शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक खैरेनी र देवदहमा
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैकले २ स्थानमा शाखा विस्तार विस्तार गरेको छ । बैंकले रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको खैरेनी र शुद्घोधन गाउँपालिकाको फर्साटिकरमा शाखा कार्यालय खोली वित्तीय कारोवार शुभारम्भ गरेको छ । चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले हालसम्म १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरि १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । शाखा विस्तार पश्चात रुपन्देहीमा १२ शाखा कार्यालय पुगेका छन् भने कुल शाखा संख्या ३६ र १ वटा एक्सटेन्सन कार्यालय मार्फत बैंकिग सेवा प्रदान गरि रहेको छ । बैंकले रुपन्देहीको शंकरनगर र कोटिहवा तथा नवलपरासी जिल्लाको सुनवलमा छिट्टै शाखा विस्तार गर्ने तयारिमा रहेको जानकारी दिएको छ । आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा थप शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट लाभांश वितरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त भइसकेकोले यहि मिति २०७५ साल आश्विन २८ दशौं बार्षिक साधारण सभा गर्न गैरहेकोे जनाएको छ ।
मंगलबारदेखि यौनजन्य वेवसाइटहरु बन्द गर्न प्राधिकरणकाे निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई यौनजन्य साइटहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यौनजन्य सामाग्री प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो । कम्पनीहरुले तत्कालै साइट बन्द गर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा ७० वटा सेवा प्रदायक कम्पनी रहेका छन् । अटेर कम्पनीको दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार जरिवाना सहित अनुमति पत्र रद्द गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा यौनजन्य हिसां बढेको भन्दै सरकारले यौनजन्य साइट बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा रवि सिंह विजयी
काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा रवि सिंह ४६६ मत ल्याएर विजयी भएका छन्। उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी यक्षध्वज कार्कीले ३५३ मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। अध्यक्षका उम्मेदवार रामशरण देउजा र पुरुषोत्तम मानन्धरले क्रमशः ६६ र ७ मत पाए। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निकोलस पाण्डेले ४६५ मत ल्याएर विजयी भए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी लक्ष्मणकुमार रानाले ४२८ मत ल्याए। यसैगरी प्रदेश नं १ को उपाध्यक्षमा धीरेन्द्रकुमार दाहाल, प्रदेश नं २ को उपाध्यक्षमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, प्रदेश नं ३ को उपाध्यक्षमा पेम्बा लामा (शेर्पा), गण्डकी प्रदेशको उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पहारी, प्रदेश नं ५ को उपाध्यक्षमा टोपबहादुर रायमाझी, कर्णाली प्रदेशको उपाध्यक्षमा रत्नबहादुर खड्का र प्रदेश नं ७ को उपाध्यक्षमा टेकबहादुर सेट्ठी निर्विरोध निर्वाचित भएका निर्वाचन समितिले जनाएको छ । यसैगरी एशोशियट उपाध्यक्षमा आङदोर्जी लामा, महासचिवमा रोशन दाहाल, उपमहासचिवमा टङ्कप्रसाद चौलागाई, उपमहासचिव (आन्तरिक) मा नरहरि थपलिया, कोषाध्यक्षमा हीरणकुमार श्रेष्ठ, सहकोषाध्यक्षमा सरस्वती कार्की विजयी भए। सदस्यमा प्रमोद लामिछाने, सुरेन्द्रराज केसी, अशोककुमार केसी, इञ्जिनीयर भीमबहादुर पाल, डा सूर्यबहादुर खड्का, सुमन्त कोइराला, यज्ञप्रसाद खतिवडा, सञ्जयकुमार गुप्ता, शम्भु ठाकुर, होमकुमार शर्मा आचार्य, पञ्चराम तामाङ (पद्म), उत्तम भट्ट, खिमप्रकाश मल्ल, बालाजु श्रेष्ठ, मेघजङ्ग शाह, चन्द्रप्रकाश थकाली, सुरतजङ्ग मल्ल, वीरबहादुर साउद, हरिप्रसाद भट्ट, रामजी पन्त, शिवहरि घिमिरे, उज्वल गौतम, इञ्जिनीयर विकास मल्ल निर्वाचित भएका छन्। निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका महिला सदस्यमा मोहनकुमारी कालीकोटे, मनिकला रानामगर, बबिता कटुवाल र ताराकुमारी शाह हुनुहुन्छ । तराई क्षेत्रबाट सन्तोष साह, जनजातिबाट दावा पेम्बा तामाङ, पिछडिएको क्षेत्रबाट मङ्गलबहादुर शाही र वस्तुगत सङ्घबाट तेजबहादुर राई निर्वाचित भएको छ। निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यलाई आइतबार बेलुकी नै शपथ ग्रहण गराइएको छ। रासस
भिमसेन थापाको धरहरा केपी ओलीले शिलान्यास गर्ने
काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले वि.सं. १८८२ सालमा धरहरा निर्माण गराएका थिए । २०७२ सालको भूकम्पले पूर्णरुपमा भत्किएको धरहराको शिलान्यास भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली अमेरिकाबाट फर्किए लगत्तै धरहराको शिलान्यास गराउने तयारीमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जुटेको हो । ‘अर्काे हप्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूबाट धरहरा पुनर्मिाणको शिलान्यास गराउँदैछौं’, प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण महाशाखाका प्रमुख राजुमान मानन्धरले भने । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का जिआइइटिसी–रमन जेभीले पाईसकेको छ । रमन जेभीले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का पाएको हो । कम्पनीले ठेक्का सम्झौता लागेको २ बर्षभित्रै धरहराको निर्माण सम्पन्न गर्नेछ । ठेक्का सम्झौता अघि कम्पनीले ३२ करोड रुपैंयाँ बैंक ग्यारेण्टी बुझाउनुपर्नेछ । यस्तो छ धरहराको कथा ? तत्कालिन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरीदेवीको सम्झना स्वरूप निर्माण गर्न लगाएका थिए । त्यस समयमा यसको उचाई ११ तल्ला थियो । ९० सालको भूकम्पले धरहरा पनि भत्किएको थियो । दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर जंगबहादुर राणाले साबिक बमोजिम ९ तल्ला नै कायम गरी पुनः निर्माण गरेका थिए । पुनः विसं २०७२ को महाभूकम्पले यो पूर्ण नष्ट भयो । हाल रहेको धरहराको सातौं तल्लामा बार्दली थियो । धरहराको उचाइ ६१.८८ मिटर (२०३ फिट) थियो । धरहरा भित्र २१३ सिँढी र बाहिर २५ सिँढी थिए । धरहराको १८८ सिँढी उक्लिएपछि बार्दली आउँथ्यो बार्दलीबाट काठमाडौं उपत्यकाको अधिकांश भाग सजिलैसँग देखिन्थ्यो । धरहराको निर्माण मुगलशैलीमा गरिएको थियो भने वरिपरिको पर्खाल पनि सोहि शैलीमा निर्माण गरिएको छ । धरहराको निर्माण ईटा र बज्र (सुर्की, चून, मास र चाकुको मिश्रण) बाट भएको थियो । आधुनिक धरहरा नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिनेछ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ । टेलिकमले आफैं नबनाए पनि १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनःनिर्माण कोषमा २४ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको जग्गासमेत उपयोग गर्नेछ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा बदमासी गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने
काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा बदमासी गर्ने जो कोहीलाई पनि कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । आयोजनाको नहर परीक्षणको क्रममा नै भत्किएपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारवाही गर्ने तयारी गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरी आयोजनामा भएको बदमासी तथा खराबीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा देखिएको समस्याको बारेमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिए निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा आयोजना प्रमुखलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए। बाँकेको ४२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। निर्माणको क्रममा रहेको सो आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको अधिकांश काम सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीले नहर परीक्षण गर्दा भत्कन पुगेको थियो । हाल सो आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । शाखा नहरको निर्माणको क्रममा सिक्टा शाखा नहरको निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र डुडुवा शाखा नहरको निर्माण तथा पुनः स्थापनाको साथै पूर्वी मूल नहर निर्माण भइरहेको छ । अन्य शाखा नहरको कामसमेत जारी छ । राप्ती नदीमा बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न भए पछि मूल नहरको ३५ किलोमिटर खण्डमा परीक्षणको क्रममा पानी सञ्चालन गर्दा नहरको केही स्थानमा क्षति पुगेको छ । आयोजनाको निर्माण कम्पनी कालिका समूह रहेको छ । मन्त्री पुनले निर्माणको क्रममा डिजाइन वा प्राविधिकरुपमा कुनै कमजोरी रहेको भए पनि त्यसको उपयुक्त छानबिन गरिने जानकारी दिए। मन्त्रालयले गत साउन १८ गते नै आयोजना हस्तान्तरण नभइसकेको अवस्थामा देखापरेका समस्या समाधानका लागि ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीकै दायित्वमा पर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । समस्याग्रस्त एवं संवेदनशील स्थानको सुक्ष्म प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै आवश्यक सुधारका कार्य गर्न गराउनसमेत सिँचाइ विभाग तथा आयोजनालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका दुई वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारी र सिँचाइ विभागका दुई अधिकारी रहेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गरेको र दोषीमाथि कारवाही हुने बताए। आयोजनाको परीक्षण गर्दा गत साउन ७ गते नहर भत्किएको थियो । नहरको पूरा भएको खण्डमा परीक्षण गर्न पानी छोड्दा नहर भत्किएको थियो । यसअघि पनि २०७३ असार १४ गते परीक्षणका क्रममा सोही खण्ड भत्केको थियो । पटकपटक नहरमा आउने समस्या र यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ । आयोजनाको नहर भत्केको खण्ड वास्तविकभन्दा फरक वा माटो बढी भरेको ठाउँ परेकाले बढी समस्या देखिएको बताइन्छ । त्यहाँ प्राविधिकभन्दा कमजोर माटोका कारण बढी समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ । माटो भरिएको ठाउँमा समस्या आउँछ भन्ने विषयमा प्राविधिकले अनुमान नगरेको पाइएको छ । ती विषयमा डिजाइन गर्दा नै समस्या थियो वा समस्याका बारेमा प्राविधिकले किन जानकारी दिएनन् भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेमा ४२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म मुख्य नहरको ३५ किलोमिटर काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको कूल लागत रु २५ अर्ब रहेको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने शैलीका कारण तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो पर्नसक्ने आयोजना सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै आयोजनामा देखिएको समस्याको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । आयोगले गरेको छानबिनबाट पनि सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने भएकाले कारवाहीका लागिसमेत थप सजिलो बनाइदिएको भन्दै मन्त्री पुनले बदमासी गर्ने जो कोही भए पनि कारवाहीको दायरामा आउने बताउनुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पनि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तथा आयोगको छानबिनका आधारमा आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान हुन बल पुग्ने बताए। रासस
लगानी कोषमा कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त खुला, असोज २२ गते अन्तिम दिन
काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषमा रित्त कार्यकारी निर्देशक नियुत्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यकारी निर्देशक नियुत्तिका लागि गठित छनौट शिफारिश समितिले दरखास्त आब्हान गरेको छ । आगामी असोज २२ गतेभित्र गोप्य आवेदन दिन समितिले भनेको छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन,आर्थिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने समितिले जानकारी दिएको छ । यस्तै उद्योग, वाणिज्य, पुँजी बजार वा बैंकिङ संस्था कम्तीमा १० औं तह वा सो सरह जिम्मेवारी लिइसकेको हुनुपर्ने छ । निजी क्षेत्रको पुँजी बजार सम्बन्धि संस्श्रथाहरुको व्यवस्थापकीय तहमा न्युनतम १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने समितिले जानएको छ । यसअघि रामकृष्ण पोखरेलले राजीनामा गरेपछि २ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशकको पद रित्त छ । दरखास्त दिनेको उमेर ३० वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । दरखास्त दिनेले व्यवसायिक योजना समेत पेश गर्नुपर्ने छ ।
बजार बढ्न थालेपछि बैंकहरु धमाधम सेयर कर्जा दिदै
बुटवल । रुपन्देहीमा विकास बैंकले सेयर कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छ । सेयर बजारमा सुधारका सङ्केत देखिन थालेपछि कर्जा माग गर्न लगानीकर्ता विभिन्न बैंकमा धाउन थालेका छन् ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित सहुलियत ब्याज दरमा सेयर कर्जाको योजना सार्वजनिक गरेको बेला मोफसलका बैंकले सानो आकारमा भए पनि सेयर बजारमा लगानी विस्तार गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत सेयर धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छन् । कैलाश विकास बैंकले ‘कैलाश सेयर लोन योजना’ अघि सारेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजना बनाएको छ । आवश्यक कागजात पेश गरेपछि सात दिनभित्रै कर्जा प्रवाह हुने बताइएको छ । बैंकले १२ प्रतिशतमा दिने गरी सेयर कर्जामा बजार मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म एक वर्षका लागि ९० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेछ । कैलाश विकासका क्षेत्रीय कार्यालय, बुटवलका प्रमुख कृष्ण अर्याल सेयर रजिष्ट्रारको कार्यालय बुटवल नभएका कारण ठूलो आकारमा सेयर कर्जा प्रवाह नभएको उल्लेख गर्दै कारोवार बुटवलमा कम भएको बताउछन् । उनले भने, “सेयर कारोवार गर्न आफै काठमाडौँ जानुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताले झण्झट व्यहोरेको छैन ।” प्रमुख अर्यालले बुटवल र आसपासमा कम्तीमा २५ लाख सेयर कर्जा प्रवाह भएको जानकारी दिँदै यो लामो समय रहँदैन भने । साइन रेसुङ्गा बैंक, प्रधान कार्यालय बुटवलका नायब महाप्रबन्धक लोकराज पनेरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमानुसार साधरण सेयरको ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको बताए । उनले सेयर कर्जाका लागि ९० प्रतिशत लगानीकर्ता काठमाडौँ धाउने गरेको उल्लेख गर्दै बुटवलमा ब्रोकर कम्पनी भर्खरै सञ्चालन भएकाले सेयर कर्जामा आकर्षण कम भएको तर्क गरे। “हामीले पनि अन्य कर्जाजस्तै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गरेका छैनौँ,” उनले भने। अहिलेसम्म १० जनाले १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा लिएको जानकारी दिए । सो बैंकले दुई वर्षदेखि सेयर कर्जामा लगानी गरेको जनाएको छ । यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकले पनि सेयर कर्जामा विशेष छुट दिएको छ । आवश्यक कागजात पेश गरेको दुई दिनमा नै सर्वसुलभ दरमा सेयर कर्जा उपलब्ध हुने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोकर्जा ५० प्रतिशत तोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्न ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थापछि बैंकले झण्डै १ खर्ब रुपैयाँसम्म मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता राख्छन् । रासस
एक दर्जन कम्पनीको ४ अर्ब २८ करोडको बोनस सेयर दर्ता, कसको कति (सूचिसहित)
काठमाडौं । साउनयता विभिन्न एक दर्जन कम्पनीको बोनस सेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको छ । यस्तै कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा बोनस सेयर सुचिकृत भएका छन् । बोर्डमा बोनस सेयर दर्ता हुनेमा १ जलविद्युत र बाँकी ११ कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । एक दर्जन कम्पनीको ४ अर्ब २८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएका हुन् । बोनस सेयरको सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस हालसम्म दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी बोनस सेयर हिमालयन बैंकको छ । बैंकको १ अर्ब ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६२ लाख २९ हजार कित्ता रहेको छ । सबैभन्दा कम सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको छ । सुर्यौदयको ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ७६ हजार कित्ता दर्ता भएको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै मेगा बैंकको ९९ करोड ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको ९९ लाख ८६ हजार कित्ता, सिद्धार्थ बैंकको ९५ करोड ५६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९५ लाख ५६ हजार कित्ता सेयर दर्ता भएको छ । देव विकास बैंकको २४ करोड ७० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको २३ लाख ७० हजार कित्ता, कामना सेवा विकास बैंकको १३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ४ हजार कित्ता दर्ता भएका छन् ।
