कालिका लघुवित्तले ८ प्रतिशत बोनसपछि ७५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने, साधारणसभा कहिले ?
काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, संस्थाले उक्त बोनस पश्चात कायम भएको चुक्ता पुँजीको ७५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संस्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । संस्थाको आगामी वार्षिक साधारणसभा माघ १९ गते बिहान ११ बजे स्याङ्गजाको भकुण्डेमा बस्दै छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । ८ प्रतिशत बोनस पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी बढेर १० करोड ८० लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । त्यसपछि सोही पुँजीको ७५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने संस्थाको प्रस्ताव रहेको छ । त्यसपछि चुक्ता पुँजी बढेर १६ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । साथैं, संस्थाले बोनस सेयरमा लाग्ने कर वापत ४ लाख २९ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने जनाएको छ ।
पेन्सिल किन्दा त कमिशन खाने परिपाटी छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कति अनियमितता भएको होला ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका माग गरेका छन् । मंगलबार समिति बैठकमा सांसदहरु रामवहादुर विष्ट, राजेन्द्र लिंदेन, टेकवहादुर बस्नेत लगायतले सतर्कता केन्द्रको भूमिका खोजेका हुन् । उनीहरुले मेलम्चीमा यस्तो अवस्था आउँदा सतर्कता केन्द्र के हेरेर बसेको छ भन्दै प्रश्न गरे । सांसद दुर्गा पौडेलले पनि मेलम्ची र सिक्टा सिचाई जस्ता आयोजनामा सतर्कता केन्द्रको भूमिका निराशाजनक रहेको बताइन् । समिति सभापति कल्याणी खड्काले समेत सतर्कताको भूमिका गतिशील नभएको बताइन् । यहाँ पेन्सिल किन्दा त कमिशन खाने परिपाटी छ, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा कति अनियमितता भएको होला ? सभापति खड्काले प्रश्न गरिन् । सतर्कताको सतर्कता खोई ? कुन आयोजनामा को दोषी हो ? सरकार र ठेकेदार को दोषी हो ? सभापति खड्काले प्रश्न गरिन् ।
प्राध्यापकहरू गत साउनदेखि तलब विहिन
काठमाडौं । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा कर्मचारी तलब पाएका छैनन् । गत साउनदेखि १४ आङ्गिक क्याम्पसका ३३४ प्राध्यापक तथा कर्मचारीले तलब नपाएको विश्वविद्यालय आङ्गिक क्याम्पस समायोजन सङ्घर्ष समितिका संयोजक मानबहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण प्राध्यापक कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब नपाउँदा समस्या भएको प्राध्यापक कर्मचारीले बताएका छन् । २०७४ असोज २ गते नेपाल सरकारले सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसकका दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । १४ क्याम्पसमा कार्यरत ३३४ प्राध्यापक तथा कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको चन्दले बताएका छन्। विश्वविद्यालय सभाबाट बजेट पारित नहुँदा प्राध्यापक कर्मचारी मारमा परेका छन् । क्याम्पसलाई सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा समायोजन गर्दा पहिलेको र विश्वविद्यालयमा गाभिएपछि तलब नपाएको जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस गोठलापानीका क्याम्पस प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थीलेको भनाई रहेको छ । प्राध्यापक तथा कर्मचारीले छ महीनासम्म पनि तलब नपाउँदा विश्वविद्यालयले कुनै चासो दिएको छैनन् । सुदूर पश्चिम प्रदेशका जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस (गोठलापानी बैतडी), पाटन बहुमुखी क्याम्पस (बैतडी), मणिलेक क्याम्पस (मेलौली बैतडी), दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस (दार्चुला), गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस (दार्चुला)मा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । यस्तै जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस (बझाङ), बाजुरा क्याम्पस (बाजुरा), बडिमालिका क्याम्पस (बाजुरा), त्रिवेणी जनता बहुमुखी क्याम्पस (बयलपाटा अछाम), बहुमुखी क्याम्पस (जोगबुढा डडेल्धुरा), सीताराम बहुमुखी क्याम्पस (उच्चाकोट डोटी), सेतीमहाकाली बहुमुखी क्याम्पस (घण्टेश्वर डोटी), दुर्गा लक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस (अत्तरीया कैलाली) र टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस (टीकापुर कैलाली)मा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीले पनि तलब नपाएका हुन् । प्राध्यापक तथा कर्मचारीले विश्वविद्यालयमा समायोजन गर्दा ल्याइएको विभेद्कारी नियमावली समेत सच्याउन आग्रह गरेका छन् । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय आन्तरिक विवादमै रुमल्लिरहेको अवस्थामा आङ्गिक क्याम्पसमा दिनुपर्ने रकम निकासा गर्न सकेको छैन । रासस
सुरेन्द्र पौडेल नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेन्द्र पौडेल नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनको कार्यकाल ४ वर्ष हुनेछ। निगमको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएपछि सुशील भट्टराईले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खुला प्रतिष्पर्धा गराएको थियो । जसका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । ५ जनाको नाम सर्टलिस्टमा राखेको आपूर्ति मन्त्रालयले अनिलकुमार झा, तारानाथ पौडेल र सुरेन्द्र पौडेलको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक पौडेलले त्यहाँ तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा उदयपुर सिमेन्टलाई नाफामा लगेको थिए ।
टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक आए, नेप्सेमा सूचना आएन, सरकारलाई कानून लाग्दैन ?
काठमाडौं । धितोपत्र कारोबार नियमावलीले भन्छ, कुनैपनि सूचिकृत कम्पनीहरुले शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने किसिमका व्यवस्थापनका सदस्य, कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन तथा लााभांशको निर्णयसम्बन्धी सूचना नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई कारोबार भइरहेको अवस्थामा भए तत्कालै र कारोबार समयभन्दा पछि भएको भए अर्को दिनको कारोबार सुरु हुनुभन्दा अघि नै दिनुपर्छ । तर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकमा डिल्लीराम अधिकारी गत बिहीबार नै नियुक्त भए, उनले सोमबार कार्यभार पनि सम्हाले तर नेपालको शेयर बजारमा सबैभन्दा बढी बजार पुँजीकरण भएको नेपाल टेलिकमले न त्यो आधिकारिक सूचना बाहिर ल्याएको छ न त नेप्सेमा त्यो सूचना पठाइएको छ । सरकारको सूचना परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्छौ भन्ने सरकारको आगामी बिहीबारको निर्णयसम्म त्यो निर्णय कुुर्दा बजारले १ सातासम्म कारोबार गरिसकेको हुनेछ । नेपाल टेलिकमकोजस्तै अन्य कम्पनीको हकमा त्यस्तो भएको थियो भने नेप्सेले कारोबार रोक्का गरिसक्थ्यो, नगरे धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिन्थ्यो । तर सुपर रेगुलेटरीकै निर्णय भएकोले रगुलेटरीहरु मौन छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले यसबारे आधिकारिक जानकारी नेप्सेले कम्पनीबाट नआएको बताए । यसबारे के भएको हो आफुहरुले जानकारी लिने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले सूचना नेप्सेमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको बताइन् । सुरुमा कुराकानी गर्दा के भएको रहेछ बुझ्छु भनेकी प्रवक्ता वैद्यले केही क्षणपछि भनिन् -‘हिजो पदबहाली गर्दागर्दै ढिला भएकोले नपठाएको रे अहिले पठाउने प्रक्रियामा छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले नियम सबै सूचिकृत कम्पनीको लागि उत्तिकै रुपमा पालना हुनुपर्ने भन्दै सरकारी स्वामित्वका कम्पनी भन्दैमा त्यस्तो छुट नपाउने बताए । उनले सरकारले पनि सम्बन्धित कानून र नियमको परिपालना गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । ‘तपाईँले भन्नुभएकै कम्पनीको विषयमा के भएको हो भन्ने मलाई थाहा भएन किनकी म केही दिनदेखि बिदामा छु, तर कानूनको पालना सबैका लागि आवश्यक छ ।’ गिरीले भने । सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट गरेका कतिपय निर्णयहरु लुकाउने गरेको छ भने सार्वजनिक गरेका निर्णयहरु समेत परिपक्व हुनुपर्ने भन्दै १ हप्तासम्म सार्वजनिक नगर्ने गरेको छ । सरकारी सरुवा र बढुवा सम्बन्धी निर्णय त सार्वजनिक गर्नै नपर्ने सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताइसकेका छन् । सार्वजनिक महत्वका विषयहरु निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तर जनतालाई जानकारीसम्म नदिने सरकारी प्रपञ्च लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरित रहेको सरकार सूचनाको पहुँचबाट जनतालाई विमुख गराएर भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत संरक्षण दिँदे काम गरेको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । शेयर बजारका अध्येता दिलीप मुनकर्मीले टेलिकमको सूचना जनतामा नआउनु सरकारको गलत काम भएको बताए ।
चेम्बर अफ कमर्सको ६८औं सधारणसभामा प्रधानमन्त्रीको बाचा- कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो आउनुहोस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । चेम्बरकाे ६८ औं सधारणसभामा नेपाल अफ कमर्सलाई शुभकामना दिदैं ओलीले कमर्सको मागमा सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । ‘कुन नियम, कुन कानून, कुन ऐन कहाँ काम गर्न बाधा भयो तपाईहरु नै सच्याएर ल्याउनुहोस् छलफल गरौं परित गरौं ओलीले भने अब निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टीमा सरकार निकै लचिलो छ ।’ ओलीले उद्यमशिलताको लागि जमिन एकिकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सहकारीको मार्फत जमिन एकिकृत गरी उद्यमशिलताको विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कार्यक्रममा चेम्बरको अध्यक्ष राजेशकाजी शाक्यले व्यवसायीहरुको समस्याबारे प्रधानमन्त्री समक्ष ब्रिफिङ गरका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने-‘चेम्बरको मागप्रति सहमत छु ।’ यसैगरी चेम्बरले बडी बिल्डर महेश्वर महर्जन, मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा, फर्स्ट रनरअप मनिता देवकोटा, विप्लव पौडेललाई सम्मान गरेको छ। यस्तै चेम्बरका पूर्व अध्यक्षहरु सुरेन्द्रवीर मालाकार र महेशकुमार अग्रवाल एफवान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकाल, व्यवसायी चिरञ्जीलाल अग्रवाललाई समेत सम्मान गरको छ ।
कृषि विकास बैंकको अनलाईन बैकिङ्ग सेवा अब बाराको बरियापूरमा
काठमाडौं । बारा जिल्लाको बरियापूरमा कृषि विकास बैंकले अनलाईन बैकिङ्ग सेवाको सुरुवात गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र गढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादव र भू.पु.सांसद शिवचन्द्र प्रसाद कुशुवाबाट संयूक्त रुपमा औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् । कृषि विकास बैंक क्षेत्रिय कार्यालय, विरगञ्जका निर्देशक बाबुकाजी थापाको अध्यक्षता भएको उद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय बरियापूरका प्रबन्धक बाबुराम देवकोटाले गरेका थिए । समदुघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले कृषि विकास बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी गराउंदै यो बैंक स्थानीय जनताको चाहान अनुरुप यस शाखालाई पूर्णरुपमा आधुनिकीकरण गरियो । सो उद्घाटन कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका उपमहा प्रबन्धक पूर्णप्रसाद आचार्य, शाखा प्रमुख तथा बैंकका प्रवक्ता हिमलाल पौडेल, कृषि विकास बैंक क्षेत्रिय कार्यालय विरगञ्जका शा.प्र. रामचन्द्र अधिकारी लगायत अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थिती थियो । उक्त कार्यक्रमको संचालनत क्षेत्रिय कार्यालय विरगंजका शा.प्र. नारायणप्रसाद शर्माले गर्नु भएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रम समापन भएपछि बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समेत उपस्थितीमा सो क्षेत्रका विभिन्न पेशामा लाग्नु भएका किसान,उद्यमी व्यवसायीहरुसंग उल्लेखित क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि बैंकले पु¥याउने सक्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल गरियो । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न/जिज्ञासाहरुको जवाफ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय, उपमहा प्रबन्धक पूर्णप्रसाद आचार्य र क्षेत्रिय निर्देशक बाबुकाजी थापाले जानकारी दिएका थिए ।
उद्यमीका व्यवस्थापकीय चुनाैती; पूँजी, जनशक्ति र जमिनको आकाशिंदो मूल्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगत उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठ उदाउँदा उद्यमी हुन् । उनी लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक छन् । अटोमोबाईल विजनेश, कन्फेक्नरी र डेरी उद्योगको क्षेत्रमा स्थापित भईसकेको लक्ष्मी ग्रुपले पछिल्लो समय स्टील उद्योग, सिमेन्ट उद्योगमा लगानी विस्तार गर्दैछ । साथै बैंक, बीमा र पर्यटन जस्ता सेवाको क्षेत्रमा पनि लगानी बिस्तार गर्दैछ । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघि नियन्त्रित अर्थव्यवस्था थियो । कुनैपनि उद्योग व्यवसाय गर्न लाईसेन्स लिनु पर्ने थियो । पञ्चायतकालमा लाईसेन्स लिनु निकै कठिन काम थियो । २०४८ सालपछि निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न खुला वातावरण पायो । लाईसेन्स राजको अन्त्य भयो । यद्यपी खुला अर्थतन्त्रको व्याख्या र प्रयोग सरकार परिवर्तनसँगै फरक–फरक तरिकाबाट भए । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीतिको व्याख्या फरक हुने गरेको छ । खुला बजार अर्थनीतिमा कसैले संरक्षण पाएका छन् भने कसैले पाएनन् । सरकारले चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्दा डेरी उद्योग वा औषधि उद्योगलाई किन संरक्षण नगर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । आजको मितिमा बैंकर्स संघ मार्फत सरकारले निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण गरेको छ, तर कर्जाको ब्याजदर खुला गरिएको छ । गत वर्षको सरकारी बजेटले निर्यातमा अनुदान दिने भनियो, तर वाणिज्य मन्त्रालयले बजेट कम भएको जनाउँदै अनुदान दिन मानेन । अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयबीच यस विषयमा मतभेद भयो । बजेटमा आएको योजना कार्यान्वयन भएन । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्तो नीतिगत समस्याहरुको सूचि बनाउने हो भने धेरै लामो हुन्छ । खुला बजार अर्थनीति आएको २७ वर्षपछि पनि उद्यमी व्यवसायीले खुला वातावरणको महसुश गर्न सकेको छैन । अझैपनि पञ्चायत कालका नीति नियमहरु यथावत छन् । पुराना ऐनहरुलाई संशोधन गर्नु पर्यो भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत चेम्बर अर्गनाईजेशनहरुले बारम्बार सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । केही संशोधनपनि भए, अझै धेरै ऐन संशोधन हुन बाँकी छन् । औद्योगिक वातावरण ऐन संशोधन भयो, तर नियमावली संशोधन नहुँदा बल्लतल्ल बनेको नयाँ ऐनपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि ऐन निकै पुरानो छ । खाद्य ऐन निकै पुरानो भएको छ । यस्ता पुराना २५ वटा ऐन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । अवसरको खोजी व्यवसायीहरु उचित अवसरको खोजीमा छन् । नयाँ संविधान आएको छ । तीन तहको निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा लगानीको वातावरण बनेको निजी क्षेत्रले महसुश गरेको हो । विगत दुई वर्षमा निजी क्षेत्रले लगानी बिस्तार गरेको छ । व्यापार र सेवाको क्षेत्रमा त्यसको परिणामपनि देखिन थालेका छन् । उद्योग क्षेत्रमा परिणाम देखिन केही समय लाग्छ । छिमेकी देश चीन र भारतको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सधैं कम रहेको देखिन्छ । यसको अर्थ छिमेकी देशको तुलनामा नेपालमा व्यवसायिक वातावरण कम छ भन्ने नै हो । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ विदेशबाट नै ल्याउनु पर्छ । कृषि प्रधान देश भएरपनि कृषिमा आधारित उद्योग चलाउन समेत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ । भूपरिवेष्ठित देश भएकोले कच्चा पदार्थ तथा तयारी बस्तुको ढुवानी लागतपनि बढी छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनको लागत बढी छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतापनि कमजोर छ । एकपछि अर्को समस्या २०४८ सालमा खुला अर्थनीति लागू भएपछि व्यवसायिक क्षेत्रमा निकै उत्साह थियो । तर, २०५२ सालपछि सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भयो । एक दशक सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा मुलुकले बेहोेर्दा व्यवसायिक वातावरण हुने कुरै भएन । त्यसपछि राजनीतिक संक्रमण, अस्थीर सरकार, ट्रेड युनियनको हड्तालले व्यवसायिक क्षेत्र अशान्त रह्यो । फेरी दैनिक १४ देखि १८ घण्टाको लोडसेडिङको चपेटामा मुलुक फस्यो । दुई वर्षयता पूँजीको समस्या देखियो । अर्थशास्त्रीय दृष्टिमा उत्पादनका प्रमुख चार तत्व जमिन, पूँजी, श्रमिक र उद्यमी हुन् । जमिन, पूँजी र श्रमिकको उचित प्रबन्ध गरेर बस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने कार्यको नेतृत्व उद्यमीले गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा जमिन, पूँजी र श्रमिकको लागत महँगो मात्र भएको छैन, त्यसको व्यवस्थापन पनि कठिन भएको छ । जमिन उद्योग चलाउन जमिन अनिवार्य आवश्यकता हो । नेपालमा उद्योग चलाउन आवश्यक जमिन नै पाईदैन । उद्योग खोल्न धेरै जमिन चाहिन्छ । धेरै जमिन एउटै कित्तामा पाउनै सकिंदैन । धेरै कित्ता जमिन जुटाउन गाह्रो छ । वातावरणीय मूल्याङकन गर्नु पूर्व जग्गाको कित्तासमेत उल्लेख गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । वातावरणीय मूल्याङ्कन पास भयो भने जग्गा किन्नै नसक्ने गरी महँगो हुन्छ । जग्गा किनेर वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन फेल भयो भने लगानी डुब्छ । त्यसकारण उद्योगको लागि जग्गा प्राप्ति धेरै जटिल काम भएको छ । जमिन पाईयो भने पनि त्यसको मूल्य अति धेरै हुन्छ । जमिनको लागत उच्च छ । १० लाखमा किनेको जग्गाको मूल्य १० वर्षपछि १ करोडमा बिक्छ भनिन्छ । तर उद्योग चलाउन किनेको जग्गा उद्योग चलेसम्म बेचिन्न । उद्योग खोल्नेले ५० वर्ष, १०० वर्ष वा अनन्तकाल चलाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । त्यसकारण जग्गाको मूल्य वृद्धिले उद्यमीलाई कुनैपनि प्रकारले लाभ दिंदैन । जग्गा पायो, उच्च मूल्य तिरेर किन्यो, उद्योग बनाउन थाल्यो । उद्योग बन्न शुरु गर्दै गर्दा नजिकै चिया पसल शुरु हुन्छ । कामदारलाई खाना खुवाउने होटलहरु खुल्छन् । उद्योग सञ्चालन भएपछि वरिपरि घर बन्छन् । बस्ती विकास हुँदै जान्छ । पछि त्यहि समाजले उद्योगको कारण प्रदुषण भयो भनेर उद्योग हटाउन माग गर्छन् । नेपालमा धेरै उद्यमीले यस्तो समस्या भोग्नु परेको छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग भूउपयोग नीति माग गर्दै आएका छौं । औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका छौं । जनशक्ति द्वन्द्वकाल र संक्रमणकालमा श्रमशक्ति अनुशासनहीन भएको थियो । पछिल्लो समय जनशक्ति अनुशासित हुँदै गएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानका ट्रेड यूनियनहरु पनि जिम्मेवार बन्दै गएका छन् । तर, जनशक्तिको मूल्य निकै बढेको छ । पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको उच्च वृद्धि एउटा उदाहरण हो । महँगीसँगै श्रमिकको पारिश्रमिक बढ्दै जानु पर्छ भन्नेमा रोजगारदातापनि सहमत छन् । तर, श्रमिकहरुको सोचमा एउटा कमजोरी छ । एक जनाको कमाईले ४/५ जना पाल्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोच हुन्छ । एक जनाको कमाईले अर्को एक जनालाई मात्र पाल्ने हो । एउटा परिवारमा ४ जना छन् भने दुई जनाले काम गर्नुपर्छ । दुई जना आश्रित हुन्छन् । विश्वभर नै यस्तो अभ्यास छ । एक जनाले कमाएर पुरै परिवार पालिने युगको अन्त्य भईसक्यो । जता गहिरो उतै पानी बगे जस्तै विश्व बजारमा जहाँ राम्रो अवसर छ, श्रमिकहरु त्यतै जान्छन् । युवा पुस्तामा विदेश जाने संस्कार बनेको छ । कोही आवश्यकता, कोही वाध्यताले र कोही देखासिखीमा लागेर विदेश गएका छन् । अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका लगायत विकसित देशमा जाने युवाहरु नेपाल फर्कदैनन् । कामको खोजीमा नेपालीहरु धेरै देश पुगेका छन् । पछिल्लो समय कोरिया, जापान जानको लागि युवापुस्तामा निकै लहर चलेको छ । जसले नेपालको बजारमा काम गर्न सक्षम वर्गको अनुपस्थिति बढ्दै गएको छ । फिलिपिन्सको जस्तै नेपालमा वर्क फोर्सको कमीले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने देखिएको छ । विदेशमा १२ घण्टादेखि १८ घण्टा काम गर्न तयार नेपाली नेपालभित्र ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न तयार हुँदैनन् । विदेशमा काम गर्दा नेपालीहरुले जति मिहेनत गर्छन् नेपालभित्र उनीहरुले त्यति मिहेनत गर्दैनन् । यसतर्फ सुधार जरुरी छ । कुनैपनि उद्योग प्रतिष्ठानले नयाँ कर्मचारी राख्यो त्यो सस्तो पर्छ । तर, त्यसको उत्पादकत्व पनि कम छ । ६ महिना वा १ वर्ष काम गरेपछि अनुभवको प्रमाणपत्र लिएर विदेश जान्छ । र, वास्तवमा उद्योग प्रतिष्ठानहरु सीपमूलक तालिम स्कूलमा परिणत भएका छन् । उद्योगहरुले सीप बिनाको मान्छेलाई सीप दिनमा ठूलो मूल्य तिर्नु परेको छ । नयाँ मान्छेको सट्टा अनुभवी मान्छे राख्ने हो भने त्यो महँगो पर्छ । पूँजी बैंकहरुले प्रतिवद्धता गरेअनुसार कर्जा दिन सकेका छैनन् । ब्याज १५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । एकातिर माग अनुसार कर्जा पाउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर चर्को ब्याजले लागत निकै बढाएको छ । पुराना व्यवसायीहरुले समेत कर्जा पाएका छैनन् भने नयाँ उद्यमीहरुले कसरी बैंकबाट कर्जा पाउने ? कर्जा प्रवाह थोरै भएपछि कसरी आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ ? प्रष्ट देखिएको छ कि सरकारले पूँजीगत खर्च नियमित गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरु ‘सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी पाएनांै’ भनिरहेका छन् । विगत तीन वर्षदेखि बैंकहरुले लगानीयोग्य पूँजी भएन भनिरहेका छन् । जबसम्म उद्यमीले बैंकबाट चाहेको बेलामा कर्जा लिन सक्ने वातावरण बन्दैन, १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा लिन सकिंदैन, तबसम्म उद्यमीहरु उत्साहित भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन । पूर्वाधार उद्योगको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अत्यन्तै जटिल छ । सडक, पानी, ढल, बिजुलीको समस्या आउँछ । उद्योगसम्म सडक जोड्न स्थानीय तहबाट अवरोध सिर्जना हुन्छ । बिजुली जोड्न अवरोध सिर्जना हुन्छ । पानी, ढल निकासमा स्थानीय तहबाट अवरोध हुन्छन् । उद्योगका लागि आवश्यक यस्ता पूर्वाधार सरकारले बनाईदिनु पर्ने हो, तर नेपालमा उद्यमी आफैंले यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नु परेको छ । निष्कर्ष जमिनको प्रबन्ध गर्न गाह्रो छ । यसको मूल्य महँगो छ । पूँजी जुटाउन गाह्रो छ, पूँजीको लागत महँगो छ । जनशक्ति व्यवस्थापन जटिल छ, यसको मूल्य बढ्दै गएको छ । सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । पहिलो सम्मेलनमा लगानीको प्रतिवद्धता आयो, तर लगानी आएन किनकी यहाँ धेरै कुरा जटिल छन् । जति विदेशी लगानी आएका छन्, त्यसमा पनि साना साना व्यवसायमा आएका छन् । साना होटल रेष्टुरेन्टमा, व्यूटीपार्लरमा, ल्याङग्वेज सेन्टरमा विदेशी लगानी आएका छन् । ३०० उद्योग दर्ता हुँदा २३० उद्योग विदेशी लगानीमा र ७० उद्योग नेपाली छन् । तर, विदेशी लगानीको २३० उद्योगमा भन्दा नेपालीको लगानी भएका ६० उद्योगमा बढी पूँजी लगानीको प्रतिवद्धता छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीको नाममा विदेशी बैंक ग्यारेन्टी ल्याएर नेपाली बैंकबाटै कर्जा लिने, तर वास्तविकतामा विदेशी लगानी शुन्य हुने अभ्यास शुरु भएको छ । त्यस्तै, नेपाली लगानी पर्याप्त भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी नियन्त्रण गरिनु पर्छ । जसरी विदेशी लगानीमा एउटा साबुन उद्योग आउँदा सबै नेपाली साबुन उद्योग विस्थापित हुँदै गए, त्यसरी नै विदेशी लगानीमा खुलेको सिमेन्ट उद्योगले नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई बिस्थापित गर्ने जोखिम बढेको देखिन्छ । यसमा सरकार चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानीको सीमा र क्षेत्र स्पष्ट बनाइनु पर्छ । र, वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमूलक उद्योगलाई कम्तिमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ । उद्यमशीलताकाे विकास र वातावरण सम्बन्धि स्टाेरीहरू सफल उद्यमी बन्न चन्द्र ढकालको सूत्रः उपभोक्तालाई हीत, सरकारलाई राजश्व, उद्यमीलाई नाफा नेपालमा उद्यमशीलता विकासका चुनौतीः अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेको विचार
