पाउरोटीको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन, २२ जनाको मृत्यु
खार्तुम, सुडान । सुडानमा पाउरोटीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गरेको विरोधमा केही दिनदेखि भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या २२ पुगेको छ । खार्तुममा हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरू मारिएको अधिकारीहरूले बिहीबार जनाएका छन् । सरकारले पाउरोटीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गरेको भन्दै आक्रोसित प्रदर्शनकारीले केही दिनदेखि सुडानमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले वृद्धि गरिएको मूल्य तत्काल हटाउन माग गर्दै आएका छन् । सुडान सरकारले पाउरोटीको मूल्यमा वृद्धि गरी एक सुडानी पाउन्डबाट तीन पाउन्ड बनाएको र इन्धनको मूल्यमा पनि दोब्बर वृद्धि गरेको छ । मूल्यवृद्धिले आमजनतालाई असर पारेको भन्दै सरकारविरुद्ध राष्ट्रव्यापीरुपमा प्रदर्शन भइरहेको समाचारमा जनाइएको छ । खार्तुम शहरको मुख्य सडक ओम्डुम्यानमा स्वतन्त्रता र शान्तिका लागि न्याय र क्रान्ति एकमात्र विकल्प भन्दै प्रदर्शन गरिरेहका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले अश्रु ग्याँस हानेको प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएका झडपमा सयौँ प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । खार्तुम शहरमा त्यहाँका राष्ट्रपति ओमार अल बशरविरुद्ध जारी यस प्रदर्शनमा हजारौँको सङ्ख्यामा समर्थकहरू सहभागी भएका छन् । गैरकानूनी रुपमा ओम्डुम्र्यान सडकमा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्नको लागि प्रहरीले अश्रु ग्याँस हानेको प्रहरी प्रवक्ता हासिम अब्देलरहिमद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जानकारी दिइएको छ । यसैगरी चिकित्सकहरूद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा अस्पतालभित्रै प्रहरीले अश्रु ग्याँस र गोली प्रहारसमेत गरेको बताइएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अन्य असी जना पनि गोली लागेर घाइते भएको र उनीहरूको उपचार भैरहेको जनाएका छन् । अहिलेको आन्दोलनलाई सन् १९८९ मा राष्ट्रपति ओमार अल बशिरले शक्ति हत्याए यताको सबैभन्दा गम्भीर नागरिक असन्तोषका रुपमा लिइएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सत्ता परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । विद्यालयहरू बन्द छन् भने पत्रिकाहरूलाई पनि प्रकाशन नगर्न आदेश दिइएको छ । केहि घण्टासम्म इन्टरनेट पनि बन्द थियो । प्रदर्शनकारीहरूले सामाजिक संजालका वेबसाइटहरू मार्फत आन्दोलनका सहभागी हुन मानिसहरूलाई आह्वान गरिरहेका छन् । सन् २०११ मा दक्षिण सुडान स्वतन्त्र भएपछि ठूलो मात्रामा तेल राजस्व गुमाउनु परेको र त्यसको परिणाम स्वरुप इन्धनमा दिइंदै आएको सहुलियत कटौती गर्न राष्ट्रपति बाध्य भएको बताइएको छ । सन् २०१२ मा पनि केहि इन्धन सहुलियत कटौती हुँदा केहि हप्तासम्म विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए । रासस\एएफपी
नेपालका सहकारीमा तीन खर्ब दुई अर्ब बचत, ६० हजारलाई रोजगारी
काठमाडौँ । नेपालका सहकारीमा रु तीन खर्ब दुई अर्ब बचत सङ्कलन भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अनुसार कूल ३५ हजार ५१२ सहकारीमा उक्त रकम बचत सङ्कलन भएको हो । सङ्कलित रकममध्ये रु दुई खर्ब ७२ अर्ब ऋण लगानी भएको महासङ्घका नायव महा प्रबन्धक बाबुल खनालले जानकारी दिएका छन् । राज्यको तीनखम्बे अर्थनीति मध्येको एक सहकारीले ६० हजार बढीलाई रोजगारी दिएको खनालले बताएका छन् । विभिन्न २० प्रकारका सहकारीहरू महासङ्घमा आवद्ध रहेको बताउँदै खनालले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान चार प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत रहेको छ । त्रिसठ्ठी लाख शेयर सदस्य रहेको सहकारीमा महिलाको सङ्ख्या ५१ प्रतिशत रहेको महासङ्घले जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक, निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागिताले आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा सहकारी मार्फत उद्यम विकासमा भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्षका साथ अहिले तीन सय बढी सहकारीकर्मीहरू उद्यम प्रवद्र्धनका लागि काठमाडौँमा भेला भएका छन् । सहकारी सामाजिक व्यवसाय भएकाले यसबाट लघु, मझौला तथा ठूला उद्यम प्रवद्र्धन गरी स्वरोजगारको सिर्जना गर्दै आर्थिक उन्नति गर्न सकिने छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार शिवकुमार कार्कीले तीन खम्बामध्येको एक खम्बाको औचित्य पुष्टिको आवश्यकता रहेको औँल्याउएका थिए । सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई उल्लेख्य वृद्धि गरी साना, मझौला तथा ठूला उद्यम प्रवद्र्धनको अपरिहार्य आवश्यकता भएकाले राज्यको ध्यान जानुपर्ने सहकारीकर्मीको भनाइ रहेको छ । सहकारीको विकासका लागि सकारात्मक सोचको विकास जरुरी रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटाले साना किसानको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न सहकारीको ठूलो योगदान रहेको बताएका छन्। राज्य, समाज र पूँजी निर्माणमा सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले नवीन प्रविधिलाई अवलम्वन गरी उद्यम व्यवसायको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै परम्परागत व्यवसायलाई विविधिकरण गरी उत्पादन, वितरण र सेवाको क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘उद्यम प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कर्याशाला’ विषयक दुईदिने गोठीमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी गरेको छ । बिहीबारदेखि जारी दुईदिने कार्यशालामा भूमि व्यव्स्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले ‘सहकारी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्था’का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । यस्तै पूर्वमन्त्री गणेश शाहको ‘उद्यमशीलता विकासमा नवीन प्रविधिको प्रयोग’, योग विज्ञान विशेषज्ञ डा राजु पौडेलको ‘व्यावसायिक सफलताका लागि सकारात्मक सोचको विकास’, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन नेपालका कार्यक्रम संयोजक नवीन कर्णको ‘सहकारी–सहकारीबीचको व्यवसाय : सम्भावना र चुनौती’ तथा उद्यमशीलताका जानकार तारा ढकालको ‘सहकारीमार्फत लघुउद्यम प्रवद्र्धन’का विषयक कार्यपत्रमाथि छलफल जारी रहेको महासङ्घले जानकारी दिएको छ।उक्त कर्याशालाको उद्घाटन गर्दै अथमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी उद्यमभन्दा फरक ढङ्गमा जाने सहकारीलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रासस
मिशन डेभलपमेन्टको अध्यक्षमा टीकाराम घिमिरे चयन
काठमाडौँ । मिशन डेभलपमेन्ट बैंकको अध्यक्षमा टीकाराम घिमिरे चयन भएका छन् । बैंकको पुस २६ गते सम्पन्न नबौं वार्षिक साधारण सभाले संस्थापक समूहका सदस्यहरुमा ऋषिराम पाण्डे, टीकाराम घिमिरे, धर्मराज पौडेल र लिलबहादुर केसीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । साथै, सर्वसाधारण समूहको तर्फबाट विद्यमान २ जना सञ्चालकहरु प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र डा. सूर्यबहादुर राना गरी जम्मा ६ जना सञ्चालक मध्येबाट टीकाराम घिमिरे सर्वसम्मत रुपमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष चयन भएको कम्पनी सचिव विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए ।
जागुअर ल्यान्ड रोभरले ५ हजार कर्मचारी हटाउने, बेलायतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पर्ने त्रास
काठमाडौं । बेलायती कम्पनी जागुअर ल्यान्ड रोभरले कम्तीमा पाँच हजार कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । चीनमा ल्यान्ड रोभरको बिक्री घटेको तथा युरोपेली युनियनबाट बेलायत अलग्गिने (ब्रेक्जिट) सम्झौताका कारण कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । बेलायतको लोकप्रिय कार निर्माता यस कम्पनीमा ४० हजारभन्दा बढी बेलायती कार्यरत उक्त कम्पनी भारतीय टाटा मोटर्सको स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीको लगानीमा करिब ३ अर्ब २० करोड कटौती गर्ने प्रस्तावका कारण कर्मचारी कटौती हुन लागेको हो । कम्पनीका कारको बिक्री चीनमा ह्वात्तै घटेको छ भने ब्रेक्जिटपछि बेलायतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पर्ने त्रास पनि बढेको छ । मार्च २०१९ मा बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिरिए पनि युरोपेली युनियनमा कम्पनीको एउटा प्लान्ट रहनेछ । गत अक्टोबरमा ल्यान्ड क्रुजरले पश्चिमी स्लोभाकीयाको नीट्रामा एक अर्ब ६० करोड लागतमा नयाँ प्लान्ट स्थापना गरेको छ । रासस/ एएफपी
नेपालमा ३१ प्रतिशत तिर्नु पर्ने सामाजिक सुरक्षा भारतमा नि:शुल्क, २० खर्ब खर्च गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भारतको संघीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकारले एकपछि अर्को लोकप्रिय निर्णय गर्दै गएको छ । पछिल्लोपटक ५० करोड भारतीयहरुलाई समेट्ने युनिभर्सल सोसल सेक्युरिटी नामक स्किमका लागि केन्द्र सरकारले २ लाख करोड रुपैंया खर्च गर्न वित्त मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । यसले लक्षित जनसंख्यामध्ये कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सहित ४० प्रतिशतलाई पूर्ण रुपमा र बाँकी ६० प्रतिशतलाई आंशिक रुपमा समेट्नसक्ने बताइएको छ । यो योजनाले पेन्सन, बेरोजगारी, औषधोपचार र मातृत्व रक्षाका लागि सहायता गर्ने बताइएको छ । यो योजना अन्तर्गत प्रत्येक राज्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना् हुनेछ । यसले पेन्सन सुविधा, मातृत्व सुविधा, बेरोजगारी भत्ता, बिरामी सुविधा, अशक्तता सुविधा, परनिर्भरता सुविधा तथा सञ्चयकोष सुविधा दिने बताइएको छ । भारतीय श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको यस्तो ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदको यही सत्रमा पेश पेश गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । यसअघि पनि सरकारले पनि १० करोड नागरिकलाई समेट्नसक्ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्सन स्कीम नामक कार्यक्रम ल्याएको थियो जसमा ५ लाख रुपैंयाको बीमा गरिएको थियो यो योजना त्यस योजनाभन्दा कयौं गुणा खर्चिलो र महत्वाकांक्षी हुने बताइएको छ । त्यस्तै, सरकारले यसअघि तात्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ल्याएको ‘ओबामा केयर’जस्तै ‘मोदी केयर’ नामक स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत् घोषणा गरेकाे थियाे । तर यो योजना लागु भएसँगै ती योजनाहरुको भविष्य के हुन्छ भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । नेपालमा पनि हालै मात्र याेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकाे आरम्भ गरिएकाे छ जसमध्ये ११ प्रतिशत कामदारबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट उठाउने याेजना बनाइएकाे छ । याे याेजनाले बीमा, पेन्सन र स्वास्थ्याेपचारकाे ग्यारेन्टी गरे पनि बेराेजगारी, अशक्तता लगायतकाे अवस्थामा कुनै सुविधा दिने व्षवस्था गरिएकाे छैन । त्यस्तै नेपालमा स्वराेजगार र किसानलाई साे याेजनामा समेटिएकाे छैन जुन भारतमा विशेष गरी किसान लक्षित गरेर ल्याइएकाे छ ।
माघ ११ गतेदेखि प्रदेश नं १को झापामा ५ औं एशियाली पर्यटन महोत्सव हुँदै
काठमाडौं । प्रदेश नं १ को झापास्थित बाहुनडाँगीमा ५ औं एशियाली ग्रामीण पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ । माघ ११ देखि १५ गतेसम्म पाँच दिन मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीमा सञ्चालन हुने उक्त महोत्सवमा नेपाल, भारत, भूटान लगायतका मुलुकको सहभागिता रहने महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक अर्जुन कार्कीको भनाई रहेको छ । सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय तथा पर्यटनका बजारयोग्य सम्पदाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उक्त महोत्सव आयोजना गरिएको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई समेत लक्षित गर्दै आयोजना हुने महोत्सवलाई मेचीनगर नगरपालिका, प्रदेश नं १ सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इसिमोड, बाहुनडाँगी जेसिज, ग्रीन जेनेरेशन, ट्राभल्स सङ्घ झापालगायतका संस्थाको सहयोग रहेको छ । महोत्सवमा ग्रामीण पर्यटनको विकासका लागि टुरिष्ट गाइडसम्बन्धी तालीम, गन्धर्व गायन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, लोकल परिकारहरुको स्टल विशेष आकर्षणको रूपमा रहने कार्कीले बताएका छन् । ग्रामीण पर्यटनको माहोल तयार पार्दै पर्यटनमार्फत समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न महोत्सव कोशेढुङ्गा सावित हुने ट्राभल्स सङ्घ झापाका अध्यक्ष नीरबहादुर (नेत्र) कार्कीले बताएका छन् । रासस
नेपाल–जापान श्रम सम्झौता काठमाडौँमा हुने
काठमाडौँ। नेपाल र जापानबीच हुने श्रम सम्झौता गर्न जापानी टोली निकट भविष्यमा नेपाल आउने भएको छ । नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहनुभएका जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विहिबार शिष्टाचार भेटमा श्रम सम्झौता काठमाडौँमा गर्ने जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा विदेशमन्त्री कोनोले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल बनाउन जापानबाट सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । उनले दुई देशबीच हवाई सेवा सम्झौता भएसँगै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सो अवसरमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार, कलङ्की–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण, नेपाली श्रमिकलाई जापानमा रोजगारी प्रदान गर्नेलगायत पारस्परिक सहयोगका क्षेत्रबारे पनि विचार–विमर्श भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा जापानबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकामा आभार व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको विकास निर्माणका प्राथमिकता, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा सहायताका लागि आग्रह गरेका थिए। रासस
कृषि विकास बैंकको २१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव, सरकारलाई १३२ करोड नगद
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले शेयरधनीहरुलाई १२ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार बिहान बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट ६ प्रतिशत बोनस शेयर र १५.०५३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी उक्त मात्रामा शेयर दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै अग्राधिकार शेयरमा पनि छ प्रतिशत नगद लाभांशकाे प्रस्ताव गरिएकाे छ । उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई साधारणसभाले पारित गरेपछि प्रदान गरिने समेत बैंकले स्पष्ठ पारेको छ । कुल १३ अर्ब ९३ करोड शेयर पुँजी भएको कृषि विकास बैंकमा सरकारको ५ अर्ब ४३ करोड रुपैंया बराबरको ६ प्रतिशत लाभांशको अभिमोच्य अग्राधिकार शेयर छ त्यसको ३२ करोड ५८ लाख रुपैंया लाभांश प्राप्त हुन्छ भने भने बाँकी ८ अर्ब ५० करोड साधारण शेयरमध्ये ७८.२२ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ६५ करोड बराबरको शेयर को १५.०५३ प्रतिशतका दरले करिब १ अर्ब रुपैंया लाभांश प्राप्त हुन्छ । यसरी कुल १२ अर्ब ८ करोड रुपैंया बराबरका शेयरले ६ प्रतिशतको दरले नगद लाभांश लैंजाँदा सरकारले करिब १ अर्ब ३२ करोड ५० लाख रुपैंया भन्दा लाख रुपैंया नगद लाभांश पाउनेछ ।
