मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका निर्जीवन बीमा सेवा पाइने
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेल र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नोरप्रकाश प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता भए पश्चात लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ले जारी गर्ने विभिन्न निर्जीवन बीमा योजनाहरु मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को देशभर रहेका शाखा कार्यालयहरुबाट उपलब्ध हुनेछ । उक्त सम्झौता कार्यक्रममा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.का नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विके श्रेष्ठ तथा मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.का सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलबहादुर गुरुङ्ग र बैंकासोरेन्स विभाग प्रमुख राजेन्द्र पाण्डेको उपस्थिति रहेको थियो ।
जीवन बीमाको आधा शतकको इतिहास तर एक्चुरी भारतबाटै, किन छैनन् नेपाली बीमाङ्की ?
काठमाडौं । नेपाली जीवनबीमा व्यवसायले करिब ५० वर्षको इतिहास बनाउँदा पनि हालसम्म नेपालमा भने एकजना पनि बीमाङ्की उत्पादन हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २०२९ मा जीवनबीमा व्यवसाय सुरु गरेसँगै सुरु भएको नेपाली जीवनबीमा व्यवसायको प्रोडक्टको निर्माण र मूल्याङ्कनको प्रमुख भूमिका बहन गर्नुपर्ने बीमाङ्की व्यवसाय अहिले पनि भारतीय बीमाङ्कीहरुमै भर पर्नुपर्ने भएको हो । हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १९ जीवनबीमा कम्पनीहरुले भारतबाटै त्यस्ता बीमाङ्कीहरु हायर गर्दा नेपाली बीमा कम्पनीहरुमा र नियामक बीमा समितिमा पनि त्यस्तो प्राविधिक विषयबारे जानकारी भएको व्यक्ति अभाव देखिन्छ । के हो एक्चुरी ? जीवनबीमा कम्पनीहरुले ल्याउने हरेक बीमालेखहरुलाई बीमा कम्पनीको कम्पनीको आर्थिक अबस्था, सबलता, कमजोरी, अवसर र चुनौतीका साथै अर्थतन्त्रको बाह्य वाताबरण समेतको आधारमा भविष्यको कम्पनीहरुको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने र सोही मूल्याङ्कनका आधारमा कम्पनीको दायित्व बहन र बोनस क्षमता निर्धारण गर्ने व्यक्तिलाई एक्चुरी भनिन्छ, यसैको नेपाली नाम हो बीमाङ्की । खासगरी गणित, तथ्याङ्कशास्त्र र विश्लेषण प्रयोग हुने उक्त कोर्ष पूरा गर्न लामो समय लाग्ने र एकदमै झन्झटिलो भएकोले नेपालीहरुमा त्यस्तो कोर्षप्रति आकर्षण नबढेको हुनसक्ने विश्लेषण बीमा समितिका बीमाविज्ञ भोजराज शार्मको अनुमान छ । गणित विषय प्लसटु गरेपछि ८ बर्षको कोर्ष गरेर मात्रै बीमाङ्की बन्न सकिन्छ । ‘बीमाङ्कीमा ८ बर्षको कोर्ष हुन्छ जसमध्ये ४ बर्ष फिलोसिप र ४ बर्ष डिप्लोमाको हुन्छ । निरन्तर ८ बर्षसम्म अध्ययन गर्ने धैर्यता, क्षमता र समय र लागतको अभाव भएकोले त्यसमा आकर्षण नबढेको हुनसक्छ ।’ – बीमाविज्ञ शर्माले विकासन्यूजसँग भने । गणित, विज्ञान लगायतका विषयमा स्नातकोत्तर गरेपछि २/३ बर्षको कोर्ष लिए हुने अवस्था भएको भए नेपाली विद्यार्थी त्यसतर्फ आकर्षित हुनसक्ने अनुमान समेत उनको छ । त्यसो त नेपाली बजारमा एक्चुरीको खासै भविष्य पनि नदेखेर समेत नेपाली आकर्षक नभएको हुनसक्छ । बिमाविज्ञ भोजराज शर्माकै विचारमा १/२ बर्ष अघिसम्म नेपालमा ७/८ प्रतिशत मात्र बीमाको पहुँच भएको अवस्था र ३/३ वर्षमा मात्रै बीमाङ्की गराउनुपर्ने नियमका कारण पनि त्यसतर्फ आकर्षण नबढेको हुनसक्छ । अहिले बीमा व्यवसायले एउटा गति लिएको, १९ कम्पनी सञ्चालनमा आएको र बीमाको पहुँच पनि विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा नेपालीहरु पनि त्यो विषय पढ्नमा रुचि जाने उनको विश्वास छ । ‘त्यसो त नेपाली विद्यार्थीहरु भारत वा बेलायतमा गएर पढेको र उतै सेटल भएको हुनसक्छ ।’ उनले भने । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णले हाल बीमा कम्पनीहरुले भारतबाट नै एक्चुरी हायर गर्ने गरेको बताउँदै नेपालमा एक्चुरी पढाई सुरु भए विद्यार्थीहरुको इन्टर्नसीप लगायतमा बीमाम कम्पनीहरुले सहयोग गर्ने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्ण भने– ‘अहिलेसम्म हामीले एक्चुरी भारतबाट नै मगाउँदै आएका छौं, पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्व विद्यालयले नेपालमा एक्चुरी पढाउन सहज होस भनेर गरेको पहलमा हामीहरु निकै सकारात्मक छौं ।’ उनका अनुसार एक्चु्रीको सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने एक्चुरी बन्न भने निकै समय लाग्नसक्ने उनले बताए । कसरी बन्ने एक्चुरी, कति लाग्छ खर्च ? एक्चुरी विषय पढ्न गणित तथा तथ्याङ्कशास्त्र विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा प्लसटु उर्तीण भएपछि ८ वर्षको कोर्ष लिनुपर्छ जसमध्ये ४ बर्ष डिप्लोमा र ४ बर्ष फिलोसिपको हुन्छ । उक्त कोर्ष पूरा गर्न भारतमा करिब ४० लाख र अरु देशहरुमा भए ७०÷७५ लाख रुपैंयासम्म खर्च गर्नुपर्नेछ जुन एमबीबीएस गर्न लाग्ने शुल्क जत्तिकै हो । यो कोर्स पढाउने इन्स्चियुटहरु भारतमा समेत एकाध मात्र रहेको बताइएको छ । हाल नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि यो कोर्सको डिप्लोमा कक्षा सुरु गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । यो कोर्स सुरु भए नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपालमा डिप्लोमा कोर्स पढेर फिलोसिप गर्न अन्यत्र जानसक्ने सुविधा हुनेमात्रै नभएर बीमा कम्पनीहरुका प्रोडक्टको निर्माण र मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । यद्यपि योे कोर्स पूरा गरेपछि बीमा क्षेत्रमात्रै नभएर विभिन्न परियोजना, दीर्घकालीन कोषहरु, कम्पनीहरु र सरकारी निकायमा समेत योजना निर्माण र कार्यान्वयमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था विकास बैंक हुने, अर्थमन्त्रीले गरे यस्तो घोषणा
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विकास बैंकमा स्तरोन्नती गर्न लागिएको बताएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो कुरा बताएका हुन् । उनले भने–मर्जरको बाटोबाट लघुवित्तलाई बिकास बैंकमा स्तरोन्नती गर्ने बारेमा सोचिरहेका छौ । सोही अवसरमा उनले उत्पादनमा वृद्धि गरि सहकारी अभियानको वाटोमा लाग्नका लागि साना किसान विकासले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको बताए । लघुवित्तको संख्या धेरै भएको र त्यसका लगानीलाई एकीकृत गरि पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्न यो विकल्प सोचिएको कुरा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधनमार्फत यो विषय अघि बढाउन खोजेका छौँ–अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा २१ प्रतिशत परिवार अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, त्यसलाई घटाउने गरि स्थानीय तहमा काम गर्ने यस्ता संस्थाले काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवरामप्रसाद कोइरालाले अर्धवार्षिक अवधिमा साना किसानले २३ करोड ९१ लाख खुद मुनाफा गरेको बताए । साना किसान विकास वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकको अध्यक्षतामा कार्यक्रममा सम्पन्न भएको थियो ।
प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर र हेज फण्ड सञ्चालन गर्न बोर्डकाे नियमावली, कोषको रकम न्युनतम १५ करोड हुनुपर्ने
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले प्राइभेट इक्वीटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड जस्ता बैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न “विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५” लागू गरेको छ । बोर्डले नेपाल सरकारको आ.व.२०७५/७६ बजेटमा यी तीनवटै फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पुँजी बजारमा ल्याउने कार्यक्रम अनुसार धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम उक्त नियम लागू गरेको हो । बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा फागुन २२ गतेदेखि लागू गरेको छ । यस नियमावलीले परम्परागत लगानीको सट्टा नयाँ नयाँ ज्ञान, सीप/क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने छ । साथै, यस्ता नयाँ व्यवसायहरु शुरुवात गर्न स्वदेशी तथा बैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरी लगानीको नयाँ अवसरहरु प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको बोर्डले जनाएको छ । १. नियमावलीमा भएका मुख्य तीन वटा कोषहरुः प्राइभेट इक्वीटी फण्ड – बोर्डको यस नियमावलीले कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम स्वःपूँजी वा स्वःपूँजीसँग सम्बन्धित अन्य उपकरण वा लगानी गर्ने कम्पनीका साझेदारहरुको इच्छा बमोजिम लगानी गर्ने कोषलाई प्राइभेट इक्वीटी फण्ड भनिन्छ । भेन्चर क्यापिटल फण्ड – धितोपत्र सूचीकरण नभएका संचालनको शुरुवातीक्रममा रहेका वा संचालनको प्रकृया अगाडि बढिसकेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ बस्तु, सेवा, प्रविधि वा बैद्धिक सम्पत्तीसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई संचालन गर्न सेयर स्वामित्व पूँजीमा लगानी गर्ने कोष नै भेन्चर क्यापिटल फण्ड हो । हेज फण्ड- लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको कोष हेज फण्ड हो । २. क-कसले कोष सञ्चालन गर्न सक्छन् ? कोष व्यवस्थापकको कार्य गर्ने उद्देश्य भई चुक्ता पूँजी कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ भएका लगायतका योग्यता पुगेका प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठीत संस्थाले उक्त कोषको स्थापना तथा संचालन गर्न बोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यो नियमावली शुरु हुनु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई वा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भई संचालनमा रहेको कोष व्यवस्थापकको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना (अर्थात २०७६ भदौ २२ गते) भित्र कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिन निवेदन दिई सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको बोर्डले बताएको छ । ३. प्राइभेट इक्वीटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड संचालन गर्नका लागि कोषको रकम कम्तीमा पन्ध्र करोड रुपैयाँ भएको, कोष व्यवस्थापकले कोषमा न्यूनतम दुई प्रतिशत हिस्सा लिएको हुनु पर्ने छ । सो न्यूनतम हिस्सा निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था भएको(द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय संस्थाले लगानी गरेको कोषको हकमा उक्त व्यवस्था लागु नहुने), इकाईधनीको संख्या दुईसय भन्दा बढी नहुने, कोष बन्दमुखि प्रकृतिको भएको, इकाईधनीलाई प्रतिफल स्वरुप नगद लाभांश मात्र दिने व्यवस्था भएको र इकाईधनीले कम्तीमा पचास लाख रुपैयाँको इकाई खरिद गर्ने व्यवस्था सहित कोष दर्ताको न्यूनतम मापदण्डहरु तोकिएको छ । ४. लगानीको जोखिम तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरी कोषको स्वपूँजीमा लगानी गर्न सक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त कोष, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता, लगानी गर्न सक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानून बमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था, नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नेपालीलाई योग्य लगानीकर्ताको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । ५. बोर्डको नियमवाली अनुसार कोष व्यवस्थापकद्वारा कोषको स्थापना र संचालन गर्नको निम्ति कोषको विधानमा उल्लेख हुनुपर्ने न्यूनतम व्यवस्थाहरु कोषको नाम, कोषको प्रकार, कोषको आकार र समायवधि, कोषको प्रवद्र्धन गर्न कम्तिमा दश प्रतिशत रकम लगानी गर्न प्रतिवद्धता गरेका लगानीकर्ताको विवरण, कोष संचालन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, कोषको लगानीको लक्षित क्षेत्र तथा लगानी प्रकृया सम्बन्धी विवरण, लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल सम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ता हुने प्रकृया सम्बन्धी सम्बन्धी व्यवस्था, हर्डल रेट, कोष व्यवस्थापन शुल्क तथा कोष खारेजी आदि व्यवस्थाहरु गरेको छ । ६. कोष व्यवस्थापकले योग्य लगानीकर्तासँग लगानी गर्ने सम्बन्धमा लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानी सम्झौतामा कोष व्यवस्थापकले कोषको रकम नेपाल सरकारको प्रचलित कानून बमोजिम लगानी गर्न निषेध गरिएको क्षेत्रहरुमा बाहेक लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको कम्पनी वा व्यवसायमा लागनी गर्न सक्ने, लगानी गरिने रकम र समयावधि, लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल, लगानी फिर्ता हुने प्रकृया, विवाद समाधान प्रकृया, हर्डल रेटको व्यवस्था, कोषको शुल्क, कोेषको समाप्ति पछि सवै प्रकारको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफरक गरी बाँकी रकम इकाईधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने आदि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बोर्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ७. कोषले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई इकाई निष्काशन गर्दा ऋणको रुपमा समेत इकाई निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ८. कोष व्यवस्थापकले गर्ने कोष व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न कोष व्यवस्थापक, संचालक समिति तथा कार्यकारी प्रमुखका योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र कोष व्यवस्थापक र कोषको कारोबार पारदर्शी पार्न निम्ति छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण तयार गर्ने, लेखापरिक्षण गर्दा लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रचलित सिद्धान्त, कानून र मापदण्ड अनुसार छुट्टाछुट्टै गर्ने जस्ता व्यवस्था गरी स्वनियमनमा समेत जोड दिइएको छ । ९. कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सावर्जनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले एक बर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । १०.लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको हेज फण्ड संचालन सम्बन्धमा यसको संवेदशीलतालाई मध्यनजर गरी बोर्डले विशेष निर्देशिका बनाई थप व्यवस्था गरे पश्चात मात्र लागू गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनतामा जनमतसङ्ग्रह हुन सक्दैनः प्रम
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहबीच भएको सहमतिपछि विखण्डन, पृथकतावादी सोच र आन्दोलन समाप्त भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा उनले सहज र सुखद् रुपमा पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु मुलुकको शान्तिसुरक्षामा महत्वपूर्ण र सकारात्मक उपलब्धि हो भने । सरकार र मधेशमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको गठबन्धनबीच यही फागृुन २४ गते ११ बुँदे राजनीतिक सहमति भएको थियो । विखण्डनकारी गतिविधि परित्याग गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा रहने सहमति धेरै ठूलो कुरा हो भन्दै उहाँले वैयक्तिक असन्तुष्टि र निहित उद्देश्य बोकेका केही व्यक्तिबाट मात्र त्यसको विरोध भएको हो भने । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “एउटा सानो देखिएको तर अत्यन्तै विषाक्त कुरालाई समाधान गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा छ, राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डता र स्वतन्त्रताबाहेकका विषयमा जनताको अभिमतबाट चल्न हुन्न भनियो भने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?” राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताका विषयमा भने जनमतसङ्ग्रह हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै उनले नेपालबाट पृथकतावादी गतिविधि निस्तेज हुँदा एकथरि मान्छे पानीविनाको माछाजस्तो भुट्भुटिएका छन्, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने कुरामा जनमतसङ्ग्रह गर्ने भन्ने कुरा सोच्न पनि नमिल्ने कुरा हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई एकाङ्गी वा सङ्कीर्ण हिसाबले मात्र नहेरी सर्वपक्षीय आयामका रुपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले क्रान्तिको आवरणभित्र शान्तिसुरक्षालाई खलल तुल्याउने र चन्दा असूली गर्नेसँग कसैको स्वार्थ मिसिएको छ कि भनेर विश्लेषण हुन आवश्यक छ भने । पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिका थियो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “परिषद्ले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई सुनिश्चित हुने तहसम्म पु¥याउन भूमिका खेल्नेछ ।” समग्र राष्ट्र र देशवासीको सुरक्षाका लागि केन्द्रित भएर परिषद्ले काम गर्ने बताउँदै उहाँले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिहितमा केकस्ता चुनौती छन् भन्ने परिस्थितिको विश्लेषण गरेर सचिवालय अघि बढ्ने बताए । नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएको हिसाबले छिमेकीलगायत सबैसँग समझदारी र सद्भाव राखेर विकास र समृद्धि कायम गरी मानवीय आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्नेमा नेपालको जोड रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति, विकास र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा हाम्रो प्रयास र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भने । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सुरक्षाको वातावरणलाई सही ढङ्गबाट विश्लेषण गरी सोहीअनुरुप अवधारणा बनाउने कार्यमा परिषद्ले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय आवश्यकताबाट निर्देशित र अद्यावधिक हुँदै नयाँ गतिका साथ सचिवालय अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सचिवालयले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताए । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार वा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र र गृहमन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधानसेनापति सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने रक्षा मन्त्रालयका सचिवमा हुने व्यवस्था छ ।
चर्को ब्याजदर तत्काल हटाउनु पर्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको माग
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने चर्को ब्याजदर तत्काल हटाउनु पर्ने माग गरेको छ ।महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाल–चीनको प्रमुख नाकाका रुपमा रहेको केरुङसम्म जानका लागि सहजताका साथ निश्चित समयका लागि पासको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई त्यस क्षेत्रको आवश्यक नीतिनियम बनाउँदा सरकारले समावेशी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने । महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सातै प्रदेशमा निजी क्षेत्र र सरकार सम्मिलित औद्योगिक करीडोरको स्थापना गर्दै चीनसँग जोडिएका तातोपानीलगायत सबै नाका यथाशीघ्र सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गर्दछौँ ।” नेपाल भारत खुला सिमाना रहेका कारण दिनप्रतिदिन चोरीपैठारी बढ्दै गइरहेको हुँदा त्यसलाई रोक्न तत्काल सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष कटुवालको भनाइ छ ।
टोयोटाले पूरा गर्यो ६ दिने ‘रस टु मुस्ताङ’ यात्रा
काठमाडौँ । टोयोटाले ७ वटा रस एसयुभीद्वारा गरिएको ६ दिन लामो मुस्ताङ्ग यात्रा पूरा भएको छ । फरक प्रकारका भौगोलिक अवस्थिति, धरातल र सडकहरु पार गर्दै मुस्ताङ्गसम्मको यात्रा पूरा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । फागुन २० देखि काठमाडौँबाट शुरु भएको यात्रा फागुण २६ गते पोखरामा आएर सकिएको हो । टोयोटाको नयाँ एसयुभी रसले खराव पहाडी सडक कुनै समस्या र रोकावट बिना आफ्नो यात्रा पूरा गरेको कम्पनीले जनाएको छ । टोयोटाको नेपालको लागि एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेड सिण्डिकेटका सदस्य र विभिन्न मिडियाकर्मीहरुको संयुक्त सहभागितामा यो यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाइएको छ । रस टु मुस्ताङ्गमा सहभागी टोलीले टोयोटाको पोखरा स्थित डिलर अटो ओयज प्रालिको शोरुम बाट पुन र्यालीको आयोजना गरेका थियो । उक्त र्यालीमा पोखरास्थित टोयोटाका ग्राहक र मोटरका शौखिन अन्य ग्राहकहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । उक्त र्याली आयोजनापछि १५ टोयोटा रश गाडीको शोरुम बुकिङ भएको छ ।
अन्ततः मिले उद्योगी र बैंकर, ब्याजदरको व्यवस्थापन आफैं गर्ने
काठमाडौं । ब्याजदर उचारचढावको श्रृंखलामा दुई कित्तामा उभिएका उद्योगी र बैंकर अन्ततः मिलेका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका प्रतिनिधी सम्मिलित छलफलले मिलेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘हामीले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल गरेका छौं, मिलेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका छौं’, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । बैंकर र उद्योगीहरुले मिलेर अघि नबढ्दा दुबै पक्षलाई नोक्सानी हुने निष्कर्षसहित समेत निकालेका छन् । ‘उद्योगी र बैंकर भनेका सहयात्री हुन्, मिलेर अघि बढ्दा मात्रै दुबैको हित हुन्छ, हाम्राबीचमा थोरै असमझदारी आएको थियो, आजको बैठकले सबै मिलायो’, महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । बैंठकले महासंघका प्रतिनिधी र बैंकरका प्रतिनिधी सम्मिलित कार्यदल समेत गठन गरेको छ । सो कार्यदलले एक हप्ताभित्र छलफल गरेर ब्याजदर सम्बन्धी किचलो अन्त्य गर्ने प्रस्ताव तयार पारेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेश गर्नेछ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नेछ । चैत मसान्तभित्र ब्याजदरको विवाद पूर्णत समाधान हुने पनि श्रेष्ठले दावी गरे । सोमबारको बैठकमा महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, उमेशलाल श्रेष्ठ लगायतको सहभागीता रहेको थियो । बैठकले सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा उद्योगीहरुले बुझाउनुपर्ने विवरणमा एक रुपता ल्याउने सहमति पनि गरेको छ । उनीहरुले प्रत्येक ३ महिनामा आफैं छलफल गरेर बजारको अवस्था बुझ्ने र सम्भावित जोखिमबाट जोगिने उपायको खोजी गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।
