विदेशबाट ल्याउने कर्जाको सीमा दोब्बर, ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी परिचालनका लागि बाह्य तथा दीर्घकालीन स्रोतहरुको पहिचान गर्न सुझाएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई त्यस्तो निर्देश गरेको हो । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा लिइने कर्जाको सीमालाई प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतबाट बढाएर शतप्रतिशत पुर्याएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋणपत्रहरु जारी गर्नैपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ भने कल निक्षेपको मात्रा कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा हुन नपाउनेगरी कडाई गरेको छ ।
सरकारी दवावसँगै ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको कडाई, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जा सस्तो हुने
काठमाडौं । अबदेखि कर्जाको ब्याजदर १.७५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने भएको छ । उद्योगीहरुले बैंकको ब्याजदर घटाउन आन्दोलन गर्दै आएको र सरकार र अर्थ मन्त्रालयले समेत ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दवाब लिइरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले हाल आधार ब्याजदरमा लिँदै आएको प्रिमियमलाई घटाएको छ भने आधार दर गणना विधिलाई परिवर्तन गर्दा उक्त परिमाणमा ब्याजदर सस्तो हुने देखिएको हो । दिनभर अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेसँगै राष्ट्र बैंकले सोमबार राती अबेर गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त समीक्षामार्फत् बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा जाने कर्जामा आधार दरभन्दा निश्चित दरभन्दा बढी ब्याजदर तोक्न नपाउनेगरी व्यवस्था गर्ने जनाएको हो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ४ प्रतिशतमा दिने पुनकर्जाको ब्याजदर बैंकहरुले ८ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यो दर ९ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, निर्यात प्रोत्साहनका लागि राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा दिने पुनकर्जाको ब्याजदर समेत बैंकहले ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने भएका छन् । यसो गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने पुनकर्जाबाट लगानी गरेको कर्जामा लिन पाउने ब्याजदर समेत १/१ प्रतिशतले कम हुनेछ । पुनकर्जाको सीमा समेत बढाएर ५० अर्ब पुर्याइएको छ । राष्ट्र बैंकले आधार ब्याज गणना विधिलाई समेत संशोधन गरेको छ । उसले निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसतका आधारमा आधार ब्याजदर गणना गर्ने विधि लागु गर्ने जनाएको छ । यसो गर्दा बैंकहरुको आधार ब्याजदर पहिलेभन्दा ७५ बेसप्वाइन्ट (०.७५ प्रतिशत)सम्म सस्तो हुनेछ । यसले ऋणमा दिने ब्याजदर समेत घट्नेछ । यसो गर्दा ऋणीहरुले पहिलेको भन्दा करिब १७५ बेसप्वाइन्टसम्म सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन पाउने भएक छन् भने अहिलेका ऋणीहरुको ब्याजदर समेट घट्नेछ । ठूला ऋणमा स्थिर ब्याजदर राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा निर्धारण गरिएको ब्याजदरजस्तै ठूला र दीर्घकालीन ऋणहरुमा निश्चित ब्याजदर निर्धारण गरी ऋण लेनदेन गर्नसक्ने ब्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तो ब्याजदर तोकिएको अवधिसम्मका लागि स्थिर रहने जनाएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवं प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने समेत जनाएको छ ।
गण्डकी विकास बैंक ७७औं शाखा चितवनको भोजाडमा, निक्षेप २६ अर्ब
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंकले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ११, भोजाड बिशालचोकमा शाखा विस्तार गरेको छ । चितवनका प्रदेश सभा सदस्य बिजय सुवेदीले सो शाखाको औपचारीक उद्घाटन गरेका छन् । गण्डकी विकास बैंकले यस क्षेत्रका जनताको माग र चाहना अनुसार शाखा विस्तार गरी जनताको वित्तीय स्तरलाई उकास्ने अवसर प्रदान गरेकोमा सभा सदस्य सुवेदीले खुशी व्यक्त गर्दै गण्डकी विकास बैंक जनमैत्री बनोस भन्ने शुभकामना दिए । बैंकका सञ्चालक बासुदेव त्रिपाठीकोे अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सोही महानगरपालिका वडा नं. ११ का वडा सचिव ओम प्रकाश न्यौपाने, बरिष्ठ समाजसेवी तेजेन्द्र बहादुर खडका, धनन्जय शर्माले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा एवं बैंकको गतिविधिका बारेमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविन्द्रनाथ शर्माले जानकारी गराएका थिए । बैंकले केन्द्रीय कार्यालयका साथै देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गरी ७७ वटा शाखा कार्यालय मार्फत आधुनिक बैकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आ.व. २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमासमा संचालन मुनाफा करिव रु. ४१ करोड आर्जन गर्न सफल भएको थियो भने सोही अवधीसम्म निक्षेप रु. २६ अर्ब १९ करोड र कर्जा तर्फ रु.२३ अर्ब ३८ करोड पु¥याएको शर्माले जानकारी दिए ।
नेपाल बार एशोसिएशनकाे अध्यक्षमा ९ जनाकाे उम्मेदवारी, १५ पदका लागि ६४ जना प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनको आगामी चैत १६ गते हुने २५औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि अध्यक्षमा नौ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनेमा डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) बाट सुनीलकुमार पोखरेल, प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूहबाट चण्डीश्वर श्रेष्ठ, अन्य उम्मेवदार डा पुष्पप्रसाद खतिवडा, कृष्णप्रसाद शर्मा, रामप्रसाद प्रजापति, तोयनाथ ढुङ्गाना, गजेन्द्रबहादुर थापा, लोकध्वज खाँड र विराट न्यौपाने हुनुहुन्छ । बारको १५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि ६४ ले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशन निर्वाचन २०७५ का प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दामोदर खड्काका अनुसार २५ सदस्यीय कार्यसमितिमा १३ पदाधिकारी र १२ सदस्य रहने व्यवस्था छ । महासचिव पदका लागि लीलामणि पौडेल, सुरेन्द्रबहादुर थापा, रामहरि त्रिपाठी गरी तीनको उम्मेदवारी परेको छ । उपाध्यक्षका लागि सातै प्रदेशबाट एक÷एक र एक महिला गरी आठ रहने व्यवस्था छ । बारको कार्यसमितिमा एक कोषाध्यक्ष, सदस्यमा दलित एक, मधेशी÷मुस्लिम दुई, आदिवासी जनजाति दुई, महिला दुई र आठजना खुल्ला सदस्य रहने व्यवस्था छ । निर्वाचनको कार्यतालिकाअनुसार आज उम्मेवादवारी दर्ता गर्ने, यही फागुन ८ गते दाबी विरोध, अन्तिम नामावली प्रकाशन फागुन ११ गते रहेको छ । देशभरका १० हजार ३१३ मतदाताले ३५ मतदान केन्द्रबाट मत हाल्नेछन् । बारको केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ ।
अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा शाखा अधिकृत रिजालविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामजी रिजालविरुद्ध अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार शाखा अधिृकत रिजाल विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहँदा पदीय दुरुपयोग गरी दुई करोड ९७ लाख ३८ हजार ३१० बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको नपाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अस्वाभाविक उच्च जीवन यापन गरिरहेकाले कारवाही गरी पाउँ भनी परेको उजुरीका आधारमा छानबिन गरेको थियो । आयोगले रिजालकी श्रीमती स्वस्थानीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए । यस्तै आयोगले रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिका तत्कालीन लेखा अधिकृत टोपबहादुर महतराले दुई लाख ३१ हजार ७१८ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भन्यो-खाद्य सुरक्षाको लागि बजेट पुगेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यको लागि प्रयाप्त बजेटको आवश्य कता रहेको औल्याएको छ । योजना आयोगले सोमबार “शुन्य भोकमरी तर्फ नेपालः खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा” सार्वजनकि गर्दै यस्तो औल्याएको हो। भोकमरी शुन्य मुलुक बनाउने दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न यस क्षेत्रमा प्रयाप्त लगानी र बजेट आवश्याकता रहेको औल्याएको हो । प्रतिवेदनले भोकमरी अहिलेको अवस्था खाद्य सुरक्षाको अवस्था लगायतको विषयमा केलाएको छ। प्रतिवेदनको सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले खाद्य पहुँच र उपलब्धताको प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्नेन बताए । अर्धविकसित देशको मुख्य समस्या भोकमोरी तथा कुपोषण भएको बताउँदै मन्त्री यादवले नेपालमा यस्ता समस्याको समधान गर्न सकरकार केन्द्रित भएको बताए । उनले ६७ प्रतिशत उत्पादन तत्काल उपभोगमा खर्च हुने बताउँदै सुधार्न आवश्य क रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम र युनसेफको सहकार्यमा अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरीवेक्षणमा गरिएको अध्ययनले नेपालललाई भोकमरीको शुन्य मुलुक बनाउन देखा पर्ने चुनौति र अवसरको विषयमा केलाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपाल खाद्य सुरक्षा विगतको तुलनामा सुधार आएपनि जोखिम कायम नै रहेको बताइएको छ । सन् २००१ मा पोष्टिक मात्र नपुगेर कुपोषण लाग्ने २१ प्रतिशत रहेकोमा १५ वर्षमा सन् २०१६ मा आठ प्रतिशतमा झरेको छ भने खानाको व्यालेन्स नमिलेर वा अधिक पौष्टिक भएर लाग्ने कुपोषण ५७ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र संघीय आवसीय प्रतिनिधि भलरी जुलियान्डले नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारण खाद्य सुरक्षामा केही समस्या देखिएपनि सुधारउन्मुख रहेको बताइन् । उनले संघीयता कार्यन्वयनसँगै खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। दिलबहादुर गुरुङले स्थानीय तहमा अहिले पनि खौ रक्षाको कार्यक्रम पहिलो प्राथमकितामा नपरेको भन्दै पार्नु पर्नेब ताए। उनले तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायहरू बीच समेत सरकारको समन्वय आवश्य्क रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, योजना आयोगका सदस्य डा। कृष्णप्रसाद ओली, डा। उषा झाले प्रतिवेदनले नेपालको खौ सुरक्षामा सहयोग पुग्ने, बताए । उनीहरूले खाद्य सुरक्षाको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता समेत आवश्य तका रहेको औल्याएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चि तता गरेको छ । खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐनले त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिवद्धता विस्तार गरेको छ ।
नेपाल बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी, ‘व्यावसायिक कारोवारको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने’
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन सम्वन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेकाे छ । सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहले नेपाल बैंकको आगामी व्यवस्थापनले अवका दिनमा बैंकको नाफालाई दिगो गराउन श्रोत परिचालन, व्यावसायिक कारोवारको आकार तथा उत्पादकत्व वृद्धि निम्ति उच्चतम व्यवस्थापकीय सीप कौशलको अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । सो अवसरमा बैकका विज्ञ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुर्गाराज रेग्मीले बैंकको शाखा र कारोवार विस्तारको क्रममा रहेको सन्दर्भमा सबै शाखाबाट प्रविधियुक्त प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरेर ग्राहक सन्तुष्टी अभिवृद्धिमा सक्रिय रहनु पर्ने बताए ।
स्ववियु निर्वाचनका लागि ‘अनुगमन तथा समन्वय’ समिति
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचनका लागि शिक्षाध्यक्ष डा. सुधा त्रिपाठीको संयोजकत्वमा ‘स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय’ समिति गठन गरेको छ । आज बसेको त्रिवि पदाधिकारीको बैठकले स्ववियु निर्वाचनका लागि त्रिपाठीको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीप्रसाद उप्रेतिले जानकारी गराए । उनले समितिले चाँडै नै स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने र निर्वाचन हुने सबै क्याम्पसमा निर्वाचन गर्न समन्वय गर्ने बताए । उनका अनुसार उक्त समितिको काम कारवाही छिटो छरितोरुपले सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षाध्यक्ष डा त्रिपाठीको संयोजत्वकमा सात सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको छ । समितिको सहसंयोजकमा रजिष्ट्रार उप्रेती, सदस्यमा विष्णुप्रसाद खनाल, नरेन्द्रप्रसाद शिवाकोटी, विष्णु केसी, वैकुण्ठ खनाल, नारायणप्रसाद खनाल र सदस्य सचिवमा गङ्गाबहादुर थापामगर रहेका छन् । त्रिविले प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा गर्ने निर्वाचनको कार्यकाल यही फागुन १८ गते सकिँदैछ । त्रिविले यसअघि सबै आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । विसं २०६५ यता त्रिविमा निर्वाचन पूर्णरुपमा हुन सकेको छैन । विसं २०७३ मा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत केही क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो । यसैगरी निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले त्रिवि उपकुलपति कार्यालय घेराउ गरेका छन् । आज बिहान ११ बजे स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्रिवि कार्यालय घेराउ गरिएको क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । घेराउ कार्यक्रममा क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाले निर्वाचनका लागि समिति बन्नु सकारात्मक भएकाले निर्वाचनको कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष बस्नेतले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक नहुँदासम्म आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत् रहने जानकारी गराए । भोलि दुवै विद्यार्थी सङ्गठनले स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न दबाब दिन देशभरका स्ववियु निर्वाचन हुने क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रदर्शन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । रासस
