ग्राहकले हेड अफिसमा पाइलो टेक्नु पर्दैन; काठमाडाैं र बाजुराकाे सेवा एउटै हुन्छ
पोषक राज पौडेल सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । मेटलाइफ इन्स्योरेन्समा प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापक भएर १५ वर्षसम्म काम गरेका पौडेलले त्यसअघि ६ वर्ष अडिट फर्ममा काम गरेका थिए भने शिक्षण पेशा र एनजीओ/आइएनजीओमा समेत काम गरेको अनुभव छ उनीसँग । चितवन स्थायी घर भएका पौडेलले गृह जिल्लामै स्नातक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०५३ सालमा काठमाडौं आएका उनले मेटलाइफमा काम गर्दागर्दै अमेरिकाबाट फिलोसिप इन लाइफ इन्स्योरेन्स म्यानेजमेन्ट (एफएलएमआई) डिग्री समेत लिएका छन् । डेढ वर्षअघि बीमा समितिले ९ ओटा बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय पछि सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कारोबार सञ्चालन गरेदेखि नै आक्रामक बजार रणनीति अपनाएको सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको आन्तरिक व्यवस्थापन, बीमा पोलिसी लगायतका विषयमा केन्द्रित भई सीईओ पौडेलसँग गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छः सिटिजन्स लाइफले कारोबार सञ्चालन गरेको पनि एक वर्ष भइसकेको छ, हालसम्ममा यसले कति प्रगति हासिल गर्यो ? सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेस कम्पनी बीमा समितिबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा लाइसेन्स प्राप्त गरी सञ्चालनमा आएको जीवन बीमा कम्पनी हो । यो कम्पनीले स्थापना कालदेखि नै राम्रो प्रगति गर्दै आएको छ । यो अवधिमा हामीले हरेक कोणबाट आफूलाई स्थापित गरिसकेका छौं । कम्पनीको संरचनागत प्रणाली र प्राविधिक पक्षहरु सबै तयार भइसकेका छन् । कर्मचारीको तालिम र वृत्ति विकासको सन्दर्भमा हामीले एउटा चरण पार गरिसकेका छौं । प्रोडक्टको हिसाबमा पनि हामीले ‘डाइभर्सिफाइड प्रोडक्ट’हरु लिएर आएका छौं । नेपालमै अहिलेम्म नभएको ‘युनिक प्रोडक्ट’ लन्च गरेका छौं । शाखाहरु पनि ५० भन्दा बढी भइसकेको छ । यसरी सबै कोणबाट हामीले स्थापना चरणको अबस्थाबाट माथि उठेका छौं । युनिक प्रोडक्ट ल्याएका छौं भन्नुभयो, त्यो कस्तो बीमा योजना हो ? यसलाई हामीले ‘सिटिजन्स जीवन सारथी योजना’ नाम दिएका छौं । यो प्रोडक्टले वृद्धावस्थामा पेन्सनको विकल्प दिन्छ । यो आजीवन जीवन बीमा योजना हो । यो योजनाअन्तर्गत कुनै बीमितले बीमा गरेमा उसले ६० वर्षसम्म प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्छ । ६० वर्ष पूरा भइसकेपछि उसले संकलन भएको प्रिमियम र बोनस एकमुष्ट पाउँछ । त्यसपछि बीमितले भुक्तानी गर्नु पर्दैन तर ७० वर्षसम्म बीमा कायमै रहन्छ भने त्यसपछि ७० वर्ष, ७५ वर्ष, ८० वर्ष, ८५ वर्ष र ९० वर्ष गरी प्रत्येक ५/५ वर्षमा २०/२० लाख रुपैंया फिर्ता गरिन्छ । यसप्रकार एउटै बीमा योजनाले दोब्बर लाभ प्राप्त गर्नु नै यो योजनाको मुख्य विशेषता हो । सामान्यतया, अन्य जीवन बीमा पोलिसीहरुमा निश्चित बीमा परिपक्व भएपछि बोनस र बीमाङ्क रकम फिर्ता गरेपछि बीमा करारको अन्त्य हुन्छ तर हामी बीमितको जीवनभर आइपर्ने वित्तीय समस्यामा सहायक बन्छौं । अहिलेको पुस्ता वर्तमानका साथ साथै आफ्नो भविष्यको बारेमा समेत चिन्तित हुने गरेको हामीले पाएका छौं । पारिवारिक संरचना र जीवनशैलीमा परिवर्तन आइरहँदा नेपाली समाज पनि अब एकल परिवारिक संरचनायुक्त जीवनशैलीमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा यस्तो चिन्ता स्वाभाविक पनि हो । त्यस्तै आवश्यकता पूरा गर्न हामीले यो ‘युनिक प्रोडक्ट’ ल्याएका हौं । यसले वृद्धावस्थामा अरुको भर पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाइन्छ, वृद्धावस्थामा अरुको भर पनुपर्दा आइपर्ने हीनता बोधबाट समेत मुक्ति पाइन्छ । अहिले छोराछोरीले दिने १०/२० हजार भन्दा सरकारबाट पाउने २/४ हजार भत्तामा हाम्रा बुबाआमालाई गर्व हुन्छ । किनकी त्यो उहाँहरुको आफ्नो कमाई हुन्छ । यो योजनाले पनि भविष्यमा गर्वान्वित भएर बाँच्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं । तपाईँले भन्नुभएजस्तो युनिक प्रोडक्टको विकल्पमा सरकारले विभिन्न योजनाहरु ल्याउँदैछ, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कोषहरु आइरहेका छन्, छोराछोरीले आफ्नो कमाईको निश्चित हिस्सा बाबुआमालाई दिनैपर्ने कानून पनि बन्दै छ । यस्तो अवस्थामा सिटिजन्स जीवन सारथी योजनाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरुले बचतकर्तालाई एकमुष्ट रुपमा भुक्तानी गर्छन्, त्यसैले त्यो योजनासँग हाम्रो बीमा योजना मेल खाँदैन । जबसम्म अन्य दुई योजना र व्यवस्थाको सन्दर्भ छ, त्यो सामाजिक बीमामा आधारित छ, यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो योजनालाई व्यवसायिक बीमा योजनाको रुपमा अघि बढाउन सक्ने विकल्प रहन्छ । यस्तो सामाजिक सुरक्षा विकसित देशहरुमा समेत छन् तर व्यवसायिक बीमा योजनाहरु फस्टाइरहेका छन् । यद्यपि हाम्रो लागि त्यो केही चुनौती भने अवश्य हो । हालसम्म कति बीमा पोलिस बिक्री भए ? अन्य कस्ता प्रोडक्टहरु छन् ? हामीले अहिलेसम्म ८० हजारको हाराहारीमा पोलिसीहरु बिक्री गरिसकेका छौं । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बिक्री सिटिजन्स जीवन सारथी योजना भएको छ । त्यसबाहेक पनि अन्य योजनाहरु पनि हामीले ल्याएका छौं । जस्तै, २० प्रकारका जटिल रोगहरुमा सुरक्षा दिने योजना ल्याएका छौं । त्यति धेरै सुरक्षा दिने अन्य कुनै पनि कम्पनीको योजना छैन । बाल भविष्य योजनामा समेत हामीले ‘युनिक फिचर’ ल्याएका छौं, त्यसमा बीमित बालकको बुबाआमाको मृत्यु हुँदा वा अशक्त हुँदा उनीहरुका छोराछोरीको विद्यालय शुल्क तिरिदिने सुविधा त्योे योजनामा छ । अन्य धेरै योजनाहरु छन् जुन व्यवहारिक धरातलमा टेकेर बनाइएको छ र ती योजनाहरु हाम्रा ग्राहकहरुको हरेक अप्ठ्याराहरुसित जुध्न सहयोगी बन्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । छोटो अवधिमा ५० भन्दा बढी शाखा खोलिसक्नु भएको छ । ती शाखाको संरचना कस्तो छ ? सेवास्तर कस्तो छ ? हामीलाई छिटोभन्दा छिटो धेरैभन्दा धेरै जनतामा पुग्नु छ, त्यसैले शाखा विस्तार पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । शाखा विस्तारको कसरी र कति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न हामीले छुट्टै विभाग बनाएका छौं, सोही विभागले गरेको सिफारिसका आधारमा नयाँ शाखाहरु खोलिएका हुन् र खुल्दै जानेछन् । हामीले प्रत्येक शाखाहरुलाई आइक्लाउड सिस्टममा आधारित केन्द्रिकृत प्रणालीमा जोडेका छौं, सबै शाखाहरु अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग छ । प्रत्येक शाखामा २५ देखि ४० जनासम्म अभिकर्ता अट्न सक्ने ट्रेनिङ हलसहित पूर्ण प्रविधियुक्त संरचना र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौं । हामी हरेक किसिमबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धायुक्त वातावरणसँग जुध्न सक्ने संरचना बनाइसकेका छौं । कम्पनीको व्यवस्थापन कस्तो छ ? हाम्रो व्यवस्थापन एकदमै राम्रो छ, हामीसँग अहिले करिब १५० कर्मचारी छन् । सबै कर्मचारीहरु एकदमै योग्य, सक्रिय एवं उत्साहित छन् । उनीहरुलाई सहज रुपमा काम गर्नसक्ने भौतिक सुविधा समेत छ । नयाँ बीमा योजनाहरुको विकासका लागि हामीसँग बीमाङ्कीय मुल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता भएका कर्मचारीहरु पनि छन् । समग्रमा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि हामी अब्बल छौं । अभिकर्ता कति भए ? उनीहरुलाई परिचालन गर्नु कति चुनौतीपूर्ण छ ? अभिकर्तालाई तालिम र वृत्ति विकासको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ ? हामीले अहिलेसम्म ७ हजार अभिकर्ता बनाइसकेका छौं, त्यसमध्ये २० प्रतिशत भन्दा बढी अत्यन्त सक्रिय छन् । अभिकर्तामुखी व्यवसाय भएकोले उनीहरुको संख्या बढाउने र उनीहरुलाई राम्रो तालिम दिनेतर्फ हामी बढी केन्द्रित छौं । अभिकर्ता परिचालन भन्दा हामीले अभिकर्ताको भर्नालाई सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण मानेका छौं । हामीलाई थाहा छ, हरेक व्यक्ति राम्रो कामदार बन्न सक्छ तर हरेक व्यक्ति राम्रो बिक्रेता बन्न सक्दैन । हामीले व्यक्तिमा भएको लगनशीलतालाई सेल्सम्यानसीपको क्षमतामा बदल्न सक्नुपर्छ, उनीहरुलाई यो क्षेत्रको सम्भावना छ र कमाई छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ । यो नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । कुनै पनि अभिकर्ताले बीमा प्रोडक्ट बजारमा लिएर गएपछि सबैभन्दा पहिले ऊ ‘नियर एण्ड डियर’कहाँ जान्छ, त्यो चरण उसको लागि चुनौतीपूर्ण हुँदैन । तर जब त्यो चरण सिद्दिएर ऊ व्यवसायिक वृत्तमा पुग्छ, त्यो अवस्था उसको लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । धेरैजसो अभिकर्ताहरु त्यही समयमा असफल हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आइपर्ने समस्या र त्यस्तो समस्याबाट जुध्ने उपायबारे हामीले अभिकर्तालाई तालिम दिने गरेका छौं । बीमा क्षेत्रमा ‘पुस सेल’को प्रवृत्ति चाहिँ किन बढिरहेको ? एउटा व्यक्ति बीमा कम्पनीकहाँ मेरो बीमा गरिदिनुस् भन्दै जाने दिन चाहिँ कहिले आउला ? यो बीमाको आवश्यकता र सम्भावनाको कारणले भएको हो । अहिलेसम्म पनि अधिकांश मानिसहरुमा बीमा गनुपर्छ भन्ने भावना नै आउन सकेको छैन भने कतिपयलाई त बीमा योजनाहरुको बारेमा थाहै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई सचेत र जागरुक गराउनु ‘पुस सेल’ होइन । विस्तारै मानिसहरु जागरुक हुँदै गएपछि र राम्रो प्रोडक्टहरु आफै छान्न सक्ने भएपछि तपाईँले भन्नुभएकोजस्तो अवस्था आउन सक्छ । तर व्यवसायिक वृत्तमा पुग्दा बढी चुनौती हुन्छ भन्नुको अर्थले त यो क्षेत्रले बीमितलाई बढी नै प्रेसर दिनु पर्ने अवस्था रहेको पुष्टि गर्छ नि होइन ? तपाईँले भन्नुभएको कुरा एक हदसम्म ठिक हो तर यसको कारण छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाको कारणले अझै पनि बीमा क्षेत्र अत्यावश्यक सेवाको श्रृंखलामा पर्दैन । विकसित देशहरुमा एउटा व्यक्तिले जागिरे जीवनको सुरुवात गरेपछि पहिलो महिनाको आम्दानीको खर्च सूचीमा बीमा पोलिसी पर्छ, नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआएको अवस्थामा अभिकर्ताहरुलाई आवश्यकता महशुस गराउने सन्दर्भमा केही चुनौती थपिएको अवस्था हो । त्यसको लागि हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थाले पनि निर्धारण गरेको हुन्छ । हाम्रो समाजमा अहिले पनि सम्पत्ति सिञ्चित गर्ने पद्धति छ त्यसको सट्टामा बीमा सिञ्चित गर्ने पद्धति विकास हुँदै जानुपर्छ । राम्रो पोलिसीको लागि तपाईले धेरै गरेका छौं भन्नुभयो, राम्रो सेवाका लागि चाहिँ तपाईँहरुले के गरिरहनुभएको छ ? हामीले जति पनि शाखाहरु खोलेका छौं ती सबै शाखाहरुले ए–क्लासको सेवा दिन्छ । काठमाडौं र जाजरकोटको हाम्रो शाखामा पाइने सेवा एउटै हुन्छ । हामीले सिस्टममा यस्तो क्षमता विकास गरेका छौं किदाबी भुक्तानीका लागि समेत बीमित केन्द्रीय कार्यालयसम्म धाउनु पर्दैन, जबकी यस्तो सुविधा अरु कसैसँग पनि छैन । हामीलाई थाहा छ, राम्रो सेवाले नै दीर्घकालसम्म ग्राहकको मन जित्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हामी सचेत छौं । तर सेवा जति नै भए पनि पहिले त ग्राहकले प्रतिफल नै हेर्छ, वर्षौ अघिदेखि चल्दै आएका कम्पनीहरुसँग प्रतिफलमा तपाईहरुले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ ? अवश्य पनि एउटा ग्राहकले बीमा गर्नुअघि प्रतिफल हेर्छ तर उसले प्रतिफल मात्र हेर्दैन, डाइभर्सिफाइड बीमा योजना अनुसार आफ्नो आवश्यकता पूरा हुने किसिमको योजना ग्राहकको पहिलो रोजाइमा हुन्छ । हामीले अहिले दिने भनेको राम्रो सेवा र विविधतायुक्त बीमा योजनाहरु नै हो । हाम्रो यही सबलताको आधारमा हामी एउटा गतिलाई समात्छौं, केही वर्षमा हामी पनि उच्च प्रतिफल दिनसक्ने बन्छौं । लगानीकर्तालाई चाहिँ कहिले प्रतिफल दिनुहुन्छ ? सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष नै हामीले नाफा कमाउन सफल भएका छौं । यो वर्ष पनि प्रगति राम्रो छ, नाफामा धेरै ठूलो वृद्धि हसिल गर्न सक्ने अवस्था छ । हामीसँग करिब २०० जना संस्थापकहरु हुनुहुन्छ । स्थापना भएको पहिलो वर्षदेखि नै उपयुक्त नाफा कमाउन सफल भएकोले हामी राम्रो प्रतिफल दिनसक्नेमा विश्वास दिलाउन सक्छौं । यसबाट हाम्रा लगानीकर्ताहरु खुसी नै हुनुुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कम्पनीको आईपीओ कहिले आउँछ ? आईपीओका लागि आगामी साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाने भएका छौं । साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डमा जाने प्रक्रिया अघि बढ्छ । ती नियामकहरुबाट स्वीकृति पाएपछि हामी आईपीओ निष्कासन गर्छौं । हामीसँग अहिले १ अर्ब ७५ करोड पुँजी छ, हामी कुल चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने ७५ करोडको आईपीओ जारी गरेर २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउँछौं । आफैंसँग बीमाङ्कीय मूल्यांकन गर्ने क्षमता भएका कर्मचारी छन् भन्नुभयो, पहिलो वर्ष बोनस रेट कुन रेन्जमा हुने प्रक्षेपण छ ? त्यसमा हामी अध्ययनको चरणमा छौं । यति नै हुन्छ भन्ने तय त भइसकेको छैन । तर हाम्रो संस्थाको व्यवसायिक प्रगगिको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा हामी उच्च प्रतिफलदर तय गर्न सक्छौं । बीमाङ्कीय मूल्यांकन आफ्नै कर्मचारीहरु पूर्णरुपमा सक्षम छन् कि अन्य कन्सल्टेन्टहरु एक्वायर गर्नुपर्छ ? यसमा हामीसँग भएको स्रोत नै पर्याप्त छ । यसमा १५ ओटा पेपरहरु तयार गर्नुपर्छ, हाम्रै म्यानपावरबाट त्यसमध्ये ६ ओटा तयार भइसकेका छन् भने बाँकी ९ ओटा पेपर पनि तयार हुने क्रममा छन् । ती सबै पेपरहरु तयार भइसकेपछि कम्पनीको कोर बिजनेसको नाफा/नोक्सान, बोनस दर लगायतको सबै विवरण आउँछ । सञ्चालनमा आएका अधिकांश बीमा कम्पनीहरु पहिलो वर्षमै नाफामा गएका छन्, यस्तो अवस्था सबै वर्षहरुमा आउन सक्ला ? त्यो समग्र आर्थिक अवस्थाले पनि प्रभावित पार्न सक्छ । यो वर्ष हामीलाई ब्याजदरले धेरै हदसम्म सपोर्ट गर्यो, किनकी हाम्रो पुँजी लगानीकतो प्रतिफल राम्रो आयो । यसमा आउने सानो उतारचढावले आगामी वर्षहरुमा पनि खासै असर नगर्ला । तर मुख्य कुरा भनेको व्यवसायिक दक्षता र प्रभावकारिता हो । हामीले हाम्रो स्रोतहरुको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सक्यौं भने घाटाको वित्तीय विवरण आउँदैन । एकैपटक ठूलो संख्यामा बीमा कम्पनीहरु थपिनाले बजारले सबै कम्पनीहरु बजारले थेग्ने सक्दैन कि भनिन्छ, तपाईको विश्लेषण के छ ? नेपालमा अहिले पनि बीमाको पेनिट्रेसन एकदमै कम मात्रामा छ । अहिले १०/११ प्रतिशत रहेको यो दरलाई जनतामा चेतना जगाएर बढाउन सकियो भने त्यस्तो अवस्था आउँदैन । अर्को सकारात्मक पक्ष पनि छ, एकपटक जीबन बीमा गरेको व्यक्तिले बर्षौसम्म भुक्तानी गर्दै जाने र लामो समयपछि मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले दीर्घकालसम्मको तरलता सुविधा र सुधार गर्ने समय जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई प्राप्त हुन्छ, त्यसैले विश्वमा नै जीवनबीमा कम्पनीहरु टाट पल्टेको उदाहरण हामी कमै पाउँछौं । यद्यपि, उच्च व्यवस्थापन खर्च गर्ने र स्रोतहरुको प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न नसक्ने कम्पनीहरुका लागि भने बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा सत्य नै हो भन्ने लाग्छ । तर हामीलाई टिक्ने चुनौती भन्दा पनि दीर्घकालसम्म हामीले लिएका लक्ष्यहरु हासिल कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तनशील छौं । जीवनबीमा कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवनबीमाको संख्यालाई समेत रिपोर्टिङ गरेर धेरै संख्यामा बीमालेख बिक्री भएको देखाउने प्रचलन छ, यसमा तपाईँको कम्पनीको हिस्सा चाहिँ कति छ ? प्रचलित संरचना र स्ट्यान्डर्डअनुसार हामीले रिपोर्टिङ गर्ने हो । जीबनबीमा कम्पनीले म्यादी जीबनबीमा गराउने सुविधा समेत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यो संख्या नदेखाउनु त झन् फल्स रिपोर्टिङ भइहाल्छ, हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने म्यादी जीवन बीमाको हिस्सा २५/३० प्रतिशत मात्र छ । अहिले बजारमा देखिएको ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धाले चाहिँ जीवनबीमो व्यवसायमा कस्तो असर गर्ने सम्भावना देख्नुभएको छ ? यसलाई दुई तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ । ब्याजदर बढ्दा हामीले गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको लगानीको मुनाफा बढी प्राप्त हुन्छ, त्यो सकारात्मक कुराहो । तर अर्कोतिर उच्च ब्याज हुँदा स्पेकुलेटिभ प्रकृतिका ग्राहकहरु बीमा क्षेत्रमा आकर्षित नहुने सम्भावना हुन्छ । यसैले हामीले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार वित्तीय र बजारीकरणसम्बन्धी रणनीतिहरु तय गर्नुपर्छ ।
अब विहे दर्ता गरेपछि मात्रै विवाह !
दाङ । प्रदेश नं ५ का सङ्घीय मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विवाह दर्तापछि मात्रै विवाह गर्न पाउने नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । समाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास (सिड) संस्थाको आयोजनामा तुलसीपुर महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत जिल्लास्तरीय बालविवाह न्यूनीकरण सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री केसीले यस्तो नीति निर्माण गरे मात्रै बालविवाह न्यूनीकरण हुने बताए । “पहिलो विवाह दर्ता गर्ने अनि मात्रै विवाह गर्न पाउने मान्यता दियो भने अहिलेजस्तो सानै उमेरमा बालविवाह गर्ने समस्याको अन्त्य हुन्छ,” मन्त्री केसीले भने, “यसका लागि कानून निर्माणमा समेत प्रदेश सरकारले पहल थाल्छ ।” अझै पनि बालविवाह गर्ने क्रम नरोकिएकाले कानून बनाएर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश नं ५ ले अहिलेसम्म १५ वटा कानून निर्माण गरेको भन्दै बाँकी कानूनहरु यही २६ गतेदेखि बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने बताए । रासस
स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको साधारण सभा माघ ७ गते, पुस २६ गतेसम्मका सेयर धनीलाई १७.५० प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले माघ ७ गते साधारण सभा डाकेको छ । मंसिर २१ गते बसेको ३७७ औं बैंक सञ्चालक समिति बैठकले माघ ७ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले पुस २९ गतेदेखि बुक क्लोज हुने निर्णय पनि गरेको छ । पुस २७ गतेसम्म सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरुले लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले १७.५० प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षमा २ अर्ब ७ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । ८ अर्ब १ करोड चुक्ता पुँजी रहेको स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३१.६६ रुपैंयाँ रहेको छ ।
एघार जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र, क्षमता १ हजार ३८७ मेगावाट
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा विभिन्न ११ जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । चालू आवको हालसम्म अनुमतिपत्र दिइएका आयोजनाको क्षमता एक हजार ३८७ मेगावाट रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले हालसम्म १९० आयोजनालाई त्यस्तो अनुमतिपत्र दिएको छ । विभागकाअनुसार हालसम्म सात हजार २६३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले त्यस्तो अनुमति लिएका छन् । चालू आवको हालसम्म अनुमति दिइएका आयोजनामा ४४० मेगावाट क्षमताको तिला एक, ४२० मेगावाट क्षमताको तिला दुई ठूला आयोजना हुन् । ती आयोजना एससी पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका हुन् । यस्तै २८२ मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजनाले पनि त्यस्तो अनुमतिपत्र लिएको छ । सो आयोजनाको प्रवद्र्धक मनाङ मस्र्याङदी हाइड्रोपावर कम्पनी रहेको छ । कूल १४० मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक बुटवल पावर कम्पनी रहेको छ । उक्त आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको छ । विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार ह्याबिट्याट पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने पाँच मेगावाट क्षमताको हेवा ए, युनिटेक हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने पाँच दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो फावाले पनि हालै विद्युत् उत्पादन अनमुतिपत्र लिएको छ । सेञ्चुरी इनर्जी प्रालिले प्रवद्र्धन गर्ने शून्य दशमलब नौ सात मेगावाट क्षमताको हाडी खोला, गोरक्ष इनर्जी प्रवद्र्धक रहेको सुपर आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि विद्युत् उत्पादन अनमुतिपत्र लिएको छ । नीलगिरि खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको प्रवद्र्धनमा निर्माण हुने ६२ मेगावाटको नीलगिरि खोला र शक्ति ऊर्जा विकास कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्ने शून्य दशमलब नौ पाँच मेगावाट क्षमताको तौथली खोलाले पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको छ । विभागका अनुसार हाल सरकारको बास्केटमा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या १०२ छन् । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार ७७० मेगावाट रहेको छ । यस्तै एक मेगावाटभन्दा माथि रहेका कूल ७४ आयोजनाबाट एक हजार तीन मेगावाट र एक मेगावाटभन्दा साना १५ आयोजनाबाट ११ मेगावाट गरी कूल एक हजार ११४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।
हनुमन्ते खोलाको वारीपारी नयाँ शहर बन्ने
भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका र मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा हनुमन्ते नदीलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ शहर निर्माण गर्ने भएका छन् । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले आयोजना गरेको हनुमन्ते करिडोर निर्माण तथा जग्गा एकिकरणबारे दुवै नगरपालिकाबीचको संयुक्त विस्तारित बैठकमा भक्तपुर २ न क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाका सांसद महेश बस्नेतसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले नदीको ५०० मिटर क्षेत्रभित्रको जग्गामा एकिकरण आयोजना सञ्चालन गर्दै नयाँ, व्यवस्थित र सुरक्षित शहर निर्माण गर्न काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मध्यपुरथिमिका नगर प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकले दुई नगरपालिकाको क्षेत्र अन्तर्गत हनुमन्ते पुलबाट सूर्यविनायक–२, ३, ४, ५ बालकोट, दधिकोट, कटुञ्जेसम्म र मध्यपुरथिमिका १, ३, ४, ५ र ९ राधेराधे हुँदै लोकन्थली मनोहरा प्लानिङको सिमाना अर्थात ललितपुरको सिमानाको गोदाबरी खोला राम मन्दिरसम्मकोे क्षेत्रफलमा जग्गा एकिकरण आयोजना सञ्चालन गर्दै नदीको व्यवस्थापन र सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउनेबारेमा छलफल तथा निर्णय भएको सूर्यविनायकका नगर प्रमुख वासुदेव थापाले जानकारी दिए । आयोजनालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सूर्यविनायकका प्रमुख थापाको संयोजकत्वमा मध्यपुरथिमिका प्रमुख श्रेष्ठ सहसंयोजक र आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने दुबै नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष सदस्य रहनेगरी आयोजना व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । सोही कार्यक्रममा भक्तपुरको समग्र विकासलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा ३ नं प्रदेशसभा सदस्य शशीजङ्ग थापा, डा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रतिमा श्रेष्ठ, रजनी जोन्छे, नेकपा भक्तपुरका अध्यक्ष बचन देउजा, नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति दुर्लभ थापा, नेता अष्ट कवे, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, नेकपाका नेता सुचित्रा श्रेष्ठ, भाइकृष्ण श्रेष्ठ, काङ्ग्रेस मध्यपुरका नगरसभापति सुरेन्द्र श्रेष्ठ, काङ्ग्रेसका नेता विष्णुराज कार्की र बालकृष्ण श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन। रासस
मन्त्रीसँगै झाडु बोकेर ‘काठमाडौं सफा गर्न’ निस्किए मेयर शाक्य र उप मेयर खड्गी
काठमाडौँ । शनिबार बिहानै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठ झाडु लिएर काठमाडौंका सडकमा झुल्किए, उनीसँगै थिए काठमाडौंका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी । मंसिर ८ गते शनिबारदेखि सुरु भएको ‘शहरी सौन्दर्य प्रवद्र्धन सघाउ अभियान’लाई निरन्तरता दिँदै उनीहरुले सडकमा झाडु लगाएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रात–दिननभनी सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दिएकोमा खुशी व्यक्त गरे । मन्त्री महासेठले राजधानी भित्रिने नाकाबाट आएको धुलोका कारण पनि महानगर फोहोर भएको भन्दै अब जेठ मसान्तासम्म सबै ठिक हुने दाबी गरे । ‘म तपाईँहरुसँग जेठ मसान्तासम्मको समय माग्छु । त्यो बेलासम्ममा कलंकी–नागढुंगाको बाटो पनि बनिसक्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेलासम्म काठमाडौँ महानगरपालिका र हामी मिलेर आवश्यक पर्यो भने प्रदेश सरकारसँग पनि साथ लिएर महानगरपालिका सफा गर्ने छौँ ।’ ‘सहरी सौन्दर्यीकरण बढाउन यो अभियानलाई निरन्तरतादिने तयारी गरेका छौँ,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले भने, ‘अहिले धरहरा, दरवार हाइस्कुल, वीर अस्पताल र रत्नपार्कमा ठूला–ठूला भौतिक संरचना निर्माण भैरहेका छन् । यी संरचनाका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने साधनले जथाभावी धुलो, गिट्टी, बालुवा नझार्ने हो र ठेकेदारहरुले पनि यति कुरामा मात्रै ध्यान दिने हो भने महानगर सफा राख्ने हाम्रो अभियान धेरै हदसम्म सफल हुने थियो ।’ उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले पनि विकास जादूको छडी जस्तो नभएको भन्दै विस्तारै विकासको अभियान अघि बढ्ने बताइन । उनले अब महानगरपालिका सरसफाई अभियानमा जुटेको दाबी समेत गरे । शनिबार दुई चरणमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । शान्ति वाटिकाबाट मन्त्री महासेठ, मेयर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले सरसफाई अभियानको सुरुवात गरेका थिए । त्यहाँबाट सुरु भएको अभियान भोटाहिटी, जमल हुँदै महाराजगञ्ज तिर अघि बढेको थियो । दोस्रो चरणको अभियान महाराजगञ्जबाट टिचिङ हस्पिटल हुँदै लाजिम्पार्टतर्फ आएको थियो । यस क्रममा सडक पेटीमा रहेका ¥याम्प हटाएर सडकको ढल तथा साइट ड्रेन जेट मेशिनले सफा गर्ने, अव्यवस्थित रुपमा रहेका केवल, विद्युत, टेलिफोन तथा केवलका पोल तथा तार, खाने पानीका पाइप, निर्माणजन्य फोहोर हटाउने, सडकमा मार्किङ् गर्ने तथा मर्मत गर्ने काम भएका थिए । सफाइका लागि ५ वटा जेट, २ वटा ब्रमुर, २ वटा स्काभेटर र ३ वटा फोहोर संकलन गर्ने सवारी साधनको प्रयोग गरिएको थियो ।
बैंकका सञ्चालकलाई बैठक भत्ता ३० हजार, सञ्चार खर्च ४ लाख ८० हजार र स्वास्थ्य बीमा करोड माथि
एनआईसी बैंकको बोर्ड कक्ष, फोटो: बैंकको वेवसाईट काठमाडौं । शिर्षक पढेर तपाईलाई पत्याउन गाह्रो होला । तर यो भ्रम होइन, यथार्थ हो । समय बदलिएको छ । मानिस धनी भएका छन् । आकांक्षा बढेको छ । उनीहरुको दैनिकीमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । बैंकर्सहरुले व्याज मात्र बढाएका छैनन्, सञ्चालकको बैठक भत्ता र अन्य सुविधा पनि बढाएका छन् । एउटा उदाहरण हेरौं । एनआईसी एशिया बैंकले बैंठक भत्ता अध्यक्षलाई प्रतिबैठक ३० हजार र सञ्चालकलाई प्रति बैठक २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठक सामान्यतया महिनामा कम्तिमा दुई पटक बस्ने गरेको पाइन्छ । यस बैंकले अध्यक्षलाई संचार खर्च वार्षिक ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । त्यस्तै, बैंकले सञ्चालकहरुलाई संचार खर्च प्रतिव्यक्ति ४ लाख २० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । अध्यक्षलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँ र सञ्चालकलाई मासिक ३५ हजार रुपैयाँ संचार सुविधा दिने भएको छ । संचार अन्तरगत पत्रपत्रिका र फोन सुविधा हुने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले अध्यक्ष र सञ्चालकलाई नेपाल भित्र वा वाहिर भ्रमण भत्ता दैनिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो प्रस्ताव बैंकले आगामी साधारणसभामा लैजादैछ । साधारणसभाले पास गरेपछि उनीहरुले यस्तो लाभ लिन सक्नेछन् । यस बैंकले अध्यक्ष र सञ्चालकलाई स्वास्थ्य बीमा शुल्क अन्तरगत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क दिने भएको छ । बीमा विज्ञ भोजराज शर्माको अनुसार २ लाख ५० हजार बीमा शुल्क तिरेर लिएको बीमा पोलिसी १ करोड भन्दा बढीको हुनेछ, जहाँ जटिल प्रकारको रोगसमेत कभर हुन्छ । यस बैंकमा तुलसीराम अग्रवाल अध्यक्ष छन् । जगदीश प्रसाद अग्रवाल, रामचन्द्र संघाई, राजेन्द्र अर्याल, विनोद कुमार प्याकुरेल, गणेशमान श्रेष्ठ र त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल सञ्चालक छन् । एनआईसी एशिया बैंकमा मात्र होइन, अन्य बैंकहरुमा पनि सञ्चालकहरुको सुविधा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भईरहेको छ । एभरेष्ट बैंकले सञ्चालकलाई विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ६४ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता दिने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी बढी तोकेको र बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले मासिक तलब सुविधा पनि लिन नपाउने भएकोले भत्ता बढाउनु परेको बैंकको एनआईसी बैंकमा एक सञ्चालकले बताए । बैंक सञ्चालक आफै लगानीकर्ता भएकोले उनीहरुको ध्यान तलव भत्ता नभई नाफा केन्द्रीत हुनुपर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको तर्क छ । ‘जागिर खानेले तलब, लगानी गर्नेले नाफा भन्ने सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा संसारभर नै सञ्चालक तथा अध्यक्षलाई तलब सुविधा नहुने तर्क खतिवडाको छ । तलवको सट्टा भत्ता र विभिन्न सुविधा शिर्षकमा ठूलो रकम लिने सस्कार गलत भएको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बैंक सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी पनि धेरै छ । उनीहरुले पाउने सुविधा समय सापेक्ष बनाउनु पनि पर्छ । तर बैंकका सञ्चालकहरुले नसुहाउने तरिकाले सुविधा लिन हुुँदैन’ श्रेष्ठले भने । बैंकले प्रस्ताव गरेको बैठक भत्ता, सेवा, सुविधा साधारणसभाबाट पास भएपछि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएको हुनु पर्ने उनले बताए । ‘धेरै बैंकमा सञ्चालकहरुको भत्ता उच्च दरमा वृद्धि हुन लागेको हामीले पनि सुनेका छौं । त्यसमा राष्ट्र बैंकको पनि स्वीकृति चाहिन्छ । हामी गम्भिरतापूर्वक हेर्छौ’ श्रेष्ठले भने ।
प्रविधि र तालिमले बढायो अर्थोडक्स चिया उत्पादन,डेनमार्क सरकारको साढे ३९ कराेड सहयाेग
पाँचथर जिल्ला चरिभन्ज्याङ्गमा रहेको पाथीभरा टि स्टेट प्रा लि. अर्गानिक प्रमाणित भएको चिया उद्योग हो । यसलेले अघिल्लो वर्षसम्म पुरानो प्रविधिबाट प्रसोधन गर्दा वार्षिक पाँच हजार केजी चिया उत्पादन गर्दथ्यो । तर यो वर्ष उद्योगले उन्नती परियोजनासंगको सहकार्यमा नयाँ भवन र नयाँ प्रसोधन उपकरणहरु थप्यो, जसबाट चिया उत्पादन १२ हजार के जी पुग्यो । करिव १४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा आफ्नै चिया बगान भएको यो कम्पनीको अहिले तयारी चियाको गुणस्तर पनि बढेको छ । चिया किन्नका लागि विदेशी क्रेताहरु उद्योगमै आउन थालेको छन् । ९० प्रतिशत भन्दा बढि बजार युरोप र अमेरिकामा रहेको यो कम्पनीले आगामी वर्ष २० हजार के जी तयारी चिया उत्पादनको लक्ष्य राखेको कम्पनीका संचालक राजन भट्टराइ बताउछन् । उनि भन्छन्, “उन्नती संगको सहकार्यले कम्पनी मात्र होइन यो क्षेत्रका सयौ किसानहरुले पनि चिया खेति सम्बन्धी तालिम लिएका छन् र अर्को वर्ष देखि उनिहरुको पनि उत्पादन बढ्छ, जसबाट किसानहरुले पनि फाइदा लिनेछन् ।” इलामको देउमाइ नगरपालिका नवमी निवासी नेत्र प्रसाद बरालले गत वर्ष उन्नती परियोजनाको सहयोगमा चिया बाली सम्बन्धी तालिम लिएपछि चियाको स्याहारसुसार गर्ने तरिकामा परिवर्तन गरे । नयाँ तरिकाबाट चियाको काँटछाँट, गोडमेल र टिप्ने काम गर्दा उनले आफ्नो पाँच रोपनी जग्गामा एक सय केजी बढि चियाको पत्ता निकाले । यसबाट उनको आम्दानी ६ हजार रुपैयाँ बढ्यो । नयाँ तरिकाले चिया बगानमा काम गर्दा नेत्र प्रसादले जस्तै आम्दानी बढाउन सकिएको स्थानीय किसान मदन बराल र रनबहादुर मगरको भनाइ छ । उनिहरु प्नि सोही तालिमका सहभागि हुन् । उल्लेखित दुई घटनाले यो स्पष्ट पारेका छन् कि नेपालको चिया क्षेत्रमा थोरै मात्र सुधार गर्दा पनि त्यसबाट किसान र व्यवसायीको तहमा राम्रो संग आम्दानी बढाउन सकिन्छ । यहि संभावनाका साथ डेनमार्क सरकारको सहयोगमा सन् २०१४ देखि संचालन भइ सन् २०१८ को अन्तिममा सकिदै गरेको उन्नती परियोजनाले पूर्वी नेपालमा ७ पहाडी जिल्लामा अर्थोडक्स चियाको विकासका लागि सहयोग गर्यो । यस अन्तर्गत परियोजनाले ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ चिया उद्योग र चिया किसानको क्षमता विकास, पूर्वाधार विकास र आधुनिक उकरणका लागि सहयोग गरेको छ । यति नै परिमाणमा चिया व्यवसायीबाट लगानी थपिएको छ । यो सहकार्यमा ५२ वटा सहकारी तथा निजि चिया उद्योगहरु जेडिएका छन् जसले पहिलेभन्दा आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाएका छन् भने गुणस्तरमा पनि सुधार गरेका छन् । तालिमबाट सात जिल्लाका ८ हजार बढि किसानहरुले चियाखेतीको बारेमा नयाँ ज्ञान र सिप सम्बन्धी तालिम पाएका छन् । त्यसमध्ये ५३ प्रतिशत महिला रहेका छन् । तालिमका सहभागिमध्ये अधिकांशले पहिले भन्दा चिया उत्पादन बढाएको परियोजनाको भनाई छ । चिया किसान र चिया उद्योगीमा संगसंगै गरिएको यो सहयोग समग्र चिया क्षेत्रको विकासका लागि एक सिक्न लायक नतिजामुखी कार्यक्रम बनेको छ । हाल ग्रामिण क्षेत्रका कतिपय चिया सहकारीले आफ्नै प्रसोधन उद्योग पनि संचालन गरेका छन् । विगत दुई दशकदेखि स्थानीय किसानको हरियो चियापत्ती संकलन गरी धनकुटाको उद्योगमा विक्रि गर्दै आएको तेह्रथुम लसुनेको सिंहदेवी चिया उत्पादक सहकारी ले यो वर्ष आफ्नै प्रसोधन उद्योग शुरु गर्यो । ४० हजार केजी प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता भएको यो नयाँ उद्योगले दुई सय १० जना किसानको चिया खरिद गर्छ । व्यवस्थाक शंकर खनालका अनुसार “यो उद्योग बन्नु भन्दा पहिले किसानहरुले धनकुटामा चिया बेच्थे । उनिहरुले एक वर्ष पछि मात्र भुक्तानी पाउथे तर अहिले उनिहरुले गाउँघरमै चियाको पत्ता बेच्न पाएका छन् र मूल्य पनि प्रति केजी ४ रुपैयाँ बढि नै पाएका छन् ।” विगत २० वर्ष देखि चिया विकास अभियानमा लागेका खनालका अनुसार चियाको पत्ता बेच्नु भन्दा प्रसोधन गरेको तयारी चियाबाट ५० प्रतिशत सम्म थप आम्दानी बढाउँन सकिन्छ । त्यसैले गाउँमै प्रसोधन उद्योग भएपछि प्रसोधनमा थपिने नाफा समेत किसानहरुले पाउँने भएका छन् । व्यवस्थापक खनालका अनुसार अर्को वर्ष देखि यो उद्योग पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आउने गरी काम भएको छ । यसो भएमा उद्योगले वार्षिक करिब ४ करोड रुपैयाँको बारोबार गर्नेछ । यसबाट सहकारीलाई ४० लाख रुपैयाँ नाफा हुने छ । यो नाफा पनि किसानहरुलाई नै बाँडिनेछ । नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार माग राम्रो छ । तर थोक क्रेताले खोजेको गुणस्तर र परिमाणको चिया समयमै उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता नभएका कारण नेपालले चियाको संभाव्य फाइदा गुमाइरहेको छ । नेपालको चियाको करिब ९२ प्रतिशत निर्यात हुन्छ । निर्यात हुने परिमाणमध्ये पनि झण्डै ८० प्रतिशत चिया बिक्रिका लागि भारतीय व्यापारीमा निर्भर हुनु परेको छ । यदि हामीले उत्पादन गर्ने किसान देखि प्रसोधन गर्ने उद्योगसम्मलाई सुधार गरेमा भारतमाथिको बजार निर्भरता घटाउन सकिन्छ भने अहिले भन्दा धेरै नाफा लिन पनि सकिन्छ । यसबाट थप रोजगारी श्रृजना गरी स्थानीय किसानहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार गरी गरिवी घटाउन समेत ठूलो मद्धत पुग्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । इलामको मिस्ट भ्याली टि ईण्डष्ट्रिका संचालक रमेश लिम्बु भन्छन्, “उन्नतीसंगको सहकार्य बाट केहि फ्याकट्री र केहि किसानले मात्र लाभ पाएका छैनन् कि नेपालको चिया विकासबाट कसरी राष्ट्रले फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुराको एउटा नयाँ सिकाइ भएको छ । यो सिकाइलाई आगामी दिनमा अन्य चिया उद्योग र चिया किसान समक्ष फैलाउदै जाने हो भने नेपालको चियाले दिने आर्थिक लाभलाई धेरै नै बढाउन सकिन्छ ।” हाल नेपालमा झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम चिया क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने १३ जिल्लाको करिब २८ हजार हेक्टरमा चिया खेति हुन्छ । चिया क्षेत्रबाट एक लाख बढीले रोजगारी पाएका छन् । नेपालबाट वार्षिक करिव साढे २ अरब रुपैयाँ मूल्यको १३ हजार मेट्रीक टन भन्दा बढि चिया निर्यात हुन्छ । उद्योगी तथा किसानहरुका अनुसार अहिले पनि चियामा उत्पादन बृद्धिको विधि अपनाउन नसक्नु, गुणस्तरीय प्रसोधन तरिका लागु गर्न नसक्नु र भारतमा निर्भर भएको बजारको विकल्प खोज्न नसक्नु मुख्य समस्याका रुपमा रहेका छन् । यी समस्याको समाधान गर्न सकिएमा नेपालले चियामा आधारित अर्थतन्त्रको हिस्सलाई थप बढाउँन सक्छ ।
