साढे २ अर्ब प्रिमियम बाढेर लिँदै बीमा कम्पनी, माघ १ गतेदेखि ‘म्यादी बीमा पुल’
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले माघ १ गतेदेखि म्यादी बीमाको बजार बाढेर लिने भएका छन् । बीमा समितिले म्यादी बीमामा देखिएको विकृतिलाई रोक्न ‘म्यादी बीमा पुल’ मार्फत काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार अब म्यादी बीमाको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले बीमा पुल खडा गरेर एकद्धार प्रणाली मार्फत प्रिमियम संकलन र समानुपातिक रुपमा जोखिम वहन गर्नेछन् । गत आर्थिक बर्षमा १२ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ५४ करोड ७ लाख ५ हजार ८ सय २७ रुपैंयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए । अब यो प्रिमियम सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक बर्षको सोही बीमा पोलिसीमा प्राप्त गरेको प्रिमियमका आधारमा समानुपातिक रुपले प्राप्त गर्नेछन् । ‘माघ १ गतेदेखि म्यादी बीमा पुल मार्फत काम हुन्छ, श्रम कार्यालयहरुमा ३ वटा कम्पनीले मात्रै शाखा राख्न पाउँछन्, बिचौलियाको भूमिका रहन्न, आधिकारीक कर्मचारीले मात्रै पोलिसी बेच्न पाउँछ’, बीमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने । समितिले मंसिर २६ गते नै सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई म्यादी जीवन बीमाका लागि श्रम कार्यालयमा एक कम्पनीको एक कार्यालय, कम्प्युटरबाटै बीमा लेख र रसिद जारी गर्नुपर्ने, आधिकारीक व्यक्तिले मात्रै जारी बीमालेख जारी गर्नुपर्ने, बीमालेख जारी गर्ने व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्ने बाहेक सबै कुरा कम्प्युटरमै हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्गा कार्यान्वयन गर्नु भनेको थियो । सोही अनुसार नेशनल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत बस्नेतको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले ३ वटा बीमा कम्पनीले श्रम कार्यालयमा शाखा खोल्ने, सबै बीमा कम्पनीले पालै पाले कर्मचारी खटाउने र प्रिमियम तथा जोखिम बाडेर लिने प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् । प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले एक आर्थिक बर्षमा म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय वापत प्राप्त गरेको प्रिमियमका आधारमा नयाँ प्रिमियम र जोखिम बाडफाँट गर्ने सहमति भएको बताए । ‘कम्पनीहरुले एक बर्षमा म्यादी बीमा मार्फत प्राप्त गरेको प्रिमियमका आधारमा नयाँ प्रिमियम र जोखिमको बाडफाँट गर्ने सहमति भएको छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । माघ १ गतेदेखि लागु हुने बीमा पुलले म्यादी बीमालाई थप व्यवस्थित बनाउने पनि भट्टराईले बताए । हाल बिचौलिया मार्फत म्यादी बीमा गराइँदै आएको छ । एउटा पोलिसी बिक्रि गरे वापत २५० रुपैंयासम्म विचौलियाले पाउने गरेका छन् । प्राइम लाइफको करिब ६ सय भन्दा बढी नक्कली पोलिसी बेचेपछि हाल केहि बिचौलिया र कम्पनीका कर्मचारी कानुनको फन्दामा परिसकेका छन् । हाल १८ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । तीमध्ये १३ वटा कम्पनीहरुले म्यादी बीमा पोलिसी बेच्दै आएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ३ महिनामा यी कम्पनीहरुले ४९ करोड ७ लाख रुपैंयाँ बराबरको म्यादी बीमा पोलिसी बेच्न सफल भएका छन् ।
स्ववियु चुनावको तयारी गर्न क्याम्पसहरुलाई त्रिविको निर्देशन
काठमाडौं।त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को चुनावको तयारी गर्न क्याम्पसहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले उपत्यका भित्र र बाहिरका आंगिक क्याम्पसहरुमा स्ववियु चुनाबको पूर्व तयारी गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरुमा स्ववियु निर्वाचन दुई दुई वर्षमा गर्ने व्यवस्था रहेको छ । दुई वर्ष अगाडि त्रिविले पहिलो पटक विद्यार्थीको उमेर हद २८ वर्ष कायम गरी स्ववियु निर्वाचन गराएको थियो । अघिल्लो पटक विभिन्न कारण स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेका क्याम्पसहरुमा समेत यस वर्ष विद्यार्थी संघ संगठनहरुको सहमतिमा निष्पक्ष तरीकाले स्ववियु निर्वाचन हुने अपेक्षा त्रिविले लिएको छ । विभिन्न असहमति तथा बिरोधका कारण २०६५ सालपछि एकैपटक २०७३ सालमा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।
नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने प्रकिया शुरू, छनोट विधि प्रतिष्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइने
काठमाडौँ । नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगाेले नेपाली कामदार जापान लैजाने प्रकिया शुरू भएकाे नेपाल सरकारलाइ जानकारी दिएका छन् । नेपाली कामदारलार्इ जापान लैजाने प्रकिया शुरू नभएकाे श्रम विभागले दावी गरिरहेकाे बेलामा राजदूत साइगाेले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँगले कामदार लैजाने प्रकिया शुरू भएकाे जानकारी दिएका हुन् । नेपालले जापानमा कामदार पठाउँदा भर्ना र छनोट प्रणालीलाई प्रतिस्पधी, पारदर्शी तथा भरपर्दो बनाइने भएकाे छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोबीच यस विषयमा सहमति भएकाे छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले साेमबार भएकाे भेटमा कामदारको योग्यता, क्षमता, सीप र दक्षताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाद्वारा कामदारको छनोट पारदर्शी रुपमा गर्ने सहमति भएकाे हाे । नेपाली युवा कामका लागि जापान जाँदा कुनै मध्यस्थता वा विचौलियाको ठगीमा नपरून् भन्ने विषयमा सरकार सजग रहेको समेत मन्त्री विष्टले जाेड दिएका छन् । सो अवसरमा उनीहरुबीच दुवै देशको पारस्पारिक हित अनकूल उपयुक्त विधि, प्रक्रिया र संयन्त्र तयार गरी अपेक्षित समयमा नै जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । भेटमा राजदूत साइगोले नेपाली श्रमिकलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाद्वारा जापान पठाउने सन्दर्भमा जापान सरकारको धारणा सकारात्मक रहेको बताए । उनले नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने विषयमा कार्य अघि बढिसकेको जानकारी गराएका छन् । नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने विधि र प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्न जापानबाट प्राविधि समूह आगामी माघमा नेपाल आउने तयारी भएकाे उनले जानकारी दिएका छन् ।
अष्ट्रेलियाको उत्तरी क्षेत्रमा ३ बर्ष काम गर्ने कुशल आप्रवासीलाई सिधै पिआर !
काठमाडौं। अष्ट्रेलियाको उत्तरी प्रदेशले विभिन्न् ११७ वटा पेसामा कुशल आप्रवासीहरुको लागि आफ्नो ढोका खोलेको छ र यस योजनाको अनुसार उक्त क्षेत्रमा ३ बर्ष काम गर्ने र बस्नेलाई पिआर दिने भएको छ। सिडनी र मेलबोर्न जस्ता अष्ट्रेलियाका प्रमुख शहरहरूमा ठुलो संख्यामा रहेका अप्रवासीको जनसंख्यालाई सबै ठाउँमा उचित रुपमा ब्यवस्थापन गर्नको लागि अष्ट्रेलियाको सरकारले यस्तो नयाँ योजना बनाएको हो। डामा नाम गरिएको उक्त योजना श्रम गर्ने मानिसको कमी को सामना गरिरहेको र जनसंख्या बढावको आवश्यकता रहेको अष्ट्रेलियाको दुई क्षेत्र : विक्टोरिया को वारनमंबल क्षेत्र र उत्तरी क्षेत्रको लागि रहेको छ। उत्तरी प्रदेशको यो दोस्रो-यस्तो सम्झौता, जनवरी १, २०१९ देखी लागु भएको हो। “सरकारले हाम्रो राज्यका अन्य क्षेत्रहरुको आवश्यकताहरु पुरा गरी त्यस क्षेत्रलाई पनि अन्य विकसित क्षेत्रहरु जस्तो राम्रो बनाउनको लागी नयाँ आवगमन योजनालाई लागु गरेका हो,” अष्ट्रेलियाको अध्यागमन, संस्कृतिक तथा नागरिक मामिला मन्त्री डेभिड कोलम्यान भन्छन्। नयाँ आवगमन प्रणालीले क्षेत्रीय स्तरको क्षमता र सिपको दुरिलाई घटाउन मद्त गर्ने उत्तरी प्रदेश सरकारको विश्वाश छ। आफुहरुको पहिलो प्राथमिकता सधैँ अष्ट्रेलियाका नागरिकको नै हुने र उत्तरी प्रदेश सरकारसँग आफुहरुले गरेको सम्झौताले उक्त क्षेत्रको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सहयोग गर्ने भएकोले आफुहरु धेरै खुशी भएको कोलम्यानले बताए। उत्तरी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले ११७ पेसालाई सूचीबद्ध गरेको छ। ( एसबीएसबाट नेपालीमा उल्था गरिएको )
सिद्धार्थ बैंकका सेयरधनीले १३ प्रतिशत लाभांश पाउने, पुँजी ८ अर्ब ८८ करोड नाघ्याे
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको सेयरधनीलाई १३.१६ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । बैंकको सोमबार सम्पन्न १७औँ वार्षिक साधारणसभाले कम्पनी संचालक समितिको प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले बैंकको चुक्ता पुँजीको ८.१६ प्रतिशतले नगद लाभांश(कर समेत) र ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ५ प्रतिशत बोनस पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । साथै, गत मंसिर मसान्तसम्ममा बैंकले १०६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने ९४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
नेशनल माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्ष अचार्यले लिए सपथ
काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको अध्यक्षमा पुनः नियुक्त भएका केशवप्रसाद अचार्यले सोमबार सपथ लिएका छन् । अध्यक्ष अचार्यले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका हुन् । पुनः नियुक्त अध्यक्ष न्युक्त अचार्यले संचालक समितीहरु रविन सिजापति, बद्रि प्याकुरेल, रामकुमार तिमल्सिना, जमुना श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवको उपस्थितीमा सपथ खाएका हुन् ।
एसबिआई बैंकले १५ प्रतिशत लाभांश दिने, यस्तो छ कम्पनीको विवरण
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले १५.७९ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट तथा विगत वर्षका नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस र १०.७९ प्रतिशत नगद(कर समेत) गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । संचालक समितिको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । बैंकको आगामी वार्षिक साधारणसभा पुस ३० गते भद्रकालीको त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा बस्दै छ । यस्तो छ कम्पनीको विवरण बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३८.३० प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, संचालन मुनाफामा २४.४१ प्रतिशतको वृद्धि भई २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुग्यो । बैंकको मुनाफामा २९.३२ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ०२ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । कम्पनीको कोषको लागत ५.४५ प्रतिशत रहेको छ, जुन गत वर्ष ३.५४ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको खर्च आम्दानी अनुपात ३५.६९ प्रतिशत रहेको छ, जुन गत वर्ष पनि ३७.९४ प्रतिशत थियो । बैंकले अन्य आम्दानी १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिक बमोजिम) ७४.३८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको पू्ँजी पर्याप्तता अनुपात नियामक निकायले तोकेको न्यूनतम ११ प्रतिशतको तुलनामा १५.१५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले आफ्नो सम्पत्तिको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्दै खूद निष्कृय कर्जा ०.२० प्रतिशत कायम गरेको छ । साथै, बैंकले यस वर्ष १ लाख २३ हजार ५८४ नयाँ बचत खाता खोल्न सफल भयो । दर्ता भएका निक्षेप खाताहरुको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.३९ प्रतिशतले वृद्धि भई ८.३२ लाख पुग्यो । बैंकले साना तथा मझौला (एसएमई) व्यवसायतर्फ बैंकले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका आरोपमा पक्राउ परेका निलम्वित सांसद रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘चौधरीले आरोपित कसुर गरेको भनी विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिव आधार विद्यमान रहेको देखिँदा निजलाई पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत दिपायल र जिल्ला अदालत कैलालीको आदेश मनासिव देखिन्छ ।’ जिल्ला अदालतको २०७४ फागुन १४ गतेको आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो अदालतको विसं २०७४ चैत २२ गतेको आदेशविरुद्ध २०७५ असार ५ गते सर्वोच्च अदालतमा उनी गएका थिए । चौधरीलाई २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रहरी र आन्दोलनकारीको झडपमा एक बालकसहित आठ जनाको हत्या भएको घटनाको मुख्य आरोपी मानिएको छ । सो घटनापछि फरार रहेकै अवस्थामा चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट विजयी भएका थिए । चौधरीले यही पुस १९ गते सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट शपथसमेत लिए । रासस
