सार्वजनिक सवारीको संख्या बढ्दै, प्रदेश-३ मा मात्रै गुड्दैछन् ६००० ठूला बस, यस्तो छ रिपोर्ट
काठमाडौं । देशभरी सार्वजनिक यातायातको संख्या बढ्दै गएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न रुटमा अध्ययन गरी सार्वजनिक सवारीको संख्या बढ्दै गएको निस्कर्ष निकालेको हो । विभागले प्रदेश नम्बर ३ को १० वटा रुटमा अध्ययन गरी सवारीको तथ्याङक प्रस्तुत गरेको छ । विभागले मुग्लिन-मलेखु, नौबिसे-काठमाडौं, मलेखु-गल्छी, काठमाडौं-पिपलटार, मुग्लिन-नारायणगढ, पिपलटार-धुन्चे, मलेखु-धादिङबेसी, गल्छी-पीपलटार, खुर्कोट-धुलिखेल र मन्थली-तामाकोशी रुटमा सार्वजनिक यातायातको बारेमा अध्ययन गरेको हो । ३ नम्बर प्रदेशमा अहिले गुडिरहेको सवारीलाई आधार मानेर बाँकी १५ वर्षसम्मको तथ्याङ्क निकालेको छ । तथ्याङ्क अनुसार अहिले प्रदेश नम्बर ३ मा ४१ सय ७२ वटा बस गुडिरहेका छन् । आगामी ५ वर्षमा यो संख्या बढेर ४६ सय ८१ वटा पुग्नेछ । यसैगरी, सन् २०२८ सालमा बसको संख्या बढेर ५२ सय ६३ वटा पुग्नेछ भने २०३३ सम्ममा ५९ सय ६७ वटा पुग्ने विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै, विभागले १० रुटमा गुड्ने जीप ट्रकको पनि तथ्याङक निकालेको छ । विभागले अब यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी मोडेलमा आउने भएकोले बस संख्या बढ्न सक्ने जनाएको छ । यस्तो छ विभागले प्रस्तुत गरेको प्रदेश ३ को रिपोर्ट हाल रहेकाे सवारी संख्या २०२३ मा पुग्ने सवारी संख्या २०२८ मा पुग्ने सवारी संख्या २०३३ मा पुग्ने सवारी संख्या
स्पर्स लघुवित्तको फिल्ड व्यवस्थापन कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ दिने फिल्ड व्यवस्थापन कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाका जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग र कर्जा विभाग प्रमुख पवन बराल र हरिशरण गिरीले सञ्चालन गरेको थिए । कार्यक्रमा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुखहरु र सञ्चालनमा रहेका २० वटा शाखाका सम्पुर्ण फिल्ड सहायकहरुको सहभागिता रहेको थियो । परासीको वर्दघाट र पोखराको बेगनासतालमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्तिको साथै थप उत्प्रेरित वनाउने र फिल्ड कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा संस्थाका ६७ जना सहभागि रहेका थिए । सहभागीहरुलाई सकरात्मक सोच र इच्छा शक्ति भए जस्तो कार्य गर्न सकिने भन्दै थप उर्जा प्रदान गरेका छन् । संस्थाले सदस्य विस्तार, सदस्य परिचालन, धितो कर्जा लगानीमा उत्कृष्ट हुन सफल कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको थियो ।
अब पत्रकार विरामी भएमा अस्पतालले २० प्रतिशत छुट दिने
काठमाडौं । दमौली अस्पताल विकास समितिले जिल्लाका पत्रकारलाई उपचारमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । विकास समितिको बैठकले पत्रकारलाई अस्पतालमा लाग्ने उपचार खर्चमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सूचना विभागबाट जारी प्रेस परिचयपत्रका आधारमा पत्रकारलाई ल्याब, टिकट, एक्सरे, दन्त सेवा लगायतमा छुट दिने निर्णय भएको हो । राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा रहेका पत्रकारलाई बिरामी हुँदा उपचारमा केही सहजता होस् भनेर यस्तो निर्णय गरेको बताएका छन्र । अस्पताल विकास समितिले पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई फार्मेसी बाहेकका सेवामा शत प्रतिशत तथा कम अपाङ्गता भएकालाई ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । अस्पताल आउने बिरामीलाई वातावरण देखेर नै मानसिक रुपमा स्वस्थ भएको महसुस गराउन सरसफाइ अभियान थालेका आयोजकले बताएको छ । रासस
डा गोविन्द केसीले पुस १७ गतेबाट अनसन सुरु गर्ने
काठमाडौं – सरकारले माग पुरा नगरेको भन्दै डा गोविन्द केसीले आगामी १७ गतेदेखि आमरण अनसन सुरु गर्ने भएका छन्। सरकारलाई माग पुरा गर्न पटक पटक समय दिँदा पनि आलटाल गरेको भन्दै उनले १६ औं अनसन सुरु गर्न लागेका हुन्। डा केसीले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनसनको घोषणा गरेका हुन्। डा केसीले विगतमा गरेको सहमति अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस हुनुपर्ने र त्यही अनुसार आउनु पर्ने माग गरेका छन्। उनले मंसीर ११ गते सार्वजनिक गरेको तीन बुँदे माग पूरा नभए १७ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने भएका हुन्। डा केसीले राखेका मागहरु : १. १५औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। क) सम्झौताबमोजिम अक्षरसः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्। ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिस बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गरियोस्। त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थामै फिर्ता गरियोस्। ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्। २. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्। ३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस्।
४५ दिनमै सुन्दरीजलमा पानी झार्न सेना परिचालनसहित यस्ता छन् मेलम्चीका विकल्प
काठमाडौं । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले एक तर्फी रुपमा ठेक्का तोडेको पत्र लेखेपछि ४५ दिनभित्र सुन्दरीजलमा पानी झार्ने पुर्व प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि विकल्पहरुको खोजी सुरु भएको छ । लामो समय खानेपानी मन्त्रालयको सचिवका रुपमा काम गरेर मेलम्ची आयोजनालाई नजिकबाट बुझेका पूर्व सचिव भिम प्रसाद उपाध्यायका अनुसार सरकारले इच्छाशक्ति देखाएमा तोकिएकै समयमा मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा झार्न कुनै समस्या हुने छैन । तर, सरकारले तत्काल साहसिक निर्णय गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । पुर्व सचिव उपाध्यायका अनुसार यतिबेला सरकारसँग चार वटा विकल्प छ । पहिलो विकल्प भनको सीएमसीलाई नै बाध्य पारेर काम गराउने हो । त्यसका लागि सरकारले सीएमसीको केन्द्रसँग थप समन्वय गर्ने, आर्बिेट्रेशनबाट क्षतिपुर्ति तिराउने त्रास देखाउने, बाँकी रहेको रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने लगायतका प्रलोभन र आश्वासन सरकारले कम्पनीलाई देखाएर काम अघि बढाउनुपर्छ । दोश्रो विकल्प भनेको काम गरिरहेका सब कन्ट्रयाक्टरबाटै काम गराउनु हो । हाल मेलम्चीमा सिमेन्ट र डण्डी सप्लाई गर्ने, एउटा भेन्टिलेशन निर्माण गर्ने र उपकरण उपलब्ध गराउने ३ वटा सब कन्ट्रयाक्टर छन् । सरकारले यीनै सब कन्ट्रयाक्टरहरुसँग सिधै सम्झौता गरेर मेलम्चीको काम अघि बढाउन सक्छ । तेश्रो विकल्प भनेको फास्ट ट्रयाकमा सिधै नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्नु हो । त्यसका लागि सीएमसीसँगको ठेक्का प्रक्रियाबारे सरकारको पोजिसन स्पष्ट हुनुपर्छ । आयोजना व्यवस्थापनले ठेक्का सम्बन्धी आफ्नो पोजिसन स्पष्ट हुने निर्णय गरेर सिधै ठेक्का लगाउने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउन सक्छ । चौथो विकल्प भनेको नेपाली सेनालाई बाँकी कामका लागि जिम्मेवारी दिने हो । सरकारले निर्णय गरेर बाँकी कामको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिन सक्छ । तर यी सबै विकल्पहरु अघि बढाउनु अघि सीएमसीसँगको ठेक्काबारे आयोजना व्यवस्थापनले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
ब्याजदर बढाउँदै राष्ट्र बैंकको मुख ताक्दै बैंकहरु, नबिलले १३ प्रतिशत दिँदा अरुलाई पनि चटारो
काठमाडौं । ब्याजदर बढाउने दौडमा नेपालकै वाणिज्य बैंकहरुमध्ये उत्कृष्ठ दाबी गर्ने वाणिज्य बैंकहरु समेत अग्रसर देखिएका छन् । तुलनात्मक रुपमा कमजोर मानिएका बैंकहरुको पदचाप पछ्याउँदै हिमालयन बैंकले सोमबार मासिक ब्याज भुक्तानीमा वार्षिक १३ प्रतिशत ब्याज दिने बताउँदा मंगलबार नबिल बैंकले पनि सोही ब्याजदर र भुक्तानी प्रकृतिको मुद्धतीमार्फत् निक्षेप उठाउने प्रस्ताव गरेको छ । नबिलले ऋण अवधि १ देखि २ बर्षलार्इ ताेकेकाे छ भने शाखा प्रबन्धकले थप ०.५ प्रतिशत थप ब्याज दिनसक्ने बताएकाे छ । यसअघि कुमारी बैंक, सेन्चुरी बैंक लगायतका बैंकहरुले १३ प्रतिशत ब्याजदर घोषणा गरिसकेका छन् । कुमारी बैंक, सेञ्चुरी बैंक लगायतका बैंकहरुले उच्च ब्याजदरको घोषणा गर्दा त्यसलाई बजारले बैंकको आन्तरिक कारण मानको थियो । तर सबल कहलिएका बैंकहरु समेत १३ प्रतिशतको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि बैंकिङ क्षेत्र वास्तवमै ऋणयोग्य पुँजीको अभावको समस्याले ग्रस्त रहेकाे रुपमा बजारले बुझेको छ, एक बैंकरले भने । बैंकहरुले १३ प्रतिशत ब्याज घोषणा गरे पनि खुलमखुला १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा निक्षेप उठाउने दाबी नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले गरेका छन् ।सोही कारण फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि १३ प्रतिशत ब्याजदर घोषणा गर्न बाध्य भएको बताएका थिए । चलायमान निक्षेप बैंकिङ क्षेत्रको एउटा मात्र सदस्यको क्रियाकलापले पनि बैंकहरुमा ठूलो असर आउन थालेको छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालका अनुसार एउटा बैंकले ब्याज बढाइदिँदा निक्षेप त्यतैतिर सोहोरिने प्रवृत्ति बजारमा हावी भएका कारण आफ्नो निक्षेपको सुरक्षाकै लागि भए पनि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्ने अवस्था बैंकहरुलाई छ । बलियो नियमन र निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्थाले अहिले वाणिज्य बैंकहरुप्रति जनताको विश्वास बढेको छ । जुनसुकै बैंकमा निक्षेप राखे पनि असुरक्षित नहुने ठानेपछि निक्षेपकर्ताहरुमा १/२ प्वाइन्टको ब्याजदरका लागि पनि निक्षेप सारिदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । हस्तक्षेपकारी कदमको अपेक्षा तर बढ्दो ब्याजदरप्रति बैंकरहरु आफैं चिन्तित छन् । त्यसको नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैंकले कुनै हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकोमा उनीहरु चिन्तित भएका हुन् । अर्को एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने हामी ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा थेग्न नसक्ने भएका छौं, केन्द्रीय बैंकले समिति गठन भएको छ एक हप्ता कुर्नुस् भनेपछि हामीले संयमता अपनाएका हौं तर निक्षेप बाहिरिने क्रम बढ्दो छ, यस्तै भए हामी पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रन बाध्य हुन्छौं । हाल १२ प्रतिशत र १२.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका बैंकहरु यस्तै अवस्था रहे १३ प्रतिशतमै उक्लिने मनस्थितिमा छन् । हामीले सर्वाधिक भनेर तोकेको ब्याजदरमा एक दिन पनि निक्षेप उठाउन पाएनौं, यो घोषणाले केही भएन, समस्या समाधानको ठोस् पहल नभए हामी पनि ब्याजदरमा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुन्छौं, – एक बैंकरले भने । अर्थ मन्त्रालयले मुद्रा बजार र पुँजी बजारको समस्या समाधानका लागि गठन गरेको समितिले बजारको विद्यमान् समस्याबारे ठोस् निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरे पनि समिति आन्तरिक विवादमा रुमलिएकोमा बैंकरहरु निराश बन्नुपरेको उनको दाबी थियो ।
इञ्जिनियर्स एसोसियसनमा बामपन्थी वर्चश्व, सभापति बने त्रिरत्न बज्राचार्य
काठमाडौं । नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसियसनमा बामपन्थी नेतृत्व विजयी भएको छ । एसोसियसनको ३२ औं कार्यकारीणी समिति निर्वाचनमा त्रिरत्न बज्राचार्यको नेतृत्वमा बामपन्थी समुह विजयी भएको छ । बामपन्थी समुहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप महासचिव कोषाध्यक्ष र सह कोषाध्यक्षमै विजय हात पारेको हो । एसोसियसनको उपाध्यक्षमा अशेष घिमिरे, महासचिवमा छविराज पोखरेल, उप महासचिवमा कपिल आचार्य, कोषाध्यक्षमा राम एकवाल यादव र सह कोषाध्यक्षमा चाँदमाला श्रेष्ठ निर्वाचित भएका हुन् । पदाधिकारी निर्वाचित सबै बामपन्थी प्यानलका उम्मेदवार हुन् । केन्द्रको १८ सीटमध्येमा १० सिट बामपन्थी र ८ सीटमा लोकतान्त्रिक समुहका उम्मेदवार बिजयी भएका हुन । प्रदेश ३, ४ र ६, मा बामपन्थी प्यानल विजयी भएको छ भने प्रदेश १, ५ र ७ मा लोकतान्त्रिक समुह बहुमत सीटमा बिजयी भएको छ । प्रदेश २ मा अध्यक्ष सहित बहुसंख्यक सिटमा बामपन्थी समुह बिजयी हुँदा सचिव लगायतका पदमा लोकतान्त्रिक समुहका उमेद्वारहरु बिजयी भएका हुन ।
सिभिल बैंक र अजोड इन्स्योेरेन्सबीच बीमा सेवा सम्झौता
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले जीवन बीमा सेवालाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले अजोड इन्स्योरेन्ससँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सिभिल बैंककातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ र अजोड इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासंगै सिभिल बैंकका ग्राहकहरूले अजोड इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने निर्जीवन बीमा सम्वन्धी सम्पूर्ण सेवा सुविधा सिभिल बैंकका सबै शाखाबाट लिन सक्ने इन्स्योरेन्स कम्पनीले जनाएको छ ।
