रिपोटर्स क्लवमा हृदेश त्रिपाठी गरे अर्थमन्त्री माथि आक्रमण, २०३४ सालदेखि अहिलेसम्म समस्या उस्तै
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यशैलीको बारेमा धेरै आलोचना भईरहेको छ । यसै क्रममा तत्कालिन एमालेको चुनाव चिन्ह्रमा निर्वाचमा भाग लिई सांसद बनेको हृदश त्रिपाठीले अर्थमन्त्रीमाथि राजनीतिक आक्रमण गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकारप्रति जनतामा आक्रोश बढ्नुमा अर्थमन्त्री जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । सांसद हृदेश त्रिपाठीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सरकारप्रति नकारात्मकता बढ्न थालेको बताए । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सांसद त्रिपाठी अर्थमन्त्री निकै आक्रामक भए । नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा कुरुप कुरा नै विकास खर्च पूरा गर्न नसक्नु रहेको उनको भनाई छ । त्रिपाठीले थपे,‘२०३४ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले विकास खर्च कहिल्यैपनि पूरा गर्न सकेनौं । जबसम्म विकास खर्च पूरा हुँदैन, तबसम्म आर्थिक रुपमा बजारलाई चलायमान र जनतालाई पनि विकासप्रति आकर्षित गर्ने काम गर्न सक्दैन् ।’ संसदमा वर्तमान सरकारको संख्यात्मक उपस्थिति बलियो हुँदाहुँदैपनि विकास खर्च गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारले बरु विकास खर्च गर्न किन सकिएन भनेर समिक्षा गर्नुपर्ने हो, कानुनमा त्रुटि छ भने कानुन संशोधन गर्नुपर्यो । यदि संरचनाको अभाव छ भने पनि संरचना निर्माण गर्नुपर्यो । तर, सरकार त्यतातर्फ गएको देखिँदैन् । अहिलेसम्म विकास खर्च ५/६ प्रतिशतमै अलमलिएर बसेको छ। यदि यही प्रक्रिया कायम रह्यो भने सर्वाधिक कम विकास खर्च हुने आर्थिक वर्ष यही वर्ष सावित हुनेछ।’ उनले भने, ‘यो सरकारलाई बढि प्रभावित चाहीँ बजेट प्रस्तुतिले पनि गरेको हो । र, अर्थमन्त्रीको गतिविधिले पनि सरकारलाई प्रभावित गरेको छ ।’ अधिकांश सरकारको सफलता र विफलता ५० प्रतिशतभन्दा बढि त अर्थमन्त्रालयको गतिविधिमा निर्भर गर्ने उनको भनाई छ । उनले थपे,‘बजेट जुन दिन प्रस्तुत हुन्छ, त्यही वेलादेखि चर्चा सुरु हुन्छ । तर, ठाउँमा पुग्न चार–पाँच महिना लाग्छ ।’ सांसद त्रिपाठीले किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपजको मुल्य निर्धारण गर्नको लागि तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘किसानले आफ्ना उत्पादनको मुल्य निर्धारण गर्न पाउँदैनन् । यसले गर्दा अहिले किसानको दुरावस्था छ । अब तत्काल मुल्य निर्धारणबारे विज्ञसम्मिलित आयोग गठन गर्नुपर्छ ।’ उनले विगत २०३४ सालदेखि यताको तथ्यांक हेर्दा कृषि मन्त्रालयको कुल बजेटको १८ प्रतिशतमात्रै किसानको लागि खर्च हुने गरेको र बाँकी ८२ प्रतिशत बजेट किसानको नाममा तामझाममा सिध्याउने गरेको आरोप लगाए । सरकार र कुनैपनि दलहरुको प्राथमिकतामा किसान वर्ग पर्न नसकेको उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘सरकारले कृषिमा जोड गरेको छ । तर, किसानको हितको लागि होईन । यो त नाराको लागि गरेकोजस्तो मात्रै भयो ।’ किसान असंगठित भएकाले दलहरुले प्राथमिकता नदिएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेको किसान वर्ग, जो ६४ प्रतिशत छन्, कांग्रेस र नेकपा दुवैको प्राथमिकतामा किसान परेनन् । यो दुःखदायी कुरा हो।’ कृषिमा विचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै वर्ग मारमा परेको पनि उनले बताए । किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको मुल्य तोक्न पाउनुपर्ने गरि आफूले संसदमा संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गराईसकेको उनले जानकारी दिए । नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको दाबी छ । उनले भने,‘चिनी, दुध, चियापत्ति, दाल, चामल, तोरीको तेल, फलफलु, अदुवालगायत अन्य कृषिउपजमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।’ गत वर्ष नेपालमा ९४ करोडको ‘टम्याटो–सस’ आयात गरिएको तथ्यांक पेश गर्दै त्रिपाठीले नेपालमा भने किसानले टमाटरको उचित मुल्य नपाएर सडकमै फाल्नु परेको दुरावास्था सुनाए । किसानको अवस्थामा सुधार नआएसम्म मुलुकको समृद्धि हुनै नसक्ने उनको ठोकुवा छ । उनले भने,‘नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि पनि किसानको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ । यसको लागि सरकारले अब ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’
गरिमा विकास बैंकको नयाँ शाखा रुपन्देहीको योगी कुटीमा, थप ९ वटा खोल्ने तयारी
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले शुक्रबार रुपन्देही जिल्लाको योगी कुटी शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर बासुदेव घिमिरेले गरेका हुन् । विकास बैंकको हाल रुपन्देही जिल्लामा मात्रै ६ वटा शाखा कार्यालय संचालनमा रहेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले बताए । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस विकास बैंकको हाल काठमाडौं उपत्यका भित्र ८ वटा शाखा सहित देशभर ६६ शाखा र १५ वटा एटीएम संचालनमा छन् । साथै, विकास बैंकले छिट्टै नै पर्साको बीरगंज, चितवनको टांडी र मिलनचोक, दाङ्गको तुल्सीपुर, बांकेको कोहलपूर, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कास्कीको हेम्जा, नुवाकोटको बट्टार र लमजुङ्गको बेसीशहरमा समेत शाखा कार्यालय खोल्ने बताएको छ ।
अजोड इन्स्योरेन्स र ओम हस्पिटलबीच क्यासलेस सेवा सम्झौता
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर बीचनगद रहित(क्यासलेस) उपचार सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा अजोड इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्री तथा अस्पतालका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक बाबुकाजी कार्कीले सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार अजोड इन्स्योरेन्सबाट औषधोपचार बीमालेख लिएका ग्राहकहरुले हस्पिटलमा भर्ना भई उपचार गराउनु पर्ने अवस्थामा ओम हस्पिटलबाट क्यासलेस अर्थात नगदरहित उपचार सेवा उपयोग गर्न पाउने छन् । अजोड इन्स्योरेन्सले स्वास्थ बीमामा जोड दिएको र आगामी दिनमा पनि धेरै भन्दा धेरै मानिसमा स्वास्थ बीमाबारे सचेतना बृद्धि गर्ने उद्धेश्यले उक्त सम्झौता गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, इन्स्योरेन्सले देशैभरीका हस्पिटलसंग सम्झौता गर्ने उद्देश्यका साथ उपत्यकाका विभिन्न हस्पिटलमा उक्त सम्झौता गरिसकेको छ । साथै, उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा पनि छिटै सम्झौता गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
नागरिक लगानी कोषमा भद्रगोल, हिसाब किताब नमिलेपछि सेयरधनी आक्रोषित
काठमाडौं । नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको नागरिक लगानी कोषको हिसाब किताब भद्रगोल देखिएपछि सर्वसाधारण सेयरधनी आक्रोषित भएका छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नागरिक लगानी कोषका काम कारवाही प्रक्रियामा प्रश्न चिह्न देखाएपछि सेयरधनी रुष्ट भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सो समस्याका कारण कोषले शुक्रबार(आज) राजधानीमा २३औँ वार्षिक साधारणसभामा आव २०७३/७४को मात्रै प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै सेयर सदस्य जयन्द्र बानियाँले नागरिक लगानी कोषको हिसाबमा भद्रगोल देखिएको भन्दै संलग्न व्यक्तिलाई कारवाहीको माग गरेका छन् । “लगानीको हिसाब यकिन छैन, बैंकको ब्याज चुस्त छैन, आफ्नै संस्थाको योजना र लगानी विभागकै हिसाब फरक छ, यो कसले हेर्ने, उनीहरुलाई कारवाही नगरे कसलाई गर्ने”, उनले आक्रोश पोखेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७३/७४ मा नागरिक लगानी कोषले अधिकांश काम प्रक्रियागत रुपमा देखिएको छैन । कोषले भौतिक सम्पत्तिको परीक्षणसमेत नगराएको र जोखिम कम हुने लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कोषको लेखातर्फको अभिलेखानुसार १२ योजनामा आव २०७३/७४ मा कूल ७१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेकोमा लगानी विभागको अभिलेखमा ६५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र देखिएकाले यकिन गरी फरफारक नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानीमा अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेमा सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा लगानी गरेको पाइएको छ । सेयर लगानीको समेत अध्यावधिक नगरेको तथा मुद्दती निक्षेपमा लगानी रकम भिडान नगरेकाले योजना र लगानी विभागको विवरणमा पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ फरक परेको देखिएको छ । यस्तै ब्याज असुलीमा ध्यान नदिएको र समस्याग्रस्त बैंकबाट पाउनुपर्ने ब्याज ६१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नसमेत ध्यान नदिएको उल्लेख छ । कोषको ४० बैंक खातामा लेजर हिसाबमा मौज्दात ४३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ देखिएको र बैंक स्टेटमेन्टमा एक अर्ब १० करोड १७ लाख रुपैयाँ देखिएकाले ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ फरक रहेको देखिएको छ । विभिन्न योजनामा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरिएको र भएकामा पनि ठूलो भिन्नता रहेकाले कार्यसम्पन्न नगर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन विगतमा भनिएपछि समस्या दोहोरिएको पाइएको छ । अन्तरशाखा लेनदेन हर हिसाब फछ्र्यौट नगरेको, कोषको फण्ड खाता सञ्चालनमा विनियमावलीभन्दा फरक किसिमले कारोवार गरेको पाइएकाले उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । रासस
टुसालबाट नेपाली रुपैयाँ र चिनियाँ युआनसहित दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्धस्थित टुसालबाट स्रोत नखुलेको १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा चार हजार ३०० चिनियाँ युआनसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक छिरिङ दोर्जे र चिनियाँ नागरिक ४२ वर्षीय पञ्चाउडी रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । महानगरीय प्रहरीवृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गएराति जाँचका क्रममा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । छिरिङ दोर्जेले चलाएको बा६४प ११०९ नंको स्कुटर जाँच गर्ने क्रममा स्कुटरको डिकीभित्र अन्दाजी डेढ किलो सुनजस्तो पहेँलो धातुको बुद्धको मूर्ती एक थान तथा स्कुटरमा सवार चिनीया नागरिक पञ्चाउडीले बोकेको झोलामा युआन र नेपाली रुपैयाँ फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यता धारिलो हतियार प्रहार गरेको अभियोगमा काठमाडौं महानगरपालिका–२३ ओमबहाल बस्ने २६ वर्षीय दीपेश लम्साललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लम्सालमाथि काठमाडौं महानगरपालिका–२१ ढुङ्गेधारा बस्ने २७ वर्षीय रामकृष्ण मानन्धरलाई बिहीबार धारिलो हतियार प्रहार गरी घाइते बनाएको आरोप छ । यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिका २९ घट्टेकुलो डेरा गरी बस्ने इलाम देउमाई नगरपालिका–४ का ३२ वर्षीय सविन भट्टराईको कोठाबाट बिहीबार सुनका विभिन्न गरगहना, ल्यापटप एक थान र २२ हजार रुपैयाँसहित करीब एक लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ । लागुऔषधसहित चार पक्राउ काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुङ्गाबाट शुक्रबार बिहान प्रहरीले लागुऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–८ का २० वर्षीय किरण ऐरलाई अवैध लागुऔषध चरेश ५० ग्राम तथा नियन्त्रित लागुऔषध नाइट्रोभेट १२२ एम्पुल, स्पास १६ पिस र डाइलेस दुई बोतलसहित बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । कैलालीबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको ना६ख ७४५९ नंको बस जाँच गर्ने क्रममा लुकाइछिपाइ ल्याएको अवस्थामा उक्त लागुऔषधसहित ऐरलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंले जानकारी दिएको छ । यता काठमाडौं महानगरपालिका २६ सामाखुसीबाट लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा कैलाली टीकापुर नगरपालिका–१ घर भएकी २१ वर्षीया वर्षा कुँवर, २२ वर्षीय भुवन कार्की र २४ वर्षीय अनिल जोशी रहेका छन् । लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई बिहीबार उक्त लागुऔषधसहित फेला पारेको र घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ । रासस
सिभिल क्यापिटलले मेडिसिटीका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने
काठमाडौं । सिभिल क्यापिटल मार्केटले नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने भएको छ । सो सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा नेपाल मेडिसिटीका तर्फबाट महाप्रबन्धक विजय रिमाल तथा सिभिल क्यापीटलका कार्यकारी सीईओ सुमन आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार क्यापिटल मार्केटमा संलग्न हुने मेडिसिटीका कर्मचारीले सिभिल क्यापीटलमार्फत ५० प्रतिशत सहुलियतका साथै अस्पतालको सेवामा सिभिल क्यापीटलका कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले अस्पतालको उपचार सेवामा विशेष सहुलियत पाउने छन् । स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न भई स्वास्थ राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्धेश्यले यस सम्झौता गरिएको अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमालले बताएका छन् ।
फछ्र्यौट गर्ने कामको अन्तिम द्धार राष्ट्र बैंकले तोकेको निकाय हुनुपर्छ- अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउन तथा अस्वाभाविक र अप्राकृतिक किसिमको कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा भुक्तानी तथा फछ्र्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावारे छलफलमा उनले भुक्तानीमा हुन सक्ने जालसाझी र बदमासीलाई रोक्न कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । नेपालमा आठ/दश वर्षदेखि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुने कुरा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, “बैंक होस् वा अरू दूरसञ्चार सेवा प्रदायक वा अरू कुनै एप्सको माध्यमबाट पनि यस्तो कारोवार अघि बढ्न थालेको छ, मोबाइल पैसा स्थानान्तर गर्ने विधि मात्र हो, आफैँ पैसा दिने निकाय होइन ।” फछ्र्यौट गर्ने प्रणाली र निकाय व्यवस्थित भएन भने बदमासी हुने डर हुन्छ भन्दै उनले भुक्तानीको काम कसले गर्ने हो, अहिलेसम्म औपचारिक भुक्तानीको काम बैंकिङ प्रणालीबाट गरिरहेका छौँ, फछ्र्यौट गर्ने कामको अन्तिम द्धार राष्ट्र बैँकले तोकेको निकाय हुनुपर्छ भनेर विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको बताए । जति पनि विद्युतीय कारोबार हुन्छ, अन्तिममा को मार्फत भुक्तानी गयो, कसले र कहाँ नेर त्यसको फछ्र्यौट गर्यो भन्ने तय हुनु पर्दछ भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले फछ्र्यौट कसले गर्ने भन्ने इजाजत र स्थान केन्द्रीय बैठकको संयन्त्रमा आउनु अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । भुक्तानी जसले दिए पनि अन्तिम फछ्र्यौट हुने निकाय सुनिश्चित गर्ने ढङ्गबाट ल्याइएको उक्त विधेयकमा सात सदस्यीय राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बोर्डको अध्यक्षमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सदस्यमा अर्थसचिव, सरकारले तोकेको विज्ञ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि, डिपुटी गभर्नर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । मुलुक भुक्तानी फछ्र्यौटसम्बन्धी विधेयक पहिलो पटक अघि बढाइएको हो । रासस
सिंगल डिजिटमा व्याजदर झार्ने बैकंर्स संघको निर्णयप्रति चेम्बरको स्वागत, लगानी योग्य पुँजीको माग बढ्ने
काठमाडौं । मुद्धति निक्षेपको डबल डिजिटको व्याजदर सिंगल डिजिटमा झार्ने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयलाई नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले स्वागत गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न बैंकर्स संघको बैठकले साधारण बचतमा बढिमा ६.५० प्रतिशत, व्यक्तिगत निक्षेपमा बढीमा ९.७५ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा ९.५० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने निर्णयप्रति आफु सकारात्मक रहेको चेम्बरले बताएको छ । लामो समयदेखि उच्च व्याजदरको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको नकारात्मक प्रभाव परेको चेम्बरले जनाएको छ । उक्त प्रभावलाई सम्वोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा बैकंर्स संघको बैठक बिहीबार बसेको थियो । साथै, यसअघि बैंकहरुले अनियन्त्रित एवं एकतर्फी तवरबाट उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले लिएको कर्जामा लगाएको उच्च व्याजदर छिटो भन्दा छिटो घटाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्दछ । अहिले तोकिएको व्याजदरले आर्थिक गतिबिधिहरुलाई बढी कृयाशील बनाइ लगानी प्रवद्र्धनमा सकात्मक असर पर्ने चेम्वरको विश्वास रहेको छ । यसअघि पनि बैंकहरुबीच व्याजदरबारे भद्र सहमति भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा यस पटकको समझदारी कार्यान्वयन गरिन ठोस पहल हुन पर्ने चेम्वरको धारणा रहेको छ । एकल अंकको व्याजदरले लगानी योग्य पुँजी माग बढ्ने भएकाले यसलाइपनि सम्वोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बिशेष पहल गर्नुपर्ने एवम् सरकारलाईपनि पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक कार्य योजना बनाइ लागु गर्न चेम्वरले विशेष अनुरोध गरेको छ ।
