कुमारी बैंक र स्मल वल्र्ड सर्भिस ग्रुपबीच रेमिट्यान्स सेवा सम्झौता
काठमाडौं । कुमारी बैंक र स्मल वल्र्ड सर्भिस ग्रुप युकेबीच रेमिट्यान्स सेवा मुलुकभर विस्तार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी र स्मल वल्र्ड सर्भिस ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निकोल्स जोन स्टेवार्ट डेबीच रेमिट्यान्स सेवा बिस्तार गर्ने सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पश्चात विश्वभर रहेका स्मल वल्र्ड सर्भिसका (काउन्टर र अनलाइन रेमिट्यान्स सर्भिस) मार्फत सजिलै नेपालमा पैसा पठाउन सकिनेछ र उक्त रेमिट्यान्स कुमारी बैंकका सम्पूर्ण ८९ शाखाहरु तथा कुमारी बैंकका करिव ८५०० भन्दा बढी एजेन्ट मार्फत सजिलै भुक्तानी लिन सकिनेछ । यो सेवा मार्फत नेपालका जुनसुकै बैंकमा पनि रकम पठाउन सकिने हुँदा पाउने व्यक्तिले निर्वाध रुपमा रकम आफ्नो बैंकमा रहेको खातामा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
डोटीमा बिउ बैंकको स्थापना, आगामी दिनमा खाद्य सङ्कट हटाउने लक्ष्य
काठमाडौं । खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा डोटीमा बिउ बैंक स्थापना गरिएको छ । हरेक वर्ष बढ्दै गएको खाद्य सङ्कटले समस्या उत्पन्न भइरहेका बेला उन्नत बिउबिजनको प्रवद्र्धन गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्दै खाद्य सङ्कटको अवस्था आउन नदिन दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ जैविक विविधता संरक्षण मञ्च लिबर्ड नामक एक गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा डोटीको जोरायल गाउँपालिका–१ गैरामा बिउ बैंक स्थापना गरिएको हो । जैविक विविधता संरक्षण तथा विकास समितिले सञ्चालन गरेको बिउ बैंक डोटीमा मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलो भएको र खाद्य सङ्कट न्युनीकरणसँगै कृषकको गरीबी न्यूनीकरण गर्ने बैंकको लक्ष्य रहेको समितिका सदस्य पदम थापाले बताएका छन्। खाद्य सङ्कट न्यूनीकरणको नौलो अवधारणका रूपमा लिइएको बिउ बैंंक स्थापना कार्यको थालनी गैराबाट गरेका छन् । सम्भवत खाद्य सङ्कट हट्ने छ । स्थानीय कृषकको पहलमा गैरामा स्थापना गरिएको बिउ बैंकले उन्नत जातका तथा स्थानीयस्तरका बिउलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको र बिउ बैंकबाट जिल्लाभित्र तथा जिल्ला बाहिर उन्नत बिउ निर्यात गरिने लिर्बडका परियोजना अधिकृत विजयराज देवकोटाले बताएका छन् । बैंक सञ्चालनको सम्पूर्ण स्वामित्व स्थानीय सञ्चालन समितिलाई नै भएको र बैंकबाट समूहका कृषकलाई आधा मूल्यमा उन्नत बिउ उपलब्ध गराइने पनि परियोजना अधिकृत देवकोटाको भनाई रहेको छ । उन्नत जातको बिउ गाउँपालिकाभरि तथा जिल्लाभित्र वितरण गरिने लक्ष्य लिइएको छ । बिउ बैंक स्थापना गर्नु अगाडि त्यस क्षेत्रको अन्न सम्भाव्यता लगायत विभिन्न प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरिएको लिबर्डले जनाएको छ । रासस
नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने औषधिको आयात रोकौं : नेपाली औषधि उत्पादक
काठमाडौँ। नेपाली औषधि बजारको करीब ३० प्रतिशत हिस्सा विदेशी औषधि उद्योगबाट उत्पादित दर्ता विनाका औषधिले बजार जमाइरहेका छन् । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अवैधानिक बाटोबाट नेपालमा विना दर्ताका औषधि भित्रिने क्रम नरोकिएको हो । वर्षेनी कति मूल्य बराबरको औषधि अवैधानिक बाटोबाट नेपाल भित्रिन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क कुनै सरकारी निकायसित छैन । खुला सीमानाका कारण नेपालमा दर्ता नभएका औषधि अवैधानिक बाटोबाट भित्रिरहेका नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको जिकिर छ । “स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई स्वदेशी औषधि उद्योगबाट पर्याप्त उत्पादन हुने औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन ध्यानाकर्षण गराइराखेका छौं। सरकारले यस्ता औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णय त गर्छ तर कार्यान्वयनमा आउँदैन । मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै निर्णय पनि उल्टिने गर्छ”, सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालको गुनासो छ । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री गगन थापाले स्वदेशी औषधि उद्योगबाट पर्याप्त उत्पादन हुनेखालका औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा उतार्नुभएपनि हाल सो निर्णय मन्त्रालयले उल्टाइदिएको बताइन्छ । उनी जोड दिन्छन्, “स्वदेशी औषधि उद्योगलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ । अवैधानिक बाटोबाट भित्रिएका औषधिले स्वदेशी उद्योगलाई फस्टाउन दिएनन्, यो रोकिनु पर्छ । ” हाल नेपालमा ५३ औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगबाट उत्पादित औषधिको हिस्सा कूल बजारको ४५ प्रतिशत छ । अझै भारतीय बजारबाट ५२ र अन्य देशबाट तीन प्रतिशत औषधि आयात हुन्छ । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने विभिन्न ७० प्रकारका औषधिको ९६ प्रतिशत खपत स्वदेशी औषधि उद्योगबाट हुने गर्दछ । सङ्घका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा खपत हुने औषधिको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिसा स्वदेशी उद्योगले धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा “औषधिमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । सबै स्थानीय तहमा एक चिकित्सक सेवा सुनिश्चित गरिने” उल्लेख छ । स्वदेशी औषधि उद्योगलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्न केही सहुलियत दिए मात्र औषधि आयातलाई प्रतिस्थापना गर्न सकिने सङ्घले जनाएको छ । “स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले ४५ प्रतिशत बजार ओगटदै आएकामा ८० प्रतिशतसम्म उक्लिन सक्ने क्षमतामा पुगिसक्यो । औषधिमा आत्मनिर्भर हुने नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनको खाँचो छ”, सङ्घका पूर्वअध्यक्ष महेश गोर्खालीले भन्छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालीको स्वास्थ्यमा सरदर प्रतिवर्ष १३७ अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेकामा औषधिको हिस्सा ३० डलर मात्र छ । सङ्घका महासचिव प्रज्वलजङ्ग पाण्डेका अनुसार निकट भविष्यमा स्वदेशभित्र ३० नयाँ औषधि उद्योगले उत्पादन शुरु गर्दैछन् । यी उद्योगले विश्वबजारमा आएका पछिल्लो स्मार्ट प्रविधिलाई उपयोग गर्दैछन् । उनी जोड दिन्छन्, “विगतका नाकाबन्दीको समयमा कुनै पनि औषधिको अभाव हुन दिएनौँ । आयातित औषधिभन्दा हाम्रा उद्योगबाट उत्पादित औषधि सस्तो एवं गुणस्तरीय छन् । सबैले किन्न सक्ने गरी मूल्य पनि कायम गरिएको छ ।” सङ्घका पूर्वअध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन हुने गर्दछ। विश्वभर उत्पादन हुने औषधिको मापदण्ड एकै प्रकारका हुन्छन् । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित औषधिको गुणस्तर कम र विदेशी औषधि कम्पनीका गुणस्तर बढी भन्ने कुरा भ्रम र आधारहीन मात्र हो।” स्वदेशी औषधि उद्योगबाट उत्पादित औषधि सस्तो रहेको चर्चा गर्दै उनी सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा औषधिको बिक्री वितरण भइराखेको बताउँछन्। सङ्घका सस्थापक अध्यक्ष गोर्खाली औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढेको चर्चा गर्दै औषधिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थसमेत उत्पादन स्वदेशमा गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। सङ्घका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगमा रु ४० अर्ब माथिको लगानी छ । स्वास्थ्य नीति २०७१ मा औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति उल्लेख छ । औषधि ऐन २०३५ तथा औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली २०३७ लाई परिमार्जन गनुपर्ने सङ्घको माग छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बस्ने सो समितिको बैठक हालसम्म १५ पटक मात्र बसेको छ । रासस
बाहिरी चक्रपथमा मुआब्जा दिन सकिन्न, ल्याण्ड पुलिङमै अघि बढाउनुः अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा मुआब्जा दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । अर्थमन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा मुआब्जा दिएर जमिन अधिग्रहण गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । अर्थमन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा -‘बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा मुआब्जा दिई प्राप्त गर्न व्ययभारको दृष्टिकोणले धान्न सकिने देखिँदैन । अतः ल्याण्ड पुलिङ गरि राइट अफ वे यकिन गर्ने तर्फ जारी प्रक्रियालाई पुर्णता दिने र सो पुरा भएपछि मात्र निर्माणको विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने ।’, लेखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् । अर्थले मंसिर ५ गते शहरी विकास मन्त्रालयललाई पत्र लेखेर बाहिरी चक्रपथबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो । शहरी विकास मन्त्रालयमा सो पत्र मंसिर ९ गते दर्ता गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जुलाई २२, २०१८ मा चाइना इञ्जिनियरिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडलाई इपिसिएफ मोडलमा अघि बढाउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयको राय मागेका थिए । अर्थमन्त्रालयले मुआब्जा दिन नसकिने स्पष्ट पारेपछि बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले ल्याण्ड पुलिङ मार्फत नै आयोजना अघि बढाउने गरि जग्गा अधिग्रहणको प्रस्ताव मन्त्रालयलाई बुझाएको आयोजना प्रमुख दिलिप भण्डारीले बताए । ‘अर्थमन्त्रालयको पत्रको राय अनुसार नै जग्गा अधिग्रहणको फाइल मन्त्रालयलाई बुझाएका छौं, केहि समयभित्रै मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ होला’, आयोजना प्रमुख भण्डारीले विकासन्युजसँग भने । मन्त्रालयले ७२ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथको डीपीआर नयाँ बनाउन लागेको थियो । २०७४ गत बैशाख १३ गते चोभार–सतुंगल खण्ड ६.६१३ किलोमिटरको निर्माण आरम्भ गर्ने भनिएको थियो । अनुमानित लागत ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हुने सो खण्डको काम मात्रै नभएर अब ७२ किलोमिटरकै जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारीमा मन्त्री पुगेका छन् । केहि खण्डको मात्रै काम अघि बढाउँदा भूमाफियाहरुको चलखेल बढ्ने भन्दै पुरै खण्डको जग्गा रोक्का गर्ने बताउँदै आएका छन् । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने योजना छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट ‘चोरिएका’ १०० भन्दा बढी फाइल जफत
काठमाडौं । कम्पनीसम्बन्धी महत्वपूर्ण फाइलहरु हराउन थालेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले फाइल जाँच र जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयका प्रमाणित फाइलहरु हराउन थालेपछि रजिष्ट्रार कार्यालयमा भित्र छिर्ने र बाहिर जाने सबैको खानतलासी गर्न थालिएको बताइएको छ । कार्यालयका उप–रजिष्टार महेशराज तिमिल्सिनाले फाइल हराउन थालेपछि अघिल्लो सातादेखि चेकजाँच गर्न थालिएको बताए । त्यसरी जफत गरिएका फाइलहरु सीधै रजिष्टारको मा पुर्याइने गरिएको छ । ‘आफ्नो कम्पनीका आवश्यक कागजातको प्रतिलिपी लैजान त सबैले पाउँछन् तर असम्बन्धित मानिसले फाइल नै बोकेर जान थालेपछि त्यसले विकृति निम्त्याउने भएकोले त्यसरी चेकजाँच गर्नुपरेको हो, ७-१० दिनदेखि नियमित चेकजाँच भइरहेको छ ।’ उप रजिष्टार तिमिल्सिनाले भने । चेकजाँचका लागि कार्यालयकै कर्मचारी र नेपाल प्रहरीलाई समेत खटाइएको छ । नेपाल प्रहरीकी हवल्दार झुमा थापाले बारकोड टाँसिएका फाइलहरुजति जफत गर्नु भन्ने आदेश भएकोले त्यसैअनुसार आदेश पालना गरेको बताइन् । उनले दैनिक १५-२० ओटा फाइलहरु जफत गरेर रजिष्ट्रार कहाँ पठाउने गरेको बताइन् ।
विवेकशील साझाको महाधिवेशन २०७६ साल फागुनमा हुने, केन्द्रीय समिति बैठकमा के-के भयो ?
काठमाडौँ । विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पुस ३० र माघ १ गते पार्टीको मुख्यालय बखुण्डोलमा बसेको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेका निर्णय आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । पार्टी बैठकले आगामी २०७६ साल फागुन १५ गतेदेखि १९ सम्म काठमाडौंमा पहिलो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । विदेशमा रहेका पार्टीका सद्भाव समूहका सदस्यहरूको पार्टी संगठनमा भूमिका र मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरिने निर्णय भएको प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीमा देखा परेका समस्या तथा त्यसको राजनीतिक र सांगठनिक समाधानको लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको बताइयो । पार्टीका प्रवक्ता आचार्यले हालै पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट बाहिरिएका केही सदस्यहरुले उत्पन्न गरेको अन्योल र सिर्जना गरेको भ्रमबारे केन्द्रीय समितिले संक्षिप्त र प्रारम्भिक समीक्षा गरेको बताए । पार्टीका तत्कालीन एकजना संयोजकले नियोजितरुपमा पार्टी फुटाउन खोजेको र सोही कारण केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुनु भन्दा पहिले नै नयाँ पार्टी दर्ता प्रकृया शुरू गरेको प्रवक्ता आचार्यले बताए । केन्द्रीय समितिले पछिल्लो अवस्थालाई अनपेक्षित र दुःखद घटनाको रुपमा मूल्यांकन गर्दै पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रद्धारा पूर्ण समीक्षात्मक रिपोर्ट तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । साथै सबै प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको नेतृत्व र संरचनामा कुनै प्रकारको उल्लेख्य असर नपरेको मूल्यांकन पनि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो । पार्टीले प्रदेश नम्बर १ को संयोजकमा अनिल भेटवाललाई चयन गरेको छ । भेटवाललाई पार्टीको विधान अनुसार पदेन केन्द्रिय सदस्य समेत चयन गरिएको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट शैलु श्रेष्ठ, प्रदेश नं ५ बाट सरस्वती पन्थी भुसाल र गण्डकी प्रदेशबाट सुशीला केसी अधिकारीलाई केन्द्रीय समितिमा सामेल गरिएको गर्ने निर्णय भएको छ । पार्टीमा युवा तथा महिला सहभागितालाई प्रबर्धन गर्न र तीव्रता दिन ’विवेकशील साझा युवा संगठन’ र ’विवेकशील साझा महिला संगठन’ गठन गर्ने र तिनको संयोजकमा क्रमशः पार्टीको केन्द्रीय सदस्य अब्दुस मियाँ तथा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य सोभिता परियारलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ । पार्टीमा देखापरेका पछिल्ला चुनौतिहरु र आउँदा दिनमा लिनुपर्ने बाटोबारे यही माघ १२ गते काठमाडौंमा देशभरीका पार्टी प्रतिनिधि सदस्यहरु सहित “विवेकशील साझा राष्ट्रिय सन्देश भेला”को आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, माघ १३ गते राष्ट्रिय सभागृहमा ‘विवेकशील साझाः अबको बाटो’ शीर्षकमा सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरिने बताइएको छ । पार्टीका केन्द्रीय विभागहरुको पुर्नगठन र जिम्मेवारीको वाँडफाँड गरिएको छ, जसअनुसार कोष संकलन(डा उमेद पुन), संगठन (मुमाराम खनाल), अभियान(किशोर थापा), नीति तथा कार्यक्रम(डा सूर्यराज आचार्य), प्रशिक्षण (केशव दाहाल), सञ्चार(किरणकृष्ण श्रेष्ठ), सामाजिक न्याय तथा समावेशिता(प्रकाशचन्द्र परियार), कानून(निरूपमा यादव), उद्यमशीलता(रमेश महर्जन), तथ्याङ्क(राम साह), केन्द्रीय कार्यालय(मानवी पौडेल) तथा विदेश विभाग(रवीन्द्र मिश्र) ले सम्हाल्ने निर्णय भएको छ । पार्टीले मधेशको भावना, चाहाना र देशको रूपान्तरणमा उनीहरूको सपना बुझ्नका लागि माघको तेश्रो हप्तादेखि विशेष ‘मधेस मिसन’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
ग्लोबल आइएमई नेपाल शैक्षिक परामर्श संघको आधिकारिक बैंक
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईसीएएन्) को १३ औँ बार्षिक साधारण सभामा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडलाई आधिकारिक बैंक छनोट गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे र ग्लोबल आइएमई बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईसीएएन्) नेपालको सबैभन्दा ठुलो गुणस्तरिय वैदेशिक शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरुको छाता संगठन हो । यस सम्झौता अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल शैक्षिक परामर्श संघसंग आबद्ध कन्सल्टेन्सिहरुको सिफारिसमा विदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विद्मार्थीहरुलाई सरल र सुलभ तरिकाले बढीमा ३ कार्य दिन भित्र बैंकले शैक्षिक कर्जा सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ । ग्लोबल आइएमई बैंकको हालसम्म १३३ शाखा, १४२ एटिएम, ७ एक्सटेन्सन काउण्टर, १५ राजश्व संकलन काउण्टर, ११७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र देश बाहिर ३ प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय माफर्त आफ्ना ९ लाख ५० हजार भन्दा बढि ग्राहकहरुबीच सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
डकनक एपः अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने दिन गए, अब डाक्टर तपाईंको घरमै
काठमाडौँ । के तपाईंलाई थाहा छ नेपालमा पनि घरमै बसिबसि डाक्टर बोलाउन मिल्छ नि ? डाक्टर मात्र होईन तपाईंले आफ्नो ल्याबको टेस्ट, आफुलाई चाहिएको औषधी पनि मगाउन सक्नु हुनेछ । डाक्टर अन डिमान्ड प्रालिले संचालनमा ल्याएको मोबाईल एप डकनकले तपाईंलाई सजिलैसँगै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, औषधी मगाउने, डाक्टर तथा नर्सको सेवा लिने र ल्याब टेष्टका बारेमा जानकारी दिने गर्दछ । ब्यस्त जीवनशैली र सहरी क्षेत्रमा लामो ट्राफिक जामका कारण अस्पतालसम्म पुग्न जटिल हुने अवस्थामा यो एप उपयुक्त हुने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष क्षितिज गौतम बताउँछन् । २०७५ साल भदौ १ गतेबाट शुरु भएको यो एपको हालसम्म १५०० जना प्रयोगकर्ता रहेका छन् । नेपालीहरुलाई बुझ्न समय लाग्ने भएपनि यसका प्रयोगकर्ता बढ्ने गौतमको विश्वाश रहेको छ । करिब १ बर्षपछि कम्पनी राजधानी बाहिर जाने लक्ष्य रहेको छ । डकनक हाल हिमाल अस्पताल र नोबल अस्पातलसँगको सहकार्यमा रहेको छ । बिस्तारै अन्य अस्पतालसँग पनि सहकार्य बढाउने तयारीमा कम्पनी रहेको छ। एपले कसरी गर्छ काम ? यो एप गुगल प्लेस्टोर र आईओएस दुवैमा निःशुल्क उपलब्ध छ । तपाई एन्ड्रोईड प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने प्लेस्टोरमा गएर एस एपलाई डाउनलोड गर्नसक्नु हुनेछ । यदी तपाईं आईओएस प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने एप स्टोरमा गएर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नु हुनेछ । एपमा तपाईंले पहिला आफ्नो बारेमा पूरा विवरण बुझाई लग ईन गर्नुपर्ने हुन्छ । एपमा लग ईन गरिसके पछी एप खोलिन्छ। एपमा चारवटा अप्सनहरु रहेका छन् । पहिलो अप्सन गेट डाक्टर नाउ अर्थात डाक्टर अहिले पाउनुहोस् रहेको छ । यसमा गएर तपाईंले आफु वा को बिरामी भएको र त्यसको कारण विवरणमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट तपाईँले आफ्नो सबैभन्दा नजिक रहेको डाक्टरलाई बोलाउन सक्नुहुनेछ। उपत्यकाका धेरैजसो स्थानमा यो सेवा मार्फत ३० देखि ६० मिनेटभित्रै तपाईंकोमा डाक्टर आई पुग्नेछन् । डाक्टरले तपाईंलाई घरमा आई जाँच गरेर दिएको औषधी सहित सबै शुल्क गरेर कम्तिमा पनि २ हजार शुल्क लाग्नेछ । कम्पनी अब चाँडै अनलाई पे तर्फ जाने कम्पनीका कर्मचारी चर्चित कट्वालले बताएका छन् । एपको दोश्रो अप्सनमा ल्याब टेस्ट अर्थात प्रयोगशाला परीक्षण रहेको छ । यसबाट तपाईंले ल्याबमा परीक्षणको रिपोर्ट घरमै बसि बसि पाउन सक्नु हुनेछ। डोकनकका कर्मचारी आँफैले तपाईंको परीक्षण गर्ने सामाग्री लिएर तपाईंलाई ल्याब टेस्टको रिपोर्ट पनि प्रदान गर्ने गर्दछ। यसको लागि डोकनकले ल्याब टेस्ट बाहेक कुनैपनि रकम लिने गरेको छैन । एपको तेस्रो अप्सन अर्डर मेडिसिन अर्थात औषधी मगाउनु होस् रहेको छ । यसबाट तपाईंलाई चाहिएको कुनैपनि औषधी अर्डर गर्न सक्नु हुनेछ । डाक्टरद्वारा तपाईंलाई दिईको प्रेसक्रिपसन पेपरको फोटो अप्लोड गरेर पनि तपाईंले औषधी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । औषधी डेलिभरी शुल्क डोकनकले निःशुल्क गरेको छ । एपको चौथो अप्सनमा अपोइन्टमेन्ट रहेको छ । यसबाट तपाईंले घरैमा बसिबसि आफूले चाहेको विशेषज्ञसँग भेटका लागि पनि समय सहजै बुक गर्न सक्नुहुन्छ ।
