२ अर्ब ९० करोड निक्षेप राख्ने बैंक खोज्दै नागरिक लगानी कोष
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब ९० करोड निक्षेप राख्ने बैंकको खोजी सुरु गरेको छ । बैंकले एक बर्षका लागि २ अर्ब ९० करोड रुपैंयाँ मुद्धति निक्षेपमा राख्न चाहेकाले इच्छुक बाणिज्य बैंकहरुलाई आवेदन दिन भनेको हो । बैंकहरुले चाहेको रकम, ब्याजदर र ब्याज भुक्तानीको अवधी उल्लेख गरेर माघ ७ गते १ बजेभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । बाणिज्य बैंकहरु लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेपिरहेका बेला २ अर्ब ९० करोढ रुपैंयाँको निक्षेप लिने अवसर प्राप्त हुन लागेको हो । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले २ अर्ब ९० करोडको निक्षेप आउनु राम्रो संकेत भएका बताए । उनले संस्थागत निक्षेपका लागि ९.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था रहेकाले सबैं बैंकहरुले सोही दरमा प्रतिष्पर्धा गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
खुला अर्थतन्त्र भित्रकाे लाइसेन्सराज, व्यवसाय शुरू नगर्दै अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्ने
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीले २ वर्ष मुद्दा लडेर लाइसेन्स लिने बाटाे खुला गर्याे । लाइसेन्स पाउन नियामक विरूद्ध मुद्दा लड्नु शुरूवाती चरणमा जाेखिमपूर्ण युद्धमा सामेल हुनु हाे । उसले लाइसेन्स त पाउने निश्चित भयाे तर उसलाई नियामक बीमा समितिले जहिले पनि पूर्वाग्रह राख्न सक्छ । महालक्ष्मीकाे लागि त्यसकाे मूल्य निकै महँगाे पर्ने निश्चित छ । टेलिकम सेवा सञ्चालन अनुमति पाउन चाैधरी ग्रुप अदालतमा भिडिरहेकाे छ । उसले २५ अर्व लगानी गर्छु भनेकाे छ । कानुन अनुसार लगानी गर्छु, राेजगारी सिर्जना गर्छु, सरकारलाई कर तिर्छु भन्दा राज्य किन लगानीकर्तालाई सहयाेग गर्दैन ? उल्लेखित दुई उदाहरणा पछिल्ला ताजा घट्ना हुन् । धेरै क्षेत्रमा अहिले व्यवसाय गर्न लाइसेन्स बन्द गरिएकाे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स बन्द गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स बन्द भएको करिब एक दशक हुन लाग्यो । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाईसेन्सपनि बन्द गरेको छ । विदेशी मुद्रा सटही व्यवसाय गर्ने कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गरिएको छ । बीमा कम्पनी खोल्न बीमा समितिले लाईसेन्स बन्द गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकर्सको लाईसेन्स बन्द गरिराखेको छ । सेयर ब्रोकर कम्पनीको लाईसेन्स बन्द गरेको छ । कमोडिटी कम्पनीको लाईसेन्सको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । कमोडिटी कम्पनीहरुको लाईसेन्समा मोलमोलाई भएको समाचारहरु आईरहेका छन् । जहाँ बजार छ, त्यहाँ मेडिकल कलेजको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले खोल्ने स्कूल र कलेजको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ बचत तथा ऋण सहकारीको लाईसेन्स बन्द गरिएको छ । जहाँ बजार छ, त्यहाँ पेट्रोल पम्प खोल्न पाईदैन । आजको मितिमा दूरसंचार कम्पनी खोल्न लाईसेन्स बन्द छ । खानीमा आधारित उद्योग खोल्न लाइसेन्सको मोलमोलाई हुन्छ । हवाई सेवा सञ्चालनको लाईसेन्समा मोलमोलाई चलिरहेकै छ । नेपालमा क्यासिनो चलाउन पाईन्छ, तर क्यासिनोको लाईसेन्स बन्द छ । नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने, चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन पाइन्छ । तर, यी उद्योगको लाईसेन्स बन्द छ । जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । कानूनतः व्यवसाय गर्न खुला राखिसकेपछि किन लाईसेन्स बन्द गरिन्छ ? किन लाईसेन्सको लागि मोलमोलाई गरिन्छ ? जिम्मेवार निकाय जवाफहीन छन् । दुनियाँमा विकासको भित्री कथा त्यहाँको प्राकृतिक श्रोत साधन दोहनमा आधारित हुन्छ । कुनै देशले पेट्रोलियम पदार्थको दोहन गरेका छन् । कुनैले सामून्द्रिक स्रोत दोहन गरेका छन् । कुनै देशले खानीको दोहान गरेका छन् । तर, नेपालमा वन पैदावरमा आधारित उद्योग खोल्न लाईसेन्स पाईदैन । ढुंगामा आधारित क्रसर उद्योग खोल्न ठूलो मोलमोलाई हुन्छ । नदीमा जलविद्युत परियोजना निर्माणको लाईसेन्स लिन कुनैपनि लगानीकर्ताले ठूलो पापड पेल्नुपर्छ । कुनैपनि ठूलो उद्योग खोल्ने लाईसेन्स पाउनु पूर्व वातावरण प्रभाव परीक्षणको नाममा सरकारी अधिकारीलाई उद्यमीले राम्रै मूल्य तिर्नुपर्छ । नेपालमा यस्तो सोच हावी भएको छ कि प्राकृतिक श्रोत साधानको दोहन गर्नै हुँदैन । नेपालले वन संरक्षण गर्नुपर्छ, नगरे पृथ्वीमा अक्सिजन सकिन्छ । ढुङ्गा र माटो चलाउनै हुँदैन । चलाए बाढी, पहिरो गएर नेपाल नै सकिन्छ । पानी चलाउनै हुँदैन । चलाए खोला नदीका माछा, भ्यागुत्ता, सर्प लगायत जलप्राणीको विनास हुन्छ । वातावरणीय तथा जीवचक्र ध्वस्त हुन्छ । यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन वा भारत लगायत देशमा भएको औद्योगिक विकासका कारण उत्पन्न कार्बनले विश्वको वातावरण विनास गरेको छ । तर, नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका भजनभण्डलीहरु नेपालको प्राकृतिक संरक्षणको नाममा उद्योगधन्दाको विकासको वातावरणमा ढकनी लगाउने गरी प्राकृतिक श्रोत साधन चलाउनै नहुने तर्क गरिरहेका छन् । नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । वातावरण, प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहनतर्फ मात्र होइन सेवा क्षेत्रमा पनि लाईसेन्स राज जिउँदैछ । ट्राभल एजेन्सीको लाईसेन्स घरी खुल्छ, घरी बन्द हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा त्यस्तै लाईसेन्स राज चलेको छ । ड्राईभरको लाईसेन्सदेखि डाक्टरको लाईसेन्ससम्म किनबेचमा अभ्यस्त छन् सरकारी निकायहरु । खुला अर्थनीति भनिएपनि सरकार पिच्छे, मन्त्रीपिच्छे वा व्यक्ति विशेषको लहडमा, भावनामा, उत्तेजनामा, आग्रह तथा पूर्वाग्रहमा नीतिको व्याख्या गरिन्छ । परिस्थितिको वहानामा नीति नियमको तोडमोडसहित आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिन्छ । बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बीमा समितिको लाईसेन्स सदाको लागि बन्द गर्ने नीति लिए । तर, चिरञ्जीवि चापागार्इँ अध्यक्ष भएपछि छोटो अवधि लाईसेन्स खुला गरियो । उनले एक वर्षमा १३ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएर बन्द गरे । अब कहिले खुल्ने हो थाहा छैन । राष्ट्र बैंकमा पनि गभर्नर परिवर्तनपछि लाईसेन्स बन्द हुने वा खुला हुने गरी नीति बन्छन् । धितोपत्र बोर्डमा त्यस्तै भएको हुन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा, दूरसंचार प्राधिकरणमा, नेपाल आयल निगममा, खानी विभागमा वा उद्योग विभागमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै लाईसेन्सको चलखेल हुन्छ । मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्री त गणतन्त्र नेपालमा राजा नै हुन् । उनीहरु इच्छाअनुसार निर्णय गर्ने हुन्, कानून, विधि र संस्थागत अभ्यास देखाउने दाँत मात्र भएको छ । बहाना जे सुकै होस्, लाईसेन्स राजको अन्त्य गरिनुपर्छ । कुनैपनि उद्यमीले बस्तु उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन पूर्व नै घुस खुवाएर लाईसेन्स लिनु पर्ने, उच्च मूल्य तिरेर लाईसेन्स किन्नु पर्ने वा लामो अवधि कुरेर लाईसेन्स लिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । गुणस्तरमा नियन्त्रण लाईसेन्सका पक्षपातीहरु बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न वा बजार संरक्षण गर्न वा उद्यमीको संरक्षण गर्न लाईसेन्सबाट बजार नियन्त्रणको तर्क गर्छन् । यस्तो तर्क पूर्णतः गलत हो । लाईसेन्स र गुणस्तर नियन्त्रण फरक कुरा हो । लाईसेन्स दिने बस्तु उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन पूर्व हो । बजारमा थोरै संख्यामा प्रतिस्पर्धी हुँदैमा बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर राम्रो हुन सक्दैन । जति बढी प्रतिस्पर्धी भए त्यति नै धेरै मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने हो । माग भन्दा बढी बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति हुने र त्यसले बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने, त्यसले बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर पनि कमजोर बनाउने चिन्ताले लाईसेन्स वितरणमा नियन्त्रण गरिएको हो भने पनि त्यो गलत हो । लाईसेन्स मार्फत बजार र उद्यमीको संरक्षण खोज्नु भनेको रोगी उद्यमीको संरक्षण गर्नु र उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन बस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न बाध्य बनाउनु हो । सरकारको ध्यान लाईसेन्सको मापदण्ड तय गर्न र लाईसेन्स वितरणमा मोलमोलाई गर्न नभई बस्तु तथा सेवाका गुणस्तरको मापदण्ड तय गर्न र सो मापदण्ड कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । परिणाम तोकिएको मापदण्ड अनुसार बस्तुको उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने कम्पनीहरु स्वतः बन्द हुनेछन् । प्रतिस्पर्धा उच्च गुणस्तरमा र मूल्यमा हुनेछ । परिणाम उपभोक्ताले पनि लाभ पाउने छन् । खुला अर्थनीतिको अभ्यासपनि सही रुपमा हुनेछ ।
कामना सेवा विकास बैंक र सानिमा इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र सानिमा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बीमा सेवा दिने उदेश्यका साथ सानिमा इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग मंगलबार उक्त सम्झौतामा गरेको हो । सम्झौतापत्रमा कामना सेवा विकास बैंकको तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण वस्नेत र सानिमा ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक सुबोधलाल श्रेष्ठले हस्ताक्ष्ँर गरेका छन् । यस सम्झौताअनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरुले ६३ वटै शाखाहरुबाट सहजरुपमा सानिमा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको निर्जीबन बीमापोलिसिहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । सम्झौतासँगै बैंकको व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नुका साथै ग्राहकहरुलाई लाभाविन्त हुने बैंकको विश्वास छ ।
पर्यटकलाई तस्बीर लिन समस्या परेपछि सम्पदास्थलमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको प्रवेशमा रोक
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदास्थलमा मंगलबारदेखि चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाँचतले मन्दिर परिसरमा आजदेखि चारपाङ्ग्रे सवारी प्रवेशमा रोक लगाएको नगरपालिकाका प्रमुख सुनील प्रजापतिले जानकारी दिए । नगरप्रमुख प्रजापतिले आज सिक्रीमा ताला लगाएर चारपाङ्ग्रे सवारी रोक्न औपचारिक शुरूवात गरेका हुन् । सवारीसाधन रोक्नका लागि पूर्वमा साकोठा जाने चोक र पश्चिममा गःहिटी जाने बाटोमा सिक्री लगाइएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदास्थलको अवलोकनमा आउने पर्यटकलाई सवारीसाधनको अव्यवस्थित पार्किङ, अनावश्यक भीड र हर्न बजाउने, जथाभावी सवारी आवतजावतले बाधा पुर्याएको तथा पर्यटकलाई तस्बीर लिनसमेत समस्या परेको गुनासो बढेपछि नगरपालिकाले चारपाङ्ग्रे सवारी प्रवेशमा रोक लगाएको हो । नगरप्रमुख प्रजापतिले विश्व सम्पदास्थलको संरक्षण गर्न भक्तपुर घुम्न आउने पर्यटकलाई बाधा नपुगोस् भनेर सवारी प्रवेशमा रोक लगाएको बताए । सवारीसाधनको कम्पनले पाँचतले मन्दिर र भैरवनाथ मन्दिरको संरक्षणमा बाधा पुगेपछि नगरपालिकाले सम्पदाको संरक्षणलाई समेत ध्यान दिँदै सवारी प्रवेशमा रोक लगाएको हो । पाँचतल्ले मन्दिरको पूर्वमा क्वाछें, पश्चिममा स्वपुंग भैरव, उत्तरमा चतुब्रह्म महाविहारको पूर्वी बाटो र दक्षिणमा तीलमाधव नारायण मन्दिरको पूर्वी ढोकायताको चार किलाभित्र बिहान ७ देखि बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्मलाई चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रवेशमा निषेध गरिएको नगरप्रमुख प्रजापतिले बताए । नगरपालिकाले अत्यावश्यक सवारीसाधन एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकललगायत साधनलाई भने सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन । यसअघि नगरपालिकाले भक्तपुर दरबार क्षेत्रभित्र दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन निषेध गरेको थियो । स्थानीय जनताको सल्लाह र सुझाव लिएर अन्य सम्पदास्थलम समेत सवारी प्रवेश रोक लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । रासस
धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा खत्री निर्वाचित
धादिङ । धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा आगामी तीन वर्षे कार्यकालका लागि रुद्रबहादुर खत्री निर्वाचित भएका छन् । सोमबार भएको मतदानमा खत्री ६५४ मत ल्याई विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी विष्णुप्रसाद थपलियाले ६१२ मत प्राप्त गरेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत ढोलकराज ढकालले जानकारी दिए । यसैगरि विष्णु श्रेष्ठ, मनमायाँ गोतामे, गीता पाठक, गणेश अधिकारी, रामकुमार शाह, राजाराम सिलवाल, अजय त्रिपाठी, विष्णुमणि श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद कोइराला, सुदीप रसाइली, पुष्पराज थपलिया, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, रमेशभाइ अधिकारी, गोविन्द भण्डारी, निर्पेश न्यौपाने, शङ्कर पण्डित, लोकनाथ डल्लाकोटी, विश्वराम दुवाडी, रामकुमार डल्लाकोटी र किरणचन्द्र रावल जिल्ला कार्यसमितिमा विजयी भएका छन् । कूल एक हजार ५८९ सदस्य रहेकोमा एक हजार ३०४ जनाले मतदान गरेका थिए ।
होटल तथा रेष्टुरेन्टको वर्गीकरण शुरु, कस्ता होटल कुन वर्गमा ?
दमौली । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले तनहुँ जिल्लामा सञ्चालित होटल वर्गीकरण गर्न थालेको गरेको छ । होटल रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बमोजिम कार्यालयले होटल तथा रेष्टुरेन्ट वर्गीकरण गर्न थालेको हो । कार्यालयले पहिलो चरणमा दमौलीमा सञ्चालित पाँच होटल तथा रेष्टुरेन्टमा स्टिकर टाँसेको कार्यालय प्रमुख शिवजी बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार होटल पञ्चम र सासा इनमा उत्तम तथा टीका तास घर, मुनलाइट रेष्टुरेन्ट एण्ड विन्स क्याफे र हरि मिष्ठान्न भण्डारमा सन्तोषजनक लोगोसहितका स्टिकर टाँसिएको हो । प्रमुख बरालले भने, “अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर स्टिकर टाँसिएको हो, अन्य होटलमा समेत विस्तारै स्टिकर टाँसिने छ ।” उनका अनुसार होटल तथा रेष्टुरेन्टको बाहिरी परिधिको सरसफाइको अवस्था, भुइँ, भित्ता र सिलिङको स्थिति, खाद्यवस्तुको सम्पर्कमा आउने स्थलको अवस्था, सरसफाइ गर्न प्रयोगमा ल्याइने रसायन तथा विषादी प्रयोग र भण्डारण तथा ढल निकासको व्यवस्थित प्रणालीलगायतलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ । वर्गीकरणका लागि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका ५० प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने व्यवसायलाई अति उत्तम, त्यसपछि उत्तम, मध्यम (सन्तोषजनक) र सामान्य श्रेणीको प्रमाणपत्रको लोगो दिइन्छ । अति उत्तम श्रेणीको होटल–रेष्टुरेन्टले तीन तारा र (क) सहित अतिउत्तम लेखिएको हरियो स्टिकर पाउनेछ । यो लोगोे पाउन होटल रेष्टुरेन्टले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम ९० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यस्तै उत्तम श्रेणीको खाद्य व्यवसायले दुई तारा र (ख) सहित उत्तम लेखिएको हरियो स्टिकर पाउनेछन् । यस्तो लोगोे पाउन ८० भन्दामाथि ८९ सम्म अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी मध्यम श्रेणी (सन्तोषजनक)को लोगो पाउन ६५ देखि ७९ बीचको अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तो लोगो पाउने होटल रेष्टुरेन्टले एउटा तारा र (ग) सहित सन्तोषजनक लेखिएको हरियो स्टिकर पाउनेछन् । सामान्य श्रेणीको लोगोमा (घ) सहित सामान्य लेखेको स्टिकर उल्लेख हुनेछ । यो श्रेणीको लोगो पाउन ५० देखि ६० बीचको अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै पानी आपूर्तिका पाइप तथा अन्य प्रयोगका पाइपको अवस्था, खाना बनाउने, खाना खुवाउने तथा भण्डारण कोठामा प्राकृतिक वा कृत्रिम प्रकाशको स्थिति, प्राकृतिक र यान्त्रिक भेन्टिलेसन, भाँडाकुँडाको व्यवस्थापन, सरसफाइ प्रयोजनका लागि पर्याप्त पानीको आपूर्ति, पिउने प्रयोजनका लागि प्रशोधित तथा पिउनयोग्य पानीको व्यवस्थालगायत पनि मूल्याङ्कन मापदण्डमा उल्लेख छ ।
इजरायलले नेपाली कामदारको कोटा बढाउने
काठमाडौं । ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न इजरायल सरकार सकारात्मक देखिएको छ । नेपाली कामदार मिहेनती, इमान्दार र अनुशासित भएका कारण नेपाली कामदारको सङ्ख्या बढाउन इजरायल सरकार सकारात्मक भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग नेपालका लागि इजरायलका राजदूत बेन्नी अमेरले मंगलबार गरेका भेटमा नेपाली कामदारलाई थप रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न इजरायल सरकार तयार रहेको बताए । सो अवसरमा मन्त्री विष्टले कृषि, पर्यटन तथा रोजगारीको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको र नेपाली कामदार विशेष गरी ‘केयर गिभर’को सङ्ख्या थप गर्न सकेमा दुवै देश लाभान्वित हुने बताए । श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट नेपाल र इजरायलबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन सकिने उनले बताए श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटमा राजदूत अमेरले इजरायलबाट फर्की आएका युवाले इजरायली कृषि प्रविधिको प्रयोग गरी विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरेका जानकारी पाउँदा आफू खुशी भएको बताए। घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुक पुगेका नेपालीले धेरै दुःख पाए पनि इजरायलमा केयर गिभरमा काम गर्ने नेपालीले शारीरिक तथा आर्थिक शोषणमा पर्नु पर्दैन । इजरायलले मुख्यगरी केयर गिभरमा नेपाल, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का र भारतबाट महिला कामदार लैजाने गरेको छ । रासस
गभर्नरबाट सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले लिए सपथ ग्रहण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले सनराइज बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडलाई आफ्नो कार्यालयमा पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएका छन् । मोतीलाल दुगड गत पुस २९ मा भएको बैंकको साधारण सभावाट पुनः संचालकमा निर्वाचित भई सर्वसम्मतबाट अध्यक्ष चुनिएका हुन् । सपथ ग्रहण समारोहमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी, कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका अन्य पदाधिकारीहरु लगायत सनराइज बैंकका नवनिर्वाचित संचालक शारदाशर्मा पुडासैनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य, नायव महाप्रबन्धक अपछकुमार यादव र रविन नेपाल तथा कम्पनी सचिव ईश्वरकुमार पाठक उपस्थित थिए ।
