नेपालको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत मात्र हुने आइएमएफको नयाँ प्रक्षेपण, ४ महिनामा डेढ प्रतिशत घटायो
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।आइएमएफले विहीबार सार्वजनिक गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक रिपोर्टमा नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५ प्रतिशत मात्र हुने उल्लेख छ । यसअघि आइएमएफले गत डिसेम्बर १३ मा जारी गरेको रिपोर्टमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आइएमएफले पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइएमएफको प्रक्षेपणलाई देखाउँदै सरकारको ठूलो उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । तर, चार महिनापछि आइएमएफले पूर्व प्रक्षेपणलाई घटाउँदै ५ प्रतिशतमा झारेको हो । सरकारको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत हुने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने नीति लिएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भईरहेको छ । सरकारले करमा कडाई गर्नु, बैंकले व्याज उच्च बनाउनु, नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेश जानु, स्वदेशमा श्रमिकको ज्याला उच्च हुनुको साथै श्रमिकको अभाव हुन थालेपछि नेपाली उद्यमीहरु निरास भएका छन् । स्वदेशी लगानी नबढ्नु, विदेशी लगानी पनि नआउनुले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार विदेशी लगानी चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनामा ६३ प्रतिशतले घटेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनात्मक अंक हो । आइएमएफले भारतको जीडीपी ७.४ प्रतिशतले र चीनको जीडीपी ६.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सबैभन्दा बढी इथियोपियामा ८.५ प्रतिशतले हुने जनाइएको छ भने सबैभन्दा कम भेनेजुयलामा ५ प्रतिशत ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । आइएमएफको टिम लिडर ग्रीर्ट अल्मेकिन्डर्सले नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर भएकोले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताएका छन् । ‘गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ८.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ६.५ प्रतिशत थियो । हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ’ उनले भने ‘यसले नेपालको उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन’ गत मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए । बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु अर्को ठूलो समस्या भएको उनले बताए । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु, बैदेशिक व्यापार घाटा बढ्नु र विदेशी मुद्राको संचिति घट्नु नेपाली अर्थतन्त्रको लागि गम्भिर चुनौती भएको उनले टिप्पणी गरेका थिए । संघीयतामा धेरै नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएको, कर वृद्धि, पुराना नीतिले लगानीको वातावरण बन्न असहयोग गरेको आईएमएफले जनाएको छ ।
फिलिपिन्समा कम्युनिष्ट विद्रोहीसँगको वार्ता तोडियो, नेपालमा के हुन्छ ?
मनिला । फिलिपिन्स सरकारले कम्युनिष्ट बिद्रोहीसँगको वार्ता भंग गरेको छ । फिलिपन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्तेले विद्रोही कम्युनिष्ट गुरिल्लाहरुसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी टोली भंग गरेका हुन् । राष्ट्रपति डुटेर्तेको कार्यालयले जनाएअनुसार सो वार्ता टोली गत मङ्गलबार भङ्ग गरिएको हो । नेपालमा पनि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । हिंसात्मक गतिबिधी गरेको भन्दै सरकारले प्रतिवबन्ध लगाएको बताएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अर्ध भूमिगत गतिबिधी गर्दै आएको छ । फिलिपिन्सका श्रमसम्बन्धी सचिवको नेतृत्वमा रहेको सो वार्ता टोलीलाई भङ्ग गरिएको जानकारी राष्ट्रपतिको कार्यालयले दिएको समाचारमा जनाइएको छ । सो वार्ता समिति चार सदस्यीय रहेको थियो । राष्ट्रपति डुटेर्तेले कम्युनिष्ट विद्रोहीहरुसँगको वार्ता पनि यसअघि नै भङ्ग गरिसकेका थिए । त्यसैले सो समिति भङ्ग भएको जानकारी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ । उनले सन् २०१७ को नोभेम्बरमा विद्रोहीसँगको वार्ता एकतर्फी रुपमा सरकारले भंग गरेको जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रपति डुटेर्तेले सन् २०१७ को नोेभेम्बरमा सरकारको तर्फबाट त्यहाँका कम्युनिष्ट विद्रोहीसँगको शान्तिवार्ता स्थगित गरेको जानकारी दिए । विद्रोहीहरुले शान्ति वार्ताका लागि इमान्दारिता नदेखाएका र उनीहरुका व्यवहारबाट सरकार सन्तुष्ट हुन नसकेकोले आफ्ना तर्फबाट यो वार्ता नगर्ने भनी सरकारले घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि पनि सरकारी तर्फको शान्ति वार्ता टोली रहेकोमा यसलाई अहिले आएर भंङ्ग गरिएको हो । सरकारले शान्ति वार्ताका लागि जोड दिएको भए पनि कम्युनिष्ट विद्रोहीहरुले भने हिंसात्मक आक्रमणहरु गर्ने गरेकोले सरकारी उनीहरुसँग बसेर शान्ति वार्ता गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले सो वार्ता सन् २०१७ को नोभेम्बरदेखि नै रोकेको थियो । यहाँका कम्युनिष्ट विद्रोहीहरुले सन् १९६९ देखि फिलिपिन्सको सरकार फाल्न भन्दै हिंसात्मक आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरुको हिंसा सन् १९८० को दशकमा आएर निकै बढेको थियो । त्यस समयमा नै यहाँका हजारौँ नागरिकले हिंसामा परी ज्यान गुमाएका थिए । सरकारले यो विद्रोहलाई दबाउनका लागि समय समयमा सैनिक शासन पनि लगाउँदै आएको छ । फिलिपिन्सको सेनाले दिएको जानकारीअनुसार यहाँको यस कम्युनिष्ट विद्रोही समूहका लडाकू गुरिल्लाहरु सन् १९८० मा २६ हजार जना रहेका बताइएको थियो । तर अहिले सो सङ्ख्यामा कमी आएको सेनाले जनाएको छ । सेनाको तथ्यांकअनुसार हाल यहाँका गुरिल्लाहरु चार हजारको संख्यामा मात्र सीमित रहेका छन् । तर यो सङ्ख्यालाई पनि यहाँको सेनाले भने राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौतीका रुपमा नै लिएको बताइन्छ ।
पाँच सय गाडीको र्यालीसहित भारतले राख्यो विश्व रेकर्ड
भारत । भारतले ५ सय वटा बस एकै पटक गुडाएर विश्व रेकर्ड कायम गराएको छ । कुम्भ मेला विषेश गाडीको लामो ¥याली निकालेर विश्व रेकर्ड कायम गरेको हो । कुम्भ मेला विषेश ५०० बस लगातार सँगै गुडाएर गिनिज बुकमा दर्ता गरिएको अधिकारीहरुले बिहीबार जनाएका छन् । यस अगाडि यसैगरी सवै भन्दा धेरै अर्थात् ३९० ओटा बस लगातार सँगै गुडाएर अबू धाबीमा विश्व रेकर्ड कायम गरिएको थियो । भारतको उत्तर प्रदेश सडक यातायात कर्पोरेसन (युपिएसआरटीसी)ले ती बसहरुलाई ३.२ किलोमिटर सम्म गुडाएको बताइएको छ । युपिएसआरटीसीले सवै राज्यका १८ ओटै क्षेत्रलाई जनशक्तिसहित गाडी पठाउन फेब्रुअरी २७ मा निर्देशन दिएको थियो ।
१६४ किलो चरेस बरामद, १ भारतीय नागरिक पक्राउ
धादिङ । पृथ्वी राजमार्गमा जाँचका क्रममा प्रहरीले १६४ किलोग्राम प्रतिबन्धित लागुऔषध चरेस बरामद गरेको छ । भारतीय नम्बर प्लेटको युपी१९टी ५१७१ नंको ट्रकमा लुकाइछिपाइ भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा शुक्रबार बिहान उक्त परिमाणमा चरेस बरामद गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक नवराज ढुङ्गेलले जानकारी दिए । काठमाडोँबाट भारततर्फ जान लागेको ट्रकको क्याबिनमा आठ बोरामा हालेर लुकाइछिपाइ लान लागेको अवस्थामा सो लागुऔषध बरामद भएको हो । लागुऔषध चरेससहित गजुरी गाउँपालिका–१ नजिकै पृथ्वीराजमार्गबाट भारत उत्तर प्रदेश निवासी २५ वर्षीय मौ महातपलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिइएको छ । गाडीसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
जंगल क्रिकेट कर्पोरेट टुर्नामेण्टमा एनआईसी एशिया बैंक विजयी
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड चितवनको सौरहामा सम्पन्न जंगल क्रिकेट कर्पोरेट टुर्नामेण्टमा विजयी भएको छ । फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म प्रतियोगिता भएको थियो । पालोमा इन्टरनेसनल इभेन्ट्स एण्ड स्पोर्टस म्यानेज्मेण्ट प्रालिले आयोजना गरेको सो टुर्नामेण्टमा विभिन्न क्षेत्रका कर्पोरेट टिमहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैंकले यस अगाडि समेत विभिन्न संघसंस्थाहरुले आयोजना गरेको प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाउँदै खेलकुद क्षेत्रमा समेत आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्दै आएको जनाएको छ ।
कोरियाली भाषा परीक्षा आवेदन खुला, १७ गतेसम्म दर्ता गर्न सकिने
काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत शुक्रबारदेखि प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुला हुने भएको छ । भाषा परीक्षाका लागि शुक्रबारदेखि १७ गतेसम्म आवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ । अठार वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, गणतन्त्र कोरियामा गई गैरकानूनी रुपमा बसोबास गरी कोरियाबाट फिर्ता नपठाइएको, नेपाल सरकारले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएका र कोरियामा ई–९/ई–१० भिषामा दुई कार्यकाल वा पाँच वर्षभन्दा बढी नबसेका व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्ने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । परीक्षा आवेदन फारम इपिएस कोरिया शाखाको वेबसाइट www.eoers.epsnepal.gov.np बाट भर्न सकिनेछ । आवेदन फाराम दर्ता गर्दा नै परीक्षार्थीले आफूले परीक्षा दिन चाहेको केन्द्र रोज्नुपर्ने इपिएस शाखाले जनाएको छ । पोखरा केन्द्रको हकमा पहिलो आउने १२ हजार मात्रले आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् । आवेदकले फाराम भर्दा राहदानीमा फोटो भइएको रङ्गीन पृष्ठ स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी अनिवार्य रुपमा आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ । परीक्षा शुल्क चौबिस अमेरिकी डलर लाग्नेछ । आवेदकले जुन दिनमा फाराम दर्ता गराउने हो सो दिनको अघिल्लो दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरका हिसाबबाट हुन आउने नेपाली रुपैयाँ ग्लोबल आइएमई बैंकको (कमलादी कर्पोरेट शाखाबाहेक) जुनसुकै शाखा र आइएमई–पे सेवामार्फत बुझाउन सकिने इपिएस शाखाले जनाएको छ । कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठमा सञ्चालन हुनेछ । आगामी जेठ २५ र २६ गते काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ । परीक्षाको विस्तृत विवरण आगामी जेठ १९ गते प्रकाशन गरिनेछ । कोटा बढ्यो यसअघि कोरिया सरकारले नेपालीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको साबिकको कोटा यस पटकदेखि केही संख्यामा बृद्धि भएको छ । सन् २०२० का लागि कोरिया सरकारले १० हजार ५० कामदार लैजाने भएको छ । पछिल्लो वर्ष कोरिया सरकारले भाषा परीक्षामार्फत आठ हजार नेपालीलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएको थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र कृषि तथा पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजाने कोरियाले जनाएको छ । रासस
लगानी सम्मेलनका लागि तीन आकर्षक परियोजना प्रस्ताव
काठमाडौँ । आसन्न लगानी सम्मेलनमा औद्योगिक पूर्वाधारका क्षेत्रका तीनवटा महत्वपूर्ण आयोजनाको लगानीकर्ता समक्ष पेश गरिने भएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र र बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण (सेज) को प्रस्ताव तयार गरेको हो । देशलाई औद्योगीकरणका दिशामा लैजान राष्ट्रिय पुँजीमात्र पर्याप्त नहुने भएकाले तीनवटा महत्वपूर्ण आयोजना वैदेशिक लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले यी आयोजना दीर्घकालीन महत्वका रहेको दाबी गरे । अर्थतन्त्रमा आयातको दबाबलाई कम गर्दै राष्ट्रिय खपतका बस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तथा निर्यातलक्षित उद्योगसमेत सञ्चालन हुनेगरी यी आयोजना लगानीकर्ता माझ प्रस्ताव गर्न लागिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । देश सङ्घीयतामा गएसँंगै सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेअनुरुप नौबस्ता, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र सिमरा सेजको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यसैलाई आधार मान्दै बोर्डले लगानीकर्ता भित्र्याउन यी आकर्षक आयोजना प्रस्ताव गर्ने भएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
कामदार जापान लैजान सोमबार सम्झौता हुँदै, १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका युवा लैजाने
काठमाडौं । नेपाली कामदार लैजान जापान सरकाले सोमबार नेपालसँग सम्झौता गर्ने भएको छ । १ अप्रिलदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर हुने भएको हो । एमओसीमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र जापानका चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गर्नेछन् । जापानी पक्षको हस्ताक्षरसहितको एमओसी नेपालस्थित जापानी राजदूतले श्रमसचिवसमक्ष पेस गर्ने कायक्रम छ । जापान स्वयंमका लागि विदेशी कामदार लैजाने विषय नयाँ भएकाले कतिपय विषयहरु प्राविधिक कमिटीको कार्यक्षेत्रमा राखेर एमओसी तयार पारिएको छ । कामदारको माग जापानस्थित नेपाली राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण भएर सोझै बैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा आउनेछ । जापानले विदेशी कामदार लैजान अध्यागमन कानुन परिमार्जन गरी नयाँ भिसाको व्यवस्था गरेको हो । नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत आगामी अप्रिलदेखि वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसार, कृषि, निर्माणसहितका १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका करिब ४ लाख विदेशी कामदार जापानले लैजानेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
