चीन र अमेरिका सहकार्य विश्वको चाहना : अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदूत
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चीनका राजदूत कुइ चिनकाइले विश्वले चीन र अमेरिकाबीच यस पहिलेभन्दा अझ सशक्त सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । चीन–अमेरिकाबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४० औँ बर्षको उपलक्ष्य र चिनियाँ नयाँ बर्षको अवसरमा आयोजना गरिएको एक समारोहमा कुईले विश्वमा अथाह परिवर्तन भइरहेको र विश्वव्यापी धारणा चीन र अमेरिकाबीच सहकार्य होस भन्ने रहेको जनाएका छन् । उनले भने पहिलेभन्दा अझ बढी विश्वव्यापी परिवर्तनहरू आइरहेकाले विश्वले चीन र अमेरिकाबीचको सहकार्य चाहेका जानकारी दिएका छन् । कुईले भने जनताले वासिङ्टन र बेइजिङबीचको सहकार्य चाहेका हुँदा यो सबैको साझा चासोका विषय रहेको छ । सहकार्यलाई विगत चार दशकका उपलब्धिका आधारमा बिस्तार तथा मजबुत पार्न जरूरी भएको बताए । चालिस–बर्ष पूरानो चीन–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धले दुई देशलाई विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट र कोरियाली प्रायदीपको राजनीतिक समाधानजस्ता क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी बिषयमा निकट बनाएका उनले बताए । समारोहमा अमेरिकी बाणिज्य मन्त्री विल्बर रोस, एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सुरक्षा परिषदका विशिष्ठ निर्देशक मट पोटिङ्गर तथा अमेरिकी कङ्ग्रेसका कैयौँ सदस्यतथा करिब ७५० अतिथिको सहभाअगिता रहेको थियो । जनगणतन्त्र चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच औपचारिक सम्बन्ध १९७९ को जनवरी १ मा स्थापित भएको थियो । विगत चार दशकमा विश्वका दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धमा धेरैले अनुमान गर्नेभन्दा आश्चर्यजनक रहने गरेको छ । दुई देशको व्यापार सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर बार्षिक करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा बार्षिक पाँच खर्ब ८० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यसैगरी दुईतर्फी लगानी व्यवहारिक रूपमा शुन्यबाट दुई खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । रासस/सिन्ह्वा
सिडीएस क्लियरिङ लिमिटेडमा आठौं तहको सहायक प्रबन्ध सहित २९ जनालाई रोजगारी
काठमाडौं । सिडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको छ । सिडिएसले आठौं तहको २ जना सहायक निर्देशक सहित २९ जना कर्मचारीको माग गरेको हो । लोक सेवा आयोगले लिखित र अन्तर्वाताबाट लिने पदको लागि फागुन २३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सिडीएसले आठौं तहको लागि ७, सातौं तहमा ५, छैटौं तहमा १२, पाचौं तहको लागि ५ जनाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ । आवेदनमा सहभागी हुनका लागि २१ वर्ष पुरा भएर ३५ वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ ।
सेञ्चुरी बैंकको नाफा ४४ करोड, अरु सूचक कस्ता ?
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ६ महिनामा ४४ करोड नाफा गरेको छ । २०७५ पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार बैंकले गत आर्थिक बर्षको सोही अवधीको तुलनामा १२ करोड नाफा वृद्धि गरेको हो । २०७४ पुसमा बैंकको नाफा ३२ करोड थियो । सेञ्चुरीले ६४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ५८ अर्ब कर्जा लगानी गर्दा सिसिडी रेसियो ७८.६४ प्रतिशत कायम गरेको छ । सेञ्चुरीले पछिल्लो ३ महिनामा २ अर्ब निक्षेप बढाएर १ अर्ब कर्जा लगानी वृद्धि गरेको छ । असोजमा बैंकको निक्षेप ६२ अर्ब थियो भने कर्जा ५७ अर्ब थियो । पुस मसान्तमा बैंकको निक्षेप ६४ अर्ब र कर्जा लगानी ५८ अर्ब पुगेको हो । सेञ्चुरीले १ अर्ब ३३ करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ । ८ अर्ब ६ करोड चुक्ता पुँजी भएको सेञ्चुरीको जगेडा कोषमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । सेञ्चुरीको खराब कर्जा ०.८४ प्रतिशत छ भने कस्ट अफ फण्ड ८.८९ प्रतिशत र आधार ब्याज दर ११.५० प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १२.८५ रुपैंयाँ रहेको छ ।
बढी विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई सरकारी सेवा शुल्कमा छुट, रेमिट कम्पनीलाई उत्कृष्ट पुरस्कार
काठमाडौं । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याइ उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले एकीकृत विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा प्रवासी श्रमिक कार्डको व्यवस्था गरी सूचना प्रणालीमा विप्रेषणकर्ताको विस्तृत अभिलेख राख्ने र विप्रेषण रकमका आधारमा ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’ को गणना गरी सोको आधारमा विप्रेषकलाई विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधा, सरकारी सेवा शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनले सिफरिश गरेको छ । प्रवासी कार्डलाई श्रमिकको परिचय र श्रम स्टिकरको प्रतिस्थापनलगायत वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका विविध पक्षमा उपयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी विप्रेषण भित्र्याएमा ती संस्थालाई सरकारले ‘उत्कृष्ट विप्रेषण कम्पनी पुरस्कार’ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी गन्तव्य मुलुकबीच मोबाइल वालेटबाट रकम आदानप्रदान गर्ने र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था गर्न सिफारिश गरिएको छ । प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा सरदर ४.५ प्रतिशत लागत लाग्ने देखिएको छ । उक्त लागत विप्रेषण प्राप्त गर्ने अन्य देशहरुसँग तुलना गर्दा ठूलो अन्तर नरहेतापनि दीगो विकास लक्ष्य २०३० ले उक्त लागतलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ समेत विचार गरी यसलाई घटाउने वा विप्रेषणकर्तामा यसको भार कम पार्ने तर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु ७५५ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ दशमलव १ प्रतिशत बराबरको रकम विप्रेषणका रुपमा नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा २०० अमेरिकी डलर पठाउँदा औसत ४ दशमल ५ प्रतिशत र ५०० अमेरिकी डलर पठाउँदा ३ प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको देखिन्छ । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्रयाउन लागत न्यूनीकरण र प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ ।कार्यदलले औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सिफारिश गरेको छ । अनौपचारिक माध्यमलाई निरुत्साहित गरी बढीभन्दा बढी विप्रेषण रकम औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन कार्यदलले नीतिगत, संस्थागत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न तथा विप्रेषणको लागत न्यूनीकरण, विप्रेषणकर्ता र परिवारलाई प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सिफरिश गरेको छ । कार्यदलले विप्रेषण व्यवस्थापनका लागि यससँग सरोकार भएका विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी विप्रेषण व्यवस्थान समिति जस्तै स्थायी प्रकृतिको संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । वैदेशिक व्यापारमा हुने न्यून बिजकीकरण एवं अनौपचारिक कारोवार नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न मुलुकसँग वार्ता एवं सम्झौता गरी त्यस्ता अनौपचारिक वित्तीय कारोबारको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने कार्यदलले ठहर गरेको छ । गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा घरेलु श्रमिकलगायत सबै श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा अनिवार्य रुपमा बैंक खातामाफर्त भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । दीगो विकास लक्ष्य सुरक्षित, मर्यादित र क्रमबद्ध आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता (जिसिएम) ले विप्रेषण लागत कम गर्ने उद्देश्य लिएको तथा कोलम्बो प्रोसेसमा विप्रेषण विषयगत क्षेत्र भएकाले त्यस्ता मञ्चलाई विप्रेषण लागत कम गर्ने सम्बन्धमा अधिकतम उपयोग गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गर्ने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलगायत सरोकार भएका निकायलाई क्रियाशील गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालीम पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली कामदारको विवरण यकिन गरी बजारीकरणको रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली वा निजको परिवारका सदस्यले आवेदन गर्न पाउने गरी विभिन्न कम्पनीका प्राथमिक शेयरको पाँच प्रतिशत हिस्सा आरक्षण गर्न, सर्वेक्षण अध्ययन भइसकेको परियोजनाको परियोजना बैंक बनाउने र त्यस्ता परियोजनाको लागत जुटाउन विप्रेषणकर्ताले स्वेच्छिक रुपमा शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । विप्रेषणकर्ताको संयुक्त योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा विप्रेषण कोषको स्थापना, कोषको सञ्चालनका लागि सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वमा समन्वय समिति गठन र समितिमार्फत स्थानीय तहमा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको पहिचान गरी सोही कोषबाट लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने राय प्रतिवेदनले समेटेको छ । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले सिकेका सीप, अनुभव, पूँजी र उनीहरुले नेपालमा गर्न चाहेको व्यवसाय वा रोजगार आदिको अभिलेख राखी सोही बमोजिम रोजगारी एवं स्वरोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएमा प्राप्त विप्रेषणलाई आधिकारीक मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न सुझाव दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालको संयोजकत्वमा अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैङ्कर्स एसोसियन एवं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिका साथै आप्रवासन विज्ञ सहभागी थिए । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उत्पादन, रोजगारी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले पेश गरेका सुझाव अध्ययन गरेर सरकारले उपयुक्त ढङ्गले निर्णय लिने बताए। नेपालको विकास गर्न विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्दै उनले छरिएको पूँजीलाई एकीकृत गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी मुलुकको दीगो विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए कार्यदलका संयोजक दहालले दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, भियतनाम, फिलिपिन्सलगायत मुलुकको अनुभवको अधययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । रासस
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हेजिङ फण्ड नियमावली जारी, मन्त्री परिषद्का अरु निर्णय यस्ता छन्
काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले ‘हेजिङ फण्डसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ जारी गरेको छ । परिवत्र्य मुद्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहजरुपमा नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि त्यस्तो कोष जरुरी रहेको भन्दै सरोकार भएका विभिन्न क्षेत्रले माग र चासो राख्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को यही माघ २१ गतेको बैठकले उक्त नियमावली जारी गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । सरकारले केही ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना बनाएको छ । सोही योजना कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो कोष महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । कोषमा सरकार, लगानीकर्ता सबैको दायित्व राखिनेछ । वन क्षेत्र प्रयोगमा स्वीकृति सरकारले केही महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिएको छ । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए । यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजना, १४.३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना, १० मेगावाट क्षमताको कमरीगाड जलविद्युत् आयोजना, बुर्तिबाङ पौदीअमराई तम्घास गोरुसिङ्गे १३२ केभी सवस्टेशन निर्माणका लागि पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ । बिएस सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजलाई चुनढुङ्गा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ । नीति स्वीकृत यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले जडीबुुटी विकासका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५, राष्ट्रिय वन नीति, २०७५, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको (दोस्रो संशोधन) विधान, २०७४ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले ‘भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले ‘भूकम्पबाट निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै ‘संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय’ संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । मुस्ताङ जिल्लाको कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयका नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्नेसम्बन्धी गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । नियुक्ति सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मधुसुदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा जिउलाल चौधरी र सदस्यमा सङ्गीता भट्टराई रेग्मी र रामबहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका राप विशिष्ठ तथा राप प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै बैठकले वीर शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्मजयन्ती मनाउन रु पाँच लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले मधेश आन्दोलनका घाइते पन्नालाल यादवलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अछाम जिल्लाको साँफेबगरमा पर्वतीय जलाधारको जलवायु परिवर्तन समायानुकूल आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितलाई मुआब्जा यस्तै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यस्तै सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लादरअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिइएको छ । दोभान–ओलाङचुङ्गोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मूलघाट माझीटार शुभाङ्ग लिम्बूवान पुल दोभान (तमोर करिडोर), ताप्लेजुङ एवं मदन भण्डारी मार्ग (वसन्तपुर, गुफापोखरी, मझपोखरी, ढुङ्गेसाँघु दोभान, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ) सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत ल्याई कार्यान्वयन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै कालिकोटको साविक छाप्रेमा निर्माणाधीन बालीघाट खोला पुल र छिडेना खोला पुल निर्माणका लागि पुल तथा पहुँच सडकमा परेका घर जग्गाको अधिग्रहण गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । गणेशमानसिंह मार्ग, खुटिया विपिनटार दिपालय सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन भएको बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्याई सञ्चालन गरिने भएको छ । रासस
सहुलियत कर्जा कार्यान्वयनमा ९ बैंकको अटेरी, राष्ट्र बैंक भन्छः अब छोड्दैनौं
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सहुलियत पुर्ण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ९ वटा बाणिज्य बैंकहरुले अटेरी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको समय अवधीसम्म ९ वटा बाणिज्य बैंकहरुले सहुलियत कर्जा कार्यान्वयन सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया बढाएका छैनन् । यसरी सरकारको महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा अटेरी गर्ने बैंकहरुमा अधिकांश विदेशी लगानीका छन् । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका अनुसार हालसम्म एभरेष्ट बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, सिभिल बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले नटेरेका हुन् । यी बैंकहरुले हालसम्म कर्जा सुरक्षण निगमसँग कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छैनन् । (सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि हेर्न यसमा थिच्नुहाेस्) २८ वटा बाणिज्य बैंकमध्ये ९ वटा बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको ४ महिना पुग्दा समेत अटेर गरेपछि राष्ट्र बैंकले परिपत्र नै जारी गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले परिपत्र गरेरै बाणिज्य बैंकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार प्रवाह गरेको कर्जाको विवरण एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकिकृत कार्यबिधि अनुसार प्रडक्ट, पेपर तयार नपार्ने, कर्जा सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता नगर्ने र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा अटेरी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारवाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘९ वटा बाणिज्य बैंकहरुले पहिलो चरणको ब्याज अनुदान लिने समय आईसक्दा पनि कार्यान्वयनको कुनै तयारी नगरेको देखियो, यस्तो लापरवाही गर्नेलाई अब छाड्दैनौं’, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले विकासन्युजसँग भने । कार्यविधि मार्फत सरकारले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ २१ गते स्वीकृत गरेको थियो भने अर्थमन्त्रालयले असोज ६ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
अजोड र सुमेरुबीच नगद रहित उपचार सेवा सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौँ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र सुमेरु हस्पिटल प्रा लि धापाखेल बीच नगद रहितउपचार सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्री तथा अस्पतालका तर्फबाट निर्देशक दिलिपकुमार डंगोलले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता बमोजिम अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट औषधोपचार बीमालेख लिएका ग्राहकहरुले हस्पिटलमा भर्ना भई उपचार गराउनु पर्ने अवस्थामा सुमेरु हस्पिटलबाट क्यासलेस अर्थात नगद रहितउपचार सेवाउपयोग गर्न पाउने छन । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले स्वास्थ बीमामा जोड दिएको र भविश्यमा धेरै भन्दा धेरै मानिसमा स्वास्थ बीमाबारे सचेतना बृद्धि गर्ने उद्धेश्यले सम्झौता गरेको जनाएको छ । देशैभरीका हस्पिटलसंग सम्झौता गर्ने उद्देश्यका साथ उपत्यकाका बिभिन्न हस्पिटलमा उक्त सम्झौता भइसकेको र अब छिटै उपत्यका वाहिरका अस्पतालमा पनि सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले जनाएको छ ।
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक रुपन्देहीको कोटिहवामा, शाखा संख्या ३९ पुग्यो
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडले रुपन्देही जिल्लाको कोटिहवामा नयाँ शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । यस शाखासँगै बैंकको शाखा संख्या ३९ पुगेको छ । बैंकले भविष्यमा आवश्यकता र संभाब्यताका आधारमा थप शाखा कार्यालयहरु विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छ । बुटवलको कालिकानगरमा अत्याधुनिक कर्पोरेट भवन निर्माण गरिरहेको बैंकले ५ नम्वर प्रदेशको प्रत्येक घरमा बैंकिङ्ग पहुँच पुर्याउने रणनीति अनुरुप कार्य गर्दै आइरहेको छ । चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको यस बैंकले १६ अर्ब १० करोड निक्षेप परिचालन गरी १४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकले रुपन्देही जिल्लाको बुटवल र मणिग्राम, गुल्मी जिल्लाको तमघास र बलेटक्सार, अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क, प्यूठान जिल्लाकोे विजुवार र कपिलवस्तु जिल्लाको चन्दौटा शाखा कार्यालयहरुबाट सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा दिँदै आएको छ । साथै, बैंककाे एउटा एक्सटेन्सन कार्यालय रहेको छ ।
