अमेरिका–दक्षिण कोरियाबीच प्रतिरक्षा खर्च सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । दक्षिण कोरिया र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच कोरियामा तैनाथ अमेरिकी सेनाको खर्चको व्ययभार दुबै मुलुकले दामासाहीले व्यहोर्ने बारेमा नयाँ सहमति हुने भएको छ । दक्षिण कोरियाको सत्तारुढ दलका एक सांसदले दक्षिण कोरियाले करिब ८८ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर खर्च व्यहोर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । सत्तारुढ डेमोक्र्याटिक पार्टीका ली सू–ह्युकले प्रतिरक्षा खर्चका बारेमा दुबै मुलुकबीच अन्तिम सहमति हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । उक्त सहमति एक वर्षका लागि मात्र र दुबै मुलुकबीच रहेका मतभिन्नता लगभग टुङ्गिइसक्ने जानकनरी दिएमा छन् । नयाँ सहमतिसँगै सन् २०१९ का लागि दक्षिण कोरियाको प्रतिरक्षा खर्चमा झण्डै ८ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ भएको छ । दक्षिण कोरियामा तैनाथ करिब २८ हजार ५०० अमेरिकी सेनाको खर्च व्यवस्थापनका लागि कोरियाले सन् २०१८ मा करिब ९ खर्ब ६० अर्ब वोन (कोरियाली मुद्रा) व्यहोरेको थियो । विगतमा, दुबै मुलुकबीच खर्चका विषयमा हरेक पाँच वर्षमा समीक्षा हुने प्रचलन थियो । संयुक्तराज्य अमेरिकाले सन् २०१९ का लागि न्यूनतम एक अर्ब डलर माग गरेको बताइएको छ । सांसद लीले दुबै मुलुकबीच सहमति हुनासाथ त्यसको अनुमोदनका लागि संसदमा पठाइनेछ । रासस/योनहाप
साढे १५ अर्ब रुपैंयाको पासवर्ड लिने कोटेनको मृत्यु, लगानीकर्ताको बिचल्ली
काठमाडौं । क्रिप्टोकरेन्सी भनिने भौतिक अस्तित्व नभएको डिजिटल मुद्रा खतरापूर्ण नै मानिन्छ तर क्यानडाको घटनाक्रमले भने नयाँ जोखिम देखाएको छ। क्वाडरिगा नामक क्यानडाको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सीका लगानीकर्ताहरूको लगभग १५ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी मुद्रा गायब हुने देखियो। कारण थियो झण्डै छ अर्ब १३ करोड नगदसहित सो मुद्रा कहाँ छ भनेर थाहा पाउने पासवर्डका बारेमा कोहीसँग जानकारी थिएन। खासमा त्यो खजानाको साचो गएको डिसेम्बरमा भारत भ्रमणका क्रममा अचानक मृत्य् भएका क्वाडरिगाका संस्थापक गेराल्ड कोटेनसँगै स्वर्ग गएको हुनसक्छ। तीस वर्षीय कोटेन एक्लैले क्वाडरिगाको कोष र मुद्राको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएको कम्पनीले बताएको छ। क्वाडरिगा कम्पनीले क्यानडाको नोभा स्कटिया सर्वोच्च अदालतलाई बताए अनुसार अरबौं मुद्रा कहाँ छन् भनेर पत्ता लगाउन सकिएको छैन। क्रिप्टोकरेन्सी डिजिटल वा भर्चुअल मुद्रा हो । कोटेनकी विधवा जेनिफर रोबर्टसनले आफ्नो पतिले क्वाडरिगासम्बन्धी कार्य गर्ने कम्प्युटर इन्क्रिप्ट गरिएको र आफुलाई त्यसको पासवर्ड थाहा नभएको बताएकी छिन्। पटक पटकको प्रयासपछि पनि मैले कतै पनि उनले केही लेखेको कुरा पत्ता लगाउन सकेकी छैन, उनले अदालतलाई दिएको बयानमा लेखेकी छिन्। विलम्ब र समस्या पाँच वर्ष पहिले स्थापना भएको क्वाडरिगा गएको वर्ष आर्थिक समस्याग्रस्त भएको थियो। क्यानेडाली टिभी सीएनबीसीका अनुसार कम्पनीमा तरलता समस्या आएको थियो र यो वर्षको शुरुवातमै सीआईबीसी ब्याङ्कले एक अर्ब ७५ करोड रोक्का गरेको थियो। गएको हप्ता कम्पनीले आफ्नो मुद्रा लेनदेन गर्ने सदस्यहरूको लगानी सुरक्षित गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।क्यानडामा सन् २०१३ मा पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी एटीएम स्थापना भएको थियो क्वाडरिगाका एक लाख १५ हजार सदस्य छन् जसमा व्यवसायिक लगानीकर्तादेखि बचत गर्ने सामान्य नागरिकहरू समेत छन्। विज्ञहरूका अनुसार उनीहरूको लगानी सुरक्षित हुने सम्भावना निक्कै कम छ। मानिसहरूले मलाई पत्र र फोनमार्फत आफ्नो अवकासपछिका लागि बचत गरेको पैसा गुमेको भनिरहेका छन्, डिजिटल फाइनान्स इन्स्टिट्युटका संस्थापक अधिवक्ता क्रिस्टिन डुहाइमले सीबीसी टिभीलाई भनिन्। क्वाडरिगा पुरानो कम्पनी थियो र मानिसहरूले यसलाई सुरक्षित मानेका थिए । भारतको जयपुरमा सामाजिक कार्यका लागि भ्रमण गरिरहेका कोटेनको मृत्यु भएको भन्ने खवर कम्पनीको वेबसाइट र फेसबुक पेजमा राखिएको थियो। जयपुरमा कोटेन अनाथालय खोल्न चाहिरहेको बताइएको थियो। उनको पाचन प्रणालीमा आएको गम्भीर समस्याका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ। कोटेलको इच्छापत्र द ग्लोब एण्ड मेल पत्रिकाका अनुसार कोटेलले मृत्युको दुई हप्ता पहिले नोभेम्बर २७ मा श्रीमती रोबर्टसनलाई सबै सम्पतिको मालिक बनाउने लेखिएको आफ्नो इच्छापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। इच्छापत्रमा कोटेनको दुई कुकुरहरूका रेखदेखका लागि लगभग ६६ लाख छुट्टाइए पनि क्वाडरिगाको कोषको बारेमा लेखिएको छैन। बिटक्वाइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीहरूको हालैका दिनमा अवमूल्यन भएको छ मुद्रा पुनःप्राप्ति कोशिस क्वाडरिगा प्रयोगकर्ताहरूले कम्पनीले कोटेनको मृत्युपछि पनि लगानी स्वीकार गरेकोमा रोष प्रकट गरेका छन्। कम्पनीले मुद्रा पुनस्प्राप्तिका लागि प्रयास गर्न एकजना डिजिटल अनुसन्धानकर्तालाई काममा लगाएको बताएको छ। तर अनुसन्धानकर्ताले कोटेनको फोन र कम्प्युटरको सहारामा थोरै मुद्रामात्रै खोज्न सकेको बताइएको छ। अदालतमा पेश गरिएको कागजातका अनुसार क्वाडरिगाले चोरीबाट बच्न धेरै जसो मुद्रा इन्टरनेटमा राखेको थिएन्। गएको बिहिवार वेबसाइटमा राखिएको सूचनाका अनुसार क्वाडरिगाले तरलता समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको र हराइरहेको मुद्रा खोज्न पनि यथासम्भव प्रयास गरेको बताएको छ। बढ्दो अवमूल्यन क्वाडरिगाको समस्या क्रिप्टोकरेन्सीहरूले अवमूल्यनको समस्या भोगिरहेको बेला आएको छ। सबैभन्दा चर्चित बिटक्वाइनको सन् २०१७ को डिसेम्बरमा २३ लाख रुपैयाँ बराबर पुगेकोमा अहिले चार लाख मात्रै छ।बीबीसी
परिना इन्टरनेशनल प्रालि भेनस ब्राण्डको आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त
काठमाडौँ । परिना इन्टरनेशनल प्रालि भारतको प्रख्यात कम्पनी भेनस इक्विपमेन्टको भेनस ब्राण्डका सम्पूर्ण उत्पादनहरुको नेपाल भरीको एकमात्र आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त भएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी परिना इन्टरनेशनलका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक दीपक आचार्यले आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त भई बिक्री प्रारम्भ गरेको जानकारी दिए । गुणस्तरीय निर्माणमा हाम्रो अनिवार्य सहभागिता भन्ने नारा सहित भेनस ब्राण्डका मेशिनहरु बिक्री भइरहेका छन् । उक्त मेशिनहरु औद्योगिक प्रतिष्ठान, पुल, हाइड्रोपावर, लाइओभर, होटल, हस्पिटल लगायत सम्पूर्ण निर्माणमा उपयोगी हुनेछन् । भेनस ब्राण्डका उत्पादनहरु एक वर्षको वारेन्टी सहित स्पेयर पार्टस्हरु न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने परिना इन्टरनेशनल प्रालिले जनाएको छ ।
साढे १० अर्ब लगानीमा निर्माणाधिन नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना सुस्त गतिमा
काठमाडौं । नेपालको तीनवटा प्रदेशलाई छुने नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । २०६६ सालदेखि शुरु भएको नारायणी नदी तटबन्धनको काम झण्डै एक दशकमा ३३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । चितवन, नवलपुर र सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदीको कटान नियन्त्रण गर्न नारायणी तटबन्धन आयोजना स्थापना गरिएको हो । चितवन प्रदेश नं ३, नवलपुर गण्डकी प्रदेश र सुस्ता क्षेत्र प्रदेश नं ५ मा पर्छ । नारायणी नदी तटबन्धनका लागि रु १० अर्ब ५० करोड बजेटको गुरुयोजना निर्माण गरेर काम थालनी गरिएको थियो । तर आव २०७५/७६ सम्म ९ वर्षको अवधिमा रु एक अर्ब ३५ करोड रकम मात्र खर्च भएको छ । यस वर्ष नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि जम्मा रु १९ करोड रकम विनियोजन भएको छ । चितवन र नवलपुरतर्फ जम्मा २४ किलोमिटर तटबन्धनको काम सकिएको छ । चितवनतर्फ १३ किलोमिटर र नवलपुर तथा सुस्तामा ११ किलोमिटर तटबन्धन गरिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर दिनेश पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उनले सुस्तामा दुई किलोमिटर तटबन्धन गरिएको बताएका थिए । सो क्षेत्रमा अझै ४०० मिटर तटबन्धन र २० देखि २५ वटा स्पर थप्न सके तटबन्धन थप प्रभावकारी हुने पौडेलको भनाइ छ । न्यून बजेट विनियोजन र विभिन्न अवरोधका कारण अयोजनाको उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको पौडेलले बताए। यस वर्ष ‘टेण्डर’को प्रक्रियामा नै रहेकाले फागुन दोस्रो हप्ताबाट मात्रै काम शुरु हुने जानकारी दिएका छन् । निकुञ्जले २/४ वर्ष बिनाअवरोध काम गर्न दिने र सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने हो भने सबै काम सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाका इञ्जिनीयर गौतम भण्डारीले बताएका छन् । नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीले दशगजा क्षेत्र भन्दै पटक–पटक अवरोध गर्ने गरेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले तटबन्धनका लागि चितवन, नवलपुर र सुस्तामा छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाउँदै आएको छ । प्रस्तावित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार रु १० अर्बको आयोजनाका लागि ९ वर्षको अवधिमा आयोजना एक अर्ब मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । यो आयोजनाको डिपिआर नै नयाँ बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, इञ्जिनीयर भण्डारीले भने प्रत्येक वर्ष भङ्गालो परिवर्तन हुन्छ, पुरानो योजनाअनुसार काम गर्न सकिँदैन । आयोजनाको प्रगति हेर्दा सबै काम सम्पन्न गर्न अझै २० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आव २०६६६७ सालबाट जनताको तटबन्ध नामबाट कार्यक्रम शुरु गरेको भए पनि २०७३ सालदेखि नाम परिवर्तन गरेर नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना बनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार नारायणी नदीको पुलभन्दा तल्लो भागमा चितवनतर्फ राप्ती नदीको सङ्गमस्थलसम्म र नवलपरासीको सुस्तासम्म तटबन्धन निमार्णको काम गरिनेछ । बर्सातको समयमा नारायणी नदीको दुवैतर्फ बाढीका कारण स्थानीयवासीले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्दै आएका थिए । तटबन्धनको कार्यक्रम शुरु भएयता बाढीको समस्यामा कमी आएको छ । लक्ष्यअनुरूपको काम सम्पन्न गर्न सके नदीको दुवैतर्फ सुरक्षित रहने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ । चितवनमा नारायणी नदीलाई तटबन्धन गरेर त्यसमाथि चक्रपथ सञ्चालन गर्ने चर्चा बेलाबेलामा उठ्ने गरको छ तर त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । रासस
छुटपुर्जी दिन्छु भन्दै १० हजार घुस लिने रेन्जर जगविर खत्री यसरी फसे
काठमाडौं । नेपालगंज सब डिभिजन वन कार्यालय कार्यरत रेन्जर जगविर खत्री पक्राउ परका छन् । १० हजार घुस लिएको अरोपमा रेन्जर खत्री पक्राउ परेका हुन् । खत्रीले निजी नम्बरी जग्गामा लगाएका विभिन्न जातका गोलिया काठहरू टाँचा लगाई छुटपुर्जी दिने भन्दै जग्गा धनीसँग घुस रकम मागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अयोगको नेपालगंजबाट खटिएको टोलीले फरेष्टरद्वय बहादुर केसी, केशव बहादुर वली र वन रक्षक हरी कुमार चन्दलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुमाथी थप अनुसन्धान भैरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
१०० प्रतिशत हकप्रद पछि मेरो माइक्रोफाइनान्सको मूल्य समायोजन
काठमाडौं । १०० प्रतिशत हकप्रद पछि मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । संस्थाको बिहीबार मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजन पछि संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५९६ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ८१४ रुपैयाँ रहेको थियो ।
सरकार पैसा लिन्छ लाइसेन्स दिदैन, लाखौं नेपाली नागरिकको सूचना विदेशी कम्पनीलाई
काठमाडौं । सरकारले विसं २०७२ मंसिरबाट शुरु गरेको स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न फलामको चिउरा सरह भैरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले कार्ड वितरण सहज बनाउन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक लावन्यकुमार ढकाल तयारी नै नगरी देशैभरी वितरण स्मार्ट लाइसेन्स गर्नु गल्ती भएको बताउँछन् । कमजोर जनशक्ति र भद्रगोल यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स नै वितरण गर्न नसक्नुबाट गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ । एउटा सिस्टममा आएको लाइसेन्स छपाइ गरेर दिन नसक्दा सेवाग्राही दैनिक हैरानी खेपिरहका छन् । विभाग कार्यालयमा पुग्दा समस्या देखाउनेहरुको हुल देख्न सकिन्छ । विभागले लाइसेन्स छपाई गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ । कार्यालयमा गए आएको छैन भन्छन्– एक सेवाग्राहीले भने–कार्यलयले पत्र काटेपनि पत्रको व्यहोरा नमिलेको भन्दै अर्को पत्र लिएर आउन भन्दै कर्मचारीले फर्काइदिए । उनी भन्छ्न्- एउटा लाइसेन्स लिन सारा कामधाम छोडेर कति दिन धाउने ? यसो त सरकारले जनताको नगद लिएर उधारो व्यापार गरिरहेको छ । विभागका अनुसार हाल ४–५ लाख लाइसेन्स छपाई गर्न बाँकी रहेको छ । एउटा सेवाग्राहीले लाइसेन्स परीक्षा पास गरेको केहि दिनमै राजश्व बुझाउँछ, तर विभागले लाइसेन्स दिन वषौँ लगाउने गरेको छ । अहिले मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिन सरकारले १५ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । यस्तै जिपको २ हजार उठाउदै आएको छ । यदी पहिले नै मोटरसाइकलको लाइसेन्स बनिसकेको छ भने जिपको लाइसेन्स बनाउन ५ सय रुपैयाँ थप्ने पर्नेछ । यस हिसाबले साढे ४ लाख सेवाग्राहीबाट ६३ करोड भन्दा बढी राजस्व असुल गरिसकेको छ, तर कार्ड वितरण गर्न सेकेको छैन । लाइसेन्स छिटो वितरण गर्ने भन्दै गत भदौ ३ गते सरकारले निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेटलाई जिम्मा लगायो । ४५ दिनमै ६ लाख लाइसेन्स छपाई गर्न जिम्मा दिएको कम्पनीले थपिएको समय समेतमा गरी साढे ३ लाख लाइसेन्स छपाइ गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । अहिले विभागले सबै अधिकार प्रदेशलाई दिएको बताउँदै आएको छ । अब प्रदेशले नै लाइसेन्स छपाई गरेर वितरण गर्न सक्ने प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् । अहिले विभागमा रहेका ९ वटा साना मेसिनहरुले विभागका कर्मचारीसँग चिनजान रहेका र माननीयको सिफरिस ल्याउनेको मात्रै कार्ड प्रिन्ट भैरहेको छ । स्मार्ट कार्डको छैन गुणस्तर विभागले ल्याएको स्मार्ट कार्ड सबैभन्दा कम गुणस्तरको रहेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स जाँच गर्ने मिसिनले रिड गर्ने बित्तिकै सजिलै विवरण देखिने हुनुपर्छ, तर विभागले ल्याएको यो प्रविधि कार्ड घोट्नु पर्ने किसिमको रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार विभागले सबैभन्दा कम गुणस्तरको कार्ड प्रयोग गरिरहेको छ । जुन कार्डमा मानिसको फोटो नै स्पष्ट देखिदैन । नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले भने–विभागमा सेटिङ मिलाउने एक दुई जना कर्मचारी छन्ज, सले सबै काम गर्छन् । इन्टरनेट कम गतिमा चलाउनेदेखि लिएर वितरण प्रक्रियालाई भद्रगोल बनाउनेसम्म । लाखौं नेपालीको जानकारी भारतीय कम्पनीलाई विभागले स्मार्ट कार्ड ल्याउने जिम्मा भारतमा कालो सूचिमा परेको कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी कम्पनीलाई दिएको छ । सामान्यतय एउटा लाइसेन्समा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरणहरु रहेका हुन्छन् । यस्तो विवरण विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयरमा रहँदा यसले सुरक्षा चुनौती बढाउने नेपाली सेनाको पूर्व प्रमुख सेनानी जयन्द्रवीरसिंह बस्नेत बताउँछन् । यस्ता सफ्टवेयर सरकारकै अधिनमा हुनुपर्ने बस्नेतको भनाई रहेको छ । याे पनि हेर्नुहाेस् शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यापार विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रविधि सल्लाहकार असगर अलि
सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा लाजिम्पाटमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा उद्यमीेमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोवार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यस्तै बैंकले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा, मेबाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै बैंकिङ्ग प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन सिद्धार्थ बैंकले इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो रोजाइको बचत खाता खोल्न सकिने सुविधा ल्याएको छ जसले गर्दा ग्राहकहरुलाई थप सुविधा पुग्ने बैंकले जनाएको छ । हालै सञ्चालनमा आएको शाखा सहित बैंकले देशभर १३८ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १४८ एटिएमर १,२०० भन्दा बढी पिओएस् मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
