दुई कम्पनीको ४७ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत, सबैभन्दा बढी बोनस सेयर
काठमाडौं । शुक्रबार विभिन्न दुई कम्पनीको कुल ४७ हजार ९ हजार ३२६ कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएका छन् । एकैदिन सुमिट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक र गण्डकी विकास बैंकको बोनस र हकप्रद सेयर गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । सो मध्ये सबैभन्दा बढी बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । दुई कम्पनीको गरी ४७ लाख ९२२ कित्ता बोनस र ८ हजार ४४० कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएका हुन् । सुमिट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको २ लाख ५० हजार कित्ता बोनस र ८ हजार ४४० कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा थपिएका छन् । त्यस्तै, गण्डकी विकास बैंकको ४४ लाख ५० हजार ९२२ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् ।
उपत्यकामा नयाँ २० बस भित्र्याउँदै साझा यातायात, ६ करोडकाे लगानी
ललितपुर । साझा यातायातले २० नयाँ बस भित्र्याउने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका लागि नयाँ शहरी बस भित्र्याउन लागिएको साझाका व्यवस्थापक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । उपत्यकामा विभिन्न सडकमा साझाका बसको माग भएकाले नयाँ बस ल्याउन लागिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको पाँच करोड रुपैयाँ र ललितपुर महानगरपालिकाको एक करोड रुपैयाँ लगानीमा बस भित्र्याउन लागिएको हो । व्यवस्थापक पाण्डेयले भने, “नयाँ बस पनि यसअघि साझाले भित्र्याएको जस्तै आधुनिक र सुविधा सम्पन्न हुनेछन् ।” यसअघि जस्तै भारतीय कम्पनी अशोक लेल्याण्डको बस दुई महीनाभित्र काठमाडौं भित्र्याउने लक्ष्य छ । बस आएपछि दर्ता भएर सडक निर्धारण हुने बताइएको छ । देशभर सञ्चालित विभिन्न यातायात सेवा प्रदायकमध्ये साझा यातायातमा सरकारी लगानी सबैभन्दा बढी छ । साझामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर सरकारी र स्थानीय निकायको छ । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले स्थानीयवासीलाई सेवा दिन साझाको सेयर खरिद गरिरहेको व्यवस्थापक पाण्डेयले बताए । उनले भने, “स्थानीय निकायले साझामा केही लगानी गर्ने र आफ्नो क्षेत्रमा साझाका बस गुडोस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।” काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका तथा गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकालगायतले साझाको शेयर खरिद गरेका छन् । उपत्यकामा अहिले साझाका १० वटा सडकमा ४७ बस चलेका छन् । लामो दूरीमा काठमाडौँबाट बाग्लुङ र कुस्मासम्म बस सञ्चालनमा छ । केही महीना पहिलेदेखि अपाङ्गमैत्री बससमेत सञ्चालन गर्दै आएको साझाले ई टिकट शुरु गरिसकेको छ । विसं २०१८ मा शुरु भएको साझाको सेवा लामो समयसम्म ठप्प भएपछि विसं २०७० बाट फेरि सुविधा सम्पन्न बससहित सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । धेरै यातायात कम्पनीले साझाले जस्तै यात्रुलाई सुविधा दिने गरी सेवा चलाएका छन् । साझा यातायातको व्यवस्थापनमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बससमेत शुरु गरेका थिए । रासस
अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणका लागि नयाँ ठाउँ खोजिँदै
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रस्तावित रङ्गशालामा विवाद भएपछि नयाँ निर्माणस्थलको खोजी शुरु भएको छ । ठाउँ खोज्न पूर्वउद्योगमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतको पहलमा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, सचिव मोहनप्रसाद सापकोटा तथा सदस्यसचिव केशव विष्टले भक्तपुरका सम्भावित तीन स्थानमा स्थलगत निरीक्षण गरी ठाउँ खोजेका हुन् । सूर्यविनायक नगरपालिका–८ को सिपाडोलको तौडोल, सूनपा–४ को चित्रपुर तथा सूनपा–९ पलासे महत गाउँको डोलमा टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको हो । सूर्यविनायक नगरपालिका–१० र चाँगुनारायण नगरपालिका–९ कै भकारीमुलमा विगत लामो समयदेखि मन्त्रालयले अध्ययन तथा योजना बनाई प्राविधिक टोली खटाए पनि नेपाल मजदूर किसान पार्टीको विरोधका कारण अन्य स्थानको खोजी गरिएको हो । मन्त्री विश्वकर्माले तीन स्थानमा प्राविधक टोली खटाई उत्तम स्थानको छनोट गरी तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाइने बताए । उनले रङ्गशालाको स्थान टुङ्गोमा पुर्याइ निर्माण प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बस्नेतले नेमकिपाले भकारीमूलका जनताको मात्र नभई भक्तपुरका आम जनताको विकासप्रतिको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको दाबी गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला, कबर्डहल, सभागृह, प्राणी उद्यान केन्द्र, स्मार्ट सिटी, वीर अस्पतालजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भक्तपुरमै बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले खेतीयोग्य जमीन तथा बस्ती उठ्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको रङ्गशाला निर्माण हुन नहुने बताए । रासस
समितिको निर्देशन पालना नगरे ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खननमा रोक लगाउने
काठमाडौं । सरकारले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको उत्खनन र बिक्री प्रक्रियाको नियमन गर्नका लागि अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको उत्खननको नियमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गरिएको मन्त्रालय सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिए । उनले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको जथाभावी उत्खनन र बिक्री भएकाले नियन्त्रण गर्नका लागि समिति गठन गरिएको बताए । समितिको सदस्यमा समन्वय उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, प्रदेशअन्तर्गत जिल्ला वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण अनुगमन समितिले तोकेको कार्यालय प्रमुख, इञ्जिनियर र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिव रहने छन् । समितिले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खननका सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने सहसचिव नेपालले बताए । उनका अनुसार समितिले ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको शर्तको परिपालना गरे/नगरेको, स्वीकृत, विधि प्रक्रिया परिमाणबमोजिम उत्खनन र सङ्कलन भए/नभएको राजश्व चुहावट र चोरी निकासी भए/नभएको, ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको मूल्य निर्धारण, क्रसर उद्योगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको जस्ता कार्य स्थानीय तह, उत्खनन सङ्कलनकर्तालाई गराउनेछ । समितिले दिएको निर्देशन पालना नगरे ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खननमा रोक लगाउने अधिकारसमेत दिइएको सहसचिव नेपालले जानकारी गराए । रासस
उपभोग शैलीमा परिवर्तन आउँदा बिजुलीको माग घट्दो, साँझमा १०९५ मेगावाट भए पुग्ने
काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्यपछि उपभोग शैलीमा आएको परिवतर्नले बिजुली खपत घट्दै गएको छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष झण्डै २०० मेगावाट बिजुली खपत घटेको हो । बिजुलीको माग साँझ (पिकआवर) मा १ हजार ९५ मेगावाट मात्र भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । २ वर्षअघि लोडसेडिङ हुँदा बिजुलीको माग बढेर १ हजार ४०० मेगावाटसम्म पुगेको थियो । वर्षेनी बिजुलीको माग बढ्दै जानुपर्नेमा लोडसेडिङ हटेपछि पिक माग घट्दै गएको अधिकारी बताउछन् । उपभोत्तामा बिजुली उपयोग गर्ने शैलीमा आएको परिवर्तनले माग कम हुदै गएको उनको भनाई छ । लोडसेडिङ हटेपछि माग बढी हुने समय साँझमा उपभोत्ताले हिटर, आइरन, पानी तान्ने मेशिनको प्रयोग अन्य समयमा गर्दा बिजुलीको मागमा कमी आएको उनको भनाई छ । यस्तै बिजुली खपत कम गर्ने एलईडी चिमको प्रयोग बढ्दा यसको असर देखिएको हो । यस्तै बिजुली चुहावटमा पनि कमी आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत असारको पहिलो साता बिजुलीको माग १ हजार १७५ देखि १ हजार २०० मेगावाट थियो । असारको तुलनामा कात्तिकमा खपत झण्डै १०० मेगावाट घटेको प्राधिकरणको तथ्याँकले देखाएको छ । हाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ३३९, निजी क्षेत्रबाट ३७३ र भारतबाट ३६८ मेगावाट बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । बिजुलीको आपूर्ति मागको हारहारीमा अर्थात १ हजार ८० मेगावाट भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए । विभिन्न लाइनमा देखिएको समस्याले १५ मेगावाट बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध हुन पुगेको उनको भनाई छ । विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष बिजुलीको माग १५०० मेगावाट बढी हुने प्रक्षेपण गरेपनि १२०० मेगावाटको हारहारीमा मात्र माग भएको छ । लोडसेडिङ भइरहेको भए यो माग १५०० मेगावाट नाघने थियो ।यस्तै नेपालको एक मात्रै जलासय कुलेखानीमा पानीको सतह बढेर १ हजार ५२५ मिटर पुगेको छ । यो गत वर्षभन्दा बढी हो । यस्तै सुख्खायाममा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आउने भएपछि लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली आयात बढाउने गरी प्रणालीको क्षमतामा विस्तार गरेको छ । ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन २२० केभीमा विस्तार भएपछि थप २०० मेगावाट बिजुली ल्याउन बाटो खुला भएको छ । गत वर्षको हिउँदमा ५०० मेगावाट हारहारीमा आयात भएकोमा यो वर्ष ७०० मेगावाटसम्म आयात हुने गरी प्रणालीलाई सक्षम बनाइएको अधिकारी बताउछन् ।
लुकुम खोला आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्यो, १० करोड लगानी
रुकुम पूर्व, जिल्लाकै सबैभन्दा बढी क्षमता भएको भुमे गाउँपालिका–६ सीसाघारीमा निर्माण भएको लुकुम खोला (सीसाघारी) साना जलविद्युत् आयोजनाले औपचारिक रूपमा विद्युत उत्पादन गर्न थालेको छ । उक्त आयोजना निर्माणमा १० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएका हङ्कङ निवासी सरमाइकल कादुरीले बिहीबार उद्घाटन गरेका थिए । तीन वटा हेलिकोप्टरमा कादुरीको परिवार र एउटा हेलिकोप्टरमा डकुमेन्ट्री बनाउने टोली आइपुगेको थियो । ठाउँ अभावका कारण हेलिकोप्टर गहुँबारीमा राखिएको थियो । एकैसाथ चार हेलिकोप्टर गाउँमा पुगेपछि हेर्नेको घुइँचो पनि बढेको थियो । १३५ किलोवाट क्षमताको विद्युत् आयोजनाका लागि कादुरी एग्रिकल्चर एड एशोसिएसन ब्रिटिस गोर्खाज नेपाल संस्थामार्फत कादुरीको परिवारले ९ करोड ७५ लाख ६ हजार ७७९ रुपैयाँका साथै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । १० करोड ३२ लाख ५६ हजार ७७९ रुपैयाँमा निर्माण भएको उक्त आयोजनामा नगद र श्रमदान गरी स्थानीय उपभोक्ताले ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका थिए । विसं २०७३ कात्तिक २ देखि निर्माण शुरु भई गत साउनमा सम्पन्न भएको सो आयोजनाबाट गाउँपालिकाका काडाँ–४, मोराबाङ–३ र महत–६ वडाका ५९० घरधुरी लाभान्वित छन् । रासस
सानिमामाई हाइड्रोपावरको साधारणसभा सम्पन्न, १५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश दिने भएका छ । कम्पनीको बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न सातौ वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले पारित गरेकाले लाभांश दिने बाटो खुला भएको सानिमामाईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठले बताए ।
३ वर्षमा बिजुली उत्पादन दाेब्बर बढेर २४४६ मेगावाट पुग्ने, ८५ प्रतिशत जनता उज्यालोमा
काठमाडौं । आउदो ३ वर्षमा नेपालमा बिजुली उत्पादन क्षमता बढेर २ हजार ४४६ मेगावाट पुग्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कूल उत्पादन क्षमतामा करीब ८०० मेगावाटले वृद्धि हुने देखिएको छ । आगामी आवमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर २ हजार ११४ मेगावाट पुग्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र ६ हजार ६७७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु भइसक्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । चालू आवमा ४ हजार २५७ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् । आगामी आवमा ५ हजार ८०४ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा जानेछन् । हाल बिजुली उत्पादन १ हजार १०० मेगावाट हारहारीमा छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा विद्युत् चुहावटलाई घटाएर १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार ठूलो मात्रामा खेर गइरहेको विद्युत् ऊर्जा चुहावटलाई न्यून बिन्दुमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा विद्युत् चुहावट १६.९ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको हो । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल करीब २०.४५ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आव २०७३/७४ मा २२.९० प्रतिशत चुहावट हुने गरेकामा आव २०७४÷७५ को अत्यसम्म २०.४५ प्रतिशत मात्रै चुहावट हुने गरेको छ । चालू आवमा पनि चुहावट नियन्त्रण अभियान प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइएको छ । बिजुली चुहावटबाट मात्रै विद्युत प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँ गुमाउदै आएको छ । त्यसमा प्राविधिक चुहावटको मात्रै १५ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी चुहावट भने चोरी तथा हुकिङ लगायतबाट हुने गरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालय, वितरण कार्यालय र जिल्लाका कार्यालयलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर नै चुहावट नियन्त्रणका लागि परिचालन गरेको छ । प्राधिकरणले त्यसमा सफलतासमेत हासिल गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवमा चुहावट घटाएर १८.९ प्रतिशत, आगामी आवमा १७.९ प्रतिशतमा झारेर आव २०७७÷७८ मा १६.९ प्रतिशतमा झर्ने लक्ष्य राखेको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्नु पनि विद्युत् उत्पादन नै गर्नुसरह भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिन लागिएको हो । आयोगले जलविद्युत्मा लगानी बढाई विद्युत् उत्पादन बढाउने, विद्युत्को प्रसारण व्यवस्थालाई थप सुदृढ तथा विस्तार गर्ने, वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विद्युत् पहुँच सर्वसुलभ बनाउने र विद्युत् उत्पादन समिश्रण समेतका माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने रणनीति बनाएको छ । यस्तै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गरी ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीको उल्लेख्य अंशका रुपमा यसलाई विकास गर्ने, पहुँच नपुगेका क्षेत्र, वर्ग र समूहमा नवीकरणीय ऊर्जा र यसको प्रविधिको पहुँच बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा जनताको पहुँच बढाई जीवनस्तरमा सुधार र रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीतिसमेत आयोगको छ । छ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण आयोगका अनुसार आव २०७७/७८ सम्म ६ हजार ६४९ किलोमिटर ६६ केभी क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सोही आव भित्र ३३ केभी क्षमताका आठ हजार ११८ किलोमिटर र ११ केभी क्षमताका ३८ हजार ८१९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट विद्युत्मा पहुँच प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्याको प्रतिशत ८५ प्रतिशत पुर्याइने भएको छ । चालु आवमा नै ७५ प्रतिशत र आगामी आवमा ८० प्रतिशत पुरइने भएको छ।यस्तै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट विद्युत्मा पहुँच प्राप्त गर्ने घरधुरीको सङ्ख्या ५५ लाख पुयाउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोगको उक्त विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतसमेत ३०० किलोवाट घण्टा पुयाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सो आवसम्म ऊर्जा क्षेत्रबाट करीब २५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ३५.७ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्ने, वायु ऊर्जा प्रणालीबाट १ हजार ५०० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मध्यकालीन लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै ६ लाख घरधुरीमा घरायसी बायोग्यास जडान गर्ने, १८ लाख ३७ हजार सुधारिएको चुलो जडान र संस्थागत र सामुदायिक बायोग्यास प्लान्ट जडानको सङ्ख्या ५ लाख पु¥याइने भएको छ । रासस
