काठमाडौं। आप्रवासी श्रमिकका साझा स्वार्थ र चासो तथा सामूहिक हितका विषयमा छलफल गर्न ‘कोलम्बो प्रोसेस’मा आबद्ध एशियाका १२ सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय भेला यसै साता काठमाडौँमा हुँदैछ ।
यही कात्तिक २९ र ३० गते हुने कोलम्बो प्रोसेसको छैटौँ बैठकमा सदस्य मुलुकबीच अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धनमा आधारित श्रमका विषयमा परामर्श हुनेछ । बैठकमा सदस्य मुलुकका मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी हुँदैछन् ।
बैठकमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता (जिसिएम) र कोलम्बो प्रोसेसबीचको अन्तरसम्बन्ध, जिसिएम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय तहमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिए।
बैठकमा जिसिएम कार्यान्वयनका क्रममा कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, रणनीति र हासिल गर्न सक्ने लाभका विषयमा प्रस्तुति एवं छलफल गरिने उनले बताए।
कोलम्बो प्रोसेस स्थापना भएको डेढ दशक पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रको साझा मञ्चका रुपमा सन् २००३ मा श्रीलङ्कामा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रीय परामर्श गर्ने उद्देश्यले मञ्च सञ्चालित छ ।
कोलम्बो प्रोसेसमा १२ राष्ट्र सदस्य र आठ राष्ट्र पर्यवेक्षकका रुपमा आबद्ध छन् । अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र भियतनाम कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन् । सन् २०१७ मार्च २९ देखि नेपालले कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।
वैदेशिक कामदारको हक र अधिकारको प्रवद्र्धन, सेवा र सुविधाको संरक्षणका अतिरिक्त नयाँ गन्तव्य बजारको खोजी, विप्रेषणको वैधानिक प्रवाहको बढोत्तरी एवं आप्रवासनका व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण एवं राष्ट्र–राष्ट्रबीचको वैदेशिक रोजगार सुधारका क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई कोलम्बो प्रोसेसले स्थापनाकालदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कोलम्बो प्रोसेसको स्वीकृत सञ्चालन प्रक्रियाअनुरुप अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले मन्त्रीस्तरीय र उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय बैठकको आयोजना गर्नेछ । यही कात्तिक ३० गते हुने मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुहुने छ । बैठकको अध्यक्षता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गर्नेछन् ।
मन्त्रिस्तरीय बैठक कोलम्बो प्रोसेसको सर्वोच्च निकाय हो । प्रत्येक दुई वर्षमा बस्ने उक्त बैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीद्वारा आप्रवासनका सम्बन्धमा विभिन्न सिफारिश र कार्ययोजनामाथि विचार विमर्श गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै अघिल्लो बैठकले गरेका सिफारिश कार्यान्वयनका समीक्षा र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कदमका बारेमा पनि बैठकमा गम्भीर रुपमा छलफल हुने प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए।
उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय बैठकको अध्यक्षता श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दहालले गर्नुहुनेछ । कात्तिक २९ गते बस्ने सचिवस्तरीय बैठकले मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकको कार्यसूची, कार्यक्रम र निर्णयका विषयवस्तु सिफारिश गर्ने प्रवक्ता रेग्मीले बताए। बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि उनले जानकारी दिए।
आप्रवासनसँग सम्बन्धित करीब एक दर्जन संस्थाका पर्यवेक्षक प्रतिनिधिको समेत बैठकमा सहभागिता हुनेछ । बैठकले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) को समन्वयमा श्रम मन्त्रालयले बैठकको आयोजना गर्न लागेको हो । रासस
