केपी ओलीले किने त्रिशुली–३ बीको १० हजार कित्ता सेयर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको पानी, जनताको लगानी कार्यक्रममा १० हजार कित्ता सेयर खरिद गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीले त्रिशुली–३ बीको १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका हुन् । ओलीले जनताको जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको सेयर खरिद गरेका हुन् । उनले आगामी २ वर्षपछि कम्पनीको १० हजार कित्ता सेयर प्राप्त गर्नेछन् । उनले १० हजार कित्ता सेयरका लागि हाल एक लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गरेका हुन भने २ वर्षपछि ९ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । ३७ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको एक महिना अघि मात्रै निर्माण आरम्भ भएको थियो ।
प्यान बारे बोर्डको स्पष्टिकरणः एक पटकमा ५ लाखभन्दा बढी कारोबारमा मात्रै अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा एक पटकमा ५ लाख वा सो भन्दा बढी कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) अनिवार्य गर्ने भएको छ । बोर्डले बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत दोस्रो बजारमा पटक पटक नभई एक पटकमा ५ लाखभन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्ने लगानीकर्तालाई प्यान अनिवार्य गर्ने स्पष्टिकरण दिएको हो । बोर्डले आगामी २०७६ वैशाख १ गतेबाट ५ लाखभन्दा बढी कारोबारमा प्यान अनिवार्य र सो भन्दा कम लगानी गर्ने तथा साना लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हाललाई ऐच्छिक रुपमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस बारेमा कतिपय लगानीकर्ताहरुलाई केही दुविधा भएकाले बोर्डले बिहीबार उक्त स्टष्टिकरण दिएको हो । अब लगानीकर्ताले एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार गरे मात्रै प्यान अनिवार्य हुने छ । साथै, उक्त व्यवस्था अनुसार लगानीकर्ताले सेयर खरीद वा बिक्री गर्दा दिनभरीको कारोबार वा पटक पटकको कुल कारोबारमा प्यान ऐच्छिक हुने बोर्डले जनाएको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भट्टराई नियुक्त
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा केशव भट्टराई नियुक्त भएका छन् । निकिता पौडेलले राजिनामा गरेपछी बोर्डको अध्यक्ष पद खाली रहँदै आएको थियो । विगत २ वर्षदेखि उपाध्यक्ष पद संहाल्दै आएका भट्टराई एक सफल फिल्म निर्माता तथा अभिनेताका रूपमा स्थापित छन ।
मेडिकल कलेजमा लिइएको बढी शुल्क फिर्ता हुने
काठमाडौँ । विभिन्न मेडिकल कलेजमा जथाभावी शुल्क लिइएको तथा विद्यार्थी परीक्षा फारम भर्नबाट वञ्चित गराइएको विषयमा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीबीच सहमति भएको छ । जबर्जस्ती लिइएको शुल्क फिर्ता गर्ने, आवेदनमा छुट भएका विद्यार्थीलाई यही चैत ८ गतेसम्मको अवधिमा फारम भर्न लगाउने र विद्यार्थी सङ्गठनले गरेको तालाबन्दी खुलाउने सहमति भएको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछाने जानकारी दिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सचिव खगराज बराल, त्रिविका उपकुलपति डा तीर्थराज खनियाँ, निजी कलेज सञ्जालकका प्रतिनिधि, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रतिनिधिबीच आज सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो । सो विषयमा कारवाही नभएको भन्दै सत्तारुढ नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले मङ्गलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । गण्डकी र किष्ट मेडिकल कलेजमा आफूखुशी शुल्क असूल भएको र परीक्षा फाराम भर्न नपाएका विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास दिई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको विषय कानूनी कारवाहीको सवाल भएकाले तालाबन्दी खुलेपनि पीडित विद्यार्थीले मुद्दा फिर्ता नलिने जनाएका छन् ।
बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्देशन, सबै वडामा विवरण सङ्कलन गरिने
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो तहमा रहेका बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रम शाखाका उपसचिव डा लोकनाथ भुसालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमार्फत सबै स्थानीय तहलाई बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयले बेरोगजारको विवरण सङ्कलन गर्न सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक तोकेको छ । उनका अनुसार रोजगार संयोजकबाट स्थानीय तहका सबै वडामा बेरोजगारका विवरण सङ्कलन गरिने छ । यस्तै रोजगार संयोजक नतोकिएका स्थानीय तहमा भने स्थानीय तहले आफैँ एक जना कर्मचारी खटाई बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । सरकारले ४८५ स्थानीय तहमा बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्न रोजगार संयोजक खटाइसकेको छ भने बाँकी स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक तोक्ने कार्य अगाडि बढाएको छ । सरकारले चैत मसान्तभित्र आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहमा बेरोजगार भएकालाई नाम दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ । रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन–२०७५, रोजगारी हकसम्बन्धी नियमावली–२०७५ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका–२०७५ अनुसार बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतमत १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरेको छ । सय दिनको रोजगारी नसकेमा सरकारले रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार ६ सयमा २ वटा रेल किन्ने निर्णय, जेठमा गुडाउने
काठमाडौं । सरकारले ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैंयाँमा रेलका २ वटा इञ्जिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनी कोँकण रेल वे कर्पाेरेशन लिमिटेडसँग २ वटा डेमु रेल किन्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकार र र भारत सरकारबीचको समझदारीमा रेल खरिद हुनेछ । यसरी खरिद गरिएको रेल आगामी जेठ महिनामा जनकपुर जयनगर खण्डमा गुडाउने सरकारको तयारी छ । सरकारले चैत ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट दुुई सरकारबीच सम्झौता गरेर रेल खरिद गर्ने र नेपाली राष्ट्रिय झण्डा राखेर गुडाउने निर्णय गरेको हो ।
साना पूँजी जुटाएर ठूला आयोजना बनाउन सकिन्छ: प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका साना साना पूँजी सङ्कलित गरेर ठूला आयोजनामार्फत आफ्नो मुलुक आफैँ बनाउन सकिने बताएका छन् । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’ भन्ने नारासहित जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत ‘त्रिशूली बी’ को शेयर आवेदन शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मौरीले फूलको रस ल्याएर चाका बनाएजस्तै ठूला आयोजनामा जनताको लगानी बढाएर देशलाई स्वाधीन र समृद्ध बनाउन सकिने बताए । उनले भने, “नेपाल ऊर्जाको धनी देश हो । पानीको सदुपयोग हुन नसकेको अवस्थामा यस्ता आयोजना सफल बनाउनुपर्छ । यसमा सहभागी हुन स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई म आग्रह गर्दछु ।” प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि कसैसँग हात नथापी यस्ता आयोजनालाई नमूनाको रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा पनि जनताको लगानी जोडेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले १० हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएर शेयरको शुभारम्भ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली शेयरमा लगानी गर्नुभएको यो पहिलोपटक हो । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम गत फागुन २ गते उद्घाटन भएको थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री महत भन्छन्-लगानी सम्मेलन आवश्यक छ, तर सरकारले पर्याप्त छलफल गरेन
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले लगानी सम्मेलन गर्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ, त्यसैले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य छ, तर यसको लागि जति तयारी र छलफल गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन् ।’ बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता महतले विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै सुरुवात गरेको सुनाए । उनले भने,‘गिरिजाबाबुले विदेशी लगानी ल्याउनकै लागि अभियान सुरु गर्नुभयो, उहाँले उदार आर्थिक नीति ल्याउनुभयो । बास्तवमा गिरिजाबाबुले आधुनिक नेपालका लागि ठूलो काम गर्नुभएको छ ।’ उनले वामपन्थी सरकारले पनि गिरिजाबाबुले अघि सारेको कुरालाई स्वीकार गरेर लगानी सम्मेलन गर्न लागेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले थपे,‘यो त खुशीको कुरा हो, सम्मेलन सफल होस भन्ने हाम्रो शुभकामना छ, यो अति आवश्यक थियो । विदेशी लगानी नबढाई मुलुक विकास हुन सक्दैन् ।’ विदेशी लगानी आकर्षणको लागि सरकारले केही पूर्व आवश्यकत्ताहरु पूरा गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भने,‘अहिले केही नयाँ कानुनहरु पारित भएका छन्, तर विदेशी लगानीको लागि नेगेटिभ लिष्ट पहिलेभन्दा लामो बनाईएको भनिएको छ ।’ महतले औद्योगिक, कृषिलगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन जरुरी रहेको सुनाए । उनले भने,‘उद्योग–धन्दा, जलस्रोत तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी छ ।’ लगानीको लागि ऐन, कानूनहरु बनाएरमात्रै नहुने उनको धारणा छ । उनले थपे,‘यी सबै कुराहरु अब व्यवहारिक रुपमा लागु गर्नुपर्छ । मिठा र राम्रा कुरा गरेर हुँदैन् ।’ महतले विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि पहिले नेपालका सडकहरु, विमानस्थललगायत पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नती गर्नुपर्ने पनि सुझाए । उनले भने,‘तर, हाम्रो सरकार अदक्ष छ, कुनै पनि कुरामा दक्षता देखाएन् ।’ त्यस्तै, उनले लगानी सम्मेलनको लागि प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पाटो पनि चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । तीन वर्ष पहिले काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनको स्मरण गराउँदै उनले उक्त सम्मेलनबाट आएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआएकोमा अब सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
