अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ईजेएसको सुरुवात, विश्वभरि एमजी ब्रान्ड पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । एमजी मोटरले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ मोडेल ईजेएसको लन्ज गर्ने पहिलो ब्रिटिश ब्रान्ड बनेको छ । प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रान्डको इलेक्ट्रिक गाडी ४२८ कि.मीको यात्रा र तेज चार्जिङ्गको सुविधा रहेको छ । नक्सालमा प्रमुख शोरुम रहेको एमजी मोटरको नेपाली बजारमा लहर चलेको छ । एमजीले ८० प्रतिशत सम्म चार्ज ३० मिनेटमा प्रतिस्थापित गर्न सक्ने दाबी गरेको छ । इलेक्ट्रिक जेडएस(नयाँ इलेक्ट्रिक मोडेल जसमा अगाडिका पाङ्ग्राहरू चलाउनका लागि एक एकल इलेक्ट्रिक मोटर रहेको छ । भने १४८ बीएचपी र ३५० एनएम( उत्पादन गर्दछ ३.१ सेकेन्डमा ०(३१ एमपीएचमा ४ .३ मिटर लामो क्रासओवर लिनको लागि पर्याप्त छ । सन् १९२४ मा एमजीको शुरुबात यूकेबाट भएको हो । पछिल्लो केहि वर्षहरुमा एमजी एक बलियो आधार बनेको छ । विश्वभरि एमजी ब्रान्ड पुर्याउने उद्देश्यका सात ५ उत्पादन केन्द्र विभिन्न महादिपहरुमा रहेको छ । थाइल्याण्डमा यसको निर्माण संयंत्रले उच्चतम गुण भएको अटोमोबाइल निर्माण गर्न सबै भन्दा उच्च श्रेणीको टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने भएको छ । सन् २०१९ मा भारतले एमजी उत्पादनलाई पहिलो क्वार्टर शुरु गर्ने भएको छ । साथै दक्षिण एसियाले नै यसको उत्पादनलाई दक्षिणपूर्वी एसियामा व्यापक रुपमा फैलाएको छ ।
मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी एेतिहासिक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा, एउटा वडामा २ अाेटा मात्र मदिरा पसल
काठमाडौं । छिमेकी भारतको विहारमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको दुई बर्षपछि नेपाल सरकारले मदिराजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने भएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले ‘मदिरा उत्पादन तथा बिक्री बितरणको नियमन तथा हानीकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको छ । स्वीकृतिका लागि पठाइएको उक्त आदेशमा मदिरालाई जनस्वास्थ्य, शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयनमा नकारात्मक असर गर्ने वस्तुको रुपमा व्याख्य गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मदिरालाई मृत्युको प्रमुख कारण मानेको परिप्रेक्षमा यसलाई नियमन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुने आदेशमा उल्लेख छ । उक्त कार्यकारी आदेश मन्त्रीपरिषदबाट पास भएमा मदिरा उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थमा जस्तै आफेनो प्याकेट तथा बोतलमा चेतावनीमूलक सन्देशयुक्त फोटो र सूचना लेख्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कुनै पनि सार्वजनिक समारोह एवं कार्यक्रमहरुमा त्यस्ता पेय पदार्थ पिउन पाइने छैन । त्यस्तै सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल, राजमार्ग वरपर, आवास क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र सवारीसाधन, अन्तराष्ट्रिय सीमाना लगायत सरकारले तोकेका क्षेत्र वरपरसम्म यस्ता पदार्थको प्रयोग गर्न पाइने छैन भने त्यस्ता पदार्थहरुको प्रचारप्रसार एवं विज्ञापन गर्न समेत पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ । आदेशले प्रत्येक गाउँपालिका क्षेत्रमा वडामा एउटा र नगर क्षेत्रमा दुईओटासम्म मदिरा पसल राख्ने अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । मदिरा बिक्रीको सन्दर्भमा पनि आदेशले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता पसलहरु बेलुकी ५ बजेदेखि १० बजेसम्म खुल्न पाउनेछने भने मदिरा बिक्रेताले मदिरा किन्न आउनेको व्यक्तिगत विवरण लिनुपर्नेछ । नयाँ उद्योग सञ्चालनमा प्रतिबन्ध यो आदेशले उद्योग सञ्चालन अनुमति लिएर चुक्ता पुँजीको ६० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरिसकेका कम्पनीबाहेक अरुलाई नयाँ उद्योग इजाजत नदिने व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै, कार्यकारी आदेशको प्रतिकुल हुने स्थानमा रहेका उद्योगहरुलाई समेत निश्चित समयभित्र स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । मदिरा विक्री पसल टाढा रहनुपर्ने आदेशले स्थानीय सरकारलाई औचित्यका आधारमा मदिरा पसल खोल्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मदिरा पसलहरु धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा ३ किलोमिटर तथा विश्व सम्पदा क्षेत्रबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्नेछ । तर कुनै पनि तहको सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई मदिरा निषेधित घोषणा गरे त्यस्ता पसलहरु स्वतः हट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मदिरा उपहार दिन नपाइने त्यस्तै, मदिराजन्य पदार्थ सेवनका लागि कसैलाई प्रोत्साहित गर्न मदिरा उपहार दिने, पहिले मदिरा सेवन गर्न छाडिसकेकालाई फेरि सेवन गर्न उक्साउने जस्ता कार्य गर्न समेत आदेशले रोक लगाएको छ । रक्सी खाएर सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्न रोक उक्त आदेश अनुसार कुनै व्यक्तिले मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा उसलाई सार्वजनिक सवारीमार्फत् यात्रा गर्न समेत रोक लगाइनेछ । त्यस्तै देशका जुनकुनै स्थानमा पनि मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनेलाई कारबाही गर्ने अभियान विस्तार गरिनेछ ।
बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकरहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन् : भरत रानाभाट
भरत रानाभाट स्टक ब्राेकर एशाेसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् । काेहिनूर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज प्रा. लि. (स्टक ब्राेकर नं ३५) का प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका उनी एशाेसिएशनकाे दुर्इ महिना अघि भएकाे अधिवेशनले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकाेत्तरसम्मकाे अध्ययन गरेका रानाभाट पाेखराका स्थानीय हुन् । शंकरदेव क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै गर्दा साधारण शेयर भर्न थालेका उनले साेही समयमा शेयर बजारबारे जानकारी लिने अवसर पाएका हुन् । २०६८ सालमा काेहिनूरले ब्राेकर लाइसेन्स पाएसँगै उनी याे क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । अहिले शेयर बजारमा अनलाइन ट्रेडिङकाे चर्चा छ । कार्तिक २० गतेदेखि सुरु भएकाे याे प्रणाली अझै सर्वसाधारणकाे पहुँचमा पुग्न सकेकाे छैन । यसै सन्दर्भमा रानाभाटसँग अनलाइन ट्रेडिङमा देखिएका समस्या, त्यसमा ब्राेकरकाे भूमिका, समाधान लगायत समग्र शेयर बजारकाे अवस्थाबारे केन्द्रित रही गरिएकाे विकास बहस : अनलाइन ट्रेडिङ सफल नहुनुमा ब्रोकरको समेत अप्रत्यक्ष संलग्नता छ भनिन्छ, यथार्थता के हो ? त्यस्तो हल्ला यथार्थ होइन, अनलाइन ट्रेडिङमा ब्रोकरले सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । अनलाइन ट्रेडिङको सबैभन्दा बढी आवश्यकता नै ब्रोकरहरुलाई छ । हामीले मोक ट्रेडिङको समयदेखि नै नेप्सेले दिएको निर्देशनअनुरुप ग्राहकलाई युजरनेम र पासवर्ड दिने काम गरिरहेकै थियौं । अहिले अनलाइन ट्रेडिङ सुरु भएपछि पनि हामीले हाम्रा ग्राहकलाई नेप्सेले दिएको निर्देशन अनुरुप नै अनलाइन ट्रेडिङका लागि सहजीकरण गर्दै आएको थियौं । अनलाइन ट्रेडिङमा केही प्राविधिक समस्या देखिए । अनलाइन ट्रेडिङको प्राविधिक पक्ष हेर्ने भनेको वाइको प्रा. लि. ले हो । त्यसले नेप्सेको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गरिरहेको छ । त्यसैले, त्यसमा हाम्रो संलग्नता छ भन्ने कुनै आधार नै छैन । ब्रोकरले अनलाइन ट्रेडिङ हुन दिएन भन्ने खबर समाचारको विषय नपाउँदा लेखिएका वा लेख्न रमाइलो लागेर लेखिएका समाचारहरु हुन् । तर, अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि हार्डवेयर ल्याउने प्रक्रियामा त ब्रोकरको सहभागिता पनि थियो होइन ? यसअघिको ट्रेडिङ प्रणाली र हालको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा फरक भनेको के हो भने पहिले हामी (ब्रोकर)हरुले नेप्सेको प्लेटफर्म र नेप्सेकै सफ्टवेयर चलाउँथ्यौं र अहिले पनि त्यही नै गर्ने हो । तर फरक के हो भने पहिले हार्डबेयर र डाटा सेन्टरको पार्ट पनि नेप्सेमै थियो, हामी त्यो डाटा सेन्टरसँग इन्ट्रानेटमार्फत् जोडिन्थ्यौं । तर अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली आएपछि त्यस्तो डाटा सेन्टर हामीले नै ल्याउनुपर्ने भयो । यसरी हरेक ब्रोकरले डाटा सेन्टर ल्याउनुपर्ने भएपछि हामीले त्यसबारे नेप्सेसँग छलफल गर्यौं । सबैले आफ्नो कार्यालयमा त्यस्तो प्रणाली राख्नुपर्ने हो कि त्यस्तो प्रणाली उपलब्ध गराउने कम्पनीहरु पनि छन् भनेर बुझ्दा हामीले त्यसको विकल्पमा डाटा सेन्टरको सेवा उपलब्ध गराएका २÷३ ओटा कम्पनीहरुमध्ये ‘डाटा हव’ नामक कम्पनीलाई नेप्से र वाइको कम्पनीसँग सम्वाद गरायौं । नेप्से तथा वाइकोले उक्त कम्पनीले सबै रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न सक्छ भनेपछि हामीले उक्त कम्पनीलाई छनोट गर्यौ । त्यसैअनुरुप सबै जिम्मेवारी उसैलाई दिएको हो । यस्तो अवस्थामा ब्रोकर कम्पनीलाई अरु प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता नै छैन । सबै प्राविधिक कर्मचारी सोही कम्पनीले राख्नुपर्ने हो । यस्तो अवस्थामा ब्रोकरलाई लगाइने आक्षेपहरु निराधार हुन् । अझ हामी विवेकशील भएर सबै जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिएकोले उसैले नै सबै जिम्मेवारी लिनैपर्ने अवस्था छ । नत्र भने डाटा सेन्टरले भेन्डर कम्पनीलाई र भेन्डर कम्पनीले डाटा सेन्टरलाई दोष दिने अवस्था हुन्थ्यो । तपाईँको कार्यालयहरुका कत्तिपनि प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता पर्दैन त ? त्यसको आवश्यकता नै छैन भन्ने होइन, किनभने हाम्रा कर्मचारीहरुले यसअघि पनि कारोबार गराइरहेकै हुन् । अनलाइन ट्रेडिङ आएपछि पनि त्यसको आधारभूत संरचनामा केही परिवर्तन छैन । त्यसमा बानी पार्न समय लाग्नु बाहेक अन्य कुनै समस्या नै हुँदैन । अब प्रत्येक ब्रोकरले हार्डवेयर ल्याउनु नपर्ने भएको हो ? हो । हामीले सबै जिम्मा भेन्डर कम्पनीलाई नै दिएका छौं । डिम्याटको पालामा पनि केही समय यस्तो प्राविधिक समस्या देखियो, अहिले अनलाइन ट्रेडिङमा पनि त्यो देखिरहेको छ, यस्तो समस्या अपेक्षित हो कि अनपेक्षित हो ? डिम्याट त हाम्रो लागि नौलो थियो, किनकी हामीले डिम्याटजस्तो वैकल्पिक सिस्टम यसअघि चलाएकै थिएनौं तर अनलाइन ट्रेडिङ त हाम्रो लागि नौलो विषय नै होइन, किनकी हामीले यसअघि पनि ट्रेड गरेकै थियौं, क्लाइन्टको अर्डर लिएकै थियौं, के के भइरहेको छ भनेकै थियौं, म्यासेज पठाउने, पैसा उठाउने जस्ता सेटलमेन्ट पनि गरेकै थियौं । भनेपछि त हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि समस्या आएका छैनन् । भनेपछि… वाइको टेक्नोलोजिको तर्फबाट भएका समस्याहरु चाहिँ अनपेक्षित थिए ? त्यसलाई पनि हामी अन एक्स्पेक्टेड भन्दैनौं, त्यो पूर्वानुमान गरिएकै थियो । तर यतिकै धेरै समस्या आउला भन्ने चाहिँ लागेको थिएन, सायद उनीहरुले पनि सोचेका थिएनन् । नयाँ सिस्टममा अलिअलि समस्या त आइनै हाल्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो । यद्यपि भएका समस्याहरुमा क्रमिक सुधार भइरहेका छन्, भेन्डर कम्पनीसँग कुरा गर्दा पनि अहिले आएको समस्या यही हप्तासम्ममा सक्छौं भनेका छन्, त्यसमा केही ढिलाई भयो भने पनि अर्को हप्तासम्म चाहिँ बजारले अनुभव गर्न सक्ने गरेर समस्याहरुको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ । यो आईटी (सूचना प्रविधि) क्षेत्रलाई सामान्य मानिसले अप्ठ्याराे मान्छन्, यसकाे विकल्प के हुनसक्छ ? अहिले यति धेरै समस्या आउनु पक्कै पनि दुखदायी कुरा हो तर ट्रेडिङ सिस्टममा नयाँपन ल्याउनुको विकल्प छैन, त्यसको अर्थ अनलाइन ट्रेडिङको विकल्प नै छैन । तर पुरानै तरिकाअनुसार काराेबार गर्न चाहनेहरुका लागि युजरनेम र पासवर्ड नलिर्इ अहिलेजस्तै ब्राेकरलार्इ फाेन गरेर अर्डर टिपाउने प्रणाली सँधै रहिरहन्छ । बजारमा हाल देखिएको गिरावट चाहिँ पूर्णतः बजारकै कारणले भएको हो कि यसमा अनलाइन ट्रेडिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या पनि जिम्मेवार छ ? यसमा अनलाइनको पनि केही असर हुनसक्छ, त्यो कस्तो असर हो भने सामान्यतया ब्रोकरको कार्यालयमा आएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता भन्दा बाहिरै रहेर नेप्सेको वेभसाइट हेरेर फोनबाट अर्डर गर्नेको कारोबारको हिस्सा ठूलो छ । उनीहरुले मार्केटडेफ्थ, स्टकलाइभ वा फ्लोरसिट राम्रोसँग हेर्न नसक्दा उनीहरुमा अन्यौलता हुनाले बजार केही घटेको हुनसक्छ । त्यसभन्दा बढी कारण केही छैन । अनलाइन प्रणाली आउने यो समयमा यदि मार्केट अप ट्रेन्डमा थियो भने पनि त्यो माथि नै गइरहन्थ्यो जस्तो लाग्छ । किनकी अनलाइनले तत्काल बजारलाई ड्राइभ गर्दैन, मानिसहरु अभ्यस्त हुँदै गएपछि यसमा विस्तारै कारोबार बढ्दै जाने हो । अनलाइन ट्रेडिङले नयाँ लगानीकर्ता बजारमा भित्रने अवस्था भने बनाउँछ । यद्यपि केही असर चाहिँ पर्छ । अनलाइन ट्रेडिङ सुरु भएपछि ब्रोकर अफिसमै आएर कारोबार गर्नेको संख्या चाहिँ घटेको छ कि छैन ? त्यो घटेको छैन किनकी उनीहरुले त्यसरी कारोबार गर्नै पाएका छैनन् । अनलाइन ट्रेडिङको दिन कारोबारको २ घण्टासम्म त हामी याक एण्ड यतिमै थियौं । अन्तिम घण्टामा गएर कम्युटर लगइन गर्दागर्दै समय गयो, त्यसपछिका दिनमा कारोबार कम भए पनि त्यो दैनिक रुपमा बढ्दै गएको छ । बजारको घट्दो ट्रेन्डकाबीच यतिको कारोबार केही कमी भने आएको देखिन्छ । सूचनाको बजारमा इन्भेष्टरहरुले सूचना नपाएको अवस्था हो ? पहिलेको सिस्टममा सूचनै सूचना, अहिलेको सिस्टममा सूचना नै छैन भन्ने होइन । बुकक्लोज, लाभांश घोषणा जस्ता बाहिरबाट प्राप्त हुने सूचनाहरु आउने प्रक्रिया अहिले पनि एउटै हो । कारोबार प्रणाली भित्रको सूचनाको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले केही समस्या आएकै हो । मार्केट डेफ्थ, स्टकलाइभ र फ्लोरसिटबाट प्राप्त हुने सूचनामा केही समस्या आएको देखिन्छ । अब कुनै लगानीकर्ताले घरमै बसेर राम्रोसँग सूचना प्राप्त गर्ने र घरबाटै अनलाइनमार्फत् सबै कारोबार र राफसाफ गर्ने र तत्कालै शेयर वा पैसा प्राप्त गर्ने दिनचाहिँ कहिले आउँछ ? रियल टाइम सेटलमेन्टको लागि त केही समय लाग्ला, त्यसका लागि अनलाइनमा देखिएका समस्या समाधान गरेर मात्रै हुँदैन । तर अहिले भनिएजस्तो अनलाइन ट्रेडिङको लागि भने सिस्टमको समस्या समाधान गर्ने र बैंक इन्ट्रिगेसनको व्यवस्था मिलाउने गर्नुपर्छ । अहिले नेप्सेले नेपाल इन्भेष्मेन्ट बैंक लगायत अन्य तीनओटा बैंक क्लियरिङ बैंकको रुपमा छनौट गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई वाइकोलाई नेप्सेको सिस्टममा इन्टिगेसज गरिसकेको छ र अन्य तीन बैंकलाई समेत गर्ने तयारी गरेको छ । यो प्रक्रिया सकिएपछि हामीलाई हाम्रा ग्राहकहरुलाई युजरनेम र पासवर्ड दिन कुनै समस्या नै हुँदैन । तर त्यसभन्दा अघि नयाँ सिस्टमलाई हामीले चाहिँ विश्वासिलो ढंगले चलाउने अवस्था आओस् भनेर कुरेर बसेका हौं । अहिले हामीले नै समस्या बताउनुपर्ने अवस्थामा ग्राहकको पचासौं समस्या कसरी सुन्न सक्छौं ? त्यसैले पहिले हाम्रो तर्फबाट देखिएको समस्या समाधानपछि त्यस्तो अवस्था आउँछ । अहिले अनलाइन पेमेन्टमा राष्ट्र बैंकको परिमाणगत अवरोध छ, दिनमा यति भन्दा बढी कारोबार गर्न नपाउने भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा अनलाइन प्रणालीमार्फत् ठूलो परिमाणमा शेयर खरिदबिक्री कसरी गर्ने ? त्यसको लागि त राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यो विषय हाम्रो भन्दा नेप्सेको बढी चासोको विषय हो । हामीले नेप्सेसँग त्यस्तो अवरोध आउने अवस्था भए त्यसलाई बेलैमा सल्ट्याउन पहल गर्न अनुरोध गरेका छौं । मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा आउने हल्लाले बजारमा जुन उत्साह ल्याएको थियो, दुई गुणाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले त्यस्तो उत्साह मरेको हो ? मार्जिन लेन्डिङ अहिले आइसकेको छैन, त्यसको लागि हामीले धितोपत्र बोर्डसँग कुरा गरिरहेका छौं । बोर्डले कार्यविधि बनाइरहेको छ भन्ने खबर पाएका छौं । मार्जिन लेन्डिङको कुरा त भयो, त्यो दिने प्रक्रिया के हुने, कसरी दिने भन्ने निश्चित नहुँदासम्म त्यसले बजारमा कुनै प्रभाव पार्नै सक्दैन । जहाँसम्म प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कुरा छ, मार्जिन ट्रेडिङको सन्दर्भमा पनि विभिन्न आयामहरु हुन सक्छन्, तर मुख्य कुरा भनेको जोखिमको विषय नै हो । अहिले बोर्डले २ गुणा भने पनि भोलि एउटै बैठकले त्यसलाई बढाउन वा घटाउन सक्छ । मार्जिन लेन्डिङ विकासक्रमको पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ ? त्यसमा कस्तो अवरोध आइरहेको रहेछ ? त्यसमा धितोपत्र बोर्डले प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भनेको छ । तर यसमा राष्ट्रबैंक र बोर्डबीच केही असहमति रहेको पाएका छौं । राष्ट्र बैंकले ऋण दिने विषय भएकोले यो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने र यसका लागि प्रत्येक ब्रोकरले आफूसँग अनुमति लिनुपर्ने भनेको रहेछ, तर बोर्डले यो क्षेत्रको नियामक आफू भएकोले त्यो आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भनिरहेको छ । हामीले त भन्ने काम मात्र हो । मार्जिन लेन्डिङको लागि ब्रोकरको पनि त क्षमता चाहिएला नि ? ब्रोकरको चुक्ता पुँजी त एकदमै कम छ ? त्यो लेन्डिङ पनि हामीले बैंकमार्फत् नै लिने हो । त्यसैले ब्रोकरले मार्जिन लेन्डिङको काम गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि बैंकले ब्रोकरलाई विश्वास पनि त गर्नुपर्यो नि ? बैंकले हामीलाई त्यतिकै ऋण दिने होइन, शेयर धितोमा राखेर कर्जा दिने हो । जो मार्जिन लेन्डिङमार्फत् कारोबार गर्न चाहन्छ, उसको शेयर धितोमा बैंकले राख्छ र कर्जा दिन्छ । त्यसो गर्दा बैंकले पनि सानोसानो ऋणका लागि ग्राहकसँग सोझै डिल गर्नु पर्दैन, उनीहरुको सञ्चालन खर्च पनि घट्छ, ग्राहकलाई पनि बैंकमा धाउने झन्झट हुँदैन, ब्रोकरले पनि केही कमिसन प्राप्त गर्ने अवस्था आउला । हुन त त्यस्तो अवस्थामा बैंकको ब्याज भन्दा महँगो पर्न आउँछ भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ । तर बैंकले ग्राहकसँग डिल गर्दा लाग्ने खर्च बैंकले ब्रोकरलाई डिस्काउन्ट गरेर त्यहीअनुसार ब्याज घटाइदियो भने र ग्राहकले बैंकको प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने खर्च बेहोर्यो भने, त्यो मार्जिनमा ब्रोकरले काम गर्न सक्छ । यसबाट सबै पक्षलाई फाइदा हुन्छ । अहिले भ्याट प्रकरणको अन्त्य भएको हो ? हो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ब्रोकरको कमिसनमा लाग्ने भ्याट नलाग्ने व्यवस्था भयो, त्योसँगै यो समस्या सकियो । अहिले तपाईँहरु कति प्रतिशत आयकर तिर्नुहुन्छ ? अघिल्ला वर्षहरुमा हामी २५ प्रतिशत आयकर तिथ्र्यौं । यो बजेटपछि अब ३० प्रतिशत तिर्छौ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुको पछाडि ब्रोकरहरु शहरकेन्द्रित भए भन्ने तर्क थियो, तपाईँहरु विस्तार हुँदै गरेको अवस्था हो कि के हो ? अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली सुरु नहुन्जेल यो तर्क ठिकै थियो तर अब त्यस्तो देखिँदैन । किनकी यो प्रणालीसँगै हामी नै सबैको पहुँचमा पुग्न सक्छौं । अर्को कुरा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हो, संसारका अधिकांश देशमा शेयर कारोबार प्रणाली सर्वत्र फैलिएको हुँदैन । यो उच्च नियमनमा रहनुपर्ने क्षेत्र हो । अहिले भएका ब्रोकरहरुने बजारका लागि बढी हुने अवस्था सकेत आउन सक्छ । श्रीलंकामा पहिले ३४ ओटा ब्रोकर थियो, अहिले घटाएर २७ ओटा बनाइएको छ । ब्रोकरको क्षमता बढाउने कुरा उठ्न सक्छ तर ब्रोकर जनतामा पुग्न सकेनन् भन्ने अवस्था अब आउँदैन । तर केही बैंकले त सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् नि ? यहाँनिर फेरि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बैंकलाई नै लाइसेन्स दिए त्यो सबै क्षेत्रमा पुग्न सक्थ्यो, किनकी बैंकका शाखा सबैतिर छन् । तर, यदि सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्स दिने हो भने उनीहरुले अहिलेको ब्रोकरहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समेत सक्दैनन् । किनकी धेरै शाखा भएको ‘स्ट्रेन्थ’ त उनीहरुसँग हुँदैनन् नै, ब्रोकरहरुसँग भएकाजस्तो दक्ष जनशक्ति उनीहरुसँग हुँदैन । त्यसैले, बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर के अर्थ भयो ? मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई हेर्नुस्, धेरै पुँजी लिएर खुलेका उनीहरुले चलाएको डीपी र हामीले चलाएको डीपी हेर्नुहोस्, कसको राम्रो छ ? अझ अनलाइन प्रणाली आइसकेपछि त झन् यसको कुनै अर्थ नै छैन । तपाईँहरुले केही दिन अघि मात्र बनाउनुभएको ब्रोकर र लगानीकर्ताबीचको सम्झौतापत्र अलिक सन्तुलित नभएको हो ? त्यो पहिलो मस्यौदा मात्र हो, छलफलका लागि हामीले ल्याएका हौं । यो नै अन्तिम होइन, त्यसमा व्यापक परिमार्जन र मूल्याङ्कन हुनसक्छ । त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन सबै पक्षलाई हामी आग्रह गर्छौ । तर बजारमा यसबारे त ठूलै चर्चा चलिसकेछ नि ? त्यो हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो । यस्तै चर्चाले राम्रो सम्झौतापत्र तयार गर्न हामीलाई सहयोग गर्छ । तपाईँहरुले ल्याएको कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा नपरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने नियमले त लगानीकर्ताहरुमा धेरै ठूलो झन्झट ल्याउला नि ? पहिलो कुरा त अनलाइन प्रणालीमार्फत् कारोबार गर्दा युजर र पासवर्ड लिनैपर्छ भन्ने हुँदैन । यदि कसैलाई युजर र पासवर्ड नलिईए कारोबार गर्न मन लागे अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार कारोबार गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा यसको लागि स्वघोषणाले मात्र पनि हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर त्यसमा नेप्सेको सहमति भने आवश्यक हुन्छ । अहिलेको प्रणालीमा हामीले ठूलो भार बोकेका छौं । जुनै अवस्थामा पनि लगानीकर्ता दोषी नहुने, ब्रोकर नै दोषी हुने भन्ने व्यवस्था छ । तर हामीले लगानीकर्ता पनि केही जिम्मेवार बनुन् भन्ने चाहिँ चाहेका हौं । धितोपत्र बोर्डले केही समयअघि निर्देशन दिएर ब्रोकर कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जत्तिकै सेवा सुविधा दिनु भनेको थियो, तर अहिले पनि कर्मचारीहरु ब्रोकर कम्पनीले ठग्यो भन्छन् नि ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति सेवा सुविधा दिनुपर्ने भन्ने त कहाँ लेखिएको छ र ? तर, हामी सरकारले तोकेको न्यूनतम सेवा सुविधा दिइरहेका छौं । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने ब्रोकरहरुकै शेयर चाहिँ दोस्रो बजारमा आउने सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ ? हामीले खोजेको पनि त्यही हो, दीर्घकालमा त हामी पनि पब्लिक कम्पनीमा जाने र दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्नैपर्छ । तर अहिलेसम्म त्यसबारे केही भएको छैन । सुरुमा त नेप्सेनै शेयर दोस्रो बजारमा जानुपर्छ ।
तीन जना बने ‘हुन्डाई प्रिसियस मुम्मेन्ट’को बिजेता, पाए कुलप्याडदेखि चितवन घुम्न जाने मौका
काठमाडौं । नेपालको लागि हुन्डाई मोर्टसको एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालीले आयोजना गरेको डिजिटल क्याम्पियन “हुन्डाई प्रिसियस मुम्मेन्ट” को विजेता घोषणा गरेको छ । बिहीबार(आज) थापाथलीमा आयोजित उक्त प्रतियोगितामा लक्कीड्र मार्फत तारिक मानान्धर, सुधिर एस जे बी राणा र अमित बनमाला बिजेता घोषित भएका हुन् । प्रतियोगिताअन्तर्गत तारिक मानान्धरले प्रथम पुरस्कारमा एक जोडिको लागि २ रात ३ दिनको कसारा रिसोर्ट, चितवनमा बसाई जित्न सफल भएका छन् । त्यस्तै, दोस्रो पुरस्कारमा सुधिर एस जे बीराणाले कुलप्याड कुल १ र अमित बनमालाले तेस्रो पुरस्कारमा कुलप्याट मेगा २.५डी जितेका छन् । “हुन्डाई प्रिसियस मुम्मेन्ट” प्रतियोगितामा ५०० जना सहभागी भएका थिए । परिवारको अमूल्य क्षणहरु समेट्नको लागि हुन्डाई मोर्टस्ले यस प्रतियोगिता असोज २८ देखि कात्तिक २८ गतेसम्म आयोजना गरेको थियो । यो प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि सहभागीहरुले आफ्नो परिवार तथा मित्रजनहरुसँग अमूल्य क्षणहरु कैद गरी हुण्डाई मोट्र्सको आधिकारीक फेसबुक पेजमा पोष्ट गर्नुपर्ने थियो । जस मध्ये लक्कीड्र मार्फत बिजेता घोषणा गरिएको छ ।
वेस्टर्न युनियनको ‘खुसीको पर्व’ योजना सम्पन्न, वान्ग्मोले जिते ५ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । भुक्तानी सेवा कम्पनी वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरको चाडपर्व लक्षित ‘खुसीको पर्व’ योजना कात्तिक मसान्तबाट सम्पन्न भएको छ । यस योजना अन्तर्गत आम नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुका आफन्तले बिदेशबाट पठाएको रकम प्राप्त गर्दा उपहार स्वरुप रकम नै प्राप्त गरेका थिए । योजनामा लक्कि ड्र मार्फत हरेक दिन १ जना भाग्यशाली विजेताले दैनिक ५५ दिनसम्म १५ हजार रुपैयाँ जितेका थिए । साथै, योजनाको बम्पर पुरस्कार घोषणा मंसिर ३ गते सांग्रीला होटल, लाजिम्पाटमा गरिएको थियो । जसमा छिरिंग वान्ग्मोले बम्पर उपहार स्वरुप ५ लाख रुपैयाँ जितेका छन् । असोज ७ गतेदेखि शुरु भएको यस योजनामा सहभागी हुनको लागी वेस्टर्न युनियन सात वटा मुख्य एजेन्टहरु: अन्नपूर्ण ट्राभल, सि.जि फिन्को, हुलास रेमिटेन्स प्रा.लि, माया रेमिट प्रा.लि., नबिल बैक लि., डिजिटेक रेमिट्यान्स प्रा.लि र सूर्य रेमिट प्रा.लि मार्फत रकम प्राप्त गर्नु पर्ने थियो ।
तेह्रथुमको विद्यालयलाई नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सहयोग
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत तेह्रथुम स्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई शैक्षिक समाग्रीहरु सहयोग गरेको छ । बैंकले उक्त विद्यालयलाई ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको बिज्ञान प्रयोगशालाका सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गवर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना कार्यक्रमा सहभागी भई उक्त विद्यालयलाई सहयोग सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका थिए । साथै, बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सधै आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको जानकारी गराएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंक रुपन्देहीको देवीनगरमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले रुपन्देही स्थित देवीनगरमा नयाँ शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन प्रदेश नंं ५ का प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख जयन्द्र रावलले गरेका हुन् । हाल बैंकले २६६ शाखा कार्यालयहरु, २७४ एटिएम, ३७ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं १८ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा दिँदै आएको छ ।
८ लाख भूकम्प पीडितका घरको बीमा गराउँदै सरकार, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ३६ करोड पाउने
काठमाडौं । सरकारले ८ लाख भूकम्प पीडितका नयाँ घरहरुको बीमा गराउने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी मार्फत भूकम्पपछि पुननिर्माण भएका सबै घरहरुको बीमा गराउन लागेको हो । प्रतिघर ४५० रुपैंया प्रिमियम लिएर ५ लाखको जोखिम वहन गर्न लागिएको हो । कुल प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत लाभग्राहीबाट असुलिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका बजार विज्ञ सुकल्याण पराजुलीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । हालसम्म ८ लाख १२ हजार १ सय ६१ परिवार भूकम्प पीडितहरु पहिचान भएका छन् । तीमध्ये ७ लाख ३२ हजार ७ सय ७१ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने ७ लाख २६ हजारले पहिलो किस्ता वापतको अनुदान लिईसकेका छन् । बीमा समितिले तोकिदिएको ४५० रुपैंयाँ प्रिमियम तोकेर निर्णयका लागि फाइल मन्त्रि परिषदमा पठाईसकिएको पराजुलीले जानकारी दिए । एक महिना भित्रै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर कार्यान्वयनमा आउने उनले दावी गरे । २०७३ भदौ २० गते बसेको तत्कालिन विकास समिति बैठकले भूकम्पपछि पुननिर्माण गरिने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गराउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनमा लेखिएको थियो– ‘भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा तयार हुने सबै खाले निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’ निजी आवासहरुको अनिवार्य बीमा गराउने प्रक्रिया अघि बढेको भएपनि सार्वजनिक संरचनाहरुको बीमा गराउने प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन् ।
