एसके टमोटलाई लखेट्दै शेखर बराल, बीमा समितिले कारवाही गरेको व्यक्ति अयोग्य हुँदैन ?
काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ती लिन शेखर बरालको दौडदूप चलेको छ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्समा हुँदा गलत काम गरी बीमा समितिले कारवाही गरेको र कार्यसम्पादन कमजोर भएपछि कार्यकाल पूरा नहुँदै यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले हटाएको तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल विगत ८ महिनादेखि खाली छन् । ६ महिनाको कुलिङ पिरेड सकिएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली भएका कम्पनी तथा कमजोर प्रफमेन्स भएको कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग उनको भेटघाट बाक्लिएको छ । यहि क्रममा बरालले जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक तथा डोमिनेन्ट प्रमोटरहरुसँगको पटक पटक भेटका छन् । उनले जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका महाप्रबन्धक एसके टमोटलाई निशाना बनाएका छन् । कम्पनीको पर्फमेन्स कमजोर रहेको र उमेरले बुढा भएको भन्दै बरालले टमोटको विरोधी चुक्ली लगाउँदै सञ्चालक र प्रमोटरसँग आफ्नो पक्षमा लविङ शुरु गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि युनाईटेड इन्स्योरन्स कम्पनीमा सिनियर कन्सल्टेन्सको रुपमा कार्यरत टमोटको जागिर पनि बरालले नै खाईदिएका थिए । तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विरबिक्रम रायमाझीको पालामा टमोटलाई कन्सल्टेन्टको रुपमा कम्पनीले नियुक्त गरेको थियो । रायमाझीले राजीनामा दिएपछि यूनाईटेडमा सीईओ बनेका बरालले टमोटको जागिर खोसेका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा बरालले युटाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तहसनहस बनाएपछि सञ्चालक समितिले करार अवधि समाप्त नहुँदै बरालको राजीनामा मागेको थियो । बरालले गत असारमा युनाईटेड इन्स्योरेन्समा पद त्याग गरेका थिए । बराल त्यसअघि लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख थिए । फेसेज लाउन्ज एण्ड रेष्टुरेण्टमा भएको लागलागीको दावी भुक्तानीको क्रममा रेष्टुरेन्टका मालिकसँग मिलोमत्तो गरी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नोक्सान हुने गरी भुक्तानी दिएको भन्दै बराललाई बीमा समितिले कारवाही गरेको थियो । उक्त कारोबारमा कम्पनीलाई ३८ लाख रुपैयाँ नोक्सान गराएको भन्दै बीमा समितिले सीईओ बराल, सञ्चालक सदस्य र दावी उपसमिति संयोजक चिन्तामणी भट्टराईबाट उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । बीमा कभर नभएको सम्पत्ति आगलागीबाट नस्ट भएको तर बरालले रेष्टुरेन्टमा मालिक र सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशीसँगको मिलोमत्तोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर ३८ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको बीमा समितिको ठहर छ । समितिको निर्णय विरुद्ध बरालसहित लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । उच्च अदालतमा उनीहरुले मुद्दा हारेका छन् र सर्वोच्च अदालतमा पुनारावेदन गराएका छ । साथै, समितिले बराललाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार बीमा समितिले कारवाही गरेको व्यक्ति कुनै पनि बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन अयोग्य ठहरिन्छ । यस्तो अवस्थामा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले बराललाई सीईओ बनायो भने बीमा समितिले स्वीकृत देला वा नदेला ? बीमा समितिले कारवाही गरेको व्यक्ति योग्य बन्छन् वा अयोग्य ? बीमा क्षेत्रमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसो त बीमा समितिले कारवाही गरेको अन्य पात्रहरु पनि बीमा कम्पनीको सीईओ तथा डिजीएम भएर काम गरिरहेको पाईएको छ ।
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम हुने, पास भयो कार्यविधि
हेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक बसेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पेश गरेको प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्ति हुने पदाधिकारीको आचारसंहिता पास गरेको छ । त्यसैगरी ४ सामाजिक बिकास मन्त्रालय पेश गरेको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सन्चालन सम्बन्धि कार्यविधि पास गरेको छ । यस्तै आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश बिपद कोष सञ्चालन कायविधि २०७५ स्वीकृत गर्नुका साथै दुर्घटना सम्बन्धि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यता, नुवाकोटको घ्याङफेदीमा भएको दुर्घटनाका मृतक २२ जनाको परिवारलाई प्रति परिवार एकलाख रुपियाँको दरले रकम सहायता प्रदान गरिने गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय समेत गरेको थियो । युवाको जोश र जाँगर देश निर्माणमाः मुख्यमन्त्री पौडेल यता, ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले युवाहरुको जोस र जाँगरलाई देश निर्माणमा लगाउनु पर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषदको अयोजनामा ३ नम्बर प्रदेशका युवा उद्यमी तथा युवाहरुका लागि परामर्श एवम् युवा उद्यमी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले युवाले देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । कार्यक्रमा बोल्दै अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले युवाहरुले भान्सा देखि दैनिक जीवनमा आइपर्ने हरेक कार्य गर्न आफुलाई सक्षम बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो । जिल्ला युवा समिति मकवानपुरका अध्यक्ष सन्तोष चौलागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महत, राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल, जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाइका प्रमुख कृष्णप्रसाद घिमिरेलगायतले बोलेका थिए ।
गल्याङको तुलसीभन्ज्याङमा टेलिकमको सेवा सूचारु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय गल्याङले उक्त नगरको तुलसीभन्ज्याङमा आफ्नो सेवा सूचारु गरेको छ । सोही अवसरमा आयोजित “सेवा शुभारम्भ कार्यक्रम”मा बोल्दै गल्याङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भुपराज अधिकारीले नेपाल टेलिकमले गल्याङ नगरपालिकाको विकासमा भरपुर सहयोग गरेको बताएका छन् उक्त अवसरमा टेलिकम कार्यालय गल्याङले सेवा विस्तारको कार्यप्रति उच्च प्रशंसा गर्दै कार्यालय प्रमुख रामराज उपाध्यायलाई प्रशंसा पत्र सहित सम्मान गरेका थिए । नेपाल टेलिकमले सस्तो दरमा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने रहेको बताउँदै सेवा उपभोग गर्न इच्छुक जोकोहीलाई रित्तो हात फर्काउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमका सभापति तथा वडा नं.११ तुलसीभन्ज्याङका अध्यक्ष शंकरदेव अधिकारीले सेवा जडान भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै वर्षौदेखिको सपना साकार भएको जानकारी दिएका छन् । टेलिकम कार्यालय गल्याङबाट करिब ३ किलोमिटरको दुरीमा रहेको तुलसीभन्ज्याङमा नयाँ नेटवर्क गरी पिएसटिन सेवाका साथै फाइभ एमबिपिएस स्पिड क्षमता भएको एडिएसएल सेवा समेत सुचारु गरेको हो ।
बीमा कम्पनीले यसरी दुःख दिन्छन् बीमितलाई
काठमाडौं । प्रिमियम उठाएर नागरिकको जीवन र सम्पतिको आर्थिक जोखिम बोकिदिने बीमा कम्पनीहरुले बिमितलाई कसरी दुःख दिन्छन भन्ने तथ्यहरु खुल्दै गएका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिले समेत राम्रोसँग ध्यान दिन नसक्दा धनजनको क्षतिले पिँडामा परेका विमितलाई बीमा कम्पनीहरुले बर्षाैसम्म मुद्धा मामिलाको झमेलामा पार्ने गरेका छन् । घटना १ २०६२ साल फागुनको २० गते साँझ सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका ६ का पृथ्वी बहादुर स्याङतानको कपडा पसलमा आगो लाग्यो । नेको इन्स्योरेन्समा २०६१ चैत २१ देखि २०७२ चैत २० गतेसम्मका लागि उनले कपडा पसलको इन्स्योरेन्स गराएका थिए । ३ लाख ६० हजारको कपडा र २ लाखको भवनको बीमा गराएका उनी बीमा रकम दावी गर्न नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गए । तर कम्पनीले दावी वापत भुक्तानी नदिएर २० हजार रुपैंयाँ थमायो त्यो पनि २०६६ साल भदौ २० गते मात्रै । स्याङतान उजुरी बोकेर बीमा समिति पुगे । समितिल २०६८ साउन ४ गते क्षति अनुसार भुक्तानी दिनु भन्ने आदेश दियो तर नेको इन्स्योरेन्स त्यसका विरुद्ध अदालत गयो । तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा गयो । अदालतले २०६९ भदौ १७ गते बीमा समितिको निर्णय उल्टाएर २० हजार दिने कम्पनीको निर्णय सहि भएको निष्कर्ष सुनायो । स्याङतानले सर्वाेच्च अदालत गुहारे तर सर्वाेच्च अदालतले पनि बीमा कम्पनीकै निर्णय सदर गरिदियो । अन्ततः स्याङतानले २० हजारमै चित्त बुझाए । घटना २ २०६७ असार १९ गते मकवानपुरको लोथरबाट मनहरी जाँदै गरेको ना ३ ख ४०४७ नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट ना ८ प ४०१७ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार राजन पुरीलाई ठक्कर दियो । घाइते भएका पुरीको उपचारका क्रममा निधन भयो । तर सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दुर्घटनामा मोटरसाइकलकै चालक दोषी रहेको भन्दै तेश्रो पक्ष बीमा दावी भुक्तानी दिन मानेन् । त्यसपछि मृतकका आफन्तले बीमा समितिमा उजुरी हाले । समितिका तत्कालिन अध्यक्ष प्रा.डा. फत्त बहादुर केसीले आफैं हस्ताक्षर गरेर सिद्धार्थको निर्णयलाई सदर गरिदिए । त्यसपछि मृतकका आफन्तले तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा मुद्धा दायर गरे । पुनरावेदन अदालतले २०६८ माघ २९ गते मृतकलाई तेश्रो पक्ष बीमा वापतको दावी भुक्तानी दिनु भन्ने आदेश दियो । पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायधिसहरु टंक बहादुर मोक्तान र हरि कुमार पोखरेलले इजलासले त्यस्तो फैसला गरेको थियो । त्यसपछि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले दावी वापत भुक्तानी दिनुभन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हाल्यो । तर सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिसद्धय इश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टाईको इजलासले पुनरावेद अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै मृतकका परिवारलाई तेश्रो पक्ष बीमाको दावी भुक्तानी दिनु भन्ने आदेश दियो । सर्वाेच्चले २०७४ साल माघ २४ गते गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ २०७५ साल माघ २ गते बीमा समितिमा पठाएको छ । के भन्छ समिति बीमा समितिको कानुन विभागका प्रमुख साम्बराज लामिछानेले बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानीमा केहि गडबढी गरिरहेको बताए । ‘बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानीमा केहि गडबढी गरिररहेका छन्, हामीले आफ्नो सक्रियता बढाउनुपर्छ र अब बढाउँछौं ।’, लामिछानेले भने ।
बाँकेलाई पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने : मन्त्री गिरी
काडमाडौं । प्रदेश नं ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले बाँके जिल्लालाई औद्योगिक राजधानीका रूपमा विकास गरिने बताएका छन्र । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ बाँके शाखाले आज खजुरामा आयोजना गरेको औद्योगिक महिला उद्यमशीलता लघु घरेलु तथा कृषि प्रविधि पर्यटन महोत्सव उद्घाटनका क्रममा उक्त प्रदेशमा औद्योगिक व्यापारका लागि नेपालगञ्ज प्रमुख नाकाका रुपमा रहेको र वैजनाथ नौवस्तामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले थप सहयोग बताएका छन् । मन्त्री गिरीले भने मानसरोवरको प्रवेशद्वारका रुपमा समेत नेपालगञ्ज रहेकाले छिमेकी मुलुक भारतका धार्मिक पर्यटकलाई नेपालगञ्जमा बस्ने वातावरण तयार गर्न प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ । बाँके र बर्दियालाई आर्थिक पर्यटन क्षेत्रको प्याकेजको रूपमा जोड्न बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ठाकुरद्वारामा खुला नाट्यशाला निर्माण गरिने र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई थप व्यवस्थित गरिने बताएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन र उत्पादन बजारीकरणका लागि मेला आयोजना गर्न लागिएको महासङ्घका अध्यक्ष समरबहादुर खत्रीको भनाई रहेको छ । रासस
माथिल्लो भोटेकोशीको काम ४० %, कहिले सम्पन्न होला ?
काठमाडौं । करीब पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोेटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ४० प्रतिशत काम भएको छ । चीनको सिनो हाइड्रो ब्यूरो ११ ले रु ७ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको सो आयोजना आगामी २०१९ को अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक विक्रम स्थापितले जानकारी दिएका छन्र । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका अन्तर्गत तातोपानीमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको सो आयोजनाबाट झण्डै पाँच वर्षदेखि उत्पादन बन्द भएपछि कम्पनीका साथै राष्ट्रलेसमेत घाटा व्यहोर्दै आएको छ । विसं २०७१ साउन १७ गतेको जुरे पहिराले प्रशारण लाइनको टावरमा क्षति पुर्याएकाले चार महीना उत्पादन वन्द भएको थियो । मर्मत पछि संचालनमा आए लगत्तै विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पुनःक्षति पुर्याएकामा मर्मत भइरहँदा पुनः विसं २०७३ असार २१ गते आएको भोटेकोशीको बाढीले तहसनहस पारेको थियो । गत वर्षदेखि सो आयोजनाको पुनःनिर्माण भइरहेको छ । बाह्रबिसे–तातोपानी सडक खण्डअन्तर्गत तातोपानीको १० किलोमा बाँधरे ३.५ किमी सुरुङद्वारा फुल्पीङकट्टी झिुर्पुमा निर्मित विद्युत्गृहमा पानी खसालिएकामा भूकम्प र बाढीले सुरुङमार्ग र विद्युत्गृहबाहेक बाँध स्थल, पनेस्टक पाइप, प्रसारण लाइनको केही टावर क्षेत्र तथा सम्पूर्ण उपकरणमा क्षति पुर्याएको आयोजनाले जनाएकोे छ । बाँधस्थल रहेको आसपासका बस्तीलाई असर पुगेको भन्ने स्थानीयको गुनासोका सम्बन्धमा समन्वय गरेर काम गरिने र बाँधको काम सम्पन्न भएपछि जोखिममा पनि कमी आउने कार्यकारी निर्देशक स्थापितले जानकारी दिएक छन् । रासस
अघिल्लो वर्ष तीन खर्ब ९६ करोड, यसवर्ष २६ % बढ्यो, बेरुजु फछ्र्योट कसरी टुङ्ग्याउने ?
काठमाडौँ । नीतिगत कमजोरीका कारण मुलुकमा बेरुजु रकम बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । सम्बन्धित निकायको ताकेता र सरोकार भएका निकायको सक्रियताकै बीच पनि बेरुजु घट्नुको साटो हरेक वर्ष बढ्नुले वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता थप कमजोर बनेको छ । सरकारी कार्यालय, संवैधानिक अङ्ग तथा सङ्गठित निकाय, स्थानीय तह आदिमा बेरुजु बढ्दो देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पाँच खर्ब आठ करोड बेरुजु औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा तीन खर्ब ९६ करोड रहेकोमा यस वर्ष २६.२० प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब आठ करोड पुगेको छ । आव २०७३/७४ मा मात्रै एक खर्ब २० अर्ब बेरुजु रहेको छ । यो बेरुजु सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठीत संस्था, समिति, अन्य संस्था र जिल्ला विकास समिति/समन्वय समितिले उपयुक्त परिभाषाबमोजिम बेरुजु ठहरिने, असुल फछ्र्योट गर्नुपर्ने तथा कारवाही गर्ने टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम हो । बढ्दो बेरुजुले आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको कमीकमजोरी दर्शाउँछ । बेरुजु सम्बन्धमा कानुनी उल्झन, सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसायीको क्षमता र व्यवहार आदिले बेरुजु बढाएको मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताए । बेरुजुलाई शून्य राख्न र आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन तथा बेरुजुरहित आर्थिक प्रशासन कायम राख्न सबैको ध्यान जानुपर्ने खाँचो औँल्याए । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनु पर्ने पर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याएको कारोवारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्षमा वर्गीकरण गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १४ मा महालेखा परीक्षकले तोकेको म्यादभित्र लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्नुपर्ने, तदअनुसार दाखिला नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई जरिवाना र विभागीय कारवाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारी कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाले कानूनले तोककेको समयमा लेखा तथा आर्थिक विवरण दाखिला नगरेकाले लेखा परीक्षण बक्यौता रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेका महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस
अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा १ करोड २३ लाख, बीमा शुल्क १२ करोड १३ लाख
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्सले १ करोड २३ लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीले २०७५ पुस मसान्त अवधीमा सो नाफा आर्जन गरेको हो । अजोडले असोज मसान्तमा ५८ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । सञ्चालनम आएको ६ महिना नपुग्दै कम्पनीले आफ्नो नाफालाई करोडको आँकडामा पुर्याएको हो । यसैबिच अजोडले कुल बीमा शुल्क पनि १२ करोड १३ लाख पुर्याईसकेको छ । १३ हजार २ सय २८ वटा बीमा लेख बिक्रि वापत कम्पनीले सो मात्रामा बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो । अजोडमा २२ वटा दावी वापत २१ लख भुक्तानी गरिसकेको छ भने ५७ वटा दावीको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ७० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा २ करोड ४२ लाख जम्मा भैसकेको छ ।
