स्ट्याडर्ड चार्टर्ड बैंकले १७.५ प्रतिशत नगद लाभांस दिने, पुँजी वृद्धिसँग लाभांश दर घट्याे
काठमाडौं। स्ट्याडर्ड चार्टर्ड बैंकले सेयरधनीलार्इ १७.५ प्रतिशत नगद लाभांसकाे प्रस्ताव गरेको छ। बैंकको ३७६औ संचालक समितिको बैंठकले शनिवार गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट नगद लाभांस दिने निर्णय गरेको हो। बैंकले गत आर्थिक वर्षमा दुर्इ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको छ। चुक्ता पूँजीका आधारमा बैंकले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नगद लाभांस बाड्ने छ। बैंकले गत आर्थिक वर्ष चुक्ता पूँजी बढाउने क्रममा सत् प्रतिशत बोनस शेयर दिएको थियो। बैंकले गत वर्ष १०० प्रतिशत बाेनस सेयर वितरण गरेकाे थियाे । पुँजी वृद्धि पछि बैंकहरूकाे लाभांश दरमा गिरावट देखिएकाे छ ।
अब पढेलेखेका युवाहरुले विदेश जानु पर्दैनः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
झापा । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पढेलेखेका युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनु नपर्ने दावी गरेका छन् । युवा स्वरोजगार कोष जिल्ला संयोजन समिति झापाले बिर्तामोडमा आयोजना गरेको ‘भेटघाट छलफल तथा व्याज अनुदान वितरण कार्यक्रम’ मा बोल्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने-“शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवाले अब विदेशिनु पर्दैन”, उनले भने, “योग्यताका आधारमा युवालाई सहुलियत व्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।” युवालाई व्यवसायी बनाउन सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई १० लाख, सीप भएका महिलालाई १५ लाख, दलितलाई १० लाखलगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिएर धेरै युवा आत्मनिर्भर भएको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको जीवनस्तर उकास्न स्वरोजगार कोष सहायक बनेको छ ।” झापामा स्वरोजगार कोषको माध्यमबाट धेरै युवा आत्मनिर्भर भएकामा अर्थमन्त्रीले खुशी व्यक्त गरे । स्वरोजगार कोषले उपलब्ध गराउने कर्जा रकम कम भएको सहभागीको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले अनुदानको सस्तो पैसा धेरै उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने उल्लेख गरे । “सरकारको आम्दानी स्रोत भनेको कर हो”, उनले भने ‘‘धेरै अनुदान दिन धेरै कर उठाउनुपर्ने हुन्छ, कर बढी उठाउँदा सरकार आलोचित हुने अवस्था आउँछ ।” जनताको पैसा जनतालाई नै वितरण गरिने भएकाले धेरै अनुदानको रकम दिन नसकिने उनले बताए। कोषमार्पmत दुई लाख उपलब्ध गराउँदै आएकामा अब रकम बढाउने सोचमा सरकार रहेको समेत उनले उल्लेख गरे। मुलुकमा अझै पनि धेरै नागरिक वित्तीय पहुँचमा नरहेकाले सोको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पनि स्वरोजगार कोषको अवधारणा अघि सारिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । सहकारीलाई लगाइएको आयकरको विषयमा उनले ग्रामीण सहकारी करको दायरामा नरहेको स्पष्ट पार्दै नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सहकारीलाई पाँच प्रतिशत, उपमहानगर र महानगरपालिकालाई १० प्रतिशत कर लगाइएको उनले बताए । कार्यक्रममा स्वरोगार कोषमार्फत ऋण लिएका ६२ जनालाई व्याज अनुदान रकम वितरण गरिएको थियो । झापामा तीन चरणमा दुई हजार ३०० सय जना युवाले स्वरोगार कोषमार्फत रु ३३ करोड ऋण लिएका छन् । पहिलो चरणमा कोषमार्फत रु आठ करोड ८५ लाख ऋण लिएका ८४२ जना युवालाई व्याज अनुदान रकम प्रदान गरिएको छ । रासस
काठमाडौँ–जनकपुर पर्यटकीय बस सञ्चालन
काठमाडौं। दीपज्योती टुर्स एण्ड ट्राभल प्रालिले पहिलोपटक काठमाडौँबाट पर्यटकीय गन्तव्य जनकपुरसम्म पुग्नका लागि पर्यटकीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअघि काठमाडौँ–पोखरा बस सञ्चालन गरेको ट्राभलले आजदेखि काठमाडौँ–काभ्रे–सिन्धुली–बर्दिबास हुँदै जनकपुरसम्म बस सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्रालिका सञ्चालक टङ्क थापाले प्रदेश नं २ र नेपालकै प्रमुख धार्मिकस्थल जनकपुरलाई पर्यटनसँग जोड्न उक्त बस सञ्चालनमा ल्याएको बताए। काठमाडौँको सोह्रखुट्टेबाट बस बिहान ७ बजे छुट्ने उनको भनाइ छ । टुरिष्ट बस एशोसिएसन अफ नेपाल (टिवान)का अध्यक्ष प्रह्लाद लोहनीले मुलुकको पर्यटन विकासका लागि काठमाडौँ–जनकपुर पर्यटकीय बस सञ्चालन सेवाले ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। सन् २०२० सम्म २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न यस्ता सेवाले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । दैनिक आन्तरिक तथा बाह्य हजारौँ पर्यटकलाई ओहोरदोहोर गराउने पर्यटकीय बसका लागि छुट्टै बसपार्क नहुँदा समस्या परेको छ । काठमाडौँको कान्तिपथबाट पर्यटक बोकेर देशका विभिन्न पर्यटकीय भूभाग जाने गरेका पर्यटकीय बस यतिबेला बसपार्कको अभावका कारण सोह्रखुट्टे सडकबाट यात्रु बोकेर जान बाध्य छन् । पर्यटन विकासका लागि एशोसिएसनले यसअघि पोखरा, सौराह र लुम्बिनीमा पर्यटक बस सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । आगामी दिनमा बर्दियामा समेत बस लैजाने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष लोहनीको भनाइ छ । हाल काठमाडौँबाट देशका विभिन्न भागसम्म पर्यटकलाई ओहोरदोहोर गराउन एक सयको हाराहारीमा पर्यटक बस सञ्चालनमा रहेका छन्। रासस
प्रमाणपत्र धिताेमा कर्जा लिन राष्ट्र बैंकको आह्वान, बैंकहरुले नदिए कारबाही गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जा लिई उद्यम गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण तथा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा प्रयोजनका लागि तोकिएको ब्याज अनुदान प्रदान गर्नेगरी ऋण प्रवाह गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरिसकिएको भन्दै आफ्नो पायक पर्ने जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखाहरुमार्फत् कर्जा लिन आह्वान गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त कर्जा प्रवाहमा आनाकानी गरे नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुरोध समेत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मार्फत् घोषणा भएको ब्याज सहुलियतसम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई पूर्णता दिन अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा नै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त स्वरुपको कर्जा दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । कार्यविधिमार्फत् मन्त्रालयले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ । उक्त प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको प्रकृतिअनुसार उद्यमीले सञ्चालन गरेको परियोजना वा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो रहनेछ भने ब्याज २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन भने सेवाशुल्क लगायत अन्य कुनै पनि शुल्कहरु समेत लिन पाइने छैन ।
२५ अर्ब माथिका आयोजना हेर्न छुट्टै ऐनकाे तयारी, शक्ति केन्द्रिकृत गर्दै प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । सरकारले २५ अर्ब भन्दा बढी लगानीका आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ । सरकारले २५ अर्ब भन्दा बढी लगानीका आयोजनाहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहने गरि छुट्टै कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सो ऐनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समेत समेट्नेछ । हाल २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा छन् । ‘२५ अर्ब भन्दा बढी लगानी भएका आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हेर्ने गरि छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ, केहि दिनभित्रै कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदैछौं’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले भने । सरकारले ठूला लगानीका आयोजनाहरु सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हेर्ने व्यवस्थासहितको ऐन ल्याउन लागेको हो । हालसम्म त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नै हेर्दै आएका थिए । ती आयोजनाको कार्य प्रगति र गुणस्तरमा सधै प्रश्न उठेपछि सरकारले छुट्टै ऐन बनाउन लागेको हो । अर्थमन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख उदयराज सापकोटाले पनि २५ अर्ब भन्दा बढी लगानीका आयोजनाहरु हेर्ने गरि छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार भएको बताए । ‘ठूला विकास आयोजनाहरु हेर्ने गरि तयार भएको ऐनको मस्यौदा हामी कहाँ आएको थियो, हामीले आफ्नो धारणा राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाईसकेका छौं’, अर्थमन्त्रालयका सह सचिव सापकोटाले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माण र शासन प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उदेश्यले आफ्नो कार्यालयलाई शाक्तिशाली बनाउने अभियान नै सुरु गरेका छन् । यस अघि नै ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति सुद्धिकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफु मातहतमा ल्याईसकेका छन् । अब उनले छुट्टै ऐन मार्फत ठुला विकासे आयोजनाहरुलाई पनि प्रत्यक्ष आफ्नै निगरानीमा ल्याउने गरि ऐन बनाउन लागेका हुन् । यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति केन्द्रिकृत गर्न चाहेको स्पष्टै देखिन्छ । यी हुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सिक्टा सिंचाइ आयोजना बबई सिंचाइ आयोजना रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भैरहवा क्षेत्रीयरअन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा क्षेत्रीयरअन्तराष्ट्रिय विमानस्थल दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, बारा पशुपति क्षेत्र विकास कोष लुम्विनी क्षेत्र विकास कोष मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग पूर्व पश्चिम रेलमार्ग हुलाकी लोकमार्ग उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग काठमाण्डौ तराई–मधेस द्रुतमार्ग मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
फाल्गुनन्द लिङ्देनकाे विशाल शालिक अनावरण गरिँदै
भद्रपुर । आजभन्दा ८७ वर्ष अघि किरात समुदायका अगुवाहरुलाई भेला गराएर जन्म, विवाह र मृत्यु संस्कारमा मासु र मदिरा चलाउन नहुने सहमतिपत्रमा सहीछाप गराउने कार्य पक्कै पनि सामान्य थिएन । सामाजिक कुरीति र विकृति हटाउन किराती वेद मुन्धुमका व्याख्याता एवं समाज सुधारक फाल्गुनन्द लिङ्देनको नेतृत्वमा विसंं १९८८ वैशाख २५ गते पाँचथरको लेबे्रकुटीमा मांसाहार र मदिरा सेवन निषेध गर्ने सहमति सम्भव भएको थियो । यो घटनालाई इतिहासमा ‘सत्य हाङ्मा (धर्म) मुचुल्का’को रुपमा चिनिन्छ । किरात धर्मको समाज सुधारकको रुपमा परिचित उनै महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको १३४ औँ जन्मजयन्ती आज किरात धर्मावलम्बीहरुले धुमधामका साथ मनाउँदैछन् । नेपाल सरकारबाट २०६६ साल मङ्सिर १६ गते राष्ट्रिय विभूति घोषित महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म विसं १९४२ साल कात्तिक २५ गते आइतबार प्रदेश न. १ को माङ्सेबुङ गाउँपालिका वडा नं २ इभाङस्थित चुम्चिनाम्बामा भएको थियो । किरात धर्म र संस्कृतिको मौलिक पहिचान र संरक्षणमा जोड दिनुहुने फाल्गुनन्दले किरात समुदायमा मासु र मदिरा खान नहुने, छोरीलाई समेत छोरासरह समान शिक्षा र अधिकार दिइनु पर्ने, जन्म, विवाह र मृत्यु संस्कार गर्दा मासुको साटो फलफूल प्रयोग गरिनु पर्ने, बिहे रीतको नाममा सम्पत्ति तथा दाम लिन नहुने, स्वदेशी कपडा प्रयोग गरिनु पर्ने, सिरिजङ्गा लिपी प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने लगायतका सामाजिक सुधारको अभियान चलाएका थिए । विसं २००५ चैत २२ गते ६६ वर्षको उमेरमा पाँचथरको इम्बुङमा निधन हुनुभएका उनलाई किरात धर्मावलम्बीहरुले देवदूतको रुपमा उच्च सम्मान गर्दैआएको किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम बताउँछन् । अध्यक्ष थेगिमका अनुसार किरातीहरुलाई अहिंसा र विश्वबान्धुत्वको महान् ज्ञान प्रदान गर्नुहुने महागुरु फाल्गुनन्दले विसं १९८८ साल वैशाख २५ गते दश लिम्बु र १७ थुमका वरिष्ठ व्यक्तिहरुलाई पाँचथरको लेबे्रकुटी भन्ने स्थानमा भेला गराएर दश बुँदे ‘सत्य हाङ्मा मुचुल्का’मा सहीछाप गराउनु भएको थियो । त्यही ‘सत्य हाङ्मा (धर्म) मुचुल्का’लाई फाल्गुनन्दको मुख्य सन्देशको रुपमा लिइने गरिएको छ । नौ हात लामो काँचो कागजमा लेखिएको मुचुल्काको एउटा प्रतिलिपी आफूसँग सुरक्षित भएको अध्यक्ष थेगिमले जानकारी दिए । सोही धर्म मुचुल्कामा मदिरा, बली प्रथालगायतलाई निषेध गर्ने र किरातीहरुलाई अति तडकभडकयुक्त बिहे संस्कारबाट जोगाउने लगायतका सामाजिक सुधारका नयाँ नीतिहरु समावेश गरिएका छन् । उहाँले नारी जातिलाई पुरुष समान अधिकार र सम्मान दिनुपर्ने सन्देशको प्रचार गरेर लैङ्गिक समानताको वकालत गर्नुभएको थियो । समाज सुधारक र मुन्धुमका संरक्षणकर्ता फाल्गुनन्दको जन्म अति गरीव परिवारमा आमा हंशमति र बुवा जगनबाज लिम्बुको कोखबाट साहिला सन्तानको रुपमा भएको थियो । उहाँ आठ वर्षकै उमेरमा ज्ञानी र ध्यानी हुनुभएको थियो । न्वारानको नाम नरध्वज लिङ्देन भए पनि उनी बेलायती फौजमा फाल्गुनन्दको नामबाट भर्ती भएका थिए । बेलायती सेनामा केही वर्ष काम गरेका फाल्गुनन्दले मारकाट र लडाइँ झगडा नराम्रा कुरा हुन् भन्ने सोचेर जागीरबाट राजीनामा दिई धार्मिक सुधार अभियान चलाए । यस क्रममा उनी भारत र भुटानसम्म पुगेकाे बताइन्छ । नेपाल सरकारले विसं २०५० सालमा महागुरु फाल्गुनन्दको नाममा सम्मानस्वरुप रु १५ को हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाे बेला विसं २०७२ मा फाल्गुनन्द जन्मजयन्तीको अवसरमा किरात धर्मावलम्बीहरुका लागि सरकारी सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको थियो । झापाको दमक र अर्जुनधारा नगरपालिका, इलामको माङ्सेबुङ, चुलाचुली, पाँचथरको फिदिम, ताप्लेजुङको फक्ताङलुङलगायतका पालिकाहरुले आज कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेका छन् । विश्वबान्धुत्व र अहिंसाका महान् तपस्वी किरात धर्मगुरु फाल्गुनन्दको पवित्र सन्देशलाई विश्वभर फैलाउने कार्यमा उहाँका नातिसमेत रहनुभएका किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देनले अगुवाइ गरिरहनु भएको छ । इलामको माङ्सेबुङमा धर्मगुरु आत्मानन्दले स्थापना गर्नुभएको माङ्हिम अहिले किरात धार्मिक स्थलको रुपमा प्रसिद्ध छ भने पाँचथरको लेबे्रकुटी, सिलौटीलगायतका स्थानमा पनि फाल्गुनन्दकै नामबाट धार्मिक पर्यटन बढेको छ । धर्मगुरु फाल्गुनन्दको १३४ औँ जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा आज पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा फाल्गुनन्दको विशाल शालिकको अनावरण गरिँदैछ । सो कार्यक्रममा भाग लिन काठमाडौँबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल फिदिम आउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । अनावरण कार्यक्रममा इलामको लारुम्बास्थित माङ्हिमबाट धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देन र गुरुआमा पवित्राहाङ साँवा लिङ्देन जानुहुने उनीहरुका निकटस्थ खगेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए । किरात समुदायमा धर्म र संस्कृतिको ज्ञान दिनुहुने महागुरु फाल्गुनन्दको योगदानलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरुले उचित महत्व प्रदान गर्नुपर्ने आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ १ नं प्रदेशका संयोजक दिपीन राई बताए । रासस
बैकिङ्ग फाइनान्स र इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूूट अफ नेपाल र बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टबीच सहकार्य सम्झौता
काठमाडाैं । बैकिङ्ग फाइनान्स र इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूूट अफ नेपाल र बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्ट बीच बैकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको जनशक्ति विकास सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सहमतिपत्रमा एक समारोहका बीच ढाकास्थित बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टको कार्यालयमा कार्तिक २१ गते हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा बैकिङ्ग फाइनान्स र इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूूट अफ नेपालको तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक डा. विनोद आत्रेय र बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टको तर्फबाट उक्त संस्थाका डाइरेक्टर जनरल डा.तोफिक अहमद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालका १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र इमर्जिङ्ग नेपाल लि.ले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको जनशक्ति विकासका लागि प्रबद्र्धन गरेको बैकिङ्ग फाइनान्स र इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूूट अफ नेपालले बंगलादेशको केन्दीय बैक सहित अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैकहरुद्धारा प्रर्वद्धित सन् १९७४ देखि संचालनमा रहेको बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टसंगको सहकार्यमा सर्टिफाइड शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, सेमिनार, कार्यशाला तथा गोष्ठीहरु आयोजना गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरु मार्फत नेपालको वित्तीय क्षेत्रको जनशक्ति विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास लिएको छ । बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको सातौ बार्षिक बैकिङ्ग सम्मेलनका अबसरमा गरिएको उक्त सहमतिपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बैकिङ्ग फाइनान्स र इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूूट अफ नेपालका संचालकद्वय भवानी ढकाल र सुदिप खनाल तथा बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टका विशिष्ट पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
कृषि विकास बैंकले २५५० कर्मचारीको स्वास्थ्यबीमा गरिदिने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले देशभर रहेका आफ्ना कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सामूहिक स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । सो कार्यक्रमका लागि इच्छुक बीमा कम्पनीहरुले उक्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्न बैंकले बीमा कम्पनीहरुलाई आह्वान समेत गरेको छ । उक्त सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि बैंकले प्रति कर्मचारी भ्याटबाहेक ६५० रुपैंया खर्च गर्नेछ । त्यसबाट प्रत्येक कर्मचारीले बार्षिक ७५ हजार रुपैंया बराबरको स्वास्थ्यबीमा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्यबीमासम्बन्धी थप सेवा सुविधा एवं शर्तहरु प्रस्तावित बीमा कम्पनी र बैंकबीचको सहमतिमा तय हुने र अधिकतम लाभ पाउनेगरी प्रस्ताव गर्ने बीमा कम्पनीको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने बैंकले जनाएको छ । उक्त बोलकबोल मंसिर ६ गते खुल्नेछ ।
