विश्वविद्यालयका विद्यार्थी कोरिया जान रातभरि लाइनमा
काठमाडौँ । रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जान चाहने कामदारका लागि शुक्रबारबाट आवेदन खुला हुँदै छ । तर, परीक्षा शुल्क बुझाउन बिहीबार साँझदेखि नै बैंकमा युवाको लाइन छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका सबै शाखामा युवाको लाइन थियो । तर, सबैभन्दा लामो लाइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रको काउन्टरबाहिर थियो । देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा मास्टर्स पढिरहेका विद्यार्थी आ–आफ्ना डेरा छोडेर बिहीबार साँझ खुला चौरमा आएका थिए । उनीहरूमध्ये केही खाना पनि त्यहीँ खाँदै थिए । कोही कम्बल ओढेर लाइनमा सुतिरहेका थिए । सरकारले अनलाइन प्रणालीबाटै परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि आवश्यक जानकारी नहुँदा युवाहरू यसअघिका वर्षहरूमा जस्तै रातभर लाइनमा लागेका छन् । इसेवा, आइएमई पेलगायत माध्यमबाट सहजै परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर, अगाडि फारम भरे परीक्षा पनि अगाडि हुने र परिणाम पनि छिटो हुने विश्वासमा उनीहरू यसरी बैंक खुल्नुभन्दा १२ घन्टाअघि नै लाइन लागेका हुन् । परीक्षार्थीले नबुझेर लाइनमा लागेको हुन सक्ने इपिएस शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालको भनाइ छ । ‘हामीले बैंकबाहेक अनलाइनबाटै परीक्षा शुल्क जम्मा गर्न सकिने र फारम भर्न सकिने सूचना यसअघि नै निकालेका छौँ । हाम्रो वेबसाइटमा मात्रै होइन, भाषा सिकाउने संस्थामा पनि यो विषयको जानकारी गराएको हौँ,’ उनले भने, ‘बिहीबार राति १२ बजेपछि घरबाटै परीक्षा शुल्क जम्मा गर्न सकिने बनाइएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको अनलाइन बैंकिङबाट पनि रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । बैंकमा लाइन लागेर भोलिपल्ट १० बजेपछि मात्रै रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यसरी लाइन लागिरहन आवश्यक छैन ।’ परीक्षा फारम ८ देखि १७ चैतसम्म बुझाउन सकिनेछ । परीक्षा शुल्क २४ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । काठमाडौं र पोखरा केन्द्रबाट सञ्चालन हुने इपिएस भाषा परीक्षा आगामी २५ र २६ जेठका लागि तोकिएको छ । पोखराबाट २० हजारले मात्रै आवेदन फारम भर्न सक्नेछन् । परीक्षाको नतिजा इपिएस कोरियाको अनलाइनमा १३ असारमा प्रकाशित हुनेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
मेडिकल कलेजको ठगी शृंखला, नेसनल मेडिकलद्वारा छात्रवृत्तिकै विद्यार्थीबाट चर्को ब्याज
काठमाडौं। एकपछि अर्को मेडिकल कलेजको ठगी धन्दा सार्वजनिक भइरहेको बेला वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीबाट समेत चर्को रूपमा ब्याज लिने गरेको पाइएको छ । प्राप्त कागजातअनुसार कलेजले समयमा वार्षिक शुल्क नबुझाएको भन्दै छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीबाट चर्को ब्याज लिएको पाइएको हो । वार्षिक शुल्क र होस्टेल शुल्कस्वरूप संयुक्त रूपमा सो कलेजले ती विद्यार्थीबाट मनोमानी ढंगले शुल्क असुल्दै आएको छ । शुल्क ढिलो तिर्ने विद्यार्थीबाट ब्याज शीर्षकमा १२ हजार ६ सय रुपैयाँ लिएको छ । कलेजले १२ जना विद्यार्थीबाट प्रतिविद्यार्थी २ लाख ३३ हजार रुपैयाँका दरले रकम असुलेको छ । यस्तै, परीक्षा शुल्क शीर्षकमा ३५ हजार रुपैयाँ, छात्राबास शुल्क शीर्षकमा ६४ हजार, मेस चार्जअन्तर्गत ७३ हजार ६ सय र अन्य शीर्षकमा ४० हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । कलेजले एक विद्यार्थीबाट २ लाख २५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएको छ । सो कलेजको १६औं ब्याजमा १२ जना विद्यार्थीले सरकारबाट छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा सो कलेजले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीबाट प्रतिवर्ष १० लाख रुपैयाँका दरले असुलेको छ । स्रोतका अनुसार सो नेसनल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीबाट प्रतिविद्यार्थी ६१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । सरकारले उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्कबापत तोकेको छ । बढी शुल्कबारे कुरा उठाउने अभिभावकहरूलाई कलेज प्रशासनले धम्क्याउने गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
बालुवाटारको ललिता निवास क्याम्प जग्गा प्रकरण, २८४ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने
काठमाडौं । पहुँचवाला व्यक्तिले विभिन्न बहानामा हडप्दै आएको ३७ अर्ब रुपैयाँबराबरको २८४ रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने भएको छ । झन्डै ३० वर्षअघि २०४७ सालदेखि हडपिएको राजधानीको व्यस्त र भीभीआईपी बसोबास गर्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित बालुवाटार क्षेत्रको सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन लागिएको हो । गत २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यक्ति विशेषले हडपेको त्यति ठूलो परिमाणको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सबै खाले प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि व्यक्तिले हडप्दै आएको बालुवाटार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । सरकारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिनं। १०२४ र १०२५ तथा विभिन्न मिति र निर्णबाट फिर्ता भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको ११३–०–३–० रोपनी जग्गा तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । ती सबै जग्गा ललिता निवास क्याम्पभित्रका हुन् । जहाँ प्रधानमन्त्री निवास, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानन्यायाधीश निवास र सभामुख निवासलगायतका महत्ववपूर्ण सरकारी कार्यालय छन् । सो जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका–४ साविक काठमाडौं महानगरपालिका–२३ बालुवाटारमा अवस्थित छ । हाल सो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यको हिसाब नै छैन । यहाँ खरिद बिक्रीका लागि जग्गा पाउन पनि मुस्किल छ । सरकारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने सबै समूहमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराई राज्यलाई नै ठग्न खोज्ने समूहमाथि आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था आएसँगै राजनीतिक कारण सुवर्णशमशेर जबराको १५ रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले जफत गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
प्रदेश ३ का सांसदलाई खल्तीका आयोजना, हरेक सांसदलाई ५०-५० लाख रुपैयाँका दुई आयोजना दिने
काठमाडौं । खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै प्रदेश ३ सरकारले हरेक सांसदलाई ५०-५० लाख रुपैयाँका दुई आयोजना दिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले एक करोडसम्मका दुई आयोजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका छन् । हरेक सांसदलाई एक करोडका गैरबजेटरी आयोजना दिन मन्त्री ढुंगेल सहमत भएका छन् । आइतबार संसदीय दलको बैठकमा उनले सबै सांसदलाई ५०-५० लाख रुपैयाँका दुई आयोजना दिन सहमति जनाएको नेकपाका एक सांसदले बताए । प्रस्ताव लैजानुअघि बसेको सांसदहरूको अनौपचारिक बैठकमा केही सांसदले सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्दै आयोजना सिफारिस नगर्ने बताएका थिए। यी आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुनेछन् । ‘अहिले विकास बजेट खर्च भएको छैन। खानेपानीरढल निकासजस्ता सामान्य विकासका आवश्यकता सम्बोधन गर्न बजेट निर्माणकै बेला सांसदहरुले आयोजना टिपाएका थिए,’ सांसद रामेश्वर फुँयालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको जानकारी पाएको छु ।’ प्रदेश ३ को संसद्मा १०९ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रत्येक सांसदलाई एक करोडका आयोजना दिँदा पनि एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी खर्च हुनेछ। प्रदेश ३ ले चालू आवमा ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा त्यसको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्चबापत छुट्याइएको छ। तर पहिलो ६ महिनामा कुल बजेट खर्च तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र छ। प्रदेशको संरचना गठनको सुरुवाती वर्ष भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका कारणले प्रदेशले विकास खर्च गर्न सकेको छैन। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
सुकुमवासीका नाममा फेरि जग्गा बाँड्दै सरकार
काठमाडौँ । सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेका नाममा जग्गा वितरण गर्दा विगतमा विवाद आएको जान्दाजान्दै सरकारले फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ । राजनीतिक पार्टीले विगतमा पटकपटक सुकुमवासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विवाद आएको थियो। अहिले विवाद आउन नदिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर जग्गा बाँड्ने चलाखी गरेको हो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई आठौंपटक संशोधन गर्न विधयेक तयार पारेको छ। उक्त विधयेक गत फागुन १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी फागुन २९ मा संसद्मा दर्ता भएको छ । अव्यवस्थित बसोवास र सुकुमवासीका नाममा राजनीतिक दलनजिकका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विरोध आउन सक्ने देखेर सरकारले विधेयकमा आयोग बनाउने र त्यसको सिफारिसमा जग्गा पाउने व्यक्तिले मूल्यको २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विरोधबाट बच्न सरकारले आयोग बनाउने र २५ प्रतिशत मूल्यको व्यवस्था ल्याई चलाखी गर्न खोजेको टिप्पणी भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिए। ‘अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुलाई बसोवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजले भोगचलन गरी आएको सरकारी जग्गामध्येबाट तोकिएको क्षेत्रफलको हद ननाघ्ने गरी रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको जग्गाको मूल्यांकनको २५ प्रतिशत दस्तुर लिई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
सानिमा भन्दा माछापुच्छ्रे बैंक राम्रो ! प्रतिकित्ता १८० मा २७ लाख कित्ता सेयर बेच्दै डा. विरेन्द्र महत्ताे
काठमाडौं । विहीबार सानिमा बैंकको साधारण सेयर प्रतिकित्ता २९६ रुपैयाँमा किनबेच भयो । सोहि दिन माछापुच्छ्रे बैंकको सेयर प्रतिकित्ता करिव २१८ रुपैयाँमा किनबेच भयो । सर्बसाधारण लगानीकर्ताको नजरमा माछापुच्छ्रे बैंक भन्दा सानिमा बैंक राम्रो छ । तर एक जना प्रमोटरले सानिमा बैंक त्यागेर माछापुच्छ्रे बैंक रोजेका छन् । उनले सानिमा बैंकको २७ लाख १८ हजार ८३५ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेका छन् । उक्त सेयर प्रतिकित्ता १८० रुपैयाँ मूल्य राखेर बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्न लागिएको छ । उक्त सेयर बिक्रीबाट महत्तोले कम्तिमा ४८ करोड ९३ लाख ९० हजार ३०० रुपैयाँ कमाउने छन् । बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्न लागिएकोले ५० करोडभन्दा बढी पाउने सम्भावना छ । सेयर बिक्रीबाट आउने रकम कहाँ लगानी गर्ने भन्ने योजना नबनेको डा विरेन्द्र महत्तोले बताए । ‘ठूलो रकम होइन । कहाँ लगानी गर्ने भनेर योजना बनाएको पनि छैन’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘बैंकको ऋण पनि छ । तिरोतारो मै सकिन्छ होला ।’ बाध्यताको आधारमा नभई नैतिकताको आधारमा सानिमा विकास बैंकको सेयर बेच्न लागेको उनले प्रष्ट पारे । ‘म माछापुच्छ्रे बैंकमा अध्यक्ष छु । बेलाबेलामा नैतिक प्रश्न उठ्यो । त्यसैले नैतिकताको आधारमा सानिमा बैंकको सेयर बेच्न लागेको हुँ । अरु कुनै बाध्यता थिएन’–उनले भने । सानिमा त्यागेर माछापुच्छ्रे बैंक रोज्नुको कारण को हो ? विकासन्युजको प्रश्नमा उनले भने–‘सानिमा बैंकमा प्रमोटर सेयरधनी मात्र हुँ । माछापुच्छ्रे बैंकमा अध्यक्ष छु । अध्यक्ष रहेको संस्थाप्रति बढी जिम्मेवारी भएकोले माछापुच्छ्रे रोजेको हुँ । यस बैंकलाई राम्राे बनाउन केन्द्रीत हुन्छु । ’
विदेशी लगानीकर्तालाई रेड कार्पेटः एक दर्जन कार्यालयको काम एकै ठाउँबाट
काठमाडौं । चैत १५ र १६ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको हितमा धमाधम निर्णय गरिरहेको छ । फास्ट ट्रयाकमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र सार्वजनिक–निजी साँझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ पारित गरेको सरकारले ऐन कार्यान्वयनको अभियान पनि अघि बढाएको हो । संसदले ऐन पारित गरेको केहिदिन भित्रै सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेबारे काम अघि बढाउन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । अब मन्त्रालयले केहि दिनभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर केन्द्रको स्थापना गर्नेछ । ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई ७ दिन भित्र लगानीको स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकै लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको परिकल्पना गरिएको हो । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगीक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख दिनेश भट्टराईले १२ वटा कार्यालयहरुको काम एकै ठाउँबाट उपलब्ध हुने गरि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागेको बताए । ‘१२ वटा कार्यालयको सेवा एकै ठाउँबाट दिने गरि योजना बनेको छ, सम्बन्धीत सबै कार्यालयका कर्मचारीहरु अधिकारसहित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमै बस्छन र विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिन्छन्’, सह सचिव भट्टराईले भने । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा कानुन बमोजिम प्रदान गर्ने छुट, सुविधा र सहुलियत एकल विन्दु सेवाबाटै उपलब्ध गराउनेछ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट यी सुबिधा प्रदान गरिनेछ । (क) उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन, (ख) विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, (ग) कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन, (घ) श्रम स्वीकृति, (ङ) भिसा सुविधा, (च) उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गणुस्तर मापन तथा नियन्त्रण, (छ) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति (ज) उर्जा र पूर्वाधार विकास तथा सोको लागि आवश्यष्क समन्वय एंव अन्य निकायहरुबीच सम्पर्क बिन्दु(फोकल पोइन्ट), (झ) उद्योगले पाउने अन्य छुट, सुविधा, (ञ) स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त प्रदान गर्ने कार्य, (ट) विदेशी विनिमय स्वीकृति,
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले ७५ करोडको हकप्रद बिक्री गर्दै, कहिलेदेखि भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७५ करोड ४० लाख ३५ हजार २७३ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको ७५ लाख ४० हजार ३५२ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । इन्स्योरेन्सले चैत २५ गतेदेखि चुक्ता पुँजीको एक बराबर ०.६ को अनुपात अर्थात ६० प्रतिशत हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गर्ने भएको छ । इच्छुक सेयरधनीले २०७६ वैशाख २९ गतेसम्म कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन पाउने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले हकप्रद निष्कासनका लागि “केयर एनपि आईपीओ ग्रेड ३” पाएको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था औसत रहेको देखाउँछ । गत माघ २७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्स्योरेन्सलाई सो मात्राको हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएको थियो ।
