तेह्रथुम खण्डमा सडक निर्माणमा ढिलाइ
काठमाडौं । दुई वर्षअघि नै मार्ग खुलिसकेको पुष्पलाल मध्यपहाडीलोकमार्गको तेह्रथुम खण्डमा अहिले स्तरोन्नतिदेखि कालोपत्रसम्मको काम भइरहेको छ । तर कामको जिम्मा लिएका कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै समयमै काम नगर्ने गरेका कारण सडक निर्माण सुस्त गतिमा भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा मुआब्जा वितरण र रुख कटानमा समस्यालगायतले पनि अवरोध पु¥याएको निर्माण कम्पनीले जनाएका छन् । लोकमार्गको तेह्रथुम खण्डमा अहिले सडक निर्माण, स्तरोन्नति र कालोपत्र गरी १३ वटा खण्डमा टेण्डर लागिसकेको छ । तर २०७० सालदेखि कामको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीले नै काम सम्पन्न गरेका छैनन् । लोकमार्गको पाँचथर जोरसाल–माझीटार खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ । सोही समयमा ठेक्का लागेका तेह्रथुम खण्डका निर्माण कम्पनीले स्तरोन्नतिको काम नै सकेका छैनन् । जोरसाल–तमोर–संक्रान्ति खण्डमा स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएको हिम्दुङ एण्ड थोकर निर्माण सेवाले २०७० सालमा जिम्मा लिएको कामको अहिलेसम्म ८० प्रतिशतमात्रै काम गरेको छ । जोरसाल–संक्रान्ति–म्याङ्लुङ खण्डअन्तर्गत नै विभिन्न खण्डमा स्तरोन्नति, ग्याभिङ निर्माण, नाली निर्माण र कालोपत्रसम्मका लागि रसुवा, डाँफे र इलाइट जेभी, रसुवा–एसविएजेभी, एसविएजेभी, महालक्ष्मी सिंह एण्ड ब्रदर्स, गौरी पार्वती र कोशी एण्ड न्यौपाने, भारत निर्माण, मैनाचुली, सिद्धिसाई जेभी, गाल्वा–रफिया जेभीलगायत निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मा लिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश कम्पनीको कामको प्रगति ४० प्रतिशत नाघेको छैन । अधिकांश कम्पनीलाई म्याद थप गरी काम गर्ने समय दिइए पनि समयमा काम गर्न नसकेको लोकमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । रासस
भूकम्प पीडितको सहुलियत कर्जामा छल, २ प्रतिशत ब्याजको ऋणमा १४ प्रतिशत तिर्ने तमसुक
काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याज ९ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा पुनर्कर्जाको सीमा २ वर्ष भन्दा बढि नहुने व्यवस्थाका कारण २ प्रतिशत ब्याजमा घर बनाउन ऋण लिएका भूकम्प पीडितले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत भूकम्प पीडित परिवारलाई काठमाडौं उपत्यकामा अधिकतम २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिरका हकमा १५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत बैशाखसम्ममा २ प्रतिशत ब्याजमा दिइने पुर्नकर्जा १ अर्ब ५१ करोड प्रवाह गरिएको छ । तत्काल नयाँ व्यवस्था नगरिएमा ती सबै ऋणीहरुले ऋण लिएको २ वर्षपछि बजारमा तोकिए अनुसारको ब्याजदर तिर्नुपर्नेछ । भूकम्प पीडितलाई दिने सहुलियत व्याजदरको कर्जा कम्तिमा १० वर्ष र बढीमा १५ वर्ष अवधिको हुने भूकम्प पीडित परिवारका लागि सहुलियत कर्जा सम्बन्धि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । तर राष्ट्र बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको शर्त तथा प्रक्रियाको अधीनमा रही वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा एक वर्षको लागि कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जा थप एक वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार भूकम्प पीडितले दुई वर्षभन्दा बढी अवधि सहुलियत व्याज दरको कर्जा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । भूकम्प पीडितलाई प्रवाह भएका कर्जाको अवधि दुई वर्ष नाघेपछि तेस्रो वर्षका लागि नविकरणमा समस्या आएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । बाणिज्य बैंकहरुले भूकम्प पीडितलाई कर्जा दिँदा १ वर्षको लागि २ प्रतिशत व्याज हुने र त्यसपछि बजार व्याजदर अनुसार हुने शर्त राखेर हस्ताक्षर गराएका छन् । राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा सुविधा दिन नसकेको अवस्थामा भूकम्प पीडितले कम्तिमा ९ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी सीईओ भूपेन्द्र पाण्डेले बताए । निजी क्षेत्रका बैंकहरुले प्रवाह गरेको यस्तो कर्जामा १४ प्रतिशतसम्म व्याज पर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा भूकम्प पीडितलाई पनि अन्य आवास कर्जामा जस्तै १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म व्याज पर्ने सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले बताए । धेरै वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट १० प्रतिशत नजिक रहेकोले कर्जाको व्याज बढी पर्ने उनी बताउँछन् । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर भएपनि भूकम्प पीडितका लागि सहुलियत व्याजको पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताए । २०७३ साल कात्तिक २९ गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोश्रो संसोधन गरिएको थियो । तर त्यस भन्दा अघि नै सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले २०७२ साल जेठ १३ गते नै कार्यविधि मार्फत घर निर्माणका लागि पुनर्कर्जा कार्यान्वयन योजना अघि सारेको थियो । सो कार्यविधि भन्दा पछि गरिएको ऐन संशोधनमा पनि पुनर्कर्जाको समय सीमा परिवर्तन नगरिँदा ऋणी मारमा परेका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐन र भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलार्ई आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने कर्जामा केन्द्रीय बैंकले उपलव्ध गराउने पुनरकर्जा कार्यविधिमा परेको फरकले पछिल्लो समय समस्या सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
साउन १ गतेदेखि मजदुरहरुको न्युनतम तलब १३ हजार ७ सय बनाउने सहमति नजिक
काठमाडौं । उद्योगी र ट्रेड युनियनका नेताहरुबिच साउन १ गतेदेखि मजदुरहरुको न्युनतम तलब १३ हजार ७ सय बनाउने सहमति नजिक पुगेका छन् । आइतबार बिहानै देखि उद्योगी, ट्रेड युनियन प्रतिनिधी र सरकारी पक्ष सम्मिलित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकमा उनीहरु सहमति नजिक पुगेका छन् । यद्यपी हालसम्म उद्योगहरुले भने हाल कायम रहेको ९ हजार ७ सय तलबमा ३ हजार ४ सय रुपैंयाँ बढाउन सकिने बताईरहेका छन् । तर अन्तिममा हाल कायम रहेको तलबमा ४ हजार वृद्धि गरेर १३ हजार ७ सय रुपैंयाँ बनाउने सम्भावना रहेको समितिका एक सदस्यले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।
एक करोड १५ लाखसहित हुन्डी कारोवारी पक्राउ, पेट्रोल ट्याङ्कीमा भारू ल्याउने पनि समातिए
पर्सा । मुद्राको अवैध ओसारपसार (हुन्डी) कारोवारमा संलग्न रहेको अभियोगमा पर्सा प्रहरीले रु एक करोड १५ लाख ५ हजार १०० सहित एक व्यापारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । हुन्डीको करोबार हुँदै गरेको पूर्वसूचनाको आधारमा प्रहरीले वीरगन्जको रानीघाटबाट उक्त परिमाणको रकमसहित वीरगन्ज–९ निवासी राहुल केशरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । रानीघाटस्थित महेश केशरीको घरमा अवैध मुद्रा ओसारपसार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा आज बिहान छापामार्दा उक्त परिमाणको रकम बरामद भए पनि राहुललाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले जानकारी दिए । उनले राहुलले संचालन गरेको हुन्डी कारोवारबाट भारत तथा तेस्रो मुलकका लागि अवैध रुपमा मुद्रा पठाउने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए । राहुलसँगै हुन्डीको कारोवारमा संलग्न भएको हुनसक्ने आशंकामा अन्य पाँचजना समेतलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका राहुललाई आवश्यक कारबाहीका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग, हरिहर भवन, काठमाडाै पठाउने तयारी भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच, भारतबाट अवैध रुपमा भारतीय मुद्रा भित्र्याउने क्रममा प्रहरीले एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी आजै सार्वजनिक गरेको छ । वीरगन्जको रजतजयन्ती चोकबाट आठलाख एकहजार २०० भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ परेका भारतको विहारस्थित सुगौली निवासी अभिजित कुमार सर्राफलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो । बिआर ०५ के ६४४४ नं को भारतीय मोटरसाइकलको पेट्रोल ट्याङ्कीमा बनाइएको गोप्य खण्डमा रकम लुकाई नेपाल भित्र्याउने क्रममा सर्राफ पक्राउ परेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक ढकालले जानकारी दिए । पक्राउ परेका सर्राफलाई समेत आवश्यक कारबाहीका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग काठमाडौँ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरीबिना तस्बीर खिच्न नपाउने
काठमाडौं । कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी निजको मञ्जुरीबिना तस्बीर खिच्न नपाउने प्रावधान वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । कानूनको मस्यौदामा कसैले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी निजको मञ्जुरीबिना जानी जानी निजको तस्बीर खिच्न वा नीजलाई बदनाम गर्ने नियतले निजको तस्बीरसँग अरू कसैको तस्बीर राखी अर्को बनाउन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, एक व्यक्तिको तस्बीरको केही अंश अर्को व्यक्तिको तस्बीरको अर्को अंशसँग मिलाई अर्कै तस्बीर बनाउन, प्रकाशन गर्न वा सार्वजनिक गर्न गराउने नहुने उल्लेख छ । यस्तै, कानूनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिन वा तस्बीरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले निजको मञ्जुरी नलिई तस्बीर अरू कसैलाई दिन वा प्रकाशन, प्रचार प्रसार, खरीद, बिक्री वा सार्वजनिक गर्न गराउन हुँदैन ।’ प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको सुनिश्चितता गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था गरी मर्यादित जीवनस्तर बनाउने उद्देश्यले सो ऐन बनाउन लागिएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । विधेयकले अन्तिम रुपमा लिएपछि गोपनीयतासम्बन्धी हकको ऐनको नाम ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ रहने प्रस्ताव कानूनको मस्यौदामा उल्लेख छ । सो विधेयकमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिमाथि कानूनी प्रश्न उठेमा तथ्याङ्कको गोपनीयता नरहने व्यवस्था गरिएको छ । कानूनको मस्यौदामा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिको उमेर, योग्यता, चरित्र, यौनिकता, अपाङ्गताजस्ता विषयमा कुनै प्रश्न उठेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको मागबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गोपनीयताको हक सुरक्षित भए नभएको अनुगमन राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गोपनीयताको हक हनन भएमा कानूनबमोजिम पीडकले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । गोपनीयताको अधिकारको दुरुपयोग गरेमा कसूरबापत तीन वर्षसम्म कैद वा रु ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तो कसूर गरेमा सरकारवादी मुद्दा हुनेछ । व्यक्तिलाई हानी भएमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्नेछ भने उजुर गर्दा यस्तो काम भएको ३५ दिनभित्र दिनपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले अभिलेखालयको प्रयोगजनका लागि वैयक्तिक गोपनीयतामा प्रतिकूल असर नपर्ने सूचना, ऐतिहासिक अनुसन्धान, व्यक्तिको मृत्यु भएको ३० वर्ष सा सोभन्दा बढी अवधि भएमा (सन्ततिलाई असर नपर्ने गरी), एकसय वर्ष सो सोभन्दा बढी अवधिदेखि अभिलेख हुँदै आएको सूचना लिने पाउने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई कसैले पनि निजसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण, सम्पत्ति तथा आयआर्जन, रोजगार, पारिवारिक, जैविक विवरण र ल्याप्चे सहीछाप, हस्ताक्षर वा विद्युतीय हस्ताक्षर, राजनीतिक आबद्धता र निर्वाचनसम्बन्धी र व्यवसाय वा कारोबारसम्बन्धी विवरणलाई गोपनीयताको हक प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । व्यक्तिको जीउसम्बन्धी गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यक्तिको शरीर वा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा, आपत्कालीन उद्धार कार्य गर्दा वा उपचारको अवस्थामा बाहेक १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको वा होस ठेगानमा नहरेको व्यक्तिको संरक्षकको मञ्जुरीबिना सोध्न पाउने छैन । साथै, व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित जैविक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, यौन सम्बन्ध, गर्भाधान, यौनिकता, गर्भाधान वा गर्भपतन, कुमारीत्व, पुरुषत्व, नपुंशकत्व वा शारीरिक रोगजस्ता विषयमा गोपनीयताको हक हुनेछ । तर मञ्जुरी लिएमा, अनुसन्धानका लागि गोपनीयता सार्वजनिक गर्न सकिने छ । कानूनको मस्यौदामा पारिवारिक अखण्डता कायम राख्नका लागि पारिवारिक गोपनीयता कायम गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । दाम्पत्य जीवनका क्रममा पति र पत्नीबीच मात्र जानकारी हुने एक अर्काको गोपनीयतासँग सम्बन्धित विषय दाम्पत्य जीवनमा पति र पत्नीबीच मुद्दा चलेको अवस्थामा बाहेक गोप्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ । मञ्जुरी नलिई व्यक्तिको जीउमा खान तलासी लिन नपाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । तर सुरक्षा जाँच वा फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा खान तलासी गर्न पाउनेछ । व्यक्तिको आवासमा खान तलासी गर्नु परेमा निजको आवासमा प्रवेश गर्नु परेमा प्रयोजन खल्ने गरी लिखित सूचना दिएर मात्र आवसामा प्रवेश गर्न पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । तर आपत्कालीन उद्धार गर्नु परेमा र प्रमाण नष्ट हुने देखिएमा सूचना दिन आवश्यक नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आवासबाहिर पक्राउ गरी आवासमा ल्याई खानतलासी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावमा छ । आवासमा कसैले पनि व्यक्तिको मञ्जुरीबिना बन्द परिपथ टेलिभिजन (सिसिटिभी) क्यामेरा जडान गर्न नहुने प्रस्ताव कानूनको मस्यौदामा छ । सार्वजनिक स्थानमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्दा पनि शौचालय, स्नान गृह वा कपडा फेर्ने कक्षबाहेकका ठाउँमा मात्र यस्तो क्यामेरा जडान गर्न सकिनेछ । व्यक्तिको घर, जग्गा, सवारी साधन वा अन्य सम्पत्तिका बारेमा मञ्जुरीबिना अनाधिकृत तवरले प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ तर कुनै कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउनेछ । व्यक्तिको लिखतसम्बन्धी पनि गोपनीयताको व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, चिकित्सकीय इतिहास, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, नागरिकता, राहदानी, परिचय खुल्ने कागजात, बैङ्किङ कारोबार, आनुवांशिक विवरणलगायत गोप्य राख्न पाउने हकको प्रस्ताव गरिएको तर त्यसमा पनि कुनै कसूरको अनुसन्धानका सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउनेछ । कानूनको मस्यौदामा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति वा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश भएकामा बाहेक कसैको वैयक्तिक चिट्ठीपत्र अनाधिकृत रुपमा खोल्न वा खोल्न लगाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, चरित्रको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यक्तिको आचरण वा व्यवहारको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने क्रममा बाहेक निजको चरित्रमा कसैले टिप्पणी, चरित्रमा आँच आउन, गाली बेइज्जती वा अपमान हुने र आचरणसम्बन्धी कुनै पनि कुरा सार्वजनिक गर्न हुँदैन भनी प्रस्ताव गरिएको छ । व्यक्तिले विद्युतीय माध्यममा रहेको वैयक्तिक सूचना, लिखत, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चरित्रसम्बन्धी कुरा गोप्य राख्न पाउने अधिकार छ । दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न वा टेप रेकर्ड गर्न हुँदैन तर सार्वजनिक भाषण वा वक्तव्यमा सो कुरा लागू हुँदैन । कानूनको मस्यौदामा फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएको सहतिबिना सूचना लिन नपाइने व्यवस्था छ । मस्यौदामा संवेदनशील सूचना प्रशोधन गर्न नहुने व्यवस्थाअन्तर्गत जात, जाति, वा उत्पत्ति, राजनैतिक आबद्धता, धार्मिक आस्था वा विश्वास, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, यौनिक अभिमुखीकरण वा यौनजीवनसम्बन्धी घटना र सम्पत्ति विवरणलाई मानेको छ । नेपाल कानून आयोगले आज छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको विधेयकमाथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, “सार्वजनिक पद धारण गरेका कानूनी व्यक्ति गोप्य रहँदैनन् ।” प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सूचनाहरु गोप्य नहुने उल्लेख गरेका छन् । नेपाल कानून आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले संविधानले तीन वर्षभित्र मौलिक हकका कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम सो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा जारी गरेको र सरोकारवाला पक्षसँग विस्तृत छलफल गरेर मात्र अन्तिम रुप दिने जानकारी दिए । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २८ मा उल्लेखित गोपनियताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र कानून बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप गोपनीयताको हक कार्यान्वयन गर्नका लागि सो विधेयक तयार पारिएको हो । अहिलेसम्म गोपनीयतासम्बन्धी कानून थिएन । रासस
एक महिनापछि गोकर्ण विष्टको अँग्रेजी काण्ड कसरी भयो भाइरल ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले विश्व श्रम संगठन(आईएलओ)मा एक महिना अघि गरेको भाषण यतिबेला चर्चाको बिषय बनेको छ । मन्त्री बिष्टले जुन ४ तारिखका दिन जेनेभामा गरेको भाषण आखिर एक महिनापछि कसरी भाइरल बन्यो ? उतिबेलै त्यो भाषण किन बाहिर आएन् ? यो प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ । खासमा मन्त्री बिष्टले जेनेभामा गरेको अंग्रेजी भाषणमा शब्द उच्चारणमा केहि समस्या पक्कै देखिएको थियो । तर यत्ति नै कारण उनको व्यापक आलोचना गरिनु उचित हो त ? मन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा व्यापक सुधार अभियान सुरु गरेपछि एमाले निकट मेनपावर व्यवसायीहरु उनका विरुद्ध न्वरन देखिको बल प्रयोग गरिरहेका थिए । मन्त्री बिष्टले आफ्नो अभियान नरोक्ने स्पष्ट संकेत गरेपछि उनीहरु बिष्टका विरुद्ध के के गर्न सकिन्छ भनेर खोज्न थाले । यत्तिकैमा केहि नेकपाकै नेताहरुको सहभागीतामा बागबजारमा मेनपावर व्यवसायीहरुको अनौपचारिक बैठक बसेर बिष्टका विरुद्ध प्रोपागाण्डा मच्चाउने निर्णय गरिएको थियो । केहि नेकपाकै नेताहरुको अग्रसरतामा बसेको सो बैठककै योजना अनुसार मन्त्री बिष्ट विरुद्ध प्रचार सामग्री खोज्न थालिएको श्रोतले बतयो । सोही सिलशिलामा उनीहरुले खोज्दै जाँदा बिष्टले जेनेभामा गरेको भाषण फेला पारेर प्रचारमा ल्याए । वास्तवमा मन्त्री बिष्टको बिरोध गर्ने कुनै पनि अस्त्र फेला नपरेपछि उनको अंग्रेजी लवजलाई प्रचारमा ल्याईएको हो । मेनपावर व्यवसायी र केहि नेकपाकै नेताहरुले यति बेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई मन्त्री बिष्टका कारण सरकारको बेईजत भएको भन्दै हटाउन लबिङ गरिरहेको पनि श्रोतले बतायो । ‘मन्त्री बिष्टले सुधारको काम गरेपछि अत्तालिएका मेनपावर व्यवसायीले केहि नेकपा कै नेताहरुकै अगुवाईमा भेला बसेर अंग्रेजी भाषण काण्ड उछालिएको हो’, श्रोतले भन्यो । अहिले ओली सरकारमा श्रम मन्त्री बिष्ट, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले मात्रै सन्तोष जनक काम गरिरहेका छन् । तर यीनै ३ जना मन्त्रीहरुलाई हटाएर ओली सरकारलाई थप अलोकिप्रय बनाउने अभियानमा व्यवसायीहरु लागिपरेका छन् र केहि नेकपाकै नेताहरुले पनि सहयोग गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ ।
हल्ला मच्चाएको भन्दै युगाण्डा सरकारले लगायो फेसबुकमा कर, राजस्व मात्रै १० अर्ब भन्दा बढी उठ्ने
काठमाडौं । युगाण्डा सरकारले समाजिक सञ्जाल चलाउनेलाई कर लिन सुरु गरेको छ । राष्ट्रपति युवेरी मुसेभेनीलाई समाजिक सञ्जालमा गरिने म्यासेज लगायतका कुराहरु मन नपरेपछि कर लगाउने निर्णय गरेकाे बिबिसीले जनाएको छ । मुसेभेनीले सामाजिक सञ्जालले हल्ला धेरै फैलाएको र उत्पादकत्व घटाएको भन्दै दैनिक ५ रुपैंया कर उठाउने निर्णय गरेका हुन् । भ्योइस म्यासेज तथा म्यासेजिङ सेवा भएको एप्स प्रयोग गर्ने ग्राहकले दैनिक ५ रुपैंया बुझाउनु पर्नेछ । प्रत्येक ५ जनामा १ जना गरिबीको रेखामुनी रहेको सो देशमा धेरै व्यक्तिलाई आर्थिक असर पर्ने देखिन्छ । दैनिक ५ रुपैंयाको दरले एक व्यक्तिले १५० रुपैंया तिर्नुपर्नेछ भने वार्षिक रुपमा १८ सय तिर्नु पर्नेछ । आलोचकहरुले भने सरकारी यस कदमले नविन खोजलाई निरुत्साही बनाउने बताए । तर सरकारले भने १० अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठ्ने दाबी गरेको छ । समर्थकहरुले भने सामाजिक सञ्जालको लत हटाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको ड्राइभर हो, हामी ट्राफिकले सिठ्ठी बजाउनु नपरोस्: अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडाैं । नेपालको स्थीर सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकार तपाईहरुले भन्दै आइरहनु भएको छ । यस अर्थमा मैले पनि केहि बोल्नै पर्ने हुन्छ । अहिले प्राइभेट सेक्टर बढी जिम्मेवार, बढी दूरदर्शीतापूर्वक सरकारसँग सहकार्य गर्न आएको छ । तपार्इंहरुलाई बधाई छ, शुभकामना छ । किनभने निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो, हामी सहजकर्ता मात्र हौं । कुनै कुरामा तपार्इंहरु अघि बसेर काम गर्नुहुन्छ कुनै करामा हामी अगाडी बस्छौं । निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काको पुरक हुन् । निजी क्षेत्रको विकासको लागि कुनै नीति आवश्यक होला । कतिपय स्थानमा कानून बनाउने कुरा होला । हाम्रो मुलुकको आर्थिक ड्राइभर तपार्इंहरु हो । आर्थिक बहाव तपार्इंहरु हो । तपाईहरुले स्पीड बढी गर्नुहुन्छ कि दाँयाबाँया गर्नुहुन्छ कि भनेर हामीले हेर्ने मात्र हो । तर तपाईहरु विद्धान हुनुहुन्छ । हामीले सिठ्ठी बजाइरहनु पर्दैन । म केहि कुरामा तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहान्छु । लगानीको वातावरणको कुरा गर्नुपर्दा ३ वटा राजनैतिक प्रणाली फेरिए पनि नीतिगत कुराहरु फेरिएका छैनन् । यी नीतिहरु सुधार हुने प्रक्रियामा छन् । हामी पछाडि फर्किदैनौं, यो सरकार सुधारमा पछि पर्दैन । हामी अगाडि नै बढ्छौं । नेपालमा उद्योग धन्दाहरु आफैं फस्टाउन् भनेर सरकारले संरक्षणको नीति लिनु आवश्यक रहेको छ । यसमा अघिल्लो सरकार भन्दा यो सरकार निकै सकारात्मक गतिमा अघि बढेको छ । उद्योगलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिने व्यापारले देशलाई हित गर्दैन यो कुरा सरकारले बुझेको छ । उत्पादनमा केन्द्रित उद्योग विकास गर्नुपर्छ । भएका राम्रा नीतिगत कुरालाई निरन्तरता दिने र नराम्रा कुरालाई हटाए सरकार अघि बढ्छ । यसको लागि आवश्यक सुशासन मैले पढेको छु र आत्मासाथ गरेको छु । हामीले उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कानून बनाउनु जरुरी रहेको छ । २०१३ सालमा निर्माण भएको आयात निर्यात ऐन अहिलेसम्म चलिरहेको छ । यसलाई सुधार गर्न हामी तयार रहेका छौं । यसको लागि सबैतिरको सल्लाह सुझाव हामी लिनेछौं । दोस्रो कुरा, हाम्रो नीति र कार्यक्रमको विषयमा देशलाई अत्यावश्यक पर्ने कुराहरु प्रमुख रुपमा रहेका छन् । अहिले हेर्ने हो भने सरकार र ठेकेदारबीच निकै सम्बन्ध चिसिएको छ । सरकार भन्छ पैसा दिएको छ, समय दिएको छ, समयमा काम नगर्ने ? ठेकेदार भन्छ, समयमै रकम निकासी पाइएन । निर्माण समाग्रीहरु समयमै पाइएन । स्थानीयको अवरोधलाई झेल्न सकिएन । ठेक्काका कागजात समयमा पाउन सकिएन । कतै ठेकेदारलाई बोलाएर हप्काइयो । कतै मजदुरले विरोध गरे । हामी अहिले पनि यो दोहोरी खेलिरहेका छौं । यस्तो हुनु देशको लागि राम्रो विषय होइन । देश बनाउने जिम्मा ठेकेदारको हो । यसका लागि सरकार र ठेकेदार सगँसगै बस्नुपर्छ । यो मैले निर्माण व्यावसायीको उदाहरण दिए । उद्योग व्यवसायमा पनि उस्तै हो । उद्योगको लाइसेन्स नविकरण गर्ने मिति सक्किसकेकाे पनि थाहा नपाई बस्ने म्याद गुज्रीएपछि अनि प्रमाणपत्रमा धुलो टक्टकाउँदै नविकरणका लागि आउनुहुन्छ । हाम्रो नीतिले यसलाई मान्दैन । अहिलेको समस्या यहि हो । लगानीको लागि वातावरण छ । लगानी गर्ने आर्थिक हैसियत छ । नीतिगत रुपमा उद्योगको दर्ता गर्न सकिदैंन । हामीलाई लगानीको लागि पुँजीको समस्या रहेको त्यसको लागि विदेशी पुँजीको आवश्यक पर्ने गर्छ । यसका लागि केहि बैंकहरुलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । केहि संस्थाहरुलाई विदेशबाट लगानी ल्याउने बाटो खुल्ला गरिएको छ । यसो भनिरहँदा राष्ट्रियाताको कुरा पनि उठ्ला । विदेशी ऋणलाई नेपालमा ल्याउँदा केहि जोखिम रहेको छ । यस जोखिमको जिम्मा बैंकले मात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि लिनुपर्दछ । यसमा दुबै क्षेत्र निजी रहेको हुन्छ बैंक पनि निजी क्षेत्र उद्योग पनि । हामीले यसमा मध्यस्तता गर्दिन्छौं । हामीले गर्ने भनेको विदेशी रकम आउनमा ढिला गर्दैनौं । रकम आएपछि बैंकमा थुप्रिन दिदैनौँ तर ब्याजमा हामी हात हाल्दैनौं । तपाईहरुले उत्पादन गर्ने मूल्य हामी तोक्दैनौं । हामीले आपूर्तिलाई सहज गर्दिने हो । ब्याजदर तोक्ने काम चाँहि म आफैं राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुदाँ पनि गरिन । श्रम ऐनमा केही सुधार गर्नुपर्छ, यसमा सरकार सकारात्मक रहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा छौं । केहि दिनमै छलफल गर्ने छौं । त्यसमा तपाईंहरुलाई पनि सहभागी गराउनेछौं कुन कुरा आवश्यक छ, कुन कुरा अनावश्यक रहेको छ । त्यसको सुझाव दिनुहोस् त्यसपछि हामी अघि बढ्छौं । लगानी गर्नेहरुले यति धेरै द्धारबाट जानुपर्छ कि जादाँ जादाँ ८४ घुमेझै घुम्नु पर्ने अवस्था रहेको छ जुन तपाईहरुले भन्दै पनि आउनुभएको छ । यसलाई हामी सूचना प्रविधिमा लैजान खोजिरहेका छौं । यो समस्याको छिट्टै हल हुनेछ । प्रदेशीय ढाँचामा उद्योगलाई केही कानूनी अल्झन आउन सक्छन् । यसका लागि सरकार गम्भीर रहेको छ । लगानी बढाउनका लागि हामीले बजारको माग र प्रविधिको विकास गर्नु जरुरी रहेको छ । ऋण दिनको लागि सरकार तयार रहेको छ । तर सरकारले लिएको ऋण भोलि तपाई हाम्रो छोरा नातिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लिने ऋण र व्यवसायीले लिने ऋणमा फरक रहेको छ । यसैले सबै पक्ष सचेत हुनु पर्नेछ । अत्यन्तै सृजनात्मकता ढंगले निजी क्षेत्र अघि बढेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । उद्योगले लिने जिम्मेवारी पनि राम्ररी लिनु पर्नेछ । उद्योगले श्रमिकको शोषण गर्नु हुदैंन । वातावरणलाई प्रदुषित बनाउनु हुदैंन । मलाई विस्वास छ यो सबै कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ । अन्तिममा हामीले संविधानका कार्यान्वयन गर्नु र देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु पर्नेछ । हामीले अब स्वदेश मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय बजारलाई समेत लक्षित गरी उत्पादन गर्नु पर्छ । दोहोरो करलाई हटाउने हाम्रो तयारी रहेको छ । सम्वभवतः यो छिट्टै कार्यन्वयनमा आउनेछ । विदेशी लगानी हाम्रो देशमा मात्र होइन हाम्रो निजी क्षेत्रले विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण पनि हामीले निर्माण गर्छौ । (नेपाल उद्योग परिसंघको साधारणसभामा खतिवडाले गरेको भाषणको सम्पादित अंश )
