साढे १० अर्ब लगानीमा निर्माणाधिन नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना सुस्त गतिमा

<p>काठमाडौं । नेपालको तीनवटा प्रदेशलाई छुने नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । २०६६ सालदेखि शुरु भएको नारायणी नदी तटबन्धनको काम झण्डै एक दशकमा ३३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । चितवन, नवलपुर र सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदीको कटान नियन्त्रण गर्न नारायणी तटबन्धन आयोजना स्थापना गरिएको हो । चितवन प्रदेश नं [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेपालको तीनवटा प्रदेशलाई छुने नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । २०६६ सालदेखि शुरु भएको नारायणी नदी तटबन्धनको काम झण्डै एक दशकमा ३३ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।

चितवन, नवलपुर र सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी नदीको कटान नियन्त्रण गर्न नारायणी तटबन्धन आयोजना स्थापना गरिएको हो ।

चितवन प्रदेश नं ३, नवलपुर गण्डकी प्रदेश र सुस्ता क्षेत्र प्रदेश नं ५ मा पर्छ । नारायणी नदी तटबन्धनका लागि रु १० अर्ब ५० करोड बजेटको गुरुयोजना निर्माण गरेर काम थालनी गरिएको थियो । तर आव २०७५/७६ सम्म ९ वर्षको अवधिमा रु एक अर्ब ३५ करोड रकम मात्र खर्च भएको छ । यस वर्ष नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि जम्मा रु १९ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

चितवन र नवलपुरतर्फ जम्मा २४ किलोमिटर तटबन्धनको काम सकिएको छ । चितवनतर्फ १३ किलोमिटर र नवलपुर तथा सुस्तामा ११ किलोमिटर तटबन्धन गरिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर दिनेश पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उनले सुस्तामा दुई किलोमिटर तटबन्धन गरिएको बताएका थिए । सो क्षेत्रमा अझै ४०० मिटर तटबन्धन र २० देखि २५ वटा स्पर थप्न सके तटबन्धन थप प्रभावकारी हुने पौडेलको भनाइ छ ।

न्यून बजेट विनियोजन र विभिन्न अवरोधका कारण अयोजनाको उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको पौडेलले बताए। यस वर्ष ‘टेण्डर’को प्रक्रियामा नै रहेकाले फागुन दोस्रो हप्ताबाट मात्रै काम शुरु हुने जानकारी दिएका छन् । निकुञ्जले २/४ वर्ष बिनाअवरोध काम गर्न दिने र सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने हो भने सबै काम सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाका इञ्जिनीयर गौतम भण्डारीले बताएका छन् ।

नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीले दशगजा क्षेत्र भन्दै पटक–पटक अवरोध गर्ने गरेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले तटबन्धनका लागि चितवन, नवलपुर र सुस्तामा छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाउँदै आएको छ । प्रस्तावित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार रु १० अर्बको आयोजनाका लागि ९ वर्षको अवधिमा आयोजना एक अर्ब मात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।

यो आयोजनाको डिपिआर नै नयाँ बनाउनुपर्ने देखिन्छ”, इञ्जिनीयर भण्डारीले भने प्रत्येक वर्ष भङ्गालो परिवर्तन हुन्छ, पुरानो योजनाअनुसार काम गर्न सकिँदैन ।  आयोजनाको प्रगति हेर्दा सबै काम सम्पन्न गर्न अझै २० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आव २०६६६७ सालबाट जनताको तटबन्ध नामबाट कार्यक्रम शुरु गरेको भए पनि २०७३ सालदेखि नाम परिवर्तन गरेर नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना बनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार नारायणी नदीको पुलभन्दा तल्लो भागमा चितवनतर्फ राप्ती नदीको सङ्गमस्थलसम्म र नवलपरासीको सुस्तासम्म तटबन्धन निमार्णको काम गरिनेछ ।

बर्सातको समयमा नारायणी नदीको दुवैतर्फ बाढीका कारण स्थानीयवासीले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्दै आएका थिए । तटबन्धनको कार्यक्रम शुरु भएयता बाढीको समस्यामा कमी आएको छ । लक्ष्यअनुरूपको काम सम्पन्न गर्न सके नदीको दुवैतर्फ सुरक्षित रहने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ । चितवनमा नारायणी नदीलाई तटबन्धन गरेर त्यसमाथि चक्रपथ सञ्चालन गर्ने चर्चा बेलाबेलामा उठ्ने गरको छ तर त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । रासस

Share News