्ता साधारण शेयर, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको ९७ लाख ६३ हजार २०० कित्ता हकप्रद र १९ लाख ८३ हजार १५० कित्ता बोनस शेयर स्टकमा सूचीकृत भएका छन् । यस्तै मल्टीपर्पस फाइनान्स कम्पनीको एक लाख ६४ हजार ७३६ कित्ता बोनस र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको ६८ लाख २६ हजार ११७ कित्ता हकप्रद र बेस्ट फाइनान्स कम्पनीको १६ लाख ५२ हजार ८५० कित्ता हकप्रद शेयर स्टकमा सूचीकृत भएका छन् । रासस
उपाधी दाबेदार अर्जेन्टिना ३ लाख जनता रहेको आइसल्यान्डसँग भिड्दै
काठमाडौं । उपाधी दाबेदार मानिएको अर्जेन्टिनाले आज आइसल्याण्डसँग भिड्दै छ । लय समात्न नसकेको अर्जेन्टिनाले नेपाली समयअनुसार ६ बजेर ४५ मिनेटमा आइसल्याण्डसँग खेल्दैछ । खेलाडी घाइतेले पिरोलेको अर्जेन्टिनाले आजको खेलमा जित्नै पर्ने दबाब रहेको छ ।
७ प्रदेशको आफनै आम्दानी २५ अर्ब ६३ करोड मात्र, बजेटका लागि केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने
काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुको आफनो आम्दानी ज्यादै न्युन रहेको छ । ७ वटै प्रदेशले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोत न्युन रहेको देखिएको हो । ७ वटा प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने भएका छन् । सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजश्व उठाउनेमा ३ नम्बर प्रदेश रहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको राजश्व संकलन लक्ष्य ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको छ । कर्णालीले आगामी आवमा ५० करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । १ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक आय २ अर्ब ६६ करोड, २ नम्बरको १ अर्ब ४८ करोड, ४ नम्बरको १ अर्ब ६९ करोड, ५ नम्बरको २ अर्ब ४० करोड र ७ नम्बर प्रदेशको ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य हेर्दा प्रदेश सरकार अझै केन्द्रमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था आएको छ । ७ वटा प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ । प्रदेश नम्बर १ मा वित्तीय समानिकरण र सशर्त बाँडफाँडबाट गरी १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संघबाट अनुदान, २० करोड चालु आर्थिक वर्षको बचत र ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने छ । प्रदेश नम्बर २ मा संघबाट ४० करोड समपुरक अनुदान, १ अर्ब विशेष, १८ अर्ब २० करोड वित्तीय, समानिकरण र सशर्त अनुदान पाउने भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ ले ५ अर्ब ९६ करोड समानिकरण, ८ अर्ब ९९ करोड राजश्व बाँडफाड र १० अर्ब ६१ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा ६ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, १३ अर्ब २७ करोड समानिकरण र सशर्त अनुदान, १ अर्ब ६ करोड समपुरक र विशेष अनुदान रहेको छ । यस्तै ६० करोड रुपैयाँ चाल आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा ९ अर्ब ६७ करोड सशर्त अनुदान, ८ अर्ब ५५ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान र ६० करोड रुपैयाँ वचत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा ६ अर्ब ६३ करोड सशर्त अनुदान, ९ अर्ब १३ करोड वित्तीय समानिकरण, ५ अर्ब विशेष अनुदान, ५ अर्ब ५१ करोड राजश्व बाँडफाँड रहेको छ । प्रदेश नम्बर ७ मा ८ अर्ब ४७ करोड वित्तीय समानिकरण, ७ अर्ब ५७ करोड राजश्व बाँडफाँड, ६ अर्ब ३२ करोड सशर्त अनुदान रहेको छ ।
