नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक : तीन महिनामै ‘अर्बपति’
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै आफ्नो नाफा १ अर्ब रुपैंया कटाएको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरी १ अर्ब ५ करोड ४६ लाख पुयाएको हो । उक्त अवधिमा बैंकले १ खर्ब ४१ अर्ब निक्षेप संकलन गरी १ अर्ब २४ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको छ । तीन महिनाको अवधिमा बैंकले ३ अर्ब ७५ करोड रुपैंया ब्याज आम्दानी गरी २ अर्ब १५ करोड रुपैंया खर्च गर्दा खुद ब्याज आम्दानी १ अर्ब ५९ करोड रुपैंया कायम भएको छ । बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १३.०२ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.२१ प्रतिशत, कर्जा निक्षेप अनुपात ७७.४५ प्रतिशत, कुल कोषको लागत ६.२७ प्रतिशत, आधार ब्याजदर ९.०३ प्रतिशत, ब्याजको स्प्रेडदर ४.५३ प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी ४०.१९ प्रतिशत, मुल्य आम्दानी अनुपात १६.०७ गुणा प्रतिशेयर नेटवर्थ २४८.३६ रुपैंया रहेको छ ।
सेयर बजारको उतारचढावलाई सरकार विरुद्धको प्रमुख आर्थिक एजेन्डा बनाउँदै काँग्रेस
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले नयाँ सरकारको गठनपछि नेपाली पुँजीबजारको क्षेत्रमा आएको उतारचढावलाई वर्तमान सरकारविरुद्धको प्रमुख आर्थिक एजेन्डा बनाउने भएको छ । काँग्रेसको आसन्न महासमिति बैठकका लागि तयार गर्न लागिएको आर्थिक प्रस्तावका क्रममा काँग्रेस निकट विज्ञहरुले सो विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन सुझाव दिएका छन् । वर्तमान सरकारले लिएकाे नीति र उसकाे व्यवहारिक चरित्रका कारण निजी क्षेत्रले खुलेर व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएकाे र त्यसकाे प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा देखिएकाे भन्दै विज्ञहरुले साना ठूला लगानीकर्ता अट्नसक्ने क्षेत्र भएकाे हुनाले साे एजेन्डा उठाए त्यसले अाम सर्वसाधारणकाे भावनालार्इ प्रत्यक्ष समेट्न सक्ने सुझाव विज्ञहरुकाे थियाे । बुधबार दिउँसो पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित विज्ञ भेटघाटका क्रममा सहभागीहरुले पार्टीको अबको आर्थिक एजेन्डा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिएको संसदसमेत रहेका काँग्रेसको आर्थिक विभाग प्रमुख दिव्यमणि राजभण्डारीले बताए । छलफलको क्रममा डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. विश्व पौडेल, डा. शंकर शर्मा, दुर्गेशमान सिंह, भानु आचार्य, कृष्ण ज्ञवाली, डा. लक्ष्मीराज पाठक लगायतको सहभागिता थियो । बदलिँदो आर्थिक परिवेशअनुकुलको पार्टीको आधिकारिक आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न नेपाली काँग्रेसले विज्ञ तथा व्यवसायीहरुसँग सुझाव संकलन सुरु गरेको हो । काँग्रेसले बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग आवद्ध व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्नेछ । त्यसका लागि उसले बिहीबार दिउँसो महासंघको कार्यालय टेकुमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेको छ । छलफलमा एफएनसीसीआई सहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई आमन्त्रण गरिए पनि उनीहरुको उपस्थितिको आधारमा थप छलफल एवं सुझाव संकलनको निर्णय गरिने सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । विज्ञ र व्यवसायीहरुले दिएको सुझावकै आधारमा बदलिँदो आर्थिक परिवेशमा विपीको सिद्धान्तअनुरुपको आर्थिक नीति समेत बनाइने महतको भनाई थियो ।
बन्दीपुरमा ७ किलोमिटर लामो केबलकार, तनहुँवासीलाई शेयर
दमौली । पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा निर्माण शुरु गरिएको केबलकारको शेयर तनहुँवासीले खरिद गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि बन्दीपुरका बासिन्दालाई मात्रै प्राथमिकता दिँदै शेयर खुला गरिएकामा अब भने तनहुँवासीका लागिसमेत शेयर खुला भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । बन्दीपुर केबलकार प्रालि, आरकेडी रियल स्टेट कम्पनी र पञ्चासे केबलकार एण्ड टुर्स लिमिटेडको लगानीमा केबलकार निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ । बन्दीपुर केबलकार कम्पनीका अध्यक्ष तारानाथ उपाध्यायले शेयर खरिदका लागि जिल्लाका अन्यत्र ठाउँका सर्वसाधारणलेसमेत चासो देखाएकाले शेयर खुला गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “यसअघि बन्दीपुरका बासिन्दालाई मात्रै शेयर खुला गरिएको थियो । कात्तिक २५ गतेदेखि सम्पूर्ण जिल्लावासीका लागि नै शेयर खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।” उनका अनुसार आगामी मङ्सिर २५ गतेसम्म शेयर हाल्ने समयावधि थप गरिएको छ । कम्पनीले केबलकारमा स्थानीयका लागि ११ करोड २० लाखको शेयर छुट्याएको छ । बन्दीपुरका ६० जनाले केबलकारका लागि शेयरको फाराम भरिसकेका छन् । “केबलकारको शेयर खरिद गर्न स्थानीयको चासो बढेको पाएका छौँ”, उपाध्यायले भने, “बन्दीपुरबाट मात्रै ११ करोड २० लाख उठ्न सम्भव नदेखिएकोले अब समग्र तनहुँवासीलाई नै शेयरमा समेट्छौँ ।” हाल केबलकारको ‘रिटेनिङ वाल’ र जगको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले १०० का दरले ११ लाख २० हजार कित्ता प्रवद्र्धक शेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । कम्पनीले बन्दीपुर आसपासका जनतालाई सात हजार ५०० तिरेपछि १० वर्षसम्म केबलकारको सेवा प्रदान गर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ । कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीका रुपमा विकास गरी जनताको अपनत्व बढाइने आरकेडी रियल स्टेट कम्पनीका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार पत्रकारिता क्षेत्रबाट केबलकार प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने तीन जना पत्रकारलाई वार्षिकरुपमा एक÷एक लाखको शेयरमार्फत सम्मान गरिनेछ । त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएबापत एक जना समाजसेवीलाई समेत प्रत्येक वर्ष एक लाख शेयरले सम्मानित गर्ने कम्पनीको योजना छ । पृथ्वीराजमार्गको बन्दीपुर गाउँपालिका–४ स्थित ठूल्ढुङ्गास्वाँराबाट बरालथोकसम्म जोडिने केबलकारबाट घण्टामा २०० जनाले वारपार गर्न सक्नेछन् । डुम्रे बजारदेखि बन्दीपुर पुग्न सात किमी उकालो दूरी बसमा करीब २० मिनेट लाग्छ । केबलकार निर्माण भएपछि ९ मिनेटमा बन्दीपुर पुग्न सकिनेछ । ५६ करोडको लागतमा निर्माण हुने केबलकारमा दुई सामान बोक्नेसहित १७ वटा बाक्सा रहनेछन् । करीब १५ महीनामा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको केबलकार सिद्धगुफाको छेउ हुँदै बन्दीपुरको उचाइसम्म पुग्नेछ । रासस
कामना सेवा विकास बैंकद्धारा नगद तथा जिन्सी प्रदान
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले १२औं बार्षिक उत्सवको अवसरमा नगद तथा जिन्सी प्रदान गरेको छ । काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा बैंकका संचालक समिति अध्यक्ष सुदिप आचार्यबाट जीवनका लागि भोजन नेपाल, बुढानिलकण्ठकी अपरेसन म्यानेजर अपरा थापालाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । त्यस्तैगरी, अर्को संस्था श्री भद्रकाली आधारभुत विद्यालय, बुढानिलकण्ठमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई जाडो बाट बच्नको लागि न्यानो कपडा (स्वीटर) उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । साथै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशप्रसाद काफ्लेले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बालबालिकाहरुको उज्जवल भबिष्यको लागि आगामी दिनमा पनि अन्य क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्दै जाने बताएका छन् । बुटवलमा भएको कार्यक्रममा तिलोत्तमा-१५, रुपन्देही स्थित नेपाल अनाथ आश्रममा रहेका बालबालिकाहरुको जिविकोपार्जनको लागि बैंकले ५० हजार रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । पोखरामा भएको विभिन्न कार्यक्रममा बैंकले पोखरा-३, नदीपुर स्थित महर्षि गुरुकुल विद्याआश्रमलाई २ थान कम्प्युटर, श्री कल्याण आधारभुत विद्यालय, कुमाल गाँउ, लेखनाथलाई १ थान र लेखनाथ आधारभुत विद्यालय, अर्चले, लेखनाथलाई १ थान गरि ४ थान कप्युटर हस्तान्तरण गरेको छ ।
बिजनेस प्रपोजल ल्याउनुस्, नबिल बैंकबाट लोन लैजानुस्- अनिल केशरी शाह
काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले हस्तकला व्यवसायीहरुको विकास र प्रवद्र्धनका लागि बैंक सहयोगी बन्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित हस्तकला मेला तथा प्रतियोगीतात्मक प्रदर्शनीको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले विश्वसनिय व्यवसायीक योजना ल्याउने हस्तकला व्यवसायीलाई ऋण दिन नबिल बैंक तयार रहेको बताएका हुन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले हस्तकला नेपालको पहिचान भएकाले त्यसको विकास र विस्तार अपरिहार्य रहेको धारणा समेत राखेका थिए । हेर्नुहोस् भिडियो:
दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती पुल जीर्ण बन्दै
दाङ । दाङ देउखुरीको राप्ती नदीमा बनेको पुल जीर्ण बन्दै गएको छ । पुलको अधिकांश ठाउँको कालोपत्रे उप्किएको छ, भने पुल निर्माणका लागि प्रयोग गरिएका फलामका सामग्रीमा खिया लागेको छ । पुल जीर्ण हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीयले बताएका छन् । पुलको बीचमा खाल्डाखुल्डी छन्, फलाममा खिया लागेको बताउँदै दुर्घटनाको जोखिम बढेका छन् । २०५६ सालमा निर्माण भएको उक्त पुल मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको आचार्यले बताएका छन् । नदी किनारमा खुलेका क्रसर उद्योगका सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्नुका साथै पुल नजिक हुने अवैध उत्खननले पुल जीर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका छन् २०५६ सालमा निर्माण भएको राप्ती पुल जीर्ण बन्दै ।पुलमा क्रसर उद्योगका ठूलाठूला गाडी आवतजावत गर्ने हुँदा पुल नजिकैबाट ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निकाल्ने गरिएको छ, यसले गर्दा पनि पुल जीर्ण बन्दै गएको छ, स्थानीयबासीले बताएका छन् । पुल निर्माण भएको २० वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत मर्मत गर्न कुनै निकायबाट पहल नभएको समेत गुनासो थियो । लमही–कोइलाबास सडकअन्तर्गत रहेको उक्त पुलको चौडाइ चार दशमलव २० मिटर छ । पुलमा १८ मेट्रिक टनभन्दा बढी भारबहन भएको सवारी साधन चलाउन नपाइने प्राविधिकको भनाइ छ । उक्त पुल हुलाकी सडकअन्तर्गत रहेकाले हुलाकी सडकले मर्मत गर्नुपर्ने सडक डिभिजन दाङका सूचना अधिकारी दुर्गा गौतमले जानकारी दिएका छन् । पुल निर्माणका लागि पुल महाशाखालाई जानकारी गराएको समेत स्थानीयबासीले जनाएका छन् । रासस
विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम आउँदै, शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने
काठमाडौं। संघीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारुप आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि नमूना परीक्षणका रूपमा लागू हुने भएको छ । समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्यघण्टा (क्रेडिट आवर) सहितको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारूप कार्यान्वयन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयारी सुरू गरेको हो । व्यवसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिइएको सो प्रारूप शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट पारित भएको थियो । केन्द्रका महानिर्देशक डा लेखनाथ पौडेलले नयाँ प्रारूप अनुसार पाठ्यक्रम तयार गर्न विज्ञको सूची (रोष्टर) तयार गर्न आह्वान गरिएको र आउँदो शैक्षिकसत्रदेखि कक्षा १ बाट परीक्षण सुरू हुने जानकारी दिए । पाठ्यक्रमको परीक्षण गरिएपछि त्यसका आधारमा पाठ्यपुस्तक तयार गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। उनका अनुसार अन्य कक्षाका पाठ्यक्रम क्रमशः आगामी शैक्षिकसत्रदेखि लागू हुनेछ। हरेक वैशाख पहिलो साता देशभर नयाँ शैक्षिकसत्र लागू हुनेछ । नेपालको संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा दिइए पनि पाठ्यक्रम र परीक्षा केन्द्र सरकारकै मातहतमा राखिएको छ । मन्त्रालयले विसं २०६३ मा लागू गरेको सो विद्यालय शिक्षाको प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो । नयाँ प्रारूपको व्यवस्थाले कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथीय बनाउँदै कक्षा ९ र १० मा पाँच अनिवार्य र दुइटा पेशा व्यवसायिक ऐच्छिक विषय रहने प्रबन्ध गरेको छ । कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा गरी चार विषय अनिवार्य गरिने बताए । सो तहमा कूल ९६० वार्षिक कार्य घण्टा हुनेछ । प्रारूपले एक क्रेडिट आवरमा ३२ घण्टा मानेको छ । गणित विषय पनि ऐच्छिकमा रहनेछ । नयाँ प्रारूपले संविधानको मौलिक हक, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षामा विश्वव्यापीकरणको प्रभावलाई प्रारुपले आत्मसात् गरेको जनाउँदै नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयवस्तुको पठनपाठन नेपाली र सबै राष्ट्रभाषामा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नयाँ प्रारूपअनुसार अब विद्यार्थीको मूल्याङ्कन (परीक्षा प्रणाली) मा समसामयिक परिमार्जन हुनेछ ।
सरकारले अबको तीन वर्ष भित्रमा सबैै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी सक्ने
काठमाडौँ । सरकारले तीन वर्षभित्रमा सबैै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले तीन वर्षमा निर्माण हुन बाँकी रहेका दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो बैठकबाट तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । पुलको अभावमा जोखिमपूर्ण र कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका भन्दै सर्वसाधारणलाई एक घण्टाभन्दा बढी फेरो लगाएर नदी तर्न नपर्ने गरी सुगमता प्रदान गर्नका लागि पुल निर्माण गर्न थालिएको हो । यस आर्थिक वर्षमा ७०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने गरी कामसमेत शुरु गरिएको छ । यस्तै यस आर्थिक वर्षमा ६ सय ५८ झोलुङ्गे पुलको नियमित प्राविधिक सेवासमेत दिइएको छ । सरकारले तीन वर्षमा ती दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगमा गर्नेछ । मन्त्रालयले उक्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तीनै तहका सरकारको स्रोत परिचालनमा साझेदारी तथा कार्यान्वयनमा सहकार्य एवं समन्वय अभिवृद्धि गर्न झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत सञ्चालक समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तहगत जिम्मेवारीसमेत दिएको छ । प्रदेश तहले झोलुङ्गे पुलको प्रादेशिक योजना तर्जुमा, प्रादेशिक बजेट तथा अन्य स्रोत साधन विनियोजन, निर्माण सामग्रीको भण्डारण एवं व्यवस्थापन र स्थानीय तहको अनुरोधबमोजिम स्टिल पार्टस खरीद र विशिष्ट लम्बाइका झोलुङ्गे पुलको निर्माण स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोग गर्ने छ । यसैगरी स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश तहले उपलब्ध गराएको बजेट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेको आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नेछ । प्रवक्ता अधिकारीले दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र झोलुङ्गे पुल सहयोग एकाइबीच चाँडै नै त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत हुने जानकारी दिएका छन् । समझदारीमा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै कामलाई तीव्रता लगिने बताएका छन् । उपभोक्ता समितिले १२० मिटरसम्मका र निर्माण व्यवसायीबाट १२० मिटरभन्दा बढी लामो दूरीका झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सक्नेछन् । हाल सात हजार ५०० झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्, भने अन्य झोलुङ्गे पुलको नियमित मर्मतसम्भार स्थानीय तहले गर्ने प्रवक्ता अधिकारी बताएका छन् । रासस
