बीमा समितिका अध्यक्ष भन्छन्ः बैंक र बीमा व्यवसायलाई छुट्याउनै मिल्दैन
काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बैंक र बीमा व्यवसायलाई एक अर्कासँग छुट्याउनै नमिल्ने बताएका छन् । बुटवलमा आयोजीत बैंकिङ, बीमा र पुँजी बजार प्रदर्शनीमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष चापागाईँले बैंक र बीमा क्षेत्र एकापसमा अभिन्न अंग भएको र यसको विकास पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति उनले मानव जीवन, सम्पत्ती, व्यवसाय, कृषि उत्पादन लगायत हरेक क्षेत्रमा हुने आर्थिक क्षती न्युनिकरण गर्न बीमाले सहयोग पु¥याउने पनि बताए । बैंकबाट कर्जा लिएर गरिने व्यवसायको जोखिम न्युनिकरण अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै कृषि बीमामा सरकारले दिएको सुविधाको उपयोग गर्न आग्रह गरे । प्रदर्शनीमा बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, विभिन्न बाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंक, बीमा कम्पनीहरु, वित्त कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक, लघुवित्त कम्पनीहरु, स्टक ब्रोकर कम्पनीहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल एसबिआई बैंक नाफा बढाउन असफल, ९० करोडमै खुम्चियो
काठमाडौं । नेपाल एसिबआई बैंकको नाफा घटेको छ । २०७४ पुस मसान्तमा ९१ करोड नाफा कमाएको बैंकले २०७५ पुसमा ९० करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको हो । एसबिआईले असोज मसान्तदेखि पुस मसान्त अवधीमा निक्षेप भने ९४ अर्बबाट बढाएर ९७ अर्ब पुर्याएको छ । बैंकको कर्जा लगानी पनि असोज मसान्त ८४ अर्ब रहेकोमा पुसमा ९० अर्ब पुर्याएको छ । बैंकको सिडी रेसियो भने ७७.७७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ५ अर्ब ३६ करोड ब्याज आम्दानी र ३ अर्ब १७ करोड ब्याज खर्च गर्दा खुद ब्याज आम्दानी २ अर्ब १९ करोड गर्न सफल भएको छ । बैंक आधार ब्याज दर ९.८२ प्रतिशत रहेको छ भने कस्ट अफ फण्ड ५.९१ प्रतिशत रहेको छ । ०.१९ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २४ रुपैंयाँ २१ पैसा रहेको छ ।
कर्मचारीकाे पेन्सनमा २ अर्ब प्राेभिजन गर्नुपर्दा बैंकका सेयरधनीले लाभांश नपाउने भए- देवेन्द्रप्रताप शाह
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहको चार वर्षे कार्यकाल आगामी चैत ९ गते सकिंदैछ । कार्यसम्पादनका आधारमा नेपाल बैंकको ८२ वर्षको इतिहासमा देवेन्द्रप्रताप शाहको नाम स्मरणीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहने छन् । उनको कार्यकालमा बैंकको वित्तीय अवस्था उल्लेख्य सुधार आयो । तर जाँदाजाँदै उनको गाँसमा ढुंगा लागेको छ । यसवर्ष बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने अवस्था आएको छ । गत आर्थिक वर्ष नेपाल बैंकले सेयरधनीलाई वितरण योग्य नाफा २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको वित्तीय विवरण साउनमा सार्वजनिक भएको थियो । गतवर्ष बैंकले एफपीओ जारी गर्दा लगानीकर्तालाई नगद तथा बोनससहित ३२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिने सकिने आश्वासनपनि बाँडेको थियो । तर, अहिले कर्मचारीको पेन्सन, उपदान लगायत रेगुलेटरी प्रोभिजन गर्नु परेको भन्दै सेयरधनीलाई लाभांश दिन नकिने भयो भनेर हात उठाउन थालेका छन् । यसपटक मात्र होइन, नेपाल बैंकले विगत २३ वर्षदेखि शेयरधनीलाई लाभांश दिएको छैन । बैंकको नाफा अर्बौँमा देखिने, कर्मचारीले मालामाल कमाउने, तर सेयरधनी जहिलेपनि भोकै हुने अवस्था किन आयो ? विकासन्युजका लागि प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले शाहसँग गरेको विकास वहस यसपटक । नेपाल बैैंकले पुस मसान्तमा कति नाफा गर्यो ? अहिलेसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छैन । पहिलो ड्राफ मेरो हातमा आएको छ । पुस मसान्तसम्ममा खुद नाफा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । बैंकको नाफा संचित हुँदै गएको छ । सेयरधनीलाई लाभांश वितरण भएको छैन । त्यसैले क्यापिटल एडेक्वसी २३.९ प्रतिशत पुगेको छ । यो इन्डस्ट्री कै सबैभन्दा उच्च अंक हो । मेरो कार्यकालको शुरुवातमा बैंकको क्यापीटल एडेक्वसी ४.५८ रहेको थियो । म आएलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पीसीए किन नलगाउने भनेर पत्र काटेका थियो । तीन वर्षअघि त्यो परिस्थितिबाट गुज्रिएको बैंक हो यो । के क्यापिटल एडेक्वसी धेरै भएर मात्र बैंक राम्रो हुने हो ? क्यापीटल एडेक्वसी ११ प्रतिशतभन्दा कम हुन राम्रो मानिदैन, तर १५ प्रतिशतभन्दा बढी क्यापिटल एडेक्वसी भयो भने बैंकले पूँजीको अनुपातमा व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको ठानिन्छ होइन ? तपार्इँको प्रश्न केही हदसम्म ठीक हो । तर, विश्वमा कुनैपनि बैंक कति बलियो छ भनेर हेर्ने मुख्य आधार क्यापिटल एडेक्वसी नै हो । क्यापिटल एडेक्वसी बढी हुनु भनेको बैंकको जोखिम लिने क्षमता प्रशस्त छ भन्ने हो । बैंकको नाफा सेयरधनीलाई वितरण गरिएको थियो भने नाफा बाहिर जान्थ्यो, क्यापिटल एडेक्वसी कम हुन्थ्यो । तपाईँको भनाईमा म कहाँ सहमत छु भने नेपाल बैंकको व्यापार विस्तार अझ धेरै गर्न सकिन्छ । हामीलाई प्रशस्त निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा लगानी बढाउने ठाउँ छ । अहिले अन्तर बैंक कर्जामा हामीले राम्रो कमाईरहेका छौं । एफपीओको पैसापनि आयो । सरकारको पैसापनि आयो । अरु बैंकसँग पैसा छैन, हामीसँग छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ६ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले कमाई राम्रो छ । नेपाल बैंकको संचित तथा जगेडा कोषमा कति रकम छ ? असोज मसान्तसम्ममा ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । पुस मसान्तसम्मको नाफाले अब करिब १३ अर्ब रुपैैयाँ हुन्छ । नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ८४ करोड छ । जगेडा कोष समेत जोडेर कोर क्यापिटल २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भईसक्यो । म यो बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर आउँदा बैंकको शेयर पूँजी ६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो । संचित तथा जगेडा कोष २ अर्ब ८५ करोडले ऋणात्मक थियो । त्यतिबेला कोर क्यापिटल करिव ३ अर्ब ६२ करोड मात्र थियो । अहिले कोर क्यापिटल २२ अर्ब पुग्यो । तपाईँ आफै भन्नुहोस् त कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? बैंकको वार्षिक साधारणसभा कहिले हुन्छ ? फाल्गुण वा चैत्रमा होला, अहिले निश्चित भइसकेको छैन । तपाईँकै कार्यकालमा हुन्छ कि ? मेरो कार्याकाल चैत ९ गतेसम्म सकिन्छ । साधारणसभा त्यसभन्दा अघि हुनपनि सक्छ, नहुनपनि सक्छ । प्रारम्भिक रिपोर्ट राष्ट्र बैंकले हेरेर पठाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हामी त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर स्वीकृतिको लागि फेरि राष्ट्र बैंक पठाउँछौं । छिट्टै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएर आयो भने मेरै कार्यकालमै साधारणसभा हुन्छ । कहिलेकहि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएर आउन २ महिनाभन्दा बढी लागेको पनि उदाहरण छन् । कम्पनीहरुले पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने नियम छ । नेपाल बैंकले किन साधारणसभा समयमा गर्न सक्दैन ? सरकारको शेयर धेरै भएको कम्पनीमा साधारणसभा नाम मात्रको हुन्छ । साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दैमा त्यसका काम गर्ने होइन । सैद्धान्तिक रुपमा साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेपनि व्यवहारिक रुपमा महालेखाले नियुक्त गर्छ । नियम अनुसार पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा गर्नुपर्ने हो । तर महालेखाले लेखापरीक्षक ढिलो पठाउँछ । सरकारको शेयर धेरै भएको कम्पनीमा साधारणसभा नाम मात्रको हुन्छ । साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दैमा त्यसका काम गर्ने होइन । सैद्धान्तिक रुपमा साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेपनि व्यवहारिक रुपमा महालेखाले नियुक्त गर्छ । महालेखाले एक जना नियुक्त गरे हुने ठाउँमा तीन जना लेखापरीक्षक नियुक्त गरेर पठाएको छ । उनीहरुबीच समन्वय र समय मिलाउनै गाह्रो । त्यसैले ढिला भईराखेको छ । नेपाल बैंकको इतिहासमा कहिल्यै पनि पुस मसान्तभित्र साधारणसभा भएको छैन । तर, हामीले कम्पनी रजिष्टारसम्म वित्तीय विवरण बुझाइसक्यौ । कम्पनी रजिष्ट्ररबाट हुने जरिवानाबाट हामी मुक्त भईसकेका छौं । यसपाली नेपाल बैंकले २२ वर्षपछि सेयरधनीलाई लाभांश दिन लागेको छ । लाभांश दिने लागेको भनेपछि राष्ट्र बैंकले टप टु बटम सबै हेरिरहेको छ । त्यसले पनि ढिला हुन सक्छ । यसवर्ष नेपाल बैंकले शेयरधनीलाई लाभांश दिन्छ कि दिन्न ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । तर, यसको जवाफ मैले दिने होइन । सञ्चालक समिति, साधारणसभाले निर्णय गर्ने विषय भयो । म त कर्मचारी मात्र हो । लाभांश दिन्छ कि दिन्न भन्ने अधिकारी म होइन । बैंकले जति नाफा गरेपनि बोर्डले नाफा वितरण नगरौँ भन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकमा हामी फाइनल रिपोर्ट पठाउँदै छौं । नेपाल बैंकको सबै नाफा प्रोभिजनमा सकियो, यसपालि पनि नेपाल बैंकको लगानीकर्ताको हात रित्तै हुने भयो भन्ने सुनिएको छ नि ? राष्ट्र बैंकले नयाँ रेगुलेटरी रिजर्भ राख्न भनेको छ । त्यसमा करिव २ अर्ब जाने भयो । त्यसैले मैले बोलेको कुरा अन्तिम नहुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार रेगुलेटरी रिर्जभमा पैसा राख्नै पर्ने भयो भने यसपाली लगानीकर्ताले लाभांश नपाउन पनि सक्छन् । रेगुलेटरी रिर्जभ भनेको के हो ? एनएफआरएस सम्पत्तिको मूल्यका आधारमा बढ्ने नाफा वृद्धिसँगै केही प्रोभिजन पनि बढ्ने रहेछ । नेपाल बैंकको पेन्सन दायित्व पनि छ । पेन्सन दायित्वमा राखिएको रकम कम भयो भनेर राष्ट्र बैंकले भनिदियो । त्यसमा बढी प्रोभिजन गर्नुपर्यो । निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा पेन्सन सुविधा छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई अहिले मार परेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारी बैंक भएकोले नाफा र लाभांशमा अरुको चासो छैन । नेपाल बैंकलाई मात्र मार परेको छ । कति छन् पेन्सन खाने कर्मचारीहरु ? कति छन् कति । मैले पनि सोध्नुपर्छ । ५१ सालपछि नियुक्त भएकाले पेन्सन पाउँदैनन् । त्यसअघि नियुक्त भएकाहरुलाई पेन्सन सुविधा छ । समस्या के पनि रहेछ भने ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट लिएपछि केहीपनि लिन नपाईने नियम पहिला रहेछ । त्यहि नियमका आधारमा सात वर्षको एकमुष्ट पैसा लिएकाहरु पनि अहिले निरन्तर पेन्सन सुविधा चाहिन्छ भने अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । यहाँ यूनियन बलियो छ । ३० बर्षे नियम आएपछि हड्ताल भयो । त्यसमा सातवर्षपछि पनि पेन्सन लिन पाउने सुविधा थपिएछ । त्यसैको आधारमा पहिला ७ वर्षको रकम एकमुष्ट लिएर पेन्सन लिन्न भनेका पूर्वकर्मचारी पनि पेन्सन दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरुले मुद्दा नै जित्लान जस्तो भयो । यहाँ कुरा गरी साध्य छैन । तपाईँले एफपीओ बिक्री गर्नु पूर्व पत्रकार सम्मेलन गरी ३२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सकिन्छ भन्नु भएको थियो । अहिले लगानीकर्ताले केहीपनि नपाउने भए । नेपाल बैंक जस्तो संस्थाले यस्तो झूट प्रचार गरेर लगानीकर्तासँग पैसा उठाउने, यतिबेला आएर नाफा त सबै कर्मचारीको पेन्सनमा गयो भनेर भन्ने ? यस वर्ष कम्तिमा ३ अर्ब ५० करोड नाफा गर्छ । अर्को वर्ष तलब बढ्दैन । पेन्सन दायित्व पनि बढ्दैन । रेगुलेटरी रिर्जभ फिर्ता हुनसक्छ । ३ अर्ब १६ करोड प्रिमियम छ । सेयरधनीलाई जति बाँडेपनि पुग्छ । अर्कोवर्ष सेयरधनीले बम्पर लाभांश पाउँछन् । पत्रकारहरु कुरै नबुझि प्रचार गर्छन् । सानो कुराको आधारमा आफ्नो धारणा बनाउँछन् । अरुलाई ठोकिहाल्छन् । नेपाली पत्रकारको नराम्रो प्रवृति हो । मैले त्यतिबेला जारी गरेको विज्ञप्तीमा अहिलेपनि सुरक्षित छ । त्यसमा ‘कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको नाफा र एफपीओबाट आउने प्रिमियम सहित जोडेर ३२ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर र नगद लाभांश दिन सकिने अवस्थामा पुग्छौं । कति लाभांश दिने भन्ने कुरा सञ्चालक समितिले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छ’ भनिएको छ । एफपीओ निष्काशन बन्द हुँदा साउन लाग्यो । त्यसैले एफपीओबाट आएको प्रिमियम यस वर्ष बाँढ्न नपाइने भयो । गत आर्थिक वर्षमा खुद नाफा ३ अर्ब २३ करोड रहेको थियो । त्यो पनि रेगुलेटरी रिर्जभमा गयो । यस वर्ष कम्तिमा ३ अर्ब ५० करोड नाफा गर्छ । अर्को वर्ष तलब बढ्दैन । पेन्सन दायित्व पनि बढ्दैन । रेगुलेटरी रिर्जभ फिर्ता हुनसक्छ । ३ अर्ब १६ करोड प्रिमियम छ । सेयरधनीलाई जति बाँडेपनि पुग्छ । अर्कोवर्ष सेयरधनीले बम्पर लाभांश पाउँछन् । वारेन वफेटले कर्मचारी बलियो भएको कम्पनीमा लगानीकर्ताले नाफा पाउन मुस्किल हुन्छ भनेका छन् । नेपाल बैंकमा ठ्याक्कै त्यहि भयो है ? नाफा धेरै देखिने, तर सबै नाफा कर्मचारीको तलब, पेन्सन, उपदान जाने ? कुनै बेला यो बैंकको खराब कर्जा ५६ प्रतिशत पुगेको थियो । तीन वर्षअघि म आउँदा रिर्जभ एण्ड सरप्लस झण्डै तीन अर्ब ऋणात्मक थियो । अहिले बैंक राम्रो छ । बलियो छ । यो वर्ष लाभांश नहुन सक्छ, हुँदैन भनेको छैन मैले । तर अर्को वर्ष बम्पर हुन्छ । नियमअनुसार कर्मचारी दायित्व बढेको कुरा सत्य हो । त्यसैलाई आधार मानेर नेपाल बैंकले लगानीकर्तालाई केहीपनि नदिने भयो भनेर भन्न भएन । तीन वर्षअघि नेपाल बैंकको नाफा ५० करोड थियो । तीन वर्षपछि ३ अर्ब ५० करोड नाफा गर्ने बैंक भएको छ । तीन वर्षअघि कोर क्यापिटल ३ अर्ब भएको बैंक अहिले २२ अर्ब भएको छ । यति ठूलो छलाङ अरु कुन बैंकले मारेको छ ? मलाई देखाउनुहोस् त । तपाईँले विभिन्न संस्थामा रहेको शेयर बेच्नु भयो, जग्गा जमिन बेच्नुभयो । त्यसबाट आएको रकम नाफामा जोड्दै लैजानुभयो । पुराना कर्जा असुलीबाट राम्रो भयो । बैंकले कोर विजनेश गरेर मात्र यति धेरै कमाएको त होइन नि ? व्यापार बढेर नै नाफा बढेको छ । वार्षिक नाफा ५० करोडबाट ३ अर्ब ५० करोड पुगेको सत्यलाई तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ नि । पुस मसान्तको निक्षेप १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कर्जा लगानी ८५ अर्ब रुपैयाँ छ । शेयर, जग्गा बेचेको कुरा पनि उठाउनु भयो । त्यो त क्यापिटल एडेक्वसी ४ प्रतिशत भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पीसीए लगाउनबाट बैंकलाई जोगाउँन राष्ट्र बैंककै निर्देशन अनुसार, म आउनुभन्दा अघि बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार केही शेयर र जग्गा बेचिएको हो । त्यसबाट धेरै रकम आएको छैन । म आउनु पूर्व सञ्चालक समितिले बेच्ने निर्णय गरेको सबै सम्पत्ति पनि बेचिएको छैन । समग्रमा तपाईँको कार्यकाल प्रशंशायोग्य नै रह्यो । तर, तपाईँको कार्यकालमा शेयरधनीले लाभांश पाएनन् । कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ? तीन वर्षको अवधि थोरै हो । तर, तीन वर्षमा बैंक धेरै बलियो भयो । मेरो चौथो वर्षको मिहेनतबाट बैंकले राम्रो नाफा गर्दैछ । आगामी वर्ष शेयरधनीले राम्रो लाभांश पाउने छन् ।
साताको शेयर बजारः एक अर्ब ५४ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता एक अर्ब ५४ करोड १० लाख ६८ हजार ६८१ मूल्य बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताभर १६६ कम्पनीका ५३ लाख १९ हजार ७१३ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । कारोवार मापक नेप्से परिसूचक साताभर ६.१४ बिन्दुले घटेर एक हजार १७२.७७ बिन्दुमा पुगेको छ । साताको पहिलो दिन कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आठ दशमलव ६० विन्दुले घटेर एक हजार १७९ दशमलव १७ बिन्दुमा झरेको थियो । उक्त दिन कूल १४३ कम्पनीका ११ लाख ५३ हजार ७३ कित्ता शेयर ३६ करोड ४५ लाख ३८ हजार ७३६ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । यस्तै साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक १०.८६ बिन्दुले घटेर एक हजार १६८.०६ बिन्दुमा झ¥यो । कूल १६६ कम्पनीको १२ लाख ६५ हजार ७८६ कित्ता शेयर ३६ करोड ७७ लाख छ हजार ६३८ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । त्यस्तै साताको तेस्रो दिन कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज ०.७८ बिन्दुले बढेर एक हजार १६८.८३ बिन्दुमा पुग्यो । सो दिन कूल १५६ कम्पनीको १० लाख २४ हजार ६१५ कित्ता शेयर २९ करोड २२ लाख १४ हजार ३४५ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । गत बुधबार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ४.१५ बिन्दुले बढेर एक हजार १७२.९८ बिन्दुमा पुग्यो । उक्त दिन कूल १६३ कम्पनीको १० लाख दुई हजार १०७ कित्ता शेयर रु २४ करोड ७७ लाख ४३ हजार १५५ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । यस्तै साताको अन्तिम दिन कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ०।२ बिन्दुले घटेर एक हजार १७२.७८ बिन्दुमा पुगेर बजार बन्द भयो । सो दिन कूल १५८ कम्पनीको आठ लाख ७४ हजार ८४ कित्ता शेयर २६ करोड ८८ लाख ६५ हजार ८०९ मूल्यमा खरीद बिक्री भए ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाः यसरी फस्यो शक्तिकेन्द्रको चलखेलमा, यी हुन् पर्दा पछाडीका खेलाडी
काठमाडौं । पटक पटक अपारदर्शी निर्णयको शिकार भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पुनः अपारदर्शी तरिकाले निर्णय हुन लागेको पाइएको छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको क्षमता एक हजार २०० मेगावाटसम्म बनाउन सकिने आशयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सरकारलाई बुझाएको छ । तर वार्षिक ऊर्जा उत्पादनको हिसाबले हेर्दा एक हजार २०० मेगावाट बनाउनु र ९०० मेगावाट बनाउनुमा तात्विक रुपमा कुनै फरक पर्र्ने त देखिदैन । तर जुन विधि र प्रक्रियाका आधारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा निर्णय हुन लागेको छ, त्यो भने संदेह पैदा गर्ने खालको छ । कहिले नेपाल सरकार आफैले नेपालीको समेत लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय हुन्छ , त कहिले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय हुन्छ । आयोजनामा नीतिगत अस्थिरताले काम गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले राजीनामा दिइसकेको र काम चलाऊ अवस्थामा पुगेका बेला पदीय हैसियत र मर्यादा विपरित एउटा कम्पनीको प्रमुखसँग तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । जसमा तत्कालीन प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदले समेत आपत्ति जनाए । संसदीय समितिहरुमा सो बारेमा राम्रै बहस पनि भयो । अपरादर्शी तवरले निर्णय भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । सरकारले जलश्रोत ऐनको दफा ३५ अनुसार करार सम्झौता गरेर बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामचलाउ भइसकेको भएपनि अर्को नआइसकेको अवस्थामा एउटा कम्पनीको प्रमुखसँग मन्त्रीले नै हस्ताक्षर गर्नु विधिशास्त्रीय हिसाबले समेत मिल्दो थिएन । त्यसो त हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहँदा पनि सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने तयारी गरेका थिए । सो विषय सञ्चार माध्यममा धमाधम आउन थालेपछि आयोजनाको विषयमा कुनै निर्णय भएन । तत्कालीन नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता विष्णुु पौडेलको समेत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिनुपर्छ भन्नेमा जोडबल थियो । तर सबै तिर खबर सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय गर्न सकेन । त्यसमा हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका सुदूरपश्चिमका सुशिल भट्टका सहोदर भाई दीपक भट्टले राम्रै चलखेल गरेको समाचार सामग्री पनि प्रकाशमा आएका थिए । जानकारहरुकाअनुसार उनै दीपक भट्टले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई मिलाएका कारण आफूले केही गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गरेका थिए । कामचलाउ अवस्थामा रहेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुनै विमती भने थिएन । किनकी उनै भट्टले ठूला राजनीतिक दलका नेतालाई मिलाएको सगौरव बताउँदै हिडेका थिए । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार थियो । सरकारमै भएका कारण कोही कसैले पनि विरोध गर्ने अवस्था थिएन । संसदीय समितिमा सामान्य कुरा उठेपनि त्यसले कुनै प्रभाव राखेको थिएन । स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिए लगत्तै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए । लगत्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पुनः संयुक्त सरकार गठन भयो । माओवादी केन्द्र प्रमुख हिस्सेदारको रुपमा सरकारमा सहभागी भयो । आफ्नै गठबन्धनको सरकारले गरेको निर्णयलाई काट्ने भन्ने थिएन । त्यसकारण कामचलाउ भइसकेको सरकारले गरेको निर्णयलाई देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गरिदिए । निर्णय प्रक्रियामा कोही कसैले पनि आपत्ति जनाएन । तर राजनीतिक रुपमा परिदृश्य बदलियो । २०७४ को दशैमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको बीचमा पार्टी एकता सहित चुनावी गठबन्धन बन्यो । तर सरकारमा माओवादी केन्द्र सहभागी नै थियो । राजनीतिक परिदृश्य बदलिएपछि देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले बुढीगण्डकी चिनियाँ कमपनीलाई दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव लगे र चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिदिए । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वमिर्ण वाग्लेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाइयो । सो कार्यदलले २६३ अर्ब रुपैंयाँ लागतमा बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगको दराजमा अहिले पनि थन्किइरहेको छ । सो समितिले एक खर्ब भायविलीटी ग्याप फण्ड उपलब्ध गराएर आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउने प्रस्ताव ग¥यो । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको समेत शेयर रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने र नेपाली लगानीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव तयार पारियो । तर सो निर्णय हुँदा समेत चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका नेपाली एजेन्ट भट्टलगायतले राजनीतिक रुपमा चलखेल गर्न छाडेका थिएनन् । चुनावी मसलाका लागि उक्त निर्णय भएको भन्दै उनीहरुले सोही आशयका समाचार सामग्री समेत प्रकाशित गराए । केही सञ्चार माध्यम समेत प्रभावित भए । २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने धेरैलाई थाहा नै थियो । निर्वाचन सकियो । तत्कालीन वाम गठबन्धनले करिब करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त ग¥यो । गत फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु भन्दा केही दिन पहिले उनै ओलीले चिनियाँ पत्रिका साउथ चाइना मर्निङ पोष्टलाई अन्तरवार्ता दिए । सो अन्तरवार्तामा उनले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको मात्रै बताएनन्, अब सोही कम्पनीले आयोजना बनाउने ठोकुवा समेत गरे । त्यसको पछाडि खास एक व्यक्ति थिए । चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा अतिथि प्रोफेसरको रुपमा रहेका झापाका कृष्णप्रसाद ओलीले वातावरण बनाइरहेका थिए । उनले चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका प्रतिनिधिसँग गोन्जाओ, सिचुवान र बेइजिङमा पटक पटक वार्ता गरेका थिए । नेपालका केही कर्मचारी तथा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारसँग कागजात लिएर उनले बुढीगण्डकी आयोजनालाई जसरी भएपनि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने पक्षमा माहोल बनाएका थिए । फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएको केही समय पछि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रुपमा उनै झापाका कृष्णप्रसाद ओली सदस्य बनेर आए । त्यो पनि ऊर्जा जलस्रोत हेर्ने विभागको समेत प्रमुख बनेर । प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वको सरकार त बुढीगण्डकी तिनियाँ कम्पनीलाई दिन यसअघि नै तयार नै थियो । आयोगमा अर्का ओली आएपछि चिनियाँ कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिका बीचमा पटक पटक सोही विषयमा छलफल भयो । सरकारी निर्णयमा देखिएको अस्थिरता र नीतिगत रुपमा देखिएका अस्तव्यस्ताको फाइदा उठाएर चिनियाँ कम्पनीका नेपाली एजेण्ट, सरकारी मान्छेको सल्लाहमा पुनः चिनियाँ कम्पनीले तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आशयपत्र बुझाए । सो आशयपत्रमा विगतमा पनि आफूहरुले आयोजनाको प्रारम्भिक काम गरेको र सो आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक रहेको भन्दै पत्र दर्ता ग¥यो । मिलाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने सबै ठाँउमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका कृष्णप्रसाद ओली र सुशील भट्ट दुवैले कुरा मिलाए । त्यसको पृष्ठभागमा बसेर दीपक भट्टले सबै संयन्त्र खडा गरे । यसरी भयो चलखेल सोही चलखेलका कारण सरकारले गत भदौदेखि प्रक्रिया सुरु गर्यो र पुनः सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै निर्माण गर्न दिने निर्णय गराइयो । सरकारले गत असोज ४ गते शुक्रबार उक्त निर्णय गरेको थियो । तर आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिइयो । तालुकदार मन्त्रालयलाई थाहा नै नदिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवेदन दर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा नै उक्त आयोजनाको बारेमा निर्णय गरियो । निर्णय भएपछि मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले थाहा पायो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री गोकूलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विषयमा सार्वजनिक रुपमा कुनै जानकारी नै दिएनन् । किनकी पुनः चुपचाप निर्णय गरिएको थियो । जसरी विगतमा पनि चुपचाप निर्णय गरिन्थ्यो, त्यस्तै प्रक्रियाको पुनरावृत्ति भएको थियो । विगतमा पनि नियम र विधिशास्त्रलाई जसरी मिच्ने काम भएको थियो, त्यसैगरी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि चुपचाप निर्णय ग¥यो र सार्वजनिक रुपमा कुनै जानकारी गराएन । गत दशै अगावै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलगायत, तत्कालीन सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायतले चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका प्रतिनिधिसँग चुपचाप वार्ता गरे । तर के विषयमा कस्तो छलफल भयो भन्ने बारेमा केही बताइएन । दशै पछि पनि पुनः वार्ता भयो, केही बताइए । पछिल्ला दिनहरुमा पनि चुपचाप वार्ता भइरहेको छ , तर केही बताइएको छैन । ग्लोबल टेन्डर गरेर कम्पनी छनोट गर्नुपर्नेमा करार सम्झौता गरेर पुनः आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइसकिएको छ । मात्रै लागत र प्रक्रियामा बारेमा मात्रै छलफल भइरहेको छ । लागत बढाउने, क्षमता घटाउने षडयन्त्र सम्वद्ध स्रोतहरुकाअनुसार आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओली, चिनियाँ कम्पनीका नेपाली एजेन्ट भट्टलगायतले आयोजनाको लागत बढाउन दबाव दिएको बताइन्छ । पछिल्लो पटक आयोजनाको कूल लागत २७० अर्ब रुपैंयाँ हुने भनिएकोमा पुनः लागत बढाएर ३०० अर्ब रुपैंयाँ बनाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । तर क्षमता घटाउने विषय पनि पुनः सार्वजनिक भएको छ । आयोजनाको क्षमता १२०० मेगावाट होइन ९०० मेगावाट बनाउनू पर्छ भन्ने बारेमा समेत कुराकानी सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले क्षमता घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको सूचना चुहाएका छन् । उनले आरुघाट र खहरे बजार नडुबाईकन आयोजना बनाउने र क्षमता घटाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताएका छन् । उनले त्यसको पछाडि केही कारण र तथ्यहरु समेत जोडेका छन् । आरुखाट र खहरे बजारका जग्गाधनीले प्रतिआना २५ लाख रुपैंयाँ मुआब्जा माग गरेको भन्दै ती स्थान नडुबाउने बताएका छन् । पुनः अपारदर्शी र चुपचाप सो आयोजनाको बारेमा निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ । अदृश्य रुपमा एउटा आयोजनामा के कसरी चलखेल हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा फेहरिस्ता बनेको छ, बुढगण्डकी आयोजना । तर जानकारहरुका अनुसार आयोजना पश्चिम सेतीको अर्को नयाँ रुप मात्रै हुने बताइएको छ ।
माधव नेपालको प्रश्नः काँग्रेसको आन्दोलन केका लागि ?
कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संसदीय विधि र प्रक्रिया अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल कास्की शाखाले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध जनाएकामा उनले विधिसम्मत प्रक्रियाको पालना सबैले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेता नेपालले भने “केही नमिलेका विषय छन्, भने छलफल गरौँ, मिलाऔँ । अहिल्यै हतास हुनुपर्ने अवस्था छैन । चरणबद्ध आन्दोलनको बाटोमा नलागौँ ।” सरकारले आफ्ना सोच तथा योजनालाई, साकार पार्न राष्ट्रिय तथा बाह्य पूँजीलाई आमन्त्रण गरेर उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्दै जनतालाई सुखी बनाउनुपर्ने र त्यसमा प्रतिपक्षको पनि रचनात्मक भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आफ्नो पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा कठिनाइ भएको पनि उल्लेख गर्दै नेता नेपालले भने,“निश्चित मापदण्ड, विधि र प्रक्रियानुसार एकता गरिनुपर्दछ । नभए सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा अराजकता हुन्छ ।” पार्टी सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चिकित्सा विद्येयक पारितभएसँगै चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुने बताए । अनशनरत डा. गोविन्द केसीले पनि राजनीतिक विषय नजोडिकन शिक्षा विधेयकको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पार्टी एकता र वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउनुपर्नेमा आफूहरूमा एकमत रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस
चैतसम्ममा काठमाडौँलाई मगन्तेरहित बनाइने, संभव होला !
काठमाडौँ । विसं २०७५ चैत मसान्तसम्म काठमाडौँ जिल्लालाई सहयोगापेक्षी (मगन्ते) रहित बनाउने अभियान शुरु भएको छ । गत वर्ष पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित बनाई शुरु भएको अभियानलाई विस्तार गरेर यस वर्ष काठमाडौँ जिल्लाव्यापी बनाउन लागिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । कोष, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका, मानव सेवा आश्रम, रक्षा नेपाल, स्नेही काख नेपाल, आमाघरलगायत संस्थाको सहकार्यमा राजधानीलाई मगन्तेरहित बनाउन लागिएको हो । पशुपति क्षेत्रबाट शुरु भएको कामलाई काठमाडौँ जिल्लाभर विस्तार गरी नमूनाका रुपमा देशका प्रमुख शहर हुँदै देशभर विस्तार गर्न लागिएको कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले जानकारी दिए । “माग्नुलाई पेशाका रुपमा स्थापित गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न कोही नभएका असहाय, जीवन जोखिममा रहेका वर्ग, घरबारविहीनको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न परोपकारी संस्थामा बस्ने व्यवस्था गरिन्छ, बाँकीलाई टेण्ट राखेर भए पनि सार्वजनिक स्थलमा माग्नबाट रोक्ने अभियान शुरु गर्न लागिएको हो”, उनले भने । अभियानलाई सहज बनाउन विभिन्न नगरपालिकामा खाली रहेका सामुदायिक भवनमा समेत सहयोगापेक्षी राखिने जनाइएको छ । कानूनी रुपमा सार्वजनिक स्थलमा बसेर माग्न नपाइने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले मानव सेवा आश्रमलाई मासिक एक लाख ६७ हजार घर भाडा तिर्न सहयोग गरेको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । महानगरपालिकासहित ११ नगरपालिकाका १३८ वडामा गठन भएका नागरिक प्रहरी साझेदारी समितिलाई समेत परिचालन गरी साँढे दुई महीना अभियान चलाएर विसं २०७६ वैशाखमा मगन्तेरहित जिल्ला घोषणा गर्न गृहकार्य शुरु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलले बताए । मगन्तेरहित जिल्ला घोषणा गर्ने अभियानमा लागेका संस्थाले एक कार्यदल गठन गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् । माघ १४ गते सोमबार अभियान शुरुको घोषणा गरिने मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताए । हाल पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित बनाइए पनि अरु मन्दिर, स्तुप, मस्जिदलगायत धार्मिकस्थल एवं सडक किनारमा माग्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । पशुपति क्षेत्रबाट हटाइएका मगन्ते अन्य धार्मिकस्थलमा पुगेको भेटिएको कोषका प्रशासकीय अधिकृत गौरीशङ्कर पराजुलीले बताए । सरकारी सेवा गरी सेवा निवृत्त भई पेन्सन सुविधा लिइरहेका, उपत्यकामै घर जग्गा भएका मानिसले समेत सहज पेशाका रुपमा माग्ने काम गर्दै आएको एक वर्षको अवधिमा भेटिएको उनले सुनाए । काठमाडौँका विशेषगरी गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर, बौद्ध स्तुप, टुँडिखेलस्थित महाँकाल, टेबहालको सङ्कटा मन्दिर, घण्टाघरस्थित नेपाली जामे मस्जिद, वसन्तपुर दरबार क्षेत्र, स्वयम्भु चैत्य, सुन्धारा, रत्नपार्क र भृकुटीमण्डपको सडक क्षेत्रमा माग्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । कुनै धार्मिकस्थलमा विशेष मेला तथा पर्वका अवसरमा माग्नेको बढी भीड देखिने गरेको छ । देशभर विभिन्न कारणले समस्यामा परेका मानिसलाई सहयोग गरी माग्न मन्दिर एवं सडक किनारमा बस्नुपर्नेका लागि व्यवस्था गर्न कोषले कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको सदस्य सचिव डा ढकालले जानकारी दिए । “पशुपति मन्दिरको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत यस्तो काममा दान दिने गरी कार्यविधि बनाइन्छ, पशुपतिनाथलाई अनाथको नाथ बनाउने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो”, उनले भने । माग्नुलाई पेशाका रुपमा अपनाउनेका लागि भने प्रहरीको सहयोगमा परामर्श दिई सामाजिक रुपमा पुनःस्थापना गर्ने र अटेर गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइने जनाइएको छ । अभियान सफल भए पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । कतिपय महिलाले आफ्ना बालबालिकालाई धार्मिकस्थल एवं सडक किनारमा माग्न लगाई जीवनयापन गर्दै आएका छन् । काम गर्न सक्ने मानिसलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिएर माग्ने पेशाबाट विस्थापित गरिएको कोषले जनाएको छ । रासस
पश्चिमी वायुले वर्षाः मौसम सुधार कहिले होला ?
काठमाडौँ । पश्चिमी वायुको प्रभावले देशका अधिकांश स्थानमा बद्ली र वर्षासँगै उच्च हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले आगामी तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बद्ली रही पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रका केही स्थान र पश्चिम भेगका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको औँल्याएको हो । रातको समयमा पनि देशको अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बद्ली रहनेछ भने मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रका थोरै स्थानमा र पश्चिमका एक÷दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको पश्चिमी भेगबाट प्रवेश गरेको पश्चिमी वायुको प्रभाव मध्य हुँदै क्रमशः पूर्वतर्फ गइरहेकाले आइतबारदेखि मौसममा क्रमिक सुधार आउने वरिष्ठ मौसमविद् मीनकुमार अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त वायुको सक्रियताले अहिले पनि देशका पश्चिम तथा मध्य र पूर्वाका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । वर्षासँगै वायु प्रणाली कमजोर हुने हुँदा साँझतिरदेखि मौसममा सामान्यतया सुधार आउनेछ । आइतबार पनि देशका पहाडी भेगमा आंशिकदेखि सामान्य बद्ली र बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । पहाडी भेगका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । तापक्रम स्थिर रहे पनि उपत्यकामा बिहानैदेखि बद्ली रहेका कारण आज बढी चिसो महसुस गरिएको छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम ७.८ र अधिकतम तापक्रम १८ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको छ । काठमाडौँमा चार मिलिमिटर वर्षा भएको छ । सबैभन्दा बढी पोखरामा २८, भैरहवामा २६, दाङमा २४, वीरेन्द्रनगरमा २३, डडेल्धुरामा २२ र दीपायलमा १५ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । त्यस्तै, जुम्लामा १२, सिमरामा चार र ताप्लेजुङमा एक मिलिमिटर वर्षा भएको छ । आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस २ र अधिकतम तापक्रम ६ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । सबैभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम सिमराको १४, भैरहवा र विराटनगरको समान १२ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । रासस
