काठमाडौं । पहुँचवाला व्यक्तिले विभिन्न बहानामा हडप्दै आएको ३७ अर्ब रुपैयाँबराबरको २८४ रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने भएको छ । झन्डै ३० वर्षअघि २०४७ सालदेखि हडपिएको राजधानीको व्यस्त र भीभीआईपी बसोबास गर्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित बालुवाटार क्षेत्रको सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन लागिएको हो ।
गत २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यक्ति विशेषले हडपेको त्यति ठूलो परिमाणको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सबै खाले प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि व्यक्तिले हडप्दै आएको बालुवाटार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।
सरकारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिनं। १०२४ र १०२५ तथा विभिन्न मिति र निर्णबाट फिर्ता भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको ११३–०–३–० रोपनी जग्गा तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
ती सबै जग्गा ललिता निवास क्याम्पभित्रका हुन् । जहाँ प्रधानमन्त्री निवास, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानन्यायाधीश निवास र सभामुख निवासलगायतका महत्ववपूर्ण सरकारी कार्यालय छन् ।
सो जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका–४ साविक काठमाडौं महानगरपालिका–२३ बालुवाटारमा अवस्थित छ । हाल सो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यको हिसाब नै छैन । यहाँ खरिद बिक्रीका लागि जग्गा पाउन पनि मुस्किल छ ।
सरकारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने सबै समूहमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराई राज्यलाई नै ठग्न खोज्ने समूहमाथि आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
२०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था आएसँगै राजनीतिक कारण सुवर्णशमशेर जबराको १५ रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले जफत गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
