लाइसेन्सिङ परीक्षामा आधाभन्दा बढी डाक्टर विद्यार्थी फेल
काठमाडौँ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सा दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा ४४ दशमलव ५६ प्रतिशत परीक्षार्थीमात्र उत्तीर्ण भएका छन्। काउन्सिलले शनिबार लिएको दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा एमबिबिएसतर्फ सहभागी भएका एक हजार ३११ मध्ये ५९८ र बिडिएसतर्फ सहभागी भएका १८६ मध्ये ६९ मात्र उत्तीर्ण भएको हो । विश्वविद्यालयबाट एमबिबिएस र बिडिएस तहको अध्ययन पूरा गरेपछि चिकित्सा दर्ता प्रमाणपत्र लिन अनिवार्य रुपमा काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ। रासस
२२ करोड लागतमा पाल्पामा सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल बन्दै
बेझाङ। पाल्पाको दोस्रो व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको रामपुर नगरपालिकामा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालको भवन बनाउन थालिएको छ । यहाँ सञ्चालन हँुदै आएको रामपुर अस्पताललाई अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न पचास शय्याको सरकारी अस्पताल बनाउन लागिएको हो । हाल १५ शय्याको क्षमतामा सञ्चालित उक्त अस्पतालले अब घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित क्षमता बढाएर ५० शय्याको सुविधासम्पन्न भवन निर्माणका लागि रु २२ करोड २२ लाख पाँच हजार ३८३ को बजेट टुछ्याइएकामा रविना कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँले करीब रु १८ करोड ५० लाखमा सम्झौता गरी सो भवन निर्माण थालेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पुसदेखि निर्माण शुरु भएको उक्त भवनको हालसम्म ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कम्पनीका इञ्जिनीयर जितेन्द्र चौधरीले बताए। विसं २०७५ कात्तिक १६ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति रहे पनि समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः डेढ वर्षका लागि म्याद थप गरिएको इञ्जिनीयर चौधरीले बताए। विसं २०५२ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा गरिएकामा २०६७ मा १५ शय्यामा स्तरोन्नति भई सेवा दिँदै आएको थियो । निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि हाडजोर्नी, फिजिसियन सर्भिस, रेडियोलोजिष्टलगायत अत्याधुनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने अस्पतालका मेसु डा बिनेश झाले बताए ।उक्त अस्पतालबाट पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासीका गण्डकीबेँसी क्षेत्रका पाँच लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित हुनेछन्। रासस
पोखराको भलाम खोलामा २ करोड लागतमा पक्की पुल निर्माण
पोखरा। पोखरा महानगरपालिका–२० स्थित भलामखोलामा रु एक करोड ९२ लाख ६८ हजार ९४७ लागतमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । नेपाल सरकारको रु एक करोड ७३ लाख ४२ हजार ५२ र रु १९ लाख २६ हजार ८९४ स्थानीय जनसहभागितामा पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले शनिबार नवनिर्मित पुलको उद्घाटन गर्दै पुल निर्माणसँगै यस क्षेत्रको विकासको ढोका खुलेको बताए। प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाअन्तर्गत पोखरा ११ देखि २० को भलाम, चण्डी देउराली, हरिहर गुफा, डाँडागाउँ हुँदै वडा नं १६ को अर्मलासम्म जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने बताउँदै उनले उक्त योजना सम्पन्न गर्न स्थानीय वासिन्दाको महत्वपूर्ण सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले सडक पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणमा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । अर्का प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइरालाले पुल निर्माणसँगै पोखराको भलामदेखि मौजासम्म उत्पादित कृषि उपज बजारीकरणमा सहयोग पुग्नुका साथै त्यस क्षेत्रका कृषकको समृद्धिमा सहयोगी बन्ने बताए। पुलबाट पोखरा ११ को फूलबारी मणिपाल, भलाम मौजा र बाटुलेचौरसम्मका स्थानीय वासिन्दा लाभान्वित हुने पोखरा २० का वडाध्यक्ष सीम गुरुङले जानकारी दिए। पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अर्जुन खत्री, वडा सदस्य भीमप्रसाद बास्तोला, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका जिल्ला प्राविधिक इञ्जिनीयर नारायण बराल र नेकपा कार्यदल कास्कीका सदस्य सुशील बस्नेतले सडकको महत्वमाथि प्रकाश परेका थिए। रासस
बुटवल पावरले १० प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी(बीपीसी) लिमिटेडले चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट हालको चुक्ता पुँजीको सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव कम्पनीको मंसिर २१ गते बसेको सञ्चालक समितीको बैठकले गरेको छ । प्रस्तावित लाभांशलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा कम्पनीकाे आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्ने छ । कम्पनीको आगामी २६औँ वार्षिक साधारणसभा पुस २७ गते बस्दै छ । सो प्रयोजनको लागि कम्पनीको आगामी पुस ६ देखि २७ गतेसम्म बुक क्लोज हुँदै छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ८१ करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
समृद्धिका लागि १६ कानुनमाथि निजी क्षेत्रको नजर, ६ कानुन खारेजीको माग गर्दै सांसदलाई पत्र
काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिका लागि बाधक कानुनहरुको खारेजी, संशोधन र नयाँ कानुनहरुको निर्माणका लागि सांसदहरुका हातहातमा पत्र पुगेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिका लागि ६ वटा पुराना कानुनको खारेजी, ६ वटामा तत्काल संसोधन र अन्य ४ वटा नयाँ कानुन निर्माण आवश्यक रहेको धारणा तयार पारेको हो । परिसंघले १६ वटा कानुन सम्बन्धी आफ्नो धारणा सहित संघीय संसदका सांसदहरुलाई पत्र थमाएको हो । त्यसो त परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्ग चित्र एंव आवश्यक कानुनी सुधार नामको पुस्तक नै तयार पारेको थियो । पछिल्लो पटक संसद सुरु हुनै लाग्दा कानुनी सुधारमा सघाउन आग्रह गर्दै संसदहरुलाई पत्र लेखिएको परिसंघका राष्ट्रिय परिषद सदस्य तथा पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले बताए । यस्ता छन् खारेज गरिनुपर्ने ऐनहरु १) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ २) कालोबजार तथा केहि अन्य समाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ३) निकासी पैठारी(नियन्त्रण) ऐन, २०१३ ४) आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ ५) आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन, २०१७ व्यापक सुधार गर्नुपर्ने ऐनहरु १) बोनस ऐन, २०३० २) पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ३) नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ ४) औषधी ऐन, २०३५ ५) राजश्व न्यायधिकरण ऐन, २०३१ ६) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने एेनहरु १) एन्टि डम्पिङ कानुन २) क्षतिपूर्ति कानुन ३) सार्वजनिक–निजी साँझेदारी कानुन ४) करार कानुन शुक्रबार आर्थिक पत्रकार संघको चौथो महासभामा बोल्दै परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आर्थिक समृद्धिका लागि कानुनी सुधार अत्यावश्यक रहेको बताएका थिए । उनले लगानीको संरक्षण तथा लगानीकर्ता मैत्री वातावरण बिना देशको विकास सम्भव नहुने बताउँदै भनेका भने–‘देशको विकास गर्न लगानी चाहिन्छ, लगानी बढ्न लगानी मैत्री वातावरण चाहिन्छ र त्यसका लागि कानुनहरुमा व्यापक संसोधन आवश्यक छ ।’ परिसंघले विदेशमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्द लगाउने ऐन, कालो बजार ऐन, निकासी पैठारी ऐन, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन लगायतका ६ वटा पुराना ऐनहरु खारेज गर्नुपर्ने धारणा बनाएको छ । त्यस्तै, बोनस ऐन, पेटेन्ट डिजाइन एण्ड ट्रेडमार्क ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन, औषधी ऐन, राजश्व न्यायधिकरण ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा तत्काल संसोधन आवश्यक रहेको बताएको छ । परिसंघले एन्टि डम्पिङ कानुन, क्षतिपूर्ति कानुन, सार्वजनिक–निजी साँझेदारी कानुन र करार कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने धारणा पनि तयार पारेको छ । ‘लगानी मैत्री वातावरणले मात्रै आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ, त्यसका लागि लगानी आकर्षित गर्नु पर्छ, विद्यमान केहि कानुनको खारेजी, केहि संसोधन र केहि नयाँ कानुन निर्माणले मात्रै त्यस्तो सम्भव छ’, भट्टराईले भने । परिसंघ अध्यक्ष शर्माले पनि पञ्चायतकालि कानुनहरुमा टेकेर विकास र समृद्धिको सपना पुरा नहुने स्पष्ट पारे ।
अलैची निर्यातमा नेपाल विश्वकै अग्रस्थानमा रहे पनि बजारिकरणमा समस्या
तेह्रथुम जिल्लाको लसुनेमा रहेको केप्छाकी बहुउदेश्यीय नर्सरी फर्मले १०० रोपनी जग्गामा २० लाख अलैचीका बेर्ना लगाएको छ । दुई जनको साझेदारीमा संचालित जिल्लाकै ठूला अलैची नर्सरीले आगामी जेष्ठ असारमा बेच्न सकिने गरी तयारी गरिएका बेर्नाको चलनचल्तीको मूल्य न्यूनतम पनि प्रति बेर्ना पाँच रुपैयाँ दरले बिक्री गर्दा एक करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । तर पहाडी जिल्लाको चिसो हावापानीले गर्दा बिगतका वर्षमा नर्सरीमा लगाइएको करिव २५ प्रतिशत बेर्नाको नोक्सानी हुन्थ्यो । यस पटक भने नर्सरीले बेर्नालाई तुसारोबाट बचाउने कृषि जाली प्रयोग गरेको छ , जसले गर्दा नोक्सानीलाई १५ प्रतिशतमा घटाउन सकिने फर्मका संचालक त्रिलोचन पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अलैची आम्दानीको राम्रो श्रोत भएको बाली हो । तर यसको बेर्ना उत्पादन देखि दाना सुकाउने सम्म साना–साना समस्याको सुधार गर्न नसक्दा हामीले धेरै आम्दानी गुमाएका छौ । कृषि जाली प्रयोगबाट मात्र पनि हामीले करिव १० प्रतिशत बेर्नाको नोक्सानी घटाउन सक्ने भएका छौ यसले नर्सरीको १० प्रतिशत आम्दानी बढाउँछ ।” अलैचीको राम्रो संभावना भएको जिल्ला इलाममा केहि वर्ष अघिसम्म सुस्ताएको अलैची खेति गत वर्षदेखि किसानहरुको चासो र चहलपहल बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा घट्दै गएको अलैचीको बजार भाउ र अलैची बालीमा लागेको रोगका कारण धेरै किसानहरुमा अलैचीप्रति निराशा छाएको थियो । तर गत वर्ष देखि जिल्लाका सहकारी तथा अन्य संस्थाले उन्नती परियोजनासंगको साझेदारीमा नयाँ बिउबाट अलैचीका बेर्ना तयार गर्ने देखि किसानहरुलाई यस बारेमा नयाँ ज्ञान र सिप सिकाउने कार्यले व्यापकता पाए पछि उनीहरुमा अलैची खेति प्रति फेरी उत्साह पलाएको छ । यस्ता बेर्नाबाट तयार भएका विरुवाको आयु पनि लामो हुने र रोगसंगको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढि हुने थाहा पाए पछि उनिहरु फेरी अलैची खेति शुरु गर्ने तयारीमा छन् । नयाँ तरीकाले अलैची खेति गर्न इच्छुक ४ सय ७५ जना किसानहरुलाई सुर्योदय नगरपालिकाको कर्मशील कृषि सहकारीले अलैची नर्सरी व्यवस्थापन तथा अलैची खेति सम्बन्धी तालिम दियो । तालिम लिएका मध्ये करिव ८० प्रतिशत किसानहरु अलैची खेति गर्न इच्छुक देखिएको सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष सुवास खड्का बताउछन् । किसानहरुको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न अहिले सहकारीले २० हजार बेर्नाको अलैची नर्सरी बनाएको छ । यो बेर्ना आउदो जेष्ठ असारमा रोपिनेछ । कतिपय किसानहरुले व्यक्तिगत रुपमा आफ्नै नर्सरी बनाएका छन् । सुवा खड्का भन्छन्, “कुनै समय एक मन – ४० केजी) अलैची एक लाख बीस हजार रुपैयाँमा पनि बिक्यो । तर अहिले प्रति मन ३० हजार रुपैयाँमा बिकेको छ । केहि वर्ष पहिले रोग लागेर अलैचीको पुरानो बगान मासिएको छ । अलैचीको बजार भाउ पनि खस्किएकाले किसानहरुमा अलैची खेति प्रति निराशा छाएको थियो । तर उन्नतीसंगको सहकार्यमा सहकारीले अलैचीको बेर्ना उत्पादन र आधुनिक खेति सम्बन्धी तालिम दिएपछि धेरै किसानहरु फेरि अलैची खेति तर्फ फर्कन थालेका छन् ।” नेपालको पूर्वी पहाडमा बढि मात्रमा फल्ने अलैचीलाई स्थानीय बासिन्दा कालो सुन पनि भन्ने गर्छन् । तर केहि समय यता घट्दो बजार भाउ र अलैचमिा लागेको रोगका कारण यसको खेति गर्ने किसानहरु देखि व्यापारीमा अलैचीप्रति निराशा छाएको थियो । अलैचीको बजार संभावनालाई सदुपयोग गरी यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नयाँ तरिकाले अलैची खेति गर्ने र यसको बजारिकरणमा देखिएका समस्याको समाधानलको उपाय अपरिहार्य थियो । यसका लागि डेनमार्डक सरकारको सहयोगमा संचालित उन्नती परियोजनाले किसान र व्यवसायीको तहमा अलैची बेर्नाको नर्सरी व्यवस्थापन देखि बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने विभिन्न काम थालेको छ । यसले गर्दा अहिले अलैची खेतिमा केहि नयाँ कामको थालनी गर्न सकिने आशा किसानहरुमा पलाएको छ । उन्नतीको सहयोगमा सात जिलाका १९ हजार भन्दा बढि किसानले अलैची खेति तथा नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम पाएका छन् । सहकारी तथा निजि कम्पनीबाट दिइएको यो तालिमले गर्दा बेर्ना उत्पादन र अलैची खेति दुबैमा बृद्धि हुदै गएको किसान तथा व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।इलामका किसान सुजाता भट्टराइ भन्छिन्, “अलैची खेति सुधारका नामम यहाँ धेरै कार्यक्रमहरु आएको सुनियो तर उन्नतकिो जति व्यापक र सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कार्यक्रम अरु थिएनन् । यो कार्यक्रमले बेर्ना उत्पादन, बगान व्यवस्थापन देखि उत्पादित् अलैचीको बजारिकरणका सवाललाई समेटेकाले अलैची प्रति हामीलाई नयाँ आशा पलाएको छ । तर यो अभियानलाई यतिमा रोक्नु हुदैन, यसलाई कुनै न कुनै रुपमा निरन्तरता दिनु पर्छ । यसबारेमा सरकारले पनि सोच्नु पर्छ किनभने उन्नती परियोजना त अब सकिदैछ ।” नेपालमा बार्षिक ५ हजार मेट्रिक टन भन्दा बढि अलैची उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये ९५ प्रतिशत भन्दा बढि निर्यात हुन्छ । नेपाली अलैचीको उभोक्ता बजार तेस्रो मुलुक हो , जहाँ यसको बजार माग र मूल्य दुबै राम्रो छ । तर तेस्रो मुलुक पुग्ने नेपाली अलैची भारतबाट मात्र निर्यात हुने भएकाले नेपालले तेस्रो मुलुकबाट पाउने मूल्य गुमाइरहेको छ । अलैची निर्यातमा नेपाल विश्वकै अग्रस्थानमा परेता पनि बजारिकरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्दा हामीले अलैचकिो उच्च मूल्य गुमाएका छौ । अलैची व्यवसायी महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष इन्द्र तामाङका अनुसार नेपाल सरकारले अलैची विकास सम्बन्धी बोर्ड गठन गर्ने काम मात्र गरे पनि अहिलेको मूल्यमा प्रति मन ५० हजार रुपैयाँ सम्म बढि मूल्य नेपाली अलैचीले पाउँन सक्छ । तर सरकारले अलैची व्यवसायको बारेमा ध्यान नदिएकाले यो संभाव्य मूल्य नेपालले गुमाएको उनको गुनासो छ । नेपालमा अलैची भण्डार गर्ने आधुनिक गोदाम घर नहुनु पनि बजारिकरणको आधारभूत समस्या हो । त्यसैले धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघ र अलैची व्यवसयी महासंघ धनकुटा शाखाले तीन करोड रुपैयाँ बढिको लगानीमा धनकुटाको हिलेमा २ लाख केजी अलैची भण्डारण क्षमताको आधुनिक गोदाम घर निर्माण गरेका छन् । धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश घिमिरे भन्छन्, “ नेपालको कूल अलैचीको ६५ प्रतिशत हिस्सा कोशी करिडोर हुदै जाने भएकाले धनकुटाको हिलेमा निर्माण गरिएको उच्च क्षमताको गोदाम घरले किसानहरको अलैचीलाई भाउ नभएको समयमा भण्डारण गरी राख्ने र भाउ भएको समयमा बेच्ने सुविधा दिनेछ । यसले गर्दा अलैचीको बजारलाई किसानको नियन्त्रणमा राख्न र बढि मूल्य दिन केहि सहयोग पुग्ने छ । त्यसैले हामीले उन्नतीसंगको सहकार्यमा यो गोदाम घर निर्माण गरेका हौ ।” यो गोदाम घर संचालनमा आएपछि हाल उत्पादन भइरहेको अलैची र भविष्यमा बढ्ने थप अलैची समेत भण्डारण गर्ने, अलैचीको श्रेणी विभाजन गरी गुणस्तर बढाउँने र एकै ठाउँबाट बिक्रि गरिने भएकाले अलैचीको थप मूल्य किसानहरुलाई दिनका लागि यो गोदाम घर सहयोगी हुनेछ । धनकुटाका अलैची किसान लाखमान घिसिंग भन्छन्, “अहिले अलैचीका बेर्ना उत्पादन गर्ने र खेति गर्ने किसानहरु बढिरहेकाले यसको उत्पादन पनि बढ्दै जान्छ । तर भारतीय व्यापरीमा निर्भर भएकाले नेपाली किसानहरुले निकै थोरै मूल्य पाइरहेका छन् । बजार सुधारका लागि कुनै प्रयास नभएको बेलामा यो गोदाम घर बने पछि यसले हामी जस्ता किसानलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने आशा लागेको छ । ” नेपालका ४० जिल्लाको करिब १४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैची खेती गरिन्छ । यस मध्ये ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, शंखुवासभा र भोजपुर जिल्ला अलैचीका हब जोन मानिन्छ । कुनै समय निकै राम्रो आम्दानीको श्रोत रहेको अलैची पछिल्लो समयमा समस्यैसमस्याबाट गुज्रिएको छ । अलैचीको दीर्घकालिन विकासका लागि छुट्टै कानून अन्तर्गत बोर्ड गठन गर्नु पर्नेमा किसान र व्यवसायीले माग गरिरहेका छन् ।
ढुसी लागेपछि सुन्तला उत्पादनमा गिरावट, बोट लगाउन नजान्नु मुख्य कारण
जाजरकोट। गभारो र ढुसी रोग लागेका कारण जाजरकोटमा यो वर्ष सुन्तला उत्पादनमा गिरावट भएको छ । सरकारले ‘जोन घोषणा’ गरेको जाजरकोटमा सुन्तला उत्पादन घटेपछि किसान चिन्तित छन् । रोगका कारण सुन्तालका बोट सुक्ने र दानाहरु कालो हुन थालेपछि उत्पादन कमी आएको हो । गत वर्ष रु आठ करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको जाजरकोटमा यो वर्ष त्यसको आधा पनि उत्पादन सकेको किसान बताउँछन् । बारीमा लगाएका सुन्तलाका बोटहरु फल टिप्ने बेला सुक्न थालेपछि स्थानीय किसान लगानी डुब्ने चिन्तामा छन् । कहाँ–कहाँ छ, सुन्तलाको जोन सरकारले सुन्तलाका लागि सम्भावना भएको जाजरकोटका तीन स्थानीत तहमा ‘सुन्तला जोन’ स्थापना गरेको थियो । कुशे गाउँपालिकाको दम्दाला, भेरी नगरपालिकाको वडा नं २ र नलगाड नगरपालिकाको वडा नं ३ लाई समेटेर अघेल्लो वर्षको माघमा जोन क्षेत्र घोषणा गरी काम शुरु गरिएको थियो । गत वर्ष रु १० लाखको सुन्तला बेचेका कुसे गाउँपालिका वडा नं ५ दमदालाका किसान शक्तिबहादुर वलीले यस वर्ष आधा उत्पादन घटेको बताए। एक्लै ३५ रोपनी जग्गामा सुन्तला खेती गर्नुभएका वलीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधा सुन्तला उत्पादन घटेको बताए। उनले सुन्तलाका बोट सुक्ने, पात सुक्ने र दाना पनि कालो भएर कुहिने समस्याका कारण यो वर्ष बोटमा सुन्तला निकै कम फलेको जानकारी दिए। वलीजस्तै अर्का किसान चन्द्रबहादुर मल्ल पनि सुन्तलाको बोटमा ढुसी रोगले सुन्तलाका दाना कालो हुने, डाँठ सुक्ने, पात पहँेलो हुने र पछि पुरै बोट सुक्ने कारण आफूहरु ठूलो मर्कामा परेको र सरकारले केही सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनले सरकारले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ अन्तर्गत घोषणा गरिएको ‘सुन्तला जोन’ कार्यक्रमले जाजरकोटका उत्पादक किसानलाई राहत दिन नसकेको बताए। किसानका समस्या समाधान गर्ने, नियमित रूपमा बारीको प्राविधिक रूपले रेखदेख गर्ने तथा सुन्तलाका बोटको सुरक्षाका लागि किसानलाई सल्लाह सुझाव दिन कर्मचारीले नसकेका कारण यस वर्ष सुन्तला जोन घोषणा गरिएको जिल्लामा उत्पादन निकै घटेको कुसे–५ का स्थानीयवासी शिक्षक डिल्लीबहादुर थापाले बताए। परियोजना कार्यान्वयन एकाइ सुस्त सुन्तालाका बिरुवा रोगका कारण समस्य आए पनि ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयले कुनै पनि सहयोग नगरेको किसानको गुनासो छ । कार्यालयका प्रमुखदेखि कर्मचारी फिल्डमा नजाने र पाँकटियास्थित जोनको कार्यालय सहयोगीको भरमा खुल्ने गरेकाले किसानले कुनै सुविधा पाउन नसकेको शिक्षक थापाको आरोप छ । जोन प्रमुख टङ्क रिजालले किसानले सुन्तलाको बोट लगाउन नजानेका कारण बोट सुक्ने समस्या देखिएको छ, सुन्तलाका बोटहरु लगाउँदा ठूलो खाडल नबनाएका कारण सुन्तलाका जराहरु ढुङ्गा या चट्टानमा ठोक्किने भएकाले अहिले बोटमा पात सुक्ने, डाँठ सुक्ने र फल कालो हुने समस्या देखिएको बताए। उनले अहिले जाजरकोटमा ५४ हजार सुन्तलाका बोट लगाइएको बताए। अहिले जिल्लाको १८० हेक्टर जमीनमा सुन्तला खेती भइरहेको र यसलाई बढाएर ५०० हेक्टर बनाउन आफूहरुले काम गरिरहेको प्रमुख रिजालको दाबी छ । रासस
आजदेखि सेयर कारोबार अनलाईनबाटै
काठमाडौं । आजदेखि सेयर कारोबार अनलाइनबाटै हुने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटड(नेप्से)ले अनलाइन सेयर कारोबारका लागि आवश्यक सबै प्राबिधिक तयारी सम्पन्न गरेर आजबाटै अनलाइन सेयर कारोबार आरम्भ गर्न लागेको हो । त्यसका लागि ब्रोकर र लगानी कर्ताबिच हुने सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भैसकेको छ । यस अघि अनलाइन सेयर कारोबारमा लगानीकर्ता र ब्रोकरले गरेका गुनासाहरुको सम्बोधन गरिसकेको नेप्सेले बताएको छ । सेयर कारोबार अनलाइनबाटै सम्भव हुने भएपनि कारोबार वापतको भुक्तानी तथा नगद प्राप्तिका लागि भने चेक नै उपयोग गर्नुपर्छ ।
