काठमाडौं । धितोपत्र कारोबार नियमावलीले भन्छ, कुनैपनि सूचिकृत कम्पनीहरुले शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने किसिमका व्यवस्थापनका सदस्य, कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन तथा लााभांशको निर्णयसम्बन्धी सूचना नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई कारोबार भइरहेको अवस्थामा भए तत्कालै र कारोबार समयभन्दा पछि भएको भए अर्को दिनको कारोबार सुरु हुनुभन्दा अघि नै दिनुपर्छ । तर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकमा डिल्लीराम अधिकारी गत बिहीबार नै नियुक्त भए, उनले सोमबार कार्यभार पनि सम्हाले तर नेपालको शेयर बजारमा सबैभन्दा बढी बजार पुँजीकरण भएको नेपाल टेलिकमले न त्यो आधिकारिक सूचना बाहिर ल्याएको छ न त नेप्सेमा त्यो सूचना पठाइएको छ । सरकारको सूचना परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्छौ भन्ने सरकारको आगामी बिहीबारको निर्णयसम्म त्यो निर्णय कुुर्दा बजारले १ सातासम्म कारोबार गरिसकेको हुनेछ ।
नेपाल टेलिकमकोजस्तै अन्य कम्पनीको हकमा त्यस्तो भएको थियो भने नेप्सेले कारोबार रोक्का गरिसक्थ्यो, नगरे धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिन्थ्यो । तर सुपर रेगुलेटरीकै निर्णय भएकोले रगुलेटरीहरु मौन छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले यसबारे आधिकारिक जानकारी नेप्सेले कम्पनीबाट नआएको बताए । यसबारे के भएको हो आफुहरुले जानकारी लिने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले सूचना नेप्सेमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको बताइन् । सुरुमा कुराकानी गर्दा के भएको रहेछ बुझ्छु भनेकी प्रवक्ता वैद्यले केही क्षणपछि भनिन् -‘हिजो पदबहाली गर्दागर्दै ढिला भएकोले नपठाएको रे अहिले पठाउने प्रक्रियामा छ ।’
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले नियम सबै सूचिकृत कम्पनीको लागि उत्तिकै रुपमा पालना हुनुपर्ने भन्दै सरकारी स्वामित्वका कम्पनी भन्दैमा त्यस्तो छुट नपाउने बताए । उनले सरकारले पनि सम्बन्धित कानून र नियमको परिपालना गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
‘तपाईँले भन्नुभएकै कम्पनीको विषयमा के भएको हो भन्ने मलाई थाहा भएन किनकी म केही दिनदेखि बिदामा छु, तर कानूनको पालना सबैका लागि आवश्यक छ ।’ गिरीले भने ।
सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट गरेका कतिपय निर्णयहरु लुकाउने गरेको छ भने सार्वजनिक गरेका निर्णयहरु समेत परिपक्व हुनुपर्ने भन्दै १ हप्तासम्म सार्वजनिक नगर्ने गरेको छ । सरकारी सरुवा र बढुवा सम्बन्धी निर्णय त सार्वजनिक गर्नै नपर्ने सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताइसकेका छन् ।
सार्वजनिक महत्वका विषयहरु निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तर जनतालाई जानकारीसम्म नदिने सरकारी प्रपञ्च लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरित रहेको सरकार सूचनाको पहुँचबाट जनतालाई विमुख गराएर भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत संरक्षण दिँदे काम गरेको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । शेयर बजारका अध्येता दिलीप मुनकर्मीले टेलिकमको सूचना जनतामा नआउनु सरकारको गलत काम भएको बताए ।
