प्रदेश ३ को ३५ अर्ब ६१ करोडको बजेट सार्वजनिक, विकास खर्चलाई बढी विनियोजन
हेटाैडा । प्रदेश नं ३ सरकराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक ०७५/०७६ को लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आव ०७५/०७६ का लागि पूँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ १३ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश नं ३ को १३ जिल्लालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण क्रममा सर्वे गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटकीयस्थल, उद्योगको विस्तार एवं प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिएको छ । बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर विकास, वन र वातावारण संरक्षण, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, औद्योगिकीकरणको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी बजेटले पोष्टबहादुर बोगटी–भिमफेदी कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ्गमार्ग र हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति, मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १३ जिल्लाको स्थानीय तह ११९ वटा निकायलाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशसभाको वैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि आजै साँझ पत्रकार भेटघाटमा प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा आत्मनिर्भर हुने विभिन्न उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुको साथै आन्तरिक राजश्व संकलनमा रु नौ अर्बबाट थप वृद्धि गर्नेतर्फ रणनीति योजना आगामी आव ०७६÷७७ मा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिए। रासस
कालिमाटी रत्नपार्क हुँदै बौद्धसम्म शहरी केबलकार, १५ अर्ब लागत
काठमाडौं । कालिमाटी देखि रत्नपार्क हुँदै बौद्धसम्म सञ्चालन हुने शहरी केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । फ्रान्स सरकारको आर्थिक सहयोगमा एमडीपी कन्सल्टिङ एण्ड इञ्जिनियरिङ र सिस्ट्राले संयुक्त रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेका हुन् । अध्ययनका लागि फ्रान्स सरकारले साढे तीन करोड रुपैंयाँ खर्चको थियो । फ्रान्स नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष श्याम मोहन श्रेष्ठले ७ किलोमिटर केबलकारको निर्माण लागत १५ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए । सो दुरी यात्रा गर्दा सुरुमा ४० रुपैंयाँ भाडा तोक्न सकिने अध्ययनले देखाएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठलाई बुझाईसकिएको श्रेष्ठले बताए । बौद्धबाट सुरु हुने केबलकार चावहिल, गौशाला, डिल्लीबजार, रत्नपार्क न्युरोड, बसन्तपुर हुँदै कालिमाटीसम्म पुग्नेछ । केबल कारको गति भने प्रति सेकेण्ड पाँच मिटर हिड्नेछ । बौद्ध, गौशाला, डिल्लीबजार, रत्नपार्क, न्युरोड, बसन्तपुर र कालीमाटीमा स्टेशन राखिनेछ । १५८ वटा डब्बा राखिने केबल कारका प्रत्येक डब्बाले १० देखि १२ जना यात्रु बोक्नेछ । श्रेष्ठले रत्नपार्क हुँदै पुल्चोक, जावलाखेल, लगनखेल र सातदोबाटो जाने अर्काे रुटको पनि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको बताए । त्यस्तै, रत्नपार्कबाट लैनचौर गोंगम्बु हुँदै नयाँ बस पार्कसम्म जाने तेश्रो रुटको पनि पहिचान भएको जानकारी दिए । रत्नपार्कबाट लैनचौर हुँदै लाजिम्पाट, चक्रपथको अर्काे रुट पनि सम्भावित रहेको बताए । पीपीपी मोडल प्रस्ताव सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएसँगै डीपीआर र निर्माण कार्यका लागि पीपीपी मोडल प्रस्ताव गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।‘सरकारले २०/२५ प्रतिशत लगानी गरोस, निजी क्षेत्रले केहि लगानी गर्छ र केहि लगानी एडीबी, जाइका जस्ता दातृ निकायबाट खोज्न सकिन्छ’, श्रेष्ठले भने । निर्माण आरम्भ भएको २ बर्षभित्रै सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको भित्रि सडकमा मेट्रो र मोनो रेल सम्भव नभएकाले केबल कार नै उपयुक्त विकल्पका रुपमा रहेको दावी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । भेनेजुयला, ब्राजिल, बोलिभिया, कोलम्बिया लगायतका देशमा शहरी केबल कार सञ्चालन भैरहेको दावी गर्दै उपत्यकाको भित्रि सडकमा केबल कार नै सबै भन्दा राम्रो यातायातको साधन हुन सक्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा २५ अर्ब ६ करोडको बजेट सार्वजनिक, विकास खर्च ११ अर्ब ७१ करोड
धनगढी । प्रदेश नं ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात ५३.२६ पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४६.७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए । अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रहने उनले जानकारी दिए । रासस
अब भाइबरबाटै आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा पाइने, एनएएसले ल्यायो यस्ताे सुविधा
काठमाडौं । सेवा प्रदायक संस्था नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस(एनएएस)ले आकस्मिक सेवाका लागि भाइबर हट लाइन सुविधा ल्याएको छ । उक्त सुविधाको लागि यस संस्था चौबिसै घण्टा सातै दिन भाइबर हट लाइन ९८०१११५१०२मा जोडिएको छ । अब एम्बुलेन्स सेवा आवश्यक पर्ने हस्पिटलहरु वा बिरामी जो कोहीले भाइबर नम्बर ९८०१११५१०२ मा सिधै सम्पर्क गरेर यो सेवा लिन सक्नेछन् । भाइबरको दक्षिणपूर्वी एशिया क्षेत्रमा व्यापार विस्तार एवं विकास प्रमुख अनुभव नइएरले भने-‘नेपालमा भाइबर हट लाइन जस्तो महत्वपूर्ण सेवा प्रस्तुत गर्न पाएकोमा हामी अत्यन्त हर्षित भएका छौं । हामी सदैव नयाँ र नवीनतम् उपायहरुको माध्यमबाट स्थानीय समुदायहरुलाई साथ दिने प्रयासमा रहँदै आएका छौं ।’ सोही अवसरमा एनएएसको तर्फबाट अमितले भाइबरसँगको साझेदारीबाट भविष्यमा नेपालका नागरिकहरुको सेवामा सहयोग पुग्ने अन्य महत्वपूर्ण सेवाहरु उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
अब टेलिकमको आईएसडी सुविधा ग्राहक आफैले लिन सक्ने, यस्ता छन् प्रक्रिया
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको जीएसएम तथा सीडीएमए पोष्टपेड मोबाइलमा अब अन्तर्राष्ट्रिय कलका लागि आईएसडी सुविधा सेवाग्राही आफैले लिन सक्ने भएका छन् । यो सेवा आज (असार ०१ गते) देखि नै सञ्चालनमा आएकोे छ । आईएसडी सुविधा शुरुमा लिन जीएसएम मोबाइलका लागि“००००” र सीडीएमए मोबाइलका लागि “१२३४” डिफल्ट पिन नम्बर हुने छ । जीएसएम मोबाइलमा आफ्नो पिन नम्बर प्रयोग गरी आईएसडी सेवा खोल्नका लागि सेवाग्राहीले #331*PIN# डायल गर्नु पर्नेछ भने सेवा बन्द गर्नको लागि *331*PIN# डायल गर्नु पर्नेछ । साथै, आफ्नो आईएसडी सेवा खुला वा बन्द रहेको जानकारी लिनका लागि *#331# डायल गर्नु पर्नेछ ।सेवाग्राहीले सुरक्षाका लागि डिफल्ड पिन नम्बर परिवर्तन गरी आफ्नो इच्छा अनुसारको पिन नम्बर राख्न सक्ने छन् । यसरी सो पिन नम्बर परिवर्तन गर्नका लागि **03*331*old_PIN*newPIN*newPIN# डायल गर्नु पर्नेछ । साथै सीडीएमए पोष्टपेड मोबाइलमा पिन नम्बर परिवर्तन गर्न *81 डायल गर्नु पर्नेछ । आईएसडी सेवा खोल्नका लागि सेवाग्राहीले *82 डायल गर्नु पर्नेछ भने सेवा बन्द गर्नको लागि *820 डायल गर्नु पर्नेछ । जीएसएम तथा सीडीएमए पोष्टपेड मोबाइलमा यो भन्दा पहिले पनि आईएसडी सुविधा लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर त्यसका लागि कार्यालयमै सम्पर्क राख्नु पर्थ्यो । अब आफ्नै मोबाइलबाट नम्बर डायल गरी सो सुविधा लिन सक्ने भए पछि सेवाग्राहीलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलविद्युत् उत्पादनमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर
काठमाडौं । हाल सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । जलविद्युत्को क्षमता अत्याधिक भए पनि निर्माण सम्पन्न भएको आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म ३।८ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन भएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उत्पादनका हिसाबले कर्णाली प्रदेश कमजोर देखिएको हो । बैंककाअनुसार उत्पादन भएको विद्युत्का आधारमा प्रदेश नं ४ मा सबैभन्दा बढी ४५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यस्तै प्रदेश नं ३ मा ३४० मेगावाट, प्रदेश नं १ मा १२३, प्रदेश नं ७ मा ३८.५ र प्रदेश नं ५ मा २१.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । प्रदेश नं २ मा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन तथा निर्माणाधीन अवस्थामा छैन । निर्माणको चरणमा रहेका चार हजार ६४१ मेगावाट क्षमताका आयोजनामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमताका आयोजना प्रदेश नं ३ मा रहेका छन् । सो प्रदेशमा दुई हजार ३२६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । प्रदेश नं ४ मा एक हजार ४०४ मेगावाट, प्रदेश १ मा ७६५, प्रदेश नं ७ मा ८९, कर्णाली प्रदेशमा करिब ४० मेगावाट र प्रदेश नं ५ मा १६ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । जलविद्युत् उत्पादन क्षमताका आधारमा प्रदेश नं २ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । नेपालले हालसम्म मान्दैआएको कूल ८३ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये प्रदेश नं २ मा २०० मेगावाट मात्र क्षमता रहेको पाइएको छ । विद्यमान संघीय संरचनामा जलविद्युत्तर्फ सबैभन्दा कमजोर अवस्था प्रदेश नं २ को रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था ९इपान०का अनुसार प्रदेश नं २ मा विद्युत् उत्पादनका लागि वैकल्पिक उपाय र सोच जरुरी छ । कूल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताका हिसाबले प्रदेश नं ७ सबैभन्दा धनी देखिएको छ । सो प्रदेशको विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट छ । प्रदेश नं ५ को उत्पादन क्षमता १४ हजार ३० मेगावाट, प्रदेश नं १ मा १२ हजार ९५३ मेगावाट, प्रदेश नं ३ मा १२ हजार ६३६ मेगावाट, प्रदेश नं ४ मा १० हजार २२८ मेगावाट तथा कर्णाली प्रदेश ११ हजार ८०३ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता राख्दछ । सञ्चालनमा रहेका तथा हाल उत्पादन भइरहेको विद्युत् आयोजनालाई हेर्दा प्रदेश नं ४ अग्रस्थानमा छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म प्रदेश नं ४ अग्रस्थानमा रहने विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकले देखाउछ । सो आयोजना सम्पन्न भए प्रदेश नं ३ अग्रस्थानमा पुग्नेछ । हालसम्म एक हजार ८० मेगावाट कूल जडित क्षमता पुगेको छ । चार हजार ६४१ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार तथा दश वर्षमा निजी क्षेत्रसहित १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रासस
एनआईसी एशिया र सेन्चुरी बैंकले ज्योति रेमिट सेवा सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले एनआईसी एशिया बैंक र सेन्चुरी बैंकसँग रेमिट सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पश्चात एनआईसी एशिया र सेन्चुरी बैंकका सबै शाखाबाट ज्योति रेमिटमार्फत रकम पठाउन र भक्तानी गर्न सकिने छ । ज्योति बिकास बैंक र एनआईसी एशिया बैंकबीच हालै सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा ज्योति विकास बैंकको तर्फबाट संचालन विभाग प्रमूख बलदेव थापा र एनआईसी एशिया बैंकको तर्फबाट चिफ मार्केटिङ अफिसर जयन्द्र रावलले हस्ताक्षर गरे । त्यस्तै ज्योति विकास बैंक सेन्चुरी बैंकबीच पनि “ज्योति रेमिट’’ सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । ज्योति विकास बैंकको तर्फबाट संचालन विभाग प्रमूख बलदेव थापा र सेन्चुरी बैंकको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालक अधिकृत दिपेश प्रधानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौता पश्चात सेन्चुरी बैंकका सम्पुर्ण शाखाबाट ज्योति रेमिटमार्फत रकम पठाउन, भूक्तानी गर्न तथा खातामा रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।
एनएमबी बैंकको एफपीओमा ७७ करोडको आवेदन
काठमाडौं । एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) खुलेको तेस्रो दिन शुक्रबारबारसम्म ७७ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको छ ।२८ हजार २१० आवेदकबाट २३ लाख १२ हजार ३१२ कित्ताका लागि आवेदन परेको हो । आइतबारसम्म एफपीओ पुरा बिक्री नभए सोमबारदेखि संस्थागत लगानीकर्तालाई खुला गरिने बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । संगठित संस्थाले पनि नकिने आधा दजर्न मर्चेन्ट बैंकरले सकार्ने छन् । उनले संस्थागत लगानीकर्तालाई खुला गरेपछि पुरै बिक्री हुने उनले बताए । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणले न्युनतम १० र अधिकतम ५७ हजार ७० कित्ता एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ । बैंकले सो रकम पछि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ । बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट आईपीओको ग्रेडी थ्री प्रमाणपत्र दिएको छ । बैंकको एफपीओमा ६ संस्थाले प्रत्याभूति (अण्डर राइटिङ) गर्ने भएका छन् । लगानी कोषका अतिरित्त ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेका छन् । एनएमबीको एफपीओ प्रतिकित्ता ३७२ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
