सिन्धुलीको फिक्कल गाँउपालिकामा प्राइम कमर्सियल बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले सिन्धुलीको फिक्कल गाँउपालिकामा शाखाको शुरुवात गरेको छ । बैंकको ७२ शाखा कार्यालयकाे स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षक, समाजसेवी तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुको उपस्थितिमा फिक्कल गाँउपालिका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले शाखा कार्यालय फिक्कलको उद्घाटन गरेका छन् । यसै क्रमलाई निरन्तरता दिंदै बैंकले आगामी दिनहरुमा पनि शाखाहरुको संजाल विस्तार गर्दै सेवा दिन अग्रसर रहेको प्रतिवद्धता प्रकट गरेको छ । बैंकले निक्षेपकर्ता तथा ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिने सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन आफ्नो सेवालाई थप चुस्त, आत्मीय र ग्राहकमुखी बनाउने जनाएका छन् ।
आइएमईको दशैंमा बीस लाख योजनाको तेस्रो विजेता घोषणा, शिवुले पाए एक लाख
काठमाडौं । आइएमईको दशैंमाबीस लाख योजनाको तेस्रो विजेता घोषणा गरिएको छ । ‘दशैंमा बीस लाख’ योजना अन्तर्गत अन्तिम महिनाको विजेताको रुपमा रिया मार्फत कतारबाट नेपालमा आइएमई गर्ने आइएमई सेवाग्राही शिवु झागर घोषित भएका छन् । केन्द्रीय कार्यालय पानीपोखरीमा आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा कम्पनीका सहायक प्रबन्धक श्यामकृष्ण खकुरेलले विजेता शिवुको सिफारिसमा उनको आफन्त कृष्ण गोपाल कुस्मालाई एक लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । ट्रान्जेक्सनलाई आइएमईको सफ्टवेयर पद्वतिमा लिङ्क गरि ‘लक्की ड्र’ बाट छनोट हुने विजेताहरु मध्ये हरेक दिन १० जना भाग्यशाली सेवाग्राहीलाई‘आइएमई पे’मार्फत रू.१ हजार को बिल भुक्तानी, हरेक हप्ता १ जना भाग्यशाली सेवाग्राहीलाई रू.१०,००० नगद, हरेक महिना १ जना भाग्यशाली सेवाग्राहीलाई रू.१ लाख नगद तथा बम्परमा १ जना भाग्यशाली सेवाग्राहीलाई रू.२० (बिस) लाख नगद प्रदान गर्ने गरि कार्यक्रमतय गरिएको थियो । १८औँ वर्षसम्ममा नेपालका शहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी १ सय ८४ आइएमई सेन्टर सहित ७७ जिल्लाका ८ हजार ५ सयभन्दा बढी सव–एजेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा मार्फत् विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
झापाका ३ नगरपालिकाको फोहरलाई मिथेन ग्यासमा परिणत गर्ने तयारी
काठमाडौं । झापाका तीनवटा नगरपालिकाले नगरक्षेत्रबाट निस्कने फोहरबाट ‘मिथेन’ ग्यास उत्पादन गर्ने तयारी गरेका छन् । कनकाई नगरपालिका–२ सन्का बस्तीमा रु ८१ लाखको लागतमा ५४ कठ्ठा जग्गा खरीद गरेर नगरबाट निस्कने फोहर व्यवस्थापन गर्दै मिथेन ग्यास उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको हो । विर्तामोड, अर्जुनधारा र कनकाई नगरपालिकाले पटक/पटक छलफल गरी नगरबाट निस्कने ‘फोहरबाट मोहर’ बनाउन यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्र । अर्जुनधारा र विर्तामोडले नगरपालिकाले कनकाई नगरपालिकालाई नै कामको अख्तियार प्रदान गरेकाले ग्यास प्लान्ट सञ्चालन गर्ने स्थानसम्म पुग्नका लागि बाटो बनाउने र नजिकै रहेको सुरुङ्गा खोलामा बाँध बाँध्ने काम भइरहेको कनपाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलको भनाई रहेको छ । ग्यास प्लान्टमा स्थानीयवासीकै स्वामित्व रहने गरी शेयर बिक्रीसमेत खुला गरिएको छ । हाल रु ८० लाख बराबरको शेयर बिक्री भइसकेको वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा कनकाई नरपालिकाका वडाध्यक्ष पर्शुराम गिरीले बताएका छन् । उक्त समितिले कार्यसम्पादनका लागि मिनाल तिम्सिनाको संयोजकत्वमा विर्ता, अर्जुन, कनकाई नवीकरण ऊर्जा समिति गठन गरेर काम शुरु गरेको हो । उक्त समितिले रु पाँच करोड बराबरको शेयर बिक्री गर्ने लक्ष्य समितिको रहेको छ । प्रदेश नं १ मा पहिलोपटक शुरु हुन लागेको ग्यास प्लान्टमा तीनवटै नगरपालिकाका जनताले शेयर सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखिएको वडाध्यक्ष गिरीले जानकारी दिएका छन् । रु १५ करोडको लगातमा निर्माण हुने उद्योगमा झण्डै दुईसय स्थानीयवासीले रोजगारी पाउने जानकारी दिएका छन् । उक्त नगरका फोहर व्यवस्थापनका लागि पैसा खर्च गर्नुभन्दा त्यसलाई नै ऊर्जामा परिणत गरियो भने आम्दानी र रोजगारी हुँदा मिथेन ग्यास उद्योगको परिकल्पना गरिएको गिरीले बताएका छन् । त्यहाँबाट निस्कने ग्यासलाई सिलिण्डर वा पाइपलाइन मार्फत तीनवटै नगरपालिकाका जनताको घरघर पुर्याइने जानकारी दिएका छन्। एक हप्ताभित्रमा यसको निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र काठमाडौंसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र शुरु गरिने ग्यास प्लान्ट आगामी २०७६/७७ देखि सञ्चालनमा ल्याइने कानपाका प्रमुख पोखरेलले बताउएका छन् । हाल विर्तामोड नगरपालिकाबाट दैनिक छ टन, अर्जुनधारा र कनकाई नपाबनट तीन टन घरेलु फोहर निस्किने गरेको छ । कुहिने र नकुहिने फोहरलाई चार भागमा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिँदै फोहरबाट मिथेन ग्यास र प्लाष्टिकजन्य फोहरबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने बताएका छन् । प्लाष्टिकबाट पेट्रोल निकालिने सम्भावना अध्ययन प्रदेश नं १ ले झापालाई लक्ष्य गरेर फालिएका प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने सम्भावना अध्ययन भइरहेकोे कनकाइका प्रमुख पोखरेलले बताएका छन् । झापाका पाँचवटा नगरपालिकाबाट निस्कने प्लाष्टिकलाई पाइरोलाइसिन प्रविधिबाट पेट्रोल निकाल्ने वैज्ञानिकहरूसँग छलफल पछि यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । नेपालमै पहिलोपटक प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने उद्योग सञ्चालनका लागि प्रदेश नं– १ को सरकारले रु एक करोड समेत विनियोजन गरेको छ । कनपाले गतवर्ष नै प्लाष्टिकबाट पेट्रोल निकाल्न सकिनेमा ‘डेमो’ समेत गरिसकेको नगरप्रमुख पोखरेलको भनाई रहेको छ । विर्तामोड, अर्जुनधारा, मेचीनगर र शिवसताक्षी नगरपालिकासँग समेत यसबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् । रासस
नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल अब बीबीसी र एनएचके मोडेलमा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई अब बीबीसी र जापानी मोडेल(एनएचके)मा लैजाने बताएका छन् । उनले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई पब्लिक बोर्डकास्टिङ सर्भिसका रुपमा लैजान लागिएको बताए । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत विकास तथा प्रबिधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बास्कोटाले यस्तो कुरा बताएका हुन् । समितिको बैठकमा मन्त्री बास्कोटाले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई निजीकरण नगर्ने पनि बताए । माघ १७ गतेबाट नेपाल टेलिभिजन एचडीमा जाने मन्त्री बास्कोटाले बताए । उनले भने-केही समय भित्रै आफ्नै स्याटलाइटपनि हुन्छ । मन्त्री बास्कोटाले सेट अप बक्स भने सित्तैमा दिन नसक्ने बताए । यसका लागि १ अर्ब ५० करोड लाग्छ । सेट अप बक्स किन्न केही सहयोग गर्ने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
कृषि तथा वनविज्ञानका निजी कलेजले अवैध रुपमा भर्ना लिंदै, विद्यार्थीको भविष्यप्रति सरोकारवाला चिन्तित
चितवन। कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपती प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालयबाट अस्थायी सम्बन्धन पाएका निजी क्याम्पसको भर्ना प्रक्रिया वैधानिक नभएको बताएका छन्। सो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका आठमध्ये सात वटा क्याम्पसले पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उनीहरुले विश्वविद्यालयले हालै विश्वविद्यालय र आङ्गिकका लागि खुलाएको भर्नाको मेरिटका आधारमा भर्ना लिनका लागि सूचना प्रकाशन गरेका हुन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति ढकालले यस अघि प्रकाशित सूचनामा विश्वविद्यालय र आङ्गिकको कोटा निर्धारण गरी भर्ना आह्वान गरिएकाले सो कोटाबाट निजी क्याम्पसले भर्ना लिन नपाउने बताए। उनले भने, “निजी क्याम्पसको भर्नालाई विश्वविद्यालयले मान्यता दिदैन ।” ढकालका अनुसार डिनको कार्यालयले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आफूखुशी भर्ना नलिन सूचीत गरेको बताए। मेरीटका विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार निजी क्याम्पसलाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी समेत नभएको बताए। सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको र विश्वविद्यालयसँग परामर्श नभएकाले निजी क्याम्पसको भर्ना विश्वविद्यालयलाई स्वीकार्य नहुने उनले बताए। ढकालका अनुसार कार्यकारी परिषद्ले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि केन्द्रीय अनुगमन गर्नुपर्ने भनेको भए पनि सो कार्य विश्वविद्यालयले नगरेको बताए। निजी क्याम्पसले अस्थायी सम्बन्धन मात्र पाएको उनले बताए। भर्ना आह्वान गर्नेमा भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेत, गोरखा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर बाँके, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज नवलपरासी, जीविका कृषि क्याम्पस सुनसरी र सिद्धान्त कलेज गैंँडाकोट छन् । सिद्धान्त कलेज गैंँडाकोटले वनको कार्यक्रम चलाउन सम्बन्धन पाएको थियो । कृषिको सम्बन्धन पाएको गैंँडाकोटको हिमछायाँ कलेजले मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकालेको छैन । कलेज मुद्दा प्रक्रियामा पनि सहभागी भएको छैन । विश्वविद्यालयले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सम्बन्धन दिएका निजी कलेजका लागि गएको मङ्सिर १७ गते भर्ना सम्बन्धी प्रवेश परीक्षा रोक्का गरेको थियो । सो पश्चात् निजी क्याम्पसको भर्ना खारेज गरिएको ढकालले बताए। मुद्दाको बारेमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको भए पनि स्थगित भई चैत १८ गतेका लागि सरेको छ । निजी कलेजको प्रवेश परीक्षा रोकेर विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस र पाँच बटा आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा मात्रै लिएको थियो । कृषि सङ्कायको पुस १४ गते र वन सङ्कायको सात गते प्रवेश परीक्षा लिइएको थियो । विश्वविद्यालयले केन्द्र र आगिङ्कमा गरी ४१५ जना कृषि स्नातक र १३० जना वन स्नातक पढाउन शुरु गरेको छ । यता भर्ना आह्वान गरेको सिद्धान्त कलेज गैंँडाकोटका सञ्चालक छविलाल कँडेलले विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई समेत सम्बोधन गरेर जारी गरेको सूचना र सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर भर्ना आह्वान गरिएको बताए। उनका अनुसार विश्वविद्यालयले २० दिनसम्म निजीमा समेत भर्ना गर्नका लागि सूचना जारी गरेकोमा २१औँ दिनमा निजी हटाएको थियो । सो पश्चात् सर्वाेच्च पुगेका निजी क्याम्पसलाई सर्वाेच्चले संशोधित सूचना कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी विश्वविद्यालयलाई आदेश गरेको कँडेलले जानकारी दिए। सोही आधारमा निजी कलेजले भर्ना लिएको उनको भनाइ छ । निजी क्याम्पसमा विद्यार्थीको भर्ना हुनेक्रम जारी छ। रासस
हिमालयन बैंकले शुरु गर्यो मास्टरकार्ड सेवा, सामान खरिदमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । हिमालयन बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रदायक मास्टरकार्डको अत्याधुनिक, थप सुरक्षित चिप र पिन प्रविधियुक्त डेबिट कार्डको सेवा आजबाट शुरु गरेको छ । बैंकद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) अशोक शम्सेर राणा र मास्टरकार्डका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रमुख पोरुष सिंहले सो कार्ड सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा सिइओ राणाले उक्त कार्डद्वारा बैंकका ग्राहकले अझबढी सेवा सुबिधा सुरक्षित रुपमा पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।मास्टरकार्डका क्षेत्रीय प्रमुख सिंहले पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा र कार्डको प्रयोगमा उच्च प्रगति गरेको हुँदा मास्टरकार्डले उक्त प्रगतिपथमा हिमालयन बैंकसँग सहकार्य गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएको बताए । हिमालयन बैंकका ग्राहकले मास्टरकार्डबाट कारोबार गरी सामान खरिद गर्दा वा रकम भुक्तानी गर्दा विभिन्न मर्चेन्टहरु(होटल, रेष्टुराँ, पब लगायत अन्य पसलहरु)मा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन् । बैंकले नयाँ खाता खोल्ने ग्राहकहरुका लागि सो कार्ड निःशुल्क प्रदान गर्ने जनाएको छ । हिमालयन बैंकका ग्राहकहरुले देशभर भएका ५७ वटै शाखाहरुबाट उक्त कार्ड लिन सक्ने तथा १११ वटा एटीएम मार्फत प्रयोग गर्न सक्नेछन् । साथै उक्त कार्ड नेपाल र भारतका पस मेशिनहरुमा प्रयोग गर्दा कुनैपनि शुल्क नलाग्ने बैंकले जानकारी दिएको छ ।
६ वटा प्रदेशमा एकैसाथ सनराइज बैंकको प्रादेशिक कार्यालय
काठमाडौं । सनराइज बैंकले देशको ६ विभिन्न प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेको छ । उक्त प्रादेशिक कार्यालयको बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड, संचालक ई.बच्छराज तातेड, संचालक ज्योतिकुमार बेगानी, संचालक ओमकृष्ण जोशी तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । बैंकले प्रदेश नं १ को प्रादेशिक कार्यालय ईटहरी , प्रदेश नं २ को लाहान , प्रदेश नं ४ को पोखरा , प्रदेश नं ५ को बुटवल , प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को अत्तरियामा आफ्ना प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापना गरेको छ । बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्धेश्यले बैंकले १०२ वटा शाखा, २८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, ११४ वटा एटिएम मार्फत आफ्ना ५ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
यी विदेशी उद्योगका २८ वस्तुले पाए नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विदेशी उद्योगबाट उत्पादित २२ उद्योगका २८ वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्रदान गरेको छ । विभागले भारत तथा चीनमा उत्पादित २२ उद्योगबाट उत्पादित २८ वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरेको हो । आधुनिक सिमेन्ट उद्योग भारतबाट उत्पादित ओपिसी र पिपिसी सिमेन्ट, क्याल्कम सिमेन्ट उद्योग भारतबाट उत्पादित ओपिसी र पिपिसी सिमेन्ट, राजस्थान सिलिण्डर उद्योग भारतबाट उत्पादित एलपिजी सिलिण्डर र एलपिजी भल्व, अल्ट्राटेक सिमेन्ट उद्योग भारतबाट उत्पादित ओपिसी र पिपिसी सिमेन्टलाई गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेको हो । यस्तै, आल्स्टोम सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित पिपिसी सिमेन्ट, बाल्ट्रा एशोसियट लिमिटेडबाट उत्पादित एलपिजी भल्व, बेकी स्टिल लिमिटेडबाट उत्पादित आइरन बार, दिल्ली एलपिजी भल्वबाट उत्पादित एलपिजी भल्व फिटिङ, ग्यास ड्रोइड इञ्जिनीयर लिमिटेडबाट उत्पादित एलपिजी सिलिण्डर, हरि उद्योग प्रालिबाट उत्पादित एलपिजी रेगुलेटरलाई समेत लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । विभागले इण्डिया सिमेन्ट लिमिटेडबाट उत्पादित ओपिसी सिमेन्ट, जयपीरेवा प्लान्टबाट उत्पादित ओपिसी सिमेन्ट, प्रभा इलेक्ट्रोनिक उद्योगबाट उत्पादित एलपिजी भल्व, सलोजा स्टीलबाट उत्पादित आइरन बार, सर्वमङ्गलम पेट्रोलियमबाट उत्पादित एलपिजी सिलिण्डर, स्टार सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित ओपिसी सिमेन्ट, सुप्रिम उद्योग प्रालिबाट उत्पादित कम्पोजिट सिलिण्डर, सूर्यशक्ति उद्योगबाट उत्पादित एलपिजी सिलिण्डर, टाटा स्टीलबाट उत्पादित आइरन बार र टाइम टेक्नोप्लेटबाट उत्पादित कम्पोजिट सिलिण्डरलाई गुणस्तर चिह्न प्रदान गरेको हो । यस्तै, विभागले चिनियाँ रेगुलेटर कम्पनी निग्वो सुआई छिनलाई समेत एनएस चिह्न प्रदान गरेको छ । विदेशी मुलुकले लामो समयदेखि नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा उद्योगलाई आफ्नो देशको गुणस्तर चिह्न प्रदान गरे पनि नेपालले उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी भएपछि मात्र विदेशी वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्न शुरु गरेको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी विदेशी मुलुकबाट नेपाल गुणस्तर चिह्न लिने उद्योगमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको बताउँछन् । “प्रक्रिया पु¥याएर एनएस चिह्न लिने विदेशी कम्पनीलाई एनएस चिह्न प्रदान गर्दै आएका छौँ”, उनले भने । विभागले हालसम्म देश तथा विदेशका ६० वस्तुमा २५० उद्योगबाट उत्पादित ३६९ प्रकारका सामग्रीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । रासस
