माल्दीभ्समा सत्ता पल्टियो, चीन समर्थकलाई हराए भारतीय लबिका उम्मेदवारले
माले । माल्दीभ्सका विपक्षी नेता इब्राहिम मोहमद सोलिह राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । चुनावमा धाँधलीको आशंका गरिए पनि निकै शक्तिशाली मानिएका वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन आश्चर्यजनक रुपमा पराजित भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार बिहान सार्वजनिक गरेको चुनावी मतपरिणाम अनुसार इब्राहिमले ५८.३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै सोलिहको माल्दीभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी)का समर्थकहरुले सडकमा खुशीयाली मनाउँदै नाचगान शुरु गरेका छन् । चुनावी नतिजाप्रति राष्ट्रपति यामीनले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सोलिहको पक्षमा विपक्षीहरुले गठबन्धन निर्माण गरी चुनावी प्रचारमा उत्रिएका थिए । राष्ट्रपति यामीनले सञ्चार माध्यममाथि लगाएका प्रतिबन्धहरुले चुनावमा धाँधली हुने आशंका व्यक्त गरिएको थियो । आइतबार सम्पन्न चुनावमा धेरैजसो विपक्षी नेताहरु जेलमा वा निर्वासनमा रहेका कारण सोलिह बाहेक अन्य विपक्षी नेताहरु चुनावी मैदानमा थिएनन् । निर्वाचनमा विजयी घोषित नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सोलिहले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने, “म जनताको इच्छालाई सम्मान गर्न राष्ट्रपति यामीनसँग आग्रह गर्दछु र सत्ताको शान्तिपूर्ण, सहज हस्तान्तरणका हुने अपेक्षा गर्दछु ।” उनले राजनीतिक बन्दीहरुलाई तत्काल जेलमुक्त गर्न पनि आग्रह गरे । चुनाव हुनुअघि एमडीपी समेत विपक्षी दलहरुका कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेको थियो, तर कसैलाई पक्राउ गरिएको थिएन । पूर्व राष्ट्रपति समेत रहेका एमडीपीका अध्यक्ष मोहमद नसीदले यो मतदानले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा पुनः ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रपति यामीनले हार स्वीकार्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको पनि उनले बताए । मोहमद नसीद हाल निर्वासनमा छन् । यो निर्वाचनलाई चीन र भारतले महत्वका साथ हेरिरहेका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपेली युनियनले चुनाव स्वतन्त्र र स्वच्छ रुपमा सम्पन्न नभए आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए । माल्दीभ्समा यस चुनावमा २ लाख ६२ हजार मतदाता रहेका थिए । माल्दीभ्सको आन्तरिक मामिलामा विगतमा निकै प्रभावी रहेको भारतले सन् १९८८ मा सम्भावित सत्ताविद्रोह दबाउन सेना र युद्धपोत पठाएको थियो । भारतले चुनावी नतिजाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पुनर्वहाली गर्ने विश्वास लिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्रपति यामीनमाथि चीनसँग नजिकिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । माल्दीभ्सका ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि चीनले करोडौं डलर ऋण प्राप्त गरेका थिए । रासस
निर्मला प्रकरण आन्दोलनको मौका छोपी, महेन्द्रनगरमा भुमाफियाले गरे सार्वजनिक जग्गा कब्जा
काठमाडौं । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा मिचेर अवैध संरचना निर्माणको कार्य हुन थालेको छ । नगर विकास समितिको जग्गामा एक महीनाको अवधिमै दर्जनभन्दा बढी अवैध संरचना निर्माण गरिएका छन् । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा चर्किएको आन्दोलनको मौका छोपी होटल ओपेरा, पुरानो बसपार्क र खोका छाप्रा क्षेत्रमा धमाधम अवैध निर्माण कार्य थालिएको हो । आन्दोलन चर्किएपछि जिल्लाका प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारी फेरिएपछि एकाएक अवैध कब्जा गरी संरचना निर्माण गरिएका हुन् । नगर विकास समितिको जग्गामा अवैध संरचना निर्माण गरिएको बाहिर आएपछि भीमदत्त नगरपालिकाले रोक्नका लागि नगर विकास समितिलाई पत्राचार गरेको छ । भवन आचारसंहिता विपरीत संरचना निर्माण हुन थालेपछि रोक्नका लागि पत्राचार गरिएको हो । नगर विकास समितिलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ नगरपालिकाले शहरी विकास मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरि सिंह धामीले नगर विकासको जग्गामा मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण गरिएको जानकारी आएपछि रोक्नका लागि नगर विकासलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा नगरपालिका क्षेत्रमा घर निर्माणका लागि नक्सापास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नगर विकास समितिको अवैध रूपमा जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएका संचरना र कब्जा गरिएको जग्गासम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । गत वर्ष समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि नगर विकास समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन नेकपा ९एमाले०का नेता रणबहादुर महराको संयोजकत्वमा राजनीतिक दल सहितको समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत वर्ष समितिलाई अवैध निर्माण गरिएको जग्गा र संरचनाको सूचीसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको सिफारिशका आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरिएको थियो । शुरुमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित नभएपछि फेरि म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म प्रतिवेदन पेश गरिएको छैन । रासस
कानुन संसोधन गरेर करको विवाद समाधान गर्छाैः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
परासी । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करका विषयमा देखिएका अन्योलता सङ्घीय कानून संशोधन गरेर भए पनि समाधान गरिने बताएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कुनकुन शीर्षकमा र कसरी कर लिने भन्ने अन्योलता कम गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । छोटी भन्सारबाट मूल भन्सारका रुपमा स्तरोन्नति भएको पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सारको उद्घाटन गर्दै उनले आवश्यकता अनुसार नयाँ कानूनसमेत निर्माण गर्ने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारले छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारमा स्तरोन्नति गर्ने, विस्थापित भएका भन्सारलाई पुनःस्थापना गर्ने तथा करदाता कार्यालयसमेत स्थापनामा जोड दिइरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले नागरिकको क्षमता हेरेर मात्र कर लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह पनि गरे । कतिपय नागरिकको सम्पत्ति धेरै जस्तो देखिए पनि त्यसबाट आयआर्जन नहुने वा कृषि प्रयोजनमा मात्र प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक कर लगाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले महेशपुर भन्सारको स्तरोन्नति गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले जिल्लाका विभिन्न भागमा कर कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयसमेत स्थापना गर्न माग गरे । रासस
मलेसियामा धरपकड सुरु, नेपाली कामदार पनि पक्राउ
बीबीसी । मलेसियामा कानुन विपरीत रहेका र भिसामा उल्लेख भएभन्दा फरक कम्पनीमा काम गरेको पाइएका कामदारहरू पक्राउ परेका छन् । मलेसियाले पछिल्लो समय गैरकानुनी आप्रवासी कामदारहरूलाई लक्षित गर्दै धमाधम धरपकड अभियान जारी राखेपछि दैनिक त्यस्ता आप्रवासी कामदार पक्राउ परिरहेको बताइन्छ। मलेसियाले गैरकानुनी आप्रवासी कामदारविरुद्ध पछिल्लोपटक जुलाई १ देखि शुरु गरेको ओपिएस थ्री नामक धरपकड अभियान थालेयता हजारौँ आप्रवासी कामदार पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये कैयौं नेपालीहरू छन्। कामदारको भिडभाड हुने स्थान, साना तथा मझौला कम्पनीदेखि हजारौं कामदार कार्यरत ठूल्ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरूसमेत धरपकडको निशानामा परेका छन्। भिसामा उल्लेख भएअनुसारको कम्पनी र ठेगानाअनुसार काम नगरी बेग्लै कम्पनी वा बेग्लै स्थानमा काम गर्ने कामदार पनि पछिल्लो समय धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। विभागका अनुसार राजधानी क्वालालम्पुर नजिकै साइबरजयामा रहेको एक कम्पनीमा गत शुक्रबार बेलुका गरिएको धरपकडमा ४७ नेपालीसहित ३३८ जना आप्रवासी कामदार पक्राउ परेका छन्।उनीहरूमध्ये अधिकांशले कानुनविपरीत र भिसामा उल्लेख भएभन्दा फरक कम्पनीमा काम गरेको पाइएको बताइएको छ। मलेसियाली कानुनी प्रावधानअनुसार विदेशी कामदारले भिसामा उल्लेख भएअनुसारकै रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्नुपर्दछ। मलेशियाका लागि कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले उक्त अभियान थालिएयता पक्राउ पर्नेहरूको यकिन तथ्याङ्क दूतावासलाई प्राप्त नभएको बताएका छन्। अहिलेसम्म कति जना पक्राउ परे भन्ने जानकारी छैन। गत अगष्ट ९ सम्मको तथ्यांकअनुसार १६९ जना नेपाली फिर्ती केन्द्रमा र २०४ जना नेपालीहरू विभिन्न जेलहरूमा रहेका छन्। अहिलेसम्म कति जना पक्राउ परे भन्ने जानकारी नपाएको उनको भनाई छ। गत अगष्ट ९ सम्मको तथ्यांकअनुसार १६९ जना नेपाली फिर्ती केन्द्रमा र २०४ जना नेपालीहरू विभिन्न जेलहरूमा रहेका छन्। हालसम्म पक्राउ पर्नेमध्ये अधिकांश इण्डोनेसिया, बगलादेशलगायत मुलुकका छन् । उनीहरूको तुलनामा नेपाली कम संख्यामा छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक जाँचबुझ गरिनुका साथै अदालती निर्णय र कानुनी सजाय पूरा गरेपछि फिर्ती केन्द्रहरूमा राख्ने गरिन्छ । फिर्ती केन्द्रमा रहेका नेपालीहरूमध्ये कतिपयलाई सरकारी खर्चमा र कतिपयलाई उनीहरूकै परिवारले आर्थिक जोहो गरेर पठाएको पैसाबाट स्वदेश फर्काइने गरेको छ ।मलेसियामा अझैपनि हजारौं नेपाली गैरकानुनी अवस्थामा रहेको हुनसक्ने आशंका छ । राजदूत खरेल ५० हजार जति नेपालीहरू गैरकानुनी रूपमा मलेसियामा काम गरिरहेका हुन सक्ने बताउँछन्।आममाफी कार्यक्रम सकिएको हुँदा कतिपय नेपाली स्वदेश फर्कन अन्योलमा रहेका छन् ।ती नेपालीलाई अध्यागमन कार्यालयमा पुगेर जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्कन उनले सुझाव दिएका छन्। उनी भन्छन् “अध्यागमनमा गइ आफू गैरकानुनी बताएर लाग्ने जरिवाना तिरेर फर्कन सक्छन्।” नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीको एक प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
२० अर्ब लगानी भएको डेरीले दैनिक ५० हजार लाख लिटर दूध उत्पादन, ३० हजारलाई रोजगारी
पाल्पा । डेरी उद्योगले नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी बेरोजगार युवालाई प्रत्यक्ष रोजागरी दिएको छ । नेपालका करीब पाँच लाख किसानले दूध उत्पादन गरी रोजगार र स्वजरोगार बन्दै गएका छन् । पशुपालनतर्फ युवाको आकर्षण बढ्दा रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या बर्सेनी बढेको हो । पछिल्ला वर्ष विदेशबाट फर्केका र शिक्षित युवाको पशुपालन पेशामा आकर्षण बढेपछि डेरी उद्योग फस्टाएको छ । डेरी उद्योग फस्टाउँदा उपभोक्ताले घरघरमा दूध पाउन थालेका हुन् । नेपाल डेरी एशोसिएशन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले नेपालमा डेरी उद्योगमा लगानी बढ्दा बेरोजगार युवाले डेरीबाट रोजगार पाउन सफल भएको बताए । डेरी उद्योगको विकासका लागि २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी रहेको र दैनिक ५० हजार लाख लिटर दूध उत्पादन हुनेमा औपचारिक क्षेत्र १७ र अनौपचारिक ३३ प्रतिशत र किसान स्वयंले उपभोग गर्ने ५० प्रतिशत दूध खर्च हुने गरेको उनले उल्लेख गरे। महासचिव प्रल्हाद दाहालका अनुसार दैनिक ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम शहरबाट गाउँमा प्रवाह हुँदै आएको छ । वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ राजश्व डेरी क्षेत्रबाट सरकारलाई बुझाउने गरिएको महासचिव दाहालको भनाइ छ । विदेशी लगानीमा डेरी उद्योगको सञ्चालन गरेको अवस्थामा स्वदेशी डेरी उद्योगहरु धराशायी हुने उद्योगीको धारणा रहेको छ । डेरी एशोसिएसनले विदेशी लगानीमा स्वदेशमा डेरी उद्योग सञ्चालनमा आएमा ४ लाख ५० हजार किसानको घरपरिवारको रोजीरोटी गुम्न सक्ने अवस्था प्रति सचेत गराएका छन् । डेरी क्षेत्रमा २० अर्बको लगानी जोखिम हुने र स्वदेशी पैसा विदेशिन सक्छ भन्दै विदेश लगानीलाई नेपाली भूमिमा प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने पक्षमा छैनन् । श्रम ऐन २०७५ पास भई न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि हुन गएकाले र बैंकको ब्याज दर बढ्न गई आर्थिक भार बढ्न गएको, घर भाडा बढेर आर्थिक भार बढ्न गएको डेरी व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०५५ मा नेपाल डेरी एशोसिएशन नेपालको स्थापना भएको हो । हाल डेरी उद्योग ७७ जिल्ला शाखा विस्तार भएको छ । यस संस्थामा देशभरका २५० भन्दा बढी उद्योग आबद्ध छन् । रासस
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना खोसाखोस, १६ महिनामा सरकारका ३ निर्णय
काठमाडौं । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने बेला जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी कहिले दिने, कहिले खोस्ने जस्ता निर्णयले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। लगानीकर्ताको स्रोत र क्षमता जस्ता विषयलाई नहेरी प्रभावका भरमा निर्णय गर्दा आयोजना निर्माणमा समेत असर पर्ने देखिएको छ। २०७५ देखि अबको १० वर्षसम्मलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको रुपमा अगाडि बढाउने र यो समयावधिभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने लक्ष्य सरकारको छ। १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गएको वर्षको जेठको सुरुमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भैरहेकाबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर हालैमात्र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको छ । झन्डै १६ महिनाको अवधिमा उक्त आयोजनाबारे सरकारका तीनवटा निर्णय भएका छन्। यस्ता निर्णयले लगानीको वातावरण विगार्ने जलस्रोतविद् सुर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्। मन लाग्यो दियो, मन नलाग्यो फिर्ता लियो त्यसले त यस्तो आयोजनामाथि खेलाँची गरेको देखियो।“ विदेशी लगानीकर्तालाई यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। देशको निर्णय गर्ने तौरतरिकामाथि पनि जग हँसाउने काम भएको रूपमा व्याख्या हुन थाल्छ” उनले भने, “यस्तो वातावरणमा लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने की नगर्ने भन्ने पर्छ। आज आफूले पाएको योजना भोलि अर्कोलाई दिइने हो कि काम गर्दागर्दै अर्को कुनै निर्णय हुने हो कि भन्ने त्रास उनीहरुमा पर्छ।” कानूनसम्मत काम नगर्दा सरकारको विश्वसनीयता समेत हराउने उनको तर्क छ । जलाशययुक्त उक्त आयोजनाबाट विद्युत मात्रै उत्पादन गर्ने वा अन्य योजनाहरु पनि सँगसँगै लैजाने जस्ता निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा भएका यस्ता निर्णयले आयोजनामाथि नै खेलाँची भएको भनाइ जलस्रोतविद द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको छ। उनले भने, “मन लाग्यो दियो, मन नलाग्यो फिर्ता लियो, त्यसले त यस्तो आयोजनामाथि खेलाँची गरेको देखियो। विदेशी लगानीकर्तालाई यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। देशको निर्णय गर्ने तौरतरिकामाथि पनि जग हँसाउने काम भएको रूपमा व्याख्या हुन थाल्छ।” आयोजनाहरूलाई गति दिनु पर्ने बेलामा अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न नसक्ने कम्पनीहरूलाई दिने प्रवृत्ति बढेको ऊर्जाविद रत्नसंसार श्रेष्ठले बताए। गेजुवाले विगतमा गरेका कामको तौरतरिका पनि त्यस्तै भएकाले उक्त आयोजना अगाडि बढ्नेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन्। स्राेतः बीबीसी
विराटनगरकाे चप्पल उद्योग र हाेटलमा व्यापक श्रम शोषण, पाेल खुल्ने डरले ५० जना श्रमिक थुनामा
विराटनगर । मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका बाँसबारीमा रहेको ‘हाइलाइफ’ चप्पल उद्योगले श्रमिकको श्रम शोषण गरेको पाइएको छ । श्रम कार्यालय विराटनगर र मजदुरको हकहितका लागि कार्यरत चार वटा ट्रेड युनियनले आइतबार गरेको अनुगमनमा उद्योगले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकलाई श्रम सम्झौताबिना कार्य गराएको पाइएको छ । बूढीगङ्गा–३ मा रहेको उक्त उद्योगमा दुई सय मजदुर कार्यरत रहेकामा वर्षौंदेखि श्रम शोषण गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो । उद्योगमा अनुगमन टोली आउने सूचना प्राप्त भएपछि उद्योगका व्यवस्थापक कौशल मण्डलले श्रमिकलाई एउटा कोठामा थुनेर राखेको थिए । श्रम शोषण गरेको पोल खुल्ने डरले करीब ५० जनाभन्दा बढी श्रमिकलाई एउटा कोठामा थुनेर राखेको अनुगमन टोलीका सदस्य नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तेजलाल कर्णले बताए । “उद्योगले वर्षौंदेखि श्रम शोषण गरेको कुरा श्रमिकले अनुगमन टोलीलाई सुनाइदिने डरले लुकाएको रहेछ,” कर्णले भने । चप्पल उद्योगले श्रमिकको व्यापक रुपमा श्रम शोषण गर्ने गरेको फेला परेको श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मणिनाथ गोपले बताए । श्रम कार्यालयले हाइलाइफ चप्पल उद्योगमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको हाजिर खाता र तलब भर्पाइसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ । आगामी १५ दिनभित्र मजुदरका सम्पूर्ण सबै समस्याको हल गरी श्रम ऐनले तोकेअनुसार तलब नदिए उद्योग नै बन्द गरिने श्रम कार्यालयका प्रमुख गोपले बताए । त्यसैगरी विराटनगर विमानस्थल नजीकै रहेको होटल एशिया टिकमा गरिएको अनुगमनका क्रममा होटलमा काम गर्ने अधिकांश मजदुरलाई श्रम श्रोषण गरिएको पाइएको जिफन्ट नेपालका प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाले जानकारी दिए । होटलले ग्राहकबाट १० प्रतिशत लिएको सेवाशुल्क रकम मजदुरलाई नदिएको अध्यक्ष धमला बताए । होटलमा ४० जना मजदुर कार्यरत रहेका छन् । रासस
स्वर्गद्वारी विमानस्थल निर्माण गर्न ७७ करोड बजेट, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न
प्यूठान । प्यूठानमा निर्माण हुन लागेको स्वर्गद्वारी (चाल्नेटार) विमानस्थल निर्माणका लागि रु ७७ करोड लाग्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रस्तावमा परामर्शदाता संस्था प्याक्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी यसबारे स्थानीयवासीलाई जानकारी गराएको हो । स्वर्गद्वारी आन्तरिक विमानस्थलको आयोजनाको वातावरणीय प्रमाव मूल्याङ्कन अध्ययनसहित कूल बजेटबारे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको बर्जिवाङ चाल्नेटारमा निर्माण हुन लागेको विमानस्थल करीब ६०.७९ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । आयोजना निर्माणले चाल्नेटारका १२ र माथिल्लो दमारका दुई गरी १४ घरधुरीमा प्रभाव हुने र १३ घरधुरीका १०७ जना विस्थापित हुनुपर्ने मूल्याङ्कनमा समेटिएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा ५५.१८ हेक्टर वन अधिग्रहण गर्दा १८ प्रजातिका ६ हजार २५६ बिरुवा नोक्सान हुने वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन टोलीका प्रमुख डा महेन्द्रनाथ सुवेदीले बताए । यस्तै ०.४ हेक्टर आवास लगायतका अन्य संरचनामा स्थायीरुपले असर पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । वातावरण मूल्याङ्कन प्रभाव प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै आयोजनास्थलका प्रभावित बासिन्दाले उचित क्षतिपूर्तिबिना आफूहरु बस्दै आएको बसोबास नछोड्ने बताएका छन् । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा अधिग्रहण गरिने निजी जमीनको प्रतिरोपनी रु तीन लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिइने प्रस्ताव गरे पनि त्यो रकम आफूहरुका लागि न्यायोचित नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जमीन तथा भौतिक संरचनाको उचित क्षतिपूर्ति र रोजगारीको सुनिश्चित भएमा मात्रै आफूहरु जन्मथलो छोड्न तयार रहेको स्थानीयवासी भोजराज खड्काले बताउनुभयो । प्रतिरोपनी तीन लाखका दरले क्षतिपूर्तिका लागि रु दुई करोड ७७ लाख पाँच हजार ६२५, पुनर्वास र पुनः स्थापनाका लागि रु तीन करोड ३९ लाख ८१ हजार ११० र क्षति हुन जाने अन्नबालीको रु ६७ हजार ६७७ गरी कूल रु ६ करोड १७ लाख ६२ हजार ४१२ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको कूल लागत रु ७७ करोडमध्ये वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, अनुगमन लगायतका २०.६२ प्रतिशतबाट हुन आउने करीब रु १५ करोड ८८ लाख १७ हजार ८२९ छुट्याइएको छ ।
