मेगा बैंकबाटै ज्योति लाइफको इन्स्योरेन्स सेवा पाइने
काठमाडौं । अब मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडबाट ज्योति लाइफ इन्स्योेरेन्सको बीमा सेवा पाइने भएको छ । उक्त सेवा दिने सम्बन्धि दुई कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा मेगा बैंककी सहायक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौतापछि मेगा बैंकका जीवन बीमा गर्न चाहने र गरिरहेका ग्राहकहरुलाई सुविधा हुने मेगा बैंकको विश्वास छ । ग्राहकहरुले मेगा बैंकका जुनसुकै शाखाबाट ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्समा निर्जीवन बीमा गर्नुका साथै प्रिमियम भुक्तानी, दाबी भुक्तानी लगायत सबै सेवा पाउने छन् ।
२०१९मा ह्वावेको विन्टरको प्रमोशन, कम्पनी माथि पुर्याउन एक्स क्लुसिभ अफर
काठमाण्डौँ । विन्टर प्रमोशनको हिस्सा स्वरूप ह्वावेले तीनवटा सबै भन्दा चर्चित बजेट स्मार्ट फोन बजार ल्याएको छ । २०१९ को मूल्य घटाएर वाई फाइभ लाइट, नोभा टुलाइट तथा वाई नाइन प्रमोशन गर्ने भएको छ । वाई फाइभ लाइटः १३ हजार ९ सयबाट ११ हजार ९ सय ९०मा उपलब्ध हुने भएको छ । यो स्मार्टफोन एन्ड्रोइड गो प्लाटफर्ममा संचालन हुने छ, जुन एन्ट्री लेभल फोनहरूमा अपटिमाइज्ड स्टक एन्ड्रोइड एक्स पिरियन्स दिने गर्दछ । यो फोनमा लाइटर भर्सन एपहरू, अझ राम्रो सुरक्षा तथा व्यवस्थित रहेको छ । यो फोनमा एलईडी फ्लाल्स सहितको ८ एमपी रियर क्यामरा र १४४०एक्स ७२० रेजलुसन सहितको ५.४५ एचडीको डिस्प्ले रहेको छ । यो तीन स्मार्ट फोनहरू वास्तविक मूल्य भन्दा झण्डै २ हजार रूपैयाँ घटेको छ । ह्वावेले आफ्ना ग्राहकहरू प्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्दै कम्पनीलाई थप उचाइँमा पुर्याउन यो एक्स क्लुसिभ अफर ल्याएको छ । क्यामरा सेटअप, आकर्षक र बेग्लै डिजाइन लागि सुपरिचितयी स्मार्ट फोनहरूले प्रयोग कर्ताहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइसकेको छ ।
पाँच महिना देखि तलब विहिन, शिक्षक अान्दाेलनमा पठनपाठन प्रभावित
काठमाडौं । सल्यान जिल्लाको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका भित्रका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नगरपालिकाले विगत पाँच महीनादेखि तलब नदिएको भन्दै नगरपालिका भित्रका आन्दोलित भएपछि पठनपाठन प्रभावित भएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख बीच भएको विवादका कारण हालसम्म नगर परिषद् हुन नसकेपछि शिक्षक लगायत नगरपालिकाका कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब पाउन नसकेको बताएका छन् । पटक–पटक नगरपालिकामा समस्या राखे पनि सुनुवाइ नभएकाले ‘पेनडाउन’ गरेर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको शिक्षकहरुले बताएका छन् । उधारोमा धेरै काम गर्न नसकिने साथै तलब सुविधा नपाएसम्म आन्दोलन नरोकिने शिक्षक महासङ्घ सल्यानका सचिव सुरेशसिंह राठौरको भनाई रहेको छ । लामो समयसम्म पनि तलब नपाएपछि घर खर्चसमेत चलाउन गाह्रो हुन थालेको सरस्वती आधारभूत विद्यालय सल्लीबजारका शिक्षक सुरेन्द्र खड््काले गुनासो गर्दै विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्तित भएता पनि पटक–पटक समस्या राख्दा पनि सुनुवाइ नभएनपछि उक्त विकल्प राजेको बताएका छन् । समयमै नगरपरिषद् नहँुदा शिक्षकसहित नगरपालिकाका कर्मचारीले तलब नपाएकाे बताएका छन्र । भने विकास निर्माणका कामसमेत ठप्प रहेको जनाएका छन् । कार्यपालिकाको बैठक पटक–पटक बसे पनि सहमति नभएको भन्दै आर्थिक वर्षमा नगरपालिका भित्र सम्पन्न भएका क्रियाकलापको समीक्षा गर्नुपर्ने माग राख्दै उपप्रमुखसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य प्रमुखको विपक्षमा उभिएपछि परिषद् हुन नसकेको जानकारी दिएका छन् । कर्मचारी तथा शिक्षकलाई तलब सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउने पक्षमा आफूहरु रहेको नगर उपप्रमुख मञ्जु ऐरी जानकारी दिँदै नगरपालिका भित्रका सबै कर्मचारीको पक्षमै रहेको हुँदा उक्त बैठक गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न क्रियाकलापको समीक्षा साथै सहमत भए बताएका छन् । शिक्षकका मागप्रति आफू गम्भीर भएको भन्दै छिट्टै कार्यपालिकाको बैठक गरेर समस्या समाधान गरिने नगरप्रमुख गोविन्द पुनले जनाएका छन् । मङ्सिर ११ गतेदेखि विद्यालय बन्द भएपछि विद्यार्थी घाम तापी फर्किने गरेका छन् । परिषद्को बैठक समयमा हुन नसक्दा नगरपालिका भित्रका ३४२ शिक्षकले तलब पाउन सकेका छैनन् । वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा ६५ विद्यालयमा ३४२ शिक्षक कार्यरत छन् । रासस
सरकारले हटायो उपत्यकामा लगाइएको जोर-बिजोर प्रणाली
काठमाडौं । सरकारले उपत्यकामा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटाएको छ । जोर बिजोर प्रणालीको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले यो प्रणाली हटाएको हो ।
अरुण तेस्रोमा निर्माण सामग्री भारतबाटै ल्याउने भनेपछि पूर्वका व्यवसायी आक्रोसित
विराटनगर । अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि भारतीय निर्माण कम्पनीले गिट्टी र बालुवाबाहेक सबै सामग्री भारतबाटै आपूर्ति गर्ने भेनपछि पूर्वका उद्योगी व्यवसायी आक्रोसित भएका छन् । नेपाल सरकार, परियोजना विकासकर्ता एसजेभिएन र अरुण–३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालि(एसएपिडिसी)ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उद्योग सङ्गठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष अशोक मुरारकाले योजनामा लाग्ने सामग्री स्वदेशमै उत्पादन भएको गुणस्तरीय भएकाले सोको प्रयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा उत्पादन भएको सिमेन्ट र स्टिल गुणस्तरयुक्त छ, यो सामग्री नै प्रयोग गर्न सके उद्योग र व्यापारमा सहयोग पुग्ने थियो उनले बताए । उद्योगी विनोद अधिकारीले हामीले उत्पादन गर्ने सिमेन्ट र स्टिलको गुणस्तरका बारेमा अहिले आपूर्ति गर्ने कम्पनीले नमुनाको जाँच गरेर गुणस्तर उपयुक्त छ कि छैन हेर्नुपर्ने तथा उपयुक्त भएमा हाम्रै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे । पूर्वीपहाडी जिल्लाको सङ्खुवासभा, भोजपुर, धनकुटा हुँदै सुनसरी जिल्लासम्म बग्ने अरुण– विद्युत् परियोजनाको चर्चा लगभग विसं २०४२ देखि नै चल्दै आएको छ । विसं २०४८ मा एशियाली विकास बैङ्कको लगानीमा निर्माण शुरु गर्ने तत्कालीन सरकारको योजना धेरै लगानी हुने भनेर तुहिएको थियो । उर्जाको निकै ठूलो सम्भावना रहेको अरुण–३ को विषयमा पछिल्लो सरकारको चासोले विसं २०७१ मङ्सिर ९ मा अरुण–३ जलविद्युत् सम्झौता (पिडिए) को बुँदा ११।३।२(ग) मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानी बोर्डको कार्यालय र परियोजना विकासकर्ताद्वारा संयुक्त रुपमा नेपाल औद्योगिक विकास योजना तयार गरिएको छ । सङ्खुवासभा मकालु गाउँपालिका क्षेत्रमा यो योजनाको पहिलो चरणका कार्य प्रारम्भ भइसकेको बताइएको छ । सत्तरी मिटर अग्लो साढे नौ मिटर चौडाइको पक्की बाँध निर्माण हुने र यसबाट प्रभावित हुने करीब ७०० घर परिवारलाई सरकारले उचित क्षतिपूर्ति पनि दिइसकेको छ । यो योजनाको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनको चरणमा आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका वस्तु तथा सेवाका स्वदेशी आपूर्तिकर्तालाई पारदर्शी ढङ्गबाट व्यवसायको अवसर उपलब्ध गराई नेपाललाई दीर्घकालीन तथा दिगो लाभ सुनिश्चित गर्नु हो । सुनसरी जिल्ला समन्वय समितिका सहसंयोजक कृष्णकुमारी विकले यो योजना सम्पन्न गर्दा स्थानीय मजदुर, प्राविधिक एवं इञ्जिनियर प्रयोग गर्नुपर्ने र यी कामदारलाई पारिश्रमिकमा कुनैपनि विभेद नगरी भारतीय मजदुर र दक्ष जनशक्तिलाई भुक्तानी दिएजस्तै दिनुपर्ने माग गरे । उक्त आयोजनाका लागि १४ लाख ४२ हजार ७२७ घनमिटर गिट्टी र बालुवा, चार लाख ५८ हजार आठ मेट्रिक टन सिमेन्ट र ४८ हजार ४०४ मेट्रिक टन स्टिलको आवश्यकता पर्ने जनाएको छ । कुल एक खर्ब चार अर्बको लागतमा पाँच वर्षको अवधिमा निर्माण गरिने भनिएको उक्त आयोजनाबाट ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । प्रदेश नं १ का मुख्यसचिव केदार न्यौपानेले प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो यो परियोजनाबाट प्रदेशलाई मात्र नभई राष्ट्रलाई नै समृद्ध बनाउन मदत पूगने विश्वास व्यक्त गरे । लगानी बोर्डका सहसचिव उत्तमभक्त वाग्लेले निर्माणमा सकेसम्म स्थानीय उत्पादन र वस्तु प्रयोग गर्न सके राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने बताए ।
बजारमा ५ खर्ब १५ अर्ब रुपैंयाँ, रित्तिँदै राष्ट्र बैंकको ढुकुटी
काठमाडौं । बजारमा ५ खर्ब १५ अर्ब २४ करोड ७० लाख ९६ हजार रुपैंया बराबरका नेपाली नोट चलन चल्तीमा रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाल सो मात्रामा नेपाली नोटहरु चलन चल्तीमा रहेका हुन् । (याे पनि पढ्नुहाेस्) तर राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा भने जम्मा ९ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख ३६ हजार ७३ हजार ३ सय ३९ रुपैंयाँ मात्रै रहेको छ । सो नोट मध्ये बजारमा चलन चल्तीमा भने ५ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख २२ हजार ३ सय ६१ रुपैंया छ । भूकम्पका कारण ढुकुटी भत्किाएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग पैसा लिन छाडेको थियो । राष्ट्र बैंककै बैंकिङ विभागका अनुसार केन्द्रिय बैंकमा २ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड २७ लाख ९७ हजार ९ सय ८३ रुपैंयाँ सरकारी पैसा रहेको छ । त्यस्तै, ६३ अर्ब ७५ करोड ८१ लख २१ हजार ९ सय ९६ रुपैंयाँ बाणिज्य बैंकहरुको दायित्व केन्द्रिय बैंकसँग रहेकोे छ । २२ अर्ब २३ करोड रुपैंयाँ विकास कोषहरुको दायित्व केन्द्रिय बैंकसँग छ भने रिभर्सरिपो सेक्युरीटीको पाँच अर्ब दायित्व रहेको छ । केन्द्रिय बैंकसँग २ अर्ब रुपैंयाँको सुनचाँदी मौज्दात रहेको छ भने २६ अर्ब २१ करोड रुपैंयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले एक खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड मूल्य बराबरको विदेशी बण्ड खरिद गरेको छ । त्यस्तै २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैंयाँ विदेशी सेक्युरीटीमा राखेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको ऋणपत्र २३ गतेदेखि, २५ हजारदेखि १० करोडकाे किन्न पाइने
काठमाडाैं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले यही मंसिर २३ गतेदेखि ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले १०.५ प्रतिशत ब्याजदरको ७ वर्षे ऋणपत्र “१०.५% एस्.बि.एल्. डिबेन्चर २०८२” प्रतिकित्ता रु १००० का दरले बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले उक्त डिबेन्चरका लागि आवेदन अवधि खुल्ला भएको मितिदेखि छिटोमा मंसिर २६ गते र ढिलोमा पुस २३ गते बन्द हुने जनाएको छ । आवेदन दिने व्यक्तिले सीआश्वा प्रणाालीमार्फत् आफ्नो खाता रहेका जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् उक्त डिबेन्चरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । न्यूततम २५ कित्तासम्म आवेदन दिन मिल्ने उक्त डिबेन्चरका लागि अधिकतम एक लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसको अर्थ रु २५ हजारदेखि १० करोड रुपैंयासम्मका लागि एउटा आवेदकले आवेदन दिन सक्नेछन् । दोस्रो बजारमा बिक्रीयोग्य हुने उक्त डिबेन्चरको ब्याजदर बजारमा हाल प्रचलनमा रहेको अधिकतम १० प्रतिशत ब्याजदर भन्दा बढी हो । बिक्ला सबै ऋणपत्र ? पछिल्लो समयमा सानिमा बैंकले ल्याएको ‘१०% सानिमा डिवेन्चर–२०८५’को सबै कित्ता ऋणपत्रका लागि तोकिएको न्यूनतम समयभित्र आवेदन नपरेपछि अधिकतम सीमासम्म निष्कासन अवधि लम्ब्याएको छ । अर्थात् सानिमाको ऋणपत्रका लागि आवेदन दिने मिति पुस १ गतेसम्मलाई तोकिएको छ । यो परिप्रेक्षमा सिद्धार्थ बैंकको डिबेन्चरका लागि सर्वसाधारणले पहिलो अवधिमा आवेदन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चासो बजारमा छ । बजारमा अरु डिबेन्चर पनि आउँदै गरेको र त्यस्ता डिबेन्चरहरुले अझ धेरै ब्याजदर प्रस्ताव गरेकोले व्यक्तिगत आवेदकहरु भने त्यसतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना देखिन्छ । तर संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने यो रकम धेरै होइन । यस्तो अवस्थामा अधिकतम व्याजदरका लागि उनीहरु कुरेर बस्ने अवस्था रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा ढिलोमा बन्द हुने मितिको अन्तिम समयमा संस्थागत लगानीकर्ताले यस्तो डिबेन्चरमा लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ । लामो समय र उच्च ब्याजदरका कारण व्याजदरमा आउने गिरावटको प्रभावबाट बच्न पनि म्युचुअल फण्ड लगायतका संस्थागत लगानीकर्ताले यस्ता डिबेन्चर खरिदमा अग्रसर हुने सम्भावना छ ।
भारतको रेल हेरेर फर्कियो नेपाली टोली, एक महिनामै पुरा हुँदैछ नेपालीको रेल सपना
काठमाडौं । जनकपुर-जयनगर ३५ किलोमिटर लामो रेल सञ्चालन गर्नु अघि नेपाली टोलीले भारतीय रेल हेरेर फर्किएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी नेतृत्वको टोलीले मुम्बई-गोवा खण्डको रेल अध्ययन गरेको हो । ६० किलोमिटर लामो सो रेलको प्रत्येक स्टेशनको अवलोकन गरेर सचिव, रेल विभागका महानिर्देशक सहितको टोली स्वदेश फर्किएको हो । ‘हाम्रो जस्तै भूभाग भएको मुम्बई-गोवा रेलको अध्ययन गरेर आयौं, त्यसका हरेक स्टेशनको स्थलगत अवलोकन गरियो, त्यहि अनुभवनका आधारमा जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्छाै’, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले विकासन्युजसँग भने । पाँच दिने भारत भ्रमण गरेको टोलीले भारतीय रेल मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग जनकपुर-जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका बारेमा पनि छलफल गरेका थिए । दुई देशबिच जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेललाई वेट लिजमा सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको छ । एक महिनाभित्रै सो रेल सेवा सञ्चालनमा आईसक्नेछ । वेट लिज सम्झौता अनुसार भारतीय रेल वेले रेलको डब्बा, चालक, कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले टिकेट, भाडा लगायतका पक्ष हेर्नेछ । उनीहरुले नेपालमा रेल गुडाईरहँदा नेपाली प्राबिधिकहरुले सम्पुर्ण प्राबिधिक काम सिक्नेछन् । र नेपालले जनशक्ति तयार पारेपछि आफैं रेलको डब्बा किनेर सञ्चालन गर्नेछ । रेल गुडाउन नेपाल सक्षम भएपछि भारतीय रेल वे फर्कनेछ । रेल प्रति घण्टा एक सय किलोमिटर स्पीड क्षमताका छन् । रेल विभागले जयनगर–जनकपुर–कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल गुडाउन आवश्यक पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । भारत सरकारले १० अर्ब लागतमा सो रेलवे लाइन निर्माण गरिदिएको हो । जयनगरदेखि जनकपुरसम्म २९ किलोमिटर र त्यहाँबाट ६ किलोमिटर कुर्था भन्ने ठाउँसम्म रेल मार्गको लिक समेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालमा निर्माण भएको रेल वे नेटवर्क ब्रोडगेजको हो । ६ वटासम्म डब्बा तान्न सक्ने चार वटा इञ्जिन राख्ने तयारी भैरहेको छ । विभागले बिराटगर बथनाहको १८ किलोमिटर रेल मार्गमा पनि त्यस्तै सम्झौता गर्न लागेको छ ।
