सिभिल बैंकलाई १०.२५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति
काठमाडौं । सिभिल बैंकको १०.२५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृत प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । सभाले पारित गरे पश्चात कम्पनीले हालको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने भएको छ । साथै, कर प्रयोजनको लागि ०.५४ प्रतिशत(अर्थात ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ) नगद लाभांश दिने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
‘काठमाडौं उत्तर’ डिजाइनको जिम्मा फुल ब्राइटलाई, कति भयो अरु शहरको काम ?
काठमाडौं । व्यवस्थित शहरको रुपमा प्रचार गरिदैं आएको नयाँ शहर ‘काठमाडौं उत्तर’को वृस्तिृत योजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउने जिम्मा फुल ब्राइट कम्पनीले पाएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले डीपीआरका लागि बोलपत्रमा सहभागी भएका ५ कम्पनीमध्ये फुल ब्राइट छनोट गरेको हो । कम्पनीले १ वर्षमा आयोजनाको प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता भाइकाजी तिवारीले बताए । उनका अनुसार कम्पनीसँग प्राधिकरणले १ करोड ४२ लाखमा डीपीआर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । यसअघि प्राधिकरणमा आवेदन परेका कम्पनीले मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै रद्ध गरि पुन नयाँ बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । टेण्डर प्रक्रियामा बिडीए, मल्टिी, सिनेका, ट्युस एण्ड फुल ब्रेज र सिभिल इन्फरमेटिभ सोलुसनले भाग लिएका थिए । ‘काठमाडौं उत्तर’ नामक यो शहरले काठमाडौं जिल्लाको १० हजार रोपनी जमिन ओगट्नेछ । यसको पुर्वतिर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म आउनेछ । त्यस्तै, पश्चिममा काभ्रेस्थली देखि बाइपास आउने मुल सडक पर्नेछ । उत्तरतर्फ भने सपनतिर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म पुग्नेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले ग्रीनल्याण् चौक देखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मुल सडक छुनेछ । यस बाहेक काठमाडौं आग्नेय र काठमाडौं नैऋत्य शहर डिजाइनको जिम्मा पाएको इएमआरसी कम्पनीले पहिलो महिनाको रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । १ लाख रोपनी क्षेत्रफलम बन्ने इशान काठमाडौं शहर डिजाइनको जिम्मा फिनल्याण्डको हेलेन एण्ड आर्किटेक जेभीले जिम्मा पाएको छ । सरकारले उपत्यकामा जनसंख्याको समानुपातिक वितरण गर्न नयाँ शहको निर्माणको सुरु गरेको हो । सरकारले उपत्यकामा जनसंख्याको समानुपातिक वितरण र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न नयाँ शहको निर्माणको सुरु गरेको हो ।
चीन पुगेर ओलीले गरे यस्तो सम्झौता
काठमाडौं । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा दुई देशका सरकारी र निजी कम्पनीबीच ऊर्जा, जलस्रोत, सिमेन्ट उद्योग तथा फलफूल उद्योग स्थापना गर्नेसम्बन्धी विभिन्न आठ परियोजना निर्माण गर्ने समझदारी एवं सम्झौता भएको छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आज आयोजित एक समारोहमा नेपाली लगानीकर्ता र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हुवासिन सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो परियोजनामा हुवासिनले रु १४ अर्ब ४० करोड लगानी गर्नेछ । सो परियोजनाले एक हजार जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ । धादिङमा रहेको चुनढुंगा खानी प्रयोग गरेर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नै प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्माण गर्न लागिएको बिरिङ, कमला, कन्काई नदी सिँचाइ परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्बन्धी सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र चीनको चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका डेपुटी जनरल म्यानेजर लिऊ दोङग्युआनबीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । यस्तै, फलफूल उद्योग स्थापनाका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो परियोजनामा ४६ मिलियन डलर लगानी गरिनेछ । यस्तै, १६४ मेगावाट क्षमताको नेपाल कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि हाइड्रो सोलुसनका प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र चीनको युनान सिन्हवा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबीच संयुक्त आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी, ४.०२७ मेगावाट क्षमताको सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई र चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरिङ कम्पनीका प्रतिनिधिबीच इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल पस्मिना उद्योग संघ र ओबोर परियोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्लेटफर्मबीच दुईलाखदेखि पाँचलाख थान पस्मिना खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापा र चिनियाँ ओबोर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार परियोजनाका अध्यक्ष शु या बीच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै, कूल ६०० मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी क्यास्केड जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योति र सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, सिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइईसीबीच सम्झौता भएको छ । यसैगरी, ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी परियोजना निर्माणका लागि सिद्धकाली पावर लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र दोङ्फाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेशनल कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । रासस
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको सेवा आरम्भ, बीमा समिति सहभागी भएन
काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले कारोबार आरम्भ गरेको छ । कम्पनीले बुधबारदेखि केन्द्रिय कार्यालयबाट कारोबार आरम्भ गरेको हो । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले १८ औं नीर्जीवन बीमा कम्पनीका रुपमा सेवा आरम्भ गरेको हो । कम्पनीले आगामी आर्थिक बर्षभित्रै ४५ वटा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुनाल क्यालले जानकारी दिए । २०६४ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले ११ बर्षपछि लाइसेन्स पाएर सेवा आरम्भ गरेको हो । उतिबेलै २ बर्षसम्म कार्यालय भाडामा लगाएर सेवा सञ्चालनको सबै तयारी सम्पन्न गरेको जनरलले लाइसेन्स नपाएपछि कार्यालय बन्द गरेको थियो । कम्पनीका महाप्रबन्धक एसके तमोटले नागरिकमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, बीमा व्यवसायलाई स्वस्थ र प्रतिष्पर्धी बनाउने बताए । जनताको घर दैलोमा बीमा सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्यमा कम्पनी अघि बढ्ने पनि महाप्रबन्धक तमोटले जानकारी दिए । कार्यक्रममा बीमा समितिबाट भने कसैले पनि सहभागीता जनाएनन् । ‘हामीले बीमा समितिका अध्यक्षलाई निम्ता गरेका थियौं, अध्यक्षज्यूले बिशेष कारण बस आफु सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराउनु भयो’, कम्पनीका महाप्रबन्धक तमोटले भने । कम्पनीले बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईलाई प्रमुख अतिथीका रुपमा निम्तो गरेको थियो । तर कार्यक्रममा अध्यक्ष मात्रै नभएर समितिका कसैले पनि सहभागीता जनाएनन् । नयाँ खुलेका सबै जीवन बीमा कम्पनीको कारोबार आरम्भ कार्यक्रममा अध्यक्ष चापागाईसहित समितिका उपल्लो तहका कर्मचारीले सहभागीता जनाउँदै आएका थिए । एक कम्पनीको पोलिसी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अध्यक्ष देखि तल्लो तहका कर्मचारीले समेत सहभागी हुँदै आएका थिए । तर जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको कारोबार आरम्भ कार्यक्रममा भने समितिबाट कसैले पनि सहभागीता नजनाएका हुन् । १८२ जना संस्थापक सेयरधनी रहेको कम्पनीमा क, ख र ग वर्गका वित्तिय संस्थाहरुको पनि लगानी रहेको छ ।
साढे १२ अर्ब लागतमा ७३ मेगावाटको मध्यतमोर आयोजना निर्माण सुरु, ४ वर्षमा बिजुली बल्ने
काठमाडौं । सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेडले ७३ मेगावाट क्षमताको मध्यतमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ । सानिमा ग्रुपअन्र्तगतको कम्पनीले आयोजना बनाउनका लागि बैंकबाट सहवित्तीयकरणमा कर्जा सुविधा लिन असार ३१ गते दोस्रो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । साधारणसभाले कर्जा लिन स्वीकृति दिएपछि कम्पनी सञ्चालक समितिले कर्जा लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । सभाबाट स्वीकृति भएपछि ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । साढे १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७५ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बैंकको ऋण लगानी र बाँकी लगानीकर्ताको स्वपुँजी लगानी हुने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठले बताए । उनले आयोजना २०७८ को मध्यमा सम्पन्न हुने जानकारी दिए । आगामी ४ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अगुवाइमा ऋण लगानी हुने उनको भनाई छ । आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम चीनको झेझाङ प्रोभिन्स नम्बर १ कम्पनीले सुरु गरिसकेको छ । नदिनको वहावमा आधारितआयोजना ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ । सानिमा समूहले ३१ मेगावाट क्षमताको विभिन्न ३ वटा आयोजना सम्पन्न गरेको छ । सानिमाले ५२ मेगावाटको तल्लोलिखु आयोजनाको काम सुरु गरिसकेको छ ।
देव विकास बैंकको साधारणसभा असार २७ मा, १७ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गर्ने
काठमाडौं । देव विकास बैंकको ११ औं वार्षिक साधारणसभा असार २७ गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७.३१ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । बैंकले २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै कर प्रयोजनका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाभांश पनि स्वीकृत गर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग मर्जर र एक्विजिसनमा जानका लागि उपर्युत बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नका लागि साधारणसभाले स्वीकृति प्रदान गर्ने छ ।
ओलीको चीन भ्रमण खर्च १ करोड ९३ लाख, हिमालय एयरलाईन्सले मात्रै बुझ्दैछ ६४ लाख रुपैंयाँ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा १ करोड ९३ लाख ६२ हजार २ सय ३१ रुपैंया खर्च हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा आफु निकटका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको हिमालय एयरलाइन्स प्रयोग गरेका छन् । अघिल्लो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा पनि ओलीले हिमालय कै जहाज प्रयोग गरेका थिए । ओलीले सो जहाजका लागि ६४ लाख ९२ हजार रुपैंयाँ भाडा तिर्नेछन् । ओलीको चीन भ्रमणका लागि हिमालयको बिजनेश क्लासको टिकटका एक तर्फी भाडा १० हजार ७ सय ६० डलर लाग्छ । त्यस्तै इकोनोमी क्लासमा सवारी सरकारी टोलीका अन्य ३९ सदस्यहरुका लागि २७ हजार ८८५ डलर खर्च हुन्छ । भ्रमण दलका १७ सदस्य लिएर ओली ल्हासा जाँदैछन् । त्यसका लागि ११ हजार ५० डलर खर्च हुनेछ । प्रधानमन्त्रीसहित भ्रमण दलका सदस्यहरुका लागि प्रतिदन २५ अमेरिकी डलर थप खर्च सुबिधा उपलब्ध छ । यसबाट पाँच दिनमा प्रति व्यक्ति १२५ डलरका दरले खर्च दिइनेछ । चीन सरकारले खर्च व्यहोर्ने बाहेक १७ जनाका लागि बेईजिङमा होटल, खाना, स्वागत समारोहको प्रबन्ध नेपाली दुतावासले गर्नेछ । ओलीले चीन र ल्हासामा बिभिन्न अधिकारीहरुलाई उपलब्ध गराउने उपहारहरुको प्याकिङका लागि ५ हजार रुपैँया छुट्याएका छन् ।
लगानी जुटाउन नसकेपछि ९.७ मेगावाटको ईङवा आयोजनाको सम्झौता रद्ध हुदै, विद्युत प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ईङवा हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडसंग गरेको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) रद्ध गर्ने भएको छ । पीपीए गरेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माण सुरु नभएपछि सम्झौता रद्ध गर्न लागेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरण र कम्पनीबीच ०६८ असार १० गते पीपीए भएको थियो । त्यसबेला उसले ९.७ मेगावाटको आयोजना बनाउन डेढ वर्षभित्र लगानी जुटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोमा हालसम्म पनि आयोजना अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आएपछि पीपीए रद्ध गरेको प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै पीपीए भएको २ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न नगरेपछि पीपीए खारेजको प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाई छ । प्राधिकरणको गत सोमबारको निर्णय अनुसार नोटिस अफ डिफल्टमा राखी ९० दिने स्पष्टिकरण सोधेको छ । सो अवधिमा चित्त बुझदो जवाफ नआए पीपीए रद्ध हुने उनले स्पष्टपारे ।
