वोमीको विशेष साधारण सभा सम्पन्न, हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौँ । वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सोमबार सम्पन्न भएको छ । विशेष साधारण सभाले संस्थाको चुक्ता पूँजी १० करोड १० लाख ८८ हजारको शत प्रतिशतका दरले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त विशेष साधारण सभाले संस्थाको सोही अनुरुप प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । सभामा संस्थाकी अध्यक्ष बिन्दीया श्रेष्ठ प्रधान तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रमेश आचार्यले सम्बोधन गरेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रियस्तरमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको यस संस्थाको हाल ३२ जिल्लाका विभिन्न ४१ स्थानहरुमा शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि शिफारिस भएर पनि उनको नामलाई संसदीय सुनवाई समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । उनको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामार्फत उनले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि उनी उनी लामो समय घरबिदामा बसेका थिए र ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि सर्वोच्च फर्किएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायपरिषदका सचिवले पदमुक्त गरेपछि जोशी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशसमेत बनेका थिए ।
स्प्रेडदर गणना, ब्याजमा प्रिमियम र ऋणपत्रमा राष्ट्र बैंककाे हस्तक्षेप, कस्ताे पर्ला प्रभाव ? अनलराज भट्टराई
अनलराज भट्टराई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा वित्तीय क्षेत्रको म्याक्रोइनोमिक प्रुडेन्सियल कायम गर्ने र ब्याजदरलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । ब्याजदरको सन्दर्भमा समीक्षाले मुख्य रुपमा ३ ओटा व्यवस्था गरेको छ-स्प्रेडदरको गणना विधि संशोधन, तोकिएको क्षेत्रमा ब्याजदरको प्रिमियम तोक्ने, दीर्घकालीन कर्जाको स्रोतका लागि बण्ड तथा ऋणपत्रहरु जारी गर्ने । बेसरेटको सन्दर्भमा केही दिनभित्रै राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दैछ । यसले ब्याजको आधारदर गणना विधिलाई संशोधन गर्दै कर्जा तथा निक्षेपको भारित ब्याजदरको आधारमा गणना गर्ने विधि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । खासगरी आधार ब्याजदर गणना गर्ने हालको विधिमा यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले लिँदै आएको ब्याजदरमा आरओए बापतको ०.७५ प्रतिशत घटाउन भने पनि बैंकहरुले त्यसलाई प्रिमियमको रुपमा जोडेपछि राष्ट्र बैंकले गणनाको विधि नै संशोधन गरिदिएको हो । यदि बैंकहरुले प्रिमियमको रुपमा नजोडेको भए यो विधि संशोधन नहुन पनि सक्थ्यो । कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम तोक्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थामा मतैक्य नहुनसक्छ । खासगरी, कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम कति राख्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक हिसावले ठीक छ कि छैन भन्ने विवाद छँदैछ । कुनै पनि कर्जामा कति जोखिम हुन्छ वा त्यस्तो कर्जामा जोखिम प्रिमियम कति राख्ने भन्ने निश्चित गरिदिँदा व्यवहारिक कठिनाई आउन सक्ला । हुन त यसबारे कस्तो सर्कुलर आउँछ भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ यद्यपि राष्ट्र बैंकले प्रिमियम दर तोकिदिँदा यस्तो अवस्थामा घटेको जोखिम प्रिमियममा बैंकहरुको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ वा जोखिम न्यूनीकरण गर्न उनीहरुले कस्तो नीति अपनाउँछन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले बैंकहरुको ब्याजदर नियमन गर्ने औजार स्प्रेडदरलाई लिइएको छ । त्यो अघिल्लो वर्षसम्म ५ प्रतिशत थियो, यो वर्षभित्र ४.५ प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ, आगामी बर्षमा त्यो भन्दा पनि कम हुनसक्छ । यसरी स्प्रेडदर घटाउँदै गएको अवस्थामा बैंकहरुले जथाभावी प्रिमियमदर तोक्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । यदि यो दर तोकियो भने यसले उच्च जोखिमयुक्त कर्जाहरुमा लगानी कम गराउने सन्दर्भमा काम गर्न सक्छ । माैद्रिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको ठूला तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जाहरुको ऋणको ब्याजदर तोक्ने विषय अत्यन्त सकारात्मक छ । यसले ठूला परियोजनाको लागत अनिश्चितता घटाउन सक्छ । त्यस्तै बैंकहरुलाई दीर्घकालिन ऋणपत्रहरु प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पनि राम्रो व्यवस्था हो । यसले निक्षेप र सम्पत्तिको खाडललाई परिपूर्ति गर्छ भने पुँजी परिचालनमा अल्पकालमा हुने अनिश्चिततालाई घटाउँछ । यो प्रयास बैंकरहरु आफैंले गर्नुपर्ने विषय हो । केही बैंकहरुले अहिले पनि त्यस्तो दीर्घकालीन ऋणपत्रहरु जारी गरिसकेका छन् । यो व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा केही हदसम्म स्थायित्व कायम गर्न सहयोग गर्छ । भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न बैंकहरुले बढी उत्साहित भएर गरिएको कर्जा लगानीमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ । अर्कोतिर नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिकोे लक्ष्य पुरा गर्न अर्थतन्त्रमा कति पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ वा कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा सरकार र राष्ट्र बैंकले शुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा राम्रै गर्छ । यद्यपि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले नै सबै विषय प्रष्ठ नपार्ने भएकोले भोलिका दिनमा यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आउने सर्कुलरहरु महत्वपूर्ण हुन्छ । आजको दिनमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने राष्ट्र बैंकको यी तीनओटा कदमले प्रयासप्रति विश्वस्त हुन नसके पनि आशावादी बन्न भने सकिन्छ । (पूर्व बैंकर भट्टराइसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई सम्हाल्न नसक्दा बेरोजगारी बढ्दै : पूर्वप्रधानमन्त्री सिंह
नयाँ दिल्ली । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई क्षमता अनुरूप नचलाउँदा देशमा रोजगार विहीनता बढेर गएको बताएका छन् । ग्रामिण ऋणग्रस्तता र शहरी अव्यवस्थाका कारण रोजगारका लागि आकांक्षी असन्तोस पैदा भइरहेको बताएका छन् । नयाँ दिल्ली इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, “कृषि क्षेत्रको बढ्दो सङ्कट, रोजगारका लागि अवसरको कमी, वातावरणमा देखिएको गिरावट तथा विभाजनकारी गतिविधिका कारण राष्ट्रका समक्ष चुनौतीहरू बढेर गएका छन् । वरिष्ठ काङ्ग्रेस नेता सिंहले भने, “हाम्रो अर्थव्यवस्थामा व्याप्त ढाँचागत असन्तुलन हुँदा पटकपटक किसानहरूले रोटीका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको र आर्थिक अवस्थाका कारण तथा किसानले गरेको दुःख र खर्चको उत्पादन नउठ्ने भएपछि किसानले आत्महत्या गर्ने गरेका दृष्टान्त देखिएको छ ।” सिंहले भने “समस्याको गम्भीरतासाथ विश्लेषण गर्ने र समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रकट हुनु आजको आवश्यकता हो ।” अहिलेसम्म जुन रोजगारविहिनस्थिति थियो यो अझ बढी बिग्रेर गएको छ र थप रोजगार विहीनताको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा ऋणग्रस्तता र शहरी अव्यवस्थाका कारण सुन्दर भविष्यप्रतिको आशा राख्ने युवा जमातमा असन्तोष पैदा भएर गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा अतिरिक्त रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास असफल भइराखेको छ । औद्योगिक वृद्धिदर मुलुकको आवश्यकता अनुरूप बढ्न नसकिरहेको उनले बताए । यसका लागि सरकार र यसको नेतृत्वमा रहेका सीमित व्यक्तिको विवेक पुग्नु जरूरी हुने उनको भनाइ थियो । रासस/एएफपी
मेलम्ची प्रमुख भन्छनः अब सिएमसीलाई फर्काउनु हुन्न
काठमाडौ । आयोजनाको ठेक्कामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यकारी निकायका तर्फबाट हामीले मेलम्चीलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे ठोस योजना बनाएर मन्त्रालयमा बुझाईसकेका छौं । हामी एक हप्ताभित्रै नयाँ ठेक्का लगाउने सक्ने अवस्थामा छौं । अहिले मन्त्रालयका तर्फबाट सिएमसीसँग विदेशमा वार्ता भैरहेको छ । २ महिना नआएको सिएमसी अहिले कसरी आउँछ ? आएर पनि काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने पनि थाहा छैन् । आए पनि २ अर्ब ग्राण्ड दिनुपर्ने, हेड वक्र्स नबनाउने जस्ता सर्त सर्तै राखेको छ । जुन हामी मान्न तयार छैनौं । घुडाँ टेकेर विदेशमा गएर ठेकेदारसँग वार्ता गर्नुको तुक पनि छैन् । अब मेलम्चीको बाँकी काम आफैं गर्नुपर्छ । अब सिएमसी आउने ठेकेदार आउने सम्भावनै छैन् । यसैलाई फर्काउने पक्षमा म छैन् । ठुला आयोजनामा जोखिम हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । आजै तनहुँ हाइड्रोले पनि सिएमसीसँग ठेक्का तोड्ने भनेको छ । सिएमसी फेरी ल्याउँदा एडीबी रिसाउँछ । सार्वजनिक खरिद ऐनको बिशेष सुबिधा उपलब्ध हुँदा छिटो ठेक्का लगाउन सकिन्छ, सब कस्ट्रयाक्टर मार्फत काम गराउन सकिन्छ । एडिबी नै छिटो काम गर्न तयार भैसकेको छ । अहिले कसलाई कुरिएको हो ? मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् । हामी आजको भोली नै काम गराउन सक्ने अवस्थामा छौं । हामीसँग ३ वटा सब कन्ट्रयाक्टर छन् तिनै विदेशी कम्पनी मार्फत काम गराउने हो । निर्माण उपकरणहरु पनि उनीहरुकै छ । ऐनले दिएको बिशेष सुविधा उपयोग गरेरै काम गर्ने सम्भावना ९९ प्रतिशत सुनिश्चित छ ।-कडेँल मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् )
सेयर बजारमा उच्च गिरावटसँगै तीन वटा बैंकको सेयर लिलाम बिक्रीमा
काठमाडौं । बजारमा सेयरको मूल्यमा उच्च गिरावट आईरहेको समयमा एउटा वाणिज्य बैंक र दुईवटा विकास बैंकको सेयर लिलामीमा आएको छ । केदाल खत्री क्षेत्रीले कैलाश विकास बैंकबाट लिएको ऋण भुक्तानी नगरीपछि उनको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न बैंकहरुको सेयर लिलामीमा राखिएको हो । ऋण असुली न्यायाधिकरणले क्षेत्रीको स्वामित्वमा रहेको १८ हजार २०० कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो । जनता बैंक नेपालको सेयर १० हजार कित्ता, सिन्धु विकास बैंकको सेयर ६ हजार २१७ कित्ता र रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर १ हजार ९८३ कित्ता लिलाम बिक्रीमा राखिएको छ । उल्लेखित सबै सेयरको न्यूनतम मूल्य २४ लाख ४२ हजार ७५२ तोकिएको र बढाबढ मूल्यमा सेयर बिक्री गरिने न्यायाधिकरणले जनाएको छ । सेयरधितो कर्जा डिफल्ट भई यसरी सेयर लिलामीमा आउनुलाई सेयर बजारमा नराम्रो परिसूचकको रुपमा लिइन्छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा थप गिरावट आउने अनुभवी लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । दुई वर्षअघि १८८१ पुगेको नेप्से परिसूचक सोमबार ११०२ अंकमा झरेको छ । यो अंक विगत तीन वर्षयताको न्यूनतम विन्दु भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ ।
कर्जाकाे व्याज घट्ने सम्भावना छैन, ५० अर्ब पुनकर्जाबाट उद्यमीले लाभ लिन सक्दैनन्-पशुपति मुरारका
पशुुपति मुरारका, उद्याेगी काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षालाई एउटा उद्योगी रुपमा सकारात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ । खासगरी पुनकर्जाको सम्बन्धमा गरिएको ब्यवस्था जसमा पहिलेको ९ प्रतिशतको ब्याजदर ८ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ त्यसले १ प्रतिशत ब्याजदर घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पुनकर्जा कोषलाई ३५ अर्बबाट ५० अर्ब पुर्याइएको छ त्यो पनि सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ तर त्यसमा पहिलेको ३५ अर्ब समेत पूर्ण रुपमा पुनकर्जामा प्रयोग नगरिएको कारणले यसको प्रभाव देखिन पुनकर्जालाई सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले मौद्रिक नीतिमै पुनकर्जा १८ अर्ब मात्र प्रवाह भएको देखाइएको छ । यसको अर्थ पुनकर्जाको उपयोग नै पूर्ण रुपमा गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पुनकर्जामा सहजता नआएसम्म यसले प्रभाव पार्नसक्ने कुरै भएन । मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको डलर फाइनान्सिङमा लिबोर रेटको १.२५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने ब्यवस्था हो । यसलाई एक प्रकारले सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले स्पष्ठ गर्न नसकेको विषय भनेको कर्जाको ब्याजदरको प्रिमियम नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्ने सन्दर्भमा छ । त्यो कसरी तोकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । व्यक्तिगत रुपमा म केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । ब्याजदरको उतारचढावलाई स्वतन्त्र नै छाडेर त्यसको गुणात्मक पक्षलाई मात्र नियमनकारीले ध्यान दिनुपर्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुले लिएको ऋणमा तिर्दै आएको ब्याजदर केही कम हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले कस्तो सर्कुलर जारी गर्छ भन्ने विषयले पनि निर्धारण गर्छ । यसरी ब्याजदरको प्रिमियम दर तोकिदिँदा त्यसले बजारमा पार्नसक्ने प्रभावलाई समेत अवमूलयन गर्नु हुँदैन । बैंकहरुले जोखिममा आधारित भई कर्जामा प्रिमियम दर तोक्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रिमियम दरमा कडाई गरिदिँदा बैंकहरुले कर्जामा त्यस्तो जोखिमयुक्त कर्जामा लगानी नै नगरिदिने खतरा समेत हुन्छ । यदि लगानी नै गर्छ भने पनि उसले जोखिम घटाउन पहिलेको भन्दा थप धितो सुरक्षणको माग गर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि उद्योगी ब्यवसायीले झमेला व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेको सकारात्मक विषय भनेको आधार ब्याजदरको गणना विधि परिवर्तन गर्ने हो । हालको गणना विधिअनुसार आधार ब्याजदर निर्धारण गर्दा आरओए वापतको ०.७५ प्रतिशत दर घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि बैंकहरुले घटेको दरलाई प्रिमियमको रुपमा जोडिदिएर ब्याजदर घटाएनन् । बैंकहरुले यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । बैंकहरुको यस्तो चलाखीपूर्ण कदमको अन्त्य अबको गणना विधिले गर्ला भनेर हामी आशावादी बन्न सक्ने ठाउँ देखिएको छ । बैंकहरुले सेवा शुल्कको नाममा अहिले पनि ऋणीहरुलाई ठगिरहेका छन् । खासगरी लोनको समयावधि सकिनु अगावै लोन तिर्दा बैंकहरुले अनावश्यक शुल्क लिने गरेका छन् । बैंकहरुले नाफा गर्ने भनेको ब्याजको स्प्रेडदरबाट हो न कि अनावश्यक शुल्कहरुबाट । बैंकहरुको कर्मचारीको तलब पनि उद्योगीहरुले नै तिरिदिनुपर्छ भन्नेजस्तो बैंकको मान्यता गलत छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले सेवा तथा प्रतिवद्धता शुल्कहरुलाई कम गर्ने भनेको छ । यसमा भोलि कस्तो सर्कुलर जारी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ यद्यपि यो विषयको उठानलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा छुटाएको विषय भनेको कन्सोर्टियम लोनको सन्दर्भमा हो । हाल १०० करोड भन्दा माथिको कर्जाको लागि कन्सोर्टियम लोनमा जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यो हटाएको भए हाम्रो बागर्नेनिङ पावर बढ्ने थियो तर त्यो भएन । प्रिपेमेन्टमा पेनाल इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने ब्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने उद्योगीहरुको मागकाे सुनुवाइ भएन । हाल उद्योगीहरुले कर्जा लिँदा र तिर्दा समेत शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले कमाएर वा अर्को बैंकबाट लोन लिएर पहिले नै लोन तिरिदिन्छु भन्दा पनि चार्ज तिर्नुपर्ने ? व्यवसायीलाई कमसेकम नेगोसियसन गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । समग्रमा एउटा उद्योगीको रुपमा मैले यो समीक्षालाई सकारात्मक रुपमै दिएको छु तर भोलि नै बैंकको ब्याजदर कम होला भन्ने विश्वास भने अझै लिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको आगामी निर्देशन र सर्कुलरहरुले त्यसलाई समेट्ने अपेक्षा गराैं ।
गण्डकी प्रदेशमा २३ अर्ब विदेशी लगानी आउँदैछ: मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । हामीले प्रदेशको समृद्धि र विकासका योजना अघि सारेका छौं । हाम्रो प्रदेशलाई केन्द्रलले हेर्ने दृष्टिकोणमै दोष छ । प्रदेशमा लगानी गर्न आउनुस, रातो कार्पेट ओछ्याउन तयार छौं । नाफा नभै लगानी हुन्न, हामी नाफाको सुनिश्चितता गराउँछौं, आउनुस् गण्डकी प्रदेशमा लगानी गर्नुहोस । गण्डकी प्रदेशले देशको अर्थतन्त्रको इञ्जिनका रुपमा काम गर्न चाहान्छ । २०२१ जुलाईबाट पोखरा विमानस्थलले दैनिक २० वटा अन्तराष्ट्रिय फ्लाइट गराउँछ । दैनिक ४ हजार विदेशी पर्यटक गण्डकी प्रदेश आउनेछन् । ४ हजार पर्यटक राख्ने होटल बनाउन आग्रह गछौ । होटल, रिसोर्ट, चकलेटमा लगानी गर्नुस् । नेपाली ब्राण्डका चकलेटका लागि उत्कृष्ठ दुध उपलब्ध गराउँछौं । नेपालको चकलेट विदेश निर्यात गरौं । गण्डकी प्रदेशमा २३ अर्ब विदेशी लगानी हुँदैछ । त्यसको उपयोग गरौँ । मुक्ति नाथको पानी भारत लगेर एक बोटलको ५ सयमा बेच्न सकिन्छ । खाली घडेरीमा मात्रै पैसा किन लगाउनुहुन्छ । गण्डकीमा संसारकै फरक स्वाद भएको स्याउ र स्ट्रबेरी पाइन्छ । त्यसलाई उपयोग गर्नुस् । गण्डकी प्रदेशले पनि आगामी एक वर्षभित्र लगानी सम्मेलन गर्दैछ । स्वदेशी लगानी कर्ता आउनुस् नभए विदेशी ल्याएर भए पनि रोजगारी बढाउँछौं । वाइनदेखि, कृषि, पर्यटनका एक सय परियोजनामा लगानी गर्न सम्मेलन गर्न लागेका हौं । हामीले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । कृषि पनि हम्रो अर्काे सबल पक्ष हो । अर्गानिक उत्पादन संसारभर फैलाउन सक्ने सामथ्र्य छ । विद्युतमा अहिले पनि ६२ प्रतिशत योगदान हामीले गरेका छौं । ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । चिनिया उत्साहित भएका छन् तर हामी नेपाली लगानीकर्ता नै आउन भन्ने चाहिरहेका छौं । २५ लाख जनसंख्यालाई हामी आफ्नै उत्पादन उपयोग गराउने योजनामा छौं । प्रदेशले अधिकार पाएन, जमिन पाएन अब हामी संघीय सरकारसँग औला ठड्याएर कुरा गर्छौ । ३ सय होम स्टे बनाएर पर्यटकलाई राख्न खोज्दैछौं । त्यसका लागि ३० करोड लगानी गर्दैछौं । त्यसले संस्कृतिको प्रचार प्रसारमा सघाउँछ । गण्डकी प्रदेश भनेको संसारको स्वर्ग हो । संघीय सरकारले काठमाडौं–पोखरा बाटो बनाएर २ घण्टामा पुग्ने बनाईदिनु पर्छ । भैरहवाबाट आउने बाटो बनाईदिनुपर्छ । कोरला देखि दुम्किबासको बाटो आफैं बनाईदिन्छौं । ट्रेकिङ रुट धुलाम्मे सडक बनेका छन्, खानी क्षेत्रमा के गरिरहनु भएको छ ? २०५१ सालका स्थानीय निकायमा केहि पैसा गएपछि केहि सडक बनेका थिए । हामीले ८५ वटा स्थानीय तहसम्म सडक लाने योजना बनाएका छौं । २ वर्षभित्र कालोपत्रे नै गर्छाै । त्यसले केन्द्रले देखेको ट्रेकिङ रुट मासेको पक्का हो तर यसैपाली २० वटा ट्रेकिङ रुट बनाउँदैछौं । मनास्लु, धौलागीरीमा नयाँ ट्रेकिङ रुट बनाउँछौं । नयाँ नयाँ ट्रेकिङ रुट बनाउन लागेका हौं । हिमाल जान नचाहानेहरुका लागि पञ्चासेदेखि पवर्तको डाडै डाँडा ट्रेकिङ रुट बनाउँछौं । पोखरा आसपासमै ट्रेकिङ रुट बनाउन लागिरहेका छौं । यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न खोजेका छौं । हामीले २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष भनेका छौं । २०२० मा चिनियाँ र भारतीय पर्यटक ल्याउँछौं । २०२२ मा २० लाख पर्यटक गण्डकी प्रदेशमा भित्र्याउने योजना छ । (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, गण्डकी प्रदेश)
