काठमाडौं । पटक पटक अपारदर्शी निर्णयको शिकार भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पुनः अपारदर्शी तरिकाले निर्णय हुन लागेको पाइएको छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको क्षमता एक हजार २०० मेगावाटसम्म बनाउन सकिने आशयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सरकारलाई बुझाएको छ । तर वार्षिक ऊर्जा उत्पादनको हिसाबले हेर्दा एक हजार २०० मेगावाट बनाउनु र ९०० मेगावाट बनाउनुमा तात्विक रुपमा कुनै फरक पर्र्ने त देखिदैन । तर जुन विधि र प्रक्रियाका आधारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा निर्णय हुन लागेको छ, त्यो भने संदेह पैदा गर्ने खालको छ । कहिले नेपाल सरकार आफैले नेपालीको समेत लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय हुन्छ , त कहिले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय हुन्छ ।
आयोजनामा नीतिगत अस्थिरताले काम गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले राजीनामा दिइसकेको र काम चलाऊ अवस्थामा पुगेका बेला पदीय हैसियत र मर्यादा विपरित एउटा कम्पनीको प्रमुखसँग तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । जसमा तत्कालीन प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदले समेत आपत्ति जनाए । संसदीय समितिहरुमा सो बारेमा राम्रै बहस पनि भयो । अपरादर्शी तवरले निर्णय भएको र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।
सरकारले जलश्रोत ऐनको दफा ३५ अनुसार करार सम्झौता गरेर बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामचलाउ भइसकेको भएपनि अर्को नआइसकेको अवस्थामा एउटा कम्पनीको प्रमुखसँग मन्त्रीले नै हस्ताक्षर गर्नु विधिशास्त्रीय हिसाबले समेत मिल्दो थिएन । त्यसो त हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहँदा पनि सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने तयारी गरेका थिए । सो विषय सञ्चार माध्यममा धमाधम आउन थालेपछि आयोजनाको विषयमा कुनै निर्णय भएन । तत्कालीन नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता विष्णुु पौडेलको समेत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिनुपर्छ भन्नेमा जोडबल थियो । तर सबै तिर खबर सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय गर्न सकेन ।
त्यसमा हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका सुदूरपश्चिमका सुशिल भट्टका सहोदर भाई दीपक भट्टले राम्रै चलखेल गरेको समाचार सामग्री पनि प्रकाशमा आएका थिए । जानकारहरुकाअनुसार उनै दीपक भट्टले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई मिलाएका कारण आफूले केही गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गरेका थिए ।
कामचलाउ अवस्थामा रहेको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुनै विमती भने थिएन । किनकी उनै भट्टले ठूला राजनीतिक दलका नेतालाई मिलाएको सगौरव बताउँदै हिडेका थिए । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार थियो । सरकारमै भएका कारण कोही कसैले पनि विरोध गर्ने अवस्था थिएन । संसदीय समितिमा सामान्य कुरा उठेपनि त्यसले कुनै प्रभाव राखेको थिएन ।
स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन सकिए लगत्तै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए । लगत्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पुनः संयुक्त सरकार गठन भयो । माओवादी केन्द्र प्रमुख हिस्सेदारको रुपमा सरकारमा सहभागी भयो । आफ्नै गठबन्धनको सरकारले गरेको निर्णयलाई काट्ने भन्ने थिएन । त्यसकारण कामचलाउ भइसकेको सरकारले गरेको निर्णयलाई देउवाले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गरिदिए । निर्णय प्रक्रियामा कोही कसैले पनि आपत्ति जनाएन । तर राजनीतिक रुपमा परिदृश्य बदलियो । २०७४ को दशैमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको बीचमा पार्टी एकता सहित चुनावी गठबन्धन बन्यो ।
तर सरकारमा माओवादी केन्द्र सहभागी नै थियो । राजनीतिक परिदृश्य बदलिएपछि देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले बुढीगण्डकी चिनियाँ कमपनीलाई दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव लगे र चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिदिए ।
तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वमिर्ण वाग्लेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाइयो । सो कार्यदलले २६३ अर्ब रुपैंयाँ लागतमा बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगको दराजमा अहिले पनि थन्किइरहेको छ । सो समितिले एक खर्ब भायविलीटी ग्याप फण्ड उपलब्ध गराएर आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउने प्रस्ताव ग¥यो । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको समेत शेयर रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने र नेपाली लगानीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव तयार पारियो ।
तर सो निर्णय हुँदा समेत चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका नेपाली एजेन्ट भट्टलगायतले राजनीतिक रुपमा चलखेल गर्न छाडेका थिएनन् । चुनावी मसलाका लागि उक्त निर्णय भएको भन्दै उनीहरुले सोही आशयका समाचार सामग्री समेत प्रकाशित गराए । केही सञ्चार माध्यम समेत प्रभावित भए । २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने धेरैलाई थाहा नै थियो ।
निर्वाचन सकियो । तत्कालीन वाम गठबन्धनले करिब करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त ग¥यो । गत फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु भन्दा केही दिन पहिले उनै ओलीले चिनियाँ पत्रिका साउथ चाइना मर्निङ पोष्टलाई अन्तरवार्ता दिए । सो अन्तरवार्तामा उनले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको मात्रै बताएनन्, अब सोही कम्पनीले आयोजना बनाउने ठोकुवा समेत गरे ।
त्यसको पछाडि खास एक व्यक्ति थिए । चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा अतिथि प्रोफेसरको रुपमा रहेका झापाका कृष्णप्रसाद ओलीले वातावरण बनाइरहेका थिए । उनले चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका प्रतिनिधिसँग गोन्जाओ, सिचुवान र बेइजिङमा पटक पटक वार्ता गरेका थिए । नेपालका केही कर्मचारी तथा ऊर्जा क्षेत्रका जानकारसँग कागजात लिएर उनले बुढीगण्डकी आयोजनालाई जसरी भएपनि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने पक्षमा माहोल बनाएका थिए । फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएको केही समय पछि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रुपमा उनै झापाका कृष्णप्रसाद ओली सदस्य बनेर आए । त्यो पनि ऊर्जा जलस्रोत हेर्ने विभागको समेत प्रमुख बनेर ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वको सरकार त बुढीगण्डकी तिनियाँ कम्पनीलाई दिन यसअघि नै तयार नै थियो । आयोगमा अर्का ओली आएपछि चिनियाँ कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिका बीचमा पटक पटक सोही विषयमा छलफल भयो । सरकारी निर्णयमा देखिएको अस्थिरता र नीतिगत रुपमा देखिएका अस्तव्यस्ताको फाइदा उठाएर चिनियाँ कम्पनीका नेपाली एजेण्ट, सरकारी मान्छेको सल्लाहमा पुनः चिनियाँ कम्पनीले तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आशयपत्र बुझाए । सो आशयपत्रमा विगतमा पनि आफूहरुले आयोजनाको प्रारम्भिक काम गरेको र सो आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक रहेको भन्दै पत्र दर्ता ग¥यो । मिलाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने सबै ठाँउमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका कृष्णप्रसाद ओली र सुशील भट्ट दुवैले कुरा मिलाए । त्यसको पृष्ठभागमा बसेर दीपक भट्टले सबै संयन्त्र खडा गरे ।
यसरी भयो चलखेल
सोही चलखेलका कारण सरकारले गत भदौदेखि प्रक्रिया सुरु गर्यो र पुनः सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै निर्माण गर्न दिने निर्णय गराइयो । सरकारले गत असोज ४ गते शुक्रबार उक्त निर्णय गरेको थियो । तर आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिइयो । तालुकदार मन्त्रालयलाई थाहा नै नदिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवेदन दर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा नै उक्त आयोजनाको बारेमा निर्णय गरियो । निर्णय भएपछि मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले थाहा पायो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री गोकूलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विषयमा सार्वजनिक रुपमा कुनै जानकारी नै दिएनन् ।
किनकी पुनः चुपचाप निर्णय गरिएको थियो । जसरी विगतमा पनि चुपचाप निर्णय गरिन्थ्यो, त्यस्तै प्रक्रियाको पुनरावृत्ति भएको थियो ।
विगतमा पनि नियम र विधिशास्त्रलाई जसरी मिच्ने काम भएको थियो, त्यसैगरी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि चुपचाप निर्णय ग¥यो र सार्वजनिक रुपमा कुनै जानकारी गराएन । गत दशै अगावै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलगायत, तत्कालीन सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायतले चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका प्रतिनिधिसँग चुपचाप वार्ता गरे । तर के विषयमा कस्तो छलफल भयो भन्ने बारेमा केही बताइएन । दशै पछि पनि पुनः वार्ता भयो, केही बताइए । पछिल्ला दिनहरुमा पनि चुपचाप वार्ता भइरहेको छ , तर केही बताइएको छैन । ग्लोबल टेन्डर गरेर कम्पनी छनोट गर्नुपर्नेमा करार सम्झौता गरेर पुनः आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइसकिएको छ । मात्रै लागत र प्रक्रियामा बारेमा मात्रै छलफल भइरहेको छ ।
लागत बढाउने, क्षमता घटाउने षडयन्त्र
सम्वद्ध स्रोतहरुकाअनुसार आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओली, चिनियाँ कम्पनीका नेपाली एजेन्ट भट्टलगायतले आयोजनाको लागत बढाउन दबाव दिएको बताइन्छ । पछिल्लो पटक आयोजनाको कूल लागत २७० अर्ब रुपैंयाँ हुने भनिएकोमा पुनः लागत बढाएर ३०० अर्ब रुपैंयाँ बनाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । तर क्षमता घटाउने विषय पनि पुनः सार्वजनिक भएको छ । आयोजनाको क्षमता १२०० मेगावाट होइन ९०० मेगावाट बनाउनू पर्छ भन्ने बारेमा समेत कुराकानी सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले क्षमता घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको सूचना चुहाएका छन् । उनले आरुघाट र खहरे बजार नडुबाईकन आयोजना बनाउने र क्षमता घटाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताएका छन् । उनले त्यसको पछाडि केही कारण र तथ्यहरु समेत जोडेका छन् । आरुखाट र खहरे बजारका जग्गाधनीले प्रतिआना २५ लाख रुपैंयाँ मुआब्जा माग गरेको भन्दै ती स्थान नडुबाउने बताएका छन् ।
पुनः अपारदर्शी र चुपचाप सो आयोजनाको बारेमा निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ । अदृश्य रुपमा एउटा आयोजनामा के कसरी चलखेल हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा फेहरिस्ता बनेको छ, बुढगण्डकी आयोजना । तर जानकारहरुका अनुसार आयोजना पश्चिम सेतीको अर्को नयाँ रुप मात्रै हुने बताइएको छ ।
