उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलाप्रति डा.केसीको आपत्ति
काठमाडौं— मेडिकल शिक्षासम्बन्धी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मंसिर ३ गते भएको फैसलाप्रति फैसलाप्रति डा गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन्। डा केसीले गत मंसिर ३ गते वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गतवर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेको उक्त फैसला अनुसार सो भर्ना सदर भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा दण्डित हुनुपर्नेमा उल्टै पुरस्कृत गरेकोमा आफ्नो आपत्ति जनाएका हुन् प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै उनले भने, ‘न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने हो । दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्थाले अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन् ।’ उनले यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर पौष २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । प्रेस विज्ञप्ति मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । यसै क्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर हामीले पौष २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छौं । यसैबीच यही मंसिर ३ गते उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेकोमा उक्त फैसलाअनुसार सो भर्ना सदर भएको छ । मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने हो । न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने हो । तर नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्था छ जसले गर्दा अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन् । नियामक निकायले अनुमति नै नदिएका सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना बदर भएपछि नियामक निकायविरुद्ध अदालत जाने, अदालतले जानाजान अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि हुने ‘अपुरणीय क्षति’का नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने, अनि त्यही अन्तरिमलाई टेकेर अन्तिम फैसलाले माफियाहरुलाई जिताउने, यो दुश्चक्रमा बारम्बार पूर्व प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली केन्द्रमा हुन्थे । पराजुली पदमुक्त भए पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै रहेको कुरा पछिल्लो फैसलाले पुष्टि गरेको छ । पराजुलीको कार्यकालमा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा जसरी चरम् भ्रष्टाचार र दण्डहीनता संस्थागत भएको थियो त्यो अहिलेसम्म कायम रहनु दुर्भाग्यको कुरा हो । अहिलेका प्रधान न्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रले अवैध रुपमा पराजुलीको कार्यकाल २०७४ साउन २१ को सट्टा चैत्र १ गतेसम्म कायम गर्न खोजेकोमा यस अगाडि नै हामीले त्यस्तो कदमको निन्दा गरिसकेका छौं ।यसैबीच स्वभाविक रुपमा अवकाश हुनु अघि १ महिना बिदा लिनको सट्टा प्रधान न्यायधीशले ठूला आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाको पेसी अस्वभाविक रुपमा व्यवस्थापन गरेर न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा पनि नराखी हतारमा टुंग्याउने प्रयास गरेको भन्ने समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अगाडि पनि ठूलो आर्थिक कारोबारमा जोडिएका मुद्दाहरुमा अस्वभाविक र न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा समेत कुल्चने फैसलाहरु भएका छन् र तिनका कारण देश र करदाताहरुलाई अरबौं रुपैयाँको क्षति भएको कुरा आम नागरिकसामू खुलस्त छ । स्मरण रहोस्, न्यायधीश र प्रधान न्यायधीशलगायत कोही पनि देशको कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । आवश्यक परेको खण्डमा न्यायालयको मर्यादा रक्षाका लागि त्यहाँभित्रकै भ्रष्ट व्यक्तिहरुविरुद्ध लड्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ । साथै न्यायालयको दलीयकरण र राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच सन्तुलनको सट्टा कायम हुन पुगेको मिलेमतो र पारस्परिक दण्डहीनता देशमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधकका रुपमा रहेको छ । देश शोकमा डुबेको बेला पदमुक्त भइसकेका गोपाल पराजुलीबाट शपथ गर्न राष्ट्रपतिलाई हतारो हुनु, पछि गएर समाजले भ्रष्टतममध्ये एक ठानेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले विभुषित गर्नु, नयाँ प्रधान न्यायधीशले पहिले न्याय परिषदले गरेको निर्णय बिपरीत निर्णय गरेर पराजुलीको उमेर विवादमा मुछिनु, यस्तो चर्तिकला विधिको शासन भएको समाजमा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । न्यायालयमा दलीय प्रभाव र हस्तक्षेप संस्थागत हुनु तथा भ्रष्ट र माफियाहरुको स्वार्थ फैसलाहरुमा हावी हुनु, यो लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो अवस्था हो । अन्यत्र यस्तो अवस्थाको परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ तर मेडिकल शिक्षामा माफियाहरुले फैसला किनेका कारण पढाइ नगरी डाक्टरी डिग्री बेचिंदा तत्काल मानिसको ज्यान जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । यसैबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यक तयारीविनै पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएको तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिएकोमा त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । अन्तमा, हामीले मागहरु पूरा गर्न दिएको तीन हप्ते हल्टिमेटममध्ये आधा समय बितिसकेको स्मरण गराउँदै मागहरु तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । डा गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं २०७५।८।१९
बोनससहित ३४ प्रतिशत लाभांश घोषणापछि नबिल बैंकको सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ३४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको सोमबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस र २२ प्रतिशत नगद गरी करसहित सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । मंगलबार बैंककाे उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षकोे भन्दा कम बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि लगानीकर्ताहरू निराश भएका छन् । बैंकले गत वर्षकाे भन्दा १८ प्रतिशत कम बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष ३० प्रतिशत बोनस र १८ प्रतिशत नगद लाभांश गरी ४८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । लाभांश घोषणा गरेकै दिन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२ रुपैयाँसम्म घटेको छ । जबकी साेही दिन समग्रमा सेयर बजार उकालाे लागेकाे थियाे । सोमबार प्रतिकित्ता ८६३ रुपैयाँमा कारोबार भएको बैंकको सेयर मूल्य मंगलबार घटेर प्रतिकित्ता ८४१ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । अन्ततः बजार बन्द हुँदा बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८५९ रुपैयाँ रहेको छ । बुधबार ८४१ रूपैयाँसम्ममा काराेबार भएकाे छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १२ प्रतिशत बोनसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । बैंकको प्रस्तावित लाभांशलाई नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् ।
त्रिविमा प्राविधिक विषय पढाइ हुन थाले सँगै विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि
काठमाडौं। केही वर्ष विद्यार्थीको सङ्ख्यामा कमि आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना दर फेरि बढेको छ । त्रिविमा प्राविधिक विषय पढाइ हुन थालेपछि पुनः विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको हो । त्रिविमा अहिले विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकि सङ्कायमा नयाँ प्राविधिक विषयको पठनपाठन हुन थालेपछि भर्ना दर बढेको त्रिविका योजना निर्देशनालयका प्रमुख प्रा.डा.ऋदिशकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । त्रिविमा शैक्षिक सत्र २०६९/७० देखि लगातार तीन शैक्षिक सत्रसम्म विद्यार्थी भर्ना घटेकोमा त्यसपछि भने बढेको पाइएको छ । शैक्षिक सत्र २०७२/७३ देखि लगातार अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको उनले जानकारी दिए । । शैक्षिक सत्र २०७१/७२ मा दुई लाख ९८ हजार ९९० विद्यार्थी सङ्ख्या भएकोमा शैक्षिक सत्र २०७२/७३ मा विद्यार्थी सङ्ख्या तीन लाख ६० हजार २५४ पुगेको छ । मानविकि तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायका डीन प्रा डा शिवलाल भुसालले नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमले गर्दा पछिल्लो चरणमा मानविकि सङ्काय पढ्ने विद्यार्थी बढेको बताए । उनका अनुसार स्नाकोत्तर तह द्वन्द्व, शान्ति र व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन तथा कूटनीति, सामजिक कार्य, परामर्श मनोविज्ञान, खेलकूद विज्ञान, पर्यटन तथा आतिथ्य र स्नातक तह ब्याचलर अफ कम्प्युटर अप्लिकेशन (बिसिए), सामाजिक कार्य (विएसड्ब्लु) जस्ता विषय पढाइ हुन थालेका छन् । मानविकी सङ्कायमा अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र र ग्रामीण विकासमा विद्यार्थीको सङ्ख्या पहिलेकै तुलनामा यथावत भएपनि नेपाली, इतिहास, भाषा विज्ञान जस्ता विषयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको डीन भुसालले जानकारी गराए। नयाँ नयाँ कार्यक्रमले व्यवस्थापन सङ्कायमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेका छैनन् । व्यवस्थापन सङ्कायका डीन प्राडा डिल्लीराम शर्माले सेमेष्टरका कारण स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी घटे पनि स्नातक तहमा भने बढेको बताए । उनले पहिल्यैकै तुलनामा विद्यार्थी व्यवस्थापन सङ्कायमा रहेको बताए । उहाँले आंगिक क्याम्पसमा नयाँ/नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन भएकोले विद्यार्थी सङ्ख्या स्नातक तहमा बढेको जानकारी गराए । यस वर्षदेखि व्यवस्थापन सङ्काय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा मास्टर अफ माउन्टेरिङ स्टडिज् (एमएमएस), मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपिएस) शुरुवात गर्न थालेको छ भने होटेल म्यानेजमेन्ट, जनप्रशासन, व्यवस्थापन प्रशासन जस्ता विषय पढाइ हुने गरेका छन् । स्नातक तहमा ब्याचलर अफ इन्फरमेशन म्यानेजमेन्ट (विआइएम), ब्याचलर अफ माउन्टेरिङ स्टडिज् (विएमएस), ब्याचलर अफ विजनेश म्यानेजमेण्ट (विविएम), ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट (विएचएम) जस्ता प्राविधिक विषय पढाइ हुने गरेका छन् । डीन शर्माका अनुसार स्नातकोत्तर तहमा वार्षिक कार्यक्रममा २५ हजार विद्यार्थी हुने गरेकोमा सेमेष्टरका कारण अहिले ८ हजारमात्र विद्यार्थी रहेका छन् । व्यवस्थापन सङ्कायले त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा यस वर्षदेखि एमविएमा अर्को सत्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहिले ३५ विद्यार्थीमात्र पढाउने गरेकोमा अहिले थप अर्को सत्र सञ्चालन गरेर ३५ जनालाई पढाउन थालिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । शैक्षिक सत्र २०७३/७४ मा विद्यार्थी सङ्ख्या तीन लाख ६७ हजार ४२७ पुगेको छ । योजना प्रमख पोखरेलले नयाँ नयाँ प्राविधिक विषयले त्रिविमा अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै गएको बताए। शैक्षिक सत्र २०६८/६९ मा तीन लाख ७३ हजार ८४६ विद्यार्थी सङ्ख्याबाट शैक्षिक सत्र २०६९/७० मा झण्डै दुई लाख २५ हजार बढेर ६ लाख चार हजार ४३७ विद्यार्थी पुगेका थिए । त्यसपछि शैक्षिक सत्र २०७०/७१ मा त्यो सङ्ख्यामा पुनः एक लाख विद्यार्थी घटेका थिए । उक्त शैक्षिक सत्रमा चार लाख पाँच हजार ३४१ विद्यार्थी अध्ययरत रहेका थिए । योजना प्रमुख पोखरेलका अनुसार अहिले २ प्रतिशतका दरले विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि भएको छ । यसैगरी त्रिविमा महिला विद्यार्थीको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ । त्रिविको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार महिला विद्यार्थीको सङ्ख्यामा ३४ प्रतिशत वृद्धि भएको उनले जानकारी गराए ।
पखाला लागेर बैंकहरु सिकिस्त भए, अर्थमन्त्री दाँतकाे कुरार्इमा बस्लान् वा उपचार पनि खोज्लान् ?
काठमाडौं । बुधबार दुई वटा वाणिज्य बैंकहरुले उच्च दरको व्याज प्रस्तावसहित सर्बसाधारणलाई निक्षेप राख्न व्यवसायिक अपिल गरेका छन् । जनता बैंक नेपालले १२ प्रतिशत व्याजदर प्रस्ताव गरेको छ भने माछापुच्छ«े बैंकले १२ दशमलव ५ प्रतिशत व्याज दर प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबारसम्म बैंकहरुले मुद्दति खातामा १० प्रतिशत व्याजमा दिदै आएका थिए । १० प्रतिशतबाट एकै पटक १२.५ प्रतिशत व्याज पुग्नु भनेको यथार्थमा २५ प्रतिशत व्याज वृद्धि हुनु हो । दुई वर्षदेखि निरन्तर तरलता संकट भोग्दै आएका बैंकहरुले आपसी सहमतिका आधारमा व्याजदर घटाउने प्रयास भएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघको अगुवाईमा भएको यस्तो प्रयास आलोचना मुक्त त थिएन तर १२ प्रतिशत नाघेको मुद्दति खाताको व्याज १० प्रतिशतमा झार्न बैंकर्सहरु सफल भएका थिए । तर बैंकर्स संघको यो प्रयास दिगो हुन सकेन । मंगलबार बैंकर्स संघबीच पुरानो सहमति भंग गर्ने नयाँ सहमति भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै बैंकहरुले उच्चदरमा व्याज बढाएका छन् । व्याजदर वृद्धिले सर्बसाधारण निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुन्छ तर ऋण लिएर उद्योग तथा व्यवसाय गर्नेको लागि नोक्सान हुन्छ । निक्षेपको व्याज वृद्धिसँगै बैंकहरुले कर्जाको व्याज पनि बढाउने गर्छन् । मुद्दतिको व्याजदर वृद्धिले बचत खाताको पैसा मुद्दतिमा सरेको र यसले बैंकहरुको व्याज खर्च बढाएको पूर्व बैंकर्स अलनराज भट्टराई बताउँछन् । ‘दुई वर्षअघि बचत खातामा कुल निक्षेपको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो । त्यो अहिले ४० भन्दा कम भएको छ । मुद्दति खातामा कुल बचतको ४० प्रतिशत भन्दा कम हुन्थ्यो, अहिले ५० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको लागि यो राम्रो होइन’ उनले भने । व्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न माग बढ्दो व्याजदर नियन्त्रण गर्न सरकारी हस्तक्षेप जरुरी बैंक उद्योग व्यवसायीबाट आवाज आएको छ । ब्याजदर वृद्धिले देशमा औद्योगिक वातावरण विग्रदै गएकोले सरकारी हस्तक्षेप जरुरी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि ऋणको ब्याज पनि बढ्छ । अब कसरी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ?’ श्रेष्ठ भन्छन्–‘व्याज बढाए भनेर बैंकहरुलाई मात्र गाली गर्ने ठाउँ छैन, सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।’ सरकारले औद्योगीक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिन नसकेको उनको भनाई छ । निर्यात मुलक उद्योगले लिएको कर्जामा ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने भनिएको तर त्यो लागू नभएको उनले बताए । निक्षेपको व्याज बढे पनि कर्जाको व्याज बढाउन नहुने बताउँछन् नेपाल नाडा ओटो मोवाइल्स एसोसिएशनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल । ‘१६/१७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर कुनै उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । विदेशी समानसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन्’ उनले भने । दुलालले पनि उद्योगलाई दिने ब्याजदर नबढाउन केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने बताए । उद्योगी व्यापारीले २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएर बस्तु तथा सेवा बेच्न पाइदैन भन्ने सरकारले बैंकहरुलाई २० प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश बाँढ्न रोक्नु पर्ने उनको तर्क छ । ‘बैंकले नाफाबाट ३० प्रतिशत, ५० प्रतिशत लाभांश बाँडेका छन् । उद्योगहरु डुब्दै गएका छन् । बैंकहरु मोटाउदै गएका छन्, सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ’ उनले भने । अर्थमन्त्रीद्धारा बचाऊ अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले देखिएको तरलता अभाव अल्पकालिन भएको बताए । उनले ‘बच्चाको दाँत आउने बेलामा लागेको पखाला’ जस्तो भनि टिप्पणी गरेका छन् । “बच्चाको दाँत आउने बेलामा पखाला लागेको जस्तै अहिलेको तरलता समस्या पनि आर्थिक वृद्धि हुन लागेको संकेत हो । कामहरू हुन थालेपछि चारैतिरबाट पैसाको माग आउँछ र अभाव हुन थाल्छ । अहिलेको अवस्था पनि यस्तै भएको हो ।” दाँत आउने कहिले हो कहिले ? तर बच्चा सिकिस्त विरामी भएको देखिएको छ । बच्चाको उपचार गर्ने कि दाँत आईहाल्छ, पखाला पनि रोकिहाल्छ भनेर कुर्ने हो ? त्यो अर्थमन्त्रीले नै निर्णय गर्ने विषय हो । दोस्रो चरणको सुधार तरलताको संकटलाई जोडेर उच्च आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्नु गलत हुने बैंकर्स अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘बैंकको व्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा माथि गएको बेलामा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम भएको नेपालको इतिहास छ । अहिले निक्षेपको व्याजदर १२ प्रतिशत भएको बेला आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुने सम्भावना हुँदैन’ भट्टराईले भने–आर्थिक वृद्धिदर गणना विधि नै परिवर्तन गर्ने हो, आधारभूत सूचकहरु नै परिवर्तन गर्ने हो भने मात्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देखाउन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा दोस्रो चरणको सुधार जरुरी भएको उनले बताए । सुधारका तीन वटा विधि उनले सुझाए । ‘बैंकहरुलाई मर्जमा लगेर संख्या घटाउनुपर्छ । बैंकहरुको सञ्चालन खर्च ठूलो मात्रामा घटाउनु पर्छ र सरकारले बैंकमा लगाउने करको दर उद्योगलाई सरह लगाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्–ती काम गरेमा बैंकहरु कम स्प्रेडदर सञ्चालन हुन सक्छन् । त्यसको लाभ निक्षेपकर्ता र ऋणी दुबैलाई हुनेछ ।
गण्डकी बिकास बैंक र सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स बीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । गण्डकी बिकास बैंक र सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स बीच बीमा व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम बहादुर थापा र इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पान्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविन्द्रनाथ शर्मा तथा इन्स्योरेन्सको तर्फबाट नायब मेनेजर सुमना न्यौपाने खनालको समेत उपस्थिती रहेका थिए । बैंकले वित्तिय पहुचलाई उच्च प्राथमिकता दिदै हिमाल, पहाड र तराईका जनताहरुलाई सहज र सरल रुपमा आफ्ना ७७ वटा शाखाहरुबाट पूर्ण बैकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रथम त्रैमासमा संचालन मुनाफा १५ करोड ३० लाख आर्जन गर्न सफल भएको थियो । भने सोही अवधीसम्म निक्षेप २३ अर्ब ७२ करोड र कर्जा तर्फ २१ अर्ब २४ करोड पुर्याएको छ । सम्झौता अनुसार गण्डकी बिकास बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएको ७७ वटै शाखाहरुबाट बीमा लेखहरु लिन, बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने भएका छन् ।
माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पछि शिक्षक महासङ्घको आन्दोलन स्थगित
काठमाडौं। सरकारसँग वार्ता शुरु भएपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा वार्ता गरी माग सम्बोधनको पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि महासङ्घले मङ्सिर २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको ‘काठमाडौँ जाऔँ’ कार्यक्रम स्थगन गरेको हो । मङ्सिर १४ गते पनि महासङ्घले उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध गराई काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको थियो । सो दिन छुटेको पढाइ मङ्सिर २९ गते शनिबार पूर्ति गरिने महासङ्घले जनाएको छ । स्थानीय तहबाट विद्यालय शिक्षाको अधिकार फिर्ता ल्याउन संविधान संशोधन गरिनुपर्ने, शिक्षकहरुसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने र निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्नेलगायत माग राखी महासङ्घले जेठ १७ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्तालाई फलदायी र निर्णायक बनाएर सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या निराकरणका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।
ब्याज दर बढाउने प्रतिष्पर्धामा बैंकहरु, जनता बैंकले १२% ब्याज दिएपछि माछापुच्छ्रेले १२.५ % दियाे
काठमाडौं । बैंकर्स संघले मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर साढे १० प्रतिशत भन्दा बढी नदिने भद्र सहमति तोडेसँगै बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिष्पर्धा सुरु भएको छ । मंगलबार २८ वटै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सहभागी छलफलले साढे १० प्रतिशतको ब्याजदर सीमा सम्बन्धी भद्र सहमति तोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिष्पर्धा सुरु भएको हो । जनता बैंकले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा जनता मुद्दति खाताको अफर ल्याएको छ । जनताकाे अफर अाए लगत्तै माछापुच्छ्रे बैंकले १२.५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी व्यक्तिगत मुद्दति खाता योजना अघि सारेको छ । यसअघि बैंकर्स संघले मुद्दति निक्षेपमा साढे १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेको थियो । मंगलबारको बैठकले संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशत भन्दा बढी भएका बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन सक्ने निर्णय गरेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘संस्थागत निक्षेपको मात्रामा ४५ प्रतिशत भन्दा बढी बनाउन नहुने व्यवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा पुगेका बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति ब्याजदर बढाउन पाउने सहमति भएको हो’, संघका अध्यक्ष ढुंगानाले भने । जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको व्याजदरमा सीमा कायम नगर्ने सहमति बैंकर्सबीच भएको बताए । ‘व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरमा यसअघि तोकिएको सीमा सम्बन्धी भद्र सहमतिलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निर्णय भएसँगै हामीले नयाँ व्याजदर प्रस्ताव गरेका हौं’, जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले भने ।
विजुलीकाे मिटर प्राधिकरणले कार्यालयबाट हेरिने, विजुली चाेर्नेसँग ९२ लाख असुल
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकको घर तथा कार्यालयमा नै नगई प्रविधिको प्रयोग गरेर मिटर रिडिङ गर्न स्क्ने प्रविधि भित्र्याएको छ । प्राधिकरणले सो प्रविधिलाई एडभान्स मिटरिङ इन्फास्टक्चर (एएमआई) नाम दिएको छ । विद्युत्का ग्राहकको घरमा रहेको मिटरमा एक प्रकारको मोडियन जडान गरेपछि प्राधिकरणको कार्यालयबाटै कुन ग्राहकले कति विद्युत् प्रयोग गरे र त्यसवापत के कति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने जानकारीसमेत उक्त प्रणालीबाट सहजै पत्ता लाग्नेछ । सो प्रणालीको मंगलबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुभारम्भ गरेका छन् । प्राधिरकणले त्यस्तो प्रणाली पहिलो पटक रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा शुरु गरेको वितरण केन्द्रका इञ्जिनीयर दृष्टि पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो प्रणाली रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहत रहेका ३६२ ग्राहकको घर, कार्यालयमा जडान भएको छ । इन्टेरनेट सञ्जालबाट सहजै रुपमा ग्राहकको जानकारी लिन, कति विद्युत् प्रयोग भयो थाहा पाउन, मिटर बन्द गर्न र खोल्नसमेत सो प्रविधिमा व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो दिनमा स्मार्ट मिटरको अवधारणा अगाडि सारेको प्राधिकरणले सोही उद्देश्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको हो । सो वितरण केन्द्रका प्रमुख थीरकुमार खत्रीले प्रविधिको प्रयोग गर्दै ग्राहक तथा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन उक्त प्रविधि लागू गरिएको बताए । उनका अनुसार पहिलो पटक त्यस्तो प्रविधि जडानमा औद्योगिक ग्राहकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसपछि घरेलु ग्राहकमा उक्त प्रविधि पुर्याइनेछ । सो प्रविधिको प्रयोग पछि विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न र चोरी नियन्त्रण गर्न सहयोगी हुनेछ । यस्तै सो वितरण केन्द्रले विद्युत् महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका ग्राहकको लाइन काटेर रु ९२ लाख बक्यौता उठाएको छ ।
