‘कोलम्बो प्रोसेस’ को भेला यसै साता काठमाडौँमा हुँदै, आप्रवासी श्रमिकका हितमा छलफल हुने
काठमाडौं। आप्रवासी श्रमिकका साझा स्वार्थ र चासो तथा सामूहिक हितका विषयमा छलफल गर्न ‘कोलम्बो प्रोसेस’मा आबद्ध एशियाका १२ सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय भेला यसै साता काठमाडौँमा हुँदैछ । यही कात्तिक २९ र ३० गते हुने कोलम्बो प्रोसेसको छैटौँ बैठकमा सदस्य मुलुकबीच अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धनमा आधारित श्रमका विषयमा परामर्श हुनेछ । बैठकमा सदस्य मुलुकका मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी हुँदैछन् । बैठकमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता (जिसिएम) र कोलम्बो प्रोसेसबीचको अन्तरसम्बन्ध, जिसिएम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय तहमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिए। बैठकमा जिसिएम कार्यान्वयनका क्रममा कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, रणनीति र हासिल गर्न सक्ने लाभका विषयमा प्रस्तुति एवं छलफल गरिने उनले बताए। कोलम्बो प्रोसेस स्थापना भएको डेढ दशक पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रको साझा मञ्चका रुपमा सन् २००३ मा श्रीलङ्कामा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले मञ्च सञ्चालित छ । कोलम्बो प्रोसेसमा १२ राष्ट्र सदस्य र आठ राष्ट्र पर्यवेक्षकका रुपमा आबद्ध छन् । अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र भियतनाम कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन् । सन् २०१७ मार्च २९ देखि नेपालले कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ । वैदेशिक कामदारको हक र अधिकारको प्रवद्र्धन, सेवा र सुविधाको संरक्षणका अतिरिक्त नयाँ गन्तव्य बजारको खोजी, विप्रेषणको वैधानिक प्रवाहको बढोत्तरी एवं आप्रवासनका व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण एवं राष्ट्र–राष्ट्रबीचको वैदेशिक रोजगार सुधारका क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई कोलम्बो प्रोसेसले स्थापनाकालदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको छ । कोलम्बो प्रोसेसको स्वीकृत सञ्चालन प्रक्रियाअनुरुप अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले मन्त्रीस्तरीय र उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय बैठकको आयोजना गर्नेछ । यही कात्तिक ३० गते हुने मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुहुने छ । बैठकको अध्यक्षता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गर्नेछन् । मन्त्रिस्तरीय बैठक कोलम्बो प्रोसेसको सर्वोच्च निकाय हो । प्रत्येक दुई वर्षमा बस्ने उक्त बैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीद्वारा आप्रवासनका सम्बन्धमा विभिन्न सिफारिश र कार्ययोजनामाथि विचार विमर्श गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै अघिल्लो बैठकले गरेका सिफारिश कार्यान्वयनका समीक्षा र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कदमका बारेमा पनि बैठकमा गम्भीर रुपमा छलफल हुने प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए। उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय बैठकको अध्यक्षता श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दहालले गर्नुहुनेछ । कात्तिक २९ गते बस्ने सचिवस्तरीय बैठकले मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकको कार्यसूची, कार्यक्रम र निर्णयका विषयवस्तु सिफारिश गर्ने प्रवक्ता रेग्मीले बताए। बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि उनले जानकारी दिए। आप्रवासनसँग सम्बन्धित करीब एक दर्जन संस्थाका पर्यवेक्षक प्रतिनिधिको समेत बैठकमा सहभागिता हुनेछ । बैठकले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) को समन्वयमा श्रम मन्त्रालयले बैठकको आयोजना गर्न लागेको हो । रासस
सप्तरीमा पहिलो पटक ‘अनलाइन सपिङ बजार’ शुरु
काठमाडौं। राजविराजमा अनलाइनमार्फत एउटै छानामुनि सबै सामान किनमेल र बिक्री गर्न सकिने ‘अनलाइन सपिङ बजार’ शुरु भएको छ । राजविराज नगरपालिका–११ स्थित हनुमाननगर सडकखण्डमा आज तीन वर्षीया अदिती कर्णले रिबन काटेर उद्घाटन गरेका थिए गोकर्ट मेघा स्टोरले एउटै छानामुनि सबै सामान किनमेल र बिक्री गर्न सकिनेछ । संस्थाले तयार गरेको एप्स र वेबसाइटमार्फत राजविराज नगरका ग्राहकले अबदेखि आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान किनमेल र बिक्री गर्न सक्नेछन् । सञ्चालक केशव कर्णले कुनै पनि सामान घर वा कार्यालयसम्म डेलिभरी गर्ने सुविधा दिने बताए। राजविराजमा आधुनिक सुपरमार्केट र मिनीमार्ट नखुलेको अवस्थामा एप्स वा वेबसाइटमार्फत ग्राहकलाई चाहिएको सामान प्रत्येक वडाका स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत डेढ घण्टाभित्र घरमै पु¥याइदिने अर्का सञ्चालक ललित रजकले बताए। ग्राहकले भुक्तानी नगरी रु पाँच सयदेखि दुई हजारसम्मका सामान घरमा मगाउन सक्ने र त्योभन्दा बढीको समान भने बैंकको खातामा ४० प्रतिशत जम्मा गरेर मगाउन सकिने रजकले जानकारी दिए। मोबाइल तथा इन्टरनेटबाट घरमै बसेर विभिन्न किसिमका सामान किनमेल गर्न सहज भएको राजविराज–१४ का रामअवतार यादवले बताए। नगरभित्र सुलभ तथा सहज इन्टरनेट सेवाको योजना लागू गर्ने बताएका सञ्चालक कर्णले अत्याधुनिक स्मार्ट फोन बोक्ने वर्तमान पुस्ताको वृद्धिसँगै अनलाइन सपिङले राम्रो बजार लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। रासस
मोदी सरकार सामु घुँडा टेके आरबीआई गभर्नर उर्जित पटेलले, यसरी भयो सहमति
एजेन्सी । साना तथा मझौला उद्यमशीलताको विकास एवं चुनावी माहोललाई सहयोग पुग्नेगरी अधिक मुद्रा प्रवाह गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि चर्किएको भारत सरकारको वित्त मन्त्रालय र रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) बीचको विवाद अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित वित्त मन्त्रालयका अधिकारीहरु र आरबीआईका गभर्नर उर्जित पटेलबीच गत शुक्रबार नै यसबारे प्रत्यक्ष संवाद भई सहमति कायम भएपनि त्यसलाई सरकार र आरबीआई दुवै पक्षले गोप्य राखेका थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार भेटघाटपछि गभर्नर पटेलले सरकारको मागबमोजिम एसएमई र एनबीएफसी कर्जा वितरण र पर्याप्त मुद्रा प्रवाहमा रिजर्भ बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताइएको छ । त्यसका लागि भारतीय रिजर्भ बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका केही बैंकहरुलाई त्यो प्रक्रियाबाट बाहिर निकाल्नेछ , जसले गर्दा ती बैंकहरु बजारमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम हुनेछन् । तात्कालिन गभर्नर रघुराम राजनको पदावधि सकिएपछि काँगेस आई सरकारले नियुक्त गरेका पटेललाई काँग्रेस निकट रहेको र उनीहरुकै पक्षपोषणका लागि आरबीआईलाई प्रयोग गर्दै आएको आरोप भारतीय जनता पार्टीले लगाएको थियो । पछिल्लो समय वित्त मन्त्रालय र आरबीआईबीच तनाव बढ्दै गएपछि भारत सरकारले आरबीआई ऐनको दफा ७ (सेक्सन ७) प्रयोग गरेर गभर्नरलाई हटाउने चेतावनी दिँदै आएको थियो । सरकारले अहिलेसम्म प्रयोग नगरेको यो धाराले सरकारले केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्नसक्नेसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आरबीआईका अधिकारीले भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने बताउँदै आएको थियो ।
ग्लोबल आईएमइ बैंकको नाफा ५२ प्रतिशतले बढ्यो, स्ट्याण्डर्ड चाटर्डले कमायो ५८ करोड
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकको नाफा ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ५२ दशमलब ४१ प्रतिशतले नाफा बढाएर ५१ करोड ७६ लाख पुर्याएको हो । जुन नाफा अघिल्लो आवको सोही अवधीमा कमाएको ३३ कराड ९६ लाख भन्दा १७ करोड ८० लाख रुपैंयाँले बढि हो । त्यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले पहिलो त्रैमासिकमा ५८ करोड ४५ लाख नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आवको सोही अवधीमा ४७ करोड १२ लाख नाफा कमाउन सफल भएको थियो । दुबैं बैंकले एनएफआरएस लेखा प्रणाली अनुसार पहिलो त्रैमासिकको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले पहिलो तीन महिनाको अन्त्यसम्म निक्षेपतर्फ ५ अर्ब ५ करोडले वृद्धि गर्दा कर्जा प्रवाहमा ८ अर्बले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निष्क्रिय कर्जातर्फ तीन महिनाको अवधिमा बैंकले ०.६९ प्रतिशतले सुधार गरेको बैंकले आफ्नो रिजर्भ कोषको आकार ४ अर्ब ९० करोडबाट बढाएर ५ अर्ब ७३ करोड रुपैंया पुर्याएको छ । बैंकले पहिलो ३ महिनामा खुद ब्याज आम्दानी ५० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि गरी १ अर्ब २० करोड पुर्याएको छ । बैंकको कुल कोषको लागत ७.३२ प्रतिशत, आधार ब्याजदर १०.५९ प्रतिशत, कर्जा निक्षेप अनुपात ७७.६४ प्रतिशत र पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.२७ प्रतिशत रहेको छ । उता स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको निक्षेप निरन्तर घट्दै गएको छ भने कर्जाको प्रवाहको आकार भने बढ्दै गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा १७ अर्बले निक्षेप घट्दा कर्जा प्रवाह भने वृद्धि ८ अर्बले बढेको छ । बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात २३.४४ प्रतिशत, निक्षेप कोषको लागत ४.८२ प्रतिशत र आधार ब्याजदर ८.१४ प्रतिशत रहेको छ ।
सेयर किनबेच गर्न ब्रोकर अफिस जानु नपर्ने, रकम राफसाफ पनि कम्यूटरबाटै हुने
काठमाडौं । सेयर कारोबार गर्नको लागि सेयर ब्रोकर कार्यालय जानु नपर्ने भएको छ । कारोबार रकम राफसाफ तथा फस्र्योटको काम पनि घरबाटै गर्न सकिने भएको छ । सेयर खरिदबिक्री आदेश अनलाइनबाट गर्न सकिने व्यवस्था भए लगत्तै सानिमा बैंकले कारोबार रकम राफसाफ पनि अनलाइनबाट नै गर्ने व्यवस्था गरेको हो । बैंकले थ्री इन वान एकाउन्टबाट यस्तो सेवा शुरु गरेको जनाएको छ । ‘ग्राहकहरुले आफ्नो घर, कार्यालय वा संसारको कुनै पनि स्थानबाट अनलाइन मार्फत विना कुनै झन्झट सेयर कारोबार गर्न सक्ने छन् । साथै, सेयर कारोबारको रकम राफसाफ गर्नको लागि बैंक वा ब्रोकर कार्यालय धाउनु पर्ने छैन’ बैंकका प्रमुख वित्तीय अधिकृत सरोज गुरागाईले जानकारी दिए । सानिमा बैंकले सानिमा क्यापिटल सँगको सहकार्यमा यो सेवा प्रदान गरेको र सानिमा क्यापिटलले सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुसँग थप सहकार्य गरेको बैंकले जनाएको छ । यस्तो सुविधा सम्पूर्ण व्यक्तिगत ग्राहकहरुले पाउने तर संस्थागत लगानीकर्ताले नपाउने बैंकले जनाएको छ ।
दार्चुलाको मुल्ला गाउँमा २६ वर्षपछि बल्ल विजुली, अझै ३० परिवार अन्धकारमा
काठमाडौं। महाकाली नगरपालिका–२ मुल्लाका ७५ वर्र्षीय अमरसिंह साहुले आफ्नो गाउँमा विद्युतीकरणका लागि प्रयास थालेको २६ वर्षपछि बल्ल विजुली बाल्न पाएका छन् । गाउँकै खोलाबाट महाकाली नगरपालिकाको डुङुरीमा २०४९ सालमा नै दुई सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । सो विद्युत्बाट सदरमुकामसहित पूरै महाकाली नगरपालिका झिलमिली हुँदा पनि १० किलोमिटर टाढाको मुल्ला गाउँका बासिन्दाले विजुली बाल्न पाएका थिएनन् । वरपरका गाउँमा यसअघि नै विजुली बलेको थियो । साहुले २०४९ सालमा विद्युतीकरणका लागि तीन पोल गाउँमा पु¥याएका थिए । गाउँमा पोल पु¥याए पनि विजुली बाल्न भने सकिएको थिएन । “ठेक्का भयो, छिमेकी गाउँमा विजुली बल्यो, नजिकैको मूल्लामा विजुली बाल्न सकिएन,” साहुले भन्नुभयो । छिमेकी गाउँका बासिन्दाले विजुली बालेको हेरेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो । अहिले गाउँलेले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दार्चुला वितरण केन्द्रबाट आफँैले छ पोलमा साढे चार किलोमिटर लामो तार तानेर गाउँमा विजुली बालेका छन् । पूर्व वडाध्यक्ष प्रेमसिंह साहु सामान ढुवानी बापतको रकम आफैले तिरेको बताउँछन्। मैखौलीमा डेढ महीनाअघि विद्युत् पुग्यो । मूल्लाका ६० परिवारले बल्ल बत्ति बाल्न पाए । अझै घट्टेखोलाका ३० परिवार अन्धकारमा छन् । स्थानीय सरकार बनेपछि नगरपालिकाको समन्वयमा विद्युत् बाल्न पाएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । महाकाली नगरपालिकाका नगरप्रमुख हंशराज भट्टले हालै गाउँमा विजुली बत्तिको उद्घाटन गरेका छन्। महाकाली नगरपालिका– २ का बासिन्दाले यसै वर्षदेखि टेलिफोन सेवा समेत पाएका छन् । जिल्लामा २०६४ सालमै अधिकांश क्षेत्रमा मोबाइल फोन सेवा विस्तार भएको थियो । नगर प्रमुख भट्टले छिट्टै सो बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने बताए। रासस
३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले किने ५५ लाखको विद्युतिय कार, २५ वटा ठूला बस झिकाइँदै
हेटौँडा । ३ नं प्रदेशको प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका लागि विद्युतीय कार खरीद गरेको छ । सूर्या गुड्स सप्लाइ प्रालिमार्फत खरीद गरिएको चीनमा निर्मित बि वाइ डी कम्पनीको कार दुई घण्टा चार्ज गरेपछि ४०० किमीसम्म चल्ने ३१७ भोल्ट क्षमताको रहेको छ । विद्युतीय कार १० वर्षसम्म सामान्य ब्याट्री मर्मत मात्र गरे पुग्ने बताइएको छ । पेट्रोल र डिजेलको कार–जीपभन्दा सञ्चालन खर्च निकै कम हुने विशेषता भएको सो कारको मूल्य ५५ लाखमा खरीद गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ३ नं प्रदेशमा आगामी १० वर्षभित्र पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारी विस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधन चलाउन प्राथमिकता दिने योजना प्रस्तुत गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले छिट्टै चीनबाट २५ वटा सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय बस पनि खरीद गर्ने प्रक्रिया चलाएको जानकारी दिए । रासस
संस्थागत लगानीकर्ताले अनलाईनबाट सेयर कारोबार गर्न पाएनन्, किन चिनेन सिस्टमले ?
काठमाडौं । अनलाइनबाट सेयर किनबेच गर्ने नयाँ प्रणालीबाट संस्थागत लगानीकर्ता कारोबार गर्न नपाउँदा सेयर कारोबारमा कमी देखिएको छ । अनलाईनबाट सेयर कारोबार शुरु भएको पहिलो दिन ३ करोड रुपैयाँ बराबारको सेयर कारोबार भएको थियो भने दोस्रो दिन १० करोड र तेस्रो दिन करिव १३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । व्यक्तिगत कारोबार आदेशलाई नयाँ प्रविधिले स्वीकार गरेको तर संस्थागत लगानीकर्ताको कारोबार आदेश (अडर) सिस्टमले स्वीकार नगरेको एक ब्रोकरले बताए । परिणाम बैंक, बीमा कम्पनी, म्यूचल फण्ड, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लगायत संस्थागत लगानीकर्ता सेयर किनबेच गर्न पाएका छैनन् । ठूलो परिणाममा सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताले कारोबार गर्न नपाएपछि कारोबार रकम थोरै भएको बताएको छ । पुरानो सिस्टमबाट कारोबार बन्द गरिनु र नयाँ सिस्टमले काम नगर्नुले शुरुका दिनमा कारोबार जटिल र अन्यौलपूर्ण देखिएको छ । पुरानो सिस्टमको डाटा नयाँ सिस्टममा ट्रास्सफर गर्दा केही समस्या आएको तर त्यो ठूलो समस्या नभएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को भनाई छ । ग्राहक पहिचाहन विवरण (केवाईसी)मा व्यक्तिलाई झै संस्थाको पनि तीन पुस्ते विवरण सिस्टमले मागेपछि समस्या आएको हो । सिस्टममा भएको उक्त त्रुटी सच्याउने काम भईरहेको र मंगलबारदेखि संस्थागत सेयर कारोबार पनि सुचारु हुन सक्ने नेप्सेका प्रबक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए । अनलाईन कारोबारको क्रममा शुरुमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न नेप्से र सफ्टवेयर निर्माता वाईको गम्भिर भएको र धेरै समस्याहरु समाधान हुँदै गएको उनले बताए । ‘नेप्सेले लगानीकर्ता र ब्रोकरसँग समस्या र सुधारका क्षेत्रबारे जानकारी लिईरहेको छ । वाईकोले २२ जना इन्जिनियर खटार देखिएका समस्या समाधान गर्दै गएको छ’ उनले भने । दक्ष जनशक्तिको अभाव ब्रोकर कम्पनीहरुमा नयाँ सिस्टम चलाउन जान्ने जनशक्तिको कमी भएकोले पनि समस्या देखिएको बताइएको छ । ‘कम्प्यूटरमा विद्युत जोड्ने तार छुटेको छ भने पनि सिस्टमले काम गरेन भनेर ब्रोकरहरु नेप्सेमा आए’ नेप्सेका एक जना कर्मचारीले भने–‘नेप्सेले यसअघि नै हरेक ब्रोकरलाई कम्तिमा एक जना आईटीको दक्ष कर्मचारी राख्न परिपत्र गरेको थियो । धेरैले त्यसको पालना गरेको देखिएन ।’ नयाँ सिस्टम कसरी चलाउने भन्ने विषयमा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई तालिम दिने, क्षमता विकास गराउने मामिलामा सरोकारवाला सबै निकाय चुकेका एक ब्रोकरले स्वीकार गरे । ‘हामीले पनि आफ्नो क्षमता विकास गर्न नसकेको हौ । नेप्से, सफ्टवयर निर्माता वाईको कम्पनीले पनि यस विषयमा समयमा ध्यान नदिएकोले नयाँ सिस्टम सञ्चालनमा केही समस्या देखियो’ उनले भने । संस्थगत लगानीकर्ताको डाटा राख्ने सिस्टम उपयुक्त ढंगले नबनाईनु, कारोबार आदेशलाई उचित रुपमा डिस्प्ले हुने सिस्टम नबनाईनु, अडर अनुसार किनबेच भयो कि भएन भनेर तत्काल कन्फर्म हुने सिस्टम नबनाईनु, बजार घटबढ भएको परिसूचकहरु संकेतमा, प्रतिशतमा, अंकमा प्रष्ट हुने गरी डिस्प्ले हुने सिस्टम नहुनु मुख्य समस्या भएको ब्रोकरहरु बताउँछन् । अनलाईन कारोबारमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्न सोमबार साँझ स्टक ब्रोकर एशोसोसिएशनको बैठक बसेको थियो । ‘नयाँ सिस्टमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? यसको कार्यन्वयनमा ब्रोकरहरुको तर्फबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भएको र हाम्रो सुझावहरु नेप्से र वाईकोलाई दिन लागिएको एशोसिएशनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले बताए ।
