स्वास्थ्य बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै, कपिलवस्तुमा मात्रै १४ हजार आबद्ध
कपिलवस्तु । सरकारले विपन्न र गरीब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यहाँ मन्द गतिमा अघि बढेको छ । हालसम्म जिल्लामा दुई हजार ७३२ परिवारका १३ हजार ५३९ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक मीना भट्टराईले जानकारी दिए । कार्यक्रमबाट भदौसम्म रु ३७ लाख ७३ हजार ६२० सङ्कलन भएको दर्ता अधिकारी सुजाता महर्जनले बताए । जिल्लामा ९६ दर्ता सहयोगी परिचालित छन् । बीमा गर्नेको तथ्याङ्क हेर्दा नगरपालिकातर्फ वाणगङ्गा सबैभन्दा अगाडि रहेको छ भने कृष्णनगर र शिवराज पछाडि छन् । गाउँपालिकातर्फ विजयनगर अगाडि रहे पनि अन्य तीन गाउँपालिका शून्य प्रतिशतकै सेरोफेरोमा छन् । जिल्लामा स्थानीय दर्ता सहयोगी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धावाट राखेका हुन् । उनीहरुले आफ्नातर्फवाट पहल गरेका छन् तर जनप्रतिनिधिले जनताको स्वास्थ्यको सवाल बहसको विषय नबनाउँदा ६ महीना पुग्नै लाग्दा पनि औसत प्रगति प्रतिशत तीनभन्दा तल छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानअन्तर्गत पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक प्रतिपरिवार रु दुई हजार पाँच सय, परिवारका सदस्य पाँचभन्दा बढी भएमा प्रतिसदस्य रु ४२५ का दरले थप शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक रु ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा पाँचभन्दा बढी भएमा रु एक लाखसम्मको सेवा पाइने प्रावधान छ । कार्यक्रमबाट बीमाकर्ताले बहिरङ्ग, प्रसूति, एक्सरे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका लगाउने, अल्ट्रासाउण्ड, इण्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखाको उपचारलगायत कस्मेटिक बाहेकका सबै प्रकारको उपचार सेवा पाउने बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एक हजार ११८ प्रकारका औषधोपचार पाइने दर्ता अधिकारी महर्जनले जानकारी दिनुभयो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तथा पैसाको अभावमा उपचार नपाउने गरीब एवं विपन्न नागरिकका लागि सरकारले कपिलवस्तुमा पनि स्वास्थ्य बीमाको शुभारम्भ गरेको हो । आउँदो तीन वर्षसम्म देशका सबै नागरिकलाई ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ मा समेट्ने रणनीति अनुसार कपिलवस्तुमा पनि यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । तपाईँको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट भन्ने मूल उद्देश्यका साथ गरीबीको रेखामुनि रहेका अति विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई समेत स्वास्थ्य सेवाको पहुंँचमा पु¥याउने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गका हकमा भने सरकारले नै बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारले अतिविपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा रकमवापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ । सरकारले बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सदस्यको निःशुल्क उपचारकै लागि विभिन्न जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी तथा निजी अस्पतालसित सम्झौतासमेत गरेको छ । रासस
सिटीसी मोबाइल हबमा शुरु भयो तिहार धमाका मोबाइल मेला, ६० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । राजधानीको सुन्धारामा रहेको सिटीसी मलमा हालै संचालनमा आएको मोबाइल हबमा तिहार धमाका मोबाइल मेला सुरु भएकोे छ । मोबाइलका पारखीहरुका लागि नयाँ गन्तव्यको अवधारणा सहित हबले मोबाइल मेलामा आर्कषक छुटका साथै अफर भित्रको अफर योजना ल्याएको हो । मोवाइल सम्बन्धि सबै सेवा एकै छाना मुनी दिने र नजिकिदै गरेको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारलाई लक्षित गरी भारी छुटमा मोबाइल उपलब्ध गराउन मेला आयोजना गरिएको मोबाइल हबले जनाएको छ । कार्तिक २२ गतेसम्म सञ्चालन हुने मोबाइल मेलामा मोवाइल खरिद गर्ने ग्राहकले दशै तिहार धमाका अन्तर्गत ६० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन । त्यस्तै अफर भित्रको पनि अफरमा ग्राहकले शुन्य प्रतिशत व्याजदरमा किस्ताबन्दीमा मोबाइल समेत किन्न सक्ने छन् । साथै हरेक मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने अफर राखिएको मोबाइल हबका प्रबन्ध निर्देशक संगम राईले बताए । एउटा मोबाइल किन्दा अर्को मोबाइल सित्तैंमा दिने अफरका साथै मोबाइल सट्टा पट्टा पनि गर्न सकिनेछ । मोबाइल हबमा चल्ने मोबाइल मेला अवलोकन गर्न आउनेहरुलाई समेत गोलाप्रथाबाट विभिन्न ब्रण्डका मोवाइल निशुल्क बितरण गरिनेछ । सबैभन्दा धेरै ब्राण्ड, सबैभन्दा धेरै भेराईटी समेटेको मोबाइल हबमा बिश्व बजारका चल्तीका २० भन्दा बढी ब्राण्डका मोबाइल फोनहरु उपलब्ध छन् । मोबाइलका एक्सेसरिजका साथै नेपालमा चल्तीमा रहेका अधिकांस ब्राण्डका ल्यापटपका लागि पनि सिटिसी मोबाइल हबमा सस्तो मूल्यमा किन्न सकिन्छ । नेपालमा चल्तीमा रहेका ९० प्रतिशत बढी ब्राण्डका आधिकारिक सर्भिस सेण्टर सिटीसी मलमा छन् । नेपालमै पहिलो पटक फरक अबधारणामा सञ्चालनमा आएको मोबाइल हबमा ६० मिनेटमै मोबाइल मर्मत सेवा, मोबाइल एक्सचेञ्ज र टच एण्ड फिल जोनको समेत व्यवस्था छ ।
डाक्टर लाइसेन्स खुल्यो, मंसिर ८ गतेसम्म फारम भर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परिक्षाको आवेदन खुलाएको छ । काउन्सिलले कात्तिक ९ गतेदेखि मंसिर ८ गतेसम्म आवेदन फारम खुलाएको हो । फारम अनलाइनबाटै भर्न सकिने काउन्सिलले जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार अनलाइनबाट मात्रै आवेदन बुझाउन सकिनेछ । एमबिबिएस, बिडिएस वा सो सरह अध्ययन गरेको व्यक्तिले ६ महिना इन्टर्नसिप गरेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी विदेशबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तिको हकमा १ वर्ष इन्टर्नसिपको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । आवेदन बिदाको दिनमा पनि दिन सकिनेछ । मंसिर ९ र १० गते भने दोब्बर शुल्कमा आवेदन दिन सकिने काउन्सिलले जानकारी दिएको छ । फारम www.nmc.org.np मा गर्इ भर्न सकिनेछ ।
मेची पुल बनेको १ वर्ष पुग्यो, नेपालको पुरानो शहर भद्रपुर र भारत जाेडिन सकेन
काठमाडौं । नेपालको पुरानो शहर भद्रपुरलाई भारतको सीमावर्ती बजार गलगलियासँग जोड्ने बहुप्रतिक्षीत मेची पुल निर्माण भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग निर्माण परियोजनाले रु ३७ करोडको लागतमा मेची नदीमा ५६० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ भएको पक्की पुलको निर्माण गत वर्ष नै सम्पन्न गरेको हो । तर, पुलसम्म जान वारि र पारि दुबैपट्टि सडक निर्माण नभएको कारण मेची पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । वारि र पारि दुबैपट्टि पक्की सडकले जोडेर मेची पुललाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने दुबै देशका बासिन्दाको माग छ । हुलाकी राजमार्ग परियोजनाले जनाए अनुसार नवनिर्मित पुललाई हुलाकी राजमार्गको प्रस्थान बिन्दु झापाचोकसँग जोड्न नेपालतिर एक हजार ३०० मिटर सडक बनाउनुपर्ने भएको छ । भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं ५ मा बनेको सो पुलको मेची नदी पूर्व र पश्चिम दुबैतिरको पूरै भाग नेपाली भूमिमा पर्ने भएको हुँदा पुल र सडक बनाउने जिम्मेवारीसमेत नेपालकै हो । भद्रपुर–५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्की नेपाल सरकारले पश्चिमतिर अब बन्ने सडक क्षेत्रमा रहेका घर तथा जग्गाहरुको मुआब्जा दिन ढिलाइं गरिरहेको कारण पुल र हुलाकी मार्ग जोड्ने सडक निर्माणमा विलम्ब भइरहेको बताउछन्। नवनिर्मित पुलबाट २९० मिटरभित्र परेका भद्रपुर भन्सार कार्यालयसहित ४२ घर तथा जग्गाको मुआब्जा भने सरकारले दिइसकेको बताइएको छ । भन्सारको मुख्य भवन र अन्य निजी घरहरु अब बन्ने सडक सीमाभित्र पर्ने भएकाले ती संरचना भत्काउन थालिएको छ । तर, २९० मिटरभन्दा पश्चिमतिरका ३६ परिवारका जग्गा तथा घरहरुलाई भने सरकारले मुआब्जा अझैसम्म नदिएको मुआब्जाका लागि गठन भएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रकान्त झा बताउँछन् । मेची पुलको पूर्वी किनारमै नेपाल–भारत सीमा नजीकै १०१ नम्बरको स्तम्भ रहेको छ । भारततिर करीब ५०० मिटरसम्म सडकको कुनै ट्र्याक समेत कोरिएको छैन । पुलको पूर्वी भाग नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा मात्र नभएर भारतकै पश्चिम बङ्गाल र विहार प्रान्तको समेत सीमा क्षेत्र भएकाले पुललाई बिहार कि बङ्गाल कसको सडकसँग जोड्ने भन्ने विवादको अझैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पूर्वी भागमा १०० मिटर सडक नेपालले बनाउने र अरु सडक भारतको सीमाभित्र भएकाले उतैबाट निर्माण हुनुपर्ने प्रदेश सांसद वसन्त बानियाँ बताउँछन् । “नेपालतिर बनाउनुपर्ने सडकको मुआब्जा विवाद समाधान नजीक पुगिसकेको छ,” प्रदेश सांसद बानियाँले भने – “भारततिर बिहार वा बङ्गाल जता जोडे पनि पुलबाट सडक सीधा रेखामा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।” विहारतिर सडक लैजाँदा दशगजा क्षेत्रबाट ५०० मिटर जति दक्षिण भादगाउँ घुमाउनुपर्ने हुन्छ भने भादगाउँबाट गलगलिया पुग्न कार मात्र गुड्न सक्ने साँघुरो पक्की सडक अहिले पनि छ । तर, पुलको मुखबाटै सडकलाई घुमाउँदा लामो र ठूला सवारीको आवागमनमा कठिनाइ हुनसक्ने आशङ्का भएकाले सीधा भादगाउँ जोड्दा उपयुक्त हुने सुझाव भारतीय पक्षलाई आफूहरुले दिएको प्रदेश सांसद बानियाँले जानकारी दिए। सीधा पूर्वतर्फ सडक लैजाने हो भने पश्चिम बङ्गालका धेरै भूभागबाट विहार जोड्ने सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सार, रेल्वे, बस टर्मिनल, बजार लगायतका सुविधा विहारको गलगलियामा रहेका कारण पुल जोड्ने सडकलाई बङ्गाल हुँदै लैजान विहारका बासिन्दा इच्छुक नरहेको गलगलियाका व्यवसायी रामकिशन यादव बताए । पुलको पूर्वी भागबाट करीब एकसय मिटर दूरीमा रहेको भारतीय सशस्त्र सीमा बल पश्चिम बङ्गालका सहायक उपनिरीक्षक कैलाश सिंह पटियालले विहार, पश्चिम बङ्गाल र नेपालको त्रिकोणात्मक बिन्दु नजीकै पुल बनेको जनाउँदै सडक कताबाट लैजाने भन्ने जानकारी आफूहरुलाई नभएको बताए। सडक विहार वा पश्चिम बङ्गाल जताबाट लगे पनि छिटो पुल सञ्चालनमा आउनु पर्ने पुलकै छेउमा पसल थापेर व्यवसाय गर्दैआउनु भएका विहार चुडली बेसरपट्टि ग्राम पञ्चायतका ६० वर्षीय मोहम्मद मजरुल हक बताउँछन् । मेची पुल निर्माणका लागि भद्रपुरवासीले छ दशक लामो कसरत गरेको छ । अब छिट्टै पुल सञ्चालनमा ल्याएर व्यापारिक गतिविधि बढेको हेर्न भद्रपुरवासी आतुर छन् । भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले पुलको पूर्वी किनारबाट झापाचोकसम्म जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणका लागि सडक क्षेत्रमा परेका सबै जग्गा र भौतिक संरचनाको मुआब्जा दिलाउन नगरको बोर्ड बैठकले निर्णय गरी नेपाल सरकारसमक्ष माग पु¥याइसकेको जानकारी दिए । पुल बने लगत्तै व्यापारिक गतिविधि बढ्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भद्रपुरको छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गरी गत साउनदेखि छुट्टै भन्सार कार्यालयको मान्यता समेत दिइसकेको छ । रासस
म्याग्दी हाइड्रोपावरले ५३.५ मेगावाटको माथिल्लो म्याग्दी आयोजना बनाउदै, ईआईएको काम सुरु
काठमाडौँ । निजी लगानीमा साढे ५३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । आयोजनाको काम अघि बढाउन प्रवद्र्धक म्याग्दी हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआर्ईए) को काम सुरु थालेको छ । म्याग्दी जिल्लाको धवलागीरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३,४,६,७ र मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा ईआईए गर्न लागेको छ । आयोजना बनाउन १० अर्ब रुर्पैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । धौलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीको खाम्लानजिकै बाँध निर्माण गरी ५५०० मिटर लामो सुरुङ्ग निर्माण गरी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को भारवाङ्गमा विद्युतगृह रहने छ । सोही गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को भारवाङ्गमा २२० मिटरको लामो निकास गरी पानी मरान खोलामा छाडिने भएको छ । यस आयोजनाले कुल ८.२१ हेक्टर जग्गाको भू–उपयोग परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । जस मध्य ३.३८ हेक्टर निजी जग्गा तथा ४.८३ हेक्टरको बन क्षेत्र परिवर्तन हुने छ । संभाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएको छ । यस्तै म्याग्दीमा मात्रैठुला र साना गरी एक दर्जन जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढेको छ ।
सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन सर्बिया प्रस्थान
काठमाडौं । सर्बियाको बेलग्रेडमा आयोजना हुने ‘युरो एशियन इनर्जी सेक्युरिटी फोरम’मा भाग लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन बिहीबार बेलग्रेड प्रस्थान गरेका छन् । मन्त्री पुन नेतृत्वको टोली बिहीबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलन शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चल्नेछ । मन्त्री पुनसँगै ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव दिनेश घिमिरे त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । सम्मेलनलाई मन्त्री पुनले सम्बोधन गर्ने तथा आफ्ना समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री पुनले त्यहाँका प्रथम उपप्रधानमन्त्री इभिका डाकिकसँग समेत भेटवार्ता गर्नुहुने बताइएको छ । सम्मेलनमा युरोप र एशियाका विभिन्न देशका मन्त्री र उच्च अधिकारीको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र लगानीको सम्भावनाबारे मन्त्री पुनले जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
सिन्धुली सडक बनाउन जापानले एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सहयाेग गर्ने
काठमाडौं । जापान सरकारले भूकम्पबाट भत्केकोे सिन्धुली सडक मर्मतसम्भार गर्न एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगो र अर्थ सचिव राजन खनालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । पूर्वी तराइलाई राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने एकसय ६० किलोमिटर लामो सिन्धुली सडक जापानी अनुदानमा निर्माण भएको हो । बीस वर्षमा पूरा भएको उक्त सडक नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको एक महिनापछिको भूकम्पले प्रभावित भएको थियो । आगामी एक वर्षमा मर्मतसम्भारको काम पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी माघदेखि कार्यसञ्चालन हुने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । कार्यक्रममा सक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै राजदूत साइगोले नेपालको कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने, बालबालिकालाई विद्यालय तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति महत्वपूर्ण सिन्धुली सडक पुनर्निर्माणमा जापानले पुनः सघाएको बताए । सचिव खनालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा जापानबाट निरन्तर सहायता प्राप्त भएकामा हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन् । रासस
१८ कम्पनीको ६ अर्ब १४ करोड बोनस सेयर दर्ता, (कसको कति सूचिसहित )
काठमाडौं । साउनयता ३ महिनामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत कम्पनीका गरी डेढ दर्जन कम्पनीको बोनस सेयर सुचिकृत भएका छन् । १८ कम्पनीको ६ अर्ब १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ सुचिकृत भएको छ । एक जलविद्युत बाहेक सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । (सूचिहेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस) सबैभन्दा बढी बोनस सेयर हिमालयन बैंकको छ । बैंकको १ अर्ब ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६२ लाख २९ हजार कित्ता रहेको छ । सबैभन्दा कम सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको छ । सुर्यौदयको ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ७६ हजार कित्ता दर्ता भएको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै बैंक अफ काठमाण्डु लिमिटेडको ८२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको ८२ लाख ७५ हजार १३३ कित्ता बोनस सेयर सुचिकृत भएको हो । मेगा बैंकको ९९ करोड ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको ९९ लाख ८६ हजार कित्ता, सिद्धार्थ बैंकको ९५ करोड ५६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९५ लाख ५६ हजार कित्ता सेयर दर्ता भएको छ । देव विकास बैंकको २४ करोड ७० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको २३ लाख ७० हजार कित्ता, कामना सेवा विकास बैंकको १३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ४ हजार, समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २ करोड ५० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको ३८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर सुचिकृत भएको बोर्डले जनाएको छ । गण्डकी विकास बैंकको ४४ करोड ५० लाख र सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर सुचिकृत भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
