एभरेष्ट बैंकद्धारा मन्दिर सरसफाईको लागि डस्टबिन वितरण
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले बुढानिलकण्ठ मन्दिर परिसरमा मन्दिरको सरसफाईको लागि डस्टबिन वितरण गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न सांस्कृतीक सम्पदा संरक्षणका कार्यक्रमहरु गर्दै जाने क्रममा उक्त समाग्री वितरण गरेको हो । मन्दिर परिसरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा पंजाब नेशनल बैंकका कार्यकारी निर्देशक, एल.वी. प्रभाकरले मन्दिरको व्यवस्थापन समितीलाई डस्टबिन हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोमेश्वर सेठ र बैंकका अन्य पदाधिकारीहरुका साथै मन्दिरको व्यवस्थापन समितीका सदस्यहरुको पनि उपस्थिति थियो ।
नक्कली प्रमाणपत्रले जागिर खाने नायव निरीक्षक रमेश बुढाथोकीमाथि मुद्दा दायर
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका नायव निरीक्षक रमेश बुढाथोकीमाथि विषेस अदालत काठमाडौंमा मद्दा दायर भएको छ । बुढाथोकीले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रले जागिर खाएको प्रमाणित भएपछि उनिमाथि मुद्दा दायर भएको हो । उनले भारतबाट प्राप्त गरेको इन्टरमिडियट तहको, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । उनीमाथि भ्रष्ट्राचार ऐन बमोजिम कारबाहि प्रक्रिया अघि बढ्ने अत्तियारले जनाएको छ ।
सनराइज बैंकले शुरु गर्यो मिसकल बैकिङ्ग सेवा, स्मार्टफोन नभए पनि लिन सकिने
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले मिसकल बैकिङ्ग सेवा शुभारम्भ गरेको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुको सुबिधालाई ध्यानमा राखि उक्त सेवा शुरु गरेको हो । यस सेवा अन्तर्गत ग्राहकले आफुलाई आवश्यक परेको बैंकिङ्ग सुविधाहरु लिनको लागि बैंकले तोकेका निम्न नम्वरहरुमा मिसकल गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ । जसमा ९८५११४७२७३ नं. मा मिसकल गरी आफ्नो खातामा रहेको मौज्दात(ब्यालेन्स)को जानकारी, ९८५१११७२७२नं. मा मिसकल गरी १०० रुपैयाँ बराबरको मोवाईलमा रिचार्ज (टपअप) गर्ने सुविधा, ९८५१११७२७५नं. मा मिसकल गरी खाताको अन्तिम ४ वटा कारोवारको जानकारी(मिनि स्टेटमेन्ट) र ९८५११८७२७४ नं. मा मिसकल गरी बैंकले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधाको बारेमा जानकारी लिन सकिने बैंकले जनाएको छ । उक्त सुविधा लिनको लागि बैंकका ग्राहकको मोबाइल नम्बर बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग सेवामा रजिष्टर गरिएको हुनुपर्नेछ । ग्राहकहरुसँग स्मार्ट फोन नभएता पनि उक्त सेवा लिन सकिने छ ।
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गः पाए अनुदान, नपाए सहुलियत ऋण स्वीकार्ने
काठमाडौं । नेपालले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । चीन भ्रमणका रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङबीच केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा सिले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग रेलमार्गले छिट्टै जोडिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । ओली र सिको भेटपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अनुदानमा निर्माण गराउने प्रयास गरिएको बताए । उनले शत प्रतिशत अनुदानमा बनाउन चीन तयार नभएमा केहि अनुदान र केहि ऋणको हिस्सा स्वीकार गर्न सकिने नेपालको अडान सुनाए । त्यस्तै, चीनले केहि अनुदान दिने र नेपालले केहि आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्ने बिचको मोडालीटीबारे पनि सोच्न सकिने बताए । चीनलाई केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत गराउन भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुबिर महासेठ र सचिव मधुसुदन अधिकारी केहि दिन अघि नै चीन पुगेका थिए । चीनले शत प्रतिशत अनुदानमा रेल बनाउन नसकिने स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ । निर्माणको मोडालिटी टुंगो नलागेसम्म डीपीआर बनाउन पनि चीन तयार नदेखिएपछि नेपालले सहुलियत ऋण स्वीकार गरेरै सहमति गर्न लागेको हो । अब नेपाल पनि केहि अनुदान र केहि ऋण लिएरै भएपनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको संकेत परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले दिएका हुन् ।
सिमेन्ट उद्योगमा चिनियाँ लगानी बढ्यो, हुवासिनले १४ अर्ब भित्र्याउँदै
काठमाडौं । दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित चिनियाँ कम्पनी हुवासिनले आगामी ६ महिना भित्र कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आज लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिनका तर्फबाट उपाध्यक्ष सू गाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो परियोजनामा हुवासिनले १४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लगानी गर्नेछ । सो परियोजनाले एक हजार जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ । धादिङमा रहेको चुनढुंगा खानी प्रयोग गरेर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नै बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ । आजको सम्झौतापछि कारखाना स्थापनालगायत अन्य कामका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त भएको छ । चिनियाँ लगानीकै उद्योग होङशी शिवम्ले नवलपरासीमा कारखाना स्थापना गरेर सिमेन्ट उत्पादन शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा चीनको अर्को ठूलो कम्पनी हुवाजिन नेपाल आउन लागेको हो । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले उद्योग स्थापनाको प्रारम्भिक तयारीका काम भइरहेको जानकारी दिँदै आजको सम्झौतापछि लगानी भित्र्याउनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको जानकारी दिए । उद्योग स्थापना गर्ने सन्दर्भमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी र हुवाजिन सिमेन्टका प्रतिनिधि लिउ च्याङ्गोले गत वर्ष नै प्रारम्भिक लगानी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतालाई लगानी बोर्डको बोर्ड र हुवाजिनको बोर्डले पारित गरिसकेको छ । सोही आधारमा आज लगानीको अन्तिम सम्झौता भएको प्रवक्ता वाग्लेले जानकारी दिए। विसं २०७४ मंसिर १२ मा हुवाजिनलाई खानी विभागले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो । खानीका लागि चिनियाँ प्रवद्र्धकले रु ६० करोड खर्च गरेको छ । खानीका लागि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै खर्च गरिएको यो पहिलो पटक भएको बताइन्छ । खानी विभागले बोलपत्रका आधारमा बढी मूल्य भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई उक्त खानी दिइएको हो । उद्योगमा ३५० जनाले प्रत्यक्ष र एक हजार जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार विसं २०७२ पुस ५ गते उक्त कम्पनीको वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । नेपालमा हाल ४१ उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक होङसी शिवम्समेत थपिएपछि उद्योगको संख्या ४२ पुगेको छ । यस्तै एक दर्जन उद्योग निर्माणका क्रममा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । स्थापना भएकामध्ये एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगले क्लिंकर उत्पादन गर्ने गर्छन् । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगले आफ्नो क्षमतासमेत विस्तार गर्दै गएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पशुपति मुराकाको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले क्षमता विस्तार गरेर दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले स्वदेशमै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । सिमेन्ट उद्योग संघका अनुसार नेपालमा ७७ वटा ब्रान्डका सिमेन्ट नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट मान्यता प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा हाल झण्डै ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्टको माग छ । नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगको कूल जडित क्षमता भने ५५ लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको संघले जानकारी दिएको छ । विकास निर्माणको काममा बढोत्तरी हुँदै गएको तथा भौतिक पूर्वाधारमा समेत लगानी बढिरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा थप सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुने देखिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, उद्योगका लागि आवश्यकपर्ने प्रसारण लाइन तथा यातायातको सहज पहुँचजस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिइए थप लगानी भित्रने बोर्डको भनाइ छ । स्थानीयवासीसँग सहजीकरण गरी खानी क्षेत्रसँग पुग्ने पहुँचमार्ग तथा उद्योग स्थापनाका लागि केही समय भित्रै आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने जानकारी हुवासिनले आफूहरुलाई दिएको बोर्डका प्रवक्ता वाग्लेको भनाइ छ । चीनबाट यसअघि होङ्सी शिवम सिमेन्ट उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्राइसकेको छ । रासस
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङ नेपाल आउने
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने भएका छन् । राट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको भ्रमण निम्तोलाई स्वीकार गर्दै सि जिङ पिङले समय मिलाएर नेपाल भ्रमणमा आउने बताएका हुन् । बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ पिपलमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल भ्रमणका लागि गरेको निमन्त्रणापत्र दिएका थिए । राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच आधा घण्टा छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भएको थियो । यस्तै प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्ता ४५ मिनेट भएको थियो ।
मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा सेयर बजार, लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा
काठमाडौं । लगानीकर्ता नयाँ मौद्रिक नीतिको पखाईमा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा घट्दै गएको बजारलाई आगामी मौद्रिक नीतिले कतिको सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो लगानीकर्तामा छ । पछिल्लो समयमा लगानीकर्ता सेयर बजारका विषयमा मौद्रिक नीतिले लिने योजना कुरेर बसेको एक ब्रोकरले बताए । उनले ठुला बैंकबीचको मर्जर र सेयरकर्जा ५० प्रतिशतबाट बढाउन विषयमा मौद्रिक नीतिले कतिको सम्बोधन गर्छ त्यही आधारमा बजार बढ्ने र घटेनेका साथै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन उनको तर्क छ । आउदो १५ गतेसम्म मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । बजारमा लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । बुधबारको बजार अघिल्लो दिनको तुलनामा ८.३४ अंकले घटेर १२१७ अंकमा झरेको छ । बजारमा कुल १५६ कम्पनीको २५ लाख ९१ हजार कित्ता सेयर २७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन यस बैंकको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा कारोबारमा आएका मध्ये ट्रेडिङ समूह स्थिर रहेको छ भने बाँकी समूह राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह ४० अंकले घटेका छन् ।
आधा दर्जन चप्पल उद्योगकाे १ अर्ब लगानी जोखिममा, १००० जनाको रोजगार गुम्ने
काठमाडौं । भारतीय चप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा वीरगन्जका आधा दर्जन चप्पल उद्योग सङ्कटमा परेका छन् । सस्तो मूल्य र गुणस्तरहीन भारतीय चप्पल अवैधरूपमा भित्रिने क्रममा वृद्धि भएपछि नेपाली चप्पल उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हुन् । त्यस्तै सस्तो मूल्य र आकर्षक देखिने चिनियाँ चप्पल भित्रिने क्रममा समेत वृद्धि भएपछि स्वदेशी चप्पल उद्योग थप सङ्कटमा पर्न गएको हो। चप्पल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (रबरजन्य पदार्थ) को चर्को मूल्य र बढ्दो भन्सार महसुललाई जोडेर पुराना प्रविधिबाट आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउँदा भारतीय र चिनियाँ चप्पल उद्योगसँग मूल्य र आकर्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । चप्पल उद्योगको संरक्षणका लागि भारतकै हाराहारीमा नेपालमा पनि भन्सार महसुल कायम गर्न उद्योगीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘रकारले लगानीमैत्री वातावरण दिने प्रतिबद्धता देखाउँदै आएपनि व्यवहारमा त्यसो देखिएको छैन्’ उद्योगी भन्छन्, ‘ सरकारी नीतिका कारण बारा र पर्साका आधा दर्जनभन्दा बढी चप्पल उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ चप्पल व्यवसायी अनबर हकले थप भने ‘स्वदेशी चप्पल उद्योगको संरक्षणका लागि अवैध आयात नियन्त्रण र चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुललाई न्यून गर्नुपर्दछ ।’ चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ (रवरजन्य पदार्थ) भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्दछ । आयात गर्दा यातायात खर्च बढी लाग्ने र मौज्दात नियन्त्रणमा कठिनाइ उत्पन्न हुने भएकाले उत्पादन लागत बढ्ने व्यवसायीहरु बताउछन् । त्यसैले यी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले यस्ता कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट वा अत्यन्त न्यून गर्नुपर्ने र अन्तःशुल्क खारेजी गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । खुल्ला सिमानाका कारण अवैधरूपमा भित्रिने भारतीय चप्पलका कारण पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी सम्बन्धित उद्योगी र व्यवसायीको छ । स्वदेशी चप्पल उद्योग सङ्कटग्रस्त बन्दै गएपछि अहिले बजारमा गुणस्तरहीन चप्पल भारतीय बजारबाट चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने गरेका छन् । सीमावर्ती भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्थानीय चप्पल व्यापारीले मासिक करोडौँ मूल्य बराबरका चप्पल अवैधरूपमा भित्र्याउने गरेका छन् । वैध तरिकाबाट चप्पल आयात गर्दा भारतीय सीमावर्ती बजारको तुलनामा यहाँ २५ देखि ३० प्रतिशत मूल्य बढी पर्न जान्छ । यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहकले नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा सामान खरिद गर्छन् । ‘हामीले भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अवैध आयात गर्नैपर्छ’ एक व्यवसायीले भने, ‘खुल्ला सिमाना भएका कारण अवैध आयात गर्न त्यत्ति अप्ठ्यारो छैन । चप्पललाई १० प्रतिशत क्यारिड खर्च दिँदा भारतीय बजारबाट भनेको ठाउँमा पुर्याइदिने गर्छन् । त्यसो गर्दा पक्राउ परेको खण्डमा आयातकर्ताले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।’ चप्पलको अवैध आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने राजस्व गस्ती, प्रहरी प्रशासन र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायतका जिम्मेवार निकाय मौन छन् । अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकायकै संरक्षणमा अवैध कारोबारले प्रोत्साहन पाएको हो, वीरगन्जका एक व्यापारीले भने, ‘व्यपारीसँग उनीहरूको मिलोमतो भएकाले नै अवैध चप्पल नेपाल भित्रिरहेका छन् ।’ व्यवसायीहरुका अनुसार भारतबाट चप्पल ओसार्ने व्यक्तिले भन्सार क्षेत्रमा जाँच गर्ने जनपद र सशस्त्र प्रहरीलाई परिमाणको आधारमा केही निश्चित रकम बुझाउँछन् । चप्पलका ठूला व्यापारीले भने प्रहरीलाई महिनावारी दिएर कारोबार गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसरी अवैधरूपमा भित्रिएको चप्पल वीरगन्जका केही व्यापारीले देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको दाबी स्रोतको छ । दुई दशक अघिसम्म यहाँका चप्पल उद्योगले आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएका थिए । तर चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा भएको वृद्धिका कारण अहिले भारतीय उद्योगको उत्पादनभन्दा नेपाली उत्पादनमा झन्डै २० देखि ३० प्रतिशत मूल्य बढी पर्न जान्छ । यसले गर्दा नेपाली उत्पादनको बिक्री कम भई उद्योग सङ्कटमा पर्न थालेका छन् । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा आधा दर्जन भन्दा बढी साना तथा मझौला चप्पल उद्योग छन् । ती उद्योग सङ्कटग्रस्त बन्दै गएपछि झन्डै रु एक अर्बको लगानी प्रभावित भएको छ भने त्यसमा कार्यरत एक हजार मजदुरको प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्न सक्ने खतरा पनि बढेको छ । रासस
