काठमाडौं । प्रिमियम उठाएर नागरिकको जीवन र सम्पतिको आर्थिक जोखिम बोकिदिने बीमा कम्पनीहरुले बिमितलाई कसरी दुःख दिन्छन भन्ने तथ्यहरु खुल्दै गएका छन् ।
नियामक निकाय बीमा समितिले समेत राम्रोसँग ध्यान दिन नसक्दा धनजनको क्षतिले पिँडामा परेका विमितलाई बीमा कम्पनीहरुले बर्षाैसम्म मुद्धा मामिलाको झमेलामा पार्ने गरेका छन् ।
घटना १
२०६२ साल फागुनको २० गते साँझ सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका ६ का पृथ्वी बहादुर स्याङतानको कपडा पसलमा आगो लाग्यो ।
नेको इन्स्योरेन्समा २०६१ चैत २१ देखि २०७२ चैत २० गतेसम्मका लागि उनले कपडा पसलको इन्स्योरेन्स गराएका थिए । ३ लाख ६० हजारको कपडा र २ लाखको भवनको बीमा गराएका उनी बीमा रकम दावी गर्न नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गए । तर कम्पनीले दावी वापत भुक्तानी नदिएर २० हजार रुपैंयाँ थमायो त्यो पनि २०६६ साल भदौ २० गते मात्रै ।
स्याङतान उजुरी बोकेर बीमा समिति पुगे । समितिल २०६८ साउन ४ गते क्षति अनुसार भुक्तानी दिनु भन्ने आदेश दियो तर नेको इन्स्योरेन्स त्यसका विरुद्ध अदालत गयो । तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा गयो । अदालतले २०६९ भदौ १७ गते बीमा समितिको निर्णय उल्टाएर २० हजार दिने कम्पनीको निर्णय सहि भएको निष्कर्ष सुनायो ।
स्याङतानले सर्वाेच्च अदालत गुहारे तर सर्वाेच्च अदालतले पनि बीमा कम्पनीकै निर्णय सदर गरिदियो । अन्ततः स्याङतानले २० हजारमै चित्त बुझाए ।
घटना २
२०६७ असार १९ गते मकवानपुरको लोथरबाट मनहरी जाँदै गरेको ना ३ ख ४०४७ नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट ना ८ प ४०१७ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार राजन पुरीलाई ठक्कर दियो । घाइते भएका पुरीको उपचारका क्रममा निधन भयो । तर सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दुर्घटनामा मोटरसाइकलकै चालक दोषी रहेको भन्दै तेश्रो पक्ष बीमा दावी भुक्तानी दिन मानेन् । त्यसपछि मृतकका आफन्तले बीमा समितिमा उजुरी हाले । समितिका तत्कालिन अध्यक्ष प्रा.डा. फत्त बहादुर केसीले आफैं हस्ताक्षर गरेर सिद्धार्थको निर्णयलाई सदर गरिदिए ।
त्यसपछि मृतकका आफन्तले तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा मुद्धा दायर गरे ।
पुनरावेदन अदालतले २०६८ माघ २९ गते मृतकलाई तेश्रो पक्ष बीमा वापतको दावी भुक्तानी दिनु भन्ने आदेश दियो । पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायधिसहरु टंक बहादुर मोक्तान र हरि कुमार पोखरेलले इजलासले त्यस्तो फैसला गरेको थियो । त्यसपछि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले दावी वापत भुक्तानी दिनुभन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हाल्यो ।
तर सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिसद्धय इश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टाईको इजलासले पुनरावेद अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै मृतकका परिवारलाई तेश्रो पक्ष बीमाको दावी भुक्तानी दिनु भन्ने आदेश दियो । सर्वाेच्चले २०७४ साल माघ २४ गते गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ २०७५ साल माघ २ गते बीमा समितिमा पठाएको छ ।
के भन्छ समिति
बीमा समितिको कानुन विभागका प्रमुख साम्बराज लामिछानेले बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानीमा केहि गडबढी गरिरहेको बताए । ‘बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानीमा केहि गडबढी गरिररहेका छन्, हामीले आफ्नो सक्रियता बढाउनुपर्छ र अब बढाउँछौं ।’, लामिछानेले भने ।
