मन्त्री पुनले विदेशी लगानीकर्तालाई भने : जलविद्युतमा खुलेर लगानी गर्नुस, सरकारको सहयोग हुन्छ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । सर्बियामा शुक्रबार आयोजित युरो एसिया इनर्जी सेक्युरिटी फोरममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै मन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण रहेको भन्दै लगानी गर्नका लागि अनुरोध गरेका हुन् । नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष, युटिलिटी कम्पनी लगायत निकायले आफ्नो योजनाका आधारमा गर्न सक्ने मन्त्री पुनले बताए । उनले भने ‘इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफूले रोजेको आयोजनामा उचित मोडालिटीमा लगानी गर्न पाउनेछन् । उनीहरुले चाहेको मोडालिटीमा आयोजना विकास गर्न सरकारले त्यही अनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्नेछ ।’ सन्तुलित क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालले विश्वास गर्ने सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री पुनले भने ‘क्षेत्रीय सहकार्य र आवद्धताले नै दिगो क्षेत्रीय ऊर्जा विकासलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।’ नेपालले ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता तथा बिम्स्टेक (बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) ग्रिड इन्टरकनेक्सन गरेको विषयमा पनि उनले जानकारी दिएका थिए । उक्त क्षेत्रीय विद्युत बजारका आधारमा नेपालमा जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । दिपक्षीय तहमा नेपालले सन् २०१४ डिसेम्बरमा भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) गरेको मन्त्री पुनले जानकारी गराएका थिए । पीटीएकै आधारमा दुई देशका सरकारले प्रसारण आवद्धता, निर्माण तथा नीतिगत समानतामा काम गरिरहेको उनले बताए । फोरममा उपस्थित लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै मन्त्री पुनले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिम्समा समझदारी गरेको पनि बताए । साथै, विद्युत विकास गर्न चीनसँग इनर्जी कोअपरेसन र बंगलादेशसँग पनि यही प्रकारको समझदारी भएको उनले बताएका थिए । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको पनि उनले फोरममा जानकारी गराए ।
काबेली कोरिडोर लाइनको काम अन्तिम चरणमा, १३० मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिदै
पशुपतिनगर । पूर्वका इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने निर्माणाधीन काबेली कोरिडोरको काम दुई महीनामा सकिने भएको छ ।जग्गाको मुआब्जाको विषयमा विवाद भएर काम सुस्त भएको काबेली कोरिडोरको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको हो । इलामको देउमाई नगरपालिकाको सिद्धिथुम्का र पाँचथरको फिदिम बजार खण्डमा भएको जग्गा विवाद स्थानीय तह र प्रशासनको पहलमा सुल्झिएसँगै अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । काबेली प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत इलामको गोदक, पाँचथरको अमरपुर र झापाको लखनपुरमा सव–स्टेशन निर्माण भई दुई वर्षअघिनै चार्ज गरी सञ्चालनमा आएका छन् । पहिलो चरणको काम दुई वर्षअघिनै सकिएको कोरिडोरको काम जग्गाको मुआब्जाका विषयमा स्थानीयले असहमति जनाएपछि दोस्रो र तेस्रो चरणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । जग्गा मुआब्जाको समस्या समाधान भएपछि अहिले प्रसारणलाइनको दोस्रो र तेस्रो खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । दोस्रो खण्डको १२५ वटामध्ये १० वटा टावरको मात्रै फाउण्डेशनको काम बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीले बताए। दोस्रो खण्डमा १० वटा टावरको फाउन्डेशनको काम सकेर ११ किलोमिटर तार तान्न मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। इलामको सिद्धिथुम्का, चमैता र पाँचथरको जोरसाल खण्डमा पर्ने १९ वटा टावरमा जग्गा विवादका कारण काम रोकिएको थियो, अहिले त्यही खण्डमा टावर ठड्याउने, तार टाङ्नेदेखि तारको बाटोमा सफाइ गर्ने काम हुँदैछ, द्विवेदीले भन्नुभयो । मङ्सिर अन्तिमसम्ममा आयोजनाको सबै काम सकिन्छ र विद्युत् सप्लाइको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न गरिने छ । तेस्रो खण्डमा ४० वटा टावर रहेकामा सबैको फाउन्डेशनको काम सकिएको र ११ किलोमिटर तार तान्ने काम मात्रै बाँकी छ । दोस्रो र तेस्रो खण्डअन्तर्गत इलाम, पाँचथर र तेह्रथुमको आठराइ खण्डमा १६५ वटा टावर निर्माण भइसक्ने छन् । पाँच वर्षदेखि शुरु भएको आयोजनाको काम तोकिएको समयमा पूरा नभएपछि यसअघि डेढ वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । कोरिडोर निर्माण सम्पन्न हुनासाथ पाँचथरको ६० मेगावाट र इलामको ७० मेगावाट विद्युत् यो आयोजनामार्फत विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिने छ । अहिले इलाम झापा खण्डमा रहेको कोरिडोरको काम सकिएकाले इलामका खोलामा उत्पादन भएको ७० मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रशारणमा जोडिएको छ । २०० मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्ने कोरिडोरको क्षमता रहेको आयोजना सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश नम्बर १ मा विद्युत्को अभाव नहुने आयोजना प्रमुख द्विवेदीले बताए । झापाको दमकदेखि पाँचथरको अमरपुर जोड्ने काबेली कोरिडोरको ९१ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइनमा जम्मा २६२ वटा विद्युतीय पोल रहने छन् । विश्व बैंकको २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोरिडोर निर्माणको काम गरिरहेको छ । रासस
सानिमा बैंकले २ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्न पायो अनुमति, वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र (डिवेन्चर) निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार १ हजार रुपैयाँमा २० लाख इकाई ऋणपत्र निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको हो । बैंकले १० वर्षको अवधिका लागि निष्कासन गरेको ऋणपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशत छ । यो दर हाल बैंकले दिएको मुद्धति निक्षेप बराबर हो । बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्न बिक्री प्रवन्धक काठमाडौं क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई नियुत्त गरेको छ । ऋणपत्र निष्कासनसँगै बैंकको पूँजी कोष अनुपातमा सहजता हुनेछ । तरलताको समस्या समधान गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै एनआईसी एसिया बैंकले पनि १ हजार दरका १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ३० हजार कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेको छ ।
अध्यागमन सुधार गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन, कर्मचारीले तीनवटा जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले अध्यागमन विभागका कामकारवाही थप व्यवस्थित र सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलथित अध्यागमन विभाग लगायतका कार्यालयको अनुगमनपछि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री थापाले विदेशी नेपाल प्रवेश गर्दा पहिलोपटक अध्यागमनसँग ठोक्किने भएकोले यो क्षेत्रमा सुधार अनिवार्य रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘विदेशीले नेपाल टेक्ने बित्तिकै हुने उसको फस्ट एक्स्पीरियन्स महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो अनुभव नै नराम्रो भयो भने उ फर्केर फेरी नेपाल आउँदैन । साथीहरुलाई पनि नजान सुझाव दिन्छ । तर अनुभव राम्रो भयो भने उ पनि दोहोरिएर आउँछ र अरुलाई पनि नेपाल जान सुझाव दिन्छ भन्ने कुरालाई मनन् गरेर तपाईहरुले काम गर्नुहोस् । ’ विमानस्थल र सिमा नाकाका कर्मचारीलाई राज्यले संवेदनशिल जिम्मेवारी दिएकोले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिएर निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री थापाले बताए । उनले भने, ‘ यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको मुख्य तीन जिम्मेवारी रहेको छ । पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी, दोस्रो देशको अर्थतन्त्रको विकासको जिम्मेवारी र तेस्रो मुलुकको सभ्यता, सस्कृतिलाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।’ कार्यक्रममा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अध्यागमनका लागि आवश्यक स्रोत, साधनमा कमी हुन नदिईने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै अध्यामगनलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले अध्यामनका लागि आवश्यक नयाँ सफ्टवेयर जडानका लागि काम अघि बढीसकेको जानकारी दिँदै छ महिनभित्र अध्यामन प्रणालीलाई थप आधुनिक प्रविधिमार्फत काम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।
नक्कली श्रम स्वीकृतिको आरोपमा अख्तियारले २५ कर्मचारीविरुद्ध दायर गर्यो मुद्दा
काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली कागजात बनाई श्रम स्वीकृति दिएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालय ताहाचलका तत्कालीन २५ कर्मचारीविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जान लागेका १८४ महिलालाई गलत कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको पाइएपछि आयोगले उनीहरु विरुद्ध आरोपत्र दायर गरेको हो । नक्कली कागजात बनाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालय ताहाचलमा कार्यरत शाखा अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा, दीपककुमार आचार्य, गणेशविक्रम शाह, दिनेशकुमार राई, पवित्रा श्रेष्ठ र रामप्रसाद ओलीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सोही कार्यालयका नायब सुब्बा अमरराज जोशी, विष्णुहरि निरौला, दिलबहादुर खत्री, हेमराज पाण्डे, कर्णबहादुर नेपाली, केदार घिमिरे, मदन गिरी, खगेन्द्र पोखरेल, लक्ष्मीदेवी भुसाल, नगेन्द्रप्रसाद गौतम, रवीन्द्र घिमिरे, रघुनाथ केसी, योगेन्द्र खत्री र केशवराज ढुङ्गानाविरुद्ध गलत लगत खडा गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर गरेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै कम्प्युटर अपरेटर अमर महरा, चक्रबहादुर पराजुली, डम्बरबहादुर विश्वकर्मा, धनवीरसिंह भाट र राजकुमार शाहीविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गलत कागजात संलग्न गरी श्रम स्वीकृति लिने÷दिलाउने कार्यमा सहयोगी मतियारको काम गरी गराई सोबाट आफूले समेत आर्थिक लाभ लिने÷खाने कार्यमा समेत सहयोगीको भूमिकामा रहेका राजीवकुमार पञ्जियार र विकास थापाविरुद्ध समेत आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । विचौलियाको मिलेमतोमा विनाप्रवेशाज्ञा एवं गलत कागजातमा श्रम स्वीकृति (स्टिकर) प्रदान गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगले २०७४ भदौ ९ देखि कात्तिक ८ गतेसम्म उक्त कार्यालयबाट प्रदान गरिएको श्रम स्वीकृतिलगायतको विवरण अनुसन्धान गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि ती कर्मचारीको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको भन्दै मन्त्रालयले उनीहरुलाई अन्यत्रै सरुवा गरेको थियो । रासस
नेपाल क्लियरिङ् हाउसले शुरु गर्यो विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, हट्यो चेक बाउन्सको समस्या
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ् हाउस लिमिटेडले विद्युतीय भुक्तानी (कनेक्ट आईपीएस ईपेमेन्ट) प्रणालीको शुरुवात गरेको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको शुरुवात गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी कारोबारले चेक बाउन्स हुने समस्याको अन्त्य गर्ने बताएका छन् । खुद्रा पैसा नहुने र नोट थोत्रो हुने समस्या पनि नहुने उनको भनाई छ। त्यस्तै, इलेक्ट्रोनिक कारोबारले चेक बाउन्स भएर जेल जानुपर्ने समस्या अन्त्य गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । साथै, उनले सकेसम्म कम खर्चमा सुबिधा प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् । कनेक्ट आईपीएस ईपेमेन्ट प्रणालीमा आवद्ध भएको कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भएका ग्राहकहरुले आफ्नो बैंक खाताबाट सिधै आईएमई पे मोबाइल वालेटमा फण्ड लोड गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मोबाइल वालेटबाट बैंक खातामा फण्ड ट्रान्सफर गर्ने सुविधा समेत उपलब्ध गराइने क्लियरिङ् हाउसले जनाएको छ ।
एफपीओ सुचिकरण ढिलाइ गरेर लगानीकर्ता डुबाउँदै नेपाल बैंक,१५ दिनमा हुनुपर्ने काम ३ महिनामा पनि भएन
काठमाडौं । नेपाल बैंकले थप निष्कासन (एफपीओ) कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सुचिकरण गर्न ढिलाइ गरेको छ । समयमा एफपीओ सुचिकरण नहुदा लगानीकर्ताले गुमाउँदै गएका छन् । गत आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले सचेतसहित एफपीओ बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड, बैंक र प्रत्याभूतिकर्तालाई पत्राचार गरी एफपीओ बाँडफाँड गर्न भनेको थियो । तर बैंकले एफपीओ कारोबारका लागि सुचिकरणको काम सुरु गर्नुभन्दा नामसारीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा पुनरबिचारका लागि आग्रह गर्न बोर्डमा पुगेको छ । सेयर निष्काशन तथा बाँडफाँड नियमावली अनुसार सेयर बाँडफाँड भएको १५ दिनभित्र सेयर सूचिकरण हुनुपर्छ । तर नेपाल बैंकको सेयर बाँडफाँड भएको तीन महिना बित्दा पनि सूचिकरण हुन सकेको छैन । सेयर निष्काशन भएको लामो समय बित्दा समेत एफपीओ सूचीकरण नहुँदा लगानीकर्ताले गुमाउदै गएका हुन् । बोर्डले बाटो खुला गर्दा पनि बैंकले दोहरो चरित्र देखाएर लगानीकर्ता डुवाउने खेलमा लागेको प्रत्याभूतिकर्ता सीबीआईएल क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समीरप्रसाद दाहालको दावी छ । “नेपाल बैंक व्यवस्थापन सेयर सुचिकरणतर्फ भन्दा पनि ढिलाइ गर्न लागेको छ” सीईओ दाहालले भने “एफपीओ सुचिकरण छिटो गराउनु पर्ने भएपनि बैंक गैरजिम्मेबार बन्दा लगानीकर्तालाई समस्या भएको छ।” यता बैंकका सीईओ देवेन्द्रप्रताप शाह बोर्डले गरेको निर्णय मान्ने बताए । “पहिलाको निर्णमा पुनरविचार गर्न बोर्डलाई आग्रह गरिएको हो, सेयर सुचिकरणमा ढिलाइ गर्ने बैंकको आशय छैन” उनले भने । एफपीओ निष्काशनका बेला भएका सम्झौता अनुसार काम नहुँदा समस्या देखिएकाले बोर्डलाई आफ्नो निर्देशनमा पुनर्विचार गरिदिन आग्रह गरेको शाहाको भनाई छ । एफपीओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले मौका गुमाउदै आएका छन् । बैंकको सेयर सूचिकरणमा ढिलाइ हुदा लगानीकर्ताहरु सेयर मूल्य बढेको बेलामा बेच्नबाट बञ्चित भएका छन् । बिहीबारसम्म बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३०९ रुपैयाँमा झरेको छ । लगानीकर्ताले बैंककको एफपीओ प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा किनेका हुन् । बैंकले गत साउन २० गते सेयर बाँडफाँड गरेको थियो । उक्त एफपीओको अण्डरराईटिङ गर्ने कम्पनीहरुले गलत प्रक्रियाबाट सेयर बिक्री गरेको उजुरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा परेपछि सूचिकरण रोकिएको हो । सेयर सूचिकरण भईसक्नु पर्ने समयमा नेपाल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ३३४ रुपैयाँ पुगेको थियो । विहीबार उक्त सेयर प्रतिकित्ता ३०७ रुपैयाँमा झर्दा लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता २५ रुपैयाँ गुमाएका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा ४ अर्ब ९५ करोड बराबरको एफपीओ जारी गरेकोमा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको थियो । नबिकेको सेयर सीबीआईएल क्यापिटल, ग्लोबल आईएमई क्यापिटल, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ, एनआईबीएल एस क्यापिटल, सिभिल, सनराइज, लक्ष्मी र सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले सकारेको थिए ।
होटल टाईगर टप्स बन्द भएपछि मेघौली विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेन
चितवन । पश्चिम चितवनको मेघौली विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विसं २०१७ मा स्थापना गरिएको सो विमानस्थल त्यस क्षेत्रको प्रतिष्ठित होटल टाईगर टप्स बन्द भएसँगै नियमित सञ्चालन हुन नसकेको हो । सदरमुकाम भरतपुरबाट २४ किलोमिटर पश्चिमको सो विमानस्थल २३ बिगाहा जमीनमा फैलिएको छ । भरतपुर विमानस्थलका प्रमुख पवनकुमार गौतमका अनुसार एक हजार ६५ मिटर लामो घाँसे धावन मार्ग रहेको छ । विमानस्थललाई तारबार गरी सुरक्षित गरिएको छ । सो क्षेत्रका सामाजिक अगुवा मायाराम चौधरीका अनुसार होटल टाईगर टप्स सञ्चालन हुँदा नेपालका राजारानी, बेलायती रानी एलिजाबेथलगायत स्वदेशी र विदेशी विशिष्ट व्यक्ति जहाज चढेर सो क्षेत्रमा आएका थिए । थारु सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय मेघौलीका अध्यक्ष रहेका चौधरीले दैनिक तीन/चार जहाज सो विमानस्थलमा अवतरण हुने गरेको थियो । सोही विमानस्थलमा होटल टाईगर टप्स रहुञ्जेल अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती पोलो खेल समेत हुने गरेको थियो । हाल खेल पनि बन्द भएको छ । विसं २०६९ बाट बन्द भएको विमानस्थल गत वर्ष नोभेम्बर र डिसेम्बरमा केही समय सञ्चालनमा आए पनि पुनः बन्द भएको हो । जहाज सञ्चालन भएमा तत्काल टावर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विमानस्थलका प्रमुख गौतमले बताए । भरतपुरमा दैनिक १२/१३ उडान हुँदै आएको भन्दै उनले मेघौली विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकेमा भरतपुरको चाप घटाउन सकिने र त्यस क्षेत्रका जनताले सुविधा पाउने बताए । नेपाल एयरलायन्सले हाल तालिकामा राखेर पनि मेघौलीमा विमान चलाएको छैन । विमान सञ्चालन हुन नसक्नुको कारणबारे केन्द्रमा पत्राचार गर्ने उनले बताए । पश्चिम चितवनमा तीन ठूलासहित १० भन्दा बढी पर्यटकीय होटल रहेका छन् । नियमित उडान नहुँदा पर्यटक आगमनमा समेत प्रभाव परेको छ । पश्चिम चितवन होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुवोध प्रधानले नियमित उडानका लागि पहल भइरहेको भए पनि उडान हुन नसकेको बताए । सो ठाउँमा हेलिकप्टर र समय समयमा विमान चार्टर गरेर उडान गरिँदै आएको छ । पर्यटन विकास समिति चितवनका महासचिव विश्व सुवेदीले सो विमानस्थल पुरानो भएकाले पश्चिम चितवनको पर्यटकीय विकास र त्यस क्षेत्रका जनतालाई सुविधा दिन नियमित उडान गर्नुपर्ने बताए । जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेको भरतपुर विमानस्थलबाट दैनिक काठमाडौँं र पोखरा उडान हुँदै आएको छ । रासस
