अमेरिकमा अफिमको प्रयोग र अात्महत्या बढ्याे, अाैसत अायु लगातार घट्दै
टाम्पा । औषधिको अत्यधिक प्रयोग र आत्महत्याका कारण मृत्युदर बढेसँगै संयुक्तराज्य अमेरिकामा औसत आयू यसवर्ष पुनः घटेको छ । अमेरिकी सरकारको एक प्रतिवेदनमा सन् २०१७ मा औषधिको बढी प्रयोगका कारण ७० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको उल्लेख छ । सन् २०१६ को तुलनामा औषधिको बढी प्रयोगमा ९ दशमलब ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आत्महत्यामा ३ दशमलब ७ प्रतिशत बढेको छ । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका अनुसार अमेरिकामा औसत आयू सन् २०१६ को तुलनामा शून्य दशमलब १ ले कमी आएको छ अर्थात् औसत आयू ७८ दशमलब ६ वर्ष भएको छ । अमेरिकामा पछिल्ला वर्षहरुमा अफिमको प्रयोग बढेको, दुखाई कम गर्ने औषधिको प्रयोग बढेको तथा हेरोइन र फेन्टानाइलजस्ता लागूपदार्थको प्रयोग बढेको छ । एक दशकपछि सन् २०१५ मा अमेरिकी औसत आयूमा पहिलोपटक कमी आएको थियो, र यसको प्रमुख कारणमा औषधिको अतिरिक्त प्रयोग (ओभरडोज) मानिएको छ । समग्रमा, सन् २०१४ देखि नै औसत आयू घट्ने प्रवृत्ति रहेको तथ्याँकले पुष्टी गरेको छ । राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी)का विश्लेषक रोबर्ट एन्डरसनका अनुसार सन् २०१४ देखि हालसम्म औसत आयूमा शून्य दशमलब ३ प्रतिशतले कमी आइसकेको छ । “औसत आयू घट्टो क्रममा रहेकाले हामीलाई चिन्ता लागेको छ,” एन्डरसनले बताए । यस किसिमको प्रवृत्ति सन् १९१८ को विनाशकारी फ्लू र पहिलो विश्वयुद्धमा पनि देखिएको थिएन । “हामी विकसित मुलुक हौं, हामीसँग धेरै स्रोतसाधन पनि छ, र हाम्रो बढ्दो औसत आयू हुनुपर्ने हो, तर परिस्थिति भिन्न हुँदै गएको छ ।” सीडीसीको सन् १९९९–२०१७ को अवधिको अत्यधिक औषधि सेवनबाट भएको मृत्युको विश्लेषणले सन् २०१७ मा मात्र ७० हजार २३७ जनाको औषधिको ओभरडोजकै कारण मृत्यु भएको छ । अधिकांश यो मृत्यु अप्राकृतिक देखिएको छ । सन् २०१६ मा सन् २०१५ को तुलनामा २१.६ प्रतिशत बढी मानिसको मृत्यु औषधिको ओभरडोजका कारण भएको छ । एजेन्सी
‘२५००औं ग्राहक’को अवसरमा रेनोका ग्राहकले पाए कारको साँचो
काठमाडौं । रेनोको लागि नेपालको आधिकारी वितरक एड्भान्स अटो मोवाइल कम्पनी प्रा.ली. (विशाल ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी) ले २५००औं ग्राहक मनाएको छ । नक्सालको शोरुममा भएको उक्त कार्यक्रममा रेनो इंडियाका उपाध्यक्ष थोमस डबरुएलले कारको साँचो ग्राहकहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । कार्यक्रमा डबरुएलले रेनोले नेपाली ग्राहकहरूलाई सस्तो मूल्यमा उत्तम प्राविधिक उत्पादन र इन्नोभेटिभ डिजाइनहरु नेपाली बजारमा भित्र्याउने बताएका छन् । बहुराष्ट्रिय फ्रेन्च अटोमोबाइल कम्पनी रेनो सन् २०१६ नेपालमा आएको थियो । हाल रेनोको कारको मोडल रेनो डस्टर, रेनो क्याप्चर र रेनो क्विड रहेका छन् ।
नेपाल र कम्बोडियाबीच हवाई सम्झौता, सातामा १४ उडान हुने
काठमाडौं । सातामा १४ उडान गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल र कम्बोडियाबीच द्विपक्षीय हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका कम्बोडियाका समकक्षी हुन सेनको उपस्थितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी र कम्बोडियाका मिनिष्टर इञ्चार्ज अफ द स्टेट सेक्रेटारिएट अफ सिभिल एभिएशन माओ हाभनन्लले द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । नेपालले हालसम्म यो सम्झौतासहित विभिन्न ३९ देशसँग हवाई सम्झौता गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यका अनुसार यो सम्झौता नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन एशिया प्यासिफिक समिटमा सहभागी हुन आज मात्रै नेपाल आएका छन् । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गर्न चाहने कम्बोडियाका नागरिकको चाहनालाई हवाई सम्झौताले मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । सम्झौताअनुसार दुवै देशबीच हुने हवाई सम्झौतामा साताको दुवै देशको १४/१४ उडान हुनेछ । यस्तै कार्गाे सेवामा भने कुनै पनि शर्त लागू नहुने सहसचिव आचार्यले राससलाई जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणका क्रममा रहेको र आगामी जेठ अन्तिम सातादेखि उडानयोग्य हुने भएकाले हवाई सम्झौता थप महत्वपूर्ण हुने सहसचिव आचार्यको भनाइ छ । कम्बोडियाका ९६ दशमलव ९० प्रतिशत नागरिकले बौद्ध धर्म मान्ने भएकाले भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणका लागिसमेत सम्झौता दूरगामी महत्वको रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उनले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने र दुवै देशका विमान सेवा प्रदायकबीच आवश्यक व्यवस्थापन गरिने बताए । कम्बोडियाले पनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै उडान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा निर्माण भइरहेको विमानस्थल आगामी जेठ मसान्तदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । हाल सो उक्त विमानस्थलको धावनमार्गको कालोपत्र भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले सम्झौतालाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा टिप्पणी गरे । “यो महत्वपूर्ण सम्झौता हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्न निगमले आवश्यक प्रक्रिया तत्काल शुरु गरिहाल्छ”, उनले भने । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र उनका कम्बोडियाली समकक्षी चुच फोयुमबीच सांस्कृतिक आदानप्रदान सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा समेत आजै हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशका संस्कृतिको आदानप्रदान गर्न उक्त सम्झौता महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ ।
सनराइज बैंकले ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले सेयरधनीलाई ११.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई कर सहित चुक्ता पुँजीको सो मात्राको सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव बिहीबार सम्पन्न बैंकको ३०३औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सभाले पारित गरे पश्चात कम्पनीले उक्त पुँजीको रकमका आधारमा ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने छ । साथै, एन.आई.डि.सी. क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई प्राप्ति पछि सेयर कारोबार गरी नगद लाभांशका लागि योग्य रहेका सेयरधनीहरुको नगद लाभांशमा लाग्ने लाभांश कर रकम सम्बन्धित सेयरधनीलाई वितरण गरिने नगद लाभांश रकमबाट कट्टा गरी लिइने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले २०७३ साल माघ २८ गते एन.आई.डि.सी. क्यापिटललाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार शुरु गरेको हो ।
एनएमबी बैंकले पायाे ‘बैंक अफ दि इयर २०१८’ अवार्ड
काठमाण्डौ । बेलायतस्थित द फाइनान्सियल टाइम्सले प्रदान गर्दै अाएकाे ‘बैंक अफ दि इयर २०१८’ अवार्ड एनएमबी बैंकले पाएकाे छ । एनएमबीले २०१७ मा पनि यस्ताे अवार्ड पाएकाे थियाे । लगातार उपाधि पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले आफ्ना कर्मचारीलाई बधार्इ तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । बैंककाे रणनीतिलार्इ कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीले पुर्याएकाे याेगदानकाे कदर गर्दै ग्राहकलार्इ उत्कृष्ट सेवा दिन प्रेरित गरेका छन् । ‘संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरुप दिगो एवम् मूल्य मान्यतामा आधारित बैंकिंग सेवा प्रदान गर्न सफल भएका कारण हामी लगातार दोश्रो वर्ष पनि नेपालकै उत्कृष्ट बैंक भई ‘बैंक अफ दि इयर’बाट सम्मानित भएका हौ’ केसीले भनेकाे छन् । उनले यो अवसरमा आगामी दिनमा मूल्य मान्यतामा आधारित दिगो बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने कार्ययोजनाअनुसार अगाडि बढ्ने र भविष्यमा अझ धेरै सम्मानहरु हासिल गरी सारा सरोकारवालाहरुलाई समेत उच्च प्रतिफल दिने घोषणा समेत गरेका छन् ।
पाँच वर्षमा गरीबी १०% मा झार्ने लक्ष्य, प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर पुर्याइने
परासी । प्रदेश नं ५ सरकारले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । विस २०६८ को जनगणनानुसार हाल प्रदेशमा कूल जनसङ्ख्याको २५ दशमलव ९ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि छ । प्रदेश ५ को कूल जनसङ्ख्या ४४ लाख ९९ हजार २७२ छ । प्रदेश नं ५ ले तर्जुमा गर्न लागेको पञ्चवर्षीय प्रदेश आवधिक योजना (आव २०७६/०७७ –२०८०/०८१) मा सो लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा जिल्लाका सरोकार भएकाहरुबीच गरेको सुझाव सङ्कलन गोष्ठीमा आवधिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले हाल रहेको २९ दशमलव ९ प्रतिशत बहुआयामिक गरीबीको दरलाई पनि १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको बताए । प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षभित्र दुई हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १२ अमेरिकी डलर छ । प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले प्रदेश ५ चौथो स्थानमा पर्छ । प्रदेश ५ सरकारले पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरपरिवारमा शतप्रतिशत खानेपानीको पहुँच पुर्याउने बताएको छ । अहिले खानेपानीको पहुँचमा ८६ दशमलव २ प्रतिशत घरपरिवार छन् । यद्यपि आर्सेनिकलगायत कारण शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा भने निकै कम नागरिक रहेको सरोकार भएकाहरु बताउँछन् । प्रदेशले समष्टिगत आर्थिक नीति, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, सुशासन र अनुगमन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर तयार पारेको प्रादेशिक आवधिक योजनाको मस्यौदामा सुझाव लिन शुरु गरेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सरोकार भएकाहरुबाट आएको सुझावका आधारमा आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिइने योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । प्रादेशिक आवधिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी पश्चिम नवलपरासीका सरोकार भएकाहरुले भने जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र प्रत्यक्ष रुपमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाएका छन् । प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य वैजनाथ जयसवाल कृषि, पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे सुगम क्षेत्रका नागरिकभन्दा ग्रामीण र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र समानता ल्याउने योजना समावेश गर्नुपर्ने बताउछन् । बुद्धिजीवी डा गीतु गिरी महत्वकाङ्क्षी योजना ल्याउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने भएकाले नागरिकको मन जित्ने र कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने योजना आवश्यक हुनेमा जोड दिन्छन् । प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले विगतमा नेपाल सरकारले केन्द्रदेखि नै योजना लादेर पठाउँदा जनताको सहभागिता नहुने र प्रतिफल पनि अपेक्षित नआउने समस्या रहेको स्मरण गर्दै योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मै जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । जनताको सहभागितामा योजना निर्माण गर्दा अपनत्व हुने र योजना राम्रो भएमा कार्यान्वयन पनि सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले यही मङ्सिर २१ गतेसम्म प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर प्रादेशिक आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि छलफल र सुझाव सङ्कलन गर्ने कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
चेम्बर एक्स्पाे : भीरमौरीको महदेखि ड्रोन क्यामरासम्मको आकर्षण
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको आयोजनामा र नेपाल सरकार र म्यान्मार सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चेम्बर एक्सपो सुरु भएको छ । ५ दिने आजदेखि सुरु भई मंसिर १७ गतेसम्म चल्नेछ । एक्सपोमा नेपाल, बंगलादेश, चीन, भारत, जापान, कोरिया, मलेसिया, म्यानमार, पाकिस्तान र थाइल्याण्डका गरी १९० वटा स्टलहरु छन् । एक्स्पोमा भीरमौरीको महदेखि ड्रोन क्यामरासम्मले अवलोकनकर्ताहरुलाई तान्नेछ । त्यसबाहेक नेपाल, म्यान्मार र अन्य सहभागी राष्ट्रका मौलिक उत्पादनहरु समेत एक्सोमा प्रदर्शनी गरिनेछ । उक्त एक्सोमा म्यानमारकी राज्य सल्लाहकार आंग सांग सुकीको समेत उपस्थिति थियो । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नोबेल शान्ति पुरष्कार बिजेता समेत प्राप्त गरेकी सुकीले एक्स्पोले नेपाल र म्यानमार बिच मात्र नभई एक्स्पोमा सहभागी ९ वटा देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध र जन–सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याएको बताइन् । म्यानमार र नेपाल बीच दुई–पक्षीय र बहु–पक्षीय सम्बन्धलाई अझैं बलियो बनाउन उप–क्षेत्रीय तहमा गरिने सहकार्य महत्वपूर्ण हुने र त्यसको लागि नेपाल र म्यानमारले उप–क्षेत्रीय मन्चलाई दुइ–पक्षीय हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा सुकीको थियो । सुकीले समृद्दिको लागि बहु–पक्षीय कनेक्टिभिटी, सांस्कृतिक सम्बन्ध, अधिकारको सुनिश्चितता सहितको राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकासलाई केन्द्र बनाएर गरिने यस्ता एक्स्पोले बहु–पक्षीय व्यापारिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने बताइन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले नव–उदारवदले विश्वमा विकासका लागि सहकार्य र चरित्रलाई अघि बढाएको भन्दै निजी व्यवसायीहरुको पूँजी र सरकारको लगानी एक ठाउँमा ल्याएर गरिने विकासले समृद्दिको ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालमा स्थिर सरकार बनेको र लगानीको लागि सरकारले उचित वातावरण निर्माण गरेकोले नेपालमा निर्धक्कका साथ लगानी गर्न दाहालले व्यवसायी र अन्तराष्ट्रिय जगतलाई पनि आग्रह गरे ।
भूकम्प पीडितले तेस्राे किस्ता लिन जिल्ला सरदमुकाम जानु पर्दैन, स्थानिय तहमा नै हुन्छ
पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन बन्दा र यो गठन हुँदा नेपालमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो । अब हामी संघीय संरचनामा गइसकेका छौँ । स्थानीय, प्रादेशिक सरकारहरू अस्तित्वमा आइसकेका छन् । संघीय सरकारका जिल्लास्तरका कतिपय कार्यालय खारेज भए । त्यसकारण अब हामीले नयाँ संरचनाअनुसार पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित संरचनाहरूसँग तादात्म्यता मिलाइरहेका छौँ । यसलाई हामीले अब बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कार्यहरूसँग मात्र जोडर हेर्नुको सट्टा दीर्घकालीनरूपमा विपद् न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनको कार्यसँग पनि जोडेर लैजानुपर्छ । तसर्थ, हामीले सम्भव भएसम्मका मलाई स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) सम्म लैजाने कार्ययोजना अगाडि बढाइसकेका छौँ । हामीले पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीय तहलाई सामथ्र्यवान बनाउन सक्यौँ भने भोलिका दिनमा विपद् न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनमा स्थागत स्मरणका हिसाबले महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । जस्तै- आज घरहरू निर्माण गर्न प्राधिकरणमार्फत् सरकारले अनुदान दिएको छ तर संविधानअनुसार निजी आवासको अभिलेखीकरण, स्वीकृति तथा अनुगमन गर्ने कार्यसमेत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा बन्ने सबै संरचना भूकम्प प्रतिरोधी भएको निश्चित गर्ने, नक्सा पासलगायतका कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । निजी आवास पुनर्निर्माणका बाँकी कामसहित विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा आजै हामीले स्थानीय तहलाई संलग्न गराएर जान सक्यौँ भनेमात्र भोलि असाध्यै सहज हुनेछ । संविधानले नै थुप्रै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइसकेको स्थितिमा सम्भव भएसम्मका पुनर्निर्माणका अन्य जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिन शुरु गरेका छौँ । निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती विकासका कार्य गर्न तथा गुनासो सम्बोधनका काम गर्न प्रत्येक स्थानीय तहको अलग-अलग कार्ययोजना बनाउँदैछौँ । हामीले प्राधिकरणबाट खटाइएका इन्जिनियरहरूलाई गाउँपलिका/नगरपालिकाबाट परिचालित हुने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसैगरी लाभग्राहीले अनुदानको किस्ता लिन फाइल प्रमाणीकरणका लागि जिल्ला सदरमुकाम लैजानुपर्थ्यो, त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहमै गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ । त्यसका लागि प्रत्येक पालिकामा एकजना सिनियर इन्जिनियर पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । उनीहरू कार्यक्षेत्रमा पुगेपछि दोस्रो तहको निरीक्षणको काम पनि स्थानीय तहमै हुन्छ । मापदण्ड निरीक्षणका लागि हामीले तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि निर्माण गरेका छौँ । उक्त संयन्त्रले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत् र्यान्डम स्याम्पलिब’ गरेर आवश्यक गुणस्तर कायम भयो कि भएन भनेर घरहरूको अनुगमन गर्नेछ । यसअघि अलि बढी निरीक्षण तथा अनुगमनमा ध्यान गएको भए पनि हामी धेरैभन्दा धेरै प्राविधिक सहयोगमार्फत् स्थानीय तहलाई सामर्थ्यवान बनाउने हिसाबले जान खोजिरहेका छौँ । हामी लाभग्राहीको घर बन्दै गरेका अवस्थामा प्राविधिकरूपमा सुरक्षित बनाउन सल्लाह दिने हिसाबले सहयोग गर्न खोजिरहेका छौँ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण पनि गर्ने र प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने हिसाबले जाँदैछौँ । यसका लागि सबै लाभग्राही घरधनीहरूलाई प्राविधिक सल्लाह दिन ठूलो संख्यामा मोबाइल डकर्मीहरूको व्यवस्था मिलाउँदैछौँ । पुनर्निर्माण शुरु हुँदै गर्दा छरिएर रहेका घरहरू एकीकृत बस्तीका रूपमा नवनिर्माण भए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको चाहना थियो । अहिले पनि छ । पहिलो कार्यकालमा मैले यसबारे केही ठोस योजना पनि अगाडि बढाएको थिएँ । हामी अहिले पनि एक पालिकामा कमसेकम एउटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने ढंगले काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय समुदायको माग र सम्बन्धित पालिकाको स्वीकृतिका आधारमा एकीकृत बस्तीसम्बन्धी काम अघि बढाउँछौँ । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छौँ । त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न पैसा पनि तलै पठाइदिन्छौँ । प्राविधिक रूपमा प्राधिकरणबाट खटिएका इन्जिनियरहरूले सहयोग गर्नेछन् । अहिलेसम्म हामीले २९ वटा एकीकृत बस्तीका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरिसकेका छौँ । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणमा पनि हामी स्थानीय तहलाई नै क्रियाशील बनाउन खोजिरहेका छौँ । स्थानान्तरणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै छ । स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राहीले सामूहिकरूपमा जग्गा किनेर वा स्थानीय तहले पहिचान गरेको स्थानमा सरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न चाहेमा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिघर तराई क्षेत्रमा ३ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपियाँका दरले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँछौँ । एकीकृत बस्ती काससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लाई अन्तिम रूप दिइसकेका छौँ । कार्यविधिमार्फत ९९ घर परिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । गुनासो सम्बोधन प्राधिकरणको जिम्मेवारीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । हाम्रो डाटाबेसमा आएका गुनासोमध्ये अधिकांश गुनासा सम्बोधन भइसकेका छन् । कतिपय अझै छुटेका भन्ने छ । गुनासा सम्बोधन गर्नका लागि छुट तथा पुनः जाँच सर्भेक्षण कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कार्यकारी समितिको बैठकबाट स्वीकृत गरेका छौँ । त्यसको आधारमा विगतमा निजी आवासको सर्भेक्षण लगत सब्कलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएकाहरूको पुनः लगत सब्कलन गर्नेछौँ । छुट तथा पुनः जाँच सर्भेक्षणको स्थलगत लगत कार्यमा खटिने प्राविधिकहरूलाई गलत व्यक्तिको सिफारिस गरी लगत सब्कलन गर्न लगाएमा त्यसको सिफारिसकर्तासमेत कानुनअनुसार सजायको भागीदार हुनेछ । स्थानीय तहलाई संलग्न गराउने र उनीहरूको सहयोगमा गुनासो फछ्र्यौट गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दैछौँ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै जिम्मेवारीमा जिल्लामा खटिएका प्राविधिक परिचालन गरेर प्राप्त गुनासाको पुनः सर्भे गरी टुंगाे लगाउँछौँ । यसका लागि स्थानीय तह र समुदायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदैछौँ । त्यसैगरी, कैयौँ भूमिहीन तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नभएका लाभग्राहीलाई आवास अनुदान दिने कार्यमा पनि हामी स्थानीय तहलाई संलग्न गराउँदैछौँ । पुस्तौँदेखि ऐलानी, पर्ती जग्गामा बसेका लाभग्राहीलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा सोही स्थान वा सम्बन्धित स्थानीय तहको अन्य स्थानमा घर बनाउनका लागि हामी अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ । यसले जग्गाको समस्याका कारण अनुदान सम्झौता हुन नसकिरहेको अवस्था अन्त्य गर्न मद्दत मिल्नेछ र त्यस्ता लाभग्राहीलाई घर बनाउने बाटो खुल्नेछ । निर्माण भइसकेका घरलाई मापदण्ड पुगेको भए वा पुर्याएर एकमुष्ठ रकम दिने निर्णय भइसकेको छ । यसको सुनिश्चितता गर्न स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्नेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिकहरूले सहयोग गर्नेछन् । हामी भौतिक पुनर्निर्माणको एउटा अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । करिव ८ लाख लाभग्राहीमध्ये ३ लाखभन्दा बढी सुरक्षित छानोमुनि बस्न थालिसकेका छन् । कात्तिक मसान्तसम्म २ लाख ३५ हजारभन्दा बढी घर पुनर्निर्माण भइरहेका छन् जुन केही महिनामा सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । घर निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् जीविकोपार्जन र आयआर्जन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । अतः हामी आर्थिक र सामाजिक पुनस्र्थापनाका काममा पनि जोड दिँदैछौँ । यसका लागि स्थानीय तहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । खासगरी आफ्नो पालिकाभित्र भएका सम्भावना तथा आफ्नो पालिकाभित्रका लाभग्राहीहरूको अपेक्षा के छ त्यो पहिचान गर्न उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बदलिँदो परिवेशमा अब हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माणको केन्द्रविन्दु पालिकाहरू नै हुनेछन् । हामीले भौतिक पुनर्निर्माणमा प्राप्त गरेको प्रगति देखिसकेपछि विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यसमा संलग्न हुने हाम्रो बुझाइ छ । त्यस्तै, सरकारबाट आवास अनुदान पाएपछि घर बनाउन नसक्ने लाभग्राही पनि छन् । वृद्धवृद्धा, अपाब्गता भएका र नाबालक लाभग्राहीहरूको आवास पुनर्निर्माणमा केही गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन् । अझै कैयौँ लाभग्राहीसम्म सहयोग पुग्न बाँकी छ । उनीहरूको आवास पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन आउँछ । त्यसैले यस कार्यमा हामी स्थानीय तहसँग मिलेर अघि बढ्नेछौँ । पहिलो किस्ता लिएर पनि घर नबनाएका कतिपय ‘लाभग्राही’ ले अन्यत्र बस्नयोग्य घर भए पनि झुटो विवरण दिएका वा दुईतिरबाट अनुदान लिएका पनि छन् भन्ने जानकारी आएका छन् । हामीले उनीहरूलाई ३ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गरेका छौँ । त्यसपछि सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, त्यस्ता व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गर्न प्रोत्साहित गर्न र त्यसो नभए कारबाही गर्न/गराउन स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्नेछ । किनभने स्थानीय तहभित्रका घर परिवारको जानकारी उनीहरूलाई नै हुन्छ । त्यसरी फिर्ता आएको रकमको निश्चित हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणमै खर्च गर्न पाइने सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइँदैछ । नियमित पुनर्निर्माणका कार्य अघि बढाउन, जोखिम वर्गमा रहेका लाभग्राहीलाई घर बनाउन सहयोग गर्न वा घर बनाइदिन, बाँकी गुनासा फछ्र्यौट गर्न तथा झुटा विवरण दिएर रकम लिएकाहरूबाट फिर्ता गराउनेलगायत कार्यका लागि स्थानीय तहका प्रत्येक बस्ती तथा टोलमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति निर्माण गर्ने कार्ययोजना पनि अघि बढाइनेछ । यसले जारी पुनर्निर्माणलाई मात्र होइन, अगामी दिनमा विपद् न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनमा पनि ठूलो टेवा मिल्नेछ । (ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
