बीमा सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले भने-घरमै बसेर प्रिमियम तिर्ने र दावी भुत्तानी लिने व्यवस्था गर्नुस
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरमै बसेर बीमा शुल्क (प्रिमियम) तिर्न र दावी भुत्तानी लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रका बीमा कम्पनीहरुको २१ औं सम्मेलनलाई मंगलबार सम्वोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले बीमा कम्पनीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाएका हुन् । “अब बीमा क्षेत्रले पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर ग्राहकले घरैमा बसेर बीमा प्रिमियम तिर्ने र दावी भुत्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ” उनले भने । बीमा क्षेत्रले सबै क्षेत्रको जोखिम कभर गर्नुपर्ने र प्रडक्टमा विविधिकरण गर्न अर्थमन्त्रीको सुझाव थियो । साइबर जोखिम बीमा व्यवसाय अघि बढाउन उनले अनुरोध गरेका छन् । आर्थिक संकटको सामना गर्न बीमा क्षेत्रले तयार हुनुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । बीमा क्षेत्रले सेयर बजारमा लगानी गरेकोमा उनको असन्तुष्ठि थियो । लगानीमा विविधिकरण गर्न र जोखिम हस्तान्तरण हुने गरी नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीले सुझाव दिएका थिए । निर्जीवन बीमाको आधा हिस्सा मोटर बीमा रहेको बताउदै उनले अन्य क्षेत्रलाई पनि समेट्न आग्रह गरे । सरकारले लघुबीमालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन लागेको उनले जानकारी दिए । वृद्धको र सिमान्तकृत जनताको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्न लागेको भन्दै तयार भएर बस्न अर्थमन्त्रीले सुझाव दिएका थिए । सो अवसरमा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवि चापागाइले सबै क्षेत्रको बीमा समेट्ने गरी काम अघि बढेको जानकारी दिए । साइबर बीमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको उनले बताए । मंगलबारबाट सुरु भएको सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्ने छ । सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रका बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा क्षेत्रका नियामक निकायहरुको सहभागिता रहनेछ । प्राकृतिक विपत्तिमा बीमा क्षेत्रका लागि अवसरको खोजी गर्न २१ औं सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा विकासोन्मुख २० देशबाट १५० भन्दा बढि सहभागीहरु काठमाडौं आईपुगेका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रका बीमा कम्पनी र रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको छाता संस्था एसोसियसन अफ इन्युरर्स एण्ड रि इन्स्योरेन्स अफ डेभलपिङ कन्ट्रिज(एआईआरडीसी)को २१ औं सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा प्राकृति विपत्तिको जोखिम न्युनीकरणमा रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको भूमिका, बीमा कम्पनीहरुको डिजिटलाइजेशन, माईक्रो इन्स्योरेन्स लगायतका बिषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुदै, सरकारले थाल्यो अध्ययन
घोराही । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने केन्द्रीय सरकारी नीतिअनुरुप प्रदेश नं ५ को दाङमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ५ साविकको लक्ष्मीपुर र धर्ना गाविस मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी गरिएको हो । उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा, गठित कार्यदलले सो क्षेत्रको पहिलो चरणको अध्ययन÷अनुगमन गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतसहितको टोलीले उक्त क्षेत्रको अवलोकन गरेको हो । घोराहीको लक्ष्मीपुरमा रहेको करीब ५४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी अनुरुप मन्त्रालयको टोलीले सो क्षेत्रको अध्ययन शुरु गरेको संयोजक मरासिनीले जानकारी दिए । उनले भने, “औद्योगिक क्षेत्रको लागि उक्त ठाउँ निकै उपयुक्त भएको हामीले पायौँ ।” अनुगमनबाट फर्किएपछि दाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र पत्रकारको टोलीसँग मरासिनीले सो क्षेत्र समथर भूभाग भएको र वनको क्षेत्र पर्ने हुँदा अधिकांश जग्गाको मुआब्जासमेत तिर्न नपर्ने हुँदा कम खर्चिलो हुने बताए । उहाँले जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा के–कस्ता उद्योग व्यवसायको स्थापना गर्ने र बजार कुन क्षेत्र हुने भन्ने बारेमा थप अध्ययन गर्न आग्रह गरे। शुरुको चरणमा प्रतिहेक्टर २ करोड रुपैयाँको लगानी लाग्न सक्ने अनुमानसमेत गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेका अध्यक्ष बस्नेतले ५४९ हेक्टरमध्ये १५ हेक्टर जग्गाको मात्र सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएको हुदाँ लगानी कम पर्ने बताए । दाङ भारतसँग सिमाना जोडिएको र प्रशस्त पहाडी बजार भएको हुदाँ दाङको घोराही नजिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उपयुक्त स्थान भएको उनको भनाइ थियो । दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १८ गते बसेको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय संयोजक रहने गरी शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहने कार्यदल गठन गरेको थियो ।कार्यदलबाट प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा स्थलगत रूपमै विस्तृत अध्ययन एवं थप गृहकार्य गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
चाडबाडको मुखमा यातायात भाडावृद्धिले बजाउ भाउ बढाउने
काठमाडौं । सरकारले गत आइतवारदेखि लागु हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेपछि चाडवाडका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ पनि बढ्न थालेको छ । ढुवानी खर्च वृद्धि भएको भन्दै व्यापारीहरूले उपभोग्य वस्तुको भाउ बढाउन थालेको उनीहरूले बताए। दशैँ आउन लागेका बेलामा गरिएको भाडा वृद्धिले उपभोक्तालाई थप भार थपेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारर्मीले त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। भाडा वृद्धि नगरिए दशैँका लागि टिकट बिक्री नगर्ने यातायात व्यवसायीहरूको अडानपछि सरकारले आइतवार १० प्रतिशत भाडा बढाएको हो। बढेको भाडादर यात्रुवाहक र ढुवानी सेवा दिने दुवै यातायातमा लागु हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। उक्त वृद्धिपछि सामान ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च बढेकाले उपभोग्य वस्तुको भाउ केही बढ्न थालेको व्यापारीहरू बताउँछन्। विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु र तरकारीमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने बताइन्छ। ढुवानी खर्च बढ्दा हरियो मकैको समेत मूल्य बढ्ने र आफूले पनि भाउ बढाउनु पर्ने अवस्था आउने काठमाडौं हाडीगाउँस्थित सडक किनारामा मकै पोलेर गुजारा गर्ने सुमित्रा भट्टराई बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “हामी त भारी बोकेर आउनुपर्छ। भारीको पनि भाडा तिर्नुपर्यो। अनि उसले बढाएपछि हामीले पनि बढाउनुपर्यो।” मकैको ढुवानी गर्ने गाडीहरूले भाडा वृद्धि गर्न थालेकाले आफूले बिक्री गर्ने मकैको भाउ समेत बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनले गुनासो गरिन्। दशैँको मुखमा गरिएको भाडावृद्धिलाई लिएर उपभोक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। इन्धनको भाउ बढेको भन्दै सरकारले गरेको यातायात भाडा वृद्धि जायज नभएकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।सरकार आफैँले इन्धनको भाउ बढाउने र त्यसैअनुसार भन्दै भाडा बढाउने निर्णय गर्नु जायज नभएको एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी बिमला खनालले बताइन्। उनले भनिन्, हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तुको मूल्य भाडा सँगसँगै बढ्ने हुनाले यसलाई सरकारले तुरून्तै फिर्ता लिनुपर्छ।सरकारले भने करिब तीन वर्षअघिको तुलनामा इन्धनको भाउ निकै बढेकाले भाडा समायोजन गर्नुपरेको भन्दै त्यसको बचाउ गर्ने गरेको छ। सरकारी अधिकारीहरू भाडा वृद्धिसँगै अनुगमन समेत तीव्र पारिने भएकाले उपभोग्य वस्तुको जथाभावी मूल्यवृद्धि नहुने तर्क गर्छन्। तर, कतिपय अर्थशास्त्रीहरू भने सरकारले अहिले गरेको भाडा वृद्धिको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिकीमै पर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। स्रोत : बीबीसी
बीमा कम्पनीमा गडबढी भए सीर्इअाेकाे चल अचल सम्पत्ति जफत हुने, नयाँ कानुनले बढायाे त्रास
काठमाडौं । अब बीमा कम्पनीमा कुनै गडबढी भएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)हरुको सम्पति नै जफत हुने भएको छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा पुगेको बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक, २०७५ ले बीमा कम्पनीमा कुनै गडबढी भएका कम्पनीका सिइओको सम्पति लिलामी गरेर असुल उपर गर्ने व्यवस्था अघि सारेको हो । प्रस्तावित ऐनमा नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशिका, नियमावली वा विनियमावलीहरुको कार्यान्वयन नगरेमा हुने जरिवाना रकम बीमा कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले व्यक्तिगत रुपमा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो रकम तिर्न सूचना जारी गरेको ३५ दिनभित्र व्यक्तिगत रुपमा नतिरे सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेको रकम वा निजको चल अचल सम्पतिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख गरिएको छ । हाल बीमा ऐन, २०४९ मा त्यस्तो कसुर गरेमा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गल्ति पटक पटक दोहोर्याएमा प्रत्येक पटक ५ सयका दरले थप जरिवाना हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावित ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भएर कार्यान्वयनमा आएमा बीमा समिति(बीमा प्राधिकरण)ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सिधै निलम्बन गर्न समेत सक्नेछ । त्यस्तै, सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरुको सेयर जफत गर्ने अधिकार समेत प्राधिकरणले प्राप्त गर्नेछ । प्राधिकरणले आफ्ना नियमहरुको पालना नगरेमा कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारीलाई लिखित सूचना निकालेर बर्खास्त गर्न सक्नेछ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङकी क्षेत्रीले प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थाले बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन निरुत्साहित हुने बताए । ‘कानुनको व्याख्या कसरी हुन्छ थाहा छैन, तर प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पारित भएमा सिइओहरुको मनोबल घट्नेछ’, क्षेत्रीले भने । बीमा समितिले आफ्नो स्वायत्तता खोसेको आरोप अर्थमन्त्रालयमाथि लगाईरहेका बेला बीमा कम्पनीका सिइओहरुले पनि मनोबल घट्ने बताएका छन् । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनको कारवाही कैयौं गुणाले वृद्धि गरिएको छ । ‘विधेयकमा सीर्इअाेलार्इ हुन सक्ने कारबाही ३ सय गुणाासम्म वृद्धि गरिएकाे छ । अब काम गर्न धेरै गाह्राे छ’ लुम्बिनी जनरल इन्स्याेरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकत नूरप्रकाश प्रधानले भने । ‘बीमा कम्पनीमा ३०० भन्दा बढी कर्मचारी हुन्छन्र । ३०/४० हजार अभिकर्ता हुन्छन्र । उनीहरू मध्ये काेही कसैले किर्ते काम गर्याे भने सीइअाे, सञ्चालक, अध्यक्ष माथि कारवाही हुने भनिएकाे छ’ प्राइम लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनाेज भट्टरार्इ भन्छन्-‘डुब्लिकेट पासपाेर्ट भेटियाे भने परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवलार्इ कारवाही गर्ने, नक्कली नागरिकता भेटियाे भने गृहमन्त्रीलार्इ कारवाही गर्ने भनेकाे जस्तै भयाे । यस्ताे कानुनले काम गर्ने वातावरण विगार्छ ।’
सिन्डिकेट जोगाउन यातायात व्यवसायीको नयाँ मोडेल, कम्पनी पुनः समितिमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै
काठमाडौं । सरकारले यातायात सिण्डिकेट हटाएको दाबी गरिरहेका बेला व्यवसायीले घुमाउरो बाटोबाट यसलाई व्युँत्याउन लागेका छन् । व्यवसायीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका सबै यातायात संस्था समितिमा पनि दर्ता गर्न लगाएर सिण्डिकेट व्युँत्याउने प्रयासमा छन् । यता सरकारले समितिको नविकरण खारेज गरेको बताएको छ । तर व्यवसायी भने कम्पनीमा दर्ता भएका सबै संस्थालाई समितिमा दर्ता गराएर सिण्डिकेटलाई व्युँत्याउने दाउमा छन् । सिण्डिकेट व्युँत्याउन भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ नै लागेको स्रोतले बताएको छ । व्यवसायीहरु नयाँ प्रकृतिको सिन्डिकेट विकासमा लागेका छन् । नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले कम्पनीमा दर्ता भएका संस्था समितिमा पनि जान लागेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार सबै व्यवसायीहरु कम्पनी मोडेलमा जाने छन् । रजिष्ट्रारमा दर्ता भएको कम्पनी पुन समितिमा आएर दर्ता हुनुपर्नेछ । सबै कम्पनी समितिमा दर्ता भएपछि सरकारले रोक्का गरेको बैंक खाता खुलाउने योजना व्यवसायीको छ । हाल नेपालमा २४५ यातायात व्यवसायी र २५ व्यवसायी रहेका छन् । ती समितिहरूकाे बैंकमा रहेको करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ सरकारले रोक्का गरेको छ ।रजिष्ट्रारमा ८०० भन्दा बढी यातायात कम्पनी दर्ता भएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यातायात व्यवसायीहरुको बैंक खाता खोल्ने वचन दिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीको बैंक खाता खोल्ने प्रतिवद्धता जनाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले आफुहरु कम्पनी मोडेलमा जान सहमति भएपछि सरकार बैंक खाता खोल्न तयार भएको श्रेष्ठले बताएका हुन् । बैंक खाता खोल्न भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटिसकेको सूचना भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले आफुलाई दिएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था पुन संघ तथा महासंघमा दर्ता हुने भएका छन् । ट्रक व्यवसायी महासंघले गत भदौ ५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा माग पत्र पेश गरेका थिए । ६ बुँदे माग पत्रमा व्यवसायीहरुले आफुहरु राज्यले तोकेको कर तिर्न र कम्पनी मोडेलमा जान तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । माग पत्रको बुँदा नम्बर ६ मा समितीको नविकरणलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् । ट्रक व्यवसायीको माग पत्रलाई भौतिक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पठाएको छ । आफ्नो मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको कार्तिक सम्ममा बैंक खाता खुल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । यस्तो ट्रक व्यावसायीको माग पत्र
विरायतन नेपालको प्रोढशिक्षा केन्द्र सुभारम्भ
काठमाडौं । नेपालमा भूकम्पग्रस्त स्थानहरुका बालबालिका र महिलाहरुलाई सिलाई केन्द्र तथा भोकेस्नल ट्रेनिङ्ग प्रदान गर्दै आएको विरायतन नेपालले प्रोढशिक्षा केन्द्र सुभारम्भ गरेको छ । नेपालको साक्षरता प्रतिसत बढाउने उदेश्यले विरायतनले प्रोढशिक्षा केन्द्र सुरु गरेको हो । केन्द्रको सुभारम्भ विरायतन नेपालकी विदुषी साध्वी श्रीलापी माहाराज ,साध्वी मनस्वी अध्यक्ष बच्छ राज तातेड, संरक्षक कबिन्द्र नाथ मोदिले संयुक्तरुपमा रिबन काटेर गरेका हुन् । समाजमा सद्कार्य र सेवाको सद्विचार फैलाउदै बिभिन्न विपन्नवर्गलाई सरसफाईका ज्ञान उनिहरुका लागि सफा कपडा र असल समाज निर्माणका सिख बाड्दै विरायतन नेपालले अभियान चलाइरहेको छ । बल्खु, बालाजु, टेकु, थापाथली लगायतका बिपन्न बस्तिहरुमा बालबालिका, युवा तथा महिलाहरुका लागि निशुल्क भोकेस्नल ट्रेनिङ्ग केन्द्रहरुको प्रारम्भ गरेको छ । विगत ५० वर्ष देखि क्रियाशिल रहँदै नेपाल लगायत विभिन्न राष्ट्रहरुमा निःस्वार्थ सहयोग गरि उल्लेखनीय प्रगति गरि असहाय तथा विपन्न वर्गको सारथि बनेको विदुषी साध्वी श्रलिापीले जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर व्यारेलको ८१ डलर पुग्यो, मूल्य चार वर्षकै उच्च
लन्डन । बे्रन्ट कच्चा तेलको मूल्य बढेर सोमबार चार वर्षयताकै उच्च मूल्यमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिव्यारेल ८१ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुगेको छ । यो सन् २०१४ को नोभेम्बर यताकै उच्च हो । संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कच्चा तेलको मूल्यमा कमी ल्याउन दबाब दिएपनि ओपेक र अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रहरुले अमेरिकी राष्ट्रपतिको आग्रहलाई बेवास्ता गरेका कारण तेलको मूल्यमा पछिल्ला दिनहरुमा वृद्धि भइरहेको छ । नोभेम्बरका लागि ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ८०.९४ डलर पुगेको छ । रासस/एएफपी
रत्ननगरका अधिकांश औषधि पसलहरुमा रात परेपछि सेवा पाउन मुस्किल
काठमाडौं। स्वास्थ्यसंस्था भनेको संबेदनशिल क्षेत्र हो । उक्त संबेदनशिल क्षेत्र २४ सै घण्टा खुल्नुपर्ने हो । तर, पुर्वी चितवनमा रहेको अधिकांश औषधि पसलले १७ घण्टे भन्दा समय खुल्दैनन् । यहाँको मुख्य राजमार्गमा अवस्थित तीन नगरपालिकाभित्र छरिएर बसेका औषधि पसल, फर्मा, फार्मेसी, र पोलिक्लिनिकहरु रातीको ९ बज्नु अगाडि नै बन्द हुने गरेका छन् । औषधी पसलहरुले २४ सै घण्टा बिरामीलाई सेवा दिने भनेर लेखिएका बोर्डहरु हुन्छ तर, अधिकांश औषधि पसल राती नौ बजे अगाडि नै बन्द हुने गरेको छ । ‘चौबिसै घन्टा आकस्मिक सेवा’ उपलब्ध भनी बोर्ड झुन्डिएको त हुन्छ तर, अधिकांश औषधि पसल बिहान ६ बजे मात्रै खुल्ने गरेको छ । कुनै भैपरी आए भोलि कुर्नुपर्ने स्थिती बाहेक अरु छैनन् र हुँदैन पनि । यता , पुर्वी चितवन कै रत्ननगरमा सुविधा सम्पन्न बकुल्हर अस्पताल नभएको पनि होइनन् । विशेषज्ञ डाक्टरसहित इमर्जेन्सी सेवा र ल्याब पनि छ । तर, रातीको समयमा कोही बिरामी भयो भने उनका लागी सदरमुकाम वा भोलि बाहेक अन्य बिकल्प छैनन्। झन्डै १५ शैया क्षमताको अस्पतालमा दैनिक ३०० बिरामीले उपचार गराउँदै आएको अस्पताल नै बेहाल छ । यस बिषयमा रत्ननगर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठ रत्ननगर अस्पतालमा चौबिसै घन्टा सेवा दिन नसकिएको बाध्यता स्वयं स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘१५ शैयाको अस्पतालले आफ्नो स्वयं क्षमता अनुसारको सेवा दिइरहेको छ । राती इमर्जेन्सी र जनरल मेडिसिन सेवा दिँदै आएका छौँ । दरबन्दी अभावले समस्या छ । दुई महिनाभित्र नै हामी चौबिसै घन्टा सेवा दिन्छौँ ।’ फार्मेसी सेवा बेलुकी ६ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुने भएकाले बिरामी लाई समस्या पर्ने गरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘ल्याब बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म सुचारू गर्दै आएका छौँ । केही समयमा राति पनि फार्मेसी सेवा सुरू गर्छौं ।’ सो अस्पतालमा एक विदेशी विशेषज्ञसहित १० जना डाक्टर छन् । एक गाइनेकोेलोजिस्ट, दुई जना डर्माटोलोजिस्ट, एक डेन्टिस्ट र ६ जना जनरल फिजिसियनले दिउँसो सेवा दिइरहेका छन् । भन्छन्, ‘रातिको समयमा अहेब र सीएमएले इमर्जेन्सी सेवा दिँदै आएका छन् । ठूलो केस आए ‘अनकल’ डाक्टरको व्यवस्था गरेका छौँ ।’ रातको समयमा बिरामीले भोग्नुपरेको समस्याबारे रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वन भन्छन्, ‘हामी घरघरमै उपचार गर्न लागेका छौँ । अस्पतालका लागि स्वास्थ्य शाखामा बजेट छुट्याएका छौँ । औषधि नपुगे हामी व्यवस्था गर्छौं ।’ २४ सै घन्टा सेवा दिन नसकिएको सम्बन्धमा उनले भने, ‘अस्पतालमा डाक्टर राख्ने क्षमता छैन । दरबन्दी पूरा भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ ।
